कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६
सम्पादकीय

रवि-राजनीतिको वक्र बाटो

सम्पादकीय

नेपाली नागरिकता कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, अभूतपूर्व सफलताका साथ तुफानी गतिमा राजनीतिको शिखर चढ्दै गरेका रवि लामिछाने एकसाथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लगायतका सबै पद गुमाउँदै राजनीतिको ‘रिङ’ बाटै बाहिरिएका छन् ।

रवि-राजनीतिको वक्र बाटो

अब अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सासहित कानुन अनुसार पुनः प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् मात्र उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । र, नागरिक–अधिकारस्वरूप प्राप्त अरू यात्रामा लम्कन पनि । यसका निम्ति लामिछानेले एउटा ‘तगारो’ भने पार गर्नैपर्छ, त्यो हो- एकै पटक दुई देशको राहदानी प्रयोग गरेको जुन आरोप उनीमाथि लागेको छ, त्यसको यथोचित अनुसन्धान । त्यस क्रममा सफाइ पाएमा उनी सार्वजनिक जीवनमा फर्कन पाउनेछन्, दोषी ठहरिएमा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरे–नगरेको सवालमा लामिछानेलाई एक किसिमको शंकाको सुविधा मिलेको देखिन्थ्यो । उनले प्रक्रिया बमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरिनसकेका सूचनाहरू बाहिरिसक्दा पनि आम मतदातादेखि सत्ता गठबन्धनका निर्णायक ठूला राजनीतिक दलसम्मले त्यही सुविधाको उपयोग गर्दै उनको राजनीतिक यात्रामा काँध हालिरहेका थिए । या विषयको गहिराइलाई साबिकका ठूला दलहरूका शासकीय अक्षमताका कारण वाक्कदिक्क मतदाताले त्यति मतलब गरेनन्, र सत्ताको हिसाब मिलाउनुपर्ने भएकाले ठूला दलहरूले पनि सम्झन चाहेनन् । नागरिकता कानुन प्रस्टै भए पनि लामिछाने यसबारे अबोध थिए कि भन्ने पनि धेरैलाई परिरह्यो, भलै कानुन थाहा छैन भन्न नपाइने भए पनि ।

जे होस्, सर्वोच्चको शुक्रबारको फैसलासँगै यो मुद्दाको उचित निरूपण मात्र भएको छैन, विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली राष्ट्रियता अपनाउन चाहनेहरू सबैका लागि एउटा अकाट्य नजिरसमेत स्थापित भएको छ । सर्वोच्चले थप प्रस्ट पारेको छ, ‘विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, तर स्वतः होइन, यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’ बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीविरुद्ध आएको सर्वोच्चको यो फैसला मूलतः कानुनी शासनको जित हो । र हो- नागरिकता कानुन विकासका सन्दर्भमा एउटा उल्लेखनीय कोसेढुंगा पनि ।

जहाँसम्म दोहोरो राहदानीको प्रश्न छ, यसमा भने लामिछानेले कुनै शंकाको सुविधा पाउने देखिन्न । अमेरिकी नागरिकता कायम रहँदारहँदै त्यागिसकेको नेपाली नागरिकताकै आधारमा उनले नेपाली राहदानी पनि लिएर तीन वर्षसम्म दुवै देशका राहदानी प्रयोग गरेको देखिनु आफैंमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने विषय हो । लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेकामा छानबिन गर्न अनुरोध गर्दै गत मंसिरमै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । गृहबाट आफूकहाँ आएको उक्त उजुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पठाएको थियो  । तर लामिछाने नै प्रहरीको राजनीतिक नेतृत्वकर्ता अर्थात् गृहमन्त्री भएपश्चात् यस सम्बन्धी अनुसन्धान रोकियो, जसलाई अब बिनादबाब–प्रभाव अघि बढाइनुपर्छ । र, प्रहरीको अनुसन्धानबाट आरोप सही ठहरिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइनुपर्छ । तसर्थ, जहाँबाट जसरी टुंगिए पनि यो आरोप तार्किक निष्कर्षमा नपुगुन्जेल अनुसन्धानलाई सघाउनु र राजनीतिक सक्रियताका निम्ति धैर्य गर्नु नै लामिछानेका लागि उत्तम हुन्छ ।

यसैबीच, नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नेबित्तिकै छ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको बाटोबाट लामिछाने फेरि सरकारमा जाने जुन अनुमान भैरहेको छ, त्यसलाई उनले झुटो साबित गर्नुपर्छ । नागरिकताको ‘लडाइँ’ मा पराजित भैसकेका उनले थप नैतिक क्षय हुने अर्को कदम चाल्नु हुँदैन । फौजदारी कसुर मानिने विषयको अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने धृष्टता उनले गर्नु हुँदैन । र, आफूमाथिको अनुसन्धानमा असर पुग्ने भएकाले हितको टकराव हुने गरी गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आफ्नै सांसद पठाउने कुचेष्टा पनि गर्नु हुँदैन । सुशासनको पैरवी गर्दै उदाएको नवदलको साख जोगाउन मात्र होइन, नैतिक राजनीतिको मर्म बचाइराख्न पनि लामिछाने र उनीद्वारा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसमा सचेत रहनैपर्छ ।

प्रक्रियासम्मत नागरिकता पुनर्प्राप्ति सिर्फ एउटा प्राविधिक र कानुनी विषय मात्र थिएन, राजनीतिमा होमिएका लामिछानेका निम्ति अहम् नैतिक सवाल पनि थियो, जसमा चुकेर उनले एउटा पराजय बेहोरिसकेका छन् । यसको क्षतिपूर्ति गर्ने एक मात्रै उपाय भनेको अबका दिनमा नैतिक–राजनीतिक मूल्यको सदैव शिरोपर गर्नु हो, जसप्रति उनले उचित ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । स्थापित ठूला दलका नेताहरूलाई ‘सात खुन’ माफ दिएका कतिपयले नव–उदीयमान दलका नेतादेखि स्वतन्त्र विजेतासम्मलाई प्रश्नको तीर बढी सोझ्याउने गरेको निश्चय पनि सत्य हो, जसमा ठूला दलहरूको भाग खोसिने भयको अंश पक्कै होला, तथापि यसलाई नवराजनीतिक शक्तिहरूमाथिको आम आकांक्षा धेरै भएको रूपमा बुझ्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले त्यो नागरिक भरोसालाई डगमगाउन नदिन पनि नैतिक परीक्षामा घरीघरी अनुत्तीर्ण हुने त्रुटि नवदलहरूले गर्नु हुँदैन । र भनिरहनु परोइन- यो अग्निपरीक्षाको केन्द्रमा उनै रवि लामिछाने छन्, जसलाई आफूमाथिको कुनै पनि प्रश्नबाट भाग्ने छुट छैन, हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७९ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?