वित्तीय संघीयतामा सुधारको अपरिहार्यता

त्यसबाट प्रदेश मन्त्रालय/मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण संघीयताप्रति आम नागरिकमा बढ्दै गएको संशयलाई घटाउने कामको सुरुआत भएको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालयको संख्या कटौतीको पहल थालेका छन् । प्रदेश मन्त्रालयमा सुधारसहित समग्र संघीयताका पक्षमा गर्नुपर्ने कामहरूको चाङ ठूलो छ ।

वित्तीय संघीयताका विविध पाटा छन्, जुन हुन्- कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँट (केकस्ता काम कुन तहको सरकारले गर्ने), राजस्व अधिकार (केकस्ता कर र गैरकर कुन तहको सरकारलाई दिने), अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (केकस्ता अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने) र आन्तरिक ऋण (कुन तहको सरकारले केकति र कुन खालको ऋण लिन पाउने) । नेपालका सन्दर्भमा राजस्व बाँडफाँट (मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम) र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा बाँडफाँट (कुन तहको सरकारले केकस्ता र कुन रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन गर्न पाउने) लाई पनि वित्तीय संघीयताको पाटोका रूपमा लिने गरिएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पाँचवर्षे समीक्षाका दृष्टिले यी सबै पक्षको गहन अध्ययन–विश्लेषण आवश्यक छ ।

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री हुनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूका खाल्डाखुल्डी पुर्न पन्ध्र दिनको समयसीमासहित दिएको निर्देशनको पालना नभएको समाचार माघ ७ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ । संविधानतः स्थानीय सडकहरू स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्, तर केन्द्रले अझैसम्म स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । सडक मात्र हैन, स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । एउटाको अधिकार क्षेत्रमा रहेको काम अर्कोले गर्दा स्वामित्व र जवाफदेही लगायतमा समस्या आउँछ ।

मन्त्रीको हप्काइ–दप्काइका कारण तात्कालिक रूपमा काम त होला, तर यो दीर्घकालीन समाधान हैन । यसले स्थायित्व पाउन मुस्किल हुन्छ । स्थायित्व र दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै काम जुन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यो त्यसैले गर्नुपर्छ ।

घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउने काम केन्द्रको हैन, स्थानीय तहको हो र त्यसमा पनि वडा कार्यालयहरूको । स्थानीय सिँचाइ र साना जलविद्युत्को काम पनि स्थानीय तहकै हो । हालै एउटा कार्यक्रममा ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ‘घर–टोलमा सिँचाइ/विद्युत्को काम भए मकहाँ आउनू’ भनी कार्याकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए । स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम ‘मकहाँ लिएर आउनू’ भनेको संविधान नबुझ्नु हो, बुझेको भए बुझ पचाउनु हो ।

संविधानले कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भनी सीमांकन गरेको छ । तर विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रदेश र केन्द्र दुवैले आँखा लगाइरहेकै छन् । प्रदेशको कार्यक्षेत्रलाई केन्द्रले अतिक्रमण गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित अधिकार क्षेत्रलाई आधार मानेर गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पाँच वर्षको कार्यअनुभवसमेतका आधारमा परिमार्जन गरी सरकारका तहहरूबीचको जिम्मेवारीलाई थप प्रस्ट पार्न अब पनि ढिलाइ गर्न हुँदैन । स्थानीय प्रकृतिका काम स्थानीय तह, प्रादेशिक प्रकृतिका प्रदेश र राष्ट्रिय प्रकृतिका संघले गर्ने हो ।

नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीमा निक्षेपित र राजस्वको पाटोमा केन्द्रीकृत छ । अधिकांश संघीय मुलुकहरूको समस्या पनि यही हो । नेपालका सन्दर्भमा भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीका कारण पनि यस्तो समस्या भएको हुन सक्छ । तर प्रदेशको राजस्व अधिकारका सम्बन्धमा थप केही गर्न सकिने सम्भावनाहरू थिए/छन् । राजस्व अधिकार संकुचित भए पनि भएको राजस्व अधिकारका दायराहरूको बढोत्तरीमा प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित तत्परता देखाउन सकेनन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उनन्साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार स्थानीय तहको कुल आयमा आन्तरिक आयको भार जम्मा ५.९१ प्रतिशत छ । प्रदेशको स्थिति पनि लगभग यस्तै हो । प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी र विविध शीर्षकको आयसहित प्रदेशको बजेटको कुल भारमा आन्तरिक स्रोतको अनुपात पुग–नपुग २० प्रतिशत छ । आन्तरिक आयमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थिति त नाजुक छ ।

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण राजस्व क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको तात्पर्य प्रदेश र सबै स्थानीय तहका आय–व्यय लगायतका विवरणहरू वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु, राजस्व क्षमताका सम्भावनाहरू पहिल्याउनु, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक तथा मानवीय विकास लगायतका आधारमा खर्चको आवश्यकता पहिचान गर्नु पनि हो । तर नेपालका स्थानीय तहहरूको आय–व्ययको अद्यावधिक विवरण प्राप्त गर्न भने कठिन छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका लागि संकलित गरेबाहेकको भरपर्दो विवरण स्थानीय तहहरूसँग छैन ।

वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने विवरण पनि दुई वर्षको अन्तरालपछि मात्र पाउन सकिने अवस्था छ । हरेक पालिका र सातै प्रदेशको राजस्व र व्यय लगायतका विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नु त पर्छ नै, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताको पहिचान हुनु जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाई आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा संघीय सरकार र राज्यका अन्य अंगले क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

खानीजन्य र नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन कहालीलाग्दो गरी भइरहेको छ । यस्ता दोहनको अग्रभागमा क्रसर उद्योगहरूको संलग्नता देखिन्छ । क्रसर उद्योगहरू राजमार्ग, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटरको दूरीमा मात्र हुनुपर्ने मापदण्ड त छ, तर त्यसको पालना १० प्रतिशतले पनि गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि पोखराको पृथ्वी पुलनजिकैको रामघाट क्षेत्रमा हेरे हुन्छ । वरिपरिका पहाड नै धस्सिने गरेर नदीको दोहन भइरहेको छ । यसमा सुधार भएन भने ढिलोचाँडो पोखरा बजार धस्सिएको समाचार नआउला भन्न सकिन्न ।

यता अचाक्ली रूपमा ढुंगा, गिट्टी लगायतका प्राकृतिक स्रोत दोहनको समस्या छ भने यिनै स्रोतको संकलन र बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्विविधासमेत छ । २०७५ सालदेखि नै यसमा देखिएको समस्याको अन्त्यका लागि पटक–पटक अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा कुरा उठे पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण व्यवस्थापन प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । भर्खरै कानुनी संरचना बनेको त छ, तर संस्थागत संरचनाले आकार लिएको छैन । कानूनी र संस्थागत संरचनाबिना केही प्रदेशले सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने गरी घाटा देखाएर बजेटको आकार ठूलो बनाउने काम पनि गरे । बजेटको आकार ठूलो बनाउनाले केही प्रदेशमा समस्यासमेत उत्पन्न भएको छ ।

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेकका अनुदानमा आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने गरी कानूनहरू बनेका छन् । संविधानको भावनाविपरीतका यस्ता कानुनमा सुधार आवश्यक छ । आयोगलाई वित्तीय संघीयताको वाहकका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि आयोग पनि स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ ।

अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्त अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको वितरण बजेट तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा बढाउँदै लैजानुपर्छ । तर हामीकहाँ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदानको अनुपात घटिरहेको छ भने ससर्त अनुदानको अनुपात अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ । अर्कातिर, ससर्त अनुदानका नाममा स–साना कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर अनावश्यक भारी बोकाउने कामसमेत भएको छ । यसमा प्रदेशहरूले पनि केन्द्रको सिको गरेका छन् । ससर्त आयोजना क्रियाकलापगत रूपमा नपठाई विषयगत रूपमा क्षेत्रगत सर्त, लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुस्ट पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबपेजमा उल्लेख भए अनुसार, पाँच पालिकाले अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेका छैनन् । कानूनतः असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्छ, बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । कर राजस्व संकलनमा कानूनी लगायतका समस्याहरू हुन्छन् । खर्च र विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । समयमा बजेट नल्याउनु भनेको विकासका ढोकाहरू बन्द गर्नु पनि हो ।

समयमा बजेट नल्याउने पालिकाहरूलाई न्यूनतम अनुदान मात्र दिएर अतिरिक्त अनुदान कार्यसम्पादन मापनमा राम्रो गर्ने पालिकाहरूलाई वितरण गर्ने प्रचलन साबिक एकात्मक व्यवस्थाका स्थानीय निकायहरूमा थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यस परिपाटीले स्थानीय निकायहरूको सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धन लगायतमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो ।

साबिककै जस्तो कम्तीमा ५० प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदानको बाँडफाँटमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्नु जरुरी छ । अझ साबिकमा त यो ७० प्रतिशत बिनासर्त अनुदानमा लागू थियो । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकाहरूमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा समस्याहरू छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको खटनपटन रहे पनि निमित्तहरूको संख्या यिनै प्रदेशमा धेरै छ । जिल्लागत रूपमा रौतहटमा धेरै छ । यी सबै पक्षको समीक्षा गर्दै प्रदेश र स्थानीय संघ–महासंघहरूसमेतको सहमतिमा कार्यसम्पादन मापन अनुदान प्रणालीको सुरुआतमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

नेपाल सरकारको बजेट जेठ १५ मा आउँछ, तर असार १ सम्म पनि संघीय सरकारका योजना तथा कार्यक्रमबारे प्रदेशहरूले जानकारी नै पाउँदैनन् । स्थानीय तहहरूले असार १० मा बजेट ल्याउछन्, तर प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरूबारे बजेट ल्याउने समयसम्म पनि थाहै पाउँदैनन् । यसका कारण तीनै तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूबीच दोहोरो–तेहरोपनाको समस्या छ । यसले भ्रष्टाचारलाई समेत बढावा दिएको छ । यसको निराकरणका लागि बजेट पेस गर्ने समयमै वार्षिक विकास तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । यसले बजेट पेस गरेर स्वीकृत हुँदा पनि मन्त्रालयहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रममा चलिरहने/खेलिरहने स्थितिको समेत अन्त्य गराउँछ ।

सिंहदरबारको अधिकार पालिकाको केन्द्रसम्म त पुग्यो, तर पालिकाहरूमा अरू सिंहदरबार खडा भए । स्रोत र साधनको वडागत रूपमा न्यायोचित वितरण नभएका गुनासाहरू छन् । पालिकाहरूले यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

अन्तमा, बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट नगरी बजेटलाई अबन्डामा राख्ने प्रवृत्ति अधिकाश पालिकामा छ । यो समस्या केही प्रदेशमा पनि छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धति बसाल्नसमेत आवश्यक छ ।