कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

कहिल्यै नसुध्रिने हाम्रो शिक्षा

एक साथीकी छोरी दस कक्षामा पढ्दै छे । अघिल्ला वर्षहरूमा छोरीको पढाइलाई लिएर खासै नसोच्ने साथी र उसका श्रीमान्लाई यही चैतमा हुने एसईईसँग भने ज्यादै चिन्ता छ ।

कहिल्यै नसुध्रिने हाम्रो शिक्षा

यो परीक्षा र नतिजाबारे विशेष चिन्ता लिने नेपाली अभिभावक धेरै छन् । औपचारिक रूपमा विद्यालयमा पढाइ सुरु गरेको कम्तीमा दस वर्षसम्म खासै चासो नदिने अभिभावक पनि एसईईमा चाहिँ किन यति धेरै चिन्तित हुन्छन् त ?

केहीअघि उही साथीकी छोरीसँग पढाइ, परीक्षा र सम्भावित नतिजाबारे कुराकानी गरें । आफ्नो पढाइलाई आफैंले मूल्यांकन गर्दा ‘ठीकै’ भनेकी ऊ नतिजासँग भने निर्धक्क देखिई । ‘जीपीए ए प्लस नआए पनि ए त जसरी पनि आउँछ,’ पूर्ण विश्वासका साथ उसले भनी । एसईई नतिजासँग त्यति विघ्न चिन्तित आमाबाबुकी छोरीको त्यो आत्मविश्वास देखेर मैले सोधें— कसरी ? ‘हाम्रो स्कुलले एग्जाम सेन्टर किनेको छ,’ उसले अर्थ खुलाई, ‘एसईईको सेन्टर पर्ने स्कुलसँग हाम्रो स्कुलले पहिल्यै कुरो मिलाएको हुन्छ । अनि चिट गर्न पनि पाइन्छ । त्यसमाथि जान्ने र नजान्ने विद्यार्थी मिलाएर सिट प्लान गर्छ रे !’ त्यसैले आफ्ना साथीहरू पनि ढुक्क भएको उसले बताई ।

काठमाडौंको प्रतिष्ठित भनिनेमध्येको विद्यालयकी छात्राको यो जवाफले म अवाक् बनें । र त्यसपछि काठमाडौंकै निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने केही आफन्त र साथीहरूसँग ‘परीक्षा केन्द्र मिलेमतो’ बारे सोधें । उनीहरूले ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका विद्यालयमा यो ‘ओपन सिक्रेट’ भएको बताए । यसले विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि पढाइ र नतिजाप्रतिको मनोविज्ञान देखाउँछ ।

दस कक्षा पढाइ हुने अधिकांश निजी विद्यालयमा आजभोलि ‘एक्स्ट्रा क्लास’ का नाममा बिहानदेखि साँझसम्मै चहलपहल हुन्छ । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन भएपछि अतिरिक्त शुल्क स्वाभाविकै होला । तर कति अतिरिक्त शुल्क भन्ने विषय सायद कसैले अनुगमन गर्दैन । अतिरिक्त कक्षा र ‘मिलेमतोमा परीक्षा केन्द्र’ जस्ता कुरा सहरका विषय हुन् । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) पढाइ हुने देशभरका १० हजार ९ सय २ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८ सय ६२ सामुदायिक, ३ हजार ९ सय ८५ निजी र ४३ धार्मिक हुन् (आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९) र यिनमा लाखौं विद्यार्थी छन् । प्रायः सामुदायिक विद्यालयले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्दैनन् तर विद्यार्थीहरू अंग्रेजी, गणित, विज्ञानजस्ता विषय ‘ट्युसन’ पढ्न जानेको भीड उत्तिकै हुन्छ । यही माघ १९ मा कालीकोट जिल्लाका गाउँतिरका विद्यार्थी सदरमुकाम मान्म वा सुर्खेततिर ट्युसन पढ्न गएका बारेमा ‘सातुसामल बोकेर ट्युसन’ शीर्षक समाचार ‘कान्तिपुर’ मा प्रकाशित छ । समाचार अनुसार तीन महिनाजतिको ट्युसनका लागि ३०–४० हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ, जुन सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्ष पढ्दा लाग्नेभन्दा बढी रकम हो ।

विद्यालय शिक्षामा एक वर्षको एउटा कक्षा हुन्छ । दस कक्षाको सन्दर्भमा पनि यही हो । विद्यालयले नियमित कक्षामा एक वर्ष पढाएर पनि किन आवश्यकता पर्छ अतिरिक्त कक्षाको ? नियमित कक्षामा के पढाउन सम्भव हुँदैन र आवश्यकता हुन्छ यस्तो कक्षा ? अभिभावकले गर्ने छोराछोरीको एसईईको चिन्ता, ‘परीक्षाकेन्द्र मिलेमतो’ माथि विद्यार्थीको विश्वास र अतिरिक्त कक्षाका नाममा विद्यालयमा हुने अतिरिक्तै चहलपहल अनि सातुसामल बोकेर सदरमुकामतिरको ट्युसन पढाइ- यी सबै नतिजासँग लक्षित देखिन्छन् । के शिक्षा वा सिकाइ प्रमाणपत्रमा सीमित हुने नतिजा मात्र हो वा त्योभन्दा फरक केही ?

विश्वविद्यालय शिक्षा र त्यहाँका अधिकांश विद्यार्थी तथा शिक्षकको परीक्षा मनोविज्ञान खासै फरक छैन । बागबजारतिर क्याम्पसका विद्यार्थीले भरिभराउ कोचिङ सेन्टरहरू, परीक्षालक्षित क्याप्सुल र गेसपेपरहरू, १०–१५ हजार रुपैयाँमा थेसिस पाइने फोटोकपी सेन्टरहरू हाम्रा उच्च शिक्षाका दाग नियाल्ने ऐना हुन् । केही हप्ताअघि मात्र म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काठमाडौंमै रहेको एउटा आंगिक क्याम्पसमा पढाउने साथीसँगै थिएँ । क्याम्पस परिसरमा हामी गफिँदै गर्दा व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तरका एक विद्यार्थी ‘थेसिस’ देखाउन आए । ‘केही वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय अवस्था विश्लेषण’ शीर्षकमा अनुसन्धान गरेका उनले २०६७ सालदेखि २०७७ सालसम्मका तथ्यांकलाई विश्लेषण गरिएको अध्ययन विधि खण्डमा उल्लेख गरेका थिए । तर तथ्यांकहरूको प्रस्तुतीकरण खण्डमा २०५५ देखि २०६५ सालसम्मका तथ्यांक उल्लेख थिए । शिक्षकले प्रश्न गरे । विद्यार्थीले अनकनाउँदै अलि पुरानो थेसिस जस्ताको तस्तै सारेको स्विकारे । सुधार्न शिक्षकले सुझाव दिँदा ‘धेरै समय लाग्छ, तथ्यांक नै पाइँदैन, यो थेसिस पछि कसले हेर्ने हो र, यस पटक त अप्रुभ गरिदिनुस् न सर’ भन्दै गिडगिडाए तर गल्ती सुधार गर्न मानेनन् । अन्तिममा, ‘जति सक्छौ त्यति गर, कमसेकम मितिसम्म त सच्याऊ’ भन्दै शिक्षकले विद्यार्थीलाई फर्काए । यो त उदाहरण हो, यस्ता ‘केस’ हजारौं छन् । यसबारेमा पछि कुराकानी हुँदा ‘एकाध पटक त सम्झाउने हो तर मान्दै नमानेपछि ओके भन्दिनुको विकल्प छैन, सर्टिफिकेट पाएपछि केही गरेरै त खाला’ भनेका थिए ती शिक्षकले ।

यी विविध प्रसंगले हाम्रो शिक्षा नतिजाको प्रमाणपत्र प्राप्तिमा मात्र लक्षित देखाउँछन् । अधिकांश अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयको पनि सिकाइ, परीक्षा र नतिजासँगको दृष्टिकोण, मनोविज्ञान एउटै छ । अर्थात्, जे गर जसो गर नतिजा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी छ ।

सिकाइमा विधि, प्रक्रिया तथा सिकेका कुराको उपयोग आदिको पनि महत्त्व हुन्छ कि प्रमाणपत्रको मात्र ? किन हाम्रा शिक्षा र यसका मुख्य सरोकारवालाहरू नतिजामा मात्र केन्द्रित भए ? विक्रम संवत् १९१० मा दरबार हाइस्कुलको स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक शिक्षण प्रणालीको सुरुआत भएको मान्ने हो भने पनि १७० वर्षको यो अवधिमा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा के विकास भयो त ? शिक्षाप्रतिको बुझाइमा पनि सही दृष्टिकोण किन बन्न सकेन ?

नेपाल सरकारले शिक्षामा लगानी गरिरहेकै छ । संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्थाका साथै सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूति गरिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । चालु पन्ध्रौं योजनाले शिक्षालाई मुलुकको दिगो शान्ति एवम् समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण रणनीतिका रूपमा अंगीकार गरेको छ । तर परिणाम के छ ? विक्रम संवत् २००७ मा साक्षरता २ प्रतिशत मात्र रहेकामा अहिले ७० प्रतिशत पुग्यो भन्नेबाहेक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि के भए ? साक्षरतादर, विद्यार्थी भर्नादर, टिकाउदर, उत्तीर्ण प्रतिशत आदिको लेखाजोखामा मात्र अल्झिने कि हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने, शैक्षिक संस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल र सुधार गर्ने ?

‘शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षण प्रणाली फेरिनैपर्छ’ भन्ने नारा गुन्जिएको धेरै भयो । गुणस्तरीय शिक्षाको शाब्दिक रटान पनि प्रशस्त भए । तर हाम्रो सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षा भनेको कस्तो हो, हाम्रो शैक्षिक संस्था र शिक्षण पद्धति कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा परिणाममुखी बहस खासै भएको छैन । भएका बहसका निष्कर्ष र सुझावहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले कस्तो जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, देशका लागि कति र कस्तो क्षमता र दक्षता भएको जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने विषयमा गम्भीर तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन हुनैपर्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा सरकार तथा परिवारले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुनैपर्छ । यसका लागि शिक्षाप्रतिको आम बुझाइमा स्पष्टता शिक्षा क्षेत्र सुधारको प्रारम्भिक चरण हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७९ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?