काठमाडौँ — नेपालमा उपलब्ध औषधिहरूको गुणस्तर जाँच्दा औसत १० प्रतिशतजति कमसल पाइनु चिन्ताको विषय हो । समग्रमा हेर्दा गुणस्तरहीन औषधिको अंश कम देखिए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने बिरामी, तिनमा पर्ने असर र खर्च हुने रकमका दृष्टिकोणबाट नियाल्दा देखिने चित्र भयावह छ ।
नेपालमा बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधिको खपत हुने गरेकामा ७ अर्ब मूल्य बराबरको कमसल पाइनुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । अझ एउटा मात्रै कमसल औषधिले पुर्याउने क्षति पनि ठूलो हुन सक्छ । झन् कुनै वर्ष त कमसल औषधिको मात्रा २० प्रतिशतसम्म पाइएको छ । यसको अर्थ सीधा छ- औषधि व्यवसायीहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको औषधि प्रयोग गर्नेहरूमाथि ठगी मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड पनि गरेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागले सालिन्दा बजारमा उपलब्ध औषधिको नमुना संकलनपछि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्छ । यस क्रममा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ३४ औषधि परीक्षण गर्दा ५७ वटा अर्थात् ९ प्रतिशत औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष त झन् ७ सय ३९ औषधि परीक्षण गर्दा १ सय ५३ अर्थात् २०.७ प्रतिशत औषधि कमसल पाइएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ सय १८ औषधि परीक्षण गर्दा ८७ अर्थात् ९.५ प्रतिशत औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएका थिए । यस तथ्यांकबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— कमसल पाइएका दजनौं औषधि प्रयोग गर्न बाध्य बिरामीमाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा के छ ? र, यसप्रति को जिम्मेवार हुन्छ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार कमसल औषधि र नक्कली चिकित्सा उत्पादनले बिरामीलाई हानि पुर्याउनुका साथै रोगको उपचार पनि जटिल बनाउँछ । चिकित्सकहरूका अनुसार तोकिएको मात्रामा लिनुपर्ने एन्टिबायोटिक कमसल परेमा त्यसले आवश्यक काम गर्दैन, र शरीरमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्छ । यस्ता औषधिले विशेष गरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोगीलाई थप जोखिमतर्फ धकेल्छ । बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको उपलब्धता हटाउन नियामक निकाय प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।
जति धेरै कमसल औषधि बजारमा बिक्री–वितरणमा आइरहन्छन्, त्यति धेरै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भैरहन्छ । उत्पादकहरूको खेलाँचीका कारण औषधि कमसल भए पनि बिरामीहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत ह्रास आउँछ । तसर्थ, सरकारले कमसल भनेर पत्ता लागिसकेका औषधिहरू यथाशीघ्र बजारबाट हटाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । चिकित्सकहरूले पनि त्यस्ता औषधि नकिन्न बिरामीलाई सजग गराउनुपर्छ । कतिपय औषधि बिरामीले चिकित्सकको सिफारिसबिना त्यत्तिकै किन्ने भएकाले बजारबाट हटाउनमै मूल जोड दिनुपर्छ ।
यतिले मात्र पुग्दैन, सरकारले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादकहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विदेशी कम्पनीहरूका औषधि गुणस्तरहीन पाइएका हकमा कूटनीतिक पत्र–व्यवहारबाट सम्बन्धित सरकारलाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्छ । यसबाट बिरामीहरूमा परेको असरप्रति उत्पादकहरूलाई जवाफदेह बनाउनुपर्छ । र, भविष्यमा गुणस्तरीय औषधि मात्र उत्पादन गर्ने सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ, यसका लागि सरकारले आफ्नातर्फबाट पर्याप्त निगरानी–अनुगमन पनि निरन्तर कायम राख्नुपर्छ । औषधि उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) पूर्ण पालना गर्न लगाउनुपर्छ । उत्पादन मात्र नभई परिवहन, संग्रह र वितरणसम्ममा यस्तो अनुशीलनमा जोड दिइनुपर्छ । औषधि उद्योगहरू स्वयं पनि अग्रसक्रिय भएर आफ्ना उत्पादनका कमी–कमजोरीहरू सच्याउन लाग्नुपर्छ । त्यसो भएमा बजारमा कमसल औषधिको उपलब्धता कम हुने स्वचालित चक्र स्थापित हुन सक्छ ।
बर्सेनि बजारमा ठूलो मात्रामा गुणस्तरहीन औषधि पाइनु संवेदनशील विषय भएकाले यो प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस सम्बन्धी नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । गुणस्तर जाँच्ने प्रयोगशाला र तदनुरूप दक्ष जनशक्तिले विभागलाई सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । समस्या के छ भने, २०३६ सालमा स्थापना हुँदाताका विभागमा ४९ कर्मचारी रहेकामा अहिले पनि त्यति नै छन् । जबकि यसबीचमा मुलुकको जनसंख्या झन्डै दुई गुणाले बढिसकेको छ, र स्वास्थ्य संस्थासम्मको नागरिक–पहुँच र औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या पनि तुलनात्मक रूपमा निकै बढेको छ । तथापि विभागको बजेट भने बर्सेनि घट्दो छ । विभागका लागि २०७५/७६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटको ०.५७ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा २०७८/७९ मा घटाएर ०.१४ प्रतिशत मात्र दिइएको छ । जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर सवालसित जोडिएको निकायलाई यस्तो तदर्थवादी शैलीबाट मात्र नचलाएर यसको समयोचित विकासमा जोड दिनुपर्छ । नागरिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील तथा प्रतिबद्ध बन्दै सरकारले बजारमा गुणस्तरीय औषधि मात्र उपलब्ध हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न हर उपाय लगाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:१८
