बाँदरबाट जोगिनु कि सरकारबाट ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाँदरबाट जोगिनु कि सरकारबाट ?

मञ्जु भट्ट

केही दिनअघि बैतडीकी राजमती भाउजूसँग फोनमा कुराकानी भयो । उहाँले गाउँमा बसेर पाउनुपरेको कष्ट सुनाउन थाल्नुभयो । ‘कात्तिकमा ट्याक्टर बोलाएर महँगो पैसा तिरी खेतमा गहुँ छर्न लाएका थियौं । गहुँ राम्रैसँग उम्रेका पनि थिए । तर तीन महिनादेखि पानी नपरेकाले गहुँ सुकिसके । अबको वर्ष के खाने होला ?’

एक छिन रोकिएर सुस्केरा हालेपछि उहाँले थप्नुभयो, ‘लामो समय मिहिनेत गरेर, बाँदरहरूबाट मुस्किलले जोगाएर असोजमा भित्र्याइएका भटमास, मुसुरोको दाल, बोडी, अरू अन्न कीराले खाइसके । बाहिर घाममा हाल्न पाइँदैन, बाँदरहरूले एक छिन पनि छोड्दैनन् । अरू काम गर्नु कि बाँदर धपाएरै बस्नु ? हामी महिलालाई एक्लै र हातमा लट्ठी पनि नभएको देखे बाँदरहरू पूरै फौज एकै चोटि टोक्नसमेत आउँछन् ।’ उहाँको दुःखको अन्त्य थिएन, ‘केही वर्षअगाडिसम्म खेतमा यति बेला पालुंगो, रायो, तोरी, गोभी, आलु, लसुन, प्याजहरू लगाएर मीठो तरकारी खाने गरिन्थ्यो । अहिले एक मुठा पालुंगो देख्न पाएका छैनौं । बाँदरहरूले खाएर, चुँडालेर केही छोड्दैनन् । अब त घरभित्रै पसेर पकाएको खानासमेत लुछेर लग्छन् । के गर्ने ? कता जाने ? कसरी बस्ने यो गाउँमा ?’ रातको नौ बजेको थियो, भाउजूको कुरा सकिने छाँट थिएन ।

यस्तो दुःख दशरथ चन्द नगरपालिका–८ की हाम्री भाउजूको मात्रै होइन, सयभन्दा बढी परिवार बस्ने पूरै गाउँको हो । अहिले बैतडी जिल्लाकै कैयौं गाउँमा पहिलेजस्तो फलफूलहरू फलेका देखिँदैनन् । फूल तथा फल लाग्नासाथै बाँदरहरूले चुँडालेर खाइदिने गरेका छन् । पर्यटकीय स्थलमा सूचीकृत त्रिपुरासुन्दरी देवीको मन्दिरबाट पन्ध्र मिनेटको पैदल दूरीमा छ मेरो माइती घर । चन्द, भट्ट, विष्ट, जोशी, उपाध्याय, रावल, थापा, महर आदि बस्ने वरिपरिका थुप्रै गाउँको चिन्ता जंगली जनावरहरूबाट कसरी आफू जोगिने र बालीनाली जोगाउने भन्ने नै हुने गरेको छ । गत वर्षको एउटा अध्ययन अनुसार, भारतले सीमामा छोडेका बाँदरहरू नेपाल पस्नाले पन्ध्र सय घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।

झन्डै दुई वर्ष कोभिडका कारण समस्त नेपालीले सास्ती खेप्नुपर्‍यो । कोभिडकै कारण कतिपयले ज्यान त कतिपयले आफन्त गुमाउनुपर्‍यो । कोभिड भइहाले कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता एकातिर थियो भने अर्कातिर रोजीरोटी, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा हातमुख जोड्न पनि समस्या भएको थियो । त्यतिखेरको असर अहिलेसम्म पनि भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसमाथि बाँदरको आतंक ! सरकारचाहिँ जनताका दुःखकष्ट सुन्नुपर्ला, जनतालाई सजिलो हुने काम गरिदिनुपर्ला भनेर कान–आँखा बन्द गरेर बस्ने गर्छ । तीनै तहका सरकारको चाला यस्तै छ । नत्र प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गर्नुपर्दैनथ्यो । सरकारलाई न जनताका सास्तीसँग मतलब छ, न भ्रष्टाचारसँग ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम परियोजनाका लागि उपकरण खरिदमा बढी मूल्य तोकिएको पाइएपछि ती चार महिनादेखि भन्सारमै रोकिएका छन् । एउटै ल्यापटपलाई ६५ लाख रुपैयाँ परेको देखाइएको छ । मैले बाह्र वर्षअगाडि २५ हजार रुपैयाँमा किनेको ल्यापटपले अहिलेसम्म राम्रै सेवा दिइरहेको छ । कोभिडका बेला दुई वर्षजति यही ल्यापटपबाट बिहान सात बजेदेखि बेलुकी छ बजेसम्म एक दिनमै दसवटाभन्दा बढी अनलाइन कक्षा लिएकी थिएँ । पत्रपत्रिकाका लागि लेख लेख्ने, छोराछोरीले बेलाबेला गेम खेल्ने, भिडियो र मुभी हेर्ने, मोबाइलका फोटाहरू सुरक्षित राख्ने, सेयर कारोबार गर्नेजस्ता विभिन्न काम यही ल्यापटपबाट भइरहेका छन् । मर्मतमा अहिलेसम्म १२–१५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जनताको घरको सस्तो ल्यापटपले वर्षौंवर्ष काम गर्न सक्ने, सरकारी निकायलाई एउटै ल्यापटप ६५ लाखको ? कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचेर गरिएको भ्रष्टाचार होइन यो ?

भ्रष्टाचार र अनियमितता, कानुन कार्यान्वयनको अभाव, अनुगमनमा बेवास्ता आदि नेपाल देशका पर्याय भइसकेका छन् । पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै एक बिहान मेरा चिनजानका सरकारी जागिरे घरबाट हतारहतार निस्किरहेको देखें । अरू बेला एक–डेढ घण्टा ढिलो भइसक्दा पनि तातो नलाग्ने उनी त्यस दिन भने बोल्दासमेत ढिलो होलाजस्तै गर्दै थिए । हिँड्दाहिँड्दै उनले भने, ‘अफिसहरूमा छड्के भइरा’छ । ढिलो भयो भने कारबाहीमा परिन्छ ।’ केही दिनपछि उनको चाला फेरि पहिलेजस्तै हुँदै गयो ।

अर्कातिर, पानी चुहिने पुराना थोत्रा सवारीसाधनहरू लामालामा दूरीमा निर्बाध चलिरहेका छन् । लामो रुटमा चल्ने कतिपय सवारीसाधन यति थोत्रा हुन्छन् कि बाटामा यात्रुको बोतलको खानेपानी मागेर इन्जिन चिस्याउँदै गुडाएको मैले धेरै पटक देखेकी छु । बैतडीबाट धनगढीका लागि हिँडेको रात्रिबसमा यात्रा गर्दा बाटामा आठ ठाउँ रोक्दै बनाउँदै चलाएको यही वैशाखमा मात्रै हो । सरकार पनि यस्तै छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७९ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विमानस्थलको एम्बुसमा पर्यटन व्यवसायी

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने र पर्यटक डाक्ने सरकारी आश्वासनमा परेर नयाँ विमानस्थलहरूमा लगानी गरेकाहरू बैंक–ऋणको एम्बुसमा परेका छन् ।
गणेशबहादुर थापा

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, हर्षबढाइँ भयो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो, धेरै जना गदगद भए । तर दुवै हर्ष बढाइँ र गदगद धेरै टिक्न सकेनन् । पोखराबाट आन्तरिक उडान मात्रै भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फको छेकछन्द छैन । भैरहवाबाट सुरु अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा आशावादी देखिएका व्यवसायीहरू यति बेला अनिश्चयमा फसेका छन् ।

पर्यटनको मुख्य चुनौती पूर्वाधार हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरेपछि पर्यटन व्यवसायमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविकै थियो । तर अहिले दुवै नयाँ विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा कोही सबैभन्दा दुःखी छ भने त्यो निजी क्षेत्र हो ।

जुनसुकै उद्योगधन्दा चाहे त्यो पर्यटन होस् अर्को कुनै, त्यो निश्चित व्यक्तिको व्यापार–व्यवसाय मात्रै होइन । पर्यटन उद्योग भनेको राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो स्रोत हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो पहिचान फैलाउने माध्यम पनि हो । रोजगारी सृजना गर्न र स्थानीय उत्पादनको खपत बढाउन यो व्यवसायको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । खासमा राज्यले लिएको पर्यटन प्रवर्द्धनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने साधक हुन् पर्यटन व्यवसायी । होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, टुर्स र ट्रेकिङ एजेन्सीले राज्यको पर्यटन नीति अनुसार काम गर्ने हुन्, सहयोग त राज्यकै लागि गर्ने हुन् । उनीहरू राज्यका लागि कर संकलन पनि हुन् । देशमा भित्रिएका पर्यटकहरूको व्यवस्थापक हुन् । तर पनि पर्यटन कर्ममा लागेको व्यक्तिले चाहेर मात्रै कुनै विदेशी नेपाल घुमफिरमा आउँदैन । त्यसका लागि राज्यकै नीति चाहिन्छ । राज्यले विभिन्न नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएर पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ ।

पर्यटन उद्योग ठूलठूला होटल, रिसोर्ट र अन्य गतिविधिमूलक आधार र पूर्वाधारमा लगानी गरेका भरमा चल्दैन । मुख्य आधार राज्यले गर्ने पूर्वाधारको लगानी हो । त्यस्तैमध्येका हुन् भैरहवा वा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । राज्यले यस्ता ठूला पूर्वाधार लगानी गर्‍यो, पर्यटन व्यवसायी खुसी भए । तर, दायित्व त्यत्तिमै सकियो त ? आजको अहम् प्रश्न यो हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर आशा देखाएपछि पर्यटनकर्मी लगायत लगानीकर्ताले सकी–नसकी थरीथरीका लगानी गरे । उनीहरूले पुर्ख्यौली सम्पत्ति लगाए, अन्य क्षेत्रको आम्दानी यता लगाए वा बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरे । देशकै स्रोतसाधन र अवसरलाई सदुपयोग गरी रोजगारी सृजना गर्ने, राज्यलाई कर बुझाउने मनसुबा राख्नु व्यवसायीको कर्तव्य नै हो । पर्यटनमा लगानी गर्नेहरूले बुझेको यत्ति हो । तर अवस्था के हुँदै छ, जगजाहेरै छ । देशमा व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गराउने दायित्व सरकारको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व इमानदारीसाथ पूरा नगर्दा वा लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्दा आश्रित व्यवसायी र जनतालाई पुगेको प्रत्यक्ष क्षतिको पूर्ति एक हदसम्म राज्यले बेहोर्नुपर्छ ।

सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने भनेर धुमधाम तयारी गर्‍यो । जनताबाट उठाएको अर्बौं रुपैयाँ प्रवर्द्धनमा खर्चियो । व्यवसायीले राज्यको भरोसामा परेर अर्बौंको लगानी पर्यटन आधारित व्यवसायमा खर्चिए । तर २०२० को सुरुमै कोरोनाका कारण पर्यटनको आगमन शून्य भयो । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेर यसको सञ्चालनपछि वार्षिक लाखौं पर्यटक भैरहवा र लुम्बिनी दर्शनका लागि आउने प्रक्षेपण गर्‍यो । रुपन्देही र आसपासका हजारौं जनतामा आशा देखायो । तर, सरकार विमानस्थल बनायो र निदायो । पर्यटक कसरी ल्याउने भन्नेतिर उसले ध्यानै दिएन । पोखरामा पनि व्यवसायीले दैनिक हजारौं विदेशी पर्यटकको आगमन हुन्छ भनी पर्यटन उद्योगमा लगानी गरेका थिए । सकी–नसकी र बैंकबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिई अर्बौंको लगानी पोखराको पर्यटनमा लगानी भएको छ । बैंक ब्याज असुल्ने ध्याउन्नमा सीमित छ, सरकार आरामले निदाइरहेको छ ।

सरकारले लाखौं पर्यटक देश भित्र्याइदिन्छु भन्ने आशा नदेखाएको भए पर्यटनमा अर्बौं लगानी कसले गर्थ्यो ? विमानस्थल बनाएर आशा देखाएको सरकारले पर्यटक नडाकेपछि व्यवसायीको लगानी फसेको अवस्था छ । अहिलेसम्मको पारा हेर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त व्यवसायीको लगानी धरापमा पार्ने एम्बुस पो साबित भए । व्यवसायीका लागि त यस्ता ठूला आयोजना पूर्वाधार होइन लगानी फसाउने खाल्डो पो भए ।

२० औं लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यमा आधारित रहेर व्यवसायीले लगानी गरेका हुन् । बैंकहरूले व्यवसायीलाई ऋण दिन पत्याएको पनि सरकारले पर्यटक डाक्छ र पर्यटनको लगानी डुब्दैन भनेरै हो । तर योजना कार्यान्वयन ल्याउने कुरामा सरकारको तयारी कच्चा देखियो । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले बिनातयारी व्यवसाय बन्द गराएको थियो । ऋण भारसँग मतलब राखेको थिएन । अहिले फेरि निर्माण सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जोड नदिएर उसले अर्को अनुत्तरदायी हर्कत गरेको छ, जसका कारण पर्यटनको अर्बौंको लगानी धरापमा छ । पर्यटन व्यवसायीहरू बैंक कर्जाको एम्बुसमा परेका छन् । सरसर्ती हेर्दा व्यवसायी एम्बुसमा परे पनि बैंकहरूलाई पनि त्यसले मार पार्छ । र, देशकै अर्थतन्त्र यसबाट प्रभावित हुन्छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पूर्वाधार निर्माणजस्तै पर्यटक डाक्ने मूल दायित्व पनि सरकारकै हो । पदमार्ग निर्माण, नयाँ–नयाँ पर्यटन गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व उसकै हो । आएका पर्यटकलाई सेवा मात्रै व्यवसायीले दिने हो, तिनको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्ने हो । विमानस्थल राज्यले बनाएपछि जसरी हवाई कम्पनीहरूले सेवा दिन्छन्, त्यसरी नै पर्यटनका पूर्वाधार बनेपछि र पर्यटक डाकेपछि सेवा दिने यस सम्बन्धी व्यवसायीले हो ।

पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डका कर्मचारी दैनिकजसो पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा युरोप र अमेरिकाको लक्ष्यहीन यात्रामा निस्कन्छन् । उनीहरूको कामको प्रतिफल अंकगणितमा निकाल्न मिल्न सक्ने कुनै प्रणाली छैन । विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनका पर्यटकलाई पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागका कर्मचारीले भत्ताको लोभ र मोजका कारण गरेको अवमूल्यांकनका कारण देशले बेहोरेको क्षतिको दण्ड पाउने दफा कुन ऐनमा कहिले लेखिने ? अनावश्यक सेमिनार, अपत्यारिलो हावादारी अनुसन्धानबाट निकालिएका प्रतिवेदन र तथ्यांकको आतंकका कारण पर्यटन व्यवसायीलाई भएको क्षतिको पूर्ति गर्न राज्यले नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? यस क्षेत्रका मूल प्रश्न यिनै हुन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७९ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×