प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्री पाण्डेको जिम्मेवारी फेरियोस्

खालि त्यसका निम्ति एउटै सर्त थियो— राप्रपा हरपल विधिको शासन, सुशासन र सदाचारका पक्षमा उभिनुपर्थ्यो । तर, आमाको नाममा खाएको उक्त अतिशय कसम जति असंगत थियो, त्यसको आयु पनि त्यत्ति नै अल्प रहेछ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालय नै सुम्पिएपछि क्षणका क्षण उक्त प्रतिबद्धता लोक रिझाउने एउटा खोक्रो नारामा परिणत भयो । र, अहिले देशले त्यसको दुष्परिणाम भोग्न सुरु गरिसकेको छ । बिरालोलाई नै दूधको गोठालो राखेपछि स्वाभाविक रूपमा जे हुनु थियो, त्यही हुन थालेको छ ।

सर्वप्रथम त, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक नै स्वयं त्यही मन्त्रालय हाँक्ने ठाउँमा पुग्नु मात्रै पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अब त स्वार्थ बाझिने गरी नै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको छ, जुन खुल्लमखुला लुट हो । सम्झौता अनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्नेमा कालिकालाई यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कति आयोजनाका ठेक्का अवधि बढाउन लागिएको छ, जुन कानुनी शासनलाई ठाडो चुनौती हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कालिकाले काम नसकेपछि म्याद थप्न लागिएको छ । १०.२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा पुस १६ सम्म २.३९ किमि मात्र काम सकिएको छ, नाला निर्माण पनि एकचौथाइ बाँकी नै छ । झन्डै अर्ब रुपैयाँको उक्त ठेक्का अवधि २०७९ साउन १८ मै सकिएपछि पुस १५ सम्म थपिएकामा अहिले २०८० वैशाख १९ सम्म समय लम्ब्याउन आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ । पालिकाको पटक–पटकको ताकेताका बावजुद पनि कालिकाले काममा आलटाल गरेको छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाभित्रको सहरी सडक र नाला निर्माणको आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ । २०७९ साउन १८ मा सक्नुपर्ने ठेक्काको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै छ । अहिले २०८० वैशाख ४ सम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । कालिकाले जिम्मा लिएका सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै अरू ठेक्काको हविगत पनि यही छ । ठेकेदार नै मन्त्री भएपछि अब त अवधि थप्न पनि झनै सहज भएको छ । अनि भन्नु परोइन, यस्तो अवस्थामा न कुनै ताकेताको अर्थ रहन्छ, न सही अनुगमन नै हुन सक्छ ।

यसरी हित बाझिने गरी निर्णय–प्रक्रिया अघि बढ्नु आफैंमा राज्यस्रोतको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हो । र, मन्त्री पाण्डेको यस्तो हर्कतबाट जति राप्रपामाथि औंला उठ्छ, त्योभन्दा बढी सदाचारका विषयमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न जन्मन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, र राज्यका निर्णयहरूमा हितको टकराव हुन नदिन अविलम्ब मन्त्री पाण्डेको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्छ । चौतर्फी औंला उठिसक्दा पनि विधिको शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण सवाललाई उनले त्यसै बेवास्ता गरिरहन मिल्दैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई यथास्थितिमा पुनः गृहमन्त्री नबनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले लिएको अडान निःसन्देह सराहनीय छÙ मन्त्री पाण्डेका हकमा पनि उनले यस्तै विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । चित्तमा लागेका विषयमा मात्र सही अडान लिएर विधिको शासनको जगेर्ना हुन सक्दैन, उल्टो नेतृत्वको दोहोरो मापदण्ड उजागर हुन्छÙ यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल सचेत हुनैपर्छ । अन्यथा कतै सरकारको घोषित–अघोषित उद्देश्य नै भ्रष्टाचारको खुल्लमखुला प्रवर्द्धन गर्नु त होइन भनेर अर्को संशय जन्मिनेछ ।

मन्त्री पाण्डेको जिम्मेवारी हेरफेर नगरिए मन्त्रालयका निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णयहरू कसरी स्वच्छ, स्वस्थ र सार्वजनिक हितमा हुन्छन्, तिनको गुणस्तरको कसरी उचित अनुगमन हुन सक्छ भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई हुनैपर्छ । सत्ताको सहजताकै लागि मात्र कानुनी शासन तथा सुशासनको खिलाफमा सरकार अघि बढ्नु हुँदैन । कानुनी शासनको मान्यताविपरीत हित बाझिने बाटो हिँडेर सुशासनको सही गन्तव्य पुग्न सकिँदैन । स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि हित बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु विश्वप्रचलित सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता हो । फेरि, अलग्गै कानुन नभए पनि सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन–२०६४ को दफा १८ ले प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी निर्णयलाई वर्जित गरेकै पनि छ । यसले राज्यका निर्णयाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो स्वार्थ रहेको विषयमा वा नजिकका आफन्तलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्नबाट रोक लगाएको छ । तसर्थ, मन्त्री पाण्डे यही जिम्मेवारीमा रहिरहे भने यस मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कालिकाका ठेक्का सम्बन्धी निर्णयहरू गैरकानुनी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहेको यस्तै गैरकानुनी राज त पक्कै होइन होला, त्यसैले कानुनी शासनको अवधारणालाई प्रथम दृष्टिमै चुनौती दिने गरी बाँडिएको मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी अनिवार्य रूपमा हेरफेर गर्नुपर्छ । र, धेरै मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा ठेक्का पाएका मन्त्री पाण्डेका हकमा त अर्को मन्त्रालय दिँदा त्यहाँ पनि स्वार्थ बाझिने–नबाझिने राम्ररी हेर्नुपर्छ ।