हामी भारतका छिमेकी मात्र होइनौं, सँधियार पनि हौं । त्यहाँको प्रगति मात्र होइन, कठिनाइबाट पनि हामी प्रताडित हुन्छौं । नेपालले १४१ देशसँग व्यापार गर्छ र ११३ मुलुकसँग व्यापारघाटा बेहोर्छ । भारत हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो ।

ताजा तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ का पहिला ६ महिना (मध्यजुलाईदेखि मध्यजनवरीसम्म) मा नेपालले वस्तु तथा सेवा ५७.८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ भने ४८६.३३ अर्बको भारतबाट आयात गरेको छ र ४२८.३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा बेहोरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, रासायनिक मल, चिनी, औषधि, स्पेयर्स पार्ट, गाडी, स्टिल तथा फलाम, लत्ता–कपडा मुख्य आयातित वस्तु हुन् । अर्को छिमेकी चीनसँग हामीले औसत १५–१६ प्रतिशत हाराहारी मात्र व्यापार साझेदारी गर्छौं । निर्यात नगण्य छ र व्यापारघाटा ठूलो छ ।

भारतसँग अत्यावश्यक ठानिएका वस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, रासायनिक मल तथा औषधिमा बढी नै निर्भर हुँदै आएका छौं । त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने उतार–चढावले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा असाध्य ठूलो प्रभाव पार्छ । भारतीय बजेटमा करका दरहरू, लगानी प्रबन्धन, मौद्रिक नीतिमा हुने साना–ठूला फेरबदलबाट नेपाली दैनिकी तथा आर्थिक प्रर्णालीमै असर पर्छर् । यस अर्थमा भारतीय अर्थतन्त्रमा प्रस्तुत गरिने नीतिगत उतार–चढाव र बजेटलाई हेर्न र केलाउन आवश्यक हुन्छ । मार्चमा सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि भारतमा फेब्रुअरी १ मा संघीय बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । यस पटक अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मोदी कार्यकालको नवौं बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । दोस्रो कार्यकालको शृङ्खलाबद्ध बजेट प्रस्तुतिको यही अन्तिम पूर्ण बजेट भएकाले तेस्रो कार्यकालका लागि भाजपा सरकार आर्थिक नीतिगत हिसाबले कसरी अघि बढ्छ, खास गरी बदलिँदो विश्वपरिस्थितिमा, भनेर हेरिएको थियो । नेपाली सन्दर्भमा भारतले अपनाउने आर्थिक नीति तथा बजेटले गहिरो प्रभाव पार्ने हुनाले यो आलेखमा भारतीय अर्थतन्त्रले पक्रेको मूल दिशा र खास क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजनबारे विश्लेषणको प्रयत्न गरिएको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रका चुनौती

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२० मै भारतीय अर्थतन्त्रलाई सन् २०२४ सम्ममा ५ खर्ब अमेरिकी डलरको बनाउने घोषणा गरेका थिए । केही समयपछि लन्डनमा आधारित सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड बिजिनेस रिसर्चले भारत सन् २०३७ मा १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सहित तेस्रो आर्थिक शक्ति बन्ने भविष्यवाणी गरिदियो । तर सन् २०१९–२० कै अन्तिम त्रैमासमा भारतीय आर्थिक वृद्धि, खास गरी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको उत्पादनमा भारी गिरावट आयो, जुन अझै पुरानो हैसियतमा फर्किन सकेको छैन ।

बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो दिन संघीय सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने गर्छ । यस पटक पनि प्रस्तुत गरियो । तर अर्थशास्त्री अरविन्द सुब्रमण्यनले सल्लाहकारका हैसियतमा प्रचलनमा ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षण, जो यथार्थमै मुलुकको वार्षिक मूल्यांकन हुने गर्थ्यो, यस पटक फेरिएको गुनासो सुनियो । आर्थिक परिदृश्यहरू कसरी फेरिए, गत आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिए अनुसार आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुनुका कारणहरू के हुन्, भएकै रोजगारी किन गुमाउनुपर्‍यो, आर्थिक वृद्धिको अनुपातमा रोजगारीमा वृद्धि किन हुन सकेन भन्नेजस्ता तथ्यहरूको व्याख्या यस पटक उल्लेख गरिएन (‘थ्री रिजन ह्वाई दिस इयर्स इकोनोमिक सर्भे इज अ पोलिटिकल डकुमेन्ट,’ द वायर, ३१ जनवरी २०२३) । प्रस्तुत सर्वेक्षणले कोभिडअघिको संरचनात्मक कमजोरीलाई लुकाउँदै एकैचोटि कोभिड विस्तारका कारण लकडाउन गर्नुपरेको; तत्कालै मुद्रास्फीति उच्च हुन पुगेको; विश्वव्यापी रूपमा उपभोग्य सामग्रीको दाम बढेकाले वित्तीय व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपरेको अनि बैंकिङ, गैरबैंकिङ, गैरवित्तीय कर्पोरेट सेक्टरको उत्पादन सन्तुलनसमेत प्रभावित भएको जनाएर सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक कमजोरीको भित्री यथार्थचाहिँ लुकाएको आरोप लागेको छ (टेलिग्राफ इन्डिया एडिटोरिएल, १ जनवरी २०२३) ।

मोदी कार्यकालमा गरिएको नोटबन्दीको असर अर्थतन्त्रमा के पर्‍यो; आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका नाममा जारी गरिएको ‘मेक इन इन्डिया’ नीतिलाई सकारात्मक दिशा दिन वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), सरकारी निगमहरूमाथिको अलगानी (डाइभेस्टमेन्ट), संस्थानहरूको निजीकरण, कर प्रणालीका नाममा धनाढ्यहरूलाई कर छुटको व्यवस्था आदि संरचनागत फेरबदलले अर्थतन्त्रको समष्टिमा के सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव छोडे भन्ने व्याख्या सर्वेक्षणमा छैन । गत वर्ष बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ९.२ प्रतिशतले हुने एवं धनाढ्य र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च हुने घोषणा गरेकी थिइन्, तर रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले डिसेम्बर २०२२ मा जनाए अनुसार त्यो ६.८ प्रतिशत रह्यो । यसको दोषचाहिँ उही कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धमाथि थोपरियो ।

अशोका विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर पुलाप्रे बालकृष्णन लेख्छन्, ‘अहिलेको साढे ३ खर्ब डलरको जीडीपीलाई तीन गुणाभन्दा माथि पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिले त बढ्दो युवा जमातलाई रोजगारीको मौका उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसै गरी सहज जीवनयापनका लागि सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धता आवश्यक पर्छ । चुलिँदो आर्थिक असमानता हटाउनुपर्ने र वातावरणीय असुरक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सालाई कृषिमा शारीरिक श्रममा जोत्दा न उत्पादन बढ्छ न त वस्तु तथा सेवाको माग । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार उत्पादन गर्ने शिक्षाले न निर्यात बढ्छ न घरेलु उपभोग, न राष्ट्रिय ढुकुटी । तर जहाँ लगानी बढाउँदा आर्थिक वृद्धि हुने हो, त्यहाँ खर्च नगरिएपछि कसरी उद्देश्य पूरा हुन्छ ?’ (‘एभर्टिङ अ टेन–ट्रिलियन डलर डाएस्टोपिया’, द वायर, ३१ जनवरी २०२३)

बजेटको विश्वसनीयता

कुनै पनि सरकारले वार्षिक बजेट तय गरिरहँदा विगतको बजेट र त्यसका उद्देश्यहरू पूरा भए कि भएनन् भनेर लेखाजोखा गर्ने गर्छ । त्यसका लागि कसैले त्रैमासिक, कसैले चौमासिक त कसैले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्छन् । अन्तमा सम्पूर्ण लेखाजोखाको फेहरिस्तका रूपमा वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित गरिन्छ । त्यही तथ्यांकमा टेकेर आगामी वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदर तथा राजस्व उठ्ने अनुमान गरिन्छ । मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुआत सन् २०१९–२० मा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदर १२ प्रतिशत हुने तर मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत रहने हुँदा त्यो ८ प्रतिशतमा सीमित हुने भने पनि अन्तमा ३.७ प्रतिशतमा आएर थिग्रियो । सन् २०२०–२१ मा ‘माइनस ग्रोथ’ मा जानु अस्वाभाविक थिएन । आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा ९.५ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरिएकामा ७.५ प्रतिशत, २०२२–२३ मा त झन् जम्मा ६.८ प्रतिशत रह्यो । यद्यपि यही तथ्यांक पनि यथार्थपरक नरहेको बताउँछन् भारतीय अर्थशास्त्रीहरू (उदित मिश्र, ‘हाउ टु इभ्यालुएट युनियन बजेट’, इन्डियन एक्सप्रेस, ३० जनवरी २०२३) ।

भारतीय अर्थतन्त्रको अर्को समस्या भनेको वित्तीय घाटासँगै राजस्व घाटा बढ्नु हो । वित्तीय घाटाको अर्थ हो— सरकारले बजारबाट पैसा उठाएर खर्च गर्नु । बढी पैसा उठाउने हो भने बजार सरकारसँग रिसाउन थाल्छ । यो उपाय केही महिनाअघि बेलायतमा लिज ट्रसका अर्थमन्त्री कवासी क्वार्तेङले मिनी बजेट बनाउँदा अनुसरण गर्न खोजेका थिए । यस्तो कामले वित्तीय संकट निम्त्याउँछ भनिन्छ । तर भारतमा वित्तीय घाटासँगै राजस्व घाटा पनि बढ्दो छ । यसको अर्थ त्यहाँ सरकारको प्रत्येक दिनको खर्च (तलब, भत्ता, पेन्सन आदि) र हरेक दिनको आय आर्जन (कर, गैरकर राजस्व) बीचको खाडल बढ्दो छ । भारतको फिस्कल रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड बजेट म्यानेजमेन्ट (एफआरबीएम) ले राजस्व घाटा शून्य प्रतिशत हुनुपर्छ भनेकामा गएको आर्थिक वर्षमा जीडीपीको ३ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय घाटा ५.९ प्रतिशत ।

सन् २०२२ को एउटा तथ्यांक अनुसार, त्यो वर्ष बेरोजगारी दर अघिल्लो सालका तुलनामा ८.३ प्रतिशतले बढ्यो । कुल स्थिर पुँजी निर्माण (ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन) र जीडीपीको अनुपात सन् २०१३–१४ मा भन्दा झन्डै २ प्रतिशतले घटेर ३१.३ प्रतिशतमा झरेको छ । आम रूपमा एक सय दिन रोजगारी दिन भनेर थालिएको महात्मा गान्धी रोजगार योजना आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा ८९ खर्ब भारुबाट ६० खर्बमा झारिएको छ । नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट अनुसार खाद्य सुरक्षामा दिइँदै आएको राहत सुविधा २१५ खर्बबाट १३५ खर्ब भारुमा झारिएको छ, जबकि ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा १२१ देशहरूमध्ये भारतको स्थान १०७ औं छ । अघिल्लो वर्षका तुलनामा शिक्षामा १० खर्ब, आवास निर्माणमा २० खर्ब भारु यो वर्ष कटौतीमा परेको छ । बाह्य तथा आन्तरिक ऋण बढेकाले अघिल्लो वर्षका तुलनामा तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज पनि १५ प्रतिशतले बढेको छ । रासायनिक मलमा दिइँदै गरेको सहुलियतमा यो वर्ष ५० खर्ब भारु कटौती गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, १४ औं वित्त आयोगले कर राजस्वको ४२ प्रतिशत हिस्सा राज्यलाई दिनुपर्ने भन्दाभन्दै संघीय सरकारले कटौती गरेको छ । जस्तो— त्यो हिस्सा सन् २०१९–२० मा ३६.६ प्रतिशत र २०२१–२२ मा ३३.२ प्रतिशत थियो भने चालु वर्षमा ३१.२ प्रतिशत र आगामी वर्षका लागि ३०.४ प्रतिशत छ (जयती घोष, ‘टाइटनिङ द स्क्र्यु,’ द टेलिग्राफ, २ फेब्रुअरी २०२३) ।

गिरोह पुँजीवादले निम्त्याएको असमानता र अस्थिरता

राहत र सहुलियतहरूमा कटौती (एक प्रकारको अस्टेरिटी प्याकेज), रोजगारी कटौतीले गर्दा आम भारतीयलाई जीवन धान्न चर्को पर्ने निश्चित छ । बढ्दो राजस्व घाटा, उच्चस्तरको वित्तीय घाटा तथा सार्वभौम ऋणको उच्च वृद्धि हेर्दा भारतले निकै लामो समयदेखि मन्दी बेहोर्दै आएको र आर्थिक वर्ष सन् २०२३–२४ मा अझ ठूलो झट्का झेल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त १२ अक्टोबर २०२२ मा सम्राट् शर्माले इन्डिया टुडेमा सन् २०२३ मा ७.८ प्रतिशतले उत्पादन कम हुने भविष्यवाणी नै गरेका थिए ।

संघमा भाजपा सरकार बनेयता मोदीको निर्देशनमा अख्तियार गरिएको आर्थिक नीतिलाई अक्सर ‘गुजरात मोडल’ भन्ने गरिएको छ । ‘ठूला व्यापारिक घरानाहरूसँग राजनीतिज्ञको लगनगाँठो कसेर दीर्घकालीन नाफा आर्जन गर्ने गुरुत्तर योजना’ नै यो मोडलको खास कडी थियो र हो । अर्थात्, राज्य र पुँजीपतिहरूबीचको गठजोडमा व्यापारिक पुँजीगत खर्च बढाउने र सानो क्षेत्रलाई लाभ पुर्‍याउनु । थोरै व्यापारिक घरानियाले आफ्नो व्यापार वा कारोबारमा राज्य सञ्चालक वर्गसँग मिलेमतो गर्ने गर्छन् । अर्थात्, यो मिलेमतो प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु हुन्छ र ‘क्रोनिज’ हुँदै तलसम्मै जोडिन्छ (जयरस बानाजी, ‘इन्डियन बिग बिजिनेस ः द इभोल्युसन अफ इन्डियाज कर्पोरेट सेक्टर फ्रम २००० टु २०२०,’ फेनोमेनल वर्ल्ड, २० डिसेम्बर २०२२) । यो मोडलको विचारधारात्मक अर्थशास्त्र अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लाफरको ‘धनाढ्यहरूको आर्जनमाथि कम कर लगाउने’ विचारबाट प्रेरित र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको रेगनोमिक्समा प्रस्ताव गरिएको ‘ट्रिकल डाउन इकोनोमिक पोलिसी’ को आडमा विस्तार भएको हो ।

भारतमा सन् १९९७ मा पहिलो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमले धनीहरूमाथिको कर कम गरेका थिए । सन् २०१८ मा प्रकाशित वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट अनुसार, भारतीय जनसंख्याको तल्लो वर्गमा पर्ने ५० प्रतिशतले सन् १९९१ मा राष्ट्रिय आयको सरदर २१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो भने २०१५ मा त्यो १५ प्रतिशतमा झरेको थियो । यो हिसाब अर्थशास्त्री लुकास च्यान्सल र थोमस पिकेटीले विकास गरेको व्याख्याका आधारमा गरिएको हो । सन् २०२२ मा प्रकाशित अर्को वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट अनुसार तल्लो वर्गमा रहेको ५० प्रतिशत जनसंख्याको त्यस्तो हिस्सा कुल आय आर्जनको १३.१ प्रतिशतमा झरेको छ (सत्य नारायण मिश्र, ‘अहेड अफ द बजेट...,’ स्क्रोल डट इन, १ फेब्रुअरी २०२३) । अक्सफाम इन्डियाको ‘सर्भाइभल अफ द रिचेस्ट ः द इन्डियन स्टोरी’ शीर्षक रिपोर्ट (१६ जनवरी २०२३) अनुसार सय भारतीय धनाढ्यसँग ६६० अर्ब अमेरिकी डलर (५४.१२ लाख करोड भारु) थुप्रिएको छ, जसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई १८ महिना धान्न सक्छ । सन् २०२० देखि २०२२ कै दुई वर्षमा भारतीय अर्बपतिको संख्या १०२ बाट १६८ पुगेको छ । उनीहरूले सरदर ३,६०८ भारु करोड प्रतिदिन कमाएका छन् ।

हाल विश्वका तेस्रो धनीबाट ओरालो लागेका गौतम अडानीबारे उपसला विश्वविद्यालयका प्रोफेसर अशोक शैन एसिया टाइम्स (२ फेब्रुअरी २०२३) मा भन्छन्, ‘२०१३ को सेप्टेम्बरमा मोदी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले गौतम अडानीको सम्पत्ति जम्मा १.९ अर्ब डलर थियो । अगस्ट २०२२ मा आइपुग्दा अडानी २३० अर्ब डलरको मालिक हुन पुगे । कोभिडका दुई वर्षमा करोडौं भारतीय दरिद्रताको रेखामुनि पुग्दै गर्दा अडानीले भने १३७ अर्ब डलर कमाएका थिए ।’ भारतीय अर्थशास्त्री रूपा सुब्रमण्यको भनाइ सापट लिने हो भने, मोदीले नवउदारवादी पुँजीवादमा आधारित गुजरात मोडलभित्र राष्ट्रव्यापी रूपमा ‘ग्याङस्टर पुँजीवादीहरू’ लाई पालनपोषण गरे र हुर्काए (‘मोदी रिस्क्स टर्निङ इन्डिया इनटु अ नेसन अफ ग्याङस्टर क्यापिटालिस्ट्स,’ निक्की एसिया, ५ फेब्रुअरी २०२१) र तिनको पतन हाल सालै सुरु भएको छ । यही वर्षको जनवरी १४ मा हाइडेनबर्ग रिसर्चको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अडानीको ग्रुपको पतन सुरु भएको छ । ४ फेब्रुअरी २०२३ को इन्डिया टुडेको रिपोर्ट अनुसार, अडानी ग्रुप अफ कम्पनिजले ३० प्रतिशत मूल्य फेब्रुअरी ४ मा मात्रै गुमायो र कुल नोक्सानी ११५ अर्ब डलर हुन पुग्यो । यसले सरकारी स्वामित्वका स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) तथा लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एलआईसी) लाई पनि ७८ हजार करोड भारु नोक्सान पुर्‍याएको छ (टाइम्स अफ इन्डिया, २८ जनवरी २०२३) । अडानी कम्पनी आफैं मात्र डुबिरहेको छैन, यस्ले धेरैलाई डुबाउने र समग्र भारतीय अर्थतन्त्रलाई थप मन्दीतर्फ धकेल्न सघाउने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

भारत डरलाग्दो मन्दीबाट गुज्रिनुको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र स्वतः प्रभावित हुनु हो । तत्कालका लागि त्यहाँ महँगी बढ्नु वा त्यहाँको जीवनपद्धतिमा कठिनाइ हुनुको पीडा हामीले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । खास गरी खनिज तेल, रासायनिक मल र खाद्यान्नमा हुने जुनसुकै अनुपातको वृद्धिलाई हामीले झेल्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी यी तीन पक्षमा भारतसँग पूर्णतः निर्भर भइरहेका छौं । यी तीन कुराको भारी अरू आयातित वस्तुहरूभन्दा खर्बौं रुपैयाँले बढी छ । ती अत्यावश्यक सामग्री पनि हुन् । त्यसैले भारतीय बजेटमा नेपालका लागि २–४ अर्ब भारु नगद छुट्याइयो कि छुट्याइएन भनेर पिरोलिनुको तुक देखिन्न । भारतीय मन्दीको असरबाट कसरी जोगिने, हामीले आफ्नै उत्पादन कसरी बढाउने र मुलुकविशेषसँग मात्र निर्भर नहुन व्यापारको विविधीकरण कसरी गर्ने भनेर मनन गर्न जरुरी छ । के नेपाली शासक मण्डली मोदी अर्थतन्त्रको असफलताबाट केही पाठ सिक्न तयार छ ?