राष्ट्रपति निर्वाचनमा गैरकानुनी चलखेल- विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रपति निर्वाचनमा गैरकानुनी चलखेल

राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्नु सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र स्वयं शीतलनिवासको साझा दायित्व हो । राजनीतिक दलहरूले शीतलनिवासलाई आफूखुसी चलाउने र व्याख्या गर्ने कोसिस गरेकाले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप राष्ट्रपितको गरिमा जोगिन सकेको छैन ।
माधवी भट्ट

काठमाडौँ — नेपालको संविधानले शासनसत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण र अविच्छिन्न निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ । उन्नत लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै शासन र शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण हो । नेपालमा प्रजातन्त्रप्राप्ति र पुनर्प्राप्तिपश्चात् पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन ।

परिणामतः आवधिक निर्वाचनपश्चात् शासनसत्ता हस्तान्तरणको विषय सहज, स्वाभाविक र शान्तिपूर्ण बन्न सकेको छैन । नयाँ सरकार गठनका निम्ति त पटक–पटक गैरलोकतान्त्रिक चरित्र हावी भएकै थियो, यस पटक ‘सेरेमोनियल’ भनिएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि अदृश्य रूपमा शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । यसका कारण यही माघ २९ भित्र हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐनप्रतिकूल हुने गरी पछि धकेलिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलहरूसँग सत्ता समीकरण गरेर प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ को बटम लाइन अघि सारेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि शीतलनिवासको बलमा शक्ति आर्जन गरेको र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेको एमाले नराम्ररी झस्किएको छ भने, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ता र शक्तिबाहिर पुगेको नेपाली कांग्रेस केही हदसम्म उत्साहित भएको छ । एमालेले एकातिर सरकार गठनका क्रममा माओवादीसँग सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले लिने भद्र सहमति भएको दाबी गर्दै पार्टीप्रति निष्ठावान् व्यक्तिलाई नयाँ राष्ट्रपति बनाउन खोजिरहेको छ भने, अर्कातिर निर्वाचन आयोगमा ‘आफूअनुकूलको नेतृत्व’ भएको मौका छोपी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै कार्यकाल लम्बाउने कोसिस गरिरहेको छ । समयक्रमसँगै आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने अवस्था नभएमा संविधानको प्रावधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–२०७४ ले गरेको व्यवस्थाबीचको छिद्र खोजेर एमालेले शीतलनिवासमा वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै थप समय विराजमान गराउने दाउपेच गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले घुमाउरो रूपमा एमालेको उक्त चाहनालाई बल पुर्‍याइरहेको छ ।

संविधानको धारा ६३(१) मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनी किटान गरिएको छ, जस अनुसार वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन २९ गते सकिँदै छ । संविधानको धारा ६२(७) मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । यही उपधारा बमोजिम बनाइएको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । यो प्रावधान अनुसार यही माग २९ भित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन–२०७४ संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । आयोगले न कानुन बमोजिम माघ २९ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आवश्यक ठान्यो न त ऐन संशोधनको जरुरी नै देख्यो । आयोग आफूखुसी संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ अनुसार अघि बढ्ने बताइरहेको छ, जसमा ‘धारा ६३(१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कुनै विशेष र असाधारण परिस्थितिबिना नै ऐनको पालना नगरी धारा ६३(२) अन्तर्गत अघि बढ्नु लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु हो । र, यो गैरकानुनी कदम हो । ऐन संशोधन नभएकै कारण फागुन २५ मा तोकिएको निर्वाचन रोकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसपछि एमालेको चाहना बमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिकै कार्यकाल महिनौं लम्बिने निश्चित छ ।

माओवादीले सहज रूपमा एमालेप्रति निष्ठावान् व्यक्तिलाई राष्ट्रपति नस्विकार्ने भएपछि नै निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्र गर्न खोजेको गन्ध आइसकेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ माओवादी तथा अन्य दलले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । पार्टीको अन्तर्कलहमा रुमलिएको कांग्रेसले समयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुँदा पर्न जाने गम्भीर असरको मूल्याङ्कन गर्न सकेको देखिँदैन । संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मात्र होइन, परिवर्तन र रूपान्तरणको पैरवी गरेर कहिल्यै नथाक्ने युवा पुस्ता पनि पूरै चुकेको छ । पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत गत आइतबार ‘दायाँबायाँ नगरी कानुन अनुरूप राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्न’ निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । तर आयोगले माघ २९ भित्र नभई फागुनभित्र निर्वाचन गर्ने दुई हप्ता लामो कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । कांग्रेस नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा होइन, संस्थागत रूपमै ऐन बमोजिम यही माघ २८ भित्र निर्वाचन गर्न आयोगलाई दबाब दिनु जरुरी छ । कथंकदाचित् असम्भव देखिएमा तत्काल ऐन संशोधन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूको दबाब, सरकारको साथ र सहयोग तथा निर्वाचन आयोगको सक्रियता हुने हो भने आगामी बाह्र दिनमा निर्वाचन मिति तय गर्ने, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने, तालिका मिलाउने र निर्वाचन गर्ने सबै काम सम्पन्न गर्न नसकिने होइन । दक्षिण कोरियामा कुनै कारणवश तोकिएको अवधिभन्दा अगावै राष्ट्रपति पद खाली भयो भने छ दिनमा आम निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कोरियामा आम नागरिक सहभागी हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन छ दिनमा सम्भव छ भने नेपालमा संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले मात्रै मतदान गर्ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन बाह्र दिनमा नहुने भन्ने हुँदैन ।

विभिन्न देशमा बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुअघि नै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने प्रचलन छ । हरेक चार वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनवरी २० मा समयावधि सकिनुभन्दा करिब एक महिनाअघि नै डिसेम्बरमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिन्छ । ‘प्रेसिडेन्ट इलेक्ट’ का रूपमा उनले केही समय उक्त पदका लागि ‘वार्मअप’ गर्ने र क्याबिनेट सदस्यहरू छान्ने तथा ह्वाइट हाउस हाँक्ने टिम तयार गर्ने समय पाउँछन् । अमेरिकाजस्तो लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको देशमा मात्र मात्र होइन, नवोदित प्रजातन्त्र भएका दक्षिण कोरिया लगायतमा पनि

केही दशकदेखि यसरी नै सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास गरिँदै आएको छ । नेपालमा एक महिनाअगावै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधानले राष्ट्रको सर्वोच्च पदको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको परिकल्पना गरेको छ । समाजशास्त्री स्यामुअल पी हन्टिङ्टनले शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणले प्रजातान्त्रिक स्थायित्व प्राप्त गर्न बल पुग्ने बताएका छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक लागू गरिएको प्रभावकारी कानुन लत्त्याउनु गलत हो । शक्तिशाली वा सर्वोच्च पदको सहज हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन र कार्यकाल प्रारम्भका बीचमा निश्चित समयको ‘ग्याप’ हुनु उचित देखिन्छ । बरु यो ग्याप धेरै लामो हुनु हुँदैन भन्ने अमेरिकी अनुभव पनि छ ।

नेपालमा निर्वाचन आयोगले भने एक महिनासम्म वर्तमान र नवनिर्वाचित दुई राष्ट्रपतिको खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुनाले ऐनको प्रावधान अनुसार माघ २८ भित्र निर्वाचन गर्ने तयारी नगरेको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको छ । निर्वाचनमा फजुल खर्च र अनियमितता गरेको आरोप खेपिरहेको आयोग लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने र सहज ढंगले देशको सर्वोच्च पद हस्तान्तरण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलनविरुद्ध उभिनु खेदजनक छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरूको भूमिकामाथि विगतदेखि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अनावश्यक ढिलाइ गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो साख थप गिराएको छ । संवैधानिक आयोगको मर्यादा जोगाउन र कानुनी राज्यको अपमान नगर्न पनि उसले समयमै नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नु जरुरी छ ।

निर्वाचनअघि नै गठबन्धन गरेर गएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निर्वाचनपश्चात् एक ठाउँमा रहन सकेनन् । एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्य पुनःस्थापित गर्न खोजिरहेको छ भने माओवादी पनि एमालेसँग विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । माओवादीले दुइटा डुंगा चढेर सत्ताको जंघार तर्न खोजिरहेको छ जुन सहज छैन । माओवादीको ढलपले नीति रहुन्जेल शीतलनिवासको नयाँ चित्र प्रस्ट हुनेछैन । माओवादी कहिले एमालेकै आफूप्रति उदार व्यक्तिको खोजी गर्छ त कहिले कांग्रेसभित्रको नरम व्यक्तिको । कहिले गैरराजनीतिक व्यक्तिको जरुरी देखिरहेको छ त कहिले सशस्त्र द्वन्द्वको मर्म बुझ्न सक्ने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग सहकार्यको सोच राख्नु लोकतन्त्रका लागि हितकर छैन । माओवादी आम निर्वाचनमा प्राप्त जनमत र निर्वाचनका दौरान जनतासँग गरेको वाचा अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । एमालेसँगको सहयात्रा माओवादीका लागि कति महँगो पर्छ भन्ने सवाल विगतको ‘एमाले–राष्ट्रपति टिमवर्क’ वा पटकपटकको अंसवैधानिक कदमबाट उजागर भएकै छ ।

अन्तमा, राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्नु सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र स्वयं शीतलनिवासको साझा दायित्व हो । राजनीतिक दलहरूले शीतलनिवासलाई आफूखुसी चलाउने र व्याख्या गर्ने कोसिस गरेकाले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप राष्ट्रपितको गरिमा जोगिन सकेको छैन । यो अतिरिक्त शक्ति आर्जन र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । विगतमा शीतलनिवासको भूमिकाले लोकतन्त्रको इँटा कति कमजोर बनाएको छ, त्यसको निष्ठापूर्वक विवेचना हुनुपर्छ । समयमै निर्वाचन गरी निष्पक्ष र तटस्थ रही संविधानसम्मत भूमिका खेल्न सक्ने राजनेतालाई नयाँ राष्ट्रपतिमा छनोट गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूको जन्जिरमा सांसद

आफ्नो भूमिका बिर्सेका वा बिर्सन विवश संसद् सदस्यहरू नेता, दाता र कर्मचारीतन्त्रका रबरस्ट्याम्प मात्र बनेका छन् ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

विधि भएन भने समाजमा थिति बस्दैन, तर विधि बसाउन कसैलाई मतलब छैन । राजनीतिको शीर्ष नेतृत्व त यसबारेमा चुँसम्म बोल्दैन । थिति बसे बेथितिको धमिलो पानीमा स्वार्थका माछा मार्दै बनाएको शीर्ष विरासत गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने डर तिनलाई छ ।

घामजत्तिकै छर्लंग छ यो कुरा, बुझ पचाउनु बेग्लै हो । थिति नबस्दाको परिणतिस्वरूप संसद् भवनअगाडि आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर प्रेमप्रसाद आचार्य हामीबाट बिदा भएका छन् । मुलुकलाई उन्नत बनाउने सपना दशकौंदेखि कसरी गर्भमै खेर गैरहेको छ भन्ने जान्न प्रेमले उठाएका प्रश्न पर्याप्त छन् ।

ठीक यही बेला मुलुकमा राजकीय रमिता छ । संघीयता मान्ने–नमान्ने सबै मिलेर बनाएको विजातीय खिचडी सरकार छ । विश्वासको मत दिने–लिने नाटक मञ्चनले सार्वभौम भनिएको संसद् संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रतिपक्षविहीन बनेको छ । ठूला दलहरूका नेताले संसदीय लोकतन्त्रको लाज छोप्ने अन्तिम धरोसमेत फालेको अवस्था हो यो । सबै मिलेर प्रतिपक्षविहीन संसद् बनाएर यो प्रणालीकै खिल्ली उडाएका छन् । यी सबै घटनाक्रमका पछाडि एउटै कारक छ- मुलुकमा विधिको शासन दयनीय छ ।

विधि भनेको सामान्य अर्थमा कार्यसम्पादनका लागि बनाइने नीतिहरूको समष्टि रूप हो । विधिको शासन भएको राज्य–व्यवस्थामा यसका लागि संविधान, ऐन–कानुन, नियम र विनियमको तहगत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसलाई थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउँदै लैजान अन्तरदेशीय, बहुदेशीय सन्धि–सम्झौता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत पालना गरिन्छ । र, विधिमा कार्यक्षेत्र, अनुगमन र मूल्यांकनका आधारमा दण्डसजाय, पुरस्कार र अख्तियारीको विवरण राखिएको हुन्छ ।

यी सबैको कार्यान्वयनमा सघाउन आवधिक र दीर्घकालीन योजनाका रणनीतिक प्रस्तावहरूसमेत तयार गरिन्छन् । यस्ता प्रस्तावलाई नीति दस्तावेज भन्ने गरिन्छ । यिनले नीति निर्णयहरूमा पुग्न मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस्ता नीति दस्तावेज निर्माणमा राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेका बौद्धिक र अभ्यासकर्ता नागरिक अगुवा पनि प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्ने मान्यता छ । यो एक किसिमले नीति प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिबाहेकका अन्य नागरिक अगुवा र बौद्धिक समुदाय सहभागी हुने अवसर हो । यस्तो दस्तावेजले तत्तत् विषयमा कस्तो कानुनी ढाँचा अवलम्बन गरिएको हुन्छ भन्ने कुराको दिशाबोध गरेको हुन्छ । योगदान र प्रतिफलका मापदण्डका सम्भावित परिणाम कथनका आधारमा नीति प्रस्तावहरू तयार पारिन्छन् । यिनले नागरिक अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणका आधारमा राज्य सञ्चालनको विधिलाइ व्यावहारिक बनाउँदै लैजान र आवश्यकताअनुरूप प्रचलित नीतिको परिमार्जन गर्न बेलाबेला फर्केर हेर्नसमेत सघाउँछन् ।

विडम्बना, देशमा यस्ता प्रक्रियाको मुख्यकर्ता सार्वभौम सांसद सबैभन्दा बढी उपेक्षित छन् । हामी तीन दशकदेखि संसदीय अभ्यासमा छौं, जहाँ यस्तो विधि बनाउने जिम्मेवारी निर्वाचित संसद्को हो । अहिले केही नयाँ संरचना र जिम्मेवारी फेरिएका छन् तर विधि बनाउने जिम्मा यिनै सांसद, प्रदेश सदस्य र पालिका परिषद्कै हो । तर यसको जिम्मेवारी सांसदहरूले लिएकै छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । यसरी आफ्नो भूमिका बिर्सेका वा बिर्सन विवश संसद् सदस्यहरू नेता, दाता र कर्मचारीतन्त्रका रबरस्ट्याम्प मात्र बनेका छन् । आरोप छ- औपचारिकताका लागि ऐन–कानुनमा स्वीकृतिको मुन्टो हल्लाएकै भरमा यिनले नीतिनिर्माण गर्ने सांसदको फुली लगाउँछन्, र तलब–भत्ता खान्छन् । चर्को सुनिए पनि यो आरोप त्यति अतिशयोक्तिपूर्ण हुँदैन ।

यसका निम्ति विधि बनाउने संस्था र यसका सदस्य आफैं मात्र दोषी छैनन् । मुलुकका राजनीतिक अगुवा र स्थायी सरकार भनिने राज्य सञ्चालनको मुख्य संयत्र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व यिनलाई निकम्मा बनाउने खलनायक हुन् । यो समूह आफैं या अरूको इसारामा अर्कैको कमाइ खान पल्केको बिचौलियाबाट निर्देशित छ । अहिले यसको नेतृत्व सधैं आफूलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने दलाल मध्यमवर्गीय राजनीतिक नेतृत्व र भुइँ नजोडिएका बौद्धिक बिचौलियाको गठजोडले गर्छ । यिनले विकास र भाग्यवादको दोहोरो तरबार चलाएर नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय र लैंगिक विभेदलाई मलजल गरेका छन् । लोकतन्त्र र समावेशिताको हुर्मत लिएका छन् । र, दशकौंदेखि राज्य व्यवस्थालाई नै निकम्मा बनाएका छन् । यिनैको गठजोडको वर्चस्वले विधि बनाउने थलो संसद् निकम्मा र निरीह बनेको हो ।

यस्तो हुनुमा केही आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । पहिलो, लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएको नेतृत्वले राज्य सञ्चालनको सुझबुझबिनै कार्यकारिणी पद धारण गर्‍यो । आफैंभित्र गुम्सिएको सामन्ती संस्कृतिका कारण उनीहरूले शासन गर्ने आधारभूत ज्ञान र दक्षता आफूहरूसित नभएको र अरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने स्वीकार गर्नै सकेनन् । नयाँ पुस्ताले पनि यही सिको गरेका कारण यो नेतृत्व उल्टै थप अटेरी र अहंकारी बन्दै गएको छ । दोस्रो, विश्वव्यापी दलाल अर्थतन्त्र र औपनिवेशिक विकास–ढाँचालाई स्थानीय विशेषतामा आधारित बनाएर लोकतन्त्र र विकासलाई आफूअनुकूल बनाउन चुकेका पार्टी र नेता यिनैको एकाग्र नक्कलको सिकार भएका छन् । यो कुरा संविधानदेखि नीति–दस्तावेज सबैमा अन्तर्राष्टिय र क्षेत्रीय विकासे ढाँचाको बोलवाला देखिएबाटै प्रस्ट छ ।

तेस्रो, राजनीतिको यो निरीहता सबैभन्दा नजिकबाट हेरिरहेको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व यिनलाई सघाउनेभन्दा यिनका कमजोरीमा टेकेर आफूलाई शक्तिशाली बनाउनमै लिप्त भएर लागेको छ । हुकुमी शासनमा राजाको आदेश मात्र तामेल गरेर होस् वा विकासका नाममा परदेशीलाई रिझाएर, आम समुदायमा यसको रापतापको विरासत नेपाली समाजमा अरू सबैको भन्दा ठूलो थियो र अहिले पनि छ । यसको नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनमा आएको फेरबदलले आफ्नो हैसियत कमजोर हुने डर सधैं थियो र अहिले पनि छ । यही बाटो समाएर सामन्ती संस्कार पालेका नेता र तिनका अनुयायीका कमजोरीको फाइदा उठाउन यिनले कुनै कसर बाँकी राख्ने कुरै भएन ।

पहिलो जनआन्दोलनमा सघाएबापत कर्मचारीतन्त्रले आफूखुसी गर्न पाउने हक मात्र खोजेन, यो संयन्त्रमा सुधार गर्न नदिन पार्टीकेन्द्रित ट्रेड युनियनका गुटहरूलाई बलियो बनाउँदै लग्यो । त्यसो त अन्तरिम सरकारलाई कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थित गर्ने सुविधा थियो तर यस्तो कोसिस गर्नुको सट्टा यही कर्मचारीतन्त्रलाई नै नीतिनिर्माणको जिम्मा लगाउने गरेर नै अहिलेको विधि बनाउने व्यवस्थासमेत निकम्मा भएको हो । यसपछिका दिनमा केके भयो, जगजाहेरै छ ।

कर्मचारीको काम सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायको नीति बनाउन र परिमार्जन गर्न वाञ्छनीय भए सांसदलाई जानकारी गराउने र यसका बारेका संसद्को कुनै जिज्ञासा भए तथ्यमा आधारित भएर थप स्पष्ट पार्न आवश्यक संवादको बन्दोबस्त मिलाउने हो । तर अहिले मन्त्रालयपिच्छेका सम्बद्ध शाखा र कानुनका अधिकारी यस्ता नीति मस्यौदा आफैँ बनाउँछन् । संसद्भन्दा पहिले स्वार्थ समूहको खोपीमा पुर्‍याउँछन् र तिनैसँग सुझाव माग्छन् ।

त्यसपछि यसको वैधानिकताका लागि सरकारको पूर्वाधार समिति हुँदै संसद् पुग्छ । बनिबनाउ विधेयकमा सांसदहरूले पार्टी नेताको उर्दीमा होमा हो मिलाउँछन् र फेल वा पासको टेबल ठटाउँछन् । यत्तिले नपुगेर पार्टीका नेताहरूले तिनै स्वार्थ समूहका अगुवालाई सांसदसमेत बनाउँछन् र आपसी लेनदेनमा उनीहरूका स्वार्थअनुकूल नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्छन् ।

यी सबै स्वार्थका कारण, राज्य सञ्चालनका मुख्य कर्ता प्रतिनिधिमूलक संस्था र सहयोगी हुनुपर्ने स्थायी सरकारको नेतृत्वको निहित स्वार्थको लगनगाँठो झन्झन् कसिलो हुँदै गएको छ । सबै पार्टीका शक्तिशाली ट्रेड युनियन र राज्यदोहनमा यिनको हालीमुहाली होस् या अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पहिलो यात्राको विराम या बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रपञ्च, सबै यसैका प्रतिफल थिए भन्न सकिन्छ । यसबीचमा भएका अन्य सबै खाले राजनीतिक संयन्त्र, गठजोड र सत्तारोहणका दाउपेच यसका अपवाद हैनन् ।

यसरी बन्ने विधिको कार्यान्वयनले सांसदको जागिर पाकेको छ, कर्मचारीको कमाइ बढेको छ र स्वार्थ समूहको नाफा बढेको छ । यसरी नकमाएको धनबाट गुजारा गर्ने बुर्जुवाहरूको जमात बढेको छ । समग्रमा, यसो गर्दा अहिले आम नागरिकबाहेक सबै मक्ख छन् तर हाम्रो लोकतन्त्र र विधिको शासन मरेको छ । नकमाएको धनमा आँखा लाउने वर्गले यस्तो धन बढाउन र जोगाउन राज्ययन्त्र र विधिको दुरुपयोग गरेको सहन आम नागरिक भने विवश छन् । यसबाट आम मानिसको जीवनमा खुसी त कता हो कता, अनेकौं झमेला मात्र थपिएका छन् ।

विडम्बना, यसरी साख गुमाउन पुगेका सांसदहरूका समेत आफ्नै दुःख छन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत नभए ह्वीप लागेर जागिर गुमाउनुपर्छ । यही त्रासले उनीहरूले यो भएन भन्न आँट गर्नसम्म सकेका छैनन् । सँगै, वरिष्ठ कर्मचारीहरू विधि बनाउने नियम देखाएर तर्किन्छन् या कनिष्ठलाई

घानमा हाल्छन्, अनि काम भएन भनेर भाषण गर्दै उल्टै टकटकिन्छन् । मौका मिले त्यसैमा थप्छन्- हाम्रा सांसदले विचारै गर्दैनन्, यी त नेताका दास हुन् । केही एक–दुई नीतिको परिणाम राम्रो आयो भने ‘हामीले नगरेका भए के हुन्थ्यो’ भनेर फुर्ती लाउनसमेत चुक्दैनन् ।

यस्तै बिचौलिया दलालको वर्चस्व जोगाउने जिम्मा राज्यका विभिन्न निकायले लिएका छन् । उदाहरणका लागि, राजनीतिका भ्रष्ट र दलाल जोगाउन प्रशासन आफैं लाग्छ । कर्मचारी जोगाउने विशेष जिम्मा भने यस्ता विधि–दस्तावेजहरूमा लेखाइएको दोहोरो अर्थ लाग्ने काइते भाषाको आफैं अर्थ लगाएर अदालतले लिएको छ । किनकि यी विधि बनाउनेहरू कर्मचारीका ‘सहोदर’ दाजुभाइ हुन ।

अन्तमा, यसरी विधि बनाउन चुकेको एउटा संस्था यो देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको आरोप खेप्न विवश छ । यो तीतो यथार्थ हो । अझै पनि धेरै सांसद भने यो कुरा उठाउनुको साटो कुम उचालेर टेबल ठोक्न र यसको पक्षपोषणमा खोक्नमै व्यस्त देखिन्छन् । यस्तो अहं विषयमा बोल्न र लेख्न चुकेर आलोचनात्मक बौद्धिक वर्ग र नागरिक आन्दोलनको प्रतिनिधि दाबी गर्ने जमातसमेत उस्तै निरीह बनेको छ । यो सबै सच्याउने हामी सबैको मति कहिले फर्केला ?

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×