बाँदरबाट जोगिनु कि सरकारबाट ?

एक छिन रोकिएर सुस्केरा हालेपछि उहाँले थप्नुभयो, ‘लामो समय मिहिनेत गरेर, बाँदरहरूबाट मुस्किलले जोगाएर असोजमा भित्र्याइएका भटमास, मुसुरोको दाल, बोडी, अरू अन्न कीराले खाइसके । बाहिर घाममा हाल्न पाइँदैन, बाँदरहरूले एक छिन पनि छोड्दैनन् । अरू काम गर्नु कि बाँदर धपाएरै बस्नु ? हामी महिलालाई एक्लै र हातमा लट्ठी पनि नभएको देखे बाँदरहरू पूरै फौज एकै चोटि टोक्नसमेत आउँछन् ।’ उहाँको दुःखको अन्त्य थिएन, ‘केही वर्षअगाडिसम्म खेतमा यति बेला पालुंगो, रायो, तोरी, गोभी, आलु, लसुन, प्याजहरू लगाएर मीठो तरकारी खाने गरिन्थ्यो । अहिले एक मुठा पालुंगो देख्न पाएका छैनौं । बाँदरहरूले खाएर, चुँडालेर केही छोड्दैनन् । अब त घरभित्रै पसेर पकाएको खानासमेत लुछेर लग्छन् । के गर्ने ? कता जाने ? कसरी बस्ने यो गाउँमा ?’ रातको नौ बजेको थियो, भाउजूको कुरा सकिने छाँट थिएन ।

यस्तो दुःख दशरथ चन्द नगरपालिका–८ की हाम्री भाउजूको मात्रै होइन, सयभन्दा बढी परिवार बस्ने पूरै गाउँको हो । अहिले बैतडी जिल्लाकै कैयौं गाउँमा पहिलेजस्तो फलफूलहरू फलेका देखिँदैनन् । फूल तथा फल लाग्नासाथै बाँदरहरूले चुँडालेर खाइदिने गरेका छन् । पर्यटकीय स्थलमा सूचीकृत त्रिपुरासुन्दरी देवीको मन्दिरबाट पन्ध्र मिनेटको पैदल दूरीमा छ मेरो माइती घर । चन्द, भट्ट, विष्ट, जोशी, उपाध्याय, रावल, थापा, महर आदि बस्ने वरिपरिका थुप्रै गाउँको चिन्ता जंगली जनावरहरूबाट कसरी आफू जोगिने र बालीनाली जोगाउने भन्ने नै हुने गरेको छ । गत वर्षको एउटा अध्ययन अनुसार, भारतले सीमामा छोडेका बाँदरहरू नेपाल पस्नाले पन्ध्र सय घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।

झन्डै दुई वर्ष कोभिडका कारण समस्त नेपालीले सास्ती खेप्नुपर्‍यो । कोभिडकै कारण कतिपयले ज्यान त कतिपयले आफन्त गुमाउनुपर्‍यो । कोभिड भइहाले कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता एकातिर थियो भने अर्कातिर रोजीरोटी, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा हातमुख जोड्न पनि समस्या भएको थियो । त्यतिखेरको असर अहिलेसम्म पनि भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसमाथि बाँदरको आतंक ! सरकारचाहिँ जनताका दुःखकष्ट सुन्नुपर्ला, जनतालाई सजिलो हुने काम गरिदिनुपर्ला भनेर कान–आँखा बन्द गरेर बस्ने गर्छ । तीनै तहका सरकारको चाला यस्तै छ । नत्र प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गर्नुपर्दैनथ्यो । सरकारलाई न जनताका सास्तीसँग मतलब छ, न भ्रष्टाचारसँग ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम परियोजनाका लागि उपकरण खरिदमा बढी मूल्य तोकिएको पाइएपछि ती चार महिनादेखि भन्सारमै रोकिएका छन् । एउटै ल्यापटपलाई ६५ लाख रुपैयाँ परेको देखाइएको छ । मैले बाह्र वर्षअगाडि २५ हजार रुपैयाँमा किनेको ल्यापटपले अहिलेसम्म राम्रै सेवा दिइरहेको छ । कोभिडका बेला दुई वर्षजति यही ल्यापटपबाट बिहान सात बजेदेखि बेलुकी छ बजेसम्म एक दिनमै दसवटाभन्दा बढी अनलाइन कक्षा लिएकी थिएँ । पत्रपत्रिकाका लागि लेख लेख्ने, छोराछोरीले बेलाबेला गेम खेल्ने, भिडियो र मुभी हेर्ने, मोबाइलका फोटाहरू सुरक्षित राख्ने, सेयर कारोबार गर्नेजस्ता विभिन्न काम यही ल्यापटपबाट भइरहेका छन् । मर्मतमा अहिलेसम्म १२–१५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जनताको घरको सस्तो ल्यापटपले वर्षौंवर्ष काम गर्न सक्ने, सरकारी निकायलाई एउटै ल्यापटप ६५ लाखको ? कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचेर गरिएको भ्रष्टाचार होइन यो ?

भ्रष्टाचार र अनियमितता, कानुन कार्यान्वयनको अभाव, अनुगमनमा बेवास्ता आदि नेपाल देशका पर्याय भइसकेका छन् । पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै एक बिहान मेरा चिनजानका सरकारी जागिरे घरबाट हतारहतार निस्किरहेको देखें । अरू बेला एक–डेढ घण्टा ढिलो भइसक्दा पनि तातो नलाग्ने उनी त्यस दिन भने बोल्दासमेत ढिलो होलाजस्तै गर्दै थिए । हिँड्दाहिँड्दै उनले भने, ‘अफिसहरूमा छड्के भइरा’छ । ढिलो भयो भने कारबाहीमा परिन्छ ।’ केही दिनपछि उनको चाला फेरि पहिलेजस्तै हुँदै गयो ।

अर्कातिर, पानी चुहिने पुराना थोत्रा सवारीसाधनहरू लामालामा दूरीमा निर्बाध चलिरहेका छन् । लामो रुटमा चल्ने कतिपय सवारीसाधन यति थोत्रा हुन्छन् कि बाटामा यात्रुको बोतलको खानेपानी मागेर इन्जिन चिस्याउँदै गुडाएको मैले धेरै पटक देखेकी छु । बैतडीबाट धनगढीका लागि हिँडेको रात्रिबसमा यात्रा गर्दा बाटामा आठ ठाउँ रोक्दै बनाउँदै चलाएको यही वैशाखमा मात्रै हो । सरकार पनि यस्तै छ ।