सशस्त्र प्रहरी बलको यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सशस्त्र प्रहरी बलको यात्रा

नारायण अधिकारी

सशस्त्र प्रहरी बल २०५७ सालमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म मुख्यतः तीन चरणका राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी भयो । पहिलो, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना नै राष्ट्रिय सुरक्षामा चरम संकट सृजना भएको बेला भएको थियो । शान्ति सुरक्षाको नजरबाट तत्कालीन समय अत्यन्त असाधारण थियो । २०५२ सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको राप दिनप्रतिदिन फैलिँदो थियो ।

शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरीलाई कठिन परिरहेको थियो । अपराध अनुसन्धान र कानुनको पालना गराउने प्रहरीलाई सशस्त्र विद्रोहीहरूले निसानामा पारिरहेका थिए । यता संसारभरि पृथकतावादी आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह तथा आन्तरिक द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न अर्धसैनिक फौजको प्रयोग बढ्दो थियो । नेपालमा पनि यस्तै प्रकृतिको बलको आवश्यकता हुन गयो । यस सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको हो ।

पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको सशस्त्र प्रहरी सेवा गठन सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको अध्यादेश २०५७ माघ ९ गते जारी गरेको थियो । यस प्राकृतिको संरचना सेनाको जस्तो हुने भएकाले यसले युद्धको बेला सेनाजस्तो र शान्तिको बेला प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’ को काम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । सशस्त्रको स्थापना सेना र प्रहरीको जनशक्ति मिलाएर भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल ऐन–२०५८ ले नेपालभित्र सशस्त्र संघर्ष वा विद्रोह नियन्त्रण गर्न, आतंककारी तथा पृथकतावादी गतिविधि रोक्न, सीमा सुरक्षा गर्न, हूलदंगा नियन्त्रणबाहिर गए सुरक्षा दिन र विपद् व्यवस्थापन तथा खोजतलासलाई अघि बढाउन यो संगठनलाई विशेष भूमिका दिएको छ । साथै मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप भए नेपाली सेनाको सहयोगी भूमिकामा पनि यो रहनेछ ।

सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि राजनीति दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो । माओवादी लडाकुहरू विशेष समिति मातहत आए पनि समाजमा पूर्ण रूपमा शान्ति छाएको थिएन । बदलिँदो राजनीतिसँगै धेरै नागरिकले शान्ति सुरक्षा कायम हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर जातीय र क्षेत्रीयताको नाराले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुनः अस्थिर बनायो । तराईमा मात्र दर्जनौं भूमिगत समूह सक्रिय भए । कतिपय समूहले विखण्डनको नारा पनि लगाएका थिए । माओवादी लडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन भएसँगै सुरक्षा स्थिति तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउन सशस्त्रले उल्लेखनीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यो । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तीनै चरणका राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसबाट सृजित सुरक्षा चुनौतीको व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बलले भूमिका खेलेको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा खास गरी सशस्त्र प्रहरी बलले चार पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन । भारतसँग सिमाना जोडिएका २७ जिल्लामा २२० बीओपी स्थापना गरिसकेको छ । तर, यो पर्याप्त छैन । भारतले भने नेपालसँगको सिमानामा झन्डै ५३० बीओपी राखेको देखिन्छ । त्यस्तै चीनसँग सिमाना जोडिएका १५ जिल्लामा ८ वटा मात्र बीओपी छन् । हाल ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति जनाए पनि सीमा सुरक्षामा पर्याप्त जनशक्तिलाई तैनाथ गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले सकेको छैन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, सीमा सुरक्षामा राज्यले पर्याप्त लगानी र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न चाहेको छैन । सिमानामा खटिने फौजलाई आवश्यक आधुनिक हातहतियार व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । कतिपय स्थानमा सामान्य पालमुनि, भाडाको घरमा बसेर सीमा सुरक्षा गर्नुपरिरहेको छ ।

नेपालको भौगोलिक बनावटले गर्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्दा आवासदेखि लत्ताकपडा, हातहतियार मौसम अनुसार राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । तराईको मौसम फरक भएकाले पहाड र हिमालको भन्दा फरक स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै बीओपी राख्ने स्थान छनोट गर्दा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन तथा खोजकार्यमा सशस्त्रको भूमिका सराहनीय छ । तर पर्याप्त स्रोतसाधन राज्यले पुर्‍याउन सकेको छैन । अर्धसैनिक प्रकृतिको बल भएकाले सशस्त्रभित्र प्रतिआतंकवाद स्पेसल युनिट आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै ‘इन्टेलिजेन्स ब्युरो’ लाई ‘बोर्डर इन्टेलिजेन्स’, सीमापार आतंकवाद, मुलुकभित्र हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह र पृथकतावदी गतिविधि सम्बन्धमा केन्द्रित गर्न सके अझै प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्दा नेपाल प्रहरीसँग गाभिएर नभई, ‘ब्याकअप फोर्स’ को रूपमै हुनु जरुरी छ । सशस्त्र र नेपाल प्रहरी एकआपसका विकल्प होइनन् । फरक–फरक प्रकृतिका संरचना हुन् । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ट पार्दा अझै राम्रो हुनेछ । कतिपय कार्य कानुन प्रस्ट नहुँदा सशस्त्रले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलको २२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा गृह मन्त्रालयले कुन कामका लागि के अधिकार क्षेत्र हो, कुन कानुन आवश्यक छ भनी स्पष्ट पार्न पहल गर्न सक्छ । वषौंदेखि सीमा रक्षाका लागि त्यहाँका नागरिकहरूको योगदान पनि उत्तिकै छ । तसर्थ नागरिकमैत्री व्यवहार स्थानीय तहमा हुनु जरुरी छ । साथै स्थानीय विद्यालय, समुदायमा सीमा सुरक्षाको महत्त्व तथा नागरिक जिम्मेवारीका बारे समेत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सके सशस्त्र र स्थानीयबीच अझ प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, जसबाट सिमाना सुरक्षा अझै मजबुत हुनेछ ।

अधिकारी राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिआतंकवादका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुटवलको दुःख चुरे

अमृता अनमोल

बुटवलको शिरमा छ चुरे पहाड । केही वर्षअघिसम्म यहाँबाट उत्तरतिर देखिने हरिया पहाडहरूलाई अहिले पहिरोले छियाछिया पारेर सेतै बनाएको छ । चुरेका पत्रे चट्टानहरू हेर्दै अत्यास लाग्ने गरी भासिएर तल खसेका छन् । तिनाउ नदीवारि र पारिका चुरेबाट बस्तीतिर सोझिएर पहिरो खसेको छ ।

बर्खामा पहिरो खसेर बीचमा अडिएको भाग हिउँद लागेपछि पनि झर्छ । कति बेला कहाँबाट कत्रो पहिरो खस्छ, टुंगो छैन । पहिरोले अघिल्ला दुई वर्षमा बुटवल–३ का ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा क्षति पुर्‍यायो । ज्योतिनगर क्षेत्रमा मात्रै करिब ७० हेक्टरमा पहिरो गएको छ । त्यसको ठ्याक्कै तल २ हजारजति घर छन् । त्यहाँका कतिपय घरपरिवार बर्खामा सुरक्षित ठाउँमा डेरा सर्छन् र हिउँदमा फर्कन्छन् । यस्तै अवस्था रहे भीमकाय पहिराको तलको बुटवल सहरको भविष्य पनि के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

विज्ञहरूले चुरेछेउका बस्तीहरू स्थानान्तरण गरेर मात्रै पहिरोको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न सुझाव दिएका छन् । कति ठाउँमा पहाड पहिरोले चिराचिरा परेर अडिएको छ । अडिएको भाग ढिलोचाँडो खस्छ नै, दीर्घकालीन रूपमा रोक्न सकिँदैन, त्यसैले साटो तल खसेको पहिरो काटेर दीर्घकालीन समाधान गरे ठूलो क्षति जोगाउन सकिने विज्ञहरूको राय छ ।

बर्खामा निरन्तर पहिरो खसेपछि दुई वर्षअघि पहिरोमुनिको बस्ती हटाउने कि भन्नेबारे स्थानीय बासिन्दाबीच बहस पनि चल्यो । तर, बजारछेउका बस्तीहरू जोखिम भए पनि सर्न तयार छैनन् । विकल्प दिएर सरकारले सार्ने प्रस्ताव पनि ल्याएको छैन, बरु टालटुले काममा लागेको छ । स्थानीय बासिन्दा बस्ती जोगाउन आफैं अल्पकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । स्थानीय बासिन्दाले गठन गरेको तिनाउ चुरे संरक्षण समितिले बस्ती जोगाउने गरी पहिरो व्यवस्थापन गर्न तीन तहकै सरकारसँग हारगुहार गरिरहेको छ ।

पहिरोबारे राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिले गत वर्ष प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले चुरे क्षेत्रमा भएको पानीको मूलको सही व्यवस्थापन नभएकाले, चुरेको दोहन र कमजोर क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणले खलबलिएर पहिरो झर्ने र भासिएर पहाड तल खस्ने गरेको बताएको छ । बुटवलमाथिको चुरे क्षेत्रमा पानीका मूल धेरै छन् । ती मूलको अव्यवस्थित सतही बहाव र चुरे अतिक्रमण अर्थात् पूर्वाधार निर्माणले यस क्षेत्रमा पहिरो खसेको अध्ययनले औंल्याएको छ । चुरे जोगाउन र पहिरो नियन्त्रण गर्न मूलहरूबाट बगेको पानीलाई पोखरी बनाएर एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्छ वा बगाउनुपर्छ ।

चुरेको भूबनोट नै कमजोर भएकाले दीर्घकालीन रूपमा बुटवलको भिरालो क्षेत्र यत्तिकै बसोबासका लागि उपयुक्त छैन । यद्यपि चुरेमाथि रहेका पानीका मुहानहरू व्यवस्थापन गर्ने र खहरे–खोल्साहरूलाई बस्तीबाहिर कटाएर बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको उपाय लगाउने हो भने पहिरो व्यवस्थापन र बस्ती संरक्षण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसले विपद् रोक्न विस्तृत अध्ययनसँगै एकीकृत र दीर्घकालीन योजना ल्याउनसमेत मार्गनिर्देश गरेको छ ।

दुई वर्षअघि पहिरो व्यवस्थापनमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास कार्यक्रमले साढे ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड ११ लाख रुपैयाँमा केही पर्खाल निर्माणका काम त भए, तर ती पर्खालले पहिरोको वेग थाम्न सकेनन् । अघिल्लो वर्ष २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर र पाखापानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा बाँडफाँट गरियो । ज्योतिनगरका लागि १ करोड २५ लाख, लक्ष्मीनगरका लागि १ करोड ५ लाख र पाखापानीका लागि १५ लाख रुपैयाँबाट पहिरो रोकथामका काम भए ।

पहिरो क्षेत्रमा चेक ड्याम तथा सहायक संरचना निर्माण, तारजाली लगाइए । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको माटो सफा गरी बस्तीभित्र कल्भर्ट निर्माण र खोल्सी सुधारमा १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । यसबाट चुरेको माथि रहेका पानीका मुहानहरू व्यवस्थापन गरेर चिडियाखोलामा पठाउने प्रारम्भिक काम भयो । तर, यत्तिले मात्रै पहिरो धानिने अवस्था छैन ।

कमजोर चुरे पहाडको चरित्र अनुसार थप दीर्घकालीन रोकथाम र व्यवस्थापन योजना ल्याउनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दा तीन तहकै सरकारलाई यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिदिन झकझकाउन थालेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले समपूरक अनुदानमार्फत संघीय सरकारसँग ५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले भने एक सुको छुट्याएका छैनन्, बरु यसबारे अनजान बनिरहेका छन् ।

बुटवलमाथिको चुरे पहिल्यैदेखिको जोखिम क्षेत्र हो । पहिरोले छियाछिया बनेपछि आर्थिक वर्ष २०३४–३५ सालमा राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा चिडियाखोला, ज्योतिनगर, भूताहा, चिसापानी, माकर लगायतका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई तामनगर र बर्दघाट क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले नयाँ ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराए पनि पुरानो ठाउँको जग्गा सरकारीकरण गरेन । यसैको फाइदा उठाउँदै बिस्तारै जग्गा किनबेच हुन थाल्यो र बस्ती बस्दै गयो । २०५५ सालमा पुनः ठूलो पहिरो खसेको थियो । त्यस बेला जाइकाको अध्ययनले ठूला रूख काट्न सुझाव दिएको थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार, चुरे करिब ४ करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड हो । खुकुलो पत्रे चट्टान र महाभारत पर्वतबाट निस्केका नदीहरू चुरे क्षेत्र भएरै तराईतर्फ बग्छन् । यसैले प्राकृतिक रूपले चुरे अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छन् । ३७ जिल्लाका चुरे नजिकका बस्तीहरू जोखिममा छन् । तीमध्ये बुटवल बढी जोखिमयुक्त छ । यस्तोमा सरकारले टालटुले काम गर्नभन्दा पहिरो रोकथामको दीर्घकालीन काम गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×