रकमी राजनीतिको फैलावट

सचिवालयले नामै तोकेर पदासीन प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठूलो समर्थक दलका सभापतिलाई प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले पाउने सेवासुविधासमेत दिइने जानकारी गराएको छ । समसामयिक राजनीतिमा सामान्यतया नैतिकता खोज्ने गरिँदैन । त्यससँगै यथार्थ के हो भने, लोकलाजलाई कानुनी व्याख्याको लगौंटीले छोप्न गाह्रो हुन्छ ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्ले केकस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको थियो, जगजाहेर छ । त्यसैले भागबन्डा शासनको सिद्धान्त अनुसार सभापति देउवाको छनोटलाई अनुचित तर आवश्यक निर्णयका रूपमा प्रतिरक्षा गर्न पनि सकिन्छ । राजनीतिको एक मात्र लक्ष्य जसरी भए पनि राज्यको स्रोत एवं साधनमा आफ्नो र आफ्ना समर्थकहरूको पहुँच कायम राख्नु हो भने जेजस्ता गतिविधिमा संलग्न भए पनि खासै फरक पर्दैन । आवधिक निर्वाचनको परिणामलाई पनि अनुचित आचरणले तात्त्विक प्रभाव नपार्ने रहेछ । पाँचचोटि प्रधानमन्त्री बने पनि सधैंजसो कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका सभापति देउवालाई अहिलेसम्म संसदीय चुनावको मैदानबाट खाली हात फर्किनुपरेको छैन ।

साम्यवादीहरूका लागि सत्तामा सहभागिता पनि वर्गसंघर्षको फरक मोर्चा मात्र हुने भएकाले सामान्य जीवनका मूल्यमान्यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागू हुँदैनन् । खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार एवं एमालेका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुआत नै वर्ग शत्रु सफाया गर्ने बहानामा व्यक्तिहत्याको अभियानमा सामेल भएर गरेका हुन् । आपराधिक गतिविधिबाट आरम्भ भएको उनको राजनीति कारागारभित्रको संकुचित संसारमा धारदार भएको हो । साम्यवादीहरू ‘बुर्जुवा नैतिकता’ भनिने लोकाचारका बन्धनहरूलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् ।

मार्क्स स्वयंले पुँजीवादी नैतिकताभन्दा सर्वहाराको मुक्तिको आचारनीति माथि हुने जिकिर गरेका छन् । लेनिनका लागि त झन् सर्वहाराहरूको अधिनायकवाद स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने सबै खाले गतिविधि नै साम्यवादी मूल्यमान्यताका आधार हुन् । त्यस्तो तर्कलाई अझ तन्काउँदै माओले जुनसुकै सर्तमा दिग्विजय हासिल गर्नु साम्यवादीहरूका लागि एक मात्र मानक मूल्य रहेको मान्यता स्थापित गरेका छन् । तत्कालीन माले र अहिलेको एमाले दलले ‘मालेमावाद’ सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेकाले त्यस्तो किसिमको राजनीतिभित्र ‘बुर्जुवा नैतिकता’ खोज्न उसै पनि कठिन थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मालेमावादभित्र नृजातीयतासमेत मिसिएकाले नेपालको सबभन्दा प्रभावशाली दल सर्वथा राजनीतिक आस्थामुक्त बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिको नैतिकतामुक्त मालेमावाद विचाराधाराबाट आएका भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सन् २०१३ सम्म वर्गीयसँगसँगै सामाजिक, सामुदायिक एवं क्षेत्रीय समानता तथा लैंगिक, वञ्चित एवं तिरस्कृतहरूका लागि न्यायको कुरा पनि उठाउने गर्दथे । त्यसपछि सुरु भएको उनको वैचारिक स्खलन निरन्तर जारी छ । अहिले त लबेदा–सुरुवाल मात्र भिरेका छन्, कुनै दिन उनी माघ स्नानका लागि टेकुको वाग्मती–विष्णुमती दोभानमा जनै घोट्दै ढाडबाट मयल माड्दै गरेका देखिए भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । अर्जुनदृष्टि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भएपछि त्यसका लागि जनोत्तेजक राष्ट्रवाददेखि लिएर हिन्दुत्व राजनीतिको अन्य–घृणामा आधारित संकीर्णतासमेत स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ । हुन पनि ‘आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक / न भक्ति भो, ज्ञान, न भो विवेक’ !

सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बेला माओवादीहरूकै गोलीबाट मारिएका सुरक्षा बलका पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिकलाई सलाम गरेको दृश्यमा पनि अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन । माले, एमाले र माओवादी हुँदै मधेशवादका सारथि बन्न पुगेका उपेन्द्र यादवको राजनीतिक प्रक्षेपपथ उनका गुरुहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं प्रधानमन्त्री दाहालभन्दा पनि उदेकलाग्दो बन्न पुगेको छ । अध्यक्ष यादवको रनभुल्याइँलाई उर्दुको एउटा प्रचलित शेरमा समेट्न सकिन्छ— ‘मेरा ईमान क्या पूछती हो मुन्नी / शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी’ ।

संसदीय राजनीतिको पवित्र पोखरीलाई आहाल बनाएर रमाइरहेका स्थापित राजनीतिकर्मीहरूको तुलनामा केही नवप्रवेशीहरू झनै पोख्त पौडीबाज देखिन थालेका छन् । निर्मला कुर्मीका लागि न्याय खोज्दै आएकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले माइतीघर मण्डलबाट पक्रन लगाउन सक्छन्, तर सरसर्ती हेर्दासमेत स्वार्थको टकराव ठहरिने पदमा रहिरहन उनलाई अहिलेसम्म अप्ठ्यारो लागेको देखिँदैन । उनीमाथि दोहोरो नागरिकताजस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको तालुकवाल मन्त्री भइरहन उनलाई अलिकति पनि असहज महसुस भएको छैन । स्थापित दलहरू विचारधाराबाट च्युत भएका थिए भने नयाँ राजनीतिकर्मीहरूसँग तिनको आचरण र व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने कुनै राजनीतिक आस्था रहेको देखिँदैन । शुद्ध लाभ–हानिको हिसाब गरेर गरिने राजनीति हावी भयो भने स्थायी अल्पसंख्यकले न्याय पाउन सक्दैनन्, बहुसंख्यकवादको बन्धन अझ कसिलो बन्दै जान्छ र देश अन्ततः गृहयुद्ध हुँदै अराजकताको भुमरीमा फस्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने जोखिम बढ्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक जनोत्तेजकता

सहज अवस्थामा नारा र बयानबाजी गरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ भन्नेमा कसको विमति हुन सक्छ र ? धरातलीय यथार्थ के हो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक प्रमुख आयुक्तलाई बिदेसिनुपरेको थियो, अर्का थुनामा पुगेका थिए र अन्य एक आयुक्त अपराधी ठहरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका एक प्रधान न्यायाधीश बल्लतल्ल महाभियोगबाट उम्किएका थिए भने अर्का एक व्यक्ति दागी रहेकै अवस्थामा पदमुक्त भए । विकास गर्नुपर्छ भन्ने नारा आकर्षक लाग्छ, तर कस्तो र कसको विकास भने उत्तर राजनीतिक आस्थाले मात्र दिन सक्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि राजनीति अफगानिस्तानका तालिवानले पनि गर्छन् । विचारधारामुक्त राजनीतिका पक्षधरहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको कुरा के हो भने, उपयोगिताका आधारमा राजनीतिक आस्थालाई अंगीकार वा परित्याग गर्ने प्रवृत्ति पनि एक किसिमको विचारधारा नै हो जसमा नदीको बहाव अनुसार डुंगाको दिशा निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको समाजवाद एवं एमाले तथा माओवादीहरूको साम्यवादको प्रयोगात्मक इतिहास प्रथम विश्वयुद्धपछि मात्र फैलिएको हो । सामन्तवाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादको बोलवालाका बावजुद केही आदर्शवादी विचारधाराहरू त्यसअघि पनि सार्वजनिक बहसमा थिए । क्रमिक सुधारमार्फत समाज जेजस्तो छ, त्यसभन्दा राम्रो बनाउन सम्भव छ भन्ने धारणा प्रगतिवाद (प्रोग्रेसिभिज्म) हो । मानव समाज क्षयोन्मुख हुँदै गएकाले अगाडि होइन कि बरु पछाडि हेरेर जे थियो, त्यतातिर फर्किने प्रवृत्ति प्रतिगमनवाद (रिग्रेसिभिज्म) कहलिन्थ्यो । रूढिवादी (कन्सर्भटिभिस्ट) मान्यता अनुसार जे छ, त्यसलाई जसरी पनि जोगाउनु राजनीतिकर्मीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । यथास्थितिवादले भने अग्रसरता नलिने तर भएकै अवस्था जोगाउनका लागि सबै किसिमका प्रतिक्रियात्मक काम गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँछ ।

त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो व्यवहारवाद (प्रैग्मटिज्म) अवधारणामा भने यथास्थिति सुदृढ गर्नका लागि जे सकिन्छ, त्यति गर्न अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ । कुनै समस्या देखिए तात्कालिक समाधान खोज्ने तर दीर्घकालीन असर हुन सक्ने कुनै निर्णय नलिने र स्थापित पद्धतिलाई सकभर जोगाउने काम गर्न व्यवहारवादीहरू तुरुन्तै तम्तयार हुन्छन् । स्वशासनमा आधारित प्रगतिवादी स्वराजको आस्था परित्याग गरेर सीके राउत विकासवादी भएका छन् । त्यो नितान्त व्यवहारवादी अवधारणा हो । रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको राजनीतिक मञ्चलाई यथार्थमा यथास्थितिवादीकै श्रेणीमा राख्न मिल्छ । खस–आर्य समुदायको सहरिया मध्यम वर्गलाई उद्वेलित गर्न सफल उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजनीतिक प्रयोग भने दुनियाँभर फैलिँदै गरेको रकमी राजनीति (क्याल्कुलेटिभ पोलिटिक्स) अवधारणाको नेपाली संस्करणजस्तो देखिन थालेको छ ।

रकमी राजनीतिको अर्थ लाभ–हानिको लेखाजोखा गरेर नीति बनाउने मात्र नभएर आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि धूर्त, चतुर, विश्वसनीय एवं चामत्कारिक कार्यनीति बनाउनु पनि हो । त्यसैले रकमी राजनीति एकसाथ गणनात्मक, गुणात्मक र गत्यात्मक हुन पुग्छ । भारतमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल रकमी राजनीतिको प्रयोग कुशलतापूर्वक गर्न सफल भएका छन् । उनको राजनीतिक उद्देश्यको पहिलो खुड्किलो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान बन्न पुगेको थियो । तिनताक उनीसँग चिन्तक राजमोहन गान्धी, विचारक आनन्द कुमार एवं अधिकारकर्मी मेधा पाटेकरजस्ता व्यक्तित्वहरू जोडिएका थिए । त्यसपछि उनी सित्तैं बिजुली, निःशुल्क पानी र हनुमानचालिसा पाठको चित्ताकर्षक प्रियतावादतिर लागे एवं स्वच्छ छविका चिन्तक एवं अधिकारकर्मीहरू पछाडि छुट्दै गए ।

आजभोलि उनी तिहाड जेलमा बसेर मालिस गराउने सत्येन्द्र जैनजस्ता राजनीतिकर्मीको संरक्षक बन्न पुगेका छन् । हुन त नृजातीय राष्ट्रवाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य–घृणा, देशाहंकार एवं मिथ्याभिमानजस्ता जनोत्तेजक रणनीति उपयोग गर्ने मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं उस्ताद छन् । केजरीवाल–प्रयोगको नवीनता प्रतिगमनवादी मुद्दाहरूको ध्रुवीकरण, नाटकीकरण एवं भावनात्मक उत्तेजकता सृजना गर्नुमा अन्तर्निहित छ ।

रकमी राजनीतिको सबभन्दा ठूलो आकर्षण परम्परागत प्रणालीको तुलनामा केही बढी प्रामाणिक, त्यसभन्दा बढी लोमहर्षक एवं अत्यधिक मनोरञ्जक हुनुमा छ । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजनीतिक कार्यनीति पनि लगभग त्यस्तै हो । समस्या के भइदियो भने, सत्ताप्राप्तिका लागि अंगीकार गरिने त्यस्तो रणनीति एवं कार्यनीतिमिश्रित प्याकेजभित्र ‘सर्वजन हिताय’ गरिने राजनीति कतै छैन ।

नेपालमा व्याप्त नृजातीय वर्चस्ववादका सम्बन्धमा रकमी राजनीतिले केही बोल्न सक्दैन । नव राष्ट्रवादले राज्य र समाजलाई विषाक्त बनाइरहेको छ, तर भारतमा केजरीवाल राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका ‘बी टिम’ ठहरिएका छन् भने नेपालमा लामिछाने स्थायी सत्ताको मतियार बन्न प्रयासरत छन् । चाकर पुँजीवादको प्रवर्द्धनका लागि श्रमिकहरूलाई पंगु बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर काम गरेका थिए ।

नव–उदारवादी राजनीतिका नयाँ मुल्लाले झन् दिनको पाँच होइन, नौ पटक नमाज पढ्ने छाँटकाट देखिँदै छ । नयाँ पुस्ता, पढैया प्रवर्ग, उत्पीडित समूह, बहिष्कृत समुदाय एवं उपेक्षित लिंगले राजनीतिमा यथोचित स्थान पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन त, त्यस्ता सबै प्रणालीगत व्यवस्था सामान्यजनको हित प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्दछ । विभिन्न भूराजनीतिक वा अर्थराजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्ना अभिरुचिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक तालिमबेगरका नवप्रवेशीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने रहेछ । हालसालै पाकिस्तानमा इमरान खान त्यस्तै स्वार्थहरूको टक्करको सिकार भएका हुन सक्छन् ।

प्रारम्भिक प्रारूप

पेरुबाट बुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई फालेर कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक अभिमायल गुजमेन उर्फ गोन्जालोको नेतृत्वमा सन् १९८१ देखि १९९२ सम्म सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस संघर्षमा मारिएकाहरूको सही तथ्यांक यकिन गर्न कठिन भए पनि कम्तीमा ७० हजार पेरुभेलीहरूले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । गाउँमा आधारक्षेत्र कायम गर्दै नगर कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार राजधानी लिमानजिकै पुग्न थालेपछि अमेरिकीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरीको सरकारले गोन्जालोलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा कोचेको थियो ।

आजीवन कारावासको सजाय पाएका दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक अभिमायल गुजमेनको जीवन पनि तीन दशकपछि अन्ततः जेलमै समाप्त भयो । गोन्जालोलाई परास्त गरेर सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त गर्ने राष्ट्रपति फुजिमोरीको त्रासदी कत्ति पनि कम रोमाञ्चक छैन । कम्युनिस्टविरोधीहरूको गठजोड निर्माण गरेर वामपन्थीहरूलाई ठाउँ दिए पनि तिनलाई टाउको उठाउन नदिने रणनीतिलाई ‘फुजिमोरिज्मो’ नामकरण गरिएको थियो । त्यस्तो रणनीति एवं फुजिमोरीका कार्यनीतिहरू कालान्तरमा मानवाधिकारविरोधी एवं प्रजातन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने किसिमका ठहरिए । उनी आफ्नो जापानी राहदानी प्रयोग गरेर पेरुबाट उम्किए, समातिए र जेल गए । फुजिमोरिज्मो अधिनायकवादले निम्त्याएको निरुद्देश्य आकांक्षाहरूको अभिशापबाट पेरु अद्यापि मुक्त हुन सकेको छैन । तथाकथित ‘वाम एकता’ निरस्त गर्न फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करण बनाइने हो भने दोहोरो नागरिकताको प्रावधान उपयोगी ठहरिन सक्छ !

सन् २०१५ मा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपालको राहदानी पनि लिएको आरोप छ । फुजिमोरी त पेरुमै जन्मिएका थिए, उनका आमा–बुवा जापानका नागरिक भएकाले जापान सरकारले अर्को देशको अपदस्थ राष्ट्रपतिलाई आफ्नो नागरिक घोषणा गरेको थियो । नागरिकता देशको हावा, माटो र पानीसँगको सम्बन्धमा आधारित नभएर वंशानुगत रगतसँग सम्बन्धित अधिकार हो भन्ने मान्यता अनुसार ‘जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो’ बोलको गीत मच्चीमच्ची गाउन सक्नेहरूले चाहेको बखत आफ्नो पितृभूमिको राहदानी पाउने हक राख्छन् । दोहोरो नभएर पहिलो नागरिकताका लागि समेत संघर्ष गर्ने नियति नितान्त मधेशीहरूको हो ।

दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बंगलादेश एवं श्रीलंका तथा माल्दिभ्ससमेत गरी कम्तीमा चार देशले केही सर्तसहित दुई देशको नागरिक हुन पाउने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा राजनीतिकभन्दा पनि ठूलो पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा अंगका हाकिमहरूको हो । नृजातीय राष्ट्रवादका रक्षकहरू ‘रगतले नेपाली’ भनिनेहरू मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने ‘डीभी भिसा’ भर्नेहरूको संख्या केही कम भएर नेपालभन्दा मजबुत राहदानी भएका देशहरूको दोहरो नागरिकता लिन चाहनेहरू त्यता लाग्थे । साम्यवाद बन्द समाजमा फस्टाउँछ, त्यसैले साम्यवादीहरूले शासन हत्याएपछि सबभन्दा पहिले सिमाना बन्द गर्छन् । फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करण निस्कियो भने सम्भवतः सबभन्दा पहिले नृजातीय स्वजनहरूका लागि दोहोरो राहदानीको प्रावधानलाई स्वीकार गरिनेछ ।

नृजातीय अर्थराजनीतिमा प्रवर्द्धन गरिने अर्थनीतिको प्रारूपलाई सन् १९९० को दशकमा एमालेले ‘राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन’ नामकरण गरेको थियो । प्रकारान्तरले त्यो चाकर पुँजीवादकै भिन्न रूप हो । फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करणले भने बिजुली, खानेपानी, प्राथमिक शिक्षा एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी निम्त्याउन सक्नेछ । नाफा वा लगानी विदेश लैजाने कुराबाट सबै खाले बन्देज हटाइन सक्नेछन् ।

लन्डनमा जन्मिएर घानामा हुर्केका अमेरिकी दार्शनिक तथा चिन्तक क्वामे एन्थोनी एपिया परिधीय देशका बुद्धिजीवीहरूलाई मध्यस्थ बुद्धिकर्मी (काम्प्रडार इन्टेलजेन्ट्सिआ) भन्न रुचाउँछन् । यो जमात रकमी राजनीतिको बाजा बजाएर स्वागत गर्न फूलमाला लिएर तयार छ । सतहमा सहयोगीजस्ता देखिए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री दाहाल एवं सत्तासीन प्रतिपक्षका नेता देउवा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग त्यत्तिकै डराएका होइनन् । बालेन शाह र हर्क साम्पाङ रकमी राजनीतिका लागि बाटो सम्याउन आएका थिए । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको रणनीति सफल भयो भने नेपाली राजनीतिले एक थान वर्णसंकर विचारधारा पनि पाउनेछ ।