नेपालमा भारत–चीनको सहयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा भारत–चीनको सहयोग

महेन्द्र पी‍. लामा

डिसेम्बर १९६० मा तिनताकका राजा महेन्द्रले राणा शासनकाल समाप्त भएपछि बनेको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारलाई बरखास्त गरेपछि नेपालमा भारत र चीनको आर्थिक अनुदान र विकास सहयोगले एउटा चाखलाग्दो रूप धारण गर्‍यो ।

चुनाव जितेर सरकार बनाएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई हटाएर राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्थाको संवैधानिक घोषणा गरेपछि भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई लगभग सन्तुलन नै गर्न उत्तरतिरबाट चीनलाई ल्याइयो । राजा महेन्द्रलाई भारतसँग ठूलै गुनासो एवं मतभेद थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याइनुपर्छ भन्ने विभिन्न राजनीतिक दलको कर्मथलो भारत नै भएको थियो । राजतन्त्रका निम्ति तसर्थ यी राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सघाउ पुर्‍याउने भारतीय राजनीतिक दल र नेताहरू आँखाको छारो भएका थिए । भारतीय कंग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी अन्य पार्टीसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध भएका विशेषतः नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको राजनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरी राजतन्त्रलाई अस्थिर बनाएर, राजाको संस्थालाई नै आघात पुर्‍याउने दृश्यहरू अघि आएपछि, राजा महेन्द्र विचलित भएका कुरा लेख–पुस्तक–दस्तावेजमा प्रशस्तै मात्रामा छन् ।

यसै पृष्ठभूमिमा भारत र चीनको आर्थिक सहयोगले नेपालमा जरा गाड्यो । सन् १९५० को दशकमै भारतले त्रिभुवन राजपथ र गौचरन हवाई अड्डा आफ्नो आर्थिक सहयोग अन्तर्गत निर्माण गरेपछि, १९५१ मा केवल ३७६ किलोमिटरको गाडी हिँड्ने मार्ग भएको नेपालमा आवतजावत निकै बढ्न गयो । भारतको रक्सौल (बिहार) लाई काठमाडौंसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथ १९५३–५६ को अवधिमा ५.६५ करोड भारुमा भारतीय सेनाका इन्जिनियरहरूले बनाएका थिए । भारत–नेपाल सिमानादेखि सुरु हुने यो राजमार्गले वीरगन्ज, सिमरा, अमलेखगन्ज, हेटौंडा, भीमफेदीलाई छुन्छ । यसरी नै नेपालको पहिलो हवाई अड्डास्वरूप भारतले १९५४ मा गौचरन हवाई अड्डा (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा) ७० लाख भारुमा निर्माण गर्‍यो । भारतले नेपाललाई दिने आर्थिक अनुदान–सहयोगलाई अझै सुगठित बनाउन १९५४ मा इन्डियन एड मिसन र १९६६ मा इन्डियन को–अपरेसन मिसन बनायो ।

तत्पश्चात् भारतले नेपालका अनेक भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न विकासका आधारहरू निर्माण गर्‍यो । यी आधारहरूले नेपालका सहर–गाउँ, पहाड–मधेश, समुदाय–समाज आदिलाई आपसमा जोड्न ठूलै भूमिका निभाए । नेपालमा सन् १९९० को दशकको सुरुआतमै, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आगमन नहुन्जेल भारतले नेपाललाई प्रदान गरेका आर्थिक अनुदान र कार्यहरू साँच्चै आकर्षक एवं विश्लेषण गर्नलायककै छन् । गत तीन दशकमा भारतले नेपाललाई पुर्‍याएको सहयोग अझै भिन्नै प्रकारको छ । नेपालभित्रै आफ्नै व्यापक विकासरूपी पहलहरू एकापट्टि, अनि विभिन्न राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको योगदान अर्कोपट्टिÙ राम्ररी अध्ययन भएकै छैन । यस लेखमा सन् १९९० अघि भारत र चीनले नेपालमा विकासका कस्ता आधारहरू बनाए भन्नेमा मात्रै सीमित हुँदै केवल एउटा विहंगम दृश्य अघि राख्ने प्रयास गरिएको छ ।

भारतले विशेषतः पाँच क्षेत्रमा नेपाललाई ठूलै सहायता पुर्‍यायो । ती हुन्— परिवहन एवं सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकीकरण एवं जल संसाधन अनि बिजुली । सन् १९६४ मा सिद्धार्थ राजमार्ग (सुनौली–पोखरा) को निर्माण सुरु गरियो । २०० किलोमिटरको यो राजमार्ग २० करोड भारु खर्च गरी १९७० मा पूरा गरियो । नेपालको पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग को ९०० किलोमिटरको दूरीमा भारतले ६४६ किलोमिटर निर्माण गर्ने तय गरेपछि २८.३८ करोड भारुको अनुदानमा यसको ३०० किलोमिटरको पूर्वी भाग (काँकरभिट्टा–ढल्केबर) १९६७ मा सुरु गरी १९७५ मा सम्पन्न गर्‍यो । यसरी नै २५१ किलोमिटरको मध्य भाग (बुटवल–नेपालगन्ज) १० करोड भारुको अनुदानमा १९८६ मा पूरा भयो । र अन्तिम पश्चिमी भाग (कोहलपुर–वनबासा) पनि भारतीय आर्थिक सहयोग अन्तर्गत नै निर्माण गरियो । यसरी नै भारतले काठमाडौं–त्रिशूली मार्ग (१९६२), काक्रावा–लुम्बिनी मार्ग (१९५८), त्रिपुरेश्वर–थानकोट मार्ग (१९६६), काठमाडौं–दक्षिणकाली मार्ग (१९६९), काठमाडौं–गोदावरी मार्ग (१९७५), हनुमाननगर–फत्तेपुर मार्ग (१९७७) आदि बनायो ।

सन् १९६० को दशकमा भारतले नेपालका अन्य व्यावसायिक एवं पर्यटन केन्द्रहरूमा हवाई अड्डा निर्माणमा व्यापक अनुदान दियो । यसै अन्तर्गत विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा अनि पोखरामा हवाई अड्डाहरूको निर्माण गरियो । नेपालमा पोस्ट अफिस र सञ्चार व्यवस्था अति नै बुनियादी स्थितिमा रहेको समय भारतले गाउँ–सहर–नगर आदिमा रेडियो, टेलिफोन, टेलिप्रिन्टर, ओभरहेड ट्रंक कोन्स, टेलिग्राफ, टिलेबस मेसिन, कोक्सियल केबल पुर्‍यायो । नेपालको पहिलो विदेशी डाकघर १२ लाख भारुमा भारतीय अनुदान अन्तर्गत नै १९६८ मा निर्माण गरियो । यसरी नै शिक्षा क्षेत्रमा भारतले नेपालमा विश्वविद्यालय निर्माणको अनुदानबाहेक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भारतमा अध्ययन गर्नलाई छात्रवृत्ति आदि व्यापक रूपमा अघि राख्यो । सुन्दरीजल (काठमाडौं) बाहेक वीरगन्ज अनि अमलेखगन्ज (१९६२), विराटनगर (१९६४), जनकपुर अनि पोखरा (१९६६), भैरहवा एवं भक्तपुर (१९७०) आदिमा पिउने पानीको आपूर्तिमा भारतीय आर्थिक अनुदान गहकिलो थियो । परोपकार (काठमाडौं) सहित कैलाली, राजविराज, धनगढी, तौलिहवा, इलाम, गुल्मी आदिमा अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्यचौकीमा प्रशिक्षण दिने प्रबन्धमा भारतको अनुदान सक्रिय थियो । वनजंगल, पशुचिकित्सा, फलफूल, कृषि आदि क्षेत्रमा अनेक परियोजनासँगसँगै पाटन, नेपालगन्ज अनि धरानमा औद्योगिक केन्द्रहरू भारतको आर्थिक अनुदान अन्तर्गत नै बनाइए ।

जल संसाधन एवं बिजुली उत्पादनका क्षेत्रमा, भारतले सन् १९५४ मा कोसी परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि १९६९ मा बिहारसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा १२० किलोमिटर लामो तटबन्ध बनायो । २० मेगावाट बिजुली उत्पादनको व्यवस्था पनि गरियो । यसरी नै १९५९ मा भारत–नेपालबीच गण्डकी नदी सम्झौता भएपछि १९५९–८४ सम्मको लामो अवधिमा तटबन्ध निर्माणसँगसँगै १४ मेगावाट बिजुली उत्पादनको प्रबन्ध मिलाइयो । १९७२ मा १३.५५ करोड भारुमा भारतले २१ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् परियोजना र १९८४ मा १४ मेगावाटको देवीघाट परियोजना बनायो ।

सन् १९६०–९० सम्मका तीन दशकमा भारत र चीनबीच नेपाललाई दिइने आर्थिक अनुदान–सहयोगमा गहिरै प्रतिस्पर्धा भयो । यो प्रतिस्पर्धा अहिलेको जस्तो खुला एवं प्रत्यक्ष रूपमा भने भएन । नेपाल सरकारले यस प्रतिस्पर्धामा सन्तुलन ल्याउन धेरै कोसिस गर्‍यो । पहिलो तीन दशक (१९६०–९०) र दोस्रो तीन दशक (१९९१–२०२१) मा भारत र चीनले नेपाललाई दिएका आर्थिक अनुदान–सहयोगमा निकै ठूलो अन्तर पाइन्छ । दोस्रो तीन दशकमा भएको प्रतिस्पर्धाबारे पछि लेखौंला, तर पहिलो तीन दशकमा चीनले नेपालमा व्यापक रूपमा अनुदान–सहयोग गर्‍यो । भारत जहाँजहाँ पुग्यो, चीनले त्यहीँ पुग्ने कोसिस गर्‍यो ।

जुलाई १९५५ मा राजा महेन्द्रले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने प्रयास गरेपछि १९५६ मा पहिलो पटक चीनले ६ करोड भारुको नरम ऋण दियो र नेपालले लगभग तीन वर्षभित्रै त्यो ऋण रकम उपयोग गर्‍यो । १९६० मा पहिलो पटक १० करोड भारुको आर्थिक अनुदान दिएपछि चीनले नेपाल पसेर विकासको सहयोगी बन्ने तय नै गर्‍यो । १९६० मै चीन–नेपाल मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएपछि त्यसै वर्ष नेपालमा चीनको दूतावास बन्यो । चीनले नेपालमा उद्योगधन्धादेखि बाटोघाटो, बिजुली उत्पादनदेखि जल सिँचाइ, कृषिदेखि स्वास्थ्य, शिक्षादेखि व्यापार–वाणिज्यसँगसँगै आर्थिक र अन्य तकनिकी सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।

चीनले काठमाडौं र कोदारीबीच ११४ किलोमिटरको अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्नलाई सन् १९६१ मा नेपालसँग तय गरेपछि १९६२ मा आफ्ना तकनिकी विशेषज्ञहरू पठाए । १९६३ मा राजमार्ग बनाउन थालियो र २६ मे १९६७ मा यो काम ७ करोड भारुमा पूरा गरियो । यो राजमार्ग निर्माणमा ५५ जना चिनियाँ तकनिकी व्यक्तिहरू सामेल भएका थिए । बनेपा, धुलिखेल, बाह्रबिसे हुँदै कोदारी पुग्ने यो राजमार्गको धेरै हिस्सा सुनकोसी–भोटेकोसी नदीको किनारैकिनारमा बनाइएको छ । चिनियाँ र नेपालीहरू एकअर्काका राष्ट्रमा चार घण्टाभित्रै पुग्न सक्ने भए । यसरी चीनले १९७० मा काठमाडौं–भक्तपुरबीचको १६ किलोमिटर लामो राजमार्ग ५ करोड भारुमा बनायो । १९६५ मा सुरु गरेर १९७३ मा पूरा भयो अर्को

भव्य काठमाडौं–पोखरा राजमार्ग । चिनियाँ आर्थिक सहयोग (१४.१ करोड भारु) मा यो पृथ्वी राजमार्ग अरनिको राजमार्गझैं त्रिशूली–मर्स्याङ्दी नदीका किनारमा निकै लामै बनाइएको छ । यो राजमार्गमा काठमाडौं, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की जिल्ला समेटिएका छन् ।

चीनले काठमाडौं–भक्तपुर राजमार्गमा सन् १९७३ मा ट्रली बस सेवा निर्माण सुरु गर्‍यो र १९७५ मा सक्यो । पहिलो पटक २२ वटा बस चल्न थाले, जसमा १५–१७ हजार यात्रु दैनिक रूपमा चढ्थे । चीनले काठमाडौंमा आर्थिक अनुदान अन्तर्गत बनाएका परियोजनाहरूमध्ये रिङरोड घतैलाग्दो प्रकारको रह्यो । यो २७ किलोमिटरको मार्ग १९७३ मा बन्न थाल्यो र चार वर्षभित्रै सम्पन्न भयो । यसरी नै चीनले १९७२ मा निर्माण सुरु गरेको ६१ किलोमिटरको गोरखा–नारायणगढ राजमार्ग १९८१ मा सम्पन्न भयो । पहाड–मधेश जोड्ने र २२ वटा पुल रहेको यो राजमार्ग बनाउँदा २६ हजार टन सिमेन्ट, ८७२ टन फलाम, २८५ टन विस्फोटक, ४२८३ टन तेल र १६०५ टन अलकत्रासहित ६२ लाख मानव दिन (म्यान डेज) लागेको थियो । पोखरा–सुर्खेत र पोखरा–बागलुङ राजमार्गहरू पनि चिनियाँ अनुदान अन्तर्गत नै बनाइए ।

सन् १९७९ मा चीनले हेटौंडामा लुगाको कारखाना निर्माण गर्‍यो जस अन्तर्गत बर्सेनि १ करोड मिटर सुतीको कपडा बनाउन थालियो । १५ करोड भारुमा बनाइएको यस कारखानाले एक समय नेपालको मोठ कपडा मागको ८ प्रतिशत पूरा गर्थ्यो । १९६५ मा चीनले बनाइदिएको बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाबाट बर्सेनि ३० हजार जोडी जुत्ता र २१ हजार छाला टुक्राको उत्पादन हुन्थ्यो । यो पहिलो कारखाना थियो जहाँ नेपालभित्रकै कोरा माल (छाला) व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । १९६७ मा चीनले काठमाडौं र वीरगन्जमा ७ हजार वर्गमिटरका ठूलठूला गोदाम बनायो । अनि १९६९ मा ललितपुरमा १५ लाख भारु अनुदानमा इँटा–टायल कारखाना निर्माण गर्‍यो । यस कारखानाले त्यस बखत बर्सेनि २ करोड इँटा र ५० लाख टायल बनाउँथ्यो । यस्तै इँटाको कारखाना १९७९ मा भक्तपुरमा पनि ३.५ करोड भारु अनुदानमा बनाइयो, जसको बर्सेनि २ करोड इँटा बनाउने क्षमता थियो ।

सन् १९८६ मा नवलपरासीको गैंडाकोटमा चीनले भृकुटी कागज कारखाना बनायो । कृषि र वनजंगलमा रहेका–फ्याँकिएका सामग्रीहरूलाई सँगालेर कोरा मालका रूपमा प्रयोग गरिने यस कारखानाले एक समय सयौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिन्थ्यो र ६०० टनभन्दा बढी कागज उत्पादन गर्थ्यो । यसरी नै लुम्बिनीमा चिनी मिल निर्माण गरियो जस अन्तर्गत बर्सेनि १० हजार टन चिनी उत्पादन हुन थाल्यो । सन् १९७० मै चीनले काठमाडौंमा भव्य टाउन हल निर्माण गर्‍यो ।

सन् १९७२ मा चीनले १० करोड भारुको लागतमा १० मेगावाट क्षमताको सुनकोसी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण गर्‍यो । लामोसाँघुमा अवस्थित यस परियोजनाले त्यसताक नेपालको बिजुली क्षमतामा १५ प्रतिशत योगदान दिन्थ्यो । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनसमेत आयोजना गरिएको काठमाडौंस्थित वीरेन्द्र कन्भेन्सन सेन्टर पनि चीनको सहयोगमै निर्माण गरिएको हो ।

नेपालको आर्थिक विकासमा भारत र चीनको भूमिका अति नै चाखलाग्दो रहिआएको छ । गत ६०–७० वर्षको अवधिमा यी राष्ट्रहरूले नेपाललाई किन आर्थिक एवं अन्य सहायता दिए भन्ने विषयमा व्यापक छलफलहरू भइआएका छन् । त्यस्तो सहयोग केवल विकासकै लागि हो त ? विकासको झोलाभित्र राजनीतिक–सामरिक–व्यापार आदि केके लक्ष्यहरू लुकाई–छिपाई राखिएका छन् त ? भारत–चीन सिमाना विवाद र नेपालले खेल्दै आएको मध्यम भूभाग (बफर स्टेट) को भूमिकाले यी दुई राष्ट्रलाई कहिलेसम्म यस्तो आर्थिक सहयोग दिनैपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउला ? एक हातले दियो, अर्को हातले लियो भन्ने कथन कहाँसम्म सत्य ठहर्छ ? अलिकति दियो, धेरै लियो भन्ने आरोप साँच्चै साबित हुन्छ र ? चीनलाई रोक्ने र आफ्नो प्रभुत्व फैलाउनेदेखि ढोकामै थुन्नेसम्मको अमेरिकाको विदेशनीतिको प्रपञ्चमा पर्दा आर्थिक सहयोगले अरू केके बाटो अपनाउला र कहिल्यै नदेखिएको रूप धारण गर्ला त ?

पहिलो तीन दशकमा नेपालमा आर्थिक अनुदान अन्तर्गत देखिएको भारत–चीन प्रतिस्पर्धा एवं खिचातानी र दोस्रो तीन दशकमा भारत–चीन आर्थिक सहायताभित्र रहेको नेपाल–रणनीतिमा कहाँ किन के कुन फरक पाइन्छ, अति नै रुचिपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण विषय भएर अघि आउँदै छ । पुराना पोखरा–बागलुङ र अरनिको राजमार्ग एवं हाल बीआरआई अन्तर्गत निर्माण गरिने केरुङदेखिको रेलवे लाइनमा चीनको रणनीतिको मर्म कहाँ किन कसरी लुकेको छ अनि नेपालको बिजुलीलाई भारत भएर बंगलादेश र पछि बर्मा–थाइल्यान्डसम्म जान दिने भारतको विदेशनीति सुधारमा केकस्तो राष्ट्रहित समाहित छ, यी सबमा व्यापक र गम्भीर विश्लेषणहरू अघि आउँदै छन् । सबै लेख्दै जाऔंला, त्यान्द्रा र तन्तुहरू निस्कँदै जालान्, नयाँ ज्ञानले विक्षिप्त पार्दै जाला ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वभाषा, स्वजाति, स्वराष्ट्रको भाष्य

राजेन्द्र महर्जन

विविधताबीच एकता नै नेपालीको पहिचान हो ।’ यो पदावली देखेर कसैलाई नेपाली राष्ट्रवादका प्रणेता श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्रवीरविक्रम शाहदेव याद आउन सक्छन्, कसैलाई पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सर्वेसर्वा अध्यक्ष एवं सर्वाधिक राष्ट्रवादी खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सम्झना आउन सक्छ ।

खासमा यो वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ताजाताजा उद्गार हो । शाहदेवदेखि शर्मा ओलीलाई सम्झाउने हदसम्मको प्रभावशाली पदावली नेपालका सबैजसो शासकलाई साह्रै प्रिय लाग्दो रहेछ, अतः उनीहरूका मुख–मुखमा झुन्डिरहेकै हुन्छ । र त, जनजाति नेपालीहरूका चाडबाडमा उनीहरूका मुखारविन्दबाट फ्याट्ट झरिहाल्छ, ‘अनेकतामा एकता नै नेपालीको शक्ति हो । नेपाल भनेकै विविधतामा समन्वय, सद्भाव र शान्ति भएको देश हो ।’

‘राष्ट्रिय एकताको सरकार’ को उपहार

एकातिर, विभिन्न जाति र समुदायका नेपालीहरूका ल्होछार/लोसार वा नयाँ वर्षमा गरिमामय आतिथ्य ग्रहण गर्ने क्रममा खस–आर्य नेपाली शासकहरूले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको गीत नगाउनु त अपवाद मात्रै हुन्छ । चाहे राजावादी होऊन् या गणतन्त्रवादी, चाहे लोकतन्त्रवादी होऊन् या जनवादी–समाजवादी–साम्यवादी, सबैजसो एकजातीय शासक र नेताहरूले ‘अनेकतामा एकता’ र ‘विविधतामा सामञ्जस्य’ को गफ दिएनन् भने अनौठै हुन्छ । अर्कातिर, विविध जाति र समुदायका नेपालीहरूको मन–मस्तिष्क जित्न लगाइने उनीहरूका नारा र सामाजिक जीवनका व्यवहारमा भने एक वा एकल वा ‘स्व’ लाई राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान जारी रहन्छ, एक व्यक्तिलाई राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रूपमा अनूदित गरिन्छ, एक राजाको जन्मदिन नै राष्ट्र–निर्माणको शिलान्यासमा रूपान्तरित हुन्छ, नेपालकै निर्माताका रूपमा देशभरि सार्वजनिक बिदासहित जन्मोत्सव मनाइन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गठनकै अवस्थामा सबै जात/जाति/लिंग/क्षेत्रका नेपालीलाई एक राजाका नाममा बुनिएको राष्ट्रिय एकताको महान् भाष्य उपहार दिइसकेको छ । यसबीच विभिन्न जातिको लोकरिझ्याइँका लागि अनेकतामा एकताको नारा लगाउँदै करिब एकलजातीय एकताको सरकारी नेतृत्व निर्माण गर्न भ्याइसकेको छ, एकलजातीय पुरुष–प्रदेश सरकार पनि सृजना गर्ने काम भइसकेको छ । नेपालकै नागरिक हुन् कि होइनन् भन्ने टुंगो नभएका व्यक्तिले पार्टी चलाउने, उम्मेदवारी

दिएर जित्ने अवस्थाबीच नागरिक हैसियत अदालतमा विचाराधीन रहेका विवादास्पद व्यक्तिलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पगरी गुथाउने र उनको राष्ट्रवादी भगवान्पनाको गुणगान गाउने सुवर्ण मौका पनि दिइएको छ । कथित प्रतिपक्षको समेत विश्वासको मत पाएपछि आफूलाई ‘राष्ट्रिय एकताको सरकार’ समेत दाबी गर्ने दाहाल–श्रेष्ठ–पौडेल–लामिछाने–लिङ्देन सरकारले जनगणसामु राष्ट्रिय एकता नै प्रदर्शन गरिसकेका छन्, सबैजसोले राष्ट्रिय पोसाक लगाएर ।

खस–आर्य शासकहरूका त्रास र भाष्य

नेपाली समाजको विविधता र अनेकता देखेर खस–आर्य नेपाली शासकहरू कि साँच्चै त्रसित छन्, कि त डर लागेको भान पार्दा रहेछन् । नभए ‘विविधता’ शब्दको उच्चारणसँगै सामञ्जस्यको राग अलाप्नु जरुरी हुँदैन, नभए अनेकतासँग एकताको ताल तुरुन्तै ठोकिहाल्नु आवश्यक हुँदैन । विविधता र अनेकतालाई राष्ट्रिय एकता, समन्वय, मेलमिलापको प्रतिलोमका रूपमा हेर्दा विविधताको त्रास जन्माएको मात्रै देखिन्छ; जनगणमा अनेकताको डर मात्रै फैलिन्छ; राष्ट्रियता, राष्ट्रिय संस्कृतिमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपको भाष्य मात्रै विस्तार हुन्छ । कुनै पनि उत्पीडित जात, जाति, लिंग, भाषा, सभ्यताका मानिसले समान अधिकारको माग गर्दा जातीयता, संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, विखण्डनवाद फैलाएको आरोप लगाइन्छ । र, सवर्ण समुदाय, त्यसमा पनि ब्राह्मण महापुरुष शासक र बुद्धिजीवीहरूका जुनसुकै मूल्यमान्यता, विचार र भाष्य राष्ट्रिय हुन्छन्; सभ्य, श्रेष्ठ, पवित्र र उन्नत हुन्छन् ।

‘सबै भाषालाई समान अधिकार र नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय मान्यता देऊ’ भन्ने माग गर्नासाथ साम्प्रदायिकताको आरोप लगाउने काम यही त्रास र भाष्यको विस्तार हो । मधेशको क्षेत्रीय स्वायत्तता र संघीयताको मागलाई विखण्डनकारी ठान्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको आवाज बुलन्द गर्दा देशनिकाला गर्नेदेखि जेलमै कोच्ने, वर्ण व्यवस्थाको दलन र जात व्यवस्थाको उत्पीडनविरुद्ध आन्दोलन गर्दा थप दमन गर्ने काम यही डर र वर्चस्वको फैलावट हो । त्यसैको अर्को पाटो हो- संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, विखण्डनवाद रोक्ने नाममा अनेकताबीच एकताका लागि राष्ट्रियकरणको आलाप लगाउने

अभियान । र, संविधानमै राष्ट्रको चिनोका रूपमा धर्म, भाषा, लुगाफाटा, टोपी, फूलदेखि जनावरसम्मलाई राष्ट्रिय प्रतीकमा ढाल्ने राजनीतिक–सांस्कृतिक काम । यो मूल रूपमा सवर्ण ब्राह्मण महापुरुषका मूल्यमान्यता र प्रतीकलाई मात्रै राष्ट्र, राष्ट्रिय र राष्ट्रियता मान्ने–मनाउने उपक्रमबाहेक केही होइन ।

शाहकालमा अनेक चीजको राष्ट्रियकरण भोगेका डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको खरो मत छ, ‘महेन्द्रको राष्ट्रवादले विविधतामा एकता भन्न सिकायो, तर त्यो विविधतालाई कहिल्यै सम्बोधन गरेन । नेपाल भनेको गोर्खा राज्य मात्रै हो ? हाम्रो राष्ट्रियताको प्रतीक खुकुरी मात्रै हो ? खुकुरीले काट्ने त वीर गोर्खाली भए, तर काटिने पनि नेपाली थिए नि, तिनलाई पनि खुकुरी नै हाम्रो प्रतीक हो भन्न लगाउने उनको राष्ट्रवाद हो । अब महेन्द्रको राष्ट्रवाद सम्झिएर ती दिन ठीक थिए भन्नु त अमेरिकी शासनमा ह्वाइट एङ्लो सेक्सन प्रोटेस्टेन्ट (गोरा प्रोटेस्टेन्ट इसाई अंग्रेज) को राज हुँदा नै अमेरिका ठीक थियो भन्नुपर्ने हुन्छ  । वस्तुनिष्ठ भएर भन्ने हो भने यो असुरक्षाभाव हो ।’

अनेकता र एकताको द्वन्द्व

नेपाल देश निर्माण गरेको, विदेशी हमलाबाट सुरक्षित राखेको, सयौं वर्षसम्म यसलाई विखण्डित हुन नदिएको, चार वर्ण छत्तीस जातको ‘फूलबारी’ स्याहार्दै आएको दाबी गर्ने शाह र राणा शासकहरूको लोकप्रिय नारा हो- ‘अनेकतामा एकता ः नेपालको राष्ट्रियता’ । करिब सात दशकअघिसम्म पनि ‘नेपाल र नेपाल सरकार’ भन्नुको सट्टा ‘गोर्खा राज भर मुलुक’ भन्न रुचाउने, नौ दशकअघिसम्म आफ्नो भाषालाई ‘गोर्खा भाषा’ नै लेख्ने राजा–महाराजाका नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राजनीतिक नेता र आम नागरिकका दिलदिमागमा पनि रचेबसेका छन् । विभिन्न जात, जाति, लिंग, भाषा, धर्म र क्षेत्रका जनतालाई ‘रैती दुनियाँ’ ठान्ने र सिंगो देशलाई आफूले कमाएको भूमि वा सम्पत्ति वा मुलुक (पोजेसन) मान्ने शासकहरूका संकथन (डिस्कोर्स) र भाष्यमा निहित ‘एकता’ शब्द सबैभन्दा प्रभावशाली शास्त्र र शस्त्र हो । तर, नेपाली समाजको विविधता र अनेकताबीच निर्माण गरिएको एकता र समन्वयका मूलभूत तत्त्वहरू हेरियो भने अत्यधिक लोकप्रिय नारा ‘राष्ट्रिय एकता’ को वास्तविक पाटो उजागर हुन्छ । त्यो पाटो हो- स्थायी सत्ताबाट राष्ट्रिय एकताको नारा अन्तर्गत जारी प्रभुत्वशाली (डोमिनेन्ट), वर्चस्वशाली (हेजिमोनिक) र दमनकारी (रिप्रेसिभ) भूमिका ।

‘डि–ब्राह्मनाइजिङ हिस्ट्री’ का लेखक एवं अध्येता व्रजरञ्जन मणिको विचारमा, भारतको सामाजिक–सांस्कृतिक विकासको विशेष सन्दर्भमा ‘एकता’ र ‘विविधता’ दुईवटा मूल्यनिरपेक्ष र अराजनीतिक शब्द होइनन् । आम धारणाभन्दा ठीक उल्टो, ‘एकता’ र ‘अनेकता’ दुई द्वन्द्वात्मक शब्द हुन्, जसको गहिरो सामाजिक–राजनीतिक अर्थ छ । यहाँ एकातिर, ‘एकता’ ले केन्द्रीयता र एकात्मकताको अर्थ बोक्छ, वर्चस्वकारी सांस्कृतिक–विचारधारात्मक शक्तिहरू, विशेष गरी शास्त्रीय ब्राह्मणवाद/हिन्दुत्वको प्रतिनिधित्व गर्छ र यस रूपमा एकता स्वयंमा दमनकारी र उत्पीडक रहेको छ । अर्कातिर, ‘अनेकता’ ले भने केन्द्रीय र आक्रामक तत्त्वबाट पृथकतालाई र वर्चस्वको प्रतिरोधको मूल्यलाई बोक्छ, नेपाली समाजमा विद्यमान विविध सभ्यता र बहुल पहिचानको इन्द्रेनीपनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

एकात्मकताको विस्तार : अनेकतामाथि दमन

नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा हेर्दा एकता वा एकात्मकता वा केन्द्रीयताको मियोका रूपमा हिन्दु राजा, हिन्दु अधिराज्य, हिन्दु मूल्य–मान्यता लामो समयसम्म प्रभावशाली रहेको पाइन्छ, जसले देश र समाजको राष्ट्रिय एकीकरण गर्दै आएको भाष्य बलियो छ । खासमा तिनको मूल काल्पनिकीको चुरोमा ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ थियो भने राजनीतिक–सांस्कृतिक–आर्थिक अभ्यासको केन्द्रमा ‘जाततन्त्र’ थियो, जुन अद्यापि एक वा अर्को नाममा प्रचलित छ । ती दुवै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेका राजनीतिक–सांस्कृतिक संरचना विस्तारका क्रममा एकताका नाममा एकल पहिचानको केन्द्रीयता लादिएको हो । त्यसअनुरूप एकताका अनेक भाष्य सृजना गरिएका हुन्, सञ्चार र शिक्षामार्फत मनमस्तिष्कमा घुसाइएका हुन्, जनमनमा तीप्रति स्वीकार्यता बढाइएको हो । र, अनेकताको पर्यायका रूपमा रहेका अन्य सबै धर्म, जात, लिंग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिमाथि दमन पनि गरिएको हो । राजनीतिक–सांस्कृतिक जीवनमा वर्णव्यवस्थाको निरन्तरतासँगै सर्वश्रेष्ठ वर्णका रूपमा ब्राह्मण पुरुषको प्रभुत्व विस्तार गरिएको हो । आर्य वा देव भाषाका रूपमा संस्कृतको सर्वोच्चता कायम राखिएको हो, जसलाई गोर्खा भाषासहित सबै भाषाको जननी र ज्ञानको खानीका रूपमा प्रचार गरिन्छ । गोर्खा भाषालाई पछि ‘नेपाली भाषा’ न्वारन गरियो, जसको प्रभुत्वसँगै अन्य नेपाली भाषा विलोप हुने क्रम जारी छ । अन्य सबै लिपिको जीवन–मूल्यमा नागरी (देव) लिपिको एकाधिकार निरन्तर छ ।

एकता वा एकात्मकता वा केन्द्रीयताबारे अनेक मिथक निर्माणमा स्थायी सत्ताको भूमिका जति छ, त्योभन्दा कम भूमिका छैन स्थायी सत्ताको वर्चस्व विस्तारका सारथि बनेका बुद्धिजीवी, लेखक र कलाकारहरूको पनि । नेपालमा राज्य, प्रशासन, अड्डा–अदालत, शैक्षिक क्षेत्र र सञ्चारमाध्यममा एकल भाषाको प्रभुत्व र जनमनमा त्यसको वर्चस्वका आधारमा कसरी राष्ट्रिय एकात्मकता र केन्द्रीयता स्थापित गरियो, खासमा कसरी एक भाषाभाषीको राष्ट्र निर्माण गरियो त ? एक भाषाका आधारमा बन्ने–बनाइने राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) बारे महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विचार मात्रै हेरियो भने पनि यसको उत्तर प्रस्ट हुन्छ । स्वभाषा, स्वजाति, स्वराष्ट्र र स्वधर्मका पक्षमा खरो र आक्रामक रूपमा उत्रिएका देवकोटाले २००४ जेठमा भएको तीनदिने कवि सम्मेलनमा सभापतिका हैसियतले दिएको लामो भाषणमा एक भाषाका आधारमा बन्ने राष्ट्रबारे प्रस्ट बोलेका थिए । समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनले राष्ट्र/राष्ट्रियतालाई ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज’ (काल्पनिक समुदाय) का रूपमा परिभाषित गर्नुअघि नै देवकोटाले किटान गरेका थिए, ‘एक भाषाले एक जाति बनाउँछ । एक जातिले राष्ट्र बनाउँछ । एक राष्ट्र भएपछि एक सभ्यता हुन्छ, एक धर्म्म हुन्छ, एक ध्येय हुन्छ । सब चीज एकट्ठा रहन्छन् । सहस्र्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्- हाम्रो विराट् राष्ट्र जन्मिन्छ, धपधपाउँछ, जगमगाउँछ ।’ (रचना, २०३३, वर्ष १४, अंक ४ : १७)

राष्ट्र–राज्यको प्रतिरोधमा

वर्णव्यवस्थालाई सैद्धान्तिकीकरण गरेको र आर्य नस्ल/जातिको पवित्र ग्रन्थ मानिएको ऋग्वेदको पुरुष सूक्तलाई उद्धृत गर्दै देवकोटाले जुन भाषिक राष्ट्रको कल्पना गरेका थिए, जुन राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) को विराट् कल्पना, जपना र तपना गरेका थिए, आज त्यही नेपाली भाषाको राष्ट्र–राज्य अन्य नेपाली भाषाको विकासका लागि बाधक बनिरहेको छ । राष्ट्रिय एकता वा राष्ट्रिय एकीकरणको नारामा एकात्मकता लाद्ने क्रममा बहुभाषिक देशमा एक भाषाको राष्ट्र–राज्यले कति हदसम्म औपनिवेशिक रूप लिन्छ, नेपालका सबैजसो ‘राष्ट्रभाषा’ को बेहालले देखाउँछ । अहिले तिनको दुरवस्था देवकोटाकै भाषामा ‘अरू भाषाहरूले श्वास फेर्न, आत्मविकास गर्न ठाउँ पाऊन्, हामी रोक्तैनौं, तर नेपाली नै हामी सबैको मातृभाषा हो,’ र यसैलाई फल्ने–फुल्ने बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय ध्येयले बताउँछ ।

यही ध्येयका साथ एकल राष्ट्र/राष्ट्रिय/राष्ट्रियताका नाममा थोपरिएको दलनको प्रतिवाद हो- विविधता र बहुलता । एकता/एकात्मकता/केन्द्रीयताका नाममा लादिएको प्रभुत्व र वर्चस्वकै प्रतिरोध हो- अनेकता पनि । चाहे त्यो अनेकता भाषाको होस्, चाहे त्यो विविधता जातिको होस्, चाहे त्यो बहुलता धर्म, पन्थ, सम्प्रदाय, संस्कृति र सभ्यताको होस् । नेपालभित्रका अनेक ‘राष्ट्रभाषा’ राज्यका तीनै अंग, प्रशासन, अदालत, शैक्षिक संस्थाका भाषामा प्रयोग हुने समान अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि संघर्षरत छन् । सबैजसो जात न्यायसहितको समानता, समता र सम्मानका लागि लडिरहेका छन् भने सबैजसो जाति सहअस्तित्व, स्वायत्तता र स्वशासनका लागि भिडिरहेका छन् । सबैजसो धर्म, पन्थ, सम्प्रदाय, संस्कृति र सभ्यताचाहिँ मूलतः ब्राह्मण/हिन्दु सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने राष्ट्र–राज्यसँग धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासका लागि जुझ्दै छन् ।

यी सबै समुदायका साना–ठूला प्रतिरोधको केन्द्रमा छ- समतायुक्त समाजको सृजना; एकल वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, धर्म र संस्कृतिको समाप्ति; सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–शिक्षा–शास्त्रमा समान अधिकारको स्थापना । यिनै अवधारणाको द्वन्द्वात्मकता र द्वन्द्वात्मक अवस्थाबीच स्थायी सत्ताका सारथि बनेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग एकता/एकात्मकता/केन्द्रीयताका पक्षमा उभिनेबाहेक; एकल राष्ट्र/राष्ट्रिय/राष्ट्रियताका पक्षमा नीति–निर्णय गर्ने बाहेक; अनेकता, विविधता र बहुलताको धरातलबाट समताका लागि प्रतिरोध गर्ने कुनै वैचारिकी र काल्फनिकी बाँकी छ ?

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×