नेपाल टी–२० लिगमा भएको मिलेमतोमा क्यान नेतृत्वको राजीनामा माग भइरहेको र क्यान विघटन गर्न राखेपको छानबिन कार्यदलले सिफारिससमेत गरेको अवस्थामा सन्दीपलाई खेलमा फर्काउन प्रपञ्च
सर्वोच्चमा तोकिएको पेसीमा सुनुवाइको समेत प्रतीक्षा नगरी क्यानले नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई बोलायो बन्द प्रशिक्षणमा
काठमाडौँ — नेपाल टी–२० लिगमा भएको ‘स्पट फिक्सिङ’ र ‘अनलाइन बेटिङ’ विवादमा मुछिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
क्यानको मंगलबार पोखरामा बसेको बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवा गरेलगत्तै लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा समेत डाकिएको छ ।
जिल्ला अदालतले बलात्कार अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा गत पुस २८ मा उच्च अदालतले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाडेको थियो । त्यसविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा आज (शुक्रबार) सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ । नेपाली क्रिकेट टिमका प्रमुख छनोटकर्ता दीपेन्द्र चौधरीले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको बताएका छन् । लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने प्रक्रियाअन्तर्गत बिहीबार बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका २० खेलाडीको सूचीमा राखिएको हो ।
भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको साझेदारीमा क्यानले आयोजना गरेको नेपाल टी–२० लिगमा भएको अनियमितता, फिक्सिङ र बेटिङबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले टी–२० लिग आयोजनाका क्रममा नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत सम्झौताहरू भएको ठहर गरिसकेको छ । त्यसपछि आयोजित प्रतियोगितामा मिलेमतो र सट्टेबाजी भएको विषयमा गम्भीर अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने क्यान नेतृत्व फौजदारी अभियोग लागेका खेलाडीको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टिममा सहभागी गराउन जोडतोडले लागेको देखिएको छ ।
आगामी फेब्रुअरी १४ देखि २१ सम्म काठमाडौंको कीर्तिपुरमा आयोजना हुने नेपाल–नामिबिया र स्कटल्यान्डबीचको विश्वकप लिग–२ को त्रिकोणात्मक शृंखलाका लागि बन्द प्रशिक्षणमा लामिछानेलाई सहभागी गराइएको क्यानले बिहीबार जनाएको छ । क्यानका फिटनेस ट्रेनर, फिजियो र प्रशिक्षकले शुक्रबार लामिछानेको अवस्था हेरेपछि उनी खेल्न योग्य रहे/नरहेको ठहर गर्नेछन् । शुक्रबारै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल थुनामा राख्नुपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पेस गरेका प्रमाण र तर्कहरूलाई परीक्षण गर्दै छ ।
उच्च अदालतले लामिछानेविरुद्ध तत्काल प्राप्त प्रमाणमा उनी दोषी देखिन सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरे पनि उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो । नेपालको कानुनमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश यस्तो कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरको समेत विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका प्रमाण, प्रचलित कानुन र अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेसम्बन्धी आफ्नै नजिरहरूका आधारमा सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामै पठाउने सम्भावना बाँकी नै छ । सर्वोच्चमा तोकिएको पेसीमा सुनुवाइको समेत प्रतीक्षा नगरी क्यानले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो । सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतले जस्तै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आवश्यक देखेन भने पनि उनीविरुद्ध लागेको अभियोगमा लामिछानेले सफाइ पाएको ठहर्दैन । उनीविरुद्ध लागेको अभियोग र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाणको मूल्यांकन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुनेछ ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको टुंगो नलाग्दै लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काइँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रश्न उठाउने जोखिम छ । आगामी मार्चमा अस्ट्रेलियाको पुरुष क्रिकेट टिमले यूएईमा अफगानिस्तानसँग खेल्ने तय भएकामा अफगानिस्तानमा नाजुक महिला अधिकारको अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै अस्ट्रेलियाले उक्त खेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । स्कटल्यान्ड वा नामिबियाले पनि लामिछानेको अवस्थामा प्रश्न उठाउँदै नखेल्ने घोषणा गरे भने त्यसले विश्वकप लिग–२ को त्रिकोणात्मक शृंखला आयोजना गर्दै गरेको नेपाली क्रिकेटका लागि थप जोखिम निम्त्याउनेछ । अभियोग कायमै रहँदा लामिछानेले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।
लामिछानेमाथि गत भदौ ५ मा एक नाबालिगलाई काठमाडौंको तिलगंगास्थित होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोग छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरेर ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि केन्या उड्नु अघिल्लो साँझ उनी क्लोज क्याम्पबाट निस्केर नाबालिग बलात्कारमा मुछिएका हुन् ।
केन्याका खेलहरू सकेर जमैकामा सीपीएल खेलिरहेका बेला लामिछानेविरुद्ध पीडित किशोरीले भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई सीपीएलले प्रतियोगिताबाट हटाएको थियो भने क्यानले भदौ २३ मा कप्तान र राष्ट्रिय खेलाडीबाट निलम्बन गरेको थियो । उक्त समयमा क्यानले जुन आधारमा उनलाई निलम्बन गरेको थियो, त्यो अवस्था कायमै रहेका बखत निलम्बन फुकुवा गरेको हो ।
जबकि गत मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठक नै विवादमा परेको छ । १७ सदस्यीय बोर्डका एक तिहाइभन्दा बढी (सात जना) ले उक्त बैठक बहिष्कार गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जयराज सिंह, करना महतरा क्षत्री, अमितवीर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीले कार्यसम्पादन समितिमा रहेका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । नेपाल टी–२० लिगका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग सम्झौताको निर्णय गर्ने कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरू क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक र पदम खड्काको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले क्यानलाई विघटनबाट बचाउन माग गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य लामाले लामिछानेको निलम्बन फुकुवाबारे बोर्डले गरेको निर्णयको स्वामित्व आफूहरूले नलिने बताए । ‘हामी राजीनामा माग गरेर बैठकबाट बाहिरिएका थियौं, लामिछानेलाई केका आधारमा पहिले निलम्बन गरेको हो र अहिले केका आधारमा फुकुवा भएको हो भन्नेबारे अनभिज्ञ छौं,’ उनले भने, ‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । उहाँहरूले कसरी त्यो निर्णय गर्नुभयो, हामीलाई थाहा छैन । हामी उहाँहरूको निर्णयको साक्षी बस्ने कुरा हुन्न ।’
अध्यक्ष चन्दले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘कार्यसम्पादन समितिका सदस्यले राजीनामा दिँदा क्यान फेरि एक पटक निलम्बनतिर जाने खतरा रहेको’ भन्दै राजीनामाको मागलाई अस्वीकार गरेका छन् । क्यानको निर्णय हेर्दा लामिछानेमाथि जुन अभियोग लागेको छ, त्यसको गम्भीरता क्यानले नबुझेजस्तो देखिन्छ । क्यानले पोखरा बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिको ५ नं. बुँदामा ‘अनुशासन उल्लंघनको कारबाहीमा परेका निलम्बित राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरियो’ लेखेको छ । अध्यक्ष चन्दले भने कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलसँगको परामर्शपछि क्यानले निलम्बन फुकुवा गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘अदालतले धरौटीमा छाड्ने भनी दिएको आदेश पनि एक प्रकारको निर्णय नै हो । पीडितलाई चोट पुर्याउने गरी क्यानले निर्णय गरेको छैन ।’
लामिछानेमाथिको नाबालिग बलात्कारको अभियोग भने क्यानले दाबी गरेजस्तो सामान्य अनुशासन उल्लंघनको विषय मात्रै होइन । उनी दोषी ठहर भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने र नेपाली कानुनले परिभाषा गरेका अपराधमध्ये पनि ‘जघन्य कसुर’ अन्तर्गत पर्दछ । पाटन उच्च अदालतले ‘सार्वजनिक चासो र परीक्षणमा रहेको व्यक्तिले आफूलाई व्यक्तिगत जीवनमा समेत जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने’ भन्दै ‘पीडितसँग नगरकोट घुम्न जानु, होटलमा गई रातभर एकै कोठामा रहनु र प्रतिवादीविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता हुनु मात्र पनि गम्भीर र संवेदनशील विषय हो, यो घटनाको प्रकृति जति संवेदनशील छ, प्रतिवादीको व्यवहार, आचरण र प्रस्तुति उति नै शंकास्पद र अनुचित छ,’ भनेको थियो ।
जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार लामिछाने दोषी देखिने भन्दै उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रॅवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले पुस २८ मा लामिछानेलाई धरौटी लिएर तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । भोलिपल्ट पुस २९ मा लामिछाने धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
अदालतबाट सफाइ पाइनसकेका तर धरौटी बुझाएर तारिखमा रही मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने मौका पाएका लामिछानेलाई टिममा फर्काउन क्यानले किन हतारो गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । लामिछानेको निलम्बन फुकुवाबारे क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन्, ‘एकाएक क्लोज क्याम्प छाडेर बिनाअनुमति बाहिरिएको पुष्टि भएपछि निलम्बन गरेका थियौं, चार महिना पूरै निलम्बन गरेपछि फुकुवा गरेको हो । अदालतले रोक लगाएबाहेकको अवस्थामा खेल्न किन रोक्ने भन्ने आधारमा फुकुवा गरेका हौं । अदालतले नरोकेसम्म खेल्ने, अभ्यास गर्नेलगायतका व्यक्तिगत गतिविधिमा रोक लगाउने अधिकार क्यानलाई पनि छैन ।’
लामिछाने प्रकरणमा क्यानको हतारोलाई नेपाल टी–२० लिगमा भएको अनियमितामाथिको छानबिनलाई विषयान्तर गर्ने ‘खेल’ का रूपमा समेत हेरिएको छ । सीआईबीले उक्त प्रतियोगितामा ‘लाइभ बेटिङ’ र ‘स्पट फिक्सिङ’ गरेको आरोपमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर मोहम्मद आदिल आलम र पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलमलाई पक्राउ गरिसकेको छ । नेपाल टी–२० लिगमा एकाएक ‘लाइभ बेटिङ’, ‘स्पट फिक्सिङ’, ‘म्याच फिक्सिङ’, पारिश्रमिक विवाद सार्वजनिक भएपछि आयोजकमध्येको सेभेन थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीका सञ्चालक फरार भएका थिए । उक्त कम्पनीले मंगलबार क्यानसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा तोडेको घोषणा गरेको छ । यो समग्र प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा ‘खेलाडीलाई लाइभ बेटिङ र स्पट फिक्सिङका लागि प्रस्ताव राख्नेहरूमा व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत संलग्नता देखिएको’ बताएका थिए ।
क्रिकेट फिक्सिङ काण्डमा नेपाली क्रिकेट खेलाडी परेको यो पहिलो घटनामा क्यान नेतृत्वको पनि जवाफदेहिता खोजिएको छ । क्यानले टेन्डर आह्वान नगरी भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनी नेपाल टी–२० लिगको स्ट्राटेजिक र कमर्सियल साझेदार थियो । ८ वर्षे सम्झौताअनुरूप क्यानले दस्तुरबापत ३३ करोड पाउने भनिएको थियो, जसमध्ये ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पहिलो वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने सम्झौता थियो । यो रकम सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले प्रतियोगिता सुरु हुनु एक दिनअघिसम्म क्यानको खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि त्यसको ३० प्रतिशत रकम अर्थात् १ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र खातामा आएको थियो ।
नेपाल टी–२० लिगको पाँचौं दिनसम्म क्यानले पनि दस्तुर नपाएको र खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो सुरु भइसकेका बेला सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका संस्थापक जतिन आहलुवालिया र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक सकालानी क्यानलाई कुनै जानकारी नदिई सुटुक्क दिल्ली पुगेका थिए । भारतीय पक्षले त्यसको दुई दिनपछि ९६ लाख रुपैयाँ क्यानको खातामा पठाइदिएको थियो । केही फ्रेन्चाइज टोलीको मालिक पहिचान नै नभएको तर तिनीहरू सट्टेबाजमार्फत आफ्ना खेलाडीलाई प्रस्ताव राख्न सक्रिय थिए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनका व्यवस्थाविपरीत नेपाल टी–२० लिग आयोजना गरिएको प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त ऐनले ‘नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा खेलकुदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलन आयोजना गर्दा परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । टी–२० लिगका लागि क्यानले परिषद्सँग कुनै स्वीकृति लिएको थिएन । त्यस्तै सोही ऐनले ‘राष्ट्रिय खेल संघले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा परिषद्मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । क्यानले यस्तो स्वीकृति पनि लिएको थिएन । परिषद्को छानबिन समितिले यो लिग आयोजना गर्दा यस्ता कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै क्यानलाई निलम्बन गर्न सुझाएको छ ।
प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०६:२३
