दलहरूको जन्जिरमा सांसद

घामजत्तिकै छर्लंग छ यो कुरा, बुझ पचाउनु बेग्लै हो । थिति नबस्दाको परिणतिस्वरूप संसद् भवनअगाडि आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर प्रेमप्रसाद आचार्य हामीबाट बिदा भएका छन् । मुलुकलाई उन्नत बनाउने सपना दशकौंदेखि कसरी गर्भमै खेर गैरहेको छ भन्ने जान्न प्रेमले उठाएका प्रश्न पर्याप्त छन् ।

ठीक यही बेला मुलुकमा राजकीय रमिता छ । संघीयता मान्ने–नमान्ने सबै मिलेर बनाएको विजातीय खिचडी सरकार छ । विश्वासको मत दिने–लिने नाटक मञ्चनले सार्वभौम भनिएको संसद् संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रतिपक्षविहीन बनेको छ । ठूला दलहरूका नेताले संसदीय लोकतन्त्रको लाज छोप्ने अन्तिम धरोसमेत फालेको अवस्था हो यो । सबै मिलेर प्रतिपक्षविहीन संसद् बनाएर यो प्रणालीकै खिल्ली उडाएका छन् । यी सबै घटनाक्रमका पछाडि एउटै कारक छ- मुलुकमा विधिको शासन दयनीय छ ।

विधि भनेको सामान्य अर्थमा कार्यसम्पादनका लागि बनाइने नीतिहरूको समष्टि रूप हो । विधिको शासन भएको राज्य–व्यवस्थामा यसका लागि संविधान, ऐन–कानुन, नियम र विनियमको तहगत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसलाई थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउँदै लैजान अन्तरदेशीय, बहुदेशीय सन्धि–सम्झौता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत पालना गरिन्छ । र, विधिमा कार्यक्षेत्र, अनुगमन र मूल्यांकनका आधारमा दण्डसजाय, पुरस्कार र अख्तियारीको विवरण राखिएको हुन्छ ।

यी सबैको कार्यान्वयनमा सघाउन आवधिक र दीर्घकालीन योजनाका रणनीतिक प्रस्तावहरूसमेत तयार गरिन्छन् । यस्ता प्रस्तावलाई नीति दस्तावेज भन्ने गरिन्छ । यिनले नीति निर्णयहरूमा पुग्न मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस्ता नीति दस्तावेज निर्माणमा राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेका बौद्धिक र अभ्यासकर्ता नागरिक अगुवा पनि प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्ने मान्यता छ । यो एक किसिमले नीति प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिबाहेकका अन्य नागरिक अगुवा र बौद्धिक समुदाय सहभागी हुने अवसर हो । यस्तो दस्तावेजले तत्तत् विषयमा कस्तो कानुनी ढाँचा अवलम्बन गरिएको हुन्छ भन्ने कुराको दिशाबोध गरेको हुन्छ । योगदान र प्रतिफलका मापदण्डका सम्भावित परिणाम कथनका आधारमा नीति प्रस्तावहरू तयार पारिन्छन् । यिनले नागरिक अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणका आधारमा राज्य सञ्चालनको विधिलाइ व्यावहारिक बनाउँदै लैजान र आवश्यकताअनुरूप प्रचलित नीतिको परिमार्जन गर्न बेलाबेला फर्केर हेर्नसमेत सघाउँछन् ।

विडम्बना, देशमा यस्ता प्रक्रियाको मुख्यकर्ता सार्वभौम सांसद सबैभन्दा बढी उपेक्षित छन् । हामी तीन दशकदेखि संसदीय अभ्यासमा छौं, जहाँ यस्तो विधि बनाउने जिम्मेवारी निर्वाचित संसद्को हो । अहिले केही नयाँ संरचना र जिम्मेवारी फेरिएका छन् तर विधि बनाउने जिम्मा यिनै सांसद, प्रदेश सदस्य र पालिका परिषद्कै हो । तर यसको जिम्मेवारी सांसदहरूले लिएकै छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । यसरी आफ्नो भूमिका बिर्सेका वा बिर्सन विवश संसद् सदस्यहरू नेता, दाता र कर्मचारीतन्त्रका रबरस्ट्याम्प मात्र बनेका छन् । आरोप छ- औपचारिकताका लागि ऐन–कानुनमा स्वीकृतिको मुन्टो हल्लाएकै भरमा यिनले नीतिनिर्माण गर्ने सांसदको फुली लगाउँछन्, र तलब–भत्ता खान्छन् । चर्को सुनिए पनि यो आरोप त्यति अतिशयोक्तिपूर्ण हुँदैन ।

यसका निम्ति विधि बनाउने संस्था र यसका सदस्य आफैं मात्र दोषी छैनन् । मुलुकका राजनीतिक अगुवा र स्थायी सरकार भनिने राज्य सञ्चालनको मुख्य संयत्र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व यिनलाई निकम्मा बनाउने खलनायक हुन् । यो समूह आफैं या अरूको इसारामा अर्कैको कमाइ खान पल्केको बिचौलियाबाट निर्देशित छ । अहिले यसको नेतृत्व सधैं आफूलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने दलाल मध्यमवर्गीय राजनीतिक नेतृत्व र भुइँ नजोडिएका बौद्धिक बिचौलियाको गठजोडले गर्छ । यिनले विकास र भाग्यवादको दोहोरो तरबार चलाएर नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय र लैंगिक विभेदलाई मलजल गरेका छन् । लोकतन्त्र र समावेशिताको हुर्मत लिएका छन् । र, दशकौंदेखि राज्य व्यवस्थालाई नै निकम्मा बनाएका छन् । यिनैको गठजोडको वर्चस्वले विधि बनाउने थलो संसद् निकम्मा र निरीह बनेको हो ।

यस्तो हुनुमा केही आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । पहिलो, लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएको नेतृत्वले राज्य सञ्चालनको सुझबुझबिनै कार्यकारिणी पद धारण गर्‍यो । आफैंभित्र गुम्सिएको सामन्ती संस्कृतिका कारण उनीहरूले शासन गर्ने आधारभूत ज्ञान र दक्षता आफूहरूसित नभएको र अरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने स्वीकार गर्नै सकेनन् । नयाँ पुस्ताले पनि यही सिको गरेका कारण यो नेतृत्व उल्टै थप अटेरी र अहंकारी बन्दै गएको छ । दोस्रो, विश्वव्यापी दलाल अर्थतन्त्र र औपनिवेशिक विकास–ढाँचालाई स्थानीय विशेषतामा आधारित बनाएर लोकतन्त्र र विकासलाई आफूअनुकूल बनाउन चुकेका पार्टी र नेता यिनैको एकाग्र नक्कलको सिकार भएका छन् । यो कुरा संविधानदेखि नीति–दस्तावेज सबैमा अन्तर्राष्टिय र क्षेत्रीय विकासे ढाँचाको बोलवाला देखिएबाटै प्रस्ट छ ।

तेस्रो, राजनीतिको यो निरीहता सबैभन्दा नजिकबाट हेरिरहेको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व यिनलाई सघाउनेभन्दा यिनका कमजोरीमा टेकेर आफूलाई शक्तिशाली बनाउनमै लिप्त भएर लागेको छ । हुकुमी शासनमा राजाको आदेश मात्र तामेल गरेर होस् वा विकासका नाममा परदेशीलाई रिझाएर, आम समुदायमा यसको रापतापको विरासत नेपाली समाजमा अरू सबैको भन्दा ठूलो थियो र अहिले पनि छ । यसको नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनमा आएको फेरबदलले आफ्नो हैसियत कमजोर हुने डर सधैं थियो र अहिले पनि छ । यही बाटो समाएर सामन्ती संस्कार पालेका नेता र तिनका अनुयायीका कमजोरीको फाइदा उठाउन यिनले कुनै कसर बाँकी राख्ने कुरै भएन ।

पहिलो जनआन्दोलनमा सघाएबापत कर्मचारीतन्त्रले आफूखुसी गर्न पाउने हक मात्र खोजेन, यो संयन्त्रमा सुधार गर्न नदिन पार्टीकेन्द्रित ट्रेड युनियनका गुटहरूलाई बलियो बनाउँदै लग्यो । त्यसो त अन्तरिम सरकारलाई कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थित गर्ने सुविधा थियो तर यस्तो कोसिस गर्नुको सट्टा यही कर्मचारीतन्त्रलाई नै नीतिनिर्माणको जिम्मा लगाउने गरेर नै अहिलेको विधि बनाउने व्यवस्थासमेत निकम्मा भएको हो । यसपछिका दिनमा केके भयो, जगजाहेरै छ ।

कर्मचारीको काम सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायको नीति बनाउन र परिमार्जन गर्न वाञ्छनीय भए सांसदलाई जानकारी गराउने र यसका बारेका संसद्को कुनै जिज्ञासा भए तथ्यमा आधारित भएर थप स्पष्ट पार्न आवश्यक संवादको बन्दोबस्त मिलाउने हो । तर अहिले मन्त्रालयपिच्छेका सम्बद्ध शाखा र कानुनका अधिकारी यस्ता नीति मस्यौदा आफैँ बनाउँछन् । संसद्भन्दा पहिले स्वार्थ समूहको खोपीमा पुर्‍याउँछन् र तिनैसँग सुझाव माग्छन् ।

त्यसपछि यसको वैधानिकताका लागि सरकारको पूर्वाधार समिति हुँदै संसद् पुग्छ । बनिबनाउ विधेयकमा सांसदहरूले पार्टी नेताको उर्दीमा होमा हो मिलाउँछन् र फेल वा पासको टेबल ठटाउँछन् । यत्तिले नपुगेर पार्टीका नेताहरूले तिनै स्वार्थ समूहका अगुवालाई सांसदसमेत बनाउँछन् र आपसी लेनदेनमा उनीहरूका स्वार्थअनुकूल नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्छन् ।

यी सबै स्वार्थका कारण, राज्य सञ्चालनका मुख्य कर्ता प्रतिनिधिमूलक संस्था र सहयोगी हुनुपर्ने स्थायी सरकारको नेतृत्वको निहित स्वार्थको लगनगाँठो झन्झन् कसिलो हुँदै गएको छ । सबै पार्टीका शक्तिशाली ट्रेड युनियन र राज्यदोहनमा यिनको हालीमुहाली होस् या अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पहिलो यात्राको विराम या बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रपञ्च, सबै यसैका प्रतिफल थिए भन्न सकिन्छ । यसबीचमा भएका अन्य सबै खाले राजनीतिक संयन्त्र, गठजोड र सत्तारोहणका दाउपेच यसका अपवाद हैनन् ।

यसरी बन्ने विधिको कार्यान्वयनले सांसदको जागिर पाकेको छ, कर्मचारीको कमाइ बढेको छ र स्वार्थ समूहको नाफा बढेको छ । यसरी नकमाएको धनबाट गुजारा गर्ने बुर्जुवाहरूको जमात बढेको छ । समग्रमा, यसो गर्दा अहिले आम नागरिकबाहेक सबै मक्ख छन् तर हाम्रो लोकतन्त्र र विधिको शासन मरेको छ । नकमाएको धनमा आँखा लाउने वर्गले यस्तो धन बढाउन र जोगाउन राज्ययन्त्र र विधिको दुरुपयोग गरेको सहन आम नागरिक भने विवश छन् । यसबाट आम मानिसको जीवनमा खुसी त कता हो कता, अनेकौं झमेला मात्र थपिएका छन् ।

विडम्बना, यसरी साख गुमाउन पुगेका सांसदहरूका समेत आफ्नै दुःख छन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत नभए ह्वीप लागेर जागिर गुमाउनुपर्छ । यही त्रासले उनीहरूले यो भएन भन्न आँट गर्नसम्म सकेका छैनन् । सँगै, वरिष्ठ कर्मचारीहरू विधि बनाउने नियम देखाएर तर्किन्छन् या कनिष्ठलाई

घानमा हाल्छन्, अनि काम भएन भनेर भाषण गर्दै उल्टै टकटकिन्छन् । मौका मिले त्यसैमा थप्छन्- हाम्रा सांसदले विचारै गर्दैनन्, यी त नेताका दास हुन् । केही एक–दुई नीतिको परिणाम राम्रो आयो भने ‘हामीले नगरेका भए के हुन्थ्यो’ भनेर फुर्ती लाउनसमेत चुक्दैनन् ।

यस्तै बिचौलिया दलालको वर्चस्व जोगाउने जिम्मा राज्यका विभिन्न निकायले लिएका छन् । उदाहरणका लागि, राजनीतिका भ्रष्ट र दलाल जोगाउन प्रशासन आफैं लाग्छ । कर्मचारी जोगाउने विशेष जिम्मा भने यस्ता विधि–दस्तावेजहरूमा लेखाइएको दोहोरो अर्थ लाग्ने काइते भाषाको आफैं अर्थ लगाएर अदालतले लिएको छ । किनकि यी विधि बनाउनेहरू कर्मचारीका ‘सहोदर’ दाजुभाइ हुन ।

अन्तमा, यसरी विधि बनाउन चुकेको एउटा संस्था यो देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको आरोप खेप्न विवश छ । यो तीतो यथार्थ हो । अझै पनि धेरै सांसद भने यो कुरा उठाउनुको साटो कुम उचालेर टेबल ठोक्न र यसको पक्षपोषणमा खोक्नमै व्यस्त देखिन्छन् । यस्तो अहं विषयमा बोल्न र लेख्न चुकेर आलोचनात्मक बौद्धिक वर्ग र नागरिक आन्दोलनको प्रतिनिधि दाबी गर्ने जमातसमेत उस्तै निरीह बनेको छ । यो सबै सच्याउने हामी सबैको मति कहिले फर्केला ?