विश्व आर्थिक मञ्चको औचित्य सकिएको हो ?
प्रत्येक वर्ष यो समय नेपालको उदयपुर तथा सिन्धुलीबीच कमला नदीकिनार अर्थात् त्रिवेणीमा मैनी मेला लागेजस्तै स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक ‘मेला’ आयोजना हुने गर्छ । तर एकमहिने होइन, एकहप्ते । औसत प्रत्येक जनवरी १६–२२ मा विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) का नाममा आयोजना गरिने यो मेलाका सदाबहार अध्यक्ष हुन्— क्लाउस स्क्वाब ।
उनले यो मेलाको आयोजना सन् १९७१ देखि वर्षैपिच्छे गरिरहेका छन् । यो वर्ष पनि उक्त मेलामा संसारका ५० राष्ट्राध्यक्ष, ५६ अर्थमन्त्री, ३० व्यापारमन्त्री, ३५ विदेशमन्त्री, १९ केन्द्रीय बैंकका गभर्नर तथा ११६ डलर अर्बपतिहरू (रसियालीबाहेक) भेला भए । तीमध्ये १८ जना युरोपका र १३ जना भारतका थिए । त्यसमा ७ सय संगठनबाट १५ सय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नाम दर्ता गरेको जानकारी पनि आर्थिक समाचार एजेन्सी ब्लुमबर्गले दिएको छ । ती अतिरिक्त अर्थशास्त्री, सिनेकर्मी, पत्रकारहरूले समेत भाग लिए ।
यसरी यस पटक झन्डै १३० मुलुकका २७ सय प्रतिनिधि डाभोसमा उपस्थित भए । यद्यपि यस पटक जी–सेभेनको एउटा सदस्य जर्मनीका चान्सलर ओलफ सोल्जबाहेक अरू उपस्थित भएनन् । अमेरिकी बाइडेन प्रशासनका तर्फबाट जोन केरी, अर्थमन्त्री जेनेट एलेन, प्रमुख व्यापार प्रतिनीधि क्याथरिन पाइले सहभागी भए । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री लिउ हेले गरे । यस पटकको बैठकको मूल विषय विभाजित विश्वमा सहकार्य (कोअपरेसन इन अ फ्र्यागम्यान्टेड वर्ल्ड) थियो ।
समस्याको चाङ
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम मैनी मेलाजस्तो सबै सर्वसाधारण समावेश हुने वा हुन सक्ने फोरम भने होइन, विश्व पुँजीवादलाई मार्गदर्शन गर्ने ठाउँ हो । पर्याप्त धनसम्पत्ति कमाएका डलर अर्बपतिहरू डाभोस फोरममा जान्छन् । त्यसका अनेकौं कारणमध्ये एउटा हो— धनसम्पत्ति एकीकृत गर्ने कलाका साथै विश्व अर्थराजनीतिलाई आफ्नो वशमा पार्नका लागि अरू अर्बपति, राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माताहरूसँग समझदारी गर्ने कौशल सिक्नु । यो वार्षिक मेलाले यसरी नै दशकौंदेखि विश्व पुँजीवादलाई सेवा दिँदै आएको छ ।
सन् २००८–०९ मा अमेरिकामा देखा परेको वित्तीय संकट सर्वविदितै छ । यो संकटले विश्वव्यापी मन्दी निम्त्यायो । यस्ले नवउदारवादी विश्व पुँजीवादमा अविश्वासको नया संकटको बीजारोपण गर्यो र मुलुकहरूमा बजार अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्ने भित्री प्रयासहरू सुरु भए । यद्यपि सन् २०१३ मा यही आल्पस पर्वतको डाभोसमा राजनीतिक क्षेत्रका दलालहरू र कर्पोरेट दुनियाँका सीईओ नामधारी बादशाहहरू भेला भएर समीक्षा गरे । उनीहरूले त्यो परिवेशलाई हल्का रूपमा लिँदै ‘संकटपछिको परिवेश (पोस्ट–क्राइसिस स्टेज) बाट उत्पन्न लघुशंका’ का रूपमा चित्रण गरे । उनीहरूले घोषणा गरे— विश्व पुँजीवादमा संका गरिएजस्तो ठूलो संकट आइसकेको छैन । त्यसको अर्थ आर्थिक अवस्थामा अझै दिगोपना बाँकी रहेको, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने ठहर गर्दै चल्दै आएको बजार आर्थिक प्रणालीलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको भन्ने थियो । नियमित नाफा आर्जन गर्न कर बढाइहाल्नु नपर्ने उनीहरूको ठहर थियो (ईशान थरुर, ‘द वरी इन डाभोस ः ग्लोबलाइजेसन इज अन्डर सिज,’ वासिङ्टन पोस्ट, १७ जनवरी २०२३) ।
तर दशक नबित्दै आर्थिक संकट भयावह ढंगले अकासियो । भूमण्डलीकृत विश्वमा व्यापारले नै ‘स्वतन्त्रताको विस्तार गर्छ’ भन्ने पश्चिमा मान्यताअनुरूप क्रियाशील रहँदारहँदै पनि चीन, अमेरिका तथा पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूबीच असहमतिका खाडलहरू प्रकट भए । सुरक्षावाद (प्रोटेक्सानिजम) अर्थात् राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा पुनः बलवान् हुँदै गयो । डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरू जन्मिए । भन्साररूपी पर्खालहरू पुनः खडा गरिए । मुलुकहरूबीच व्यापार–युद्ध सुरु भयो र लगभग स्थायी प्रकृतिका समस्याहरू देखा परे । क्षेत्रीय युद्धको विस्तार हुँदै गयो । वातावरणीय समस्या (समुद्री आँधी, अत्यधिक गर्मी, बाढीपहिरो, खडेरी आदि) बढ्दै गए । खनिज तेल तथा ग्यासको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, भोकमरी, असाध्य रोगहरूको बाढी चुलियो । असमानता र असन्तुष्टि अर्थात् अर्थशास्त्री नौरेल रुबिनीको भाषामा ‘मेगा थ्रेट्स,’ अर्का आर्थिक इतिहासकार एडम टुजको भाषामा ‘पोली क्राइसिस’ ले उग्र रूप लिँदै गए । आम मानिसको क्रय शक्ति घट्दै जाँदा एकीकृत माग कमजोर हुने र कमजोर मागका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चँदै जाँदा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ ले निरन्तरता पाउनु अस्वाभाविक हुन्थेन ।
यो अवस्था आउनुले आर्थिक तथा मौद्रिक नीति पुरानो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो र रहेन पनि । त्यस हिसाबले सन् २०१३ मा डाभोसमा निकालिएको निष्कर्ष, माथि उल्लिखित यावत् घटनाक्रमहरू हेर्दा, गलत थिए भन्ने प्रमाणित भयो (रोजर कोहेन, ‘डाभोस कन्फ्रन्ट्स अ न्यु वर्ल्ड अर्डर,’ न्युयोर्क टाइम्स, १४ जनवरी २०२३) । लाग्छ, पुरानो शीतयुद्धपछि पश्चिमा उदार प्रजातन्त्र तथा खुला बजार पुँजीवाद नै विश्व व्यवस्थाको समष्टिमा उत्तर हो र यसको कुनै विकल्प छैन भन्ने मान्यता वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको रहँदै आएको हो । तर त्यो आजका यावत् समस्याका कारण खण्डित भएको छ ।
डाभोस एजेन्डा र पूरा नहुने अपेक्षा
फोरमका संगठकहरूलाई पोली–क्राइसिस अर्थात् मेगाथ्रेट्सबारे भलिभाँति जानकारी छ । किनकि उनीहरूकै विज्ञतापूर्ण सल्लाह–सुझावले तथा सहजीकरणले विश्वव्यापी रूपमा मेगाथ्रेट्स बल्झिएका हुन् भनी सामान्य मानिसलाई समेत ज्ञात भइसकेको छ । तर त्यसबारे यस पटक आयोजकहरूले अलि बढी नै महसुस गरेका थिए कि भन्ने देखियो ।
विश्व परिस्थिति गम्भीर बनेको छ । जस्तो— पहिलो कुरा, राष्ट्रसंघीय महासभाले पास गरे बमोजिम सन् २०१५ मा तय गरिएको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू वर्तमान विश्वपरिस्थितिका कारण आंशिक रूपमा पनि सफल हुने सम्भावना देखिँदैन । यसको अर्थ, आम रूपमा गरिबी, अशिक्षा, अस्वस्थता, अस्थिरता र आक्रोस बढ्नेछ । दोस्रो, भीमकाय असमानता बढ्छ । गरिब र धनी मुलुकहरूबीचको असमानता, धनाढ्य देशहरूमा धनाढ्यहरूबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गरिब मुलुकहरूमा धनी र गरिबहरूबीचको असमानता एवं त्यसले निम्त्याउने विभिन्न खाले असमझदारी र सामाजिक चिरा भयावह ढंगले बढ्न सक्छ । सायद यिनै अपठ्यारालाई देखेर आयोजकहरूले ‘विभाजित विश्वमा सहकार्य’ शीर्षक राखे । तर आफैं र आफ्नाहरूका कारण हुर्किएका समस्याहरू सल्टाउन उनीहरू तयार होलान् ? आजको ‘मिलियन डलर’ प्रश्न यही हो ।
प्रत्येक वर्ष मञ्च संगठकहरूले त्यो वर्षभरिका लागि विश्वव्यापी जोखिम (ग्लोबल रिस्क) केकस्ता छन् भनेर एउटा सूची बाँड्ने गर्छन् । पहिले–पहिले यस्ता सूचीमा धनीहरूले धन कमाउन खोज्दाका जोखिमहरू लेखिएका हुन्थे, यसपालि ‘पोली क्राइसिस’ लाई सूचीकृत गरिएको थियो । जस्तो— (१) विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छ, (२) मन्दीले आक्रान्त हुनेमा अमेरिका, बेलायत तथा पश्चिम युरोप सबैभन्दा अगाडि रहनेछन्, (३) इन्धन संकट गहिरिनेछ, (४) मुद्रास्फीति र त्यसले उत्पन्न गर्ने जीवन धान्ने संकट (कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस) बढ्नेछ, (५) जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी विश्वव्यापी रूपमा बढ्नेछ । तर यी कुरा नयाँ होइनन्, सन् २०१६ देखि थुप्रिँदै आएका हुन् । यिनै मूल विषयसँग गाँसिएर आउने अन्य मुद्दा हुने नै भए; जस्तो— विश्वव्यापी असमानता (व्यक्ति–व्यक्ति र मुलुक–मुलुकबीच), व्यापार युद्ध, आपूर्ति सञ्जालमा संकट, सार्वभौम ऋण, साइबर अपराध, सामाजिक अपहेलना ।
तर निजी विमान चढेर, स्वर्गलाई माथ दिने दिने महँगा होटलमा स्याम्पेनको चुस्की लाउँदै सेखी बघार्न डाभोसमा भेला भएका धनाढ्यहरू यी विश्वव्यापी चुनौतीमा रुचि राख्लान् र ? जस्तो, गार्जियन (१९ जनवरी २०२३) मा ह्यामिल्टन नोलान लेख्छन्, ‘अक्सफामले बितेका दुई वर्षमा संसारको कुल आय आर्जनमध्ये दुईतिहाइ १ प्रतिशत धनाढ्यहरूले हात पारे भन्ने प्रतिवेदन डाभोसमा पेस गर्यो, तर त्यो दुईतिहाइ सम्पत्ति अवैधानिक र अमानवीय ढंगले हात पार्नेहरूकै अगाडि । यहाँभन्दा ठूलो हिपोक्रेसी अर्को के हुन सक्छ ?’
रोमस्थित ट्रान्सफर्मेसनल इकोनोमिक कमिसनले डाभोसले यस्तो ‘हिपोक्रेसी’ देखाउन छाडोस् भनेर आह्वान गरेको छ । कमिसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘आजको पुँजीवादी दुनियाँ विचारधारात्मक परामर्शमा भन्दा क्षणिक तथा व्यक्तिगत लाभहानिमा आफ्ना क्रियाकलपालाई तौलन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जोन मिन्यार्ड किन्सद्वारा स्थापित न्यूनतम आर्थिक तथा सामाजिक मूल्यमान्यतालाई समेत नकार्छ ।’
वास्तवमा किन्सले धेरै ठूलो कुरा गरेका थिएनन्, उनको आशय थियो— जुन ठाउँमा निजी क्षेत्र जान चाहँदैन, जुन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्दैन र लगानी गर्न इच्छा गर्दैन, त्यहाँ राज्यको लगानी हुँदा रोजगारी बढ्छ, नाफा पनि हुन्छ र मन्दीले पनि छुँदैन । राज्यले केही हदसम्म वातावरणीय प्रदूषण तथा जथाभावी भइरहेको प्राकृतिक दोहन रोक्न केन्द्रीकृत योजना बनाउन बजार र सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्दा समग्रमा प्रकृतिको संरक्षण र श्रमजीवीहरूका लागि रोजगारी वृद्धि हुन्छ । यस्ता कुरा पछिल्लो समय पुँजीवादी मुखपत्र भन्ने ठानिएका फाइनान्सियल टाइम्स र इकोनोमिस्टले समेत दोहोर्याइरहेका छन् । समष्टिमा यी नियमनकारी एकीकृत कामले मुलुकमा एकीकृत माग, उत्पादन, नाफा, लगानी, प्रतिफलमा वृद्धि सम्भव हुन्छ र यस्तो आर्थिक प्रक्रिया दोहोर्याउँदा नाफाको पहिलो हिस्सा त पुँजीपतिहरूले नै प्राप्त गर्ने हुन् । तर पछिल्लो समय डाभोसमा भेला भएका पुँजीपतिहरूलाई आम जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा चासो होला भनी कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
असमानता, ध्रुवीकरण र विश्व आर्थिक मञ्चको औचित्य
‘वासिङ्टन सहमति’ पछि स्थापित नवउदारवादी बजार विचारधाराका कारण अनियमन (डिरेगुलेसन), निजीकरण, बेरोकटोक नाफा आर्जन एवं आम मानिसका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा राज्यले गर्ने सार्वजनिक लगानीमा भारी कटौती गर्न थालिएपश्चात् असमानता चुलिँदै गयो । यसको असर सन् १९९० को दशकको आधाउधीदेखि देखिन सुरु भयो; जस्तो— डटकम क्र्यास; मेक्सिको, रुस, पूर्वी एसिया, अर्जेन्टिना र पछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय संकट ।
कोभिडपछि नोभम्बर २०२१ सम्ममा अर्थतन्त्रमा वित्तीयकरणको प्रभाव उच्च विन्दुमा पुग्यो । यसबीच विश्वभर १ करोड १५ लाख मानिसले कोभिडका कारण मृत्युवरण गरे, सँगै संसारका १० धनी मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति ७०० अर्ब डलरबाट १.५ खर्ब डलर पुर्याए । दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा जन्मेका एलन मस्कका टेस्ला र स्पेसएक्सले मात्र त्यो छोटो अवधिमा ३०० अर्ब डलर कमाए जुन वृद्धिदर १,००० प्रतिशतभन्दा माथि हो । उनीभन्दा पछि रहेका जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ल्यारी एलिसन, ल्यारी पेज, सर्गे ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, स्टेभ बल्मर आदिले त्यस अवधिमा १०४ अर्बदेखि २०० अर्बसम्म कुम्ल्याए ।
फोर्ब्सद्वारा प्रकाशित सन् २०२३ को धनाढ्य सूचीमा फ्रान्सेली बर्नार्ड अनल्ट विश्वकै एक नम्बर धनी बनेका छन् । भारतका गौतम अडानी र मुकेश अम्बानी क्रमशः विश्वकै तेस्रो र आठौं धनीमा परेका छन् । एक वर्षअघि फोर्ब्सले नै घोषणा गरेको सूचीमा देखा परेका २,६६८ मध्ये यस पटक ३४ जना अर्बपतिबाट ओर्लिएका छन् । त्यो पनि रुसी अर्बपतिहरू । चीनमा गरिएको नीतिगत नियमनका कारण ६९४ पूर्वअर्बपतिमध्ये अहिले ६०७ जना बाँकी रहेको देखियो ।
अमेरिकाका ७३५अर्बपति यस पटक पनि अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नेमा परे । सन् २००८–०९ को आर्थिक संकटअघिसम्म धनीले धन कमाउँदा चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन) भन्ने गरिए पनि यी अर्ब–खर्बपतिको कमाइबाट थोपा नचुहिएको गुनासो अहिले सुनिँदै छ । किनकि दशकौंदेखि यिनीहरूको कमाइमाथि असाध्य न्यूनतम कर लगाइएको छ या त उनीहरू करछली गरिरहेका छन् । यस पटक अनौठो भएको छ, २०५ सदस्यीय अर्बपति–करोडपतिहरूको क्लबले डाभोसमा भेला भएका राज्य तथा सरकारप्रमुखहरूलाई आफूजस्ता अर्बपति–करोडपतिहरूका लागि करको दर बढाउन अपिल नै गरेका छन्; उनीहरूको भनाइमा अहिलेको कर प्रणाली अपर्याप्त छ (ट्याक्स अस नाउ : अल्ट्रारिच कल अन गभर्नमेन्ट्स टु इन्ट्रोड्युस वेल्थ ट्याक्स, गार्जियन, १९ जनवरी २०२३) ।
तर अर्बपतिहरूका पैतालामा टेकेर राज्यसत्तामा उक्लन सफल सरकारी पदाधिकारीहरूले आफ्ना मुलुकका धनाढ्यहरूबाट बढी कर असुल्लान् भन्ने अपेक्षा कसैले गर्दैन । गत यसै विषयमा समाजशास्त्री विलियम रोबिन्सनले अर्बपतिका नाममा एउटा किताब लेखेका थिए, ‘क्यान ग्लोबल क्यापिटलिजम इन्ड्योर’ (के विश्व पुँजीवादले थाम्छ ?) । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सामान्य ढंगले जीविकोपार्जन गर्न वा बाँच्नका लागि मात्र जुन किसिमको संघर्ष श्रमजीवी वर्गले ज्यानको बाजी राखेर गरिरहनुपरेको छ (जसलाई ‘कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ भनिदै छ) र यो भुमरीभित्र यो अर्बपति–खर्बपति खेल बाँचिरहलाजस्तो देखिन्न ।
डाभोसकेन्द्रित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम १ प्रतिशत धनाढ्य तथा सत्तारूढ राजनीतिज्ञहरूका पक्षमा काम गर्ने संस्था हो भन्ने आक्षेप उहिल्यैदेखि लाग्दै आएको हो, यस पटक पश्चिमा पुँजीवाद पक्षधर रहेको आक्षेपसमेत बेहोर्नुपर्ने भएको छ । युक्रेन–रुस युद्धमा फोरमले युक्रेन पक्षधरता मात्र देखाएन, पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनलाई ट्यांक लगायतका आधुनिक हतियार उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने मञ्च बनायो आफूलाई । र युद्ध रोक्न होइन, उक्साउन फोरमको दुरुपयोग भयो ।
नवउदारवादी पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको पक्षधर हुँदाहुँदै पनि चीनविरुद्ध खनिन कथित बौद्धिक पक्षधरता बलियो बनाउने फोरमका प्रयत्नहरू यस पटक पनि लुक्न सकेनन् । यस्को अर्थ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम नयाँ शीतयुद्धका पक्षमा छ र एकल साम्राज्यवादी विश्वव्यवस्थाको समर्थनमा खडा भइरहनेछ भन्ने कुराले उसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । फोरमले पनि बुझ्नुपर्छ— अहिले समानता तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको मागसहित संघर्ष गरिरहेका पक्षहरू छन् र ती सर्लक्क पन्छिन्छन् भन्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले विगतमा जेजस्ता नीतिगत पैरवी गरे पनि अबका दिनमा विश्वव्यापी बौद्धिक वर्चस्व र साख जोगाउने हो भने तथा आफूलाई भावी विश्वपरिवेशमा पनि साझा विश्वसंस्थाका रूपमा उभ्याउने हो भने कम्तीमा उसले निम्नलिखित कार्य सम्पादन गर्नु जरुरी छ—
१. कुनै देशको सम्पत्तिको निजीकरण गरिँदा वा सम्पत्ति सेयरिङ रजिस्ट्रेसन गर्दा धनाढ्यहरूको नाफा वा ट्रान्जेक्सनमाथि कर लगाउने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ, चाहे त्यो ट्याक्स हेभेनमै किन नपुर्याइएको होस् ।
२. कम्पनीहरूले आर्जन गर्ने पुँजीगत आम्दानी (क्यापिटल इन्कम) मा लगाइने कर प्रगतिशील हुन जरुरी छ । फ्ल्याट ट्याक्स वा भ्याटको दर घटाएर गरिबलाई सहजतापूर्वक बाँच्ने अवसर उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
३. राष्ट्रिय कम्पनीहरू बाँचून्, तिनले राष्ट्र बनाउने गौरव प्राप्त गरून् भन्नका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथिको कर सरदर ३५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन आवश्यक छ भनेर वकालत गर्न, माहोल तयार पार्नमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।
४. करको दायरा फराकिलो पार्न सबै प्रकारका नाफा आर्जनमा, चाहे त्यो रियल स्टेट होस् या शिक्षाको व्यापार वा स्वास्थ्य या बिमा, सबैमा कर लगाउन आवश्य छ ताकि आम मानिसका लागि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा वितरणमा मद्दत पुगोस् । त्यसका लागि फोरमले सकारात्मक बहसको उठान गर्न सक्छ ।
५. खनिज ऊर्जाको सट्टा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न फोरमले सहज भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:५१
