भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, हर्षबढाइँ भयो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो, धेरै जना गदगद भए । तर दुवै हर्ष बढाइँ र गदगद धेरै टिक्न सकेनन् । पोखराबाट आन्तरिक उडान मात्रै भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फको छेकछन्द छैन । भैरहवाबाट सुरु अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा आशावादी देखिएका व्यवसायीहरू यति बेला अनिश्चयमा फसेका छन् ।

पर्यटनको मुख्य चुनौती पूर्वाधार हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरेपछि पर्यटन व्यवसायमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविकै थियो । तर अहिले दुवै नयाँ विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा कोही सबैभन्दा दुःखी छ भने त्यो निजी क्षेत्र हो ।

जुनसुकै उद्योगधन्दा चाहे त्यो पर्यटन होस् अर्को कुनै, त्यो निश्चित व्यक्तिको व्यापार–व्यवसाय मात्रै होइन । पर्यटन उद्योग भनेको राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो स्रोत हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो पहिचान फैलाउने माध्यम पनि हो । रोजगारी सृजना गर्न र स्थानीय उत्पादनको खपत बढाउन यो व्यवसायको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । खासमा राज्यले लिएको पर्यटन प्रवर्द्धनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने साधक हुन् पर्यटन व्यवसायी । होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, टुर्स र ट्रेकिङ एजेन्सीले राज्यको पर्यटन नीति अनुसार काम गर्ने हुन्, सहयोग त राज्यकै लागि गर्ने हुन् । उनीहरू राज्यका लागि कर संकलन पनि हुन् । देशमा भित्रिएका पर्यटकहरूको व्यवस्थापक हुन् । तर पनि पर्यटन कर्ममा लागेको व्यक्तिले चाहेर मात्रै कुनै विदेशी नेपाल घुमफिरमा आउँदैन । त्यसका लागि राज्यकै नीति चाहिन्छ । राज्यले विभिन्न नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएर पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ ।

पर्यटन उद्योग ठूलठूला होटल, रिसोर्ट र अन्य गतिविधिमूलक आधार र पूर्वाधारमा लगानी गरेका भरमा चल्दैन । मुख्य आधार राज्यले गर्ने पूर्वाधारको लगानी हो । त्यस्तैमध्येका हुन् भैरहवा वा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । राज्यले यस्ता ठूला पूर्वाधार लगानी गर्‍यो, पर्यटन व्यवसायी खुसी भए । तर, दायित्व त्यत्तिमै सकियो त ? आजको अहम् प्रश्न यो हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर आशा देखाएपछि पर्यटनकर्मी लगायत लगानीकर्ताले सकी–नसकी थरीथरीका लगानी गरे । उनीहरूले पुर्ख्यौली सम्पत्ति लगाए, अन्य क्षेत्रको आम्दानी यता लगाए वा बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरे । देशकै स्रोतसाधन र अवसरलाई सदुपयोग गरी रोजगारी सृजना गर्ने, राज्यलाई कर बुझाउने मनसुबा राख्नु व्यवसायीको कर्तव्य नै हो । पर्यटनमा लगानी गर्नेहरूले बुझेको यत्ति हो । तर अवस्था के हुँदै छ, जगजाहेरै छ । देशमा व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गराउने दायित्व सरकारको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व इमानदारीसाथ पूरा नगर्दा वा लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्दा आश्रित व्यवसायी र जनतालाई पुगेको प्रत्यक्ष क्षतिको पूर्ति एक हदसम्म राज्यले बेहोर्नुपर्छ ।

सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने भनेर धुमधाम तयारी गर्‍यो । जनताबाट उठाएको अर्बौं रुपैयाँ प्रवर्द्धनमा खर्चियो । व्यवसायीले राज्यको भरोसामा परेर अर्बौंको लगानी पर्यटन आधारित व्यवसायमा खर्चिए । तर २०२० को सुरुमै कोरोनाका कारण पर्यटनको आगमन शून्य भयो । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेर यसको सञ्चालनपछि वार्षिक लाखौं पर्यटक भैरहवा र लुम्बिनी दर्शनका लागि आउने प्रक्षेपण गर्‍यो । रुपन्देही र आसपासका हजारौं जनतामा आशा देखायो । तर, सरकार विमानस्थल बनायो र निदायो । पर्यटक कसरी ल्याउने भन्नेतिर उसले ध्यानै दिएन । पोखरामा पनि व्यवसायीले दैनिक हजारौं विदेशी पर्यटकको आगमन हुन्छ भनी पर्यटन उद्योगमा लगानी गरेका थिए । सकी–नसकी र बैंकबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिई अर्बौंको लगानी पोखराको पर्यटनमा लगानी भएको छ । बैंक ब्याज असुल्ने ध्याउन्नमा सीमित छ, सरकार आरामले निदाइरहेको छ ।

सरकारले लाखौं पर्यटक देश भित्र्याइदिन्छु भन्ने आशा नदेखाएको भए पर्यटनमा अर्बौं लगानी कसले गर्थ्यो ? विमानस्थल बनाएर आशा देखाएको सरकारले पर्यटक नडाकेपछि व्यवसायीको लगानी फसेको अवस्था छ । अहिलेसम्मको पारा हेर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त व्यवसायीको लगानी धरापमा पार्ने एम्बुस पो साबित भए । व्यवसायीका लागि त यस्ता ठूला आयोजना पूर्वाधार होइन लगानी फसाउने खाल्डो पो भए ।

२० औं लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यमा आधारित रहेर व्यवसायीले लगानी गरेका हुन् । बैंकहरूले व्यवसायीलाई ऋण दिन पत्याएको पनि सरकारले पर्यटक डाक्छ र पर्यटनको लगानी डुब्दैन भनेरै हो । तर योजना कार्यान्वयन ल्याउने कुरामा सरकारको तयारी कच्चा देखियो । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले बिनातयारी व्यवसाय बन्द गराएको थियो । ऋण भारसँग मतलब राखेको थिएन । अहिले फेरि निर्माण सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जोड नदिएर उसले अर्को अनुत्तरदायी हर्कत गरेको छ, जसका कारण पर्यटनको अर्बौंको लगानी धरापमा छ । पर्यटन व्यवसायीहरू बैंक कर्जाको एम्बुसमा परेका छन् । सरसर्ती हेर्दा व्यवसायी एम्बुसमा परे पनि बैंकहरूलाई पनि त्यसले मार पार्छ । र, देशकै अर्थतन्त्र यसबाट प्रभावित हुन्छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पूर्वाधार निर्माणजस्तै पर्यटक डाक्ने मूल दायित्व पनि सरकारकै हो । पदमार्ग निर्माण, नयाँ–नयाँ पर्यटन गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व उसकै हो । आएका पर्यटकलाई सेवा मात्रै व्यवसायीले दिने हो, तिनको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्ने हो । विमानस्थल राज्यले बनाएपछि जसरी हवाई कम्पनीहरूले सेवा दिन्छन्, त्यसरी नै पर्यटनका पूर्वाधार बनेपछि र पर्यटक डाकेपछि सेवा दिने यस सम्बन्धी व्यवसायीले हो ।

पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डका कर्मचारी दैनिकजसो पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा युरोप र अमेरिकाको लक्ष्यहीन यात्रामा निस्कन्छन् । उनीहरूको कामको प्रतिफल अंकगणितमा निकाल्न मिल्न सक्ने कुनै प्रणाली छैन । विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनका पर्यटकलाई पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागका कर्मचारीले भत्ताको लोभ र मोजका कारण गरेको अवमूल्यांकनका कारण देशले बेहोरेको क्षतिको दण्ड पाउने दफा कुन ऐनमा कहिले लेखिने ? अनावश्यक सेमिनार, अपत्यारिलो हावादारी अनुसन्धानबाट निकालिएका प्रतिवेदन र तथ्यांकको आतंकका कारण पर्यटन व्यवसायीलाई भएको क्षतिको पूर्ति गर्न राज्यले नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? यस क्षेत्रका मूल प्रश्न यिनै हुन् ।