देशका तीनै तहमा चुनाव भएर संघीयता व्यवहारतः कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्ष नाघिसक्यो । यसबीचमा सबै तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनहरू सम्पन्न भई सरकारहरू बनिसके ।
स्थानीय तहहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएको त आठ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तैपनि देशको संघीय स्वरूपलाई बलियो बनाउन यथेष्ट भूमिका हुने प्रशासनिक संघीयताको भने बेहाल छ । पालिकाहरूमा निरन्तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू भेटिएमा संयोग मान्नुपर्ने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा वितरणदेखि विकास–निर्माण कार्यसम्म परेको छ । परिणामतः संघीयताबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नागरिकहरू वञ्चित छन् ।
२०७६ चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रोजेर ९९ हजार ६८ निजामती कर्मचारीको समायोजन भए पनि उनीहरूको सरुवा, बढुवा, सेवासुविधा र पदस्थापन तीन वर्षसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसले गर्दा संघीयतामा पनि कर्मचारी सुगममा मात्रै थुप्रने रोग पूर्ववतै छ । लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा स्थानीय तह तोकेरै पदपूर्ति गरेका ९ हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये पनि झन्डै ४ हजार जना अन्यत्रै कामकाज गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालय स्वयंले कानुनतः सरुवा भन्ने शब्द राख्न नमिले पनि मापदण्ड बनाएर ‘कामकाज गर्ने गरी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर उनीहरूलाई सुगममा सारेको हो । यसरी प्रशासनयन्त्रमा थिति नबस्दा दुर्गमका स्थानीय तहहरू रित्ता छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एकतिहाइजति त पाँच वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा छन्, जसमा सात उपमहानगर पनि पर्छन् ।
सबैभन्दा बढी अभाव झेलेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी टिकाउन २०७६ सालमा प्रोत्साहन भत्ताको अवधारणा ल्याए पनि समस्या उस्तै छ । हुम्ला, डोल्पाजस्ता हिमाली जिल्लाहरूका कति पालिकामा न प्रमुख भेटिन्छन्, न त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी । कुनै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त छ महिनादेखि गयल छन् । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा अध्यक्षसमेत नभएका कारण असार १० मा ल्याएको बजेट खर्च पैट्याउन पनि थालिएको छैन; प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई लिएर ६ महिनादेखि अध्यक्ष सुर्खेत बसेको भन्दै पालिका उपाध्यक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । प्रदेशका हिमाली जिल्लाका पालिकाहरूमा करारबाहेकका कर्मचारी भेट्न सितिमिति सम्भव नभएबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ- संघीयताको गाडी कसरी गुडिरहेको छ ?
कतिसम्म भने, केही अधिकृतहरूको सरुवामा त सम्बन्धित पालिकासित समन्वय भएको पनि पाइँदैन । संविधानतः अलग–अलग सरकार भए पनि व्यवहारतः पालिका र प्रदेशमाथि संघका इकाइजस्तै व्यवहार भइरहेको छ । यो हेपाहा व्यवहार संविधानको मर्मविपरीत छ । खासमा प्रशासनिक संघीयताको जग बसाउन राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुँदा समस्या नसुल्झिएको हो । संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थायी सरकार मानिने प्रशासनतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ संघीय सरकार र संघीय संसद्को ध्यान नजाँदा बेथिति मौलाएको हो । २०७६ माघमा तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको र २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतले पारित गरेको निजामती ऐन संसद्बाट पारित गर्नुको साटो उल्टो निष्क्रिय तुल्याइएकैले कठिनाइ लम्बिएको हो ।
परिणाम, प्रदेशमा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ । कर्णाली प्रदेशमा मात्रै विकासे योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका पूर्वाधार, सडक र सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा झन्डै आधाभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यही कारण आर्थिक वर्षका ६ महिनामा मुस्किलले ९.८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । यही समस्या अन्यत्र पनि छ । यसको अर्थ, पुँजीगत खर्चलगायतका समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनसित पनि जोडिएका छन् । यसको अर्को पाटो पनि छ, संघीय ऐन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसकेपछि आफूखुसी कर्मचारी भर्ना, सरुवा र पदस्थापना गर्दै आएका छन्, जसका कारण विकास रकम पनि तलबमै खर्च गर्नुपर्नेर् अवस्था छ ।
अधिकारहरू प्रदेश र पालिकातिर सर्दा पनि कर्मचारीहरू भने संघमै थुप्रिरहेका छन्, जसको मार समग्र राज्य सञ्चालनमा परेको छ; नागरिक आकांक्षा, विकास–निर्माण र सार्वजनिक सेवा वितरण सबै प्रभावित भएका छन् । विरोधाभास के छ भने, एकातिर पालिकाहरूमा कर्मचारी जान मान्दैनन्, अर्कातिर संघकै दरबन्दी बढाइएको छ । चार वर्षयता संघमा मात्रै ४ हजार २ सय ६० दरबन्दी थपिएको छ । यो शैली हेर्दा लाग्छ- सरकार जानाजान संघीयतामाथि घात गर्दै छ । अझ, राजनीतिक नेतृत्वले कानुन जारी गरिहाल्नुपर्ने तदारुकता नदेखाएको मात्र होइन, राजधानी तथा सुगम नछाड्ने कर्मचारीहरूलाई प्रश्रय पनि दिइरहेको छ । कार्यक्षेत्र खटाइएकालाई पनि विभिन्न बहानामा सहरतिरै आउन सघाइरहेको छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल पर्ने देशमा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र खटनपटनमा गरिएको यो हेलचेक््रयाइँ संघीय व्यवस्थाकै लागि महँगो पर्न सक्छ । कम्तीमा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका अंशियार नेताहरूले यो यथार्थबोध गर्न ढिला भइसकेको छ ।
वर्तमान व्यवस्थाको गाडी निर्विघ्न अघि बढाउन पनि प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनको गाँठो अविलम्ब फुकाउनु अपरिहार्य छ । यसका निम्ति संघीय निजामती कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । कर्मचारी समायोजनलाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ, कर्मचारी सरुवाको भरपर्दो मापदण्ड बनाउनुपर्छ । गत जेठमा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघका कर्मचारी आधा कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन दिएको सुझावको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पालिका तथा प्रदेश–कार्यालयहरूमा एक–दुई दिन कुनै कर्मचारी नहुनु बेग्लै कुरा, प्रशासनिक प्रमुखसहितका जनशक्ति महिनौंसम्म नहुने दुरवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । र, प्रदेशका कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गरी संघको प्रशासनयन्त्र छोटोछरितो र चुस्त बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७९ ०७:०२
