कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

लरबरिएको राजनीति र निकासको उपाय

२०४७ को संविधान अन्तर्गत गरिएका गल्ती २०७२ को संविधान मातहत रहेर पनि गर्ने हो भने त्यो सरासर गणतान्त्रिक चेतना र संस्कारको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
शंकर तिवारी

दोस्रो गणतान्त्रिक संसद्का लागि निर्वाचन भएको तीन महिना पूरा हुन लागेको छ । यसबीच संसद्ले प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पूर्णताबारे यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक अन्योल यथावत् छ । नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन नहुँदासम्म राजनीतिको दिशा कता जाने हो, पत्तो छैन । यही अन्योलको अवस्था र यसको निकासका बारेमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

लरबरिएको राजनीति र निकासको उपाय

२०४६ सालयता जारी तीन संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ अन्तर्गतका निर्वाचन परिणामहरूको आलोकमा हेर्ने हो भने वर्तमान राजनीतिक अवस्था र आगामी बाटो खोज्न सहज हुनेछ । यी तीनवटै संविधान अन्तर्गत भएका पहिलो र दोस्रो निर्वाचन क्रमशः २०४८ र २०५१, २०६४ र २०७० अनि २०७४ र २०७९ को तुलनात्मक अध्ययनले नेपाली राजनीतिमा क्रान्तिलगत्तैका निर्वाचन र त्यसपछिका परिणामहरूमा समरूपता देखा पर्छन् । अघिल्लो सत्ताको हिमायती वा पक्षपाती शक्तिले परिवर्तनलगत्तैको निर्वाचनमा कमजोर नतिजा निकालेको पाइन्छ भने, व्यवस्था परिवर्तनलगत्तै परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी शक्तिहरू पुरस्कृत भएर पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम नगर्दा पुनरुत्थानवादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको पुनरुदय भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, २०४८ मा चन्द र थापा दुवै गरी चार सिट जितेको राप्रपा २०५१ सालको निर्वाचनमा २० सिटमा विजयी भएको थियो । २०६४ मा कमजोर देखा परे पनि २०७० मा राप्रपा र राप्रपा नेपालले दुवै गरी ३७ सिट जितेका थिए । २०७४ मा एक सिटमा मात्र विजयी भएको राप्रपा २०७९ मा दोहोरो अंकको जित हासिल गर्न सफल भयो ।

२०५१ को त्रिशंकु संसद्को समयमा राप्रपाले मुसा प्रवृत्ति देखाउँदै अनावश्यक लाभ उठाउँदा २०५६ मा राप्रपा पुरानै हैसियतमा फर्किएको थियो । संविधान निर्माण गर्ने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाले अवसर नपाए पनि संविधान जारी भएपछि कमल थापा निरन्तर सरकारमा सहभागी भएका थिए । त्यसको खराब परिणति २०७४ मा मिलेको थियो । राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टीको वर्तमान विजयलाई विगतको आलोकमा नहेरेको देखिन्छ । राप्रपाले जहिले–जहिले सत्तामा जान हतार गरेको छ, त्यसलगत्तैको निर्वाचनमा यो पार्टी झन् ठूलो पराजयको सामना गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । अन्य दलको हकमा पनि यसै भन्न सकिन्छ ।

२०७२ यताका निर्वाचनलाई एउटा विशिष्ट मापदण्डमा राखेर हेरिनुपर्छ । त्यसयता सूचना प्रविधिमा आएको व्यापक बदलावले परम्परागत सञ्चारमाध्यम नभएर सामाजिक सञ्जाल र युट्युबहरू प्रभावी भएकाले प्रियतावादी शक्तिप्रतिको मोह ह्वात्तै बढ्न पुगेको छ । सहरी इलाका र राजमार्ग वरपरका बस्तीहरूमा त्यो महसुस गर्न सकिन्छ । वैकल्पिक शक्तिजस्तो देखिए पनि नयाँ दलहरू लोकरिझ्याइँ र प्रियतावादलाई नै आधार मानेर अगाडि बढेको प्रस्ट महसुस हुन्छ । प्रियतावादीहरूको कुनै प्रस्ट सिद्धान्त वा चिन्तनधारा हुँदैन । उनीहरूको दक्षिणपन्थी झुकाव स्वाभाविक हुन जान्छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लिन सकिन्छ ।

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउन खोजेका विवेकशील र साझा पार्टी एकता र विग्रहको गोलचक्करमा लाग्दा र त्यसका अगुवा नेता दक्षिणपन्थी राप्रपाको शरणमा पुगेपछि परम्परागत राजनीतिक शक्तिको विकल्प खोजेका मतदाताहरू रास्वपातर्फ ढल्किन पुगे । यो मत अत्यन्त प्रभावशाली बन्न पुग्यो र रास्वपा संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा उदायो । रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रतिच्छायाभन्दा ज्यादा केही पनि नभएको उक्त पार्टी सत्तामा भित्रिँदा र बाहिरिंदाको घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

यदि पुरानो गठबन्धन टिकेको भए रास्वपा सत्ताको अंग नबन्न पनि सक्थ्यो । तर लामिछानेको सत्ता सवार हुने अति महत्त्वाकांक्षा सत्तामा पुगेर नागरिकता र पासपोर्टको मामिला मिलाउने कोसिस मात्र रहेको देखिएको छ । उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को बचाउ गर्दै आफू गृहमंत्री हुँदा त्यस्तो केही नभएको जुन दलिल पेस गरे, सरकार वादी भएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलले उनको प्रतिरक्षामा बहस र पैरवी गरेर जुन नजिर स्थापित गर्न खोजे, त्यो नै स्वार्थको द्वन्द्वको परिणाम थियो भन्न सकिन्छ । त्यसैले उनले ‘म विद्वान् नभए पनि थोरबहुत जनता झुक्याउने सामर्थ्य राख्छु’ भनेका होलान् । उनको पछाडि, उनकै शब्दमा, सामजिक सञ्जालले खडा गरेको भीड छ तर चेतनशील जमात छैन । भीडले प्रश्न गर्दैन । भीडले खालि आफ्नो नेताले जे बोल्यो, त्यसमा हो–हो मात्र गर्न जान्दछ । रोचक कुरा, भीड होस् वा चेतनशील जमात, दुइटैको भोटको मापन गर्ने विधि भने एउटै हुन्छ ।

रविलाई प्रियतावादी शक्ति नभएर साँच्चि अर्थमा वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने आधार थियो, समय थियो तर त्यसलाई चुनावी परिणामको दुई महिना पनि नपुग्दै उनले कुठाराघात गरेका छन् । सत्तामा जान हतार गर्नु हुन्थेन, गएÙ तर जुन शैलीबाट उनको पार्टीले सत्ताबाट बहिर्गमनको बाटो रोजेको छ, त्यसले अर्कै राजनीतिक अपरिपक्वताको लक्षण उजागर गरेको छÙरविबाहेकका ऊर्जाशील अनुहारहरूको सम्भावनालाई बलात् रोकिदिएको छ । संविधान निर्माण गर्दा संलग्न नभएको शक्ति भएकाले यो संविधानप्रति संविधाननिर्माता शक्तिहरूले भन्दा ज्यादा अपनत्व जनाउँदै रास्वपाले स्पष्ट प्रतिमान खडा गर्न सक्नुपर्थ्यो तर गरेन, खालि सत्तामा पुग्ने हतारोमा रमायो ।

एउटा तप्काले नेकपा एमाले र माओवादीको मिलन वा गठबन्धनलाई मात्र प्राकृतिक करार गरेको थियो एवं कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट गठबन्धन मात्र प्राकृतिक हुन सक्छ भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजेको थियो, तर त्यो भाष्य नयाँ सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै लडखडाउन पुगेको छ । कुन कुरा प्राकृतिक र कुन अप्राकृतिक भन्ने निर्क्योल त्यो समीकरणबाट बनेको सरकारले संविधान पालना गर्ने कार्य गर्‍यो कि संविधानको हरण गर्ने भन्नेबाट हुन्छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनको नेतृत्व गरेका ओलीले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी दुईदुई पटक संसद् विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुईदुई पटक नै संसद्को पुनःस्थापना गरिदियो । उनले त्यसमा गल्ती महसुस गर्लान् र माफी मागी सार्वजनिक रूपमा प्रायश्चित्त गर्लान् भनेको त ठीक उल्टो नयाँ संसद्मा संसद् विघटन संवैधानिक भएको दलिल पो पेस गरे ! ओलीको कुरा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असहज महसुस गर्नेबित्तिकै जहिले पनि नयाँ जनमतका लागि निर्वाचनमा जान पाउँछ र दिनुपर्छ भन्ने छ जसलाई संविधानले निषेध गरेको छ ।

ओलीको गलत संवैधानिक बुझाइ त्यहाँ गएर मात्र रोकिँदैन । उनको पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधायक लगायतका प्रसंगमा सार्वभौम संसद्को अधिकार हनन गरिन् । यस्तै, निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश थपलियाले संविधानसँग प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गरेका छन् । यस्ता अनेक फेहरिस्त छन् जसले गर्दा वर्तमान प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस मात्र नभएर प्रधानमत्री प्रचण्डसमेत झस्किन पुगेका छन् । उनी ओलीको ‘हनी ट्र्याप’ मा परेर निसासिन थालेका छन् । त्यसको स्पष्ट प्रतिध्वनि रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गर्न इन्कार गर्दा सुनियो । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा छ महिनाका लागि संवैधानिक देखिए पनि त्यो स्वार्थको द्वन्द्व हुन जाने बुझेर प्रचण्डले अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउन्जेल मन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेर कानुन र विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन खोजेका थिए । ओलीलाई त्यो कुरा पाच्य नभएर फैसलाको पूर्णपाठ ‘घोक्न वा कण्ठ पार्नका लागि पर्खनुपर्ने’ भन्दै मजाक उडाएका थिए । अर्कातर्फ राप्रपाका मन्त्रीहरू सरकारमा सहभागी भएर संविधानको खिलाफमा बोलिरहेका छन् । सांसदका रूपमा सविधानका विरुद्धमा बोल्नु र सरकारमा सहभागी भएर त्यो कृत्य गर्नु अलग कुरा हुन् । यसले पनि प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ । सरकार बदलिएको अनुभूति गराउने बेला पार्टीहरूको आन्तरिक झमेलाले धेरै समय लिएको छ ।

२०४७ को संविधान अन्तर्गत गरिएका गल्ती २०७२ को संविधान मातहत रहेर पनि गर्ने हो भने त्यो सरासर गणतान्त्रिक चेतना र संस्कारको प्रतिकूल हुन जान्छ । दक्षिणपन्थी रुझानका ओलीलाई कुनै पनि दलको संविधानप्रतिको निष्ठाभन्दा तत्क्षण प्राप्त हुने लाभांशको अर्थ रहने वास्तविकता बारम्बार पुष्टि भएकै छ । त्यही भएर पनि उनले लगालग दुई पटक राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनको काँध थामेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । चुनावअगाडि रास्वपाको उछित्तो काढेका उनी चुनावलगत्तै त्यो पार्टीको सरंक्षक बन्ने कोसिसमा छन् । रेशम चौधरीको पार्टीलाई उनले त्यस्तै वचनबद्धतासहित सरकारी पक्षमा सहभागी गराएका छन् । सीके राउतले भने अपवाद बनेर ओलीको चारित्रिक अन्तर्य बुझेर उनको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन्, ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि आह्वान गरिसकेका छन् । सीके राउतले दुई हप्तामा सिकेको कुरा बुझ्न प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई किन धेरै समय लागिरहेको छ, त्यो ठूलो आश्चर्य बन्न पुगेको छ ।

विश्वासको मत पाएपछि सरकारले र देशको राजनीतिले एउटा गति लिन्छ भनेर अपेक्षा गरिएकामा ठीक उल्टो भएको छ । अब राष्ट्रपति निर्वाचनले मात्र नयाँ दिशा तय गर्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गरेको ‘प्रचण्ड’ गल्तीबाट बाहिर निस्कने आँट गर्नुपर्छ । सरकारलाई धेरै मतको सुविधाभन्दा ठिक्क मत सहज हुने रहेछ भन्ने कुरा २०७४ को संसद्ले राम्रोसँग सिकाएको छ । जति धेरै विश्वासको मत पायो, त्यति अनावश्यक दबाब र शक्तिको भयले भ्रष्ट बनाउने रहेछ भन्ने कुराको साक्षी ओलीको दोस्रो कार्यकाल नै छ । सुविधाजनक बहुमतलाई दुईतिहाइ पुर्‍याउन खोज्दाको अनावश्यक सकसले उनको सत्ता नै गुम्न पुगेको थियो ।

उपर्युक्त घटनाक्रमहरूले के देखाएका छन् भने, वर्तमान राजनीतिको गत्यावरोधको अन्त्य अर्थात् कोर्स करेक्सनको सुरुआत जनमतको कदरका लागि पनि चुनावअगाडि गठबन्धनको विन्दुबाट गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिमा एमालेबाहेकले समर्थन गरेको र संविधानको पालना गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी गराउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अग्रसरता लिनुपर्छ । अनि चुनाव अगाडिको गठबन्धन ब्युँताउने र त्यसमा सीके राउतको पार्टीलाई सहभागी गराएपछि सरकार सुविधाजनक रूपमा चल्न सक्छ । त्यो भइसकेपछि सरकारले जनताको आजीविका बदल्न देखिने काम गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

त्यो हुन सकेन भने २०५१ को संसद्को अभ्यासले २०४७ को संविधानबाहिरको शक्तिलाई शक्ति सञ्चय गर्न सुविधाजनक पृष्ठभूमि तयार गरिदिएजस्तै २०७९ को संसद्ले पनि सामाजिक सञ्जालको जगमा प्रियतावादी शक्तिलाई संविधानको फ्रेमभित्रबाटै संविधानमाथि धावा बोल्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याइदिनेछ । रास्वपा पहिले परम्परागत शक्तिहरूले सृजना गरिदिएको आहालबाट उदाएको थियो भने अब ऊ आफैं सत्ताबाट बाहिरिएको परिस्थितिमा बुमराङ बन्यो बनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । त्यसको विकल्प परम्परागत शक्तिभन्दा त्यस्तै अर्को प्रियतावादी शक्ति उदाउन सक्छ । सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ,चुस्त सेवा प्रवाह र आर्थिक समुन्नतिको लागि अधीर भएका जनताले कुनै पनि बेला विद्रोहको बाटो रोज्नेछन्, जसले २०७२ को प्रगतिशील संविधानलाई थिलथिलो पार्नेछ । त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचन वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यको निर्णायक मोड ठहरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?