अजित र नवराजहरूले न्याय कहिले पाउलान् ?

चुनावअगाडि राजधानीको एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा मैले तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा उनका पार्टी नेता उपेन्द्र यादवसमक्ष यो प्रश्न तेर्स्याएको थिएँ । त्यही प्रश्न म प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई गर्न चाहन्छु ।

प्रचण्डका साथै शासनसत्तामा रहेका सबैलाई र ‘किङमेकर’ केपी शर्मा ओलीलाई पनि पीडितको पक्षबाट यही प्रश्न छ । जातिवादी समाजले जस्तै तपाईंहरू पनि दलितको लास छुन घिनाउनुभएकै हो त ? शूद्रको लास छुँदा धर्म जान्छ भन्ने सोच्नुभयो कि ? नत्र आजसम्म किन त्यसको व्यवस्थापना गरिएन ?

तपाईंहरूमा एक चिम्टी मात्रै नैतिकता र मानवता बाँकी छ भने, दलितलाई पनि मान्छे नै ठान्नुहुन्छ भने तुरुन्त अजितका मातापितासँग छलफल थाल्नुस् ! उनीहरूको पीडा सुन्नुस् । तिनको माग के छ, बुझ्नुस् । प्रहरीले आत्महत्या भने पनि यो अन्तरजातीय बिहेका कारण भएको जघन्य हत्या हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । दलित आयोगले पनि त्यही शंका गरेको छ । अजितका आफन्तले कानुनी प्रक्रिया सुरु नभएसम्म लासै नबुझ्ने अडान लिइरहेका छन् ।

यो घटनाबारे चर्चा नभएको धेरै भयो । जाबो ‘सानो’ जातको लासलाई कसले पो सम्झिन्छ र ? स्वयं दलित अगुवा र नेताहरूले पनि बिर्सिसके । तर बुझ्नेलाई यो काभ्रेली मिजार दम्पतीले न्यायका लागि गरिरहेको लामो र कठोर सत्याग्रह हो । उत्पीडितका लागि मार्गदर्शन हो यो । उनीहरू युट्युब र फेसबुकमा रोएका छैनन्, नयाँ बानेश्वरमा धर्ना बसेका पनि छैनन् । बुझ्नेलाई यो साधारण दलितको असाधारण क्रान्ति हो ।

करिब एक वर्षअघि कुनै दलित भेलामा प्रचण्डले काभ्रेमा दिसा–पिसाब खुवाई हत्या गरिएकी लक्ष्मी परियारलाई न्याय दिन नसक्नुलाई आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालको एउटा असफलताका रूपमा स्विकार्नुभएको थियो । २०७३ सालको मंसिरमा राजधानीनजिकै काभ्रेमा एक स्कुल मास्टर र उनकी आमाले लक्ष्मीलाई स्कुल हाताभित्र खाँबामा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरी मारेका थिए । शिक्षक माओवादी पार्टीको सदस्य भएकाले उक्त पार्टी र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अपराधी उम्काए भन्ने धेरैको आशंका छ ।

उपर्युक्त दलित भेलामा प्रचण्डको आत्मालोचना सिर्फ गोहीको आँसु त थिएन ? साँच्चै मनमा गडेकै विषय हो भने फेरि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका नेताको बोलीले होइन, कामले त्यसलाई सिद्ध गर्नुपर्छ । सकेसम्म दलितमाथि हिंसा हुनै दिनु हुँदैन । मारिएका, अंगभंग पारिएका दलितहरूलाई यथाशीघ्र न्याय दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ ।

२०६८ सालमा छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्ध कानून निर्माण भएयता मात्रै दुई दर्जनभन्दा बढी दलितले ज्यान गुमाएको रेकर्ड छ । अझ दुनियाँले सुइँकै नपाएका दलित हत्याका घटनाहरू त कति होलान् कति ! केहिअघि मात्रै प्रचण्ड निर्वाचित भएको गोरखा–२ को १२ किलो बजारमा एक मगर महिलाले कुटेर दमिनीको हत्या गरिदिइन् । पीडित परिवारलाई डरधम्की दिएर मात्र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमा केस ढिसमिस गरियो ।

व्यक्ति कति पटक उच्च पदमा पुग्यो भन्नेले धेरै अर्थ राख्दैन, उसले शक्तिमा रहँदा देश र जनताका निम्ति, उत्पीडित वर्ग–समुदायका निम्ति केकति योगदान गर्‍यो भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति मृत्युपर्यन्त धेरै लामो समयसम्म सबैको सम्झनामा रहिरहन्छ । सदैव सम्मानित भैरहन्छ । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धतिर ढल्केका प्रचण्डले यो कुरा अब पनि मनन नगरे कहिले गर्ने ?

माओवादी संसद्मा तेस्रो शक्ति भए पनि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्डका लागि यो ‘रिडिम’ गर्ने सुवर्ण मौका हो । यस्तो अवसर फेरि प्राप्त नहुन पनि सक्छ । उनले धेरै कुरामा आफ्नो ‘पब्लिक इमेज’ सुधार्नुपर्नेछ । दौरा–सुरुवाल लगाएर उनले सायद आफ्नो इमेज फेर्न खोजेका होलान् । तर यो ठीक विपरीत तरिका भयो ।

किनकि दाहाललाई ‘प्रचण्ड’ बनाएको, यो स्थानमा पुर्‍याएको मजदुर, दलित, जनजाति, मधेशी, थारूहरूको रगत–पसिनाले होÙ नस्लवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी नीति र संस्कृतिविरुद्ध पीँधका जनताको आक्रोशले हो । सदियौंदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण र दमनमा पिल्सिएका दलितले पनि मुक्तिका लागि प्राण आहुति दिएÙ प्रचण्डलाई आफ्नो असली मुक्तिदाता ठाने ।

तर सशस्त्र क्रान्तिपछि माओवादीको, स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डको रवैया देखेर धेरै उत्पीडित निराश छन्, आक्रोशित बनेका छन्, त्यो ‘जनयुद्ध’ नभएर ‘जनैयुद्ध’ त थिएन भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । आफ्नो मूलभूत विचार र सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै गएको, र आफ्नो आधारभूमि भुल्दै गएको कारण नै माओवादी पार्टी सकिँदै गएको हो । तसर्थ, प्रचण्डहरू सच्चिनुपर्छ । अब प्रचण्डहरूको ध्यानदृष्टि तल्लो जात र वर्ग बढीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

वैचारिक रूपमा चारै दिशा फर्किएका दलहरूको खिचडी सरकार चलाउन प्रचण्डलाई पक्कै सजिलो छैन, आफ्नो इच्छा बमोजिम काम गर्न त झनै चुनौतीपूर्ण छ । तैपनि असल नियत र इमानदार तरिकाले दलित हितमा काम गरेर दलितको गुन तिर्ने समय हो यो । सबैभन्दा शोषण र दमनमा परेका जातिको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ पाइला चाल्दा कुनै शक्तिले भाँजो हाल्छ भने त्यो आफैं नांगिनेछ ।

धेरै गर्न नसके पनि जातीय हिंसामा मारिएका दलितको न्यायका लागि सत्प्रयास थाल्नुस्, प्रचण्डजी ! अजित मिजारसँगै नवराज विक हत्याकाण्डको छानबिनबाट काम सुरु गर्नुस् । २०७७ सालको जेठमा जनयुद्धको उद्गमस्थल रुकुम पश्चिममा जुन जातीय नरसंहार भयो, त्यसले संसारभरि नेपालीको शिर झुकायो । अन्तरजातीय बिहेको निहुँमा तीन गाउँका ठकुरीहरूले नवराज विक र दलित तथा गैरदलितसहित उनका पाँच साथीहरूलाई लखेटीलखेटी मारेको र भेरी नदीमा फालेको जघन्य अपराधको मुद्दाले अझै पनि किनारा पाएको छैन । कतिपय अभियुक्त छुटिसके भनिन्छ । अरू अभियुक्त हिरासतमै छन् कि छैनन्, केही पत्तो छैन । यत्रो समय गुज्रिसक्यो, तर न्याय कहिले पाइन्छ भनी मृतकहरूका परिवारलाई अझै पनि थाहा छैन ।

नवराज र साथीहरूलाई न्याय प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने कहिले ? कुनै राजनीतिक शक्तिले लासमाथि राजनीति गरिरहेको त छैन ? कसैले कानूनी प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको पो छ कि ? दलित–गैरदलित सबैको साझा चासोको विषय हो यो । यति ठूलो नरसंहारको मुद्दा पनि आफ्नो पालामा सल्टाउनुभएन भने तपाईंलाई उत्पीडितहरूको नेता कसरी मान्ने ? नत्र हाम्रा लागि राणा प्रधानमन्त्री र तपाईंमा खासै फरकै हुन्न नि !

राणाकालमा झैं मान्छेको जीवनको मूल्य जातको तुलोमा जोख्ने काम किन भैरहेको छ ? दलित मारिदा किन पशुपन्छी मारेजति पनि समाजले संवेदना देखाउँदैन ? यसको मुख्य चिन्ता आजका शासकहरूलाई, र विशेष गरी गणतन्त्रका संवाहकहरूलाई हुनुपर्ने होइन र ? अन्याय–अत्याचार सहनुको पनि सीमा हुन्छ । एक दिन धैर्यको बाँध फुट्छ ।

कुनै व्यक्तिको, कुनै गुटको, कुनै शक्तिको स्वार्थका निम्ति कानुन बलि चढाउने काम नहोस् ! दलित पनि मान्छे नै होÙ उसको शरीर भुस्याहा कुकुरको शरीरसरह नठानियोस् !

आज विभिन्न कारणले दलित आन्दोलन शिथिल बने पनि आक्रोशका झिल्काहरू फैलिँदै गएका छन् । ती झिल्काहरू जम्मा पारेर दलित क्रान्तिको ज्वाला सल्किने सम्भावना बढ्दै गएको छ । प्रचण्डजी, दलित अधिकारका लागि मात्र नभएर समग्र मुलुकको शान्ति र प्रगतिका लागि पनि जातीय घृणा र हिंसा रोक्न, र हिंसामा परेकालाई यथाशीघ्र न्याय दिन विशेष पहल थाल्नुस् !