राष्ट्रपति निर्वाचनमा गैरकानुनी चलखेल

परिणामतः आवधिक निर्वाचनपश्चात् शासनसत्ता हस्तान्तरणको विषय सहज, स्वाभाविक र शान्तिपूर्ण बन्न सकेको छैन । नयाँ सरकार गठनका निम्ति त पटक–पटक गैरलोकतान्त्रिक चरित्र हावी भएकै थियो, यस पटक ‘सेरेमोनियल’ भनिएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि अदृश्य रूपमा शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । यसका कारण यही माघ २९ भित्र हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐनप्रतिकूल हुने गरी पछि धकेलिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलहरूसँग सत्ता समीकरण गरेर प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ को बटम लाइन अघि सारेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि शीतलनिवासको बलमा शक्ति आर्जन गरेको र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेको एमाले नराम्ररी झस्किएको छ भने, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ता र शक्तिबाहिर पुगेको नेपाली कांग्रेस केही हदसम्म उत्साहित भएको छ । एमालेले एकातिर सरकार गठनका क्रममा माओवादीसँग सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले लिने भद्र सहमति भएको दाबी गर्दै पार्टीप्रति निष्ठावान् व्यक्तिलाई नयाँ राष्ट्रपति बनाउन खोजिरहेको छ भने, अर्कातिर निर्वाचन आयोगमा ‘आफूअनुकूलको नेतृत्व’ भएको मौका छोपी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै कार्यकाल लम्बाउने कोसिस गरिरहेको छ । समयक्रमसँगै आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने अवस्था नभएमा संविधानको प्रावधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–२०७४ ले गरेको व्यवस्थाबीचको छिद्र खोजेर एमालेले शीतलनिवासमा वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै थप समय विराजमान गराउने दाउपेच गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले घुमाउरो रूपमा एमालेको उक्त चाहनालाई बल पुर्‍याइरहेको छ ।

संविधानको धारा ६३(१) मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनी किटान गरिएको छ, जस अनुसार वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन २९ गते सकिँदै छ । संविधानको धारा ६२(७) मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । यही उपधारा बमोजिम बनाइएको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । यो प्रावधान अनुसार यही माग २९ भित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन–२०७४ संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । आयोगले न कानुन बमोजिम माघ २९ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आवश्यक ठान्यो न त ऐन संशोधनको जरुरी नै देख्यो । आयोग आफूखुसी संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ अनुसार अघि बढ्ने बताइरहेको छ, जसमा ‘धारा ६३(१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कुनै विशेष र असाधारण परिस्थितिबिना नै ऐनको पालना नगरी धारा ६३(२) अन्तर्गत अघि बढ्नु लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु हो । र, यो गैरकानुनी कदम हो । ऐन संशोधन नभएकै कारण फागुन २५ मा तोकिएको निर्वाचन रोकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसपछि एमालेको चाहना बमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिकै कार्यकाल महिनौं लम्बिने निश्चित छ ।

माओवादीले सहज रूपमा एमालेप्रति निष्ठावान् व्यक्तिलाई राष्ट्रपति नस्विकार्ने भएपछि नै निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्र गर्न खोजेको गन्ध आइसकेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ माओवादी तथा अन्य दलले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । पार्टीको अन्तर्कलहमा रुमलिएको कांग्रेसले समयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुँदा पर्न जाने गम्भीर असरको मूल्याङ्कन गर्न सकेको देखिँदैन । संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मात्र होइन, परिवर्तन र रूपान्तरणको पैरवी गरेर कहिल्यै नथाक्ने युवा पुस्ता पनि पूरै चुकेको छ । पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत गत आइतबार ‘दायाँबायाँ नगरी कानुन अनुरूप राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्न’ निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । तर आयोगले माघ २९ भित्र नभई फागुनभित्र निर्वाचन गर्ने दुई हप्ता लामो कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । कांग्रेस नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा होइन, संस्थागत रूपमै ऐन बमोजिम यही माघ २८ भित्र निर्वाचन गर्न आयोगलाई दबाब दिनु जरुरी छ । कथंकदाचित् असम्भव देखिएमा तत्काल ऐन संशोधन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूको दबाब, सरकारको साथ र सहयोग तथा निर्वाचन आयोगको सक्रियता हुने हो भने आगामी बाह्र दिनमा निर्वाचन मिति तय गर्ने, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने, तालिका मिलाउने र निर्वाचन गर्ने सबै काम सम्पन्न गर्न नसकिने होइन । दक्षिण कोरियामा कुनै कारणवश तोकिएको अवधिभन्दा अगावै राष्ट्रपति पद खाली भयो भने छ दिनमा आम निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कोरियामा आम नागरिक सहभागी हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन छ दिनमा सम्भव छ भने नेपालमा संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले मात्रै मतदान गर्ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन बाह्र दिनमा नहुने भन्ने हुँदैन ।

विभिन्न देशमा बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुअघि नै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने प्रचलन छ । हरेक चार वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनवरी २० मा समयावधि सकिनुभन्दा करिब एक महिनाअघि नै डिसेम्बरमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिन्छ । ‘प्रेसिडेन्ट इलेक्ट’ का रूपमा उनले केही समय उक्त पदका लागि ‘वार्मअप’ गर्ने र क्याबिनेट सदस्यहरू छान्ने तथा ह्वाइट हाउस हाँक्ने टिम तयार गर्ने समय पाउँछन् । अमेरिकाजस्तो लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको देशमा मात्र मात्र होइन, नवोदित प्रजातन्त्र भएका दक्षिण कोरिया लगायतमा पनि

केही दशकदेखि यसरी नै सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास गरिँदै आएको छ । नेपालमा एक महिनाअगावै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधानले राष्ट्रको सर्वोच्च पदको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको परिकल्पना गरेको छ । समाजशास्त्री स्यामुअल पी हन्टिङ्टनले शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणले प्रजातान्त्रिक स्थायित्व प्राप्त गर्न बल पुग्ने बताएका छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक लागू गरिएको प्रभावकारी कानुन लत्त्याउनु गलत हो । शक्तिशाली वा सर्वोच्च पदको सहज हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन र कार्यकाल प्रारम्भका बीचमा निश्चित समयको ‘ग्याप’ हुनु उचित देखिन्छ । बरु यो ग्याप धेरै लामो हुनु हुँदैन भन्ने अमेरिकी अनुभव पनि छ ।

नेपालमा निर्वाचन आयोगले भने एक महिनासम्म वर्तमान र नवनिर्वाचित दुई राष्ट्रपतिको खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुनाले ऐनको प्रावधान अनुसार माघ २८ भित्र निर्वाचन गर्ने तयारी नगरेको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको छ । निर्वाचनमा फजुल खर्च र अनियमितता गरेको आरोप खेपिरहेको आयोग लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने र सहज ढंगले देशको सर्वोच्च पद हस्तान्तरण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलनविरुद्ध उभिनु खेदजनक छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरूको भूमिकामाथि विगतदेखि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अनावश्यक ढिलाइ गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो साख थप गिराएको छ । संवैधानिक आयोगको मर्यादा जोगाउन र कानुनी राज्यको अपमान नगर्न पनि उसले समयमै नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नु जरुरी छ ।

निर्वाचनअघि नै गठबन्धन गरेर गएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निर्वाचनपश्चात् एक ठाउँमा रहन सकेनन् । एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्य पुनःस्थापित गर्न खोजिरहेको छ भने माओवादी पनि एमालेसँग विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । माओवादीले दुइटा डुंगा चढेर सत्ताको जंघार तर्न खोजिरहेको छ जुन सहज छैन । माओवादीको ढलपले नीति रहुन्जेल शीतलनिवासको नयाँ चित्र प्रस्ट हुनेछैन । माओवादी कहिले एमालेकै आफूप्रति उदार व्यक्तिको खोजी गर्छ त कहिले कांग्रेसभित्रको नरम व्यक्तिको । कहिले गैरराजनीतिक व्यक्तिको जरुरी देखिरहेको छ त कहिले सशस्त्र द्वन्द्वको मर्म बुझ्न सक्ने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग सहकार्यको सोच राख्नु लोकतन्त्रका लागि हितकर छैन । माओवादी आम निर्वाचनमा प्राप्त जनमत र निर्वाचनका दौरान जनतासँग गरेको वाचा अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । एमालेसँगको सहयात्रा माओवादीका लागि कति महँगो पर्छ भन्ने सवाल विगतको ‘एमाले–राष्ट्रपति टिमवर्क’ वा पटकपटकको अंसवैधानिक कदमबाट उजागर भएकै छ ।

अन्तमा, राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्नु सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र स्वयं शीतलनिवासको साझा दायित्व हो । राजनीतिक दलहरूले शीतलनिवासलाई आफूखुसी चलाउने र व्याख्या गर्ने कोसिस गरेकाले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप राष्ट्रपितको गरिमा जोगिन सकेको छैन । यो अतिरिक्त शक्ति आर्जन र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । विगतमा शीतलनिवासको भूमिकाले लोकतन्त्रको इँटा कति कमजोर बनाएको छ, त्यसको निष्ठापूर्वक विवेचना हुनुपर्छ । समयमै निर्वाचन गरी निष्पक्ष र तटस्थ रही संविधानसम्मत भूमिका खेल्न सक्ने राजनेतालाई नयाँ राष्ट्रपतिमा छनोट गर्नु जरुरी छ ।