यस पटक निर्वाचित एक संघीय सांसदले महिला सांसद/नेतालाई ‘चेली’ भनिएकामा प्रश्न गर्दै संसद्को पोडियमबाट सोधिन्, ‘महिलालाई चेली भन्ने हो भने के हामी पुरुषलाई चेला भन्छौं ?’ उनले आत्मीयताकै भावमा पनि ‘चेली’ शब्द ग्राह्य छैन भन्ने सन्दर्भमा थपिन्, ‘यदि आत्मीय ठानेर हो भने तेत्तीस प्रतिशत किन, संसद्मा पचासै प्रतिशत महिला ल्याऔं न त !’

यो प्रसंगले गर्दा केही दिन भाषाको लैंगिक तटस्थताबारे उठ्ने आवाजको ‘भोल्युम’ बढेको महसुस भयो । तर सार्वजनिक छलफलका प्रकरणहरूमा तीव्र गतिले देखिने विषयान्तरका घानहरूले यो विषयको छलफल पनि छिटै ओझेलमा पारिदिए ।

उसै पनि सामूहिक संवेदना, प्राथमिकता र स्मृतिका रिल अनवरत कुदिरहने वर्तमान समयमा कुन विषयलाई पक्रने र कुनलाई छोड्ने भन्ने कुरा कुन मुद्दा कसको सरोकारका हुन्, कुन मुद्दामा कोको बोल्ने/को चुप लाग्ने भन्ने आवश्यकता मुताबिक हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहै छ । भाषिक प्रचलनमा गाँसिएको लैंगिक उत्पीडनको राजनीति आफैंमा एउटा ज्वलन्त मुद्दा हो भन्ने महसुस नै कति मान्छेले गर्छन् ? ककसका लागि यो बहस र अविलम्ब सुधारको प्राथमिक मुद्दा हो, ककसका लागि अनावश्यक ‘गन्थन’ हो ? लैंगिक विशेषाधिकार र सहुलियतले जन्मसिद्ध नाफामा रहेका पुरुषलाई यस्ता विषयमा सार्वजनिक बहसको खाँचो अपवादमा मात्रै महसुस होला । ‘चलेकै चलन त हो, बोलेर पनि तत्कालै त के पो हुने हो र !’ भन्ठान्ने महिलालाई पनि त यो नबोली नहुने मुद्दा नलाग्न सक्ने भयो ।

त्यसो भए बोल्ने को ? जसलाई यस्ता शब्दले पटकपटक घोच्छन् र जसको ‘सिंगो, सम्मानित मानव’ बन्ने कल्पनामा अतिक्रमण गर्छन्Ù चोट लाग्नेले नै ऐया भन्नुपर्ने भएकाले यस्ता विषयको उठान र सामूहिक प्रतिकार महिलाहरूबाटै हुनुपर्ने हो । र भयो पनि । तर यसरी भयो कि यसमाथि हुने विमर्श महिलाको मात्रै सरोकार हो भनेजस्तो देखियो । त्यसो त यस्ता विषयमा प्रतिकार मात्रै होइन, लैंगिक हसाबले तटस्थ शब्दको प्रचलन गर्ने कि लैंगिक भिन्नता (विभेद होइन भिन्नता) जनिने शब्द, क्रियापद र अवधारणाका भाष्यलाई नै मर्यादित रूपमा संस्थाकरण (इन्स्टिच्युसनलाइज) गर्दै समाज–भाषाबाट समेत तिनलाई स्थापित गर्ने भन्ने व्यापक स्तरको बहस, लेखन र निरूपण गर्न अगाडि आउनुपर्ने स्थिति छ । उदात्त मनोसामाजिक पर्यावरण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको कल्पना गर्ने तपाईं–हाम्रो सरोकारको समवेत मुद्दा नबनी कम्तीमा यस्ता विषयको छलफल गाह्रो छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । किनभने हामी यस्तो समाजमा छौं जहाँ नाबालिग स्त्रीले प्रहरी र अदालतभित्र प्रवेश गरेर बलात्कार मुद्दाको जाहेरी गर्दा उसमाथि आँखाले देख्न र कानले सुन्न असह्य हुने शब्दको नयाँनयाँ आविष्कार हुने क्रम बढ्दो छ । यस्तो ठाउँमा स्त्रीका लागि सहज, सुविधाजनक र मर्यादित भाषाको कल्पना सजिलो छैन ।

भाषा समाजले बनाउँछ । र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, समाज पुरुषकेन्द्री–पुरुष सहुलियतको मनोविज्ञानबाट परिचालित छ । हजारौं वर्षदेखि समाजका सबै संरचना पितृवादी संस्कृतिका अनुकूलनमा बुनिएका छन् जसले सामाजिक र निजी जीवनको हरेक आयाममा पुरुषलाई सुविधाजनक महत्ता दिँदै आएका छन् अनि महिलालाई पुरुषमा आश्रित र परिधीय सहभागी मात्रै बनाउँदै ल्याएका छन् । माथि उल्लेख गरिएकी सांसदको अभिव्यक्तिले समाजको जिब्रामा बसेको भाषाको यही पुरुषकेन्द्री सुविधाजनक महत्ता र ‘आदत’ विरुद्ध प्रश्न उठाएको हो । तथापि, आदतका सिकार हाम्रा जिब्रा र अहिले मोबाइलका किबोर्ड चलाउने औंला मात्रै भने होइनन्Ù हाम्रो सामूहिक चेत हो, हाम्रो सोच हो । यो सोचको जरो लैंगिक वर्चस्व र ‘प्राधिकार’ को घोर हिंसात्मक मनोविज्ञानमा छ, यही मनोविज्ञान नै ‘सत्य’ हो, वर्षौंदेखि चलिआएकाले ‘परम्परा’ र ‘संस्कृति’ हो भन्ने आधिपत्यकारी हठमा समेत छ । यसले पुरुषलाई पैतृक स्रोतसाधन, सम्पत्ति, विचार, ज्ञान सबैको अंशियार र मूल कर्ता मान्छ अनि महिलालाई पुरुषकै दया–कृपा र संरक्षणमा बाँच्ने, पिता वा दाजुभाइले ‘मन पग्लिएर’ दिएको दान–दक्षिणा, दाइजो–पेवा लिने, खाने अधीनस्थ ‘चेली’ का रूपमा चिन्छ/चिनाउँछ । यसले दया–कृपा पलाउँदा ‘चेली’ ठानेका महिलालाई हिंसा र आक्रोशका बेला के ठान्छ, यहाँ भनिरहनुपरेन ।

भाषा महिलालाई अधीनस्थताको राजनीतिमा पददलित गर्ने पितृसत्ताको नरम कूटनीतिकै एउटा आयाम हो । यसमा दुईमत छैन । समाजले दैनिक रूपमा बोलिरहेका शब्दको जाँच गर्दा यो स्वतः बुझिन्छ । उदाहरण, महिलालाई सम्बोधन गर्दा पुरुषवाचक आधार शब्दमा प्रयोग गरिने ‘नी’ वा ‘ई’ जस्ता लैंगिक संकेतक प्रत्ययमार्फत हेरौं । महिलाको निजत्व र अस्तित्वको आधार पुरुष नै हो भन्ने कुरालाई समाजको भाषिक संस्कार वा प्रचलित बोलीले कसरी व्यक्त गर्छ, यिनै कुराबाट देखिन्छ । हुँदाहुँदै महिला आफैंले लेखपढ गरेर आर्जित ज्ञानका कारण अपनाउने पेसा वा पहिचानसूचक शब्दमा समेत ‘नी’ को पुच्छर जोडिदिने बोलीचालीका आम शब्द नै प्रशस्त छन् । ‘प्रोफेसनल’ जनिने नामवाची शब्द डाक्टर, हाकिम, मास्टर, वकिल लगायतमा ती पेसाका महिलालाई ‘नी’ जोडेर बोल्दा भाषाको पुरुषकेन्द्री संरचनात्मक मनोविज्ञानले हाम्रो भाषामा लैंगिक तटस्थताको ‘बदहाली’ कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।

लेखिका, परिचारिका, नायिका, गायिकाजस्ता ‘इता’ वा ‘इका’ प्रत्यय लाग्ने संस्कृत व्याकरणका शब्दलाई देखाएर पूर्वीय सभ्यताको महिमागान गर्न त सकिएला तर यी पनि भाषाको कुलीन र ‘संस्कृतनिष्ठ’ विचलन मात्रै हुन्, आम प्रचलनका शब्द होइनन् । उपलब्ध पुरुष–सहुलियतका स्थापित शब्दमा ‘नी’ लगाउने कुरामा त सामूहिक मनोविज्ञान अघोषित रूपले सहमत हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने, पुरुषवाचक ‘हिरो’ शब्दलाई स्त्रीवाचक बनाउँदा ‘हिरोनी’ भनिदिने हाम्रो मनोविज्ञानले सामान्यतया महिलावाचक ‘नर्स’ शब्दलाई समेत ‘नर्सनी’ बनाइदिन्छ । केही वर्षअघि कवितावाचन गर्न जाँदा धादिङको जबाङ गाउँका बासिन्दाले ‘कवि र कविनीज्यू’ भनेको स्मरण ताजै छ । सभ्य भनिएको भाषाका सम्बोधन के हुन् भन्ने थाहा नपाएका अबोध चेपाङ दाजुले बोलेको कुरा सुनेर त्यति बेला त हामीले हाँस्दै मुखामुख गर्‍यौं तर स्त्री अस्तित्व र पहिचानको प्रश्नमा आधार (मूल) र प्रत्यय (गाँसिने तत्त्व) ले खेल्ने भूमिका कस्तो रहेछ, पुरुष ‘मूल’ र महिला त्यसको ‘अंश’ का रूपमा ‘नी’ मात्रै ठानिइँदा कस्तो सुनिँदो रहेछ भन्ने कुराले निकै दिनसम्म गहिरो गरी रन्थनाइरह्यो । यस्तै खालको रन्थनाइ तपाईं–हामीमध्ये धेरैले अनुभूति गरेका हौंला ।

यी प्रसंगबाहेक, अत्यन्तै ‘सभ्य र भद्र’ सुनिने कतिपय शब्द विशिष्ट रूपले स्त्रीसूचक भएरै पनि लैंगिक केन्द्रवादी मान्यताबाहिर कतै परिधिमा घुमिरहेका दोस्रो दर्जाका लाग्छन् जसले पितृसत्ताद्वारा निर्मित अधिकारयुक्त र केन्द्रीकृत भाषालाई नै प्रवर्द्धन गर्छ । दृष्टान्तका रूपमा ‘नेतृ’ वा ‘कवयित्री’ शब्दलाई लिऔं । यिनले ‘नेता’ वा ‘कवि’ शब्दलाई मूल मानेर तिनले ध्वनित गर्ने अर्थको केन्द्रबाहिर घुमिरहेको दोयम अस्तित्वको व्यक्तिका रूपमा नेतृ वा कवयित्री भनिएका व्यक्तिविशेषलाई चिनाउँछन् । बीसौं वर्षदेखि शब्दहरूभित्र घुसेको यो राजनीतिको विरोध गर्ने र लैंगिक हिसाबले तटस्थ शब्दको प्रयोग गर्न बल गर्ने एक पात्र आफू स्वयंसमेत भएकाले शब्दमार्फत भाषामा खेलिएको राजनीतिमा कठोर इन्कारको राजनीति कति अर्थपूर्ण छ, यसको अनुभव मैले राम्रोसँग गरेकी छु । पछिल्ला वर्षहरूमा आएर सर्जकलाई लिंगभेदकारी शब्दले सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्ने चेत कम्तीमा नेपाली साहित्यमा स्थापित हुँदै छ । सुरुसुरुमा कविगोष्ठी र लेखकहरूका अनौपचारिक जमघटमा यस्तो असहमति र विरोधको आवाज उठाउँदा ‘फलानी त महिला भएरै पनि यतिसम्म अभिमानी छे’ भनेर ईख साध्ने अग्रज र समकालीन पुरुषहरूसँग गरेको संघर्षको प्रतिफल आज साझा रूपमा पाइएको छ । कुनै विषयमा स्पष्ट र निर्णायक मत राख्ने हक पुरुषलाई मात्रै छ, महिला त स्थापित र प्रचलित मान्यताको चाबीभित्र फिट हुने मात्रै हो भन्ने सोचविरुद्ध लड्दै आजसम्म आइपुग्दा महिला–पुरुष दुवैलाई लेखक, कवि, कलाकार आदि शब्दले पुकारिने दिन देखियो । तर राजनीतिक वृत्तमा भने अहिले पनि नेतृ (अझ हामी कतिपय त ‘महिला नेतृ’ समेत भन्न पछि पर्दैनौं) शब्द व्यापक प्रचलित छ । यो शब्दको पनि अविलम्ब प्रतिस्थापन जरुरी छ । नेता र नेतृ शब्दले ध्वनित गर्ने व्याकरणको अर्थभेद सम्मानजनक नै होला तर समाजले बुझ्ने अर्थ अब्बल र दोयम कोटिको हुन्छ भने ‘नेता’ शब्दलाई लिंगनिरपेक्ष रूपमा स्वीकार र प्रचलन गर्नु वान्छनीय छ ।

पुरुषलाई सिंगो र स्वायत्त जनाउने, मूल जनाउने र महिलालाई मूल (आधार) माथि निर्भर, त्यसमा जोडिएर मात्रै पहिचान खुल्ने आश्रितका रूपमा जनाउने शब्दको परम्परा संस्कृत मूलस्रोत भएका दक्षिण एसियाली भाषाहरूमा मात्रै छैन, अंग्रेजी लगायत विश्वका कतिपय प्रभावशाली भाषामा पनि छ । बरु नेपालका केही आदिवासी, जनजाति समुदायका भाषामा लिंगभेद छैन । तिनका क्रियापदमा समेत लिंगभेद सुनिँदैन । हुन सक्छ त्यसैकारण, उनीहरूले आपसमा मातृभाषामै बोल्न सहज मानेको देखिन्छ । भाषामा संस्कृतिको सोझो आवर्तन हुने हुँदा एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने, लैंगिक हिसाबले विभेदकारी र अवहेलनाकारी शब्द नहुनु भनेको तत्तत् भाषाका जाति–समुदायमा महिलाको स्थिति पुरुषबराबर अधिकारसम्पन्न हुनु नै हो । त्यसैले हामीले बोलिरहेको, लेखिरहेको यो भाषा आफैंमा विभेदकारी राजनीतिको माध्यम बनिरहेको छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन । यसमा सुधार गर्न भाषिक समताको राजनीति चाहिन्छ ।

भाषामा पुरुष–वर्चस्वकारी शब्द र परिभाषाहरू रहनुलाई स्त्री–अध्ययनले फेलोसेन्ट्रिज्म (पुरुषकेन्द्रवाद) भन्छ । यसको विरोध गर्दै साहित्यमा नारीवादीहरूले गाइनो–क्रिटिसिज्म (स्त्री–समालोचना) को बहस थालेकै पचास वर्ष भइसकेको छ । नेपालमा पनि भाषाको एक–केन्द्र भत्काउने छलफलहरू नचलेका होइनन् । पुस्तान्तरसम्म आइपुग्दा लैंगिक भेद नझल्कने युनिसेक्सुअल (उभयलिंगी) भाषाको प्रयोग बढ्न थालेको पनि छ तर यो स्थापित हुन सकेको छैन । त्यति सजिलै र छिटै स्थापित भैहाल्ने पनि देखिन्न । किनभने भाषा सयौं–हजारौं वर्षदेखि बसेको विस्तृत र बृहत् स्तरको आदत हो । यो आदत छुट्न अर्थ–राजनीतिक आयामले बुनिएको समाज–मनोविज्ञान भुइँदेखि टुप्पासम्मै फेर्नुपर्छ जसले भाषिक व्यवस्थाको सन्दुक खोल्ने चाबीको काम गर्छ । यसो गर्न समाजका साना–ठूला एकाइपिच्छेका संगठन, संस्था र अवयवहरूभित्र ठूलो संख्यामा महिलाहरूको निर्णायक उपस्थिति र हस्तक्षेप हुनुपर्छ । त्यसलाई खुला हृदयले स्वीकार र आत्मसात् गर्ने पुरुषहरूको संख्या पनि उत्तिकै हुनुपर्छ ।

हुन त सहनशील, भद्र र मौन ‘चेली’ बनिदिएरै जो मिलेको पारिवारिक स्नेह र सद्भाव बटुल्दा खुसी हुनुपर्छÙ बाआमा र दाइभाइको सम्पत्तिमाथि ‘आँखा लगाएर’ पाउने अंशमा होइन दुई छाक मीठोमसिनो दर, दान, उपहारमा चित्त बुझाउनुपर्छÙ अन्यथा समाज भाँडिन्छ, परिवारहरूमा विग्रह आउँछ र परिणामतः सांस्कृतिक सन्तुलन नै भताभुंग हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, तर आखिरमा यी सबै तर्क महिलाको पूर्ण मानवीय अस्तित्व अस्वीकार गर्ने अतीतमुखी बहानाबाजी मात्रै हुन् । सुन्दा ‘चेलीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ’ भनेको कति उदार र स्नेही प्रतीत हुन्छ, तर राजनीतिमा होस् या आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा, पुरुष ‘मूली’ हरूबाट बाँडफाँट गरिएका ठाउँमै थान्को लागेर प्राप्त सुविधा लिएरै आजको परिपाटीले महिला सहभागिता र समावेशी चरित्र सिद्ध गरेको छ । यो ‘ग्रान्टेड’ स्थान ब्राह्मणवादी पितृसत्ताका चरित्र र परम्पराकै उत्तरदानसिवाय केही होइन । अतीतमा विवाहका कानुन, उत्तराधिकार र सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन, धर्म–संस्कार र संस्कृतिभित्र बुनिएका नियमभित्र महिला जुन स्थितिमा बाँधिएका थिए, आज कागजमा जेजे लेखिए पनि दलीय संरचना र राज्य चलाउनेहरूको मनोविज्ञानमा तिनै कानुन र नियम छन् ।

‘आँगनीको छेउ पनि धान सुकाउन चाहिन्छ/जाऊ चेली आफ्नै घर अंश पाइन्छ’ भनेर सबै ठाउँमा पेल्दै/पेलिँदै आएको संस्कृतिमा राजनीतिकर्मी होऊन् या समाज जीवनका अन्य स्पेसहरूमा स्थान बनाउन हिँडेका जोसुकै महिला, एउटा पूर्ण मान्छे बनेर आफ्नै साथीहरू, दाजु–भाइ, कमरेड, सहकर्मीहरूसँग कठोर प्रतिवाद, प्रतिकार र संघर्ष नगरी आफूले ‘डिजर्भ’ गर्ने ठाउँमा पुग्न र कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सम्भव छैन । दल या सरकार चलाउने ‘मुली’ हरूले भने भनेकै मान्दा पनि स्पेसहरू सुरक्षित गर्न सकिने त देखियो तर त्यसो गर्दा ‘पठाउने’ हरूकै रबरस्ट्याम्प र पपेट बनिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । ‘चेली’ र ’नेतृ’ जस्ता शब्दको उन्मूलन होस् भन्ना खातिर महिलाहरूले भाषिक राजनीतिको जरो चिन्ने आँट गर्नुपर्छ । समाजको कानुनी, आर्थिक र मनोसांस्कृतिक संरचनाको जरो नचिनी शब्द र भाष्यहरूको राजनीति चिर्न सम्भव छैन । आज प्रश्नको मोहरी बोकेर राजनीतिमा होमिएका युवाहरूले यो तथ्य राम्ररी मनन् गरून् ।