रकमी राजनीतिको फैलावट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रकमी राजनीतिको फैलावट

विभिन्न भूराजनीतिक वा अर्थराजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्ना अभिरुचिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक तालिमबेगरका नवप्रवेशीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने रहेछ । हालसालै पाकिस्तानमा इमरान खान त्यस्तै स्वार्थहरूको टक्करको सिकार भएका हुन सक्छन् ।
सीके लाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा उनीसँग सत्तासीन गठजोडका पर्याप्त सांसदहरूको समर्थन थियो । सत्ताधारीहरूको स्पष्ट बहुमतको रासमा आवश्यक नरहेको मत थपेर नेपाली कांग्रेस उनलाई झन्डैझन्डै सर्वसम्मत कार्यकारी प्रमुखको हैसियत प्रदान गर्न पटक्कै हच्किएन । त्यस विवादास्पद निर्णयपछि समर्थनको मसी सुक्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्व लिनका लागि संसद् सचिवालयमा दरखास्त हाल्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लागेन ।

सचिवालयले नामै तोकेर पदासीन प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठूलो समर्थक दलका सभापतिलाई प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले पाउने सेवासुविधासमेत दिइने जानकारी गराएको छ । समसामयिक राजनीतिमा सामान्यतया नैतिकता खोज्ने गरिँदैन । त्यससँगै यथार्थ के हो भने, लोकलाजलाई कानुनी व्याख्याको लगौंटीले छोप्न गाह्रो हुन्छ ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्ले केकस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको थियो, जगजाहेर छ । त्यसैले भागबन्डा शासनको सिद्धान्त अनुसार सभापति देउवाको छनोटलाई अनुचित तर आवश्यक निर्णयका रूपमा प्रतिरक्षा गर्न पनि सकिन्छ । राजनीतिको एक मात्र लक्ष्य जसरी भए पनि राज्यको स्रोत एवं साधनमा आफ्नो र आफ्ना समर्थकहरूको पहुँच कायम राख्नु हो भने जेजस्ता गतिविधिमा संलग्न भए पनि खासै फरक पर्दैन । आवधिक निर्वाचनको परिणामलाई पनि अनुचित आचरणले तात्त्विक प्रभाव नपार्ने रहेछ । पाँचचोटि प्रधानमन्त्री बने पनि सधैंजसो कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका सभापति देउवालाई अहिलेसम्म संसदीय चुनावको मैदानबाट खाली हात फर्किनुपरेको छैन ।

साम्यवादीहरूका लागि सत्तामा सहभागिता पनि वर्गसंघर्षको फरक मोर्चा मात्र हुने भएकाले सामान्य जीवनका मूल्यमान्यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागू हुँदैनन् । खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार एवं एमालेका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुआत नै वर्ग शत्रु सफाया गर्ने बहानामा व्यक्तिहत्याको अभियानमा सामेल भएर गरेका हुन् । आपराधिक गतिविधिबाट आरम्भ भएको उनको राजनीति कारागारभित्रको संकुचित संसारमा धारदार भएको हो । साम्यवादीहरू ‘बुर्जुवा नैतिकता’ भनिने लोकाचारका बन्धनहरूलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् ।

मार्क्स स्वयंले पुँजीवादी नैतिकताभन्दा सर्वहाराको मुक्तिको आचारनीति माथि हुने जिकिर गरेका छन् । लेनिनका लागि त झन् सर्वहाराहरूको अधिनायकवाद स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने सबै खाले गतिविधि नै साम्यवादी मूल्यमान्यताका आधार हुन् । त्यस्तो तर्कलाई अझ तन्काउँदै माओले जुनसुकै सर्तमा दिग्विजय हासिल गर्नु साम्यवादीहरूका लागि एक मात्र मानक मूल्य रहेको मान्यता स्थापित गरेका छन् । तत्कालीन माले र अहिलेको एमाले दलले ‘मालेमावाद’ सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेकाले त्यस्तो किसिमको राजनीतिभित्र ‘बुर्जुवा नैतिकता’ खोज्न उसै पनि कठिन थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मालेमावादभित्र नृजातीयतासमेत मिसिएकाले नेपालको सबभन्दा प्रभावशाली दल सर्वथा राजनीतिक आस्थामुक्त बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिको नैतिकतामुक्त मालेमावाद विचाराधाराबाट आएका भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सन् २०१३ सम्म वर्गीयसँगसँगै सामाजिक, सामुदायिक एवं क्षेत्रीय समानता तथा लैंगिक, वञ्चित एवं तिरस्कृतहरूका लागि न्यायको कुरा पनि उठाउने गर्दथे । त्यसपछि सुरु भएको उनको वैचारिक स्खलन निरन्तर जारी छ । अहिले त लबेदा–सुरुवाल मात्र भिरेका छन्, कुनै दिन उनी माघ स्नानका लागि टेकुको वाग्मती–विष्णुमती दोभानमा जनै घोट्दै ढाडबाट मयल माड्दै गरेका देखिए भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । अर्जुनदृष्टि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भएपछि त्यसका लागि जनोत्तेजक राष्ट्रवाददेखि लिएर हिन्दुत्व राजनीतिको अन्य–घृणामा आधारित संकीर्णतासमेत स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ । हुन पनि ‘आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक / न भक्ति भो, ज्ञान, न भो विवेक’ !

सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बेला माओवादीहरूकै गोलीबाट मारिएका सुरक्षा बलका पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिकलाई सलाम गरेको दृश्यमा पनि अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन । माले, एमाले र माओवादी हुँदै मधेशवादका सारथि बन्न पुगेका उपेन्द्र यादवको राजनीतिक प्रक्षेपपथ उनका गुरुहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं प्रधानमन्त्री दाहालभन्दा पनि उदेकलाग्दो बन्न पुगेको छ । अध्यक्ष यादवको रनभुल्याइँलाई उर्दुको एउटा प्रचलित शेरमा समेट्न सकिन्छ— ‘मेरा ईमान क्या पूछती हो मुन्नी / शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी’ ।

संसदीय राजनीतिको पवित्र पोखरीलाई आहाल बनाएर रमाइरहेका स्थापित राजनीतिकर्मीहरूको तुलनामा केही नवप्रवेशीहरू झनै पोख्त पौडीबाज देखिन थालेका छन् । निर्मला कुर्मीका लागि न्याय खोज्दै आएकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले माइतीघर मण्डलबाट पक्रन लगाउन सक्छन्, तर सरसर्ती हेर्दासमेत स्वार्थको टकराव ठहरिने पदमा रहिरहन उनलाई अहिलेसम्म अप्ठ्यारो लागेको देखिँदैन । उनीमाथि दोहोरो नागरिकताजस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको तालुकवाल मन्त्री भइरहन उनलाई अलिकति पनि असहज महसुस भएको छैन । स्थापित दलहरू विचारधाराबाट च्युत भएका थिए भने नयाँ राजनीतिकर्मीहरूसँग तिनको आचरण र व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने कुनै राजनीतिक आस्था रहेको देखिँदैन । शुद्ध लाभ–हानिको हिसाब गरेर गरिने राजनीति हावी भयो भने स्थायी अल्पसंख्यकले न्याय पाउन सक्दैनन्, बहुसंख्यकवादको बन्धन अझ कसिलो बन्दै जान्छ र देश अन्ततः गृहयुद्ध हुँदै अराजकताको भुमरीमा फस्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने जोखिम बढ्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक जनोत्तेजकता

सहज अवस्थामा नारा र बयानबाजी गरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ भन्नेमा कसको विमति हुन सक्छ र ? धरातलीय यथार्थ के हो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक प्रमुख आयुक्तलाई बिदेसिनुपरेको थियो, अर्का थुनामा पुगेका थिए र अन्य एक आयुक्त अपराधी ठहरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका एक प्रधान न्यायाधीश बल्लतल्ल महाभियोगबाट उम्किएका थिए भने अर्का एक व्यक्ति दागी रहेकै अवस्थामा पदमुक्त भए । विकास गर्नुपर्छ भन्ने नारा आकर्षक लाग्छ, तर कस्तो र कसको विकास भने उत्तर राजनीतिक आस्थाले मात्र दिन सक्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि राजनीति अफगानिस्तानका तालिवानले पनि गर्छन् । विचारधारामुक्त राजनीतिका पक्षधरहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको कुरा के हो भने, उपयोगिताका आधारमा राजनीतिक आस्थालाई अंगीकार वा परित्याग गर्ने प्रवृत्ति पनि एक किसिमको विचारधारा नै हो जसमा नदीको बहाव अनुसार डुंगाको दिशा निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको समाजवाद एवं एमाले तथा माओवादीहरूको साम्यवादको प्रयोगात्मक इतिहास प्रथम विश्वयुद्धपछि मात्र फैलिएको हो । सामन्तवाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादको बोलवालाका बावजुद केही आदर्शवादी विचारधाराहरू त्यसअघि पनि सार्वजनिक बहसमा थिए । क्रमिक सुधारमार्फत समाज जेजस्तो छ, त्यसभन्दा राम्रो बनाउन सम्भव छ भन्ने धारणा प्रगतिवाद (प्रोग्रेसिभिज्म) हो । मानव समाज क्षयोन्मुख हुँदै गएकाले अगाडि होइन कि बरु पछाडि हेरेर जे थियो, त्यतातिर फर्किने प्रवृत्ति प्रतिगमनवाद (रिग्रेसिभिज्म) कहलिन्थ्यो । रूढिवादी (कन्सर्भटिभिस्ट) मान्यता अनुसार जे छ, त्यसलाई जसरी पनि जोगाउनु राजनीतिकर्मीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । यथास्थितिवादले भने अग्रसरता नलिने तर भएकै अवस्था जोगाउनका लागि सबै किसिमका प्रतिक्रियात्मक काम गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँछ ।

त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो व्यवहारवाद (प्रैग्मटिज्म) अवधारणामा भने यथास्थिति सुदृढ गर्नका लागि जे सकिन्छ, त्यति गर्न अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ । कुनै समस्या देखिए तात्कालिक समाधान खोज्ने तर दीर्घकालीन असर हुन सक्ने कुनै निर्णय नलिने र स्थापित पद्धतिलाई सकभर जोगाउने काम गर्न व्यवहारवादीहरू तुरुन्तै तम्तयार हुन्छन् । स्वशासनमा आधारित प्रगतिवादी स्वराजको आस्था परित्याग गरेर सीके राउत विकासवादी भएका छन् । त्यो नितान्त व्यवहारवादी अवधारणा हो । रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको राजनीतिक मञ्चलाई यथार्थमा यथास्थितिवादीकै श्रेणीमा राख्न मिल्छ । खस–आर्य समुदायको सहरिया मध्यम वर्गलाई उद्वेलित गर्न सफल उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजनीतिक प्रयोग भने दुनियाँभर फैलिँदै गरेको रकमी राजनीति (क्याल्कुलेटिभ पोलिटिक्स) अवधारणाको नेपाली संस्करणजस्तो देखिन थालेको छ ।

रकमी राजनीतिको अर्थ लाभ–हानिको लेखाजोखा गरेर नीति बनाउने मात्र नभएर आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि धूर्त, चतुर, विश्वसनीय एवं चामत्कारिक कार्यनीति बनाउनु पनि हो । त्यसैले रकमी राजनीति एकसाथ गणनात्मक, गुणात्मक र गत्यात्मक हुन पुग्छ । भारतमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल रकमी राजनीतिको प्रयोग कुशलतापूर्वक गर्न सफल भएका छन् । उनको राजनीतिक उद्देश्यको पहिलो खुड्किलो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान बन्न पुगेको थियो । तिनताक उनीसँग चिन्तक राजमोहन गान्धी, विचारक आनन्द कुमार एवं अधिकारकर्मी मेधा पाटेकरजस्ता व्यक्तित्वहरू जोडिएका थिए । त्यसपछि उनी सित्तैं बिजुली, निःशुल्क पानी र हनुमानचालिसा पाठको चित्ताकर्षक प्रियतावादतिर लागे एवं स्वच्छ छविका चिन्तक एवं अधिकारकर्मीहरू पछाडि छुट्दै गए ।

आजभोलि उनी तिहाड जेलमा बसेर मालिस गराउने सत्येन्द्र जैनजस्ता राजनीतिकर्मीको संरक्षक बन्न पुगेका छन् । हुन त नृजातीय राष्ट्रवाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य–घृणा, देशाहंकार एवं मिथ्याभिमानजस्ता जनोत्तेजक रणनीति उपयोग गर्ने मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं उस्ताद छन् । केजरीवाल–प्रयोगको नवीनता प्रतिगमनवादी मुद्दाहरूको ध्रुवीकरण, नाटकीकरण एवं भावनात्मक उत्तेजकता सृजना गर्नुमा अन्तर्निहित छ ।

रकमी राजनीतिको सबभन्दा ठूलो आकर्षण परम्परागत प्रणालीको तुलनामा केही बढी प्रामाणिक, त्यसभन्दा बढी लोमहर्षक एवं अत्यधिक मनोरञ्जक हुनुमा छ । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजनीतिक कार्यनीति पनि लगभग त्यस्तै हो । समस्या के भइदियो भने, सत्ताप्राप्तिका लागि अंगीकार गरिने त्यस्तो रणनीति एवं कार्यनीतिमिश्रित प्याकेजभित्र ‘सर्वजन हिताय’ गरिने राजनीति कतै छैन ।

नेपालमा व्याप्त नृजातीय वर्चस्ववादका सम्बन्धमा रकमी राजनीतिले केही बोल्न सक्दैन । नव राष्ट्रवादले राज्य र समाजलाई विषाक्त बनाइरहेको छ, तर भारतमा केजरीवाल राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका ‘बी टिम’ ठहरिएका छन् भने नेपालमा लामिछाने स्थायी सत्ताको मतियार बन्न प्रयासरत छन् । चाकर पुँजीवादको प्रवर्द्धनका लागि श्रमिकहरूलाई पंगु बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर काम गरेका थिए ।

नव–उदारवादी राजनीतिका नयाँ मुल्लाले झन् दिनको पाँच होइन, नौ पटक नमाज पढ्ने छाँटकाट देखिँदै छ । नयाँ पुस्ता, पढैया प्रवर्ग, उत्पीडित समूह, बहिष्कृत समुदाय एवं उपेक्षित लिंगले राजनीतिमा यथोचित स्थान पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन त, त्यस्ता सबै प्रणालीगत व्यवस्था सामान्यजनको हित प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्दछ । विभिन्न भूराजनीतिक वा अर्थराजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्ना अभिरुचिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक तालिमबेगरका नवप्रवेशीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने रहेछ । हालसालै पाकिस्तानमा इमरान खान त्यस्तै स्वार्थहरूको टक्करको सिकार भएका हुन सक्छन् ।

प्रारम्भिक प्रारूप

पेरुबाट बुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई फालेर कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक अभिमायल गुजमेन उर्फ गोन्जालोको नेतृत्वमा सन् १९८१ देखि १९९२ सम्म सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस संघर्षमा मारिएकाहरूको सही तथ्यांक यकिन गर्न कठिन भए पनि कम्तीमा ७० हजार पेरुभेलीहरूले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । गाउँमा आधारक्षेत्र कायम गर्दै नगर कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार राजधानी लिमानजिकै पुग्न थालेपछि अमेरिकीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरीको सरकारले गोन्जालोलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा कोचेको थियो ।

आजीवन कारावासको सजाय पाएका दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक अभिमायल गुजमेनको जीवन पनि तीन दशकपछि अन्ततः जेलमै समाप्त भयो । गोन्जालोलाई परास्त गरेर सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त गर्ने राष्ट्रपति फुजिमोरीको त्रासदी कत्ति पनि कम रोमाञ्चक छैन । कम्युनिस्टविरोधीहरूको गठजोड निर्माण गरेर वामपन्थीहरूलाई ठाउँ दिए पनि तिनलाई टाउको उठाउन नदिने रणनीतिलाई ‘फुजिमोरिज्मो’ नामकरण गरिएको थियो । त्यस्तो रणनीति एवं फुजिमोरीका कार्यनीतिहरू कालान्तरमा मानवाधिकारविरोधी एवं प्रजातन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने किसिमका ठहरिए । उनी आफ्नो जापानी राहदानी प्रयोग गरेर पेरुबाट उम्किए, समातिए र जेल गए । फुजिमोरिज्मो अधिनायकवादले निम्त्याएको निरुद्देश्य आकांक्षाहरूको अभिशापबाट पेरु अद्यापि मुक्त हुन सकेको छैन । तथाकथित ‘वाम एकता’ निरस्त गर्न फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करण बनाइने हो भने दोहोरो नागरिकताको प्रावधान उपयोगी ठहरिन सक्छ !

सन् २०१५ मा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपालको राहदानी पनि लिएको आरोप छ । फुजिमोरी त पेरुमै जन्मिएका थिए, उनका आमा–बुवा जापानका नागरिक भएकाले जापान सरकारले अर्को देशको अपदस्थ राष्ट्रपतिलाई आफ्नो नागरिक घोषणा गरेको थियो । नागरिकता देशको हावा, माटो र पानीसँगको सम्बन्धमा आधारित नभएर वंशानुगत रगतसँग सम्बन्धित अधिकार हो भन्ने मान्यता अनुसार ‘जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो’ बोलको गीत मच्चीमच्ची गाउन सक्नेहरूले चाहेको बखत आफ्नो पितृभूमिको राहदानी पाउने हक राख्छन् । दोहोरो नभएर पहिलो नागरिकताका लागि समेत संघर्ष गर्ने नियति नितान्त मधेशीहरूको हो ।

दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बंगलादेश एवं श्रीलंका तथा माल्दिभ्ससमेत गरी कम्तीमा चार देशले केही सर्तसहित दुई देशको नागरिक हुन पाउने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा राजनीतिकभन्दा पनि ठूलो पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा अंगका हाकिमहरूको हो । नृजातीय राष्ट्रवादका रक्षकहरू ‘रगतले नेपाली’ भनिनेहरू मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने ‘डीभी भिसा’ भर्नेहरूको संख्या केही कम भएर नेपालभन्दा मजबुत राहदानी भएका देशहरूको दोहरो नागरिकता लिन चाहनेहरू त्यता लाग्थे । साम्यवाद बन्द समाजमा फस्टाउँछ, त्यसैले साम्यवादीहरूले शासन हत्याएपछि सबभन्दा पहिले सिमाना बन्द गर्छन् । फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करण निस्कियो भने सम्भवतः सबभन्दा पहिले नृजातीय स्वजनहरूका लागि दोहोरो राहदानीको प्रावधानलाई स्वीकार गरिनेछ ।

नृजातीय अर्थराजनीतिमा प्रवर्द्धन गरिने अर्थनीतिको प्रारूपलाई सन् १९९० को दशकमा एमालेले ‘राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन’ नामकरण गरेको थियो । प्रकारान्तरले त्यो चाकर पुँजीवादकै भिन्न रूप हो । फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करणले भने बिजुली, खानेपानी, प्राथमिक शिक्षा एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी निम्त्याउन सक्नेछ । नाफा वा लगानी विदेश लैजाने कुराबाट सबै खाले बन्देज हटाइन सक्नेछन् ।

लन्डनमा जन्मिएर घानामा हुर्केका अमेरिकी दार्शनिक तथा चिन्तक क्वामे एन्थोनी एपिया परिधीय देशका बुद्धिजीवीहरूलाई मध्यस्थ बुद्धिकर्मी (काम्प्रडार इन्टेलजेन्ट्सिआ) भन्न रुचाउँछन् । यो जमात रकमी राजनीतिको बाजा बजाएर स्वागत गर्न फूलमाला लिएर तयार छ । सतहमा सहयोगीजस्ता देखिए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री दाहाल एवं सत्तासीन प्रतिपक्षका नेता देउवा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग त्यत्तिकै डराएका होइनन् । बालेन शाह र हर्क साम्पाङ रकमी राजनीतिका लागि बाटो सम्याउन आएका थिए । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको रणनीति सफल भयो भने नेपाली राजनीतिले एक थान वर्णसंकर विचारधारा पनि पाउनेछ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्व आर्थिक मञ्चको औचित्य सकिएको हो ?

‘अक्सफामले बितेका दुई वर्षमा संसारको कुल आय आर्जनमध्ये दुईतिहाइ १ प्रतिशत धनाढ्यहरूले हात पार भन्ने प्रतिवेदन डाभोसमा पेस गर्‍यो, तर त्यो दुईतिहाइ सम्पत्ति अवैधानिक र अमानवीय ढंगले हात पार्नेहरूकै अगाडि । यहाँभन्दा ठूलो हिपोक्रेसी अर्को के हुन सक्छ ?’
हरि रोका

प्रत्येक वर्ष यो समय नेपालको उदयपुर तथा सिन्धुलीबीच कमला नदीकिनार अर्थात् त्रिवेणीमा मैनी मेला लागेजस्तै स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक ‘मेला’ आयोजना हुने गर्छ । तर एकमहिने होइन, एकहप्ते । औसत प्रत्येक जनवरी १६–२२ मा विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) का नाममा आयोजना गरिने यो मेलाका सदाबहार अध्यक्ष हुन्— क्लाउस स्क्वाब ।

उनले यो मेलाको आयोजना सन् १९७१ देखि वर्षैपिच्छे गरिरहेका छन् । यो वर्ष पनि उक्त मेलामा संसारका ५० राष्ट्राध्यक्ष, ५६ अर्थमन्त्री, ३० व्यापारमन्त्री, ३५ विदेशमन्त्री, १९ केन्द्रीय बैंकका गभर्नर तथा ११६ डलर अर्बपतिहरू (रसियालीबाहेक) भेला भए । तीमध्ये १८ जना युरोपका र १३ जना भारतका थिए । त्यसमा ७ सय संगठनबाट १५ सय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नाम दर्ता गरेको जानकारी पनि आर्थिक समाचार एजेन्सी ब्लुमबर्गले दिएको छ । ती अतिरिक्त अर्थशास्त्री, सिनेकर्मी, पत्रकारहरूले समेत भाग लिए ।

यसरी यस पटक झन्डै १३० मुलुकका २७ सय प्रतिनिधि डाभोसमा उपस्थित भए । यद्यपि यस पटक जी–सेभेनको एउटा सदस्य जर्मनीका चान्सलर ओलफ सोल्जबाहेक अरू उपस्थित भएनन् । अमेरिकी बाइडेन प्रशासनका तर्फबाट जोन केरी, अर्थमन्त्री जेनेट एलेन, प्रमुख व्यापार प्रतिनीधि क्याथरिन पाइले सहभागी भए । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री लिउ हेले गरे । यस पटकको बैठकको मूल विषय विभाजित विश्वमा सहकार्य (कोअपरेसन इन अ फ्र्यागम्यान्टेड वर्ल्ड) थियो ।

समस्याको चाङ

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम मैनी मेलाजस्तो सबै सर्वसाधारण समावेश हुने वा हुन सक्ने फोरम भने होइन, विश्व पुँजीवादलाई मार्गदर्शन गर्ने ठाउँ हो । पर्याप्त धनसम्पत्ति कमाएका डलर अर्बपतिहरू डाभोस फोरममा जान्छन् । त्यसका अनेकौं कारणमध्ये एउटा हो— धनसम्पत्ति एकीकृत गर्ने कलाका साथै विश्व अर्थराजनीतिलाई आफ्नो वशमा पार्नका लागि अरू अर्बपति, राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माताहरूसँग समझदारी गर्ने कौशल सिक्नु । यो वार्षिक मेलाले यसरी नै दशकौंदेखि विश्व पुँजीवादलाई सेवा दिँदै आएको छ ।

सन् २००८–०९ मा अमेरिकामा देखा परेको वित्तीय संकट सर्वविदितै छ । यो संकटले विश्वव्यापी मन्दी निम्त्यायो । यस्ले नवउदारवादी विश्व पुँजीवादमा अविश्वासको नया संकटको बीजारोपण गर्‍यो र मुलुकहरूमा बजार अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्ने भित्री प्रयासहरू सुरु भए । यद्यपि सन् २०१३ मा यही आल्पस पर्वतको डाभोसमा राजनीतिक क्षेत्रका दलालहरू र कर्पोरेट दुनियाँका सीईओ नामधारी बादशाहहरू भेला भएर समीक्षा गरे । उनीहरूले त्यो परिवेशलाई हल्का रूपमा लिँदै ‘संकटपछिको परिवेश (पोस्ट–क्राइसिस स्टेज) बाट उत्पन्न लघुशंका’ का रूपमा चित्रण गरे । उनीहरूले घोषणा गरे— विश्व पुँजीवादमा संका गरिएजस्तो ठूलो संकट आइसकेको छैन । त्यसको अर्थ आर्थिक अवस्थामा अझै दिगोपना बाँकी रहेको, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने ठहर गर्दै चल्दै आएको बजार आर्थिक प्रणालीलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको भन्ने थियो । नियमित नाफा आर्जन गर्न कर बढाइहाल्नु नपर्ने उनीहरूको ठहर थियो (ईशान थरुर, ‘द वरी इन डाभोस ः ग्लोबलाइजेसन इज अन्डर सिज,’ वासिङ्टन पोस्ट, १७ जनवरी २०२३) ।

तर दशक नबित्दै आर्थिक संकट भयावह ढंगले अकासियो । भूमण्डलीकृत विश्वमा व्यापारले नै ‘स्वतन्त्रताको विस्तार गर्छ’ भन्ने पश्चिमा मान्यताअनुरूप क्रियाशील रहँदारहँदै पनि चीन, अमेरिका तथा पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूबीच असहमतिका खाडलहरू प्रकट भए । सुरक्षावाद (प्रोटेक्सानिजम) अर्थात् राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा पुनः बलवान् हुँदै गयो । डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरू जन्मिए । भन्साररूपी पर्खालहरू पुनः खडा गरिए । मुलुकहरूबीच व्यापार–युद्ध सुरु भयो र लगभग स्थायी प्रकृतिका समस्याहरू देखा परे । क्षेत्रीय युद्धको विस्तार हुँदै गयो । वातावरणीय समस्या (समुद्री आँधी, अत्यधिक गर्मी, बाढीपहिरो, खडेरी आदि) बढ्दै गए । खनिज तेल तथा ग्यासको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, भोकमरी, असाध्य रोगहरूको बाढी चुलियो । असमानता र असन्तुष्टि अर्थात् अर्थशास्त्री नौरेल रुबिनीको भाषामा ‘मेगा थ्रेट्स,’ अर्का आर्थिक इतिहासकार एडम टुजको भाषामा ‘पोली क्राइसिस’ ले उग्र रूप लिँदै गए । आम मानिसको क्रय शक्ति घट्दै जाँदा एकीकृत माग कमजोर हुने र कमजोर मागका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चँदै जाँदा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ ले निरन्तरता पाउनु अस्वाभाविक हुन्थेन ।

यो अवस्था आउनुले आर्थिक तथा मौद्रिक नीति पुरानो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो र रहेन पनि । त्यस हिसाबले सन् २०१३ मा डाभोसमा निकालिएको निष्कर्ष, माथि उल्लिखित यावत् घटनाक्रमहरू हेर्दा, गलत थिए भन्ने प्रमाणित भयो (रोजर कोहेन, ‘डाभोस कन्फ्रन्ट्स अ न्यु वर्ल्ड अर्डर,’ न्युयोर्क टाइम्स, १४ जनवरी २०२३) । लाग्छ, पुरानो शीतयुद्धपछि पश्चिमा उदार प्रजातन्त्र तथा खुला बजार पुँजीवाद नै विश्व व्यवस्थाको समष्टिमा उत्तर हो र यसको कुनै विकल्प छैन भन्ने मान्यता वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको रहँदै आएको हो । तर त्यो आजका यावत् समस्याका कारण खण्डित भएको छ ।

डाभोस एजेन्डा र पूरा नहुने अपेक्षा

फोरमका संगठकहरूलाई पोली–क्राइसिस अर्थात् मेगाथ्रेट्सबारे भलिभाँति जानकारी छ । किनकि उनीहरूकै विज्ञतापूर्ण सल्लाह–सुझावले तथा सहजीकरणले विश्वव्यापी रूपमा मेगाथ्रेट्स बल्झिएका हुन् भनी सामान्य मानिसलाई समेत ज्ञात भइसकेको छ । तर त्यसबारे यस पटक आयोजकहरूले अलि बढी नै महसुस गरेका थिए कि भन्ने देखियो ।

विश्व परिस्थिति गम्भीर बनेको छ । जस्तो— पहिलो कुरा, राष्ट्रसंघीय महासभाले पास गरे बमोजिम सन् २०१५ मा तय गरिएको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू वर्तमान विश्वपरिस्थितिका कारण आंशिक रूपमा पनि सफल हुने सम्भावना देखिँदैन । यसको अर्थ, आम रूपमा गरिबी, अशिक्षा, अस्वस्थता, अस्थिरता र आक्रोस बढ्नेछ । दोस्रो, भीमकाय असमानता बढ्छ । गरिब र धनी मुलुकहरूबीचको असमानता, धनाढ्य देशहरूमा धनाढ्यहरूबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गरिब मुलुकहरूमा धनी र गरिबहरूबीचको असमानता एवं त्यसले निम्त्याउने विभिन्न खाले असमझदारी र सामाजिक चिरा भयावह ढंगले बढ्न सक्छ । सायद यिनै अपठ्यारालाई देखेर आयोजकहरूले ‘विभाजित विश्वमा सहकार्य’ शीर्षक राखे । तर आफैं र आफ्नाहरूका कारण हुर्किएका समस्याहरू सल्टाउन उनीहरू तयार होलान् ? आजको ‘मिलियन डलर’ प्रश्न यही हो ।

प्रत्येक वर्ष मञ्च संगठकहरूले त्यो वर्षभरिका लागि विश्वव्यापी जोखिम (ग्लोबल रिस्क) केकस्ता छन् भनेर एउटा सूची बाँड्ने गर्छन् । पहिले–पहिले यस्ता सूचीमा धनीहरूले धन कमाउन खोज्दाका जोखिमहरू लेखिएका हुन्थे, यसपालि ‘पोली क्राइसिस’ लाई सूचीकृत गरिएको थियो । जस्तो— (१) विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छ, (२) मन्दीले आक्रान्त हुनेमा अमेरिका, बेलायत तथा पश्चिम युरोप सबैभन्दा अगाडि रहनेछन्, (३) इन्धन संकट गहिरिनेछ, (४) मुद्रास्फीति र त्यसले उत्पन्न गर्ने जीवन धान्ने संकट (कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस) बढ्नेछ, (५) जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी विश्वव्यापी रूपमा बढ्नेछ । तर यी कुरा नयाँ होइनन्, सन् २०१६ देखि थुप्रिँदै आएका हुन् । यिनै मूल विषयसँग गाँसिएर आउने अन्य मुद्दा हुने नै भए; जस्तो— विश्वव्यापी असमानता (व्यक्ति–व्यक्ति र मुलुक–मुलुकबीच), व्यापार युद्ध, आपूर्ति सञ्जालमा संकट, सार्वभौम ऋण, साइबर अपराध, सामाजिक अपहेलना ।

तर निजी विमान चढेर, स्वर्गलाई माथ दिने दिने महँगा होटलमा स्याम्पेनको चुस्की लाउँदै सेखी बघार्न डाभोसमा भेला भएका धनाढ्यहरू यी विश्वव्यापी चुनौतीमा रुचि राख्लान् र ? जस्तो, गार्जियन (१९ जनवरी २०२३) मा ह्यामिल्टन नोलान लेख्छन्, ‘अक्सफामले बितेका दुई वर्षमा संसारको कुल आय आर्जनमध्ये दुईतिहाइ १ प्रतिशत धनाढ्यहरूले हात पारे भन्ने प्रतिवेदन डाभोसमा पेस गर्‍यो, तर त्यो दुईतिहाइ सम्पत्ति अवैधानिक र अमानवीय ढंगले हात पार्नेहरूकै अगाडि । यहाँभन्दा ठूलो हिपोक्रेसी अर्को के हुन सक्छ ?’

रोमस्थित ट्रान्सफर्मेसनल इकोनोमिक कमिसनले डाभोसले यस्तो ‘हिपोक्रेसी’ देखाउन छाडोस् भनेर आह्वान गरेको छ । कमिसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘आजको पुँजीवादी दुनियाँ विचारधारात्मक परामर्शमा भन्दा क्षणिक तथा व्यक्तिगत लाभहानिमा आफ्ना क्रियाकलपालाई तौलन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जोन मिन्यार्ड किन्सद्वारा स्थापित न्यूनतम आर्थिक तथा सामाजिक मूल्यमान्यतालाई समेत नकार्छ ।’

वास्तवमा किन्सले धेरै ठूलो कुरा गरेका थिएनन्, उनको आशय थियो— जुन ठाउँमा निजी क्षेत्र जान चाहँदैन, जुन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्दैन र लगानी गर्न इच्छा गर्दैन, त्यहाँ राज्यको लगानी हुँदा रोजगारी बढ्छ, नाफा पनि हुन्छ र मन्दीले पनि छुँदैन । राज्यले केही हदसम्म वातावरणीय प्रदूषण तथा जथाभावी भइरहेको प्राकृतिक दोहन रोक्न केन्द्रीकृत योजना बनाउन बजार र सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्दा समग्रमा प्रकृतिको संरक्षण र श्रमजीवीहरूका लागि रोजगारी वृद्धि हुन्छ । यस्ता कुरा पछिल्लो समय पुँजीवादी मुखपत्र भन्ने ठानिएका फाइनान्सियल टाइम्स र इकोनोमिस्टले समेत दोहोर्‍याइरहेका छन् । समष्टिमा यी नियमनकारी एकीकृत कामले मुलुकमा एकीकृत माग, उत्पादन, नाफा, लगानी, प्रतिफलमा वृद्धि सम्भव हुन्छ र यस्तो आर्थिक प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदा नाफाको पहिलो हिस्सा त पुँजीपतिहरूले नै प्राप्त गर्ने हुन् । तर पछिल्लो समय डाभोसमा भेला भएका पुँजीपतिहरूलाई आम जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा चासो होला भनी कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।

असमानता, ध्रुवीकरण र विश्व आर्थिक मञ्चको औचित्य

‘वासिङ्टन सहमति’ पछि स्थापित नवउदारवादी बजार विचारधाराका कारण अनियमन (डिरेगुलेसन), निजीकरण, बेरोकटोक नाफा आर्जन एवं आम मानिसका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा राज्यले गर्ने सार्वजनिक लगानीमा भारी कटौती गर्न थालिएपश्चात् असमानता चुलिँदै गयो । यसको असर सन् १९९० को दशकको आधाउधीदेखि देखिन सुरु भयो; जस्तो— डटकम क्र्यास; मेक्सिको, रुस, पूर्वी एसिया, अर्जेन्टिना र पछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय संकट ।

कोभिडपछि नोभम्बर २०२१ सम्ममा अर्थतन्त्रमा वित्तीयकरणको प्रभाव उच्च विन्दुमा पुग्यो । यसबीच विश्वभर १ करोड १५ लाख मानिसले कोभिडका कारण मृत्युवरण गरे, सँगै संसारका १० धनी मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति ७०० अर्ब डलरबाट १.५ खर्ब डलर पुर्‍याए । दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा जन्मेका एलन मस्कका टेस्ला र स्पेसएक्सले मात्र त्यो छोटो अवधिमा ३०० अर्ब डलर कमाए जुन वृद्धिदर १,००० प्रतिशतभन्दा माथि हो । उनीभन्दा पछि रहेका जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ल्यारी एलिसन, ल्यारी पेज, सर्गे ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, स्टेभ बल्मर आदिले त्यस अवधिमा १०४ अर्बदेखि २०० अर्बसम्म कुम्ल्याए ।

फोर्ब्सद्वारा प्रकाशित सन् २०२३ को धनाढ्य सूचीमा फ्रान्सेली बर्नार्ड अनल्ट विश्वकै एक नम्बर धनी बनेका छन् । भारतका गौतम अडानी र मुकेश अम्बानी क्रमशः विश्वकै तेस्रो र आठौं धनीमा परेका छन् । एक वर्षअघि फोर्ब्सले नै घोषणा गरेको सूचीमा देखा परेका २,६६८ मध्ये यस पटक ३४ जना अर्बपतिबाट ओर्लिएका छन् । त्यो पनि रुसी अर्बपतिहरू । चीनमा गरिएको नीतिगत नियमनका कारण ६९४ पूर्वअर्बपतिमध्ये अहिले ६०७ जना बाँकी रहेको देखियो ।

अमेरिकाका ७३५अर्बपति यस पटक पनि अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नेमा परे । सन् २००८–०९ को आर्थिक संकटअघिसम्म धनीले धन कमाउँदा चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन) भन्ने गरिए पनि यी अर्ब–खर्बपतिको कमाइबाट थोपा नचुहिएको गुनासो अहिले सुनिँदै छ । किनकि दशकौंदेखि यिनीहरूको कमाइमाथि असाध्य न्यूनतम कर लगाइएको छ या त उनीहरू करछली गरिरहेका छन् । यस पटक अनौठो भएको छ, २०५ सदस्यीय अर्बपति–करोडपतिहरूको क्लबले डाभोसमा भेला भएका राज्य तथा सरकारप्रमुखहरूलाई आफूजस्ता अर्बपति–करोडपतिहरूका लागि करको दर बढाउन अपिल नै गरेका छन्; उनीहरूको भनाइमा अहिलेको कर प्रणाली अपर्याप्त छ (ट्याक्स अस नाउ : अल्ट्रारिच कल अन गभर्नमेन्ट्स टु इन्ट्रोड्युस वेल्थ ट्याक्स, गार्जियन, १९ जनवरी २०२३) ।

तर अर्बपतिहरूका पैतालामा टेकेर राज्यसत्तामा उक्लन सफल सरकारी पदाधिकारीहरूले आफ्ना मुलुकका धनाढ्यहरूबाट बढी कर असुल्लान् भन्ने अपेक्षा कसैले गर्दैन । गत यसै विषयमा समाजशास्त्री विलियम रोबिन्सनले अर्बपतिका नाममा एउटा किताब लेखेका थिए, ‘क्यान ग्लोबल क्यापिटलिजम इन्ड्योर’ (के विश्व पुँजीवादले थाम्छ ?) । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सामान्य ढंगले जीविकोपार्जन गर्न वा बाँच्नका लागि मात्र जुन किसिमको संघर्ष श्रमजीवी वर्गले ज्यानको बाजी राखेर गरिरहनुपरेको छ (जसलाई ‘कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ भनिदै छ) र यो भुमरीभित्र यो अर्बपति–खर्बपति खेल बाँचिरहलाजस्तो देखिन्न ।

डाभोसकेन्द्रित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम १ प्रतिशत धनाढ्य तथा सत्तारूढ राजनीतिज्ञहरूका पक्षमा काम गर्ने संस्था हो भन्ने आक्षेप उहिल्यैदेखि लाग्दै आएको हो, यस पटक पश्चिमा पुँजीवाद पक्षधर रहेको आक्षेपसमेत बेहोर्नुपर्ने भएको छ । युक्रेन–रुस युद्धमा फोरमले युक्रेन पक्षधरता मात्र देखाएन, पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनलाई ट्यांक लगायतका आधुनिक हतियार उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने मञ्च बनायो आफूलाई । र युद्ध रोक्न होइन, उक्साउन फोरमको दुरुपयोग भयो ।

नवउदारवादी पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको पक्षधर हुँदाहुँदै पनि चीनविरुद्ध खनिन कथित बौद्धिक पक्षधरता बलियो बनाउने फोरमका प्रयत्नहरू यस पटक पनि लुक्न सकेनन् । यस्को अर्थ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम नयाँ शीतयुद्धका पक्षमा छ र एकल साम्राज्यवादी विश्वव्यवस्थाको समर्थनमा खडा भइरहनेछ भन्ने कुराले उसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । फोरमले पनि बुझ्नुपर्छ— अहिले समानता तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको मागसहित संघर्ष गरिरहेका पक्षहरू छन् र ती सर्लक्क पन्छिन्छन् भन्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले विगतमा जेजस्ता नीतिगत पैरवी गरे पनि अबका दिनमा विश्वव्यापी बौद्धिक वर्चस्व र साख जोगाउने हो भने तथा आफूलाई भावी विश्वपरिवेशमा पनि साझा विश्वसंस्थाका रूपमा उभ्याउने हो भने कम्तीमा उसले निम्नलिखित कार्य सम्पादन गर्नु जरुरी छ—

१. कुनै देशको सम्पत्तिको निजीकरण गरिँदा वा सम्पत्ति सेयरिङ रजिस्ट्रेसन गर्दा धनाढ्यहरूको नाफा वा ट्रान्जेक्सनमाथि कर लगाउने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ, चाहे त्यो ट्याक्स हेभेनमै किन नपुर्‍याइएको होस् ।

२. कम्पनीहरूले आर्जन गर्ने पुँजीगत आम्दानी (क्यापिटल इन्कम) मा लगाइने कर प्रगतिशील हुन जरुरी छ । फ्ल्याट ट्याक्स वा भ्याटको दर घटाएर गरिबलाई सहजतापूर्वक बाँच्ने अवसर उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

३. राष्ट्रिय कम्पनीहरू बाँचून्, तिनले राष्ट्र बनाउने गौरव प्राप्त गरून् भन्नका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथिको कर सरदर ३५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन आवश्यक छ भनेर वकालत गर्न, माहोल तयार पार्नमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।

४. करको दायरा फराकिलो पार्न सबै प्रकारका नाफा आर्जनमा, चाहे त्यो रियल स्टेट होस् या शिक्षाको व्यापार वा स्वास्थ्य या बिमा, सबैमा कर लगाउन आवश्य छ ताकि आम मानिसका लागि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा वितरणमा मद्दत पुगोस् । त्यसका लागि फोरमले सकारात्मक बहसको उठान गर्न सक्छ ।

५. खनिज ऊर्जाको सट्टा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न फोरमले सहज भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×