सरकारी अनलाइन प्रणालीका बेथिति सुधार

पछिल्लो समय संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक सेवा सर्वसुलभ बनाउने भन्दै अनलाइन प्रणालीमा जाने लहडमा छन् । तर सरकारी निकायले अनलाइन पद्धतिमार्फत गरिरहेका वा गर्न लागेका सेवाप्रवाहमा त्यस्ता निर्देशन वा आदेशले तात्त्विक फरक नपारेको गुनासो सर्वत्र सुन्न सकिन्छ । अहिले कागजी प्रणालीभन्दा पनि सुस्त गतिमा र अझ सर्वसाधारणलाई झनै सास्ती दिने गरी अनलाइन प्रणाली चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानी लिन सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको हैरानीमा कुनै कमी आएको छैन । आदेश दिएकै भरमा बेथिति रातारात हट्ने पनि होइन । सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूको अवस्था कस्तोसम्म छ भने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ । त्यतिन्जेल एउटा कागजी रसिदको भरमा सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था छ । राहदानीका लागि सर्वसाधारणले भोग्नुपरिरहेको सास्ती झनै हृदयविदारक छ । केहीअघि मतदाता विवरण संकलन र परिचयपत्र पाउन नागरिकले खप्नुपरेको हैरानी धेरैको स्मृतिमा ताजै छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको सकस पनि उस्तै छ । जुनसुकै सरकारी कार्यालयका अनलाइन सेवाप्रवाह पनि सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनभन्दा सजाय दिन ल्याएजस्तो भएको छ । अनलाइन भनिएका सेवा लिनसमेत फारम प्रिन्ट गरेर कार्यालयका झ्याल–झ्यालमा पुगेर लाइनमा बस्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि अनलाइन प्रणालीमा नियमित आइरहने समस्याका कारण सेवाग्राहीको चापकै अनुपातमा काम हुन सकेको छैन । कार्यालयमा सशरीर उपस्थित हुनेहरू मात्र होइन, कार्यालय पुग्ने मिति कुरेर अनलाइनमै लाइन बसिरहेकाहरू पनि उत्तिकै छन् ।

यस्तो अक्षमतालाई आदेशले मात्र हटाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको र गृहमन्त्रीले राहदानी विभाग अनुगमन गरेको केही दिनमै राहदानी विभागको सर्भर नै बन्द भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर पनि पटक–पटक डाउन भइरहन्छ । कार्यालयमा जेसुकै समस्या आए पनि ‘सर्भर डाउन भयो, नेटवर्क बिग्रियो’ भनेर पन्छिने गरिएको छ । सरकारी निकायहरू प्राविधिक सहयोगका लागि निजी वा तेस्रो पक्षमा पूर्णतया निर्भर भइरहनुले तिनकै तजबिजमा सरकारी अनलाइन प्रणाली चलिरहेको देखिन्छ । अनलाइन प्रणालीमा आइरहने प्राविधिक समस्या निरूपणका लागि सरकारसँग दीर्घकालीन उपाय या अग्रगामी सोच नहुनु झनै विडम्बनापूर्ण छ ।

सर्भर पटक–पटक नचल्नुको सोझो अर्थ हो— यसको खरिद, क्षमता वा अन्य प्राविधिक पक्षमा खेलाँची गरिएको छ, या अनियमितता नै भएको छ । समस्याको पहिचान र त्यस अनुसार के–कस्तो वस्तु वा सेवा चाहिन्छ भन्ने पक्षमा ध्यान नदिई हतारहतार उपकरण खरिद गरिहाल्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि बेथिति बढ्दो छ । ठेक्का पाउनेले कमसल तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरे पनि तिनलाई कारबाही भएको उदाहरण छैन । कुन कार्यालय वा सेवाका लागि कति माग हुन्छ र त्यसका लागि भविष्यमा समेत पुग्ने गरी कति क्षमताको उपकरण आवश्यक छ भन्नेमा ध्यान नदिँदा अनलाइन प्रणाली कामचलाउ भइरहेको छ । त्यसमाथि सार्वजनिक खरिद ऐनले यस्तो खाले सेवा र उपकरण खरिद गर्ने क्रममा सृजना गर्ने उल्झन र अप्ठ्यारा अनगिन्ती छन् ।

खासमा सर्भर प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक पक्षको हरेक काम–कारबाहीमा निजी वा तेस्रो पक्ष पूर्ण रूपमा हावी हुनु सरकारी अक्षमताकै उपज हो । अझै सबैजसो सरकारी निकायका सेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अनलाइन पोर्टलहरू टाइपिस्ट र कम्प्युटर सहायकको बुतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्राविधिक समस्या, सेवाको गुणस्तर र मर्मतसम्भारबारे ज्ञान र क्षमता सम्बद्ध कर्मचारीहरू र नेतृत्वलाई छैन । निजी सेवाप्रदायक अनुसार नै अनलाइन प्रणाली चल्ने हुनाले यो सीमित व्यक्तिहरूको फाइदाका लागि मात्र अपनाइएको जस्तो भएको छ । यस्तो तरिकाले सर्वसाधारणले अथाह सास्ती पाइरहे पनि कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरू ‘हामी अभ्यस्त हुँदै छौं’ भनेर तर्कने गर्छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सुशासन र सरकारी सेवाको अनलाइन पहुँच वृद्धिबारे दुई दशकदेखि नै चर्चासँगै योजना र कार्यक्रम बन्न थालेका थिए । सूचना प्रविधि नीति–२०५७, विद्युतीय सरकार गुरुयोजना–२०६३, सुशासन ऐन–२०६४, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा–२०७६, हालै गठन भएको विद्युतीय सुशासन आयोग लगायत नीतिगत र संरचनागत पहल पनि भइरहेका छन् । तर सेवाप्रवाहमा भने सुधार देखिँदैन । पाँच वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्ने भनेर तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष रहने गरी गठित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले काम सुरु गर्नु त परै जाओस्, अहिलेसम्म यसका समितिको नियमित बैठकसमेत हुन सकेको छैन ।

यति धेरै नीतिगत तयारी भइरहँदा पनि अनलाइन प्रणालीलाई गुणस्तरीय रूपमा गति दिन नसक्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । अब पनि ‘हाम्रा लागि यो नौलो छ’ भनेर सुख पाइन्न । उता, यस्तो अस्तव्यस्तबीच अनलाइन प्रणालीलाई सुधार्नकै लागि भनेर सरकारले ऋण थोपरेको थोपर्‍यै छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउन भन्दै सरकारले हालै विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन प्रोजेक्टका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरिसकेको छ । भइरहेका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन नगरी ऋण लिने, गुणस्तरहीन उपकरण र सेवा मात्रै खरिद गरिराख्ने परिपाटीले सार्वजनिक सेवा सुधार्न सम्भव छैन । त्यसैले विद्युतीय सेवाप्रवाहको स्थितिप्रति अवगत रही त्यसैअनुरूप पहल थाल्नु अपरिहार्य छ ।