जोशीमठको सन्देश

अर्कातिर दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाका लागि सुरुङ खनिँदै छ । अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू पनि युद्धस्तरमा निर्माण भैरहेका छन् । तर, विपद्ले यस्ता परियोजना संकटमा पारेको छ । गत वर्ष हिउँ पहिरोले ठूला जलविद्युत् आयोजनाका ड्याम भत्कायो । बाढीले हजारौं परिवार विस्थापित भए । घरहरू पहिरो र भूक्षयले भासिएका छन् । घरका भित्ताहरू हेर्न नसकिने गरी चर्किएका छन् । जमिन चिरा परेको छ । वर्षौंदेखि विज्ञहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दाको प्रतिफल हो यो ।

जोशीमठको भूबनावट : समुद्री सतहबाट १ हजार ८ सय ७५ मिटरको उचाइमा रहेको चमोली जिल्लाको जोशीमठ पहिरोबाट थुप्रिएर जम्मा भएको भूमिमा बनेको हो । भूकम्पको पनि उच्च जोखिममा छ । भौगोलिक रूपमा अत्यन्त कमजोर स्थानमा भएकाले पनि जलवायुजन्य प्रकोप दोहोरिरहनु नौलो होइन । हरेक घटनापछि सरकारले त्यसको कारण र रोकथाम गर्नका लागि समितिहरू बनाउँछ, सिफारिससहित प्रतिवेदन पनि हुन्छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिएको छैन ।

भौतिक विकासले निम्त्याउने संकट : सन् १९७६ मा जोशीमठमा जमिन भासिँदा केही घर चर्किएको देखेपछि त्यसको कारण पत्ता लगाउन, गढवाल डिभिजनका तत्कालीन आयुक्त महेशचन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो । यसले ठूला निर्माण कार्य रोक्न, रूख नकाट्न, ढल निकासको व्यवस्था र खोला किनारमा ब्लक बनाउन सुझाव दिएको थियो । केही दशकयता भौतिक विकासका नाममा निर्माण योजनाहरू तीव्र रूपमा बनिरहेका छन् । ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतको खोजीमा नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई समेत बिथोलियो । ठूला तटबन्ध बनाउने, नदीलाई फर्काउने र सुरुङ खनेर आफूले चाहेको स्थानमा खसाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सडकहरू चक्लाउने नाममा होस् या नयाँ सहर तथा होटल रिसोर्ट बनाउन, वातावरणीय प्रणाली तथा जौविक विविधतालाई कति पनि ध्यान दिइएको छैन ।

वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन : उद्योग र विकास योजना बनाउँदा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी काम गर्नका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ । यसले बाटो बनाउने, खानी उत्खनन गर्ने, हवाई अड्डा बनाउने तथा अरू औद्योगिक विकासले वातावरणलाई कस्तो असर पार्छ भनेर व्याख्या गर्छ । र, त्यसमा कसरी कमी ल्याउने भनेर सुझाव पनि दिन्छ । सामाजिक समस्याहरू, जस्तो विस्थापन र परम्परागत जीविकोपार्जन आउने ह्रास अनि ऐतिहासिक र आध्यात्मिक महत्त्वका स्थान लगायतमा पर्ने असरलाई समेत यसले मूल्यांकन गर्छ । प्रचलित कानुन र अभ्यास अनुसार हरेक विकास निमार्णका काम गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य पालना गराउनु चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ ।

प्रकोप व्यवस्थापन : चमोली जिल्लाको प्रकोप व्यवस्थापन कमिटीका अनुसार त्यहाँ ६७८ घर चर्किएका छन्, ८९ परिवार विस्थापित भएका छन् । घरहरूलाई डेन्जर, बफर र सेफ गरी तीन तरिकाले वर्गीकरण गरिएको छ । डेन्जर जोनका घरहरू तुरुन्त भत्काइनेछन् भने बफर क्षेत्रका घरहरू निगरानीमा रहनेछन् । अलिअलि चकिएका घरहरू भविष्यमा झनै चर्कन सक्छन् । त्यस्तै भूकम्प सम्बन्धी सूक्ष्म जानकारी दिने प्रणाली जडान गरिँदै छ ।

नेपाललाई पाठ : बाढी, पहिरो, डढेलो, हिमनदी फुट्ने आदि विपद्को शृंखला उत्तराखण्डमा रोकिएको छैन । तर यी साँच्चै प्राकृतिक प्रकोप हुन् वा यसमा मानव गतिविधिको हात छ ? वातावरण र पारिस्थितिक अवस्थालाई कम ध्यान नदिने विकास मोडल अपनाएर यति ठूलो मूल्य तिरिरहेको त होइन ? सन् १९६० मा त्यहाँ ३० पसलहरू मात्र थिए, लगभग ४ सय परिवार बस्थे । अहिले सो कमजोर भूबनोटमा ४३०० घरहरू बनेका छन्, जनसंख्या २५,००० पुगेको छ । भौतिक विकासलाई मात्र समृद्धि ठान्ने होडले थप संकट निम्तने जोखिम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले गरेको एक अध्ययनले नेपाल लगायत चीनको तिब्बत र भारतका कम्तीमा ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । सो अध्ययनले पहिचान गरेका ३ हजार ६ सय २४ हिमतालमध्ये २ हजार ७० वटा नेपालमै पर्छन् । त्यस्तै खतरायुक्त तह रहेकामध्ये २१ हिमताल नेपालमा छ ।

नेपाल र उत्तराखण्ड भौगोलिक हिसाबले लगभग उस्तै छन् । त्यहाँ भइरहेका जस्ता विकास निर्माणका गतिविधि नेपालमा पनि भइरहेका छन् । प्रकृतिको न्यायोचित उपयोग भएको छैन । वातावरण संरक्षण गरी विकास निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले बारम्बार सम्झाएको छ । चाहे बालुवा–गिटी बिदेसिन नदिन होस् या निजगढ विमानस्थल बनाउन वातावरणीय मूल्यांकनलाई पालना गर्न सम्झाएको छ । तर वातावरणीय प्रणाली र जैविक विविधतालाई केन्द्रमा राखेर विकास योजना अघि नबढाइँदा विपद् निम्तिने जोखिम उच्च छ । विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा वातावरण बचाइराख्न पनि विकास निर्माणका योजना बनाउँदा त्यसले प्रकृतिमा पार्ने असरबारे सम्बद्ध पक्ष बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।

पौड्याल सफा ऊर्जा कम्पनीका संस्थापक र निर्देशक हुन् ।