रकमी राजनीतिको फैलावट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रकमी राजनीतिको फैलावट

विभिन्न भूराजनीतिक वा अर्थराजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्ना अभिरुचिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक तालिमबेगरका नवप्रवेशीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने रहेछ । हालसालै पाकिस्तानमा इमरान खान त्यस्तै स्वार्थहरूको टक्करको सिकार भएका हुन सक्छन् ।
सीके लाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा उनीसँग सत्तासीन गठजोडका पर्याप्त सांसदहरूको समर्थन थियो । सत्ताधारीहरूको स्पष्ट बहुमतको रासमा आवश्यक नरहेको मत थपेर नेपाली कांग्रेस उनलाई झन्डैझन्डै सर्वसम्मत कार्यकारी प्रमुखको हैसियत प्रदान गर्न पटक्कै हच्किएन । त्यस विवादास्पद निर्णयपछि समर्थनको मसी सुक्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्व लिनका लागि संसद् सचिवालयमा दरखास्त हाल्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लागेन ।

सचिवालयले नामै तोकेर पदासीन प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठूलो समर्थक दलका सभापतिलाई प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले पाउने सेवासुविधासमेत दिइने जानकारी गराएको छ । समसामयिक राजनीतिमा सामान्यतया नैतिकता खोज्ने गरिँदैन । त्यससँगै यथार्थ के हो भने, लोकलाजलाई कानुनी व्याख्याको लगौंटीले छोप्न गाह्रो हुन्छ ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्ले केकस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको थियो, जगजाहेर छ । त्यसैले भागबन्डा शासनको सिद्धान्त अनुसार सभापति देउवाको छनोटलाई अनुचित तर आवश्यक निर्णयका रूपमा प्रतिरक्षा गर्न पनि सकिन्छ । राजनीतिको एक मात्र लक्ष्य जसरी भए पनि राज्यको स्रोत एवं साधनमा आफ्नो र आफ्ना समर्थकहरूको पहुँच कायम राख्नु हो भने जेजस्ता गतिविधिमा संलग्न भए पनि खासै फरक पर्दैन । आवधिक निर्वाचनको परिणामलाई पनि अनुचित आचरणले तात्त्विक प्रभाव नपार्ने रहेछ । पाँचचोटि प्रधानमन्त्री बने पनि सधैंजसो कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका सभापति देउवालाई अहिलेसम्म संसदीय चुनावको मैदानबाट खाली हात फर्किनुपरेको छैन ।

साम्यवादीहरूका लागि सत्तामा सहभागिता पनि वर्गसंघर्षको फरक मोर्चा मात्र हुने भएकाले सामान्य जीवनका मूल्यमान्यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागू हुँदैनन् । खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार एवं एमालेका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुआत नै वर्ग शत्रु सफाया गर्ने बहानामा व्यक्तिहत्याको अभियानमा सामेल भएर गरेका हुन् । आपराधिक गतिविधिबाट आरम्भ भएको उनको राजनीति कारागारभित्रको संकुचित संसारमा धारदार भएको हो । साम्यवादीहरू ‘बुर्जुवा नैतिकता’ भनिने लोकाचारका बन्धनहरूलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् ।

मार्क्स स्वयंले पुँजीवादी नैतिकताभन्दा सर्वहाराको मुक्तिको आचारनीति माथि हुने जिकिर गरेका छन् । लेनिनका लागि त झन् सर्वहाराहरूको अधिनायकवाद स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने सबै खाले गतिविधि नै साम्यवादी मूल्यमान्यताका आधार हुन् । त्यस्तो तर्कलाई अझ तन्काउँदै माओले जुनसुकै सर्तमा दिग्विजय हासिल गर्नु साम्यवादीहरूका लागि एक मात्र मानक मूल्य रहेको मान्यता स्थापित गरेका छन् । तत्कालीन माले र अहिलेको एमाले दलले ‘मालेमावाद’ सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेकाले त्यस्तो किसिमको राजनीतिभित्र ‘बुर्जुवा नैतिकता’ खोज्न उसै पनि कठिन थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मालेमावादभित्र नृजातीयतासमेत मिसिएकाले नेपालको सबभन्दा प्रभावशाली दल सर्वथा राजनीतिक आस्थामुक्त बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिको नैतिकतामुक्त मालेमावाद विचाराधाराबाट आएका भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सन् २०१३ सम्म वर्गीयसँगसँगै सामाजिक, सामुदायिक एवं क्षेत्रीय समानता तथा लैंगिक, वञ्चित एवं तिरस्कृतहरूका लागि न्यायको कुरा पनि उठाउने गर्दथे । त्यसपछि सुरु भएको उनको वैचारिक स्खलन निरन्तर जारी छ । अहिले त लबेदा–सुरुवाल मात्र भिरेका छन्, कुनै दिन उनी माघ स्नानका लागि टेकुको वाग्मती–विष्णुमती दोभानमा जनै घोट्दै ढाडबाट मयल माड्दै गरेका देखिए भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । अर्जुनदृष्टि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भएपछि त्यसका लागि जनोत्तेजक राष्ट्रवाददेखि लिएर हिन्दुत्व राजनीतिको अन्य–घृणामा आधारित संकीर्णतासमेत स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ । हुन पनि ‘आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक / न भक्ति भो, ज्ञान, न भो विवेक’ !

सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बेला माओवादीहरूकै गोलीबाट मारिएका सुरक्षा बलका पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिकलाई सलाम गरेको दृश्यमा पनि अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन । माले, एमाले र माओवादी हुँदै मधेशवादका सारथि बन्न पुगेका उपेन्द्र यादवको राजनीतिक प्रक्षेपपथ उनका गुरुहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं प्रधानमन्त्री दाहालभन्दा पनि उदेकलाग्दो बन्न पुगेको छ । अध्यक्ष यादवको रनभुल्याइँलाई उर्दुको एउटा प्रचलित शेरमा समेट्न सकिन्छ— ‘मेरा ईमान क्या पूछती हो मुन्नी / शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी’ ।

संसदीय राजनीतिको पवित्र पोखरीलाई आहाल बनाएर रमाइरहेका स्थापित राजनीतिकर्मीहरूको तुलनामा केही नवप्रवेशीहरू झनै पोख्त पौडीबाज देखिन थालेका छन् । निर्मला कुर्मीका लागि न्याय खोज्दै आएकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले माइतीघर मण्डलबाट पक्रन लगाउन सक्छन्, तर सरसर्ती हेर्दासमेत स्वार्थको टकराव ठहरिने पदमा रहिरहन उनलाई अहिलेसम्म अप्ठ्यारो लागेको देखिँदैन । उनीमाथि दोहोरो नागरिकताजस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको तालुकवाल मन्त्री भइरहन उनलाई अलिकति पनि असहज महसुस भएको छैन । स्थापित दलहरू विचारधाराबाट च्युत भएका थिए भने नयाँ राजनीतिकर्मीहरूसँग तिनको आचरण र व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने कुनै राजनीतिक आस्था रहेको देखिँदैन । शुद्ध लाभ–हानिको हिसाब गरेर गरिने राजनीति हावी भयो भने स्थायी अल्पसंख्यकले न्याय पाउन सक्दैनन्, बहुसंख्यकवादको बन्धन अझ कसिलो बन्दै जान्छ र देश अन्ततः गृहयुद्ध हुँदै अराजकताको भुमरीमा फस्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने जोखिम बढ्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक जनोत्तेजकता

सहज अवस्थामा नारा र बयानबाजी गरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ भन्नेमा कसको विमति हुन सक्छ र ? धरातलीय यथार्थ के हो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक प्रमुख आयुक्तलाई बिदेसिनुपरेको थियो, अर्का थुनामा पुगेका थिए र अन्य एक आयुक्त अपराधी ठहरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका एक प्रधान न्यायाधीश बल्लतल्ल महाभियोगबाट उम्किएका थिए भने अर्का एक व्यक्ति दागी रहेकै अवस्थामा पदमुक्त भए । विकास गर्नुपर्छ भन्ने नारा आकर्षक लाग्छ, तर कस्तो र कसको विकास भने उत्तर राजनीतिक आस्थाले मात्र दिन सक्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि राजनीति अफगानिस्तानका तालिवानले पनि गर्छन् । विचारधारामुक्त राजनीतिका पक्षधरहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको कुरा के हो भने, उपयोगिताका आधारमा राजनीतिक आस्थालाई अंगीकार वा परित्याग गर्ने प्रवृत्ति पनि एक किसिमको विचारधारा नै हो जसमा नदीको बहाव अनुसार डुंगाको दिशा निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको समाजवाद एवं एमाले तथा माओवादीहरूको साम्यवादको प्रयोगात्मक इतिहास प्रथम विश्वयुद्धपछि मात्र फैलिएको हो । सामन्तवाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादको बोलवालाका बावजुद केही आदर्शवादी विचारधाराहरू त्यसअघि पनि सार्वजनिक बहसमा थिए । क्रमिक सुधारमार्फत समाज जेजस्तो छ, त्यसभन्दा राम्रो बनाउन सम्भव छ भन्ने धारणा प्रगतिवाद (प्रोग्रेसिभिज्म) हो । मानव समाज क्षयोन्मुख हुँदै गएकाले अगाडि होइन कि बरु पछाडि हेरेर जे थियो, त्यतातिर फर्किने प्रवृत्ति प्रतिगमनवाद (रिग्रेसिभिज्म) कहलिन्थ्यो । रूढिवादी (कन्सर्भटिभिस्ट) मान्यता अनुसार जे छ, त्यसलाई जसरी पनि जोगाउनु राजनीतिकर्मीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । यथास्थितिवादले भने अग्रसरता नलिने तर भएकै अवस्था जोगाउनका लागि सबै किसिमका प्रतिक्रियात्मक काम गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँछ ।

त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो व्यवहारवाद (प्रैग्मटिज्म) अवधारणामा भने यथास्थिति सुदृढ गर्नका लागि जे सकिन्छ, त्यति गर्न अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ । कुनै समस्या देखिए तात्कालिक समाधान खोज्ने तर दीर्घकालीन असर हुन सक्ने कुनै निर्णय नलिने र स्थापित पद्धतिलाई सकभर जोगाउने काम गर्न व्यवहारवादीहरू तुरुन्तै तम्तयार हुन्छन् । स्वशासनमा आधारित प्रगतिवादी स्वराजको आस्था परित्याग गरेर सीके राउत विकासवादी भएका छन् । त्यो नितान्त व्यवहारवादी अवधारणा हो । रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको राजनीतिक मञ्चलाई यथार्थमा यथास्थितिवादीकै श्रेणीमा राख्न मिल्छ । खस–आर्य समुदायको सहरिया मध्यम वर्गलाई उद्वेलित गर्न सफल उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजनीतिक प्रयोग भने दुनियाँभर फैलिँदै गरेको रकमी राजनीति (क्याल्कुलेटिभ पोलिटिक्स) अवधारणाको नेपाली संस्करणजस्तो देखिन थालेको छ ।

रकमी राजनीतिको अर्थ लाभ–हानिको लेखाजोखा गरेर नीति बनाउने मात्र नभएर आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि धूर्त, चतुर, विश्वसनीय एवं चामत्कारिक कार्यनीति बनाउनु पनि हो । त्यसैले रकमी राजनीति एकसाथ गणनात्मक, गुणात्मक र गत्यात्मक हुन पुग्छ । भारतमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल रकमी राजनीतिको प्रयोग कुशलतापूर्वक गर्न सफल भएका छन् । उनको राजनीतिक उद्देश्यको पहिलो खुड्किलो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान बन्न पुगेको थियो । तिनताक उनीसँग चिन्तक राजमोहन गान्धी, विचारक आनन्द कुमार एवं अधिकारकर्मी मेधा पाटेकरजस्ता व्यक्तित्वहरू जोडिएका थिए । त्यसपछि उनी सित्तैं बिजुली, निःशुल्क पानी र हनुमानचालिसा पाठको चित्ताकर्षक प्रियतावादतिर लागे एवं स्वच्छ छविका चिन्तक एवं अधिकारकर्मीहरू पछाडि छुट्दै गए ।

आजभोलि उनी तिहाड जेलमा बसेर मालिस गराउने सत्येन्द्र जैनजस्ता राजनीतिकर्मीको संरक्षक बन्न पुगेका छन् । हुन त नृजातीय राष्ट्रवाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य–घृणा, देशाहंकार एवं मिथ्याभिमानजस्ता जनोत्तेजक रणनीति उपयोग गर्ने मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं उस्ताद छन् । केजरीवाल–प्रयोगको नवीनता प्रतिगमनवादी मुद्दाहरूको ध्रुवीकरण, नाटकीकरण एवं भावनात्मक उत्तेजकता सृजना गर्नुमा अन्तर्निहित छ ।

रकमी राजनीतिको सबभन्दा ठूलो आकर्षण परम्परागत प्रणालीको तुलनामा केही बढी प्रामाणिक, त्यसभन्दा बढी लोमहर्षक एवं अत्यधिक मनोरञ्जक हुनुमा छ । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजनीतिक कार्यनीति पनि लगभग त्यस्तै हो । समस्या के भइदियो भने, सत्ताप्राप्तिका लागि अंगीकार गरिने त्यस्तो रणनीति एवं कार्यनीतिमिश्रित प्याकेजभित्र ‘सर्वजन हिताय’ गरिने राजनीति कतै छैन ।

नेपालमा व्याप्त नृजातीय वर्चस्ववादका सम्बन्धमा रकमी राजनीतिले केही बोल्न सक्दैन । नव राष्ट्रवादले राज्य र समाजलाई विषाक्त बनाइरहेको छ, तर भारतमा केजरीवाल राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका ‘बी टिम’ ठहरिएका छन् भने नेपालमा लामिछाने स्थायी सत्ताको मतियार बन्न प्रयासरत छन् । चाकर पुँजीवादको प्रवर्द्धनका लागि श्रमिकहरूलाई पंगु बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर काम गरेका थिए ।

नव–उदारवादी राजनीतिका नयाँ मुल्लाले झन् दिनको पाँच होइन, नौ पटक नमाज पढ्ने छाँटकाट देखिँदै छ । नयाँ पुस्ता, पढैया प्रवर्ग, उत्पीडित समूह, बहिष्कृत समुदाय एवं उपेक्षित लिंगले राजनीतिमा यथोचित स्थान पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन त, त्यस्ता सबै प्रणालीगत व्यवस्था सामान्यजनको हित प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्दछ । विभिन्न भूराजनीतिक वा अर्थराजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्ना अभिरुचिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक तालिमबेगरका नवप्रवेशीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने रहेछ । हालसालै पाकिस्तानमा इमरान खान त्यस्तै स्वार्थहरूको टक्करको सिकार भएका हुन सक्छन् ।

प्रारम्भिक प्रारूप

पेरुबाट बुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई फालेर कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक अभिमायल गुजमेन उर्फ गोन्जालोको नेतृत्वमा सन् १९८१ देखि १९९२ सम्म सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस संघर्षमा मारिएकाहरूको सही तथ्यांक यकिन गर्न कठिन भए पनि कम्तीमा ७० हजार पेरुभेलीहरूले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । गाउँमा आधारक्षेत्र कायम गर्दै नगर कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार राजधानी लिमानजिकै पुग्न थालेपछि अमेरिकीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरीको सरकारले गोन्जालोलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा कोचेको थियो ।

आजीवन कारावासको सजाय पाएका दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक अभिमायल गुजमेनको जीवन पनि तीन दशकपछि अन्ततः जेलमै समाप्त भयो । गोन्जालोलाई परास्त गरेर सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त गर्ने राष्ट्रपति फुजिमोरीको त्रासदी कत्ति पनि कम रोमाञ्चक छैन । कम्युनिस्टविरोधीहरूको गठजोड निर्माण गरेर वामपन्थीहरूलाई ठाउँ दिए पनि तिनलाई टाउको उठाउन नदिने रणनीतिलाई ‘फुजिमोरिज्मो’ नामकरण गरिएको थियो । त्यस्तो रणनीति एवं फुजिमोरीका कार्यनीतिहरू कालान्तरमा मानवाधिकारविरोधी एवं प्रजातन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने किसिमका ठहरिए । उनी आफ्नो जापानी राहदानी प्रयोग गरेर पेरुबाट उम्किए, समातिए र जेल गए । फुजिमोरिज्मो अधिनायकवादले निम्त्याएको निरुद्देश्य आकांक्षाहरूको अभिशापबाट पेरु अद्यापि मुक्त हुन सकेको छैन । तथाकथित ‘वाम एकता’ निरस्त गर्न फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करण बनाइने हो भने दोहोरो नागरिकताको प्रावधान उपयोगी ठहरिन सक्छ !

सन् २०१५ मा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपालको राहदानी पनि लिएको आरोप छ । फुजिमोरी त पेरुमै जन्मिएका थिए, उनका आमा–बुवा जापानका नागरिक भएकाले जापान सरकारले अर्को देशको अपदस्थ राष्ट्रपतिलाई आफ्नो नागरिक घोषणा गरेको थियो । नागरिकता देशको हावा, माटो र पानीसँगको सम्बन्धमा आधारित नभएर वंशानुगत रगतसँग सम्बन्धित अधिकार हो भन्ने मान्यता अनुसार ‘जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो’ बोलको गीत मच्चीमच्ची गाउन सक्नेहरूले चाहेको बखत आफ्नो पितृभूमिको राहदानी पाउने हक राख्छन् । दोहोरो नभएर पहिलो नागरिकताका लागि समेत संघर्ष गर्ने नियति नितान्त मधेशीहरूको हो ।

दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बंगलादेश एवं श्रीलंका तथा माल्दिभ्ससमेत गरी कम्तीमा चार देशले केही सर्तसहित दुई देशको नागरिक हुन पाउने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा राजनीतिकभन्दा पनि ठूलो पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा अंगका हाकिमहरूको हो । नृजातीय राष्ट्रवादका रक्षकहरू ‘रगतले नेपाली’ भनिनेहरू मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने ‘डीभी भिसा’ भर्नेहरूको संख्या केही कम भएर नेपालभन्दा मजबुत राहदानी भएका देशहरूको दोहरो नागरिकता लिन चाहनेहरू त्यता लाग्थे । साम्यवाद बन्द समाजमा फस्टाउँछ, त्यसैले साम्यवादीहरूले शासन हत्याएपछि सबभन्दा पहिले सिमाना बन्द गर्छन् । फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करण निस्कियो भने सम्भवतः सबभन्दा पहिले नृजातीय स्वजनहरूका लागि दोहोरो राहदानीको प्रावधानलाई स्वीकार गरिनेछ ।

नृजातीय अर्थराजनीतिमा प्रवर्द्धन गरिने अर्थनीतिको प्रारूपलाई सन् १९९० को दशकमा एमालेले ‘राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन’ नामकरण गरेको थियो । प्रकारान्तरले त्यो चाकर पुँजीवादकै भिन्न रूप हो । फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करणले भने बिजुली, खानेपानी, प्राथमिक शिक्षा एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी निम्त्याउन सक्नेछ । नाफा वा लगानी विदेश लैजाने कुराबाट सबै खाले बन्देज हटाइन सक्नेछन् ।

लन्डनमा जन्मिएर घानामा हुर्केका अमेरिकी दार्शनिक तथा चिन्तक क्वामे एन्थोनी एपिया परिधीय देशका बुद्धिजीवीहरूलाई मध्यस्थ बुद्धिकर्मी (काम्प्रडार इन्टेलजेन्ट्सिआ) भन्न रुचाउँछन् । यो जमात रकमी राजनीतिको बाजा बजाएर स्वागत गर्न फूलमाला लिएर तयार छ । सतहमा सहयोगीजस्ता देखिए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री दाहाल एवं सत्तासीन प्रतिपक्षका नेता देउवा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग त्यत्तिकै डराएका होइनन् । बालेन शाह र हर्क साम्पाङ रकमी राजनीतिका लागि बाटो सम्याउन आएका थिए । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको रणनीति सफल भयो भने नेपाली राजनीतिले एक थान वर्णसंकर विचारधारा पनि पाउनेछ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शीतयुद्धको परिधीय मोर्चा

सीके लाल

चतुर तर रमाइलो तरिकाले व्यक्त गरिने मर्मभेदी विचार वा चोटिलो टिप्पणीलाई विदग्धोक्ति (एपग्रैम) भन्ने गरिन्छ । बठ्याइँ र विद्वत्ता भने फरक किसिमका क्षमताहरू हुन् ।

एमालेका सर्वेसर्वा एवं खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओली भने विदग्धोक्तिको साटो उपहासात्मक वक्रोक्तिमा रमाइरहेका हुन्छन् । सायद लामो समयसम्म कारागारमा बसेकाले होला, बेलाबेलामा उनको भाषामा दीर्घकालीन कैदीहरूको कुण्ठामिश्रित भावावेग तथा झ्यालखानाबाट मुक्त भएका व्यक्तिमा देखिने डर–सन्निहित आत्मविश्वास एकसाथ पढ्न सकिन्छ । आन्तरिक विवादका मुद्दाहरूमा उटपट्याङ अभिव्यक्तिले खासै बिगार गर्दैन । माइत जान लागेकी बुहारीको साडी एवं ससुराली जान लागेको ज्वाइँको कोट काट्ने मुसासँग तुलना गरिएका नेपालका स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरू उनको हरेकजसो वाहियात ठट्यौलीमा मच्चिईमच्चिई थपडी बजाउँछन् । उनी विद्यावारिधिले सिङ–जुरो नपलाउने कुरा गर्छन्, देशक प्राज्ञहरूमध्ये प्रतिष्ठित मानिने र स्वयं विद्यावारिधिको उपाधि भिरेका जगमान गुरुङ उनलाई महाविद्यावारिधिभन्दा माथिको सर्वज्ञाताको मान्यता प्रदान गर्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली ‘मुटु र मन भएका सम्पादकहरू’ खोज्छन् र उनका शब्द भुइँमा खस्न नपाउँदै टिपेर भँगेराटाउके अक्षरमा शीर्ष समाचार बनाउने पत्रकारहरू हात जोडेर लाम लाग्छन् । नृजातीय राष्ट्रवादको नशाले राज्य र समाजका विवेकरक्षक (कान्सन्स किपर) एवं खबर दिने तथा खबरदारी गर्ने जमातलाई एकसाथ पथच्युत गर्ने रहेछ ।

आफूमा अन्तर्निहित बुद्धिमत्ता, स्व–आर्जित चतुर्‍याइँ एवं विपरीत परिस्थितिमा समेत आत्मविश्वास डग्न नदिने क्षमताले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई राजनीतिक सफलताको शीर्षमा पुर्‍याएको छ । टाकुरामा टिक्न भने आँटले मात्रै पुग्दैन, विवेक पनि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । केही कालपछि फेदतिर ओर्लिनुपर्ने त छँदै छ । अहिलेलाई भने आफ्ना मतान्ध समर्थकहरूको प्रशस्तिगानले लठ्ठिएका सर्वेसर्वा शर्मा ओली बोलीको ठेगान नभएका राजनीतिकर्मी बन्न पुगेका छन् । एमालेभित्र उनका अगाडि शिर ठाडो गरेर कुरा गर्न सक्ने कोही छैनन् । नृजातीय विद्वत् वर्ग आलोचना गर्नुको साटो उनको आशय अनुसार विचार बनाएर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । हाल सालै सत्तारूढ गठजोडका परिचालकको हैसियतमा उनले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे कतैबाट कुनै विमति जनाइएको छैन । संघीय संसद्भवनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘यो नेपालीले बनाएको सरकार हो ।’ त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । नेपालमा सबै सरकार नेपालीले नै बनाउने हुन् । अरूहरूले सुझाव दिन सक्छन् र प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । दबाब दिइन्छ होला र प्रभावको पनि प्रयोग हुन्छ होला, तर अन्ततः निर्णय नेपालीहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ‘नेपालीहरूलाई सरकार बनाउन नदिने चाँजोपाँजो थियो’ भन्ने आक्षेप निरीहताको सार्वजनिक प्रदर्शनजस्तो लाग्छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको सबभन्दा आपत्तिजनक अंश भने ‘अहिले पनि हाम्रा मित्रहरू ढोकाबाट होइन, पर्खालमाथिबाट हाम्रो कम्पाउन्डमा पसेर सरकार यसरी बनाउन कहाँ पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्’ भन्नेमा छ । उनले त्यस्ता ‘मित्रहरू’ को पहिचान खुलाएका छैनन् । उनको संकेत उत्तरको छिमेकीतिर पक्कै होइन । नेपालमा चीनका सम्भाषीहरूको स्वागतमा रातो गलैंचा

ओछ्याउने चलन त कम्तीमा चन्द्रशमशेरको पालादेखि नै चलिआएको हो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तिरस्कारयुक्त अभिव्यक्ति आकाशे छिमेकी अमेरिकाप्रति पनि लक्षित हुन सक्दैन । पश्चिमाहरूको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोगबेगर नेपालको अर्थराजनीतिलाई प्रवाहित राख्न गाह्रो छ भन्ने कुरा दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका राजनीतिकर्मीलाई कसैले सम्झाइराख्नुपर्दैन । त्यसैले उनको ‘अहिले पनि हाम्रा मित्रहरू ढोकाबाट होइन, पर्खाल माथिबाट हाम्रो कम्पाउन्डमा पसेर सरकार यसरी बनाउन कहाँ पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्’ भने व्यंग्यवाण नयाँ दिल्लीतिर छोडिएको अर्थ लाग्छ । त्यस्तो वक्रोक्तिले उनलाई क्षणिक आनन्द महसुस भएको होला, दीर्घकालीन रूपमा भने गैरकूटनीतिक भाषाले देशको अहित गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् १९६० दशकयता सबभन्दा संवेदनशील विन्दुमा पुगेको हो । सन् १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधानलाई दुवै पक्षले सुस्तरी निष्क्रिय बनाउँदै लगेका थिए । नेपालमा विवादित बन्दै गएको त्यस सन्धिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामको समीक्षा गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले २०१८ जुलाईमा आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । तीन वर्षभित्र अनजान कुनै दराजमा त्यस प्रतिवेदनमाथि बाक्लै धूलो जमिसकेको हुनुपर्छ । केही महिनाअगाडि समूहका नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापाले यथाशीघ्र प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सम्भाव्य कूटनीतिक परिणतिको आकलन गरेर होला, उनी पनि हच्किए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले बेलायतसमक्ष नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा सैनिक भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बेलायतले गोर्खा भर्ती चरणबद्ध रूपमा घटाउँदै लगेको छ । भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनापछि व्यक्तिगत हैसियतमा भर्ना हुन गएका नयाँ नेपाली गोर्खा सैनिक पूर्वनिश्चित समयावधिका लागि करारमा काम गर्ने लडाकुमा परिणत हुनेछन् । सामाजिक सम्बन्ध पनि गहिरिनुको साटो पातलिने क्रममा छ । नेपालको सत्तारूढ गठजोडको सायद कुनै पनि सर्वोच्च पदमा भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति छैनन् । सांस्कृतिक सम्बन्धले मात्र अर्थराजनीतिक कूटनीतिलाई लामो कालसम्म थेग्न सक्दैन । भारतलाई बिच्काएर सत्तारूढ गठजोडका परिचालक शर्मा ओली नेपाललाई सोझै आरब्ध (इन्सिपिअन्ट) दोस्रो शीतयुद्धमा घचेट्न लागेका छन् । सन् १९६० दशकतिरजस्तै महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा संलग्नताको लाभ सम्भ्रान्तले उठाउने छन् भने दीर्घकालीन मूल्य सामान्यजनले बेहोर्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।

अजिंगरको काया

नजिकको वस्तु ठूलो देखिने भएकाले होला, नेपालमा भारतलाई चीनसँग दाँज्ने चलन छ । त्यस्तो तुलना देशी र जर्सी गाईबीच समानता खोज्नुजस्तै हो । अरू भिन्नतातिर नलाग्ने हो भने पनि चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भारतको भन्दा कम्तीमा साढे पाँच गुणा बढी छ । सन् १९४७ पछि भारत अद्यापि आन्तरिक एकता कायम गर्ने अभियानमै छ भने स्वतन्त्रताप्राप्ति, साम्यवदी क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति एवं आर्थिक क्रान्तिलाई समायोजन गरेर चीन आफूलाई प्रभावशाली साम्राज्यका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सफल भएको छ । भारतका पूर्वविदेशसचिव विजय गोखलेका अनुसार, बेइजिङले नयाँ दिल्लीलाई स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा हेर्दैन । चीनको मूल्यांकनमा सन् १९६० को मध्यसम्म पश्चिमाहरूको अघोषित सहयोगी रहेको भारत त्यस दशकको अन्त्यतिर सोभियत संघसँग जोडिएर अनुबद्ध शक्ति बन्न पुगेको थियो । सन् १९९० को मध्यपछि भने नयाँ दिल्ली पुनः पश्चिमा खेमासँग जोडिने प्रक्रियामा छ । अमेरिकाजस्तै चीन पनि असंलग्नताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन र आफूसँग नहुने देशहरू प्रतिस्पर्धी महाशक्तिसँग छन् भन्ने निष्कर्ष अनुसार कूटनीतिक दाउपेच निर्धारण गर्छ । सन् २०१३ पछि चिनियाँ राजनीतिमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको सर्वोच्चता स्थापित भएदेखि नै आक्रामक कूटनीतिको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा ‘परिधीय कूटनीति’ शब्दावलीको प्रयोगले चीन केन्द्रमा रहेको संकेत गर्छ । त्यस रणनीति अन्तर्गत चीनको हित प्रवर्द्धन हुने गरी आन्तरिक नीति निर्धारण गर्नु परिधीय देशका राजनीतिकर्मीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । सकभर छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा बेइजिङको परिधीय रणनीतिभित्र प्रवेश गरेका सर्वेसर्वा शर्मा ओली अब चाहेर पनि त्यस चक्रव्यूहबाट निस्किन सक्दैनन् । कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका नवनियुक्त चिनियाँ राजदूत चेन सोङले विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ ‘चिरस्थायी मित्रतासहितको सहकार्यको रणनीतिक साझेदारी निर्माण गर्ने’ पूर्वसहमतिलाई त्यत्तिकै औंल्याएका होइनन् ।

चिनियाँहरूको यो वा त्यो परियोजना बीआरआई अन्तर्गतको हो कि होइन भन्ने निरर्थक बहसमा नेपालका विज्ञहरू चाहिनेभन्दा बढी समय खर्च गर्ने गर्छन् । राज्य पुँजीवाद अँगालेको चीनको विदेशनीतिका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी गतिविधिबीच कुनै भिन्नता छैन । त्यसैले चिनियाँ दूतावासका जिम्मेवार अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतकै परियोजना रहेको दाबी गर्नुमा कुनै आश्चर्य छैन । ऋण लगानी, प्राविधिक छनोट एवं निर्माणको गुणस्तरजति जम्मै चिनियाँहरूको भएपछि त्यस परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत मान्नुमा कुनै आपत्ति हुनु नपर्ने हो । वैदेशिक सम्बन्धमा ‘सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ अवधारणाले जुनसुकै संलग्नतालाई विद्यमान छाता नीति अन्तर्गत राख्न अनुमति दिन्छ । चिनियाँहरूले छरछिमेकमा साझा नियति भएको समुदाय प्रस्तावना, परिधीय कूटनीति र ब्वाँसो कूटनीतिसँगसँगै आक्रामक सौम्यतामिश्रित व्यूह रचना गरेका छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङका नयाँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) एवं ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) प्रस्तावनाहरूले चीनको विश्वव्यापी वर्चस्व विस्तारको महत्त्वाकांक्षालाई उजागर गर्छन् । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ‘ब्रिक्स’ वा त्यसभन्दा व्यापक एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) जस्ता अग्रसरताहरू चिनियाँ महत्त्वाकांक्षाका उक्लिने खुड्किला मात्र हुन् । तर, संसारभरि वर्चस्व विस्तार गर्न छरछिमेकलाई प्रतिबद्ध बनाइराख्न जरुरी हुन्छ । त्यसकारण नेपाल बेइजिङका भूराजनीतिक रणनीतिकारहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको हो ।

ताइवानस्थित स्वतन्त्र विचार सरोबर ‘डबल थिंक’ भनिने संस्थाले जारी गरेको ‘चाइना इन्डेक्स–२०२२’ अनुसार, संसारभरिमा चिनियाँहरूको सबभन्दा सघन प्रभाव पाकिस्तानमा छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि ‘अल्लाह, अमेरिका र आर्मी’ हावी रहेको पाकिस्तानको संस्थापनप्रति चीन पूरापूर आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । हिमालयभन्दा अग्लो एवं अरब सागरभन्दा गहिरो पाकिस्तान–चीन मित्रतालाई इस्लामिक उग्रताले हल्लाउन छोड्नेछैन । श्रीलंकामा चीनले राजापक्षे परिवारद्वारा नियन्त्रित सत्तामा मनग्गे लगानी गरेको थियो । त्यो तासको महलले पश्चिमा प्रभावित हुरीबतासलाई थेग्न सकेन । चीन–समर्थक पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले माल्दिभ्समा ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाएका थिए । उनी अहिले भ्रष्टाचारी ठहरिएर जेलभित्र कोच्चिन पुगेका छन् । भूगोलको ‘सबै वस्तु बाँकी सबै वस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छन् तर नजिकका तत्त्वहरू टाढाका भन्दा एकअर्कासँग बढी सम्बन्धित छन्’ भन्ने सिद्धान्त कूटनीतिमा पनि लागू हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा दक्षिण एसियाभित्र चीनका रणनीतिकारहरूका लागि नेपाल सबभन्दा भरपर्दो सहयोगी राष्ट्र बन्न पुगेको छ ।

आफ्नो आन्तरिक अर्थराजनीतिको असफलता, चीनसँगको सीमा संघर्ष, युक्रेन युद्धले गर्दा पश्चिमाहरूसँग गहिरिएको अविश्वास एवं भारतमा व्याप्त मुसलमानविरोधी गतिविधिले गर्दा इस्लामिक देशहरूसँग सुध्रिन नसकेको सम्बन्धका कारण भारतीय कूटनीति अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । भारतका कूटनीतिकर्मीहरूलाई क्षति नियन्त्रणमै सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिनुपरिरहेको छ । फलतः नेपालमा चीनले हस्तक्षेपकारी अग्रसरताका लागि खाली मैदानजस्तै भेट्टाएको छ । त्यस्तो परिस्थितिमा चीनका नेपाली हितचिन्तकहरूले खासै केही गर्नैपर्दैन, के गर्दा बेइजिङ खुसी हुन्छ भन्ने कुरा औंल्याइदिए पुग्छ । चीनसँग व्यापार घाटा उच्च रहेकाले बेइजिङका लागि लगानी गरिदिने नेपाली व्यापारी नै काफी छन् । पश्चिम एसिया एवं मलेसियाजस्ता देशहरूबाट कमाइएको विप्रेषण चिनियाँ सामान खरिदका लागि भुक्तानी गरिन्छ । मुडा र कुचो निर्यात गरेर हातेफोनको आयात खर्च धान्न सकिँदैन । चीनको राज्यनियन्त्रित वैदेशिक व्यापारको आयाधिक्यसँग भारतको कृपण कूटनीति भिड्न सक्ने सम्भावना छैन । डर के हो मात्र हो भने, भारतले चीनका लागि काठमाडौंको मैदान खाली (वाकओभर) गरेपछि महाशक्ति अमेरिकाले अझ आक्रामक तवरले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्छ ।

चीलको छाया

द्वितीय विश्वयुद्धपछि ध्वस्तजस्तै हुन पुगेका युरोपेली राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै गएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई सन् १९४७ मै मान्यता दिएको भए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध भने त्यसको एक वर्षपछि मात्रै स्थापित गरेको थियो । त्यसपछि लगभग एक दशकसम्म अमेरिकाको नेपाल नीति भारतसँग तालमेल गरिएको हुन्थ्यो । सोभियत संघ एवं चीनबीच असहमतिका स्वरहरू सुनिन थालेपछि भने वासिङ्टनले काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको निगरानी बुर्जाका रूपमा विकसित गर्न लगानी बढाउँदै लगेको हो । भारतीय संवेदनशीलतालाई सकभर सम्बोधन गर्ने नीति रिचार्ड निक्सनको बेइजिङ अग्रसरतासम्म कायम थियो । सन् १९७० को मध्यदेखि भने अमेरिकाको नेपालनीति चीन वा भारतसँग लगभग असम्बद्ध छ । अमेरिकी कूटनीतिको सबल पक्ष के हो भने, ७५ वर्षदेखि तिनले नेपालका परम्परागत सम्भ्रान्तहरूको हित प्रवर्द्धनमा व्यापक लगानी गरेका छन् । व्यवस्था जुनसुकै भए पनि कमजोर देशका शासकीय सम्भ्रान्त उही रहन्छन् भन्ने मान्यताले सन् २००८ सम्म नेपालमा पनि काम गरेकै थियो । चिनियाँहरू नयाँ सम्भ्रान्त सृजना गर्न लागिपरेपछि भने अमेरिकी कूटनीतिका दुर्बलताहरू सतहमा आएका छन् । सहजै अनुमोदन हुने अपेक्षा राखिएको नेपालसँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता बल्लतल्ल विधायिकाको स्वीकृति पाउन सफल भएको छ । कार्यान्वयनका कठिनाइहरू बाँकी नै छन् । अमेरिकी दूतावासले जतिसुकै तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराए पनि ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ अगाडि बढ्न सकेन । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) सँगको संलग्नताले गर्दा काठमाडौंमा नयाँ दिल्लीको स्वीकार्यतालाई झन् घटाएको छ ।

इतिहासका अन्य महाशक्तिजस्तै अमेरिका मूलतः महासागरीय शक्ति हो । त्यसमा वायुशक्तिको क्षमता थपिएको छ । अमेरिकाको स्थल सेना पनि अद्वितीय छ । तर, अफगानिस्तानको लामो स्थलीय संघर्षले गर्दा सोभियत संघ समाप्त भयो । स्वतन्त्रता प्राप्तिदेखि नै निरन्तर प्रयत्नरत रहे पनि भारतले अझैसम्म कश्मीरलाई साम्य पार्न सकेको छैन । आफ्ना समर्थकलाई अलपत्र पारेर अमेरिकी सेना काबुलबाट भागेको दृश्य संसारले देखेको थियो । अमेरिकी कूटनीतिको सबभन्दा ठूलो सीमितता के हो भने, अप्ठ्यारो समयमा त्यो काम लाग्दैन । चीन पनि सहजकालको मित्र मात्र रहेछ भन्ने ठम्याउँदासम्म राजा ज्ञानेन्द्रका लागि धेरै ढिला भइसकेको थियो । कमजोर देशको आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेप मान्य हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक खपतका लागि जारी गर्ने गरिन्छ । भित्रभित्रै त्यस्ता दोहोरो मापदण्ड भएका राजनीतिकर्मीले आफूअनुकूल वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउन मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपवाद होइनन् । अमेरिकालाई निम्त्याउँदा राजा महेन्द्रले चीनको प्रतिरोधात्मक उपस्थिति स्वीकार गर्नुपरेको थियो । चीनलाई बोलाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले अमेरिकाको भूमिका विस्तारका लागि वातावरण बनाइदिएका छन् । पहिलो शीतयुद्धले गर्दा नेपाल तीस वर्षसम्म गुम्सिन बाध्य भयो । दोस्रो शीतयुद्धले कस्तो खाले कठिन परिस्थिति उत्पन्न गर्ने हो, यसै भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई भने खुसी मनाऔं, राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिपक्षमा रहने गरी नेपाली कांग्रेसले बहुरंगी गठजोडको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो निर्क्योलका पछाडि सायद कुनै विदेशी शक्तिको हात छैन !

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×