औषधिको गुणस्तर कायम गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

औषधिको गुणस्तर कायम गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपालमा उपलब्ध औषधिहरूको गुणस्तर जाँच्दा औसत १० प्रतिशतजति कमसल पाइनु चिन्ताको विषय हो । समग्रमा हेर्दा गुणस्तरहीन औषधिको अंश कम देखिए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने बिरामी, तिनमा पर्ने असर र खर्च हुने रकमका दृष्टिकोणबाट नियाल्दा देखिने चित्र भयावह छ ।

नेपालमा बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधिको खपत हुने गरेकामा ७ अर्ब मूल्य बराबरको कमसल पाइनुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । अझ एउटा मात्रै कमसल औषधिले पुर्‍याउने क्षति पनि ठूलो हुन सक्छ । झन् कुनै वर्ष त कमसल औषधिको मात्रा २० प्रतिशतसम्म पाइएको छ । यसको अर्थ सीधा छ- औषधि व्यवसायीहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको औषधि प्रयोग गर्नेहरूमाथि ठगी मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड पनि गरेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले सालिन्दा बजारमा उपलब्ध औषधिको नमुना संकलनपछि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्छ । यस क्रममा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ३४ औषधि परीक्षण गर्दा ५७ वटा अर्थात् ९ प्रतिशत औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष त झन् ७ सय ३९ औषधि परीक्षण गर्दा १ सय ५३ अर्थात् २०.७ प्रतिशत औषधि कमसल पाइएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ सय १८ औषधि परीक्षण गर्दा ८७ अर्थात् ९.५ प्रतिशत औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएका थिए । यस तथ्यांकबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— कमसल पाइएका दजनौं औषधि प्रयोग गर्न बाध्य बिरामीमाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा के छ ? र, यसप्रति को जिम्मेवार हुन्छ ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार कमसल औषधि र नक्कली चिकित्सा उत्पादनले बिरामीलाई हानि पुर्‍याउनुका साथै रोगको उपचार पनि जटिल बनाउँछ । चिकित्सकहरूका अनुसार तोकिएको मात्रामा लिनुपर्ने एन्टिबायोटिक कमसल परेमा त्यसले आवश्यक काम गर्दैन, र शरीरमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्छ । यस्ता औषधिले विशेष गरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोगीलाई थप जोखिमतर्फ धकेल्छ । बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको उपलब्धता हटाउन नियामक निकाय प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।

जति धेरै कमसल औषधि बजारमा बिक्री–वितरणमा आइरहन्छन्, त्यति धेरै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भैरहन्छ । उत्पादकहरूको खेलाँचीका कारण औषधि कमसल भए पनि बिरामीहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत ह्रास आउँछ । तसर्थ, सरकारले कमसल भनेर पत्ता लागिसकेका औषधिहरू यथाशीघ्र बजारबाट हटाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । चिकित्सकहरूले पनि त्यस्ता औषधि नकिन्न बिरामीलाई सजग गराउनुपर्छ । कतिपय औषधि बिरामीले चिकित्सकको सिफारिसबिना त्यत्तिकै किन्ने भएकाले बजारबाट हटाउनमै मूल जोड दिनुपर्छ ।

यतिले मात्र पुग्दैन, सरकारले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादकहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विदेशी कम्पनीहरूका औषधि गुणस्तरहीन पाइएका हकमा कूटनीतिक पत्र–व्यवहारबाट सम्बन्धित सरकारलाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्छ । यसबाट बिरामीहरूमा परेको असरप्रति उत्पादकहरूलाई जवाफदेह बनाउनुपर्छ । र, भविष्यमा गुणस्तरीय औषधि मात्र उत्पादन गर्ने सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ, यसका लागि सरकारले आफ्नातर्फबाट पर्याप्त निगरानी–अनुगमन पनि निरन्तर कायम राख्नुपर्छ । औषधि उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) पूर्ण पालना गर्न लगाउनुपर्छ । उत्पादन मात्र नभई परिवहन, संग्रह र वितरणसम्ममा यस्तो अनुशीलनमा जोड दिइनुपर्छ । औषधि उद्योगहरू स्वयं पनि अग्रसक्रिय भएर आफ्ना उत्पादनका कमी–कमजोरीहरू सच्याउन लाग्नुपर्छ । त्यसो भएमा बजारमा कमसल औषधिको उपलब्धता कम हुने स्वचालित चक्र स्थापित हुन सक्छ ।

बर्सेनि बजारमा ठूलो मात्रामा गुणस्तरहीन औषधि पाइनु संवेदनशील विषय भएकाले यो प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस सम्बन्धी नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । गुणस्तर जाँच्ने प्रयोगशाला र तदनुरूप दक्ष जनशक्तिले विभागलाई सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । समस्या के छ भने, २०३६ सालमा स्थापना हुँदाताका विभागमा ४९ कर्मचारी रहेकामा अहिले पनि त्यति नै छन् । जबकि यसबीचमा मुलुकको जनसंख्या झन्डै दुई गुणाले बढिसकेको छ, र स्वास्थ्य संस्थासम्मको नागरिक–पहुँच र औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या पनि तुलनात्मक रूपमा निकै बढेको छ । तथापि विभागको बजेट भने बर्सेनि घट्दो छ । विभागका लागि २०७५/७६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटको ०.५७ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा २०७८/७९ मा घटाएर ०.१४ प्रतिशत मात्र दिइएको छ । जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर सवालसित जोडिएको निकायलाई यस्तो तदर्थवादी शैलीबाट मात्र नचलाएर यसको समयोचित विकासमा जोड दिनुपर्छ । नागरिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील तथा प्रतिबद्ध बन्दै सरकारले बजारमा गुणस्तरीय औषधि मात्र उपलब्ध हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न हर उपाय लगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ब्रान्डिङ नहुँदा विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन कमजोर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्रान्डिङ र प्याकेजिङमा सशक्त रूपमा काम गर्न नसक्दा नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपस्थिति कमजोर बन्न पुगेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ब्रान्डिङ, आकर्षक प्याकेजिङमा हामीले लगानी नै गर्न सकेनौं, जसले सम्भाव्यता रहँदारहँदै पनि हाम्रा उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सशक्त रूपमा जान नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योग सम्मेलन (एसएमइज) मा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । राम्रो प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गर्न सक्ने हो भने नेपालका थुप्रै वस्तु विभिन्न देश निर्यात गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

उक्त अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप र परियोजना कर्जासम्बन्धी कार्यविधि छिट्टै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकिरहेको गुनासो आइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले स्टार्टअप र परियोजना कर्जासम्बन्धी कार्यविधि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । लघु घरेलु तथा साना उद्योगका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका वित्तीय पहुँच, बजार प्रवर्द्धन, दक्ष जनशक्ति, प्रक्रियागत झन्झट, ब्याजदरलगायतमा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । लघु तथा घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सार्थक उपाय खोज्नुपर्ने उनले बताए । बैंकहरूको ब्याजदर कम हुँदै गएकाले अझै घट्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिए । ‘ब्याजदर महँगो भयो भन्ने चर्चा छ, ब्याजदर कुनै न कुनै रूपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको छ, त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै महँगो ब्याजदरलाई पनि सीमाभित्र राख्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘मेरा प्रयास त्यसमा केन्द्रित हुनेछन् ।’ अहिले साना–ठूला सबै उद्योगको क्षमता करिब ६० प्रतिशतले घटेकाले महँगो ब्याजले लगानी विस्तार त परको कुरा उद्यम टिकाउनसमेत समस्या भइरहेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७९ मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड ९५ हजार रुपैयाँ लघु, साना र मझौला औद्योगिक कर्जा लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ८.८६ प्रतिशत हो । र, यो एकदमै न्यून भएकाले बढाउन थप पहल आवश्यक छ ।’ उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनसमेत उनले आग्रह गरे । करिब १७ लाखलाई रोजगार दिइरहेको लघु तथा घरेलु, साना र मझौला उद्योग क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय उत्पादन आपूर्ति गर्न सके ठूलो आर्थिक उन्नति गर्न सकिने सम्भावना रहेको गोल्छाले बताए । नेपालमा सञ्चालित ९९ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय घरेलु साना एवं मझौला उद्यम छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशत छ भने त्यसमा ९० प्रतिशत हिस्सा छ ।

एसएमइजलाई सघाउन महासंघले एसएमइज सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको र बिस्तारै यसलाई सबै प्रदेशमा लैजाने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै एसएमइज सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । महासंघले हरेक दुई वर्षमा केन्द्रमा र हरेक वर्ष प्रदेश तहमा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम सम्मेलन गर्ने, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम सहायता केन्द्रमार्फत उद्यमीहरूलाई निरन्तर आवश्यक सेवा प्रदान गर्नेलगायत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा स्टार्टअप नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने, सबै प्रदेशमा स्टार्टअप प्रोत्साहन केन्द्र स्थापना गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । ‘लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यमीका उत्पादनलाई देशभित्रै सञ्चालित ठूला उद्योगसँग जोड्न निरन्तर पहल र पैरवी रहनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन पहल गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×