सायद धेरैले नपढेको, तर नेपालको वामपन्थी राजनीति बुझ्न सहयोगी पुस्तक हो— ‘द राइज एन्ड फल अफ द कम्युनिस्ट पार्टीर् अफ इराक’ । युनिभर्सिटी अफ क्यालगरी, क्यानडाका प्राध्यापक तारिक वाई. इस्माएलले सन् २००७ मा लेखेको यस पुस्तकमा इराकी कम्युनिस्ट पार्टीको उदय र पतनको ऐतिहासिक विश्व–स्थानीय कारक मसिनो गरि केलाइएको छ ।

बेलायती साम्राज्यको प्रभावबाट अलग्याउन सफल इराकी इन्टेलिजेन्सियाको पहलमा सन् १९३० मा जन्मेको इराकको कम्युनिस्ट पार्टी चरम वैदेशिक–राजनीतिक हस्तक्षेप र रणनीतिक परनिर्भरताले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र कमजोर भएन, संगठनभित्रको संघर्ष र द्वेषले कारबाहीमा परेका धेरै प्रभावशाली नेताले संगठन छोड्दै जाँदा छिन्नभिन्न र विभाजनसमेत भइरह्यो । जन्मेको २० वर्षमै प्रतिरक्षात्मक बनेको इराकी कम्युनिस्ट पार्टी सन् १९४९ मा भएको अल–रह्हाल लगायतको मृत्युदण्डका कारण थप कमजोर बन्यो । लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादीहरूको गठबन्धन बनाएर कम्युनिस्ट पार्टी बचाउन गरिएको प्रयास खेर गयो । सरकारले सन् १९६३ मा लोकतन्त्रवादी नेताहरूको नरसंहार गरेसँगै इराकी कम्युनिस्ट पार्टी इतिहासमा बिलायो ।

निर्वाचन र वामपन्थी दल

नेपालका वामपन्थीको मात्र होइन, स्वाभाविक सामाजिक परिवर्तन र त्यसबारे प्राज्ञिक निचोड नकार्नु विश्वभरिकै वामपन्थीहरूको धर्म हो । व्यक्तिलाई आदर्श मान्ने भएकाले संगठनभित्र व्यक्तिको सर्वोच्चता स्थापित गर्न इतरका नेताहरू दण्डित भइरहन्छन् । शास्त्रीय हिसाबमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन नस्विकारे पनि राजनीतिक अस्तित्वका खातिर नेपालका धेरै वामपन्थी दलले भने संसदीय राजनीति अँगालेका छन् । तथापि यो संस्थागत लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

वामपन्थी दलहरूले लोकतान्त्रिक विधिबाट हुने चुनावमा भाग लिनु राम्रो हो, तर निवार्चनमा सहभागी वामपन्थी दलको संख्या बढे पनि, तिनको चुनावी वजन भने कमजोर हुँदै गएको छ । संगठनको बनोट र चरित्र, नेतृत्वको आचरण र व्यवहार, जनतासँगको सम्बन्ध र निकटता एकांगी र औपचारिक बनेका छन् । कुल मतदाता, मतदानमा सहभागी मतदाताहरू बढेका भए पनि वामपन्थी दलहरूले आफ्नो जनमत बढाउन सकेका छैनन् ।

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा सहभागीे ७० लाख मतदातामध्ये करिब २६ लाख (३६ प्रतिशत) ले वामपन्थी दलहरूलाई रोजेका थिए । तर जनमतको त्यो अनुपात अहिले पनि करिब उस्तै छ । २०७९ सालको संघीय निर्वाचनमा भाग लिने मतदाता ३७ प्रतिशतले बढे पनि ३२ वर्षअघि वामपन्थी दलहरूका पक्षमा उभिएका मतदाताको दर फेरिएको छैन । वामपन्थी भोटमा यसबीचमा केही उतारचढाव भए पनि पछिल्लो समय यस्ता दलहरूबाट ‘डेभिएट’ मतदाताले बढाएको ‘स्विङ भोट’ बारे खासै चर्चा भएको देखिन्न ।

बढ्दो मध्यम वर्ग

औद्योगिक उत्पादनमा प्रत्यक्ष नजोडिएका, सेवाजन्य उद्यम वा नोकरी गर्ने सबै मध्यम वर्ग हुन् । नेपालका मध्यम वर्ग स्वदेश–विदेशमा बौद्धिक वा शारीरिक श्रम गर्छन् । मार्क्सवादी बुझाइमा यो वर्ग समाज बदल्ने कुरामा चिन्तनशील हुँदैन । तर राम्रो उद्योगधन्दा नभएका, नेपालजस्तो परनिर्भर र उपभोगवादी अर्थतन्त्र भएको समाजमा भने कार्ल मार्क्स र म्याक्स वेबरले भनेजस्तो ह्वाइट कलर मध्यम वर्ग प्रभावशाली भए पनि प्रभुत्ववशाली छैन । यद्यपि, वल बरिस (सन् १९८६) ले यो वर्गलाई नयाँ आधारभूत राजनीतिक गठबन्धन बनाउने आधारभूत वर्ग मानेका छन् । देशको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो बन्छ भन्ने कुरा मध्यम वर्गको हुटहुटीमा भर पर्छ ।

सन् १९९० अघि, उत्तर–शितयुद्धका बेला (गैर)मार्क्सवादी शास्त्रले व्याख्या गरेको मध्यम वर्ग दुनियाँमा छैन । यसको बनोट र चरित्र अकल्पनीय हिसाबले बदलिएको छ । वर्गको बनोट र चरित्रमा आर्थिकसँगै संस्कृति, पर्यावरण र प्रविधि पनि मिसिएका छन् । यसैको असर भनौं, गत ५० वर्षमा वर्गको अवधारणा र वस्तुगत धरातल मात्रै होइन, जनसंख्याको वर्गीय अनुपात र उपस्थिति पनि बदलिएको छ । विश्वका झन्डै एकचौथाइ देशमा मध्यम वर्गको हिस्सा १७ देखि ३६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । श्रम र वस्तुको विश्वव्यापीकरण, पुँजी र प्रविधिको अन्तरदेशीय विकेन्द्रीकरण, मार्क्सवादजस्ता भूमण्डलीकृत राजनीतिक विचारधाराको सामाजिक क्षयीकरण र राज्य–नागरिक–राजनीतिक दलबीच बदलिँदो सम्बन्ध र अपेक्षाका कारण मध्यम वर्गको उदय र विस्तार फराकिलो र प्रभावशाली भएको छ । होमी खारस (सन् २०१०) ले उल्लेख गरे अनुसार, एसियाका चीनजस्ता औद्योगिक मुलुकमा भइरहेको वस्तु उत्पादनको केन्द्रीकरणले गर्दा नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय मात्र होइन, व्यक्ति तथा परिवारको क्रयशक्ति पनि बढेको छ । अहिले विश्वको कुल मध्यमवर्गीय जनसंख्याको ४८ प्रतिशत हिस्सा एसियाको ओगटेको छ । नेपालमा पनि सन् १९९५ मा ७ प्रतिशत हाराहारी रहेको मध्यमवर्गीय जनसंख्या अहिले ३२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

सूचना प्रविधिको विकास र पहुँचमा भएको तीव्र विस्तार, बढ्दो ऊर्जा उत्पादन र उपभोग, नयाँ रोजगारको प्रयोग र अभ्यास तथा सूचना पहुँचको तीव्र विकेन्द्रीकरणले मध्यम वर्गको आकारलाई ठूलो बनाएको हो । दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल र नेपालजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकको गरिबीमा आएको ह्रास मध्यमवर्गीय जनसंख्या विस्तारको दृष्टान्त हो । तथापि यसका अन्य थुप्रै सूचक छन् ।

प्रतिव्यक्ति आय र उपभोग वृद्धि : लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै दिएको छैन, व्यक्ति र परिवारले आर्थिक उन्नति गर्ने मौका पनि पाएका छन् । आम्दानी गर्ने नयाँ स्रोतहरू खुलेका छन् । नेपालको हकमा, घरेलु श्रमशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडिएसँगै आम्दानीका स्रोत विविध भएका हुन् । श्रम आप्रवासन र विप्रेषणमा भर पर्ने परिवारको संख्या बढे पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था मजबुत भएको छ । सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति ८६० डलरभन्दा कम थियो, अहिले पाँच गुणा बढेर ४,२८० डलर पुगेको छ । यसबाट उपभोगको दायरा र दर मात्रै फराकिलो भएको होइन, व्यक्तिगत आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि बलियो भएको छ । दल–नियन्त्रित राजनीतिको लगाम व्यक्ति र परिवारको पहुँचमा पुगेको छ ।

बढ्दो औसत आयु र जीवनस्तर : राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा आर्थिक उन्नति त भएको छ नै, मानिसको उमेर र जीवनस्तर पनि उकासिएको छ । शिक्षामा पहुँच बढेकाले स्वास्थ्यचेतनामा नाटकीय परिवर्तन भएको छ । घरमूली लगायतको असामयिक मृत्युले हुने आर्थिक क्षति घटेको छ । सन् १९६० सम्म औसत मानिस ४० वर्षभन्दा कम बाँच्थे, अहिले सरदर ७० वर्षभन्दा बढी बाँच्छन् । यसले आय आर्जनमा सक्रिय व्यक्तिको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ, परिणामस्वरूप २० वर्षअघिको ४२ प्रतिशतको गरिबी अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ । गरिबी घटेसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं सामाजिक समानतासहित उन्नत जीवनस्तर बाँच्ने व्यक्ति र परिवारहरू पनि बढेका छन् ।

जवाफदेहीको बढ्दो माग : मध्यम वर्गको मुख्य स्वार्थ राजनीतिक दल र नेताहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेह बनाउनु हो । आर्थिक हिसाबमा आत्मनिर्भर यो वर्ग राजनीतिमा पनि आफू स्वतन्त्र भएको दाबी गर्छ । सामाजिक विकास र न्यायका लागि टोल विकास समिति वा अन्य पेसागत संगठनमार्फत मध्यम वर्ग छुट्टै संगठित पनि हुन्छ, तर उठबस धनाढ्यसित गर्ने र राजनीतिलाई गरिबीसँग जोड्ने अपारदर्शी कामले वामपन्थी दलसित यो वर्ग चिढिनु स्वाभाविक हो । केही वर्षअघि वामपन्थी नेताहरूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रिया नियाल्दा, झन्डै ६७ प्रतिशत ट्वीटर प्रयोगकर्ता नेपालीले वामपन्थी दलको भनाइ र गराइ एउटै नभएको भन्दै आलोचना गरेका दिए । यसको अर्थ हो— धेरै मध्यमवर्गीय नेपालीको रोजाइमा वामपन्थी दलहरू पर्दैनन् ।

वामपन्थी दल र अर्थ–सामाजिक नीति

वामपन्थी दलहरूले २०६४ सालयता चुनावी घोषणापत्रहरूमा मध्यम वर्गको निर्माण र विस्तारमा अमूर्त रूपमा जोड दिएका छन् । घोषणापत्रका बुँदाहरूको अर्थ र व्याख्या परिस्थितिअनुकूल होला, तर सहरकेन्द्रित वा सहरोन्मुख भौतिक पूर्वाधार विकास र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमप्रतिको लगाव आफैंमा आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्ति जन्माउने प्रतिबद्धता हो, जसले वामपन्थी दलको जस्तो संगठित राजनीतिक आबद्धतालाई नकार्छ । यति मात्र होईन, आफूलाई स्वतन्त्र ठान्ने मध्यम वर्गले आफ्नो वर्गीय पहिचान खोज्ने कष्ट गर्दैन । यो नै वर्गीय राजनीति (?) गर्ने एमाले र माओवादीजस्ता वामपन्थी दलहरूका लागि चुनौती हो ।

कल्याणकारी समाज एमालेको राजनीतिक आदर्श भए पनि माओवादीले श्रमजीवी वर्गको वर्चस्वलाई राजनीतिक आधार बनाएको छ । तर दुवै दलको सामाजिक र आर्थिक ध्यान सहरी समाज र अर्थतन्त्रको निर्माणमा छ, जुन विश्व–स्थानीय परिवेश र परिस्थिति अनुसार स्वाभाविक पनि हो । एमालेले २०७४ सालपछि आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा जोड दिएको छ, जसमा औद्योगिक उत्पादन र बजारिया उपभोक्ता बढाउने र गरिबी घटाउने अभीष्ट छ । यो मध्यमवर्गीय जनसंख्याको बढोत्तरीबिना सम्भव छैन । यस अर्थमा, मध्यम वर्गसितको वामपन्थी दलीय सम्बन्ध उस्तै छैन ।

एउटा उदाहरण लिऔं । एमालेले गत संसदीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ । सातै प्रदेशमा सिने नगरी बनाउने घोषणा पनि उल्लेख छ । वर्गीय दृष्टिमा, अहिलेकै परिवेशलाई आधार मान्दा, मनोरञ्जनलाई जीवनयापनको हिस्सा बनाउने मध्यम वर्ग सिनेमाका मुख्य उपभोक्ता हो, जसलाई वामपन्थी दलको राजनीतिक सिद्धान्त, यसले लिएको आर्थिक नीति र परिकल्पना गरेको सामाजिक व्यवस्थासित कुनै सरोकार छैन ।

बारम्बार सत्तामा पुगेर कार्यान्वयन गर्न चुके पनि वामपन्थी दलहरूले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छैनन् । यो खासमा सक्षम, आत्मनिर्भर, दक्ष एवं स्वतन्त्र नागरिक तयार गर्ने राजनीतिक सोच हो, जसले व्यक्ति र परिवारको जीवनशैली, पेसा र वासस्थानका साथै उनीहरूको सोच, विचार र आबद्धता पनि बदल्छ । यो आफैंमा, कालान्तरमा मध्यमवर्गीय जनसंख्या जन्माउने राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, जसले राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा तत्काल हुने सानातिना पारदर्शी सार्वजनिक कामका आधारमा दल र दलीय नेताहरूको मूल्यांकन गर्छ ।