नेपालमा अपांगताका सवालमा निकै कम मात्रै सार्वजनिक छलफल र बहसहरू हुने गरेका छन् । अझ खास गरी संसद् र सरकारका गतिविधिहरूमा यस्तो बहसले निकै कम ठाउँ पाउँछ ।

राजनीतिक दलहरू, चाहे सत्ताका सहभागी होऊन् वा बाहिर बसेका, अपांगताको मुद्दा तिनीहरूका लागि गौण रहेको कुरा २०७९ सालका स्थानीय, संघ र प्रदेशका निर्वाचनहरूमा देखियो । पहिलो त, अस्तित्वमा रहेको कुनै पनि राजनीतिक दलले संघीय संसद्का लागि कोही पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई आफ्नो समानुपातिक सूचीमा राखेन । प्रदेश सदस्यका लागि समानुपातिकमा राखिएकाहरूलाई पनि सांसद पदमा छान्ने बेलामा पन्छाइयो (अपवादमा राप्रपाले वाग्मती प्रदेशमा एक जनालाई सांसद बनायो) । निर्वाचन आयोगले त सकेसम्म अपांगता भएका मतदातालाई मताधिकारबाट समेत वञ्चित गराउने यत्न गरेको थियो । निर्वाचन आयोग देशभरि कति अपांगता भएका उम्मेदवार छन् भन्ने पक्षलाई अलग्गै राखेर कति अपांगता भएका मतदाता छन् भन्ने वास्तविकता आफ्नो जानकारीमै नभएको भन्दै पन्छियो । यो दायित्व कसको हो ? मतदाता नामावली कसले संकलन गर्छ ? वास्तवमा २०७४ सालको निर्वाचनमै आयोगले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम घडीमा अपांगता भएका व्यक्तिको अनिवार्य २ प्रतिशत नाम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई रातो रङ/टिपेक्स लगाएर मेटाइदिने काम गरेको थियो र त्यसका सट्टा अपांगता वा अल्पसंख्यक भन्ने क्लस्टर राखेर अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नै शून्य हुने अवस्था सृजना गरियो, जुन पूर्णत: असंवैधानिक कदम थियो । तर, यस विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहमति देखिनुले अपांगता भएका समुदायप्रति तिनीहरूको गलत दृष्टिकोण उजागर भएको छ । यस्तो उपेक्षा भाव आखिर किन त ?

२०६८ सालको जनगणना अनुसार, जनसंख्याको लगभग २ प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएको अवस्थामा छन् । यद्यपि, यो संख्या कम देखाइएको भन्दै अपांगता सम्बन्धी संस्था तथा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । किनकि, नेपालमा अपांगतालाई अस्वीकार गर्ने वा लुकाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विवरण जनगणनामा सामेल नभएको तर्क गरिँदै आइएको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ अनुसार ६ दशमलव ३ प्रतिशत नेपालीले गम्भीर प्रकृतिको अपांगता बेहोरिरहेका छन् । यो सर्भेमा सहभागीमध्ये २२ दशमलव ५ प्रतिशतले अपांगता सम्बन्धी समस्या झेलिरहेको बताएका छन् ।

यसै गरी सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले युनिसेफका लागि गरेको अर्को सर्भेले ६ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली अपांगताको अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यो सर्भे अनुसार सबैभन्दा धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरू कर्णाली प्रदेशमा १६ दशमलव ३ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत । प्रदेश १ मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत, गण्डकीमा ६ दशमलव ३ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० दशमलव ७ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।

जनगणनामा अपांगता लुकाउने, सही विवरण दर्ता नगर्ने–नदेखाउने प्रवृत्तिकै कारण कम संख्या देखिएको र यी दुई फरकफरक सर्भेले निकालेको लगभग एकै अनुपातले कम्तीमा ६ प्रतिशत नेपाली अपांगताको अवस्थामा भएको देखाउँछ । सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालको सर्भेले गरिबी र अपांगताबीच नजिकको सम्बन्ध पनि देखाएको छ । यस अनुसार मासिक १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने परिवारमा ११ दशमलव २ प्रतिशत, मासिक १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म आर्जन गर्नेमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत, मासिक २० देखि ३० हजार रुपैयाँ आर्जन गर्नेमा ७ प्रतिशत, ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ आर्जन गर्नेमा ६ प्रतिशत र मासिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गर्नेमा ५ दशमलव १ प्रतिशत अपांगता देखिएको छ ।

नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीहरूमध्ये एउटा पहुँचको अभाव हो । धेरै सार्वजनिक भवनहरू, यातायात र पूर्वाधारहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य हुने गरी डिजाइन गरिएका छैनन् । यसले उनीहरूलाई दैनिक जीवनका क्रियाकलापमा मानवोचित ढंगले सहभागी हुन; शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा र रोजगारीजस्ता आवश्यक सेवाहरूमा पहुँच पाउन कठिनाइ उत्पन्न गर्दै आएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपरेको अर्को ठूलो चुनौती सामाजिक भेदभाव हो । नेपालमा अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई परिवार र समुदायको बोझका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएकै छैन । उनीहरूलाई उनीहरूका गैरअपांगता भएका साथीहरूलाई जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसरहरू दिइँदैन । यसले पृथकीकरण र बहिष्करणलाई निम्त्याइरहेको छ, जसले उनीहरूका चुनौतीहरूलाई अझ बढाइरहेको छ ।

यी चुनौतीहरूका बावजुद नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था सुधार गर्न केही प्रयास भएका छन् । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ लगायतका केही नीति तथा कानुन बनाएको छ । तर, नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सांग व्यक्तिसरह मानव अधिकारको पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चितताका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसमा कानुन र नीतिहरू लागू गर्ने, साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र विश्वासहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका विषय पर्छन् । यसबाट जीवनका सबै पक्षमा पहुँच र समावेशीकरण सुनिश्चित एवं आवश्यक सहयोग र सेवा उपलब्ध हुने हुन्छ ।

नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (यूएनसीआरपीडी) को हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएका नाताले यो महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि घरेलु कानुनहरूमा सुधार गर्नका लागि २०७४ सालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन बनाइएको हो । यसअघि संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको थियो ।

यी कानुनी प्रावधानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूका बावजुद नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था नाजुक हुनुका धेरै कारण छन् ।

चेतना अभाव : अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई संविधान र कानुन अन्तर्गत प्रदान गरिएका अधिकार र सुविधाहरूका बारेमा समुदाय त कुरै छाडौं, सरकारी अधिकारीहरूमा पनि चेतनाको कमी छ । उदाहरणका लागि, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबारे संविधानमै व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू मिलेर त्यो प्रावधानलाई लत्याइदिएका छन् ।

न्यायमा सीमित पहुँच : अपांगता भएका व्यक्तिहरूले न्यायमा पहुँचका लागि प्राय: अवरोध सामना गर्दै आएका छन् । अदालतमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सकारात्मक विभेदका साथ हेर्ने संरचना छैन भने कानुनी सहायतामा पहुँचको कमी पनि छ । विशेषत: पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न किसिमका यौन दुर्व्यवहार, बलात्कारसम्मको सिकार हुँदै आएका अपांगता भएका किशोरी र महिलाहरूले न्यायसम्मको पहुँचमा समस्या भोग्दै आएका छन् ।

सीमित सरकारी स्रोत : सरकारी स्रोतहरू सीमित छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई तालुकवाला मन्त्रालय तोकिएको छ, जसको बजेट आफैंमा कम छ; त्यसमाथि त्यो मन्त्रालयले अपांगता मामिलामा छुट्याउने बजेट झनै कमजोर हुने गरेको छ । संघीयतापछि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कल्याण, हेरचाह र व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय तहलाई सुम्पिइएको छ तर पालिकाहरू यसबारे कम जानकार छन् । पालिकाको बजेट बनाउँदा अपांगता कल्याण प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन । यसबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका कानुन र नीतिहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुँदै आएको छ ।

सामाजिक विभेद र अन्धविश्वासयुक्त परम्परा : नेपालमा अपांगतालाई पूर्वजन्मको पाप भन्ने वा यस्तै अरू कुनै नाममा कायम अन्धविश्वासयुक्त सामाजिक परम्पराहरूले त्यस्ता व्यक्तिको सामाजिक सामेलीकरणमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले रोजगारी, शिक्षा र अन्य अवसरमा पहुँचमा प्राय: भेदभाव महसुस गर्दै आएका छन् । सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुनबाट प्राय: विभेद बेहोर्दै आएका छन्, चाहे राजनीतिक सहभागितामा होस् वा अन्य प्रतिनिधित्वका सवालमै किन नहोस् ।

समन्वयको अभाव : प्राय: सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव छ, अझ भनौं अपांगताको विषय र मुद्दा आउनेबित्तिकै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति छ । यो ‘हाम्रो मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोगको जिम्मेवारी होइन’ भनी अन्यत्र देखाउने, निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नचाहने प्रवृत्तिका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानवोचित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार संकुचित तथा सेवा र सुविधाहरूसम्मको पहुँचमा अवरोध सृजना भइरहेको छ ।

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका बारेमा चेतना र शिक्षा बढाउन, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि थप स्रोतहरू उपलब्ध गराउन र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय सुधार गर्न आवश्यक छ । यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्ने भेदभाव र कलंकलाई रोक्न कदम चाल्नुपर्छ । समाजमा शिक्षा र चेतना बढाएर तथा निजी क्षेत्रहरूलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र रोजगारी प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहित गरेर यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा सुधार गर्न विकसित देशहरूका अनुभवलाई नमुना र प्रेरणाका रूपमा लिएर काम गर्न सक्छ । धेरै विकसित देशहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगका लागि सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरू बनाइएका छन् । यसमा प्राय: आर्थिक सहायता - जस्तै : अपांगता लाभ (डिस्याबिलिटी बेनिफिट्स) र पेन्सनसहित अन्य सहायता — का योजना हुन्छन्, जसमा पुन:स्थापना, शिक्षा र रोजगार कार्यक्रमहरू समावेश छन् । सरल रूपमा भन्नुपर्दा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको रक्षा गर्न र समाजका सबै पक्षमा उनीहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्नका लागि नीतिगत, कानुनीसँगै व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरिएको छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा अमेरिकी अपांगता ऐन (एडीए) ले कार्यस्थलमा अक्षमता भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध भेदभाव गर्न निषेध गर्छ । थप, सामाजिक सुरक्षा प्रशासनले सामाजिक सुरक्षा अपांगता बीमा (एसएसडीआई) र पूरक सुरक्षा आय (एसएसआई) जस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ । क्यानाडामा सरकारले अपांगता कर क्रेडिट र दर्ता गरिएको अपांगता बचत योजना (आरडीएसपी) जस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने गर्छ । अस्ट्रेलियामा सरकारले अक्षमता समर्थन पेन्सन र हेरचाह भुक्तानीजस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ ।

त्यस्तै, धेरै युरोपेली देशहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरू बनाइएका छन् । उदाहरणका लागि, बेलायतमा अपांगता भएकाहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने अपांगता जीवन भत्ता (डीएलए) र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भुक्तानी (पीआईपी) छ । सन् २०१० को समानता ऐनले रोजगारी, शिक्षा, र सामान र सेवाहरूमा पहुँचजस्ता क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध भेदभावलाई निषेध गर्छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणका लागि निजी क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्न सक्छ । धेरै विकसित देशहरूमा विशिष्ट प्रकारका कानुन र नियमहरू छन् जसले निजी कम्पनीहरूलाई कार्यस्थलमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई उचित आवासको व्यवस्था गर्न बाध्य तुल्याउँछन् । त्यहाँ धेरै निजी कम्पनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्नै पहल र कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाली देशहरूका सन्दर्भमा, भारतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र सशक्तीकरणलाई समर्थन गर्न विभिन्न नीति र कानुनहरू छन् । उदाहरणका लागि, भारतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन–२०१६ छ, जसले शिक्षा, रोजगारी एवं वस्तु र सेवाहरूमा पहुँचका साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध भेदभावलाई निषेध गर्छ । यसै गरी, भारत सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय पेन्सन योजनाजस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत आर्थिक सहायताको व्यवस्था मिलाएको छ । तर, नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरू विकसित देशहरूमा जत्तिकै बलिया छैनन् । फलस्वरूप यो समुदायको उत्थानका लागि चालिएका प्रयासहरूले झिनो उपलब्धि मात्रै हासिल गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई समर्थन गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको छ । अपांगता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र कानुनमार्फत अधिकार र सशक्तीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आरक्षित सिटमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । तर त्यस्ता कानुन र नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । त्यसैले नेपालका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न र सांग व्यक्तिसरह समान अवसरहरू उपभोग गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र समग्र समाजले मिलेर काम गर्न आवश्यक छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था सुधार्न सरकारले उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुन र नीतिहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हाल अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता राम्रो थालनी भए पनि पर्याप्त छैन । विशेषत: पूर्ण र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबीच नै विभेद छ । अपांगताका सवालमा वैज्ञानिक वर्गीकरण नहुँदा स्पाइनल कर्ड इन्जुरीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपांगतालाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने लाभ र सुविधाहरूबाट वञ्चित छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अपांगता भएका, विशेषत: पूर्ण र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि मानवोचित जीवनयापन गर्न पुग्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा विकसित मुलुकहरूकै जस्तो ‘अपांगता लाभ’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामुदायिक पुन:स्थापना, शिक्षा र रोजगार कार्यक्रमहरूमा सहभागिता, पूर्ण करमुक्ति, स्वरोजगारको प्रवर्द्धनका लागि उचित नीतिगत व्यवस्थासँगै सरकारमार्फत अनुदानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै जीवनका सबै पक्षमा बाधारहित पहुँच र समावेशीकरणमा थप ध्यान दिनुपर्छ ।

संसद् र सरकारको भूमिका

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नका साथै उनीहरूविरुद्ध हुने भेदभावलाई सम्बोधन गर्न संसद् र तीनै तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशिता, उचित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, रोजगारी प्रवर्द्धन र भेदभावविरुद्धको संरक्षणका लागि कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । सांसदहरूले अपांगता सम्बन्धी सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूको नियमित समीक्षा र अनुगमन गरेर यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जवाफदेह तुल्याउन सक्छन् । अझ संसद्ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको झनै प्रभावकारी ढंगले संरक्षणका लागि विद्यमान कानुनहरूमा सुधार गर्न, भएका नीतिहरूलाई बलियो बनाउन नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा गर्न सक्छ । यसबाहेक, संसद्ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशिता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि दबाब सृजना गर्न सक्छ, र विनियोजन गरिएको बजेटको सही उपयोग भइरहेको छ कि छैन भनी यसरी निगरानी गर्न सक्छ-

- देशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्याको सही तथ्यांक संकलन र रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो नियमित रूपमा बृहत् सर्वेक्षणहरू सञ्चालन गरेर गर्न सकिन्छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने र समाजका सबै पक्षमा उनीहरूको समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुन र नीतिहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा यी कानुन र नीतिहरूको अनुपालनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई जवाफदेह बनाउनुपर्छ र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि संविधान तथा कानुनप्रदत्त उनीहरूको अधिकार उल्लंघन भएमा कानुनी उपचारहरूमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने र समाजमा उनीहरूको समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कानुनहरूको निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संसद्ले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँच, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विशिष्टीकृत नीतिहरू बनाई तिनको कार्यान्वयनमा दबाब सृजनामा सांसदहरूको भूमिका रहन्छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा सांसदहरूले नियमित रूपमा संसद्का बैठकहरू तथा संसदीय समितिका निर्णयमार्फत सरकार तथा निर्वाचन आयोगसहित अन्य जिम्मेवार आयोग र संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ । सरकारी पदहरूमा नियुक्ति र संसद्मा सिट आरक्षणमार्फत सरकारी निर्णय प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय र अन्य रूपमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विकसित मुलुकहरूमा सरह विशिष्ट प्रकृतिको अपांगता सम्बन्धी आर्थिक सहयोग (डिस्याबिलिटी बेनिफिट्स) तथा सामाजिक सुरक्षा बिमा सुविधा प्रदान गर्नका लागि नीति, नियम तथा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनी र संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्वीलचेयर, सेतो छडीजस्ता सहयोगी सामग्रीहरू नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भए–नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन तहमा समेत विशेष संसदीय संयन्त्र बनाई निगरानी गर्नुपर्छ ।

- अपांगता भएका महिलाहरूले लैंगिक हिसाबले सामना गर्न सक्ने विशिष्ट अवरोध र भेदभावहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशित गर्नुर्पर्छ । तीनै तहका सरकारहरूले यसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

- अपांगता भएका महिलाहरूमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र रणनीति हुनुपर्छ । यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र उत्कृष्ट अभ्यासहरूद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ, जसमा सबैको पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाका प्रावधानहरू समावेश हुनुपर्छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सुधारका लागि क्षेत्रहरू पहिचान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ ।

- सार्वजनिक शिक्षा अभियानहरूमार्फत अपांगता सम्बन्धी मुद्दाहरूका बारेमा चेतना जगाउनुपर्छ ।

- समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जीवनका सबै पक्षमा उनीहरूको पूर्ण समावेशीकरणलाई बढावा दिनुपर्छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशिता अभिवृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका बारेमा अन्य देश र संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्छ ।

- नेपालमा अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यार्न्वयन सुनिश्चित गर्न, नेपाल सरकारले कानुन र नीतिहरूको पालना जाँच गर्न र उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बद्ध अधिकार र संरक्षण गर्ने कानुनहरूबारे सचेत गराउनु पनि आवश्यक छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिविरुद्धको भेदभाव अन्त्य एवं संविधान तथा कानुनसम्मत अधिकारहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्न, सहायक सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित तुल्याउन स्रोत, साधन र अधिकारसम्पन्न अपांगता मामिला सम्बन्धी आयोग वा प्राधिकरण गठन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तिनीहरूले सार्वजनिक भवनहरू, यातायात र अन्य पूर्वाधार पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि पनि आफूसँग भएका स्रोत परिचालन गरेर अवसरहरू सृजना गर्न सक्छन् । जस्तो—

पहुँचयोग्य पूर्वाधार र सेवा : स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक भवनहरू, यातायात र अन्य पूर्वाधार अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य हुने गरी डिजाइन गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक भवनहरूमा र्‍याम्प, लिफ्टको व्यवस्थासहित अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ ।

अन्य सरकारी संयन्त्रहरूसँग समन्वय : अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यापक सहयोग र पहुँचयुक्त सेवा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरूले संघ तथा प्रदेश सरकार र समाज कल्याण परिषद् लगायतका एजेन्सीहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्छन् । पालिकाहरूले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अतिरिक्त नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाउने; नि:शुल्क र पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारी कार्यक्रमहरूमा पहुँच प्रदान गर्ने; पालिकाको सेवा सहज बनाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहायता र सेवाहरू सीधै उपलब्ध : स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले सामुदायिक केन्द्रहरू स्थापनाका साथै सीधै परामर्श र अन्य सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चेतना वृद्धि/पैरवी : स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय समुदायभित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्ने अधिकारजन्य मुद्दा र अन्य समस्याको समाधानका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्न र पैरवीका लागि प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छन् । तिनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानवोचित अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि समुदायस्तरमा जागरुकता बढाउन विभिन्न खालका अभियानहरू कार्यक्रम अघि सार्न सक्छन् ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिको समावेशीकरण, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणमा सुधार गर्न सक्ने मुख्य तरिकाहरूमध्ये निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक संस्थाहरूसँग सहकार्य पनि एक हो । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको समावेशीकरण र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न र तिनीहरूका कार्यस्थलहरू पहुँचयोग्य र समावेशी छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चितताका लागि निजी कम्पनीहरू र संस्थाहरूसँग काम गर्न सक्छ । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कार्यबलमा समावेश गर्न प्रयास गर्ने निजी कम्पनीहरूलाई कर सुविधा र अन्य प्रोत्साहन दिन सक्छ ।

विकसित देशहरूमा धेरै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्न उत्कृष्ट अभ्यासहरू लागू गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रले कार्यस्थल, बजार र समाजमा समावेशीकरणलाई समर्थन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति, अभ्यास र कार्यक्रमहरू लागू गरेर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । जस्तो- पहुँच र आवास : निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्ना भवन, उत्पादन र सेवाहरू अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य होऊन् भनी सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

रोजगारीमा सहभागिता : निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले सक्रिय रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई काममा लिन सक्छन् र रोजगारीमा नियुक्ति अभ्यासहरूले अपांगता भएका व्यक्तिविरुद्ध भेदभाव नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

कर्मचारीलाई सहयोग : निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले कार्यस्थलमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि लचिलो कार्यव्यवस्था, सहायक प्रविधिहरू र अपांगता भएका कर्मचारीहरूका लागि आवासजस्ता सहायता र सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

सामुदायिक र बजार संलग्नता : निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरू र स्थानीय समुदायहरूसँग साझेदारी गरेर आफ्ना उत्पादन र सेवाहरू पहुँचयोग्य र समावेशी रहेको सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

नागरिक समाजको भूमिका

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । नागरिक समाज संगठनहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई सहयोग गर्ने कानुन र नीतिहरूको पैरवी गर्न सक्छन्, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्ने समस्याहरूका बारेमा चेतना जगाउन सक्छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारहरूलाई सेवा र सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् । तिनीहरूले विकास कार्यक्रमहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सक्छन् । यस्तै, नागरिक समाज संगठनहरूले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई थप आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्न सहयोग र स्रोतहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् । समग्रमा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र आवश्यकताहरू पूरा गर्न तथा उनीहरूलाई समाजका सबै पक्षमा समावेश र एकीकृत गर्न नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।

यस्ता संस्थाहरूले सार्वजनिक स्थान र भवनहरूलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य बनाउन सक्छन् भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्यबलमा समावेश गर्न, उनीहरूको स्वरोजगारीका लागि तालिम र स्रोतहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सेवाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामाजिक संस्थाहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् ।

अन्त्यमा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशिता, अधिकार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो जसलाई सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज लगायत समाजका सबै क्षेत्रले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सरकार, विशेष गरी संसद्का सदस्यहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र कल्याणका लागि बनाइएका कानुनी प्रावधान र नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माणका साथै ह्वीलचेयर र सेतो छडीजस्ता सहायक सामग्रीहरू नि:शुल्क वा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन सबै पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

बुढाथोकी अपांगता अधिकार पैरवीकर्ता हुन् ।