समाजवादोन्मुख राज्यमा प्रेमको आत्मदाह- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवादोन्मुख राज्यमा प्रेमको आत्मदाह

के प्रेम आचार्यको आत्मदाह उनको एकांगी सनक वा लहडको परिणाम मात्र हो कि त्योभन्दा ज्यादा ? यो प्रेमको सनकभन्दा ज्यादा वास्तविक अर्थमा गरिखान खोज्नेहरूलाई राज्यले गरेको चरम बेवास्ता र नीतिहरूमा प्रतिविम्बित उदासीनताको परिणति हो ।
शंकर तिवारी

युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषले मंगलबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा संसद् चलिरहेका बेला संसद्भवन परिसरबाहिर आत्मदाहको प्रयास गरे । आत्मदाहको प्रयासलगत्तै कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार बिहान उनले प्राण त्यागेका छन् । यो घटनालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अनेक आयामबाट हेर्न सकिन्छ । यो लेख त्यही आत्मदाहले उब्जाएका अनेक सवाल र आयाममा केन्द्रित रहनेछ ।

आत्मदाहको इतिहासमा प्रेम आचार्यको प्रकरण एउटा अलग कीर्तिमानसहित अंकित हुन पुगेको छ । एक दशकअगाडि २०१० को डिसेम्बरमा ट्युनिसियाका सडक व्यापारी मोहम्मद बौआजिजीले नगर प्रशासन र राज्यसत्ताको चरम दमन र अपमान सहन नसकेर राजधानीमा आत्मदाह गरेको घटनाको झिल्को अरब क्रान्तिको दावानलमा परिणत भएको थियो । आत्मदाह प्रयासको समाचार फैलिएसँगै प्रेम आचार्यको जीवनकथाले भनसुनको मनसुनबाट वञ्चित इमानदारीपूर्वक गरिखान खोज्ने अमुक लाखौं युवाको मन छोएको छ । उनको सुसाइड नोटलाई ‘आत्मदाह नोट’ भन्नु ज्यादा श्रेयस्कर हुन जान्छ ।

आत्मदाह नोटमा नेपाली राज्यभित्र उद्यमी चेतना भएको एउटा नागरिकले झेल्नुपर्ने ‘बाउन्न घुस्सा त्रिपन्न ठक्कर’ को मार्मिक चित्रण छ । त्यहाँ अनेक सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रहरूको सग्लो अनुहारको कुरूप छायाछवि छरपस्ट हुन पुगेको छ । उनका बारेमा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रंगिएका छन् । अस्तिसम्म आम सञ्चारमा दबेको, उपेक्षा भएको संघर्षले भरिपूर्ण उनको आवाज देशको जल्दोबल्दो बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ ।

शान्ति र अहिंसाको अध्ययन गर्नेहरूले यो आत्मदाहलाई संरचनात्मक हिंसाको कोणबाट हेर्न सक्छन् । हिंसा भनेको हतियार चलाएर मात्र हुँदैन, संरचनामा विभेद गरेर पनि हुन्छ । सरकारी अड्डाहरू, नियम–कानुनहरूबीच तालमेल नमिलेको स्थिति छ । नीतिहरू व्यवसायमैत्री छैनन् । कोरोनाकालदेखि व्यवसाय ठप्प छ । अर्थतन्त्र तंग्रिन सकेको छैन । तर त्यसको निदानका लागि सरकारले ठीकठाक जराको खोजी गरेको छैन । उद्यम गरेका मानिसहरूमा चरम निराशा छ । बैंकले ब्याज मिनाहा गर्दैन, साउँ त गर्दैन नै । यसबीच तीन पटक सरकार फेरिए । योजना आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्ममा नेतृत्व फेरिए । तर नागरिकका दुःख फेरिएनन् । सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका अभिव्यक्तिहरू तिनै निराश नागरिकका रोष र आक्रोश हुन् ।

अर्को पक्ष, संसद् चलेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले संसद्भवन परिसरमा सांसदहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा आइपर्ने कुनै इमर्जेन्सीलाई ख्याल गर्दै एउटा टोली राखेको हुन्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाको पहरा यो भवनको आसपास सधैं हुन्छ; संसद् चलेका बेला अझ विशेष हुन्छ । आत्मदाहको घटना पहिलो पटक भएको होइन । आत्मदाह कुनै पनि घटनाका बारेमा सार्वजनिक चासो बढोस् भनेर गरिन्छ भन्ने मनोवेत्ताहरूको बुझाइ छ । तिब्बती शरणार्थीहरूले विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा बेलाबेलामा आत्मदाहको प्रयास गर्ने कुरा काठमाडौं प्रहरीलाई नौलो थिएन । विरलै हुने भए पनि प्रहरी यस्तो घटना रोकथामका बारेमा सजग, सचेत र पूर्वतयार हुनुपर्ने हो । तर प्रेम आचार्यको घटनाले प्रहरीले पाठ नसिकेको देखाउँछ । आत्मदाहबाट उनको जसरी हत्या हुन पुग्यो त्यसलाई राज्यले जोगाउन सक्थ्यो, तर आकस्मिक पूर्वतयारीको अभावमा उनको ज्यान गुम्यो !

‘इतिहास के हो ?’ भन्नेबारे बेलायती इतिहासकार ईएच कारको एउटा प्रवचन छ । उनी एउटा घटनाको उदाहरण दिँदै कुनै पनि घटनाको सहायक कारण र मूल कारण कसरी छुट्याउन सकिन्छ भनी उपाय दिन्छन् । सहायक कारणलाई मूल कारण मानेर अलमलिनेहरूतिर यो उदाहरण लक्षित छ । उद्धृत गरिएको घटना यस्तो छ— ‘क’ ले मद्यपान गरेको थियो । उसको लाइसेन्सको नवीकरण गरिएको थिएन । उसको कारको अवस्था ठीकठाक थिएन । उसले कार चलाएको बाटामा खाल्डाखुल्डी थिए, सडकको दुरवस्थामा थियो । यस्तोमा उसले ‘ख’ लाई ठक्कर दियो । ‘ख’ को घटनास्थलमै निधन भयो । प्रहरी आयो । ‘ख’ का आफन्तले जाहेरी दिन मानेनन् । कारण के त भन्दा ‘ख’ सिगरेटको अम्मली थियो, उसलाई त्यही बेला सिगरेट सकिएर तलतल लागेकाले किन्न जाँदा कारले ठक्कर दिएको थियो । मेरो आफन्त सिगरेटको अम्मली नभएको भए सडक पार गर्नुपर्ने थिएन, अनि उसको ज्यान जाने थिएन भन्ने बताएर ‘ख’ का आफन्तले उसको अम्मललाई नै दोषी करार गर्दै ‘क’ विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न मानेनन् । अब यो घटनालाई कसरी हेर्ने ? ‘क’ को कारले ठक्कर दिएर ‘ख’ को निधन भएको छ । यो घटनामा ‘ख’ को निधन प्रमुख कुरा हो, बाँकी सहायक कुरा हुन् । ‘ख’ का आफन्तले जाहेरी दिन नमान्नु, विभिन्न कमजोरीमा अलगअलग सरकारी निकाय, ट्राफिक प्रहरीदेखि सडक विभागसम्मको दोष देखिन्छ । अब यो घटनाको न्यायिक निरूपण कसरी गर्ने, कसरी व्याख्या गर्ने ? लहरो तान्दा पहरो गर्जिनेभन्दा पनि भयावह अवस्था देखिन्छ । प्रेम आचार्यको आत्मदाहको प्रकरणलाई पनि त्यसरी हेर्ने हो भने बुझ्न र बुझाउनका निम्ति सजिलो हुन जान्छ ।

यो घटनाको मूल कुरा प्रेमको निधन नहुन्जेल आत्मदाहको कोसिस थियो, निधन भएपछि आत्मदाहबाट निधन मूल कुरा बनेको छ । त्यसपछि उनको सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको नोट छ जहाँ सबै कुराको बेलिविस्तार गरिएको छ । सरकारका निकायहरूको लाचारी र निकम्मापन छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की उनलाई भेट्न अस्पताल पुगेका समाचार छन् । राज्यले उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति घोषणा गर्ला । तर के यति मात्रै उनको आत्मदाहको समाधान हो त ! निश्चय पनि होइन । गहिरोसँग यो घटनाको अन्तर्यमा पुग्न सके मात्र समस्याको पहिचान हुन जान्छ । समस्याको खसोखास पहिचानबिना समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो सुरु हुँदैन ।

इलाम छाडेर काठमाडौं आउने प्रेमको सपनालाई नै दोषी देख्ने हो भने त लामो बहस जरुरी नै पर्दैन । अथवा, उनको हत्यालाई सामान्य आत्महत्याको श्रेणीमा राख्ने हो भने कहानी त्यहीँ सकिन्छ । तर एउटा सचेत जागरुक युवाले इलम–उद्यम गरेर परिवार पाल्नु, राज्यलाई कर तिर्नु कुनै पनि आधारमा अपराधी सपना त होइन नि ! उनी चलायमान छन्, धेरैतर्फ कोसिस गरेका छन्, हरेस नमानीकन अनेक विकल्पको अभ्यास र साधना गरेका छन् । राज्यको हरेक निकाय भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका छ, बिचौलिया र दलालहरूको बिगबिगी छ, नीतिगत भ्रष्टाचार घूसखोरीमा गएर टुंगिएको छ । उद्यममैत्री नीति छैन, कुरा उठाउने निकाय छैन । केही गरूँ भन्ने भावनामा पाइलापिच्छे मिलेको व्यवधान र हन्डरले निराशा र डिप्रेसन बढाएको छ । डिप्रेसनले आत्महत्याको चिन्तन गर्न बाध्य पारेको छ, तीन वर्षदेखि मनोरोगको बिमारी बन्न पुगेको छ । कहीँ त्यसको इलाज गर्ने वातावरण छैन ।

प्रेमले महसुस गरेका छन्, यो उनको एकल निराशा होइन, सहरबजारदेखि कुनाकाप्चासम्म देशभित्रै बसेर गरिखान खोज्नेहरूको बेहालको साझा तस्बिर हो । कहाँ जाँदा, बोल्दा सुनुवाइ हुने हो भन्ने अत्तोपत्तो छैन, राज्य र नागरिकबीचको सम्पर्कसेतु राजनीतिक दलहरू सत्ताको छिनाझपटीमा मस्त छन्, नागरिकको आजीविका राजनीतिको मूलधारको सवाल बन्न सकेको छैन । उनलाई लाग्छ, राज्यको ध्यान यसपट्टि आकृष्ट गराउनुपर्दछ, अनि उनी निरुपाय भएर आफैंलाई पीडा दिने सत्याग्रही मार्ग अवलम्बन गर्दै आत्मदाहको निर्णय गर्दछन्, त्यो पनि राजधानी काठमाडौंको अति व्यस्त मूल चौराहमा ।

उनका जीवन संघर्षका अनेक कथाहरू आउन बाँकी छन् । उनले राजनीतिमा पनि जोडिने कोसिस गरेको देखिन्छ । गाँजा अभियन्ताहरूले उनलाई सहिद घोषणा गरिसकेका छन् । विवेकशील साझाको सदस्यतादेखि जिल्ला तहको नेतृत्वसम्म, उक्त पार्टीको उपादेयता पार्टी केन्द्रले नष्ट पारेपछि त्योभन्दा नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उनलाई निर्वाचनमा उठ्ने प्रस्ताव गर्दा उनले आर्थिक अवस्था देखाएर अस्वीकार गरेको देखिन्छ । अरू थप रहस्य उजागर हुन सक्छन्, तिनको सत्यापनसँगै त्यो आत्मदाहमा जोडिनबाट आफूलाई अलग गर्ने कोसिसमा सम्बन्धित निकायहरूको वक्तव्यबाजीको शृंखला सुरु हुन सक्छ । तर आजको मूल सवाल यो होइन । आजको मूल सवाल त हो— के प्रेम आचार्यको आत्मदाह उनको एकांगी सनक वा लहडको परिणाम मात्र हो कि त्योभन्दा ज्यादा ? यो प्रेमको सनकभन्दा ज्यादा वास्तविक अर्थमा गरिखान खोज्नेहरलाई राज्यले गरेको चरम बेवास्ता र नीतिहरूमा प्रतिविम्बित उदासीनताको परिणति हो ।

दैनिक घटनाक्रम भनेर अनदेखा गरिने अनेक घटनामा अन्तर्निहित संदेश खोज्न माहिर समाजवादी नेता प्रदीप गिरि मर्मस्पर्शी शैलीमा बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘मच्छड मारेर केही हुँदैन । समस्या त फोहोरमा छ ।’ राज्य मजाक गर्न यति धेरै माहिर छ कि प्रहरी प्रशासनले आत्मदाह रोक्न जर्किन र बोतलमा पेट्रोल बेच्न प्रतिबन्धको उर्दी जारी गरिसकेको छ । गत हप्ता मात्र पोखरा जहाज दुर्घटनामा राष्ट्रिय शोक बिदा घोषणा गरियो तर मृतकका कयौं आफन्तले अहिलेसम्म अन्तिम कर्मका लागि शव पाएका छैनन् ।

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले कुनै बेला अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका कर्मचारीहरूलाई हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर उनीहरूका कार्यालयमा

झुन्ड्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । कारण ती निम्नवर्गीय किसानका समस्या हल गर्ने दिशामा अगाडि बढून्, प्रभावी होऊन् भन्ने थियो । आज पुँजीगत खर्च किन भएन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन बेलामा सकिँदैनन् भनेर समाधान भेट्न नसकेका योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग विभाग अनि स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने भनी वक्तव्य दिने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमका मस्यौदाकारहरूले प्रेम आचार्यको आत्मदाह नोटलाई सम्बन्धित अड्डाहरूमा

झुन्ड्याउनुपर्छ । आत्मदाह नोटमा उनले सरकारी निकायहरूले दातृ समुदायको पैसामा गरेको चिन्तनमा फेला पार्न नसकेको उपाय, सरकारी नीतिको अन्तरविरोधका बारेमा सुझाव दिएका छन्; समाधानका उपाय दिएका छन् । एउटा सामान्य नागरिकले अनेक झमेलासँगै प्राप्त गरेको त्यो दिव्य ज्ञान र बहुपयोगी निष्कर्षलाई अपहेलना गर्ने छुट राज्य र नीतिनिर्माताहरूलाई छैन । ‘ठूला भ्रम, साधारण सत्य’ भनिएजस्तै साधारण प्रेमका निचोड साधारण नै छन् । दाताको पैसाबिना चिन्तन सुरु नगर्ने हाम्रा नीतिनिर्माताहरूलाई प्रेमका सुझाव असाधारण सत्य हुन् ।

प्रेम आचार्यको आत्मदाह देशमा विद्यमान आम निराशाको अभिव्यक्ति मात्र नभएर एउटा गरिखाने युवकले राज्यविरुद्ध ससम्मान गरेको प्रतीकात्मक विद्रोह हो । राज्यप्रति सम्मान र राज्यबाट आशा हुन्थेन भने प्रेमले ‘म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्’ भन्ने थिएनन् । उनलाई देश सुध्रिन्छ र सुधार्न सकिन्छ भन्ने प्रबल आशा थियो । त्यसैले उनी त्यो मार्गको झिल्को देखाउनका लागि सिंगो देश र राज्यका अनेक निकायलाई साक्षी राखेर आत्मदाह गरेका हुन् । उनको आत्मदाहले प्रवाहित गरेको संदेश निकै गहिरो छ, उनको आत्मदाहमा देश अकारण उद्वेलित भएको छैन र होइन पनि ।

उनको आत्मदाह नोटमा विभिन्न पार्टीमा सम्बद्ध नेताहरूका नाम उल्लेख गरेर लेखिएको छ, ‘सरकार बनाउने, मन्त्री हुने मात्र प्रतिस्पर्धा होइन; कसैले नदेखेका तर जनतालाई पिल्साएका मुद्दाहरू आँखा च्यातेर केलाउनुस्, समाधान गर्नुस् ।’ यो करुण क्रन्दन उनको व्यक्तिगत चीत्कार वा बिलौना नभएर ‘नागरिक राजनीति’ का लागि गरिएको कठोर आह्वान हो । बुझ्नेलाई इसारा काफी छ !

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति निर्वाचनमा सम्भावित ३ समीकरण

संसद्को ठूला दल कांग्रेससँग १६२२१ र एमालेसँग १५२३३ मत रहेकाले अन्य धेरै सहयोगी जुटाउँदा पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन, आफ्नो ७७४५ मतलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दै माओवादी
पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा एकल निर्णय गर्ने एमालेको अडान
राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पूर्ण वा आंशिक असहयोग गरेमा गैरएमाले उम्मेदवार निर्वाचित हुने अवस्था
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको पोखरीमा ढुंगा हानेपछि सुरु भएको तरंगले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ । पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा एकल निर्णय गर्ने अडानमा एमाले छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पूर्ण वा आंशिक असहयोग गरेमा गैरएमाले उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने अवस्था पनि देखिएको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका सांसद मतदाता हुन्छन् । संघका एक सांसदको ७९ र प्रदेशका एक सांसदको ४८ मतभार जोड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कुल ५२ हजार ७ सय ७ मतभार हुन्छ । बहुमत अर्थात् २६ हजार ३ सय ५४ मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । संसद्को ठूला दल कांग्रेससँग १६ हजार २ सय २१ र एमालेसँग १५ हजार २ सय ३३ मत रहेकाले अन्य धेरै सहयोगी जुटाउँदा पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन छ । त्यसैले ७ हजार ७ सय ४५ मत भएको माओवादी निर्णायक देखिन्छ, यो मतलाई माओवादीले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।

आलंकारिक भनिए पनि खास अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका निर्बाह गरेका अनुभवले यस पदप्रति सबै प्रमुख दलको लगाब बढेको छ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवारका रूपमा धेरैको नाम चर्चामा रहे पनि मुख्यतः तीन विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पूर्ण समर्थन गरेमा एमालेले चाहेको व्यक्ति सहजै राष्ट्रपति हुन सक्ने पहिलो विकल्प छ । एमाले १५ हजार २ सय ३३, माओवादी ७ हजार ७ सय ४५, राप्रपा २ हजार ४ सय ५०, जसपा २ हजार १ सय ४५, रास्वपा १ हजार ५ सय ८०, मनोनीत २ सय ३७, नेमकिपा २ सय २३, स्वतन्त्रका सम्भावित १ सय ९४ एकैठाउँ जुटाउन सक्दा एमाले उम्मेदवारले २९ हजार ८ सय ७ मत पाउनेछन् । यो अवस्थामा एमालेले अघि सारेका उम्मेदवारले ३ हजार ४ सय ४४ बढी मत प्राप्त गर्नेछन् ।

पुस १० मा बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार एमाले उम्मेदवार २९ हजारभन्दा पनि बढी मतसहित राष्ट्रपति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्ध अविश्वासमै रुमलिएको छ । सत्ता समीकरणका रूपमा उनीहरू नजिकिए पनि एकअर्काको प्रस्तुतिबाट असहज छन् । त्यही अवसर सदुपयोग गर्न कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले छानेका उम्मेदवारलाई माओवादीले जस्ताको त्यस्तै समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ । ‘पुस १० र पुस २६ को स्थिति फरक हो, त्यसैले अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले ५ माघमा आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीकै अगाडि भनिसकेका छन्, जसलाई ओलीले तत्कालै प्रतिवाद पनि गरेका थिए । ‘एमालेले उम्मेदवार अघि सार्छ, त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

‘ओली र दाहालबीच सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्वको चासो छ, दाहाललाई विश्वासमा नलिई ओलीले उम्मेदवार उठाए माओवादी समर्थन पाउने सम्भावना छैन, यो सन्देश हामीलाई आइसकेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘ओलीले एकतर्फी उम्मेदवार घोषणा गरेमा माओवादी हामीतर्फ आउँछ ।’

कांग्रेसले अपेक्षा गरेजस्तै भएमा दोस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपतिको चयन हुनेछ । माओवादी कांग्रेसतर्फ ढल्किएमा गैरएमाले उम्मेदवार राष्ट्रपति हुन सक्नेछन् । कांग्रेस १६ हजार २ सय २१, माओवादी ७ हजार ७ सय ४५, जसपा २ हजार १ सय ४५, एस २ हजार ५ सय ७४, जनमत १ हजार २ सय ४२, लोसपा ९ सय ७१, नागरिक उन्मुक्ति ८ सय ९२, जनमोर्चा २ सय ६, स्वतन्त्र (झुकाबका आधारमा) ६ सय ५० सहित ३२ हजार ६ सय ४६ मत एकठाउँ हुनेछ । यसरी यो गठबन्धनले आवश्यकभन्दा ६ हजार २ सय मत बढी पाउनेछ ।

एक महिनाअघि मात्र बनेको गठबन्धन तुरुन्तै विघटन गर्न माओवादी तयार होला ? अथवा माओवादीले साथ नदिने स्थितिमा ओली आफ्नो अडानमा कायम रहलान् ? प्रश्न यी पनि छन् । त्यसैले माओवादीले घोषित रूपमा गठबन्धन नछाडेर केही मतमात्र ‘क्रस’ गरिदिएमा पनि एमाले अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । यो अवस्थामा तेस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन् ।

तेस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न कांग्रेसले ७ हजार ७ सय ४५ मत भएको माओवादीबाट जम्मा १ हजार ४ सय ५३ मत प्राप्त गरे पुग्नेछ । किनकि कांग्रेस १६ हजार २ सय २१, एस २ हजार ५ सय ७४, जसपा २ हजार १ सय ४५, जनमत १ हजार २ सय ४२, लोसपा ९ सय ७१, नागरिक उन्मुक्ति ८ सय ९२, स्वतन्त्र (झुकाबका आधारमा) ६ सय ५०, जनमोर्चा २ सय ६ गरी २४ हजार ९ सय १ मत प्राप्त गर्नेछ । बहुमतका लागि आवश्यक २६ हजार ३ सय ५४ पुर्‍याउन माओवादीले २० प्रतिशत मत ‘क्रस’ गरिदिए पुग्छ ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पछिल्लो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्दै आएका छन् । राज्यशक्तिको सबै स्रोत एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा नपुगोस् भनेर दाहाल ‘राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव’ मार्फत विकल्पको खोजीमा छन्, तर निर्वाचन कहिले हुने निश्चित भइनसकेकाले मुख खोलेका छैनन् ।

विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएपछि ओलीले राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तै पात्र अघि सार्न सक्ने अनुमान छ । ‘राष्ट्रपति पनि ओलीनिकट व्यक्ति नै भए भने प्रधानमन्त्रीको अवस्था के होला ?’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘यसमा सचेत भएरै उहाँ (दाहाल) ले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो ।’

एमालेबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार को बन्छ भन्ने ओलीकै वरिपरिका नेताहरूले समेत अनुमान गर्न सकेका छैनन् । ओलीले अघि सार्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति हुन नदिन कांग्रेसले पुस २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई रणनीतिक हिसाबले विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक बालुवाटारमा डाकेरै राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसयता ओली सशंकित छन् ।

यहीबीच कांग्रेसले पनि सरकारमा सहभागी नभएका जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत गरिरहेको छ । यो प्रयास सफल भएमा र माओवादीका केही प्रतिशत मतमात्रै आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके परिणाम प्रभावित गर्न सकिने आकलन कांग्रेसमा छ । ‘सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनजस्तो राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुन्न, ०६४ मा माओवादी ठूलो दल थियो, माओवादी र एमाले गठबन्धनको सोझो बहुमत थियो तर राष्ट्रपतिमा हाम्रा उम्मेदवार रामवरण यादवले जित्नुभएको हो,’ कान्तिपुरसँग केही दिनअघिको अन्तर्वार्तामा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भनेका थिए, ‘अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई साथ दिनेमा आशावादी छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि रामचन्द्र पौडेलको नाम अघि सारेको छ । तर, गैरएमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने सर्तमा कांग्रेस आफ्नो दाबीबाट पछि हट्न सक्ने माओवादी बुझाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार हुने सम्भावना रहेको कांग्रेसकै नेताहरूको बुझाइ छ । ‘रामचन्द्र र बाबुराम दुवैप्रति एमालेको समर्थन हुने सम्भावना नरहेकाले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा तेस्रो व्यक्तिको खोजी हुने सम्भावना छ, तर त्यसमा पनि एमालेले अवश्य मान्दैन । त्यसैले देउवा वा दाहालले अघि सारेका उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बलियो छ । ओलीको लचकता निर्णायक देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र माओवादी नेताहरूबीच छलफल जारी छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री दाहालसँग संवाद गरिरहेका छन् । लेखकले मंगलबार साँझ पनि दाहालसँग छलफल गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने विषयमा कुराकानी गर्न गएको लेखकले बताए । ‘निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा कानुनी र संवैधानिक जटिलता भए सम्बोधन गरेर जाऊँ तर निर्वाचन तोकौं, अन्योलमा लामो समय नराखौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग गरेको हुँ,’ लेखकले भने, ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजौं भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×