सन्दीपको निलम्बन फुकुवा अशोभनीय

क्रिकेट सम्बन्धी घरेलु सर्वोच्च संस्थाको यो कदमले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको अभियोगलाई हल्का रूपमा लिएको मात्र छैन, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास पनि गरेको छ । तसर्थ, क्यान आफ्नो यस गलत कदमबाट पछाडि हट्नैपर्छ; अदालतको अन्तिम फैसलाको आलोकमा मात्र लामिछानेको खेलजीवनमाथि थप निर्णय लिने धीरता उसले प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि तर्क र भावनाले क्यानको यो निर्णयको बचाउ गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ- यस्तो कदमले पीडित किशोरी र न्यायप्रेमी समाजलाई मात्र होइन, अन्ततोगत्वा क्यान स्वयंलाई पनि पिरोल्नेछ । एउटा जघन्य अपराधप्रति हदैसम्म असंवेदनशील बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यसको साख थप धूलिसात् हुनेछ, जुन राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बन्नेछ । त्यसैले पनि आफ्नै अनुहारमा धब्बा पोतिने गरी भएको यो निर्णयलाई क्यानले यथाशीघ्र र बिनासर्त सच्याउनुपर्छ ।

यसको अर्थ यो होइन कि लामिछाने अपराधी प्रमाणित भैसकेका हुन्; मुद्दा विचाराधीन रहँदै कसैलाई अपराधी करार गर्न पाइँदैन/मिल्दैन । तर यसको अर्थ उनी कुनै बातै नलागेको व्यक्तिझैं आजै निष्कलंक भैसके भन्ने पनि होइन । र, उनीमाथि लागेको अभियोगको ‘फैसला’ सुनाउने काम क्यानको हुँदै होइन । यसो किन भनिएको भने, जुन कारणले उनलाई निलम्बन गरिएको हो, त्यसबारे अदालती फैसला नहुँदै निलम्बन फुकुवा गर्नुको अर्थ क्यानको नजरमा उनी दोषमुक्त भए भन्ने हो, जुन सरासर त्रुटिपूर्ण छ । यति बेला लामिछाने कुन न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने ज्ञान क्यानलाई हुनैपर्छ । यसबारे भेउ नपाएझैं गरी उसले मनखुसी आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । एउटा जिम्मेवार संस्थाले मुद्दाको गाम्भीर्यप्रति बुझ पचाउन किमार्थ मिल्दैन ।

क्यानले बुझ्नुपर्छ- आजसम्म लामिछाने थुनामुक्त मात्र भएका हुन्, दोषमुक्त होइन । गत भदौ ५ गते काठमाडौंको तिलगंगास्थित एउटा होटलमा लगेर एउटी नाबालिग किशोरी बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि असोज २० गते पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तत्काल प्राप्त प्रमाण अनुसार दोषी देखिने भन्दै थुनामा राखेरै मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । पछि गत पुस २८ गते पाटन उच्च अदालतले २० लाख धरौटी राखेर छोड्न आदेश दिएपछि मात्रै उनी ससर्त थुनामुक्त भएका हुन् । स्मरणीय छ, यस क्रममा उच्च अदालतले पनि आफ्नो आदेशमा लामिछाने तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिन सक्ने अवस्था रहेको स्विकारेको छ ।

फेरि, लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उक्त आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबारै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर गएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत उच्च अदालतको आदेश आएको भन्दै त्यसलाई उसले सर्वोच्चमा चुनौती दिएको हो । यसरी थुनामुक्त प्रकरण नै आफैंमा विवादको घेरामा रहँदारहँदै पनि पोखरामा बसेको क्यान बैठकले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्नु अनैतिक र अशोभनीय मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छ ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निलम्बन फुकुवा गर्न नहुने चौतर्फी दबाबको बेवास्ता गर्दै क्यानले जसरी यो निर्णय गर्‍यो, त्यो नै ताज्जुबलाग्दो छ । लामिछानेप्रति निजी पूर्वाग्रहका कारण नभएर बलात्कार मुद्दाको संवेदनशीलता ख्याल गर्दै लैंगिक हिंसारहित समाज निर्माणका लागि उठेका आवाजको परबाह नगरी क्यानले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको हो, बुझिनसक्नु छ । यस्तो कदम चाल्नुको पछाडिका कारण जे भए पनि केही परिणति भने प्रस्ट छन्- यसबाट आम न्यायप्रेमी नेपाली निराश बनेका छन् । नेपाली समाजका अवयवहरू बलात्कार अभियोगको गम्भीरताबोध गर्न सक्ने भैसकेका रहेनछन् भन्ने सन्देश गएको छ । र, नेपाल टी–२० लिगमा म्याच र स्पट फिक्सिङको

आरोपको चर्काचर्कीबीचै क्यानमाथि बदनामीको अर्को पगरी थपिएको छ । कतै यही प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरिएको त होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । अन्तर्य जेसुकै भए पनि नैतिक रूपमा पतित संस्था बन्नबाट क्यानले आफूलाई जोगाओस्, जसका लागि अदालतले भन्दा पहिल्यै लामिछानेलाई ‘न्याय’ दिने आफ्नो धृष्टतालाई सच्याओस् ।