अर्थतन्त्रमा अपनाउनुपर्ने सतर्कता

केही व्यक्तिको संलग्नतामा बैंक कर्जाको दुरुपयोग गरी दैनिक ८०–९० अंकले धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई घटाएर/बढाएर रातारात लाभ लिई बृहत् अर्थतन्त्रमा ‘नेगेटिभ–सम गेम’ सृजना गरिँदै छ । आम निक्षेपकर्ताको स्रोतसाधन र सम्पत्तिलाई मनखुसी क्षेत्रमा/मूल्यमा/सर्तमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने कब्जाकारी हठ ठीक होइन ।

नैतिक सत्ता कमजोर भएमा देशको अर्थतन्त्र र त्यसैमा टिकेको राजनीतिक–कानुनी सत्ता पनि कमजोर र अस्थिर हुन्छ । केही वर्षयता अत्यधिक वित्तीयकरणले वित्तीय सूचकांक दोब्बरभन्दा बढी भई वार्षिक ३१ प्रतिशतसम्मले कर्जा वृद्धि भएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) कै तहमा पुग्दा पनि किन अर्थतन्त्रको परनिर्भरता बढिरह्योÙ किन तरलता समस्या पर्‍योÙ खर्बौं रुपैयाँ बैंक कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाले किन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सकेन भन्ने प्रश्न हामीसामु उब्जेका छन् । यस्तो भइरहेमा अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख नै भइरहनेछ । देशको वित्तीय प्रणाली कमजोर भएमा आर्थिक सुरक्षा कमजोर भई राष्ट्रिय सुरक्षासमेत खतरामा पार्नेछ ।

आर्थिक प्रणालीमा व्यावसायिक चक्रको सट्टा सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि चक्र हावी हुनु दुःखद छ । घरजग्गा र सेयर मूल्यको अत्यधिक वृद्धि हुने तर कृषि, उद्योग एवं वास्तविक सेवा क्षेत्रको वृद्धि यथास्थितिमा रहने वा घट्ने अवस्थाको सुधार हुनुपर्छ । जमिन सीमित उपलब्धता भएको उत्पादनको साधन हो, यसलाई बचत वा सट्टेबाजीको साधन बनाउनु हुँदैन । जग्गामा लगानी गर्नु भनेको पैसालाई खाल्डो खनेर पुर्नुजस्तै हो । नेपालमा जमिन कम भएका परिवारका लाखौं युवा बाध्यताले बिदेसिएका छन्, तिनले पठाएको विप्रेषणले घरजग्गाको मूल्यवृद्धि भई पुस्तैनी सामन्त र सत्तानजिकका दलालले जमिन कब्जा गरिरहेका छन् । तिनैले मूल्य बढाउने, त्यही धितोमा बैंक कर्जा थप्दै जाने, त्यसलाई बेचबिखन गरी विलासिताका वस्तु आयात गर्ने, पुँजी पलायन गर्ने दुश्चक्र चलिरहेकाले अब नेपाललाई धराशायी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । असंगठित निक्षेपकर्ताको रकम प्रयोग गरेर सेयर बजार वा घरजग्गामा लगानी गर्ने कुनै सट्टेबाजले तीन महिनामै आफ्नो सम्पत्ति दोब्बर बनाउँदा कृषि, उद्योग र अन्य सेवा क्षेत्रका लगानीकर्ताले वार्षिक १५ प्रतिशत पनि आम्दानी गर्न नसकेमा तिनले कुन उत्साहका साथ अर्थतन्त्रका लागि योगदान गरिरहन्छन् भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ ।

केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनात्मक समस्यालाई मौद्रिक नीतिका चक्रीय साधनको प्रयोग गरी समाधान गर्न खोजिरहेको छैन । मुद्रास्फीति र अस्थिर ब्याजदरले राज्य एवं सामान्य नागरिकको बजेट प्रणाली, ज्याला, उद्योगको विकास र जनसमुदायको जीवनस्तरमा असर पार्छ । हाल अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या अत्यधिक आयात हो । यो स्थिति आउनुमा हाम्रो मौद्रिक नीति, वित्त नीति र अन्य क्षेत्रगत आर्थिक नीति जिम्मेवार छन् । आन्तरिक उत्पादन बढेमा आयात घट्ने, व्यापार घाटा घट्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुने र वित्तीय प्रणालीका लागि तरलता उपलब्ध हुने मात्र नभई रोजगारी र आम्दानी बढेर गरिबी न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

हाम्रो आर्थिक अवस्था यति दयनीय रहिरहनुमा हरेक राजकीय सत्ताको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ । विशेषतः तीन दशकमा राष्ट्र बैंकले स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र जनताको वास्तविक आर्थिक हैसियतको सबलीकरणका लागि उल्लेख्य योगदान गर्न सक्थ्यो । यसो हुन सकेको भए दैनिक २ हजार युवा बिदेसिनुपर्ने थिएन, असमानता बढ्ने थिएन, घरजग्गाको मूल्य संसारकै महँगोमध्ये हुने थिएन, काठमाडौंभित्र सबैजसो वित्तीय स्रोतसाधन केन्द्रित हुने थिएनन्, कहालीलाग्दो आयात र निराशाजनक निर्यात हुने थिएन तथा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने थिएन । सट्टेबाजीबाट गरिएको सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि र ऋणको भारवृद्धिबाट रचिएको समृद्धिले हाल १ प्रतिशतलाई खुसी बनाए पनि भावी पुस्ताका लागि घातक परिणाम छोडेर जानेछ । अब राष्ट्र बैंकले बाटो परिवर्तन गर्ने समय आएको छ । किनकि बैंकिङ र व्यावसायिक धोकाधडी गरेको व्यवसायीले जस्तो रातारात सटर बन्द गरेर भाग्ने स्थितिमा राष्ट्र बैंक हुँदैन ।

संसारका अन्य केन्द्रीय बैंकजस्तै नेपालका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो नीतिगत चुनौती अमेरिकी फेडरल रिजर्भ हो । एक सय वर्षदेखिको अमेरिकी प्रभुत्वले गर्दा फेडको नीतिगत उतारचढावले संसारमा वित्तीय–आर्थिक अस्थिरता र संकट सृजना गरिरहेको छ । हरेक देशको वित्तीय प्रणालीमा रहेको सुशासनको गुणस्तर देशभित्र कायम रहेको समग्र सुशासनको स्तरभन्दा माथि हुँदैन र नेपालको वित्तीय प्रणाली यसमा अपवाद छैन । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समूहको स्वार्थप्रेरित ‘प्रोपगान्डा’ लाई बेवास्ता गरी आफ्नो म्यान्डेट र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हनन गरी यसलाई अवमूल्यन गर्दा देशको आर्थिक–राजनीतिक दुर्गति के हुन्छ भन्ने तथ्य श्रीलंकाको बहुआयामिक संकटले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले, जनमनको आर्थिक अपेक्षानुसार सार्वभौमिक नीतिमार्फत बलियो अर्थतन्त्र निर्माणमा पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण र सम्झौताहीन अडान केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्छ ।

वित्त र वित्तीय करार प्रणालीलाई आम मानिसको स्वीकारोक्तिको विषय बनाउनुपर्ने चुनौती वित्तीय प्रणालीसामु छ । यसले बचतकर्ता र ऋणीलाई सदैव सुरक्षित महसुस गराई आर्थिक वृद्धिको ‘इन्जिन’ का रूपमा काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मापदण्ड र नियमलाई ख्याल गरी स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्छ । नेपाली वित्तीय प्रणालीको आकार सरकारी बजेटको भन्दा धेरै ठूलो छ । वित्तीय संस्थाको कमजोर वासलातले सामान्य मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रलाई बिगार्ने मात्र नभई मौद्रिक नीतिका स्थापित नियमलाई उल्ट्याइदिएको अनुभव भएकाले यो वासलातलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय र बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न सक्छ । प्रभावकारी र स्वस्थ केन्द्रीय बैंकले बजारलाई निरन्तर हेरिरहने र बजारले पनि यसले अर्थतन्त्र तथा बजारलाई स्थायित्व दिन काम गरिरहेको छ भन्ने महसुस गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंक नोट छाप्ने मेसिनजस्तो मात्रै हुँदैन, अर्थतन्त्रको धड्कन चलाउने नीतिसहित अगाडि बढ्ने खालको हुनुपर्छ ।

यी विचार लामिछानेका निजी हुन् ।