बिदा, बिदा अनि फेरि बिदा

सस्तो लोकप्रियता कमाउने, घटनाविशेषबाट जनमानसको ध्यान अन्यत्र मोड्ने वा सहानुभूति लिने बाटाका रूपमा बिदाको दुरुपयोग गर्नु देशका लागि नै प्रत्युत्पादक हुँदै जान्छ ।
शिवजी श्रेष्ठ

प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको औंल्याएको केही दिन भित्रै माओवादी नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरूले मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ को दिन फागुन १ मा बिदा दिने घोषणा गरे ।

बिदा, बिदा अनि फेरि बिदा

विवादमा आएको यही बिदाबाट एउटा बहसको सुरुआत हुन सक्छ । गत महिना नेपालमा दुई नयाँ बिदा घोषणा गरिए- विगतमा मानिँदै आएको तर बीचमा बन्द पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती र दुःखद हवाई दुर्घटनाको शोकमा । पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा बिदा दिनुपर्ने सत्ता गठबन्धनको एउटा घटकको बटमलाइन स्विकारेर छुट्टी घोषणा गरियो तर सरकारी स्तरबाट जयन्ती मनाउनुपर्छ भनेर हैन । त्यस्तै, पोखरामा हवाई दुर्घटना भएपछि सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर भई छानबिन र कमीकमजोरी सुधारतर्फ लाग्नुपर्ने थियो । तर सरकारले फ्याट्ट बिदा पो घोषणा गरिदियो ! त्यतिले नपुगेझैं, फागुन १ मा अर्को बिदा थपिदियो ।

नेपालमा कुनै सुखद पक्षको स्मरण गर्नुपर्‍यो वा कुनै जातीय पर्व पर्‍यो वा दुःखद घटना भयो भने सरकारले ढिलो नगरी बिदा दिइहाल्छ, त्यसको आवश्यकता अनि दुष्प्रभाव मतलबै नगरी । लाग्छ, सार्वजनिक बिदा सबै रोगको दबाई हो । २०७८ फागुन २६ गतेको राजपत्र अनुसार, नेपालमा वर्षभरि ३२ दिन बिदा छ (शनिबारबाहेक) । क्षेत्रीय, भेगीय, वर्गीय अनि जातीय गरेर अझ थप ११ बिदा छन् । प्रदेश सरकारको तजबिजमा फुत्तफुत्त दिइने बिदाहरू त अलग ।

नेपालमा सार्वजनिक बिदाको चलन करिब एक शताब्दीअगाडि श्री ३ भीमशमशेर जबराको पालामा सुरु भएको हो । उनले अंग्रेजहरूको सिको गरेर सरकारी कर्मचारीहरूलाई शनिबार बिदा दिने चलन चलाएका थिए । कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म हुने चलन पनि उनैले सुरु गराएका थिए । त्यसअघि श्री ३ को लहडमा आफू श्री ३ हुँदा सिन्दुरे जात्रा गर्दै बिदा घोषणा अनि दुनियाँका लागि भन्दै जुवा फुकाउने गरिन्थ्यो । १९८६ मंसिर ३० गते आफू श्री ३ महाराज हुँदा भीमशमशेरले पाँच दिन सरकारी कर्मचारीलाई बिदा र पाँच दिन दुनियाँका लागि जुवा फुकाएका थिए । यसअघि देवशमशेरले १९५७ फागुन १५ मा जम्मा चार महिना श्री ३ हुँदा दुई महिना जुवा फुकाउनुका साथै आठ पटक आफ्नो सिन्दुरे जात्रा गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई बिदा घोषणा गरेका थिए । यी त भए जहानिया शासनको बेलाका कुरा ।

गणतान्त्रिक सरकारहरूले सरकारी बिदा वा जनताको सेवासुविधासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरूलाई बिदा घोषणा गर्नुअघि त्यसको उपादेयता, त्यसले पार्न सक्ने असरलाई विचारेर मात्रै निर्णय गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । एक दिन बिदा दिँदा वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र अनि सरकारी योजनाहरूमा पर्न सक्ने अल्पकालीन अनि दीर्घकालीन असरलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्छ । बेलायत लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा एउटा विद्यालय छुट्टी दिनुअघि त्यसले अभिभावकहरूको दैनन्दिन जीवन, जागिरमा पार्ने असर पनि हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले कोभिड महामारीताका अभिभावकहरूले जागिरबाट छुट्टी लिनु नपरोस् भनी सबैजसो विद्यालयले त्यस्ता अभिभावकका बच्चाहरूलाई विद्यालयमै ‘डे केयर’ को व्यवस्था गरेका थिए ।

नेपालमा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विशेष दिन जनाउन सरकारले बिदा दिने परम्परा नै बसिसकेको छ । हामी केटाकेटी हुँदा राजारानी वा स्वर्गीय राजाहरूको जयन्ती वा कुनै दिवस आयो कि छुट्टी भन्ने बुझिन्थ्यो । अनि सो बिदा चकलेट पाइने दिवसका रूपमा बुझिन्थ्यो । त्यस्तो बुझाइमा यथावतै छ । पुस २७ मा पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीमा सरकारी बिदाको निर्णय पनि दाहाल सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला राप्रपाले राखेको सर्तका कारण गरिएको हो । तर सर्त पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती सरकारी समारोहका रूपमा मनाउनेभन्दा पनि त्यो दिन सरकारी बिदा घोषणा हुनुपर्छ भन्ने थियो । यसबाट हामी नेपालीमा सार्वजनिक बिदा भनेकै सम्मान हो भन्ने बुझाइ छ । यस्तै परम्पराबाट गुज्रिएको मलाई ७० वर्ष बेलायतकी महारानी भएकी एलिजाबेथ द्वितीयाको ८ सेप्टेम्बर २०२२ मा निधन भएपछि सरकारले शोक बिदा घोषणा गर्ला भन्ने लागेको थियो । तर त्यसो भएन । बीबीसी लगायतका मिडियाले दस दिनसम्म निरन्तर शोक सन्देश अनि रानीका बारेमा कार्यक्रम प्रसारण गरिरहे, सरकारी अनि गैरसरकारी रूपमा ठाउँठाउँमा शोक कार्यक्रमहरू भइरहे तर बिदा घोषणा भएन । जब रानीको अन्त्येष्टिको कार्यक्रम घोषणा भयो, त्यो दिन अर्थात् १९ सेप्टेम्बरमा मात्रै सरकारले बिदा घोषणा गर्‍यो । किनकि सरकारी स्तरमा त्यस दिन विशेष समारोह हुँदै थियो ।

बेलायती सरकारी परम्परा नेपालको भन्दा पृथक् छ । यहाँ सरकारी समारोहहरू निरन्तर चलिरहन्छन् तर बिदा दिइँदैन । बरु त्यस्ता समारोह नियमित छुट्टीको दिन आइतबार पारेर आयोजना गर्ने गरिन्छ, चाहे त्यो बेलायती इतिहास मा विशेष स्थान राख्ने रिमेम्बरेन्स डे होस् वा डी डे । बेलायत वा अमेरिकामा एक दिन छुट्टी दिँदा वित्तीय एवं सरकारी क्षेत्रमा असर पर्छ भनेर गम्भीरताका साथ हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले बेलायतमा वर्षभरिमा क्रिसमससमेत गरेर जम्मा ८ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा दिइने गरिन्छ, जुन नेपालको राजपत्रमा घोषित ३२ (अन्य ११ बाहेक) दिनको एकचौथाइ मात्रै हो । त्यसैले बेलायतमा सरकारी बिदालाई विशेष रूपमा हेरिन्छ । एलिजाबेथको निधनपछि राजा भएका चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक आगामी मे ६ मा हुँदै छ र त्यस दिन सरकारले बिदा दिने हुँदा बेलायतीहरूले त्यस क्षणलाई अर्कै महत्त्व दिएका छन् ।

उता, ५० वटा स्टेट र विभिन्न जाति र सभ्यता भएको अमेरिकामा जम्मा १४ (४ क्षेत्रीयबाहेक) वटा मात्रै सरकारी (फेडरल) बिदाहरू छन् । सन् २०२१ को अध्ययन अनुसार, ७२ प्रतिशत क्रिस्चियन धर्मावलम्बी रहेको अमेरिकामा क्रिस्चियनहरूको विशेष पर्व इस्टरमा सरकारी बिदा छैन । तर हाम्रोमा धर्म अनि जातिका नाममा देशभर सरकारी बिदा दिने परम्परा सुरु भएको छ, चाहे ती पर्व मानून् वा नमानून् । यसबाट सार्वजनिक अनि वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने असर हेर्ने गरिएको छैन । अझ दसैंको बेला त हाम्रा अदालतहरू १५ दिन (घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म) बिदा दिने निर्णय सर्वोच्च अदालत आफैंले गरेर लागू भएको निकै वर्ष भइसक्यो । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्न राणाकालदेखि अहिलेसम्मको कुनै पनि निकाय पछि नपरेको यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो ।

नेपालमा हवाई सेवा विक्रम संवत् २००६ सालमा सुरु भएको हो । अहिलेसम्म १०४ वटा हवाई दुर्घटना भएका छन् । हवाई दुर्घटनामा बिदाचाहिँ यसै पालि दियो सरकारले । शोकको नाममा देशभर बिदा घोषणा गरिहाल्नु जरुरी थियो ? बिदा दिनुभन्दा उद्धार लगायतका कार्यमा विशेष सक्रियता देखाउन वा छानबिनमा प्राथमिकता दिनतिर पो लाग्नुपर्ने थियो कि ? दैनिकजसो सडक दुर्घटना भइरहेका सुनिन्छन् । प्रत्येक वर्ष बाढी र पहिरोले सयौंको ज्यान गएका समाचारहरू सुन्नुपर्छ । शोकको नाममा बिदा दिनुभन्दा यस्ता घटनाहरूबाट पीडित परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिदिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

यसर्थ बिनाअध्ययन अनि असम्बन्धित समुदाय वा क्षेत्रलाई समेत अरूको पर्वमा बिदा दिइनु वा कुनै राष्ट्रप्रमुख नेपाल आउदा बिनासन्दर्भ राष्ट्रिय पर्व नै जसरी बिदा दिइनुले बिदाको महत्त्व घट्ने त छँदै छ, यसले पाउनुपर्ने वर्ग वा समुदायले समेत त्यसप्रति गौरव अनुभूति गर्दैनन् । सँगसँगै राष्ट्रलाई अतिरिक्त भार पनि थपिँदै जान्छ । त्यसैले सस्तो लोकप्रियता कमाउने, घटनाविशेषबाट जनमानसको ध्यान अन्यत्र मोड्ने वा सहानुभूति लिने बाटाका रूपमा बिदाको दुरुपयोग गर्नु देशका लागि नै प्रत्युत्पादक हुँदै जान्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले समेत महसुस गरेको आवश्यकताभन्दा धेरै र अनावश्यक देखिएको नेपालको सरकारी बिदाबारे पुनर्विचार गर्दै विज्ञहरूको समिति निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । हुन त केही दिनअघि सार्वजनिक बिदा बढी भएको भन्ने र लगत्तै ‘जनयुद्ध’ को वर्षगाँठ पारेर बिदा घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट यसमा सुधारको के अपेक्षा गर्नु !

नेपाल प्रहरीका पूर्वसिनियर अफिसर श्रेष्ठ हाल बेलायतस्थित ह्याम्प्सायर पुलिस काँस्टबुलरीमा सल्लाहकार छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७९ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?