अजित र नवराजहरूले न्याय कहिले पाउलान् ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

अजित र नवराजहरूले न्याय कहिले पाउलान् ?

मित्र परियार

न्यायको पर्खाइमा साढे पाँच वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा सडिरहेको अजित मिजारको लासका कारण राज्यको मन अलिकति पनि पोल्दैन ?

चुनावअगाडि राजधानीको एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा मैले तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा उनका पार्टी नेता उपेन्द्र यादवसमक्ष यो प्रश्न तेर्स्याएको थिएँ । त्यही प्रश्न म प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई गर्न चाहन्छु ।

प्रचण्डका साथै शासनसत्तामा रहेका सबैलाई र ‘किङमेकर’ केपी शर्मा ओलीलाई पनि पीडितको पक्षबाट यही प्रश्न छ । जातिवादी समाजले जस्तै तपाईंहरू पनि दलितको लास छुन घिनाउनुभएकै हो त ? शूद्रको लास छुँदा धर्म जान्छ भन्ने सोच्नुभयो कि ? नत्र आजसम्म किन त्यसको व्यवस्थापना गरिएन ?

तपाईंहरूमा एक चिम्टी मात्रै नैतिकता र मानवता बाँकी छ भने, दलितलाई पनि मान्छे नै ठान्नुहुन्छ भने तुरुन्त अजितका मातापितासँग छलफल थाल्नुस् ! उनीहरूको पीडा सुन्नुस् । तिनको माग के छ, बुझ्नुस् । प्रहरीले आत्महत्या भने पनि यो अन्तरजातीय बिहेका कारण भएको जघन्य हत्या हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । दलित आयोगले पनि त्यही शंका गरेको छ । अजितका आफन्तले कानुनी प्रक्रिया सुरु नभएसम्म लासै नबुझ्ने अडान लिइरहेका छन् ।

यो घटनाबारे चर्चा नभएको धेरै भयो । जाबो ‘सानो’ जातको लासलाई कसले पो सम्झिन्छ र ? स्वयं दलित अगुवा र नेताहरूले पनि बिर्सिसके । तर बुझ्नेलाई यो काभ्रेली मिजार दम्पतीले न्यायका लागि गरिरहेको लामो र कठोर सत्याग्रह हो । उत्पीडितका लागि मार्गदर्शन हो यो । उनीहरू युट्युब र फेसबुकमा रोएका छैनन्, नयाँ बानेश्वरमा धर्ना बसेका पनि छैनन् । बुझ्नेलाई यो साधारण दलितको असाधारण क्रान्ति हो ।

करिब एक वर्षअघि कुनै दलित भेलामा प्रचण्डले काभ्रेमा दिसा–पिसाब खुवाई हत्या गरिएकी लक्ष्मी परियारलाई न्याय दिन नसक्नुलाई आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालको एउटा असफलताका रूपमा स्विकार्नुभएको थियो । २०७३ सालको मंसिरमा राजधानीनजिकै काभ्रेमा एक स्कुल मास्टर र उनकी आमाले लक्ष्मीलाई स्कुल हाताभित्र खाँबामा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरी मारेका थिए । शिक्षक माओवादी पार्टीको सदस्य भएकाले उक्त पार्टी र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अपराधी उम्काए भन्ने धेरैको आशंका छ ।

उपर्युक्त दलित भेलामा प्रचण्डको आत्मालोचना सिर्फ गोहीको आँसु त थिएन ? साँच्चै मनमा गडेकै विषय हो भने फेरि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका नेताको बोलीले होइन, कामले त्यसलाई सिद्ध गर्नुपर्छ । सकेसम्म दलितमाथि हिंसा हुनै दिनु हुँदैन । मारिएका, अंगभंग पारिएका दलितहरूलाई यथाशीघ्र न्याय दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ ।

२०६८ सालमा छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्ध कानून निर्माण भएयता मात्रै दुई दर्जनभन्दा बढी दलितले ज्यान गुमाएको रेकर्ड छ । अझ दुनियाँले सुइँकै नपाएका दलित हत्याका घटनाहरू त कति होलान् कति ! केहिअघि मात्रै प्रचण्ड निर्वाचित भएको गोरखा–२ को १२ किलो बजारमा एक मगर महिलाले कुटेर दमिनीको हत्या गरिदिइन् । पीडित परिवारलाई डरधम्की दिएर मात्र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमा केस ढिसमिस गरियो ।

व्यक्ति कति पटक उच्च पदमा पुग्यो भन्नेले धेरै अर्थ राख्दैन, उसले शक्तिमा रहँदा देश र जनताका निम्ति, उत्पीडित वर्ग–समुदायका निम्ति केकति योगदान गर्‍यो भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति मृत्युपर्यन्त धेरै लामो समयसम्म सबैको सम्झनामा रहिरहन्छ । सदैव सम्मानित भैरहन्छ । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धतिर ढल्केका प्रचण्डले यो कुरा अब पनि मनन नगरे कहिले गर्ने ?

माओवादी संसद्मा तेस्रो शक्ति भए पनि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्डका लागि यो ‘रिडिम’ गर्ने सुवर्ण मौका हो । यस्तो अवसर फेरि प्राप्त नहुन पनि सक्छ । उनले धेरै कुरामा आफ्नो ‘पब्लिक इमेज’ सुधार्नुपर्नेछ । दौरा–सुरुवाल लगाएर उनले सायद आफ्नो इमेज फेर्न खोजेका होलान् । तर यो ठीक विपरीत तरिका भयो ।

किनकि दाहाललाई ‘प्रचण्ड’ बनाएको, यो स्थानमा पुर्‍याएको मजदुर, दलित, जनजाति, मधेशी, थारूहरूको रगत–पसिनाले होÙ नस्लवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी नीति र संस्कृतिविरुद्ध पीँधका जनताको आक्रोशले हो । सदियौंदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण र दमनमा पिल्सिएका दलितले पनि मुक्तिका लागि प्राण आहुति दिएÙ प्रचण्डलाई आफ्नो असली मुक्तिदाता ठाने ।

तर सशस्त्र क्रान्तिपछि माओवादीको, स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डको रवैया देखेर धेरै उत्पीडित निराश छन्, आक्रोशित बनेका छन्, त्यो ‘जनयुद्ध’ नभएर ‘जनैयुद्ध’ त थिएन भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । आफ्नो मूलभूत विचार र सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै गएको, र आफ्नो आधारभूमि भुल्दै गएको कारण नै माओवादी पार्टी सकिँदै गएको हो । तसर्थ, प्रचण्डहरू सच्चिनुपर्छ । अब प्रचण्डहरूको ध्यानदृष्टि तल्लो जात र वर्ग बढीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

वैचारिक रूपमा चारै दिशा फर्किएका दलहरूको खिचडी सरकार चलाउन प्रचण्डलाई पक्कै सजिलो छैन, आफ्नो इच्छा बमोजिम काम गर्न त झनै चुनौतीपूर्ण छ । तैपनि असल नियत र इमानदार तरिकाले दलित हितमा काम गरेर दलितको गुन तिर्ने समय हो यो । सबैभन्दा शोषण र दमनमा परेका जातिको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ पाइला चाल्दा कुनै शक्तिले भाँजो हाल्छ भने त्यो आफैं नांगिनेछ ।

धेरै गर्न नसके पनि जातीय हिंसामा मारिएका दलितको न्यायका लागि सत्प्रयास थाल्नुस्, प्रचण्डजी ! अजित मिजारसँगै नवराज विक हत्याकाण्डको छानबिनबाट काम सुरु गर्नुस् । २०७७ सालको जेठमा जनयुद्धको उद्गमस्थल रुकुम पश्चिममा जुन जातीय नरसंहार भयो, त्यसले संसारभरि नेपालीको शिर झुकायो । अन्तरजातीय बिहेको निहुँमा तीन गाउँका ठकुरीहरूले नवराज विक र दलित तथा गैरदलितसहित उनका पाँच साथीहरूलाई लखेटीलखेटी मारेको र भेरी नदीमा फालेको जघन्य अपराधको मुद्दाले अझै पनि किनारा पाएको छैन । कतिपय अभियुक्त छुटिसके भनिन्छ । अरू अभियुक्त हिरासतमै छन् कि छैनन्, केही पत्तो छैन । यत्रो समय गुज्रिसक्यो, तर न्याय कहिले पाइन्छ भनी मृतकहरूका परिवारलाई अझै पनि थाहा छैन ।

नवराज र साथीहरूलाई न्याय प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने कहिले ? कुनै राजनीतिक शक्तिले लासमाथि राजनीति गरिरहेको त छैन ? कसैले कानूनी प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको पो छ कि ? दलित–गैरदलित सबैको साझा चासोको विषय हो यो । यति ठूलो नरसंहारको मुद्दा पनि आफ्नो पालामा सल्टाउनुभएन भने तपाईंलाई उत्पीडितहरूको नेता कसरी मान्ने ? नत्र हाम्रा लागि राणा प्रधानमन्त्री र तपाईंमा खासै फरकै हुन्न नि !

राणाकालमा झैं मान्छेको जीवनको मूल्य जातको तुलोमा जोख्ने काम किन भैरहेको छ ? दलित मारिदा किन पशुपन्छी मारेजति पनि समाजले संवेदना देखाउँदैन ? यसको मुख्य चिन्ता आजका शासकहरूलाई, र विशेष गरी गणतन्त्रका संवाहकहरूलाई हुनुपर्ने होइन र ? अन्याय–अत्याचार सहनुको पनि सीमा हुन्छ । एक दिन धैर्यको बाँध फुट्छ ।

कुनै व्यक्तिको, कुनै गुटको, कुनै शक्तिको स्वार्थका निम्ति कानुन बलि चढाउने काम नहोस् ! दलित पनि मान्छे नै होÙ उसको शरीर भुस्याहा कुकुरको शरीरसरह नठानियोस् !

आज विभिन्न कारणले दलित आन्दोलन शिथिल बने पनि आक्रोशका झिल्काहरू फैलिँदै गएका छन् । ती झिल्काहरू जम्मा पारेर दलित क्रान्तिको ज्वाला सल्किने सम्भावना बढ्दै गएको छ । प्रचण्डजी, दलित अधिकारका लागि मात्र नभएर समग्र मुलुकको शान्ति र प्रगतिका लागि पनि जातीय घृणा र हिंसा रोक्न, र हिंसामा परेकालाई यथाशीघ्र न्याय दिन विशेष पहल थाल्नुस् !

प्रकाशित : माघ १५, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रवि-राजनीतिको वक्र बाटो

सम्पादकीय

नेपाली नागरिकता कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, अभूतपूर्व सफलताका साथ तुफानी गतिमा राजनीतिको शिखर चढ्दै गरेका रवि लामिछाने एकसाथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लगायतका सबै पद गुमाउँदै राजनीतिको ‘रिङ’ बाटै बाहिरिएका छन् ।

अब अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सासहित कानुन अनुसार पुनः प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् मात्र उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । र, नागरिक–अधिकारस्वरूप प्राप्त अरू यात्रामा लम्कन पनि । यसका निम्ति लामिछानेले एउटा ‘तगारो’ भने पार गर्नैपर्छ, त्यो हो- एकै पटक दुई देशको राहदानी प्रयोग गरेको जुन आरोप उनीमाथि लागेको छ, त्यसको यथोचित अनुसन्धान । त्यस क्रममा सफाइ पाएमा उनी सार्वजनिक जीवनमा फर्कन पाउनेछन्, दोषी ठहरिएमा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरे–नगरेको सवालमा लामिछानेलाई एक किसिमको शंकाको सुविधा मिलेको देखिन्थ्यो । उनले प्रक्रिया बमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरिनसकेका सूचनाहरू बाहिरिसक्दा पनि आम मतदातादेखि सत्ता गठबन्धनका निर्णायक ठूला राजनीतिक दलसम्मले त्यही सुविधाको उपयोग गर्दै उनको राजनीतिक यात्रामा काँध हालिरहेका थिए । या विषयको गहिराइलाई साबिकका ठूला दलहरूका शासकीय अक्षमताका कारण वाक्कदिक्क मतदाताले त्यति मतलब गरेनन्, र सत्ताको हिसाब मिलाउनुपर्ने भएकाले ठूला दलहरूले पनि सम्झन चाहेनन् । नागरिकता कानुन प्रस्टै भए पनि लामिछाने यसबारे अबोध थिए कि भन्ने पनि धेरैलाई परिरह्यो, भलै कानुन थाहा छैन भन्न नपाइने भए पनि ।

जे होस्, सर्वोच्चको शुक्रबारको फैसलासँगै यो मुद्दाको उचित निरूपण मात्र भएको छैन, विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली राष्ट्रियता अपनाउन चाहनेहरू सबैका लागि एउटा अकाट्य नजिरसमेत स्थापित भएको छ । सर्वोच्चले थप प्रस्ट पारेको छ, ‘विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, तर स्वतः होइन, यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’ बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीविरुद्ध आएको सर्वोच्चको यो फैसला मूलतः कानुनी शासनको जित हो । र हो- नागरिकता कानुन विकासका सन्दर्भमा एउटा उल्लेखनीय कोसेढुंगा पनि ।

जहाँसम्म दोहोरो राहदानीको प्रश्न छ, यसमा भने लामिछानेले कुनै शंकाको सुविधा पाउने देखिन्न । अमेरिकी नागरिकता कायम रहँदारहँदै त्यागिसकेको नेपाली नागरिकताकै आधारमा उनले नेपाली राहदानी पनि लिएर तीन वर्षसम्म दुवै देशका राहदानी प्रयोग गरेको देखिनु आफैंमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने विषय हो । लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेकामा छानबिन गर्न अनुरोध गर्दै गत मंसिरमै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । गृहबाट आफूकहाँ आएको उक्त उजुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पठाएको थियो  । तर लामिछाने नै प्रहरीको राजनीतिक नेतृत्वकर्ता अर्थात् गृहमन्त्री भएपश्चात् यस सम्बन्धी अनुसन्धान रोकियो, जसलाई अब बिनादबाब–प्रभाव अघि बढाइनुपर्छ । र, प्रहरीको अनुसन्धानबाट आरोप सही ठहरिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइनुपर्छ । तसर्थ, जहाँबाट जसरी टुंगिए पनि यो आरोप तार्किक निष्कर्षमा नपुगुन्जेल अनुसन्धानलाई सघाउनु र राजनीतिक सक्रियताका निम्ति धैर्य गर्नु नै लामिछानेका लागि उत्तम हुन्छ ।

यसैबीच, नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नेबित्तिकै छ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको बाटोबाट लामिछाने फेरि सरकारमा जाने जुन अनुमान भैरहेको छ, त्यसलाई उनले झुटो साबित गर्नुपर्छ । नागरिकताको ‘लडाइँ’ मा पराजित भैसकेका उनले थप नैतिक क्षय हुने अर्को कदम चाल्नु हुँदैन । फौजदारी कसुर मानिने विषयको अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने धृष्टता उनले गर्नु हुँदैन । र, आफूमाथिको अनुसन्धानमा असर पुग्ने भएकाले हितको टकराव हुने गरी गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आफ्नै सांसद पठाउने कुचेष्टा पनि गर्नु हुँदैन । सुशासनको पैरवी गर्दै उदाएको नवदलको साख जोगाउन मात्र होइन, नैतिक राजनीतिको मर्म बचाइराख्न पनि लामिछाने र उनीद्वारा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसमा सचेत रहनैपर्छ ।

प्रक्रियासम्मत नागरिकता पुनर्प्राप्ति सिर्फ एउटा प्राविधिक र कानुनी विषय मात्र थिएन, राजनीतिमा होमिएका लामिछानेका निम्ति अहम् नैतिक सवाल पनि थियो, जसमा चुकेर उनले एउटा पराजय बेहोरिसकेका छन् । यसको क्षतिपूर्ति गर्ने एक मात्रै उपाय भनेको अबका दिनमा नैतिक–राजनीतिक मूल्यको सदैव शिरोपर गर्नु हो, जसप्रति उनले उचित ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । स्थापित ठूला दलका नेताहरूलाई ‘सात खुन’ माफ दिएका कतिपयले नव–उदीयमान दलका नेतादेखि स्वतन्त्र विजेतासम्मलाई प्रश्नको तीर बढी सोझ्याउने गरेको निश्चय पनि सत्य हो, जसमा ठूला दलहरूको भाग खोसिने भयको अंश पक्कै होला, तथापि यसलाई नवराजनीतिक शक्तिहरूमाथिको आम आकांक्षा धेरै भएको रूपमा बुझ्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले त्यो नागरिक भरोसालाई डगमगाउन नदिन पनि नैतिक परीक्षामा घरीघरी अनुत्तीर्ण हुने त्रुटि नवदलहरूले गर्नु हुँदैन । र भनिरहनु परोइन- यो अग्निपरीक्षाको केन्द्रमा उनै रवि लामिछाने छन्, जसलाई आफूमाथिको कुनै पनि प्रश्नबाट भाग्ने छुट छैन, हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७९ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×