शासक फेर्न अक्षम लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शासक फेर्न अक्षम लोकतन्त्र

अच्युत वाग्ले

लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ सीधै छ, लोक अथवा जनताको शासन । अढाई हजार वर्षयता यो परिभाषा बदलिएको छैन । तथापि, यसका अभ्यासगत स्वरुपहरूमा विविधता आएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा संसदीय सर्वोच्चता आदि स्वरुपका शासनलाई जनमतको अनुमोदन दिलाउने विधि, अभ्यास र पद्धति बसालिएका छन् । तर, यी सबैमा जनताको अभिमतसम्मत शासनको समान सार छ र यही सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक मानक भएको छ ।

तथापि, लोकतन्त्रको यति लामो इतिहास र बालिग मताधिकारमा आधारित आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको २४३ वर्ष (फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिबाट गणना गर्दा) बितिसक्दा समेत संसारमा पूर्ण लोकतन्त्रमा दर्ता हुनयोग्य मुलुकहरूको संख्या जम्मा २० को हाराहारी मात्र छ । खोटपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुकहरूसमेत जोड्दा यो संख्या बल्ल ७४–७५ पुग्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताका आधारमा विश्वमा १९३ सार्वभौम मुलुक छन् । तीमध्ये जम्मा ३८ प्रतिशत मुलुकमा मात्र स्वीकार्य प्रकृतिको क्रियाशील र राज्य सञ्चालन प्रणालीका रूपमा स्थायित्व पाएको लोकतान्त्रिक शासन छ । (हेर्नुस्, डेमोक्रेसी इन्डेक्स–२०२१)

निर्विवाद छ, लोकतन्त्र मानव सभ्यताले विकसित गरेको सबभन्दा आदर्श शासन प्रणाली हो । किन्तु, यसको अवलम्बनको यो दुरवस्था किन छ ? ठूलो जनसंख्या भएका भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास किन खोटरहित हुन सकेको छैन ? यी आधारभूत प्रश्नका अतिरिक्त आर्थिक विकास, लोकहित र सामाजिक न्यायका लागि लोकतन्त्र नै अपरिहार्य हो कि होइन भन्ने अर्को बहसको निर्णायक निप्टारा भएको छैन । चीन र भियतनामजस्ता गैरलोकतान्त्रिक एकदलीय कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकहरूले पछिल्ला दशकमा चामत्कारिक गतिमा आर्थिक उन्नति गरेपछि यो प्रश्न विकास र लोककल्याणको बहसमा थप गुरुत्वको भएको छ । यसले उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी अधिनायकवादको वकालत गर्नेहरूलाई थप हौस्याएको छ ।

सामान्यतः अर्थशास्त्रीहरूले शासन प्रणाली र खास गरी तात्कालिक आर्थिक वृद्धिबीचको प्रत्यक्ष सकारात्मक सहसम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) बारे अविभाजित निष्कर्ष दिएका छैनन् । तर, लोकतन्त्रले दीर्घकालीन (लङ टर्म) आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्ने कुरा धेरैवटा चर्चित र विश्वसनीय अध्ययनहरूले स्थापित गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको डियकिन विश्वविद्यलायका प्राध्यापकहरूले सन् २००६ मा गरेको ‘डेमोक्रेसी एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ’ शीर्षकको फराकिलो ‘मेटा एनालाइसिस’ ले आर्थिक विकासमा लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपले लोकतन्त्रमार्फत हासिल हुने उच्च मानव पुँजी, न्यून मुद्रास्फीति, न्यून राजनीतिक अस्थिरता र उच्च राजनीतिक स्वतन्त्रताले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने निष्कर्ष दिएको छ ।

विश्वचर्चित पुस्तकहरू ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ र ‘द न्यारो करिडोर’ का लेखकद्वय डेरोन एजेमोलु र जेम्स रबिन्सनसहितका चार अर्थशास्त्रीले सन् २०१९ मा गरेको बृहत् अध्ययनले लोकतन्त्रीकरण र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध रहेको द्विविधारहित निष्कर्ष दिएको छ । उनीहरूको शोधफत्रको शीर्षक नै ‘डेमोत्रेसी डज कज ग्रोथ’ (लोकतन्त्रले आर्थिक वृद्धि गराउँछ) छ । १७५ मुलुकको सन् १९६० देखि २०१० बीचका ५० वर्षको तथ्यांकका आधारमा गरिएको यो अध्ययनले लोकतन्त्रीकरणले दीर्घकालमा २० प्रतिशतसम्म प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिमा योगदान गर्ने निष्कर्ष दिएको छ । उनीहरूले ‘चीनले गैरलोकतान्त्रिक शासन अन्तर्गत हासिल गरेको असाधारण आर्थिक वृद्धि, अरब स्प्रिङको ग्रहण अनि पछिल्लो समय युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखिएको लोकरिझ्याइँ राजनीतिको उदयसँगै प्राज्ञिक र नीति संवादका दुवै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अति सकारात्मक भएर सोच्दा असान्दर्भिक भएको र खराबै दृष्टि राख्दा आर्थिक वृद्धिका लागि अड्चन भएका दृष्टिकोणहरू लोकप्रिय हुँदै गएको सन्दर्भ’ मा नै यो अध्ययन गरेका हुन् । यही कारण पनि यसको थप सान्दर्भिकता छ । (हेर्नुस्, जर्नल अफ पोलिटिकल इकोनोमी, पूर्णांक १२७, अंक १, २०१९)

लोकतन्त्र जनताको शासन हो भन्नुको तात्पर्य जनताले आफ्नो चाहाना अनुसार शासक बदल्छन् भन्ने हो । शासकहरू बदलिने आधार उनीहरूले मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा डोर्‍याउन प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोण र कार्यक्रम हुन्छन् । ती कार्यक्रमहरू जनमतमार्फत अनुमोदित भएपछि नयाँ फेरिएका शासकहरूले सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्छन् । अपेक्षा र प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न नसके जनमतद्वारा फेरि फालिन्छन् । जुन मुलुकहरूमा यस्तो राजनीतिक चक्र निर्बाध चलिरहेको छ, ती लोकतन्त्रहरू उन्नत छन् । अथवा, जति सहज ढंगले यो चक्र चलेको छ, त्यही अनुपातमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । ती मुलुकहरूको आर्थिक प्रगति भएको छ । खास गरी, आवधिक चुनाव भए पनि अकर्मण्य र अलोकप्रिय शासकहरू जनताले चाहेर समेत परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो भने त्यस्ता शासन प्रणाली नाम र आवरणमा मात्र लोकतन्त्र रहन्छन् । सारमा अधिनायकवाद अथवा आंशिक लोकतन्त्र एवम् अधिनायकवादको ठिमाहा शासनमा रूपान्तरित हुन्छन् । शासनमा दृष्टिकोण, योग्यता र इमानदारीको स्थानलाई हैकम, अयोग्यता र चाप्लुसीले विस्थापित गरिदिन्छ । नयाँ आउने राजनीतिक अनुहारहरू पुरानै प्रवृत्तिको विस्तारका थप माध्यम बन्छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू तिनै जडवत् भइसकेका शासकहरूको करदाताको खर्चमा सुखभोग र सेवासुविधा वृद्धिको निरन्तरताका लागि मात्र सहयोगी हुन्छन् । तत्कालको जनजीविका र मुलुकको दिगो भविष्य दुवै संकटग्रस्त बन्छन् ।

नेपालका नफेरिएका शासकहरू
नेपालको वर्तमान नियति र संकट ठ्याक्कै यस्तै छ । प्रचारित लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको कर्मकाण्ड राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका ‘शासकहरू’ फेर्न सर्वथा अक्षम साबित भएको छ । यो परिस्थिति सृजना हुनुमा अनेकौं कारण छन् । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको मात्र होइन, मतदाताको आफ्नो चाहनाको शासक चुन्ने अयोग्यता पनि नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य जोखिममा पार्न उत्तिकै जिम्मेवार कारक छ । दलहरूभित्र निमिट्यान्नै भएको आन्तरिक लोकतन्त्रले राजनीतिक प्रणालीमा जुम्ल्याहा जोखिम जन्माउँछ भन्ने विश्व राजनीतिक इतिहासले सिद्ध गरेको छ । पहिलो, निर्वाचित हुने तथाकथित ‘स्थापित’ नेताहरूको जीवनभरि नै शासनसत्ता ओगटिरहने निरन्तरको ध्येयले नयाँ स्वरूपको अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार र स्वार्थ–बझान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई प्रवर्द्धन गरेको छ । दोस्रो, ती वृद्ध पात्रहरू राजनीतिक परिदृश्यबाट ओझेल परेसँगै ती राजनीतिक संगठनहरू नै विघटन–उन्मुख हुन्छन् । भारतको कांग्रेस आईदेखि नेपालको माओवादी शक्तिको खण्डीकरणसम्म त्यसका ताजा उदाहरण हुन् । संघीय गणतन्त्र भनिएको नेपालमा अहिले देखिएको पञ्चायतका भूतहरूको हुँकार कसै गरी स्वाभाविक होइन । तर त्यो ‘स्पेस’ गणतन्त्रवादी भन्न रुचाउने तिनै नफेरिएका शासकहरूको सत्तास्वार्थले उपलब्ध गराएको हो । नयाँ अस्तित्वमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता शक्तिहरू पनि क्षणिक र अस्वाभाविक सत्तामोहबाट थोरै दूरीमा पनि बस्न त सकेनन् नै, स्वार्थ बाझिने र अनैतिक राजनीति गर्ने सवालमा समेत पुराना शासकवृत्तका नेताहरूभन्दा बिलकुलै फरक देखिएनन् । यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताको मुद्दाको कानुनी पटाक्षेप के हुन्छ, अलग पाटो हो, तर प्रश्न उठेपछि त्यसको निरूपण नहोउन्जेल गृहमन्त्री पदमा नबस्ने न्यूनतम नैतिक अपेक्षामा त उनी पराजित भइसकेका छन् । उनले सत्तामा भएको लाभ उठाउने संकेत पनि देखिएकै छ । जब सत्तास्वार्थ यसरी हावी हुन्छ, मुलुकको प्राथमिकता त स्वतः ओझेलमा पर्छ नै । पात्र फेरिए पनि शासकीय प्रवृत्ति फेरिने सम्भावना टाढा क्षितिजमा पनि नदेखिएपछि नयाँ शक्तिका नाममा शंकाको लाभ दिने ठाउँ पनि रहँदैन ।

उमेर, नियत र प्रवृत्तिले रूढाग्रही भइसकेका शासकहरूलाई आफू सत्तामा रहुन्जेल मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र आर्थिक उन्नतिको परिदृश्य निराशाजनक छ भन्ने स्विकार्न चरम अहंकार र लज्जाले दिएको छैन । जबकि, उपलब्ध भएसम्मका सबै विश्वसूचकांकले नेपाललाई फर्काउनै नसक्ने गरी ओरालो लागेको मुलुकको कोटिमा पुगेको देखाएका छन् । लोकतान्त्रिक सूचकांकमा १०१ औं स्थान, बजार प्रतिस्पर्धी सूचीमा १०८ औं स्थान, भ्रष्टाचार नहुने मुलुकमध्ये ११७ औं स्थान, प्रतिव्यक्ति आयमा १५९ औं स्थान, मानव विकास सूचकांकमा १४३ औं स्थान, राहदानी (स्वीकार्यता) इज्जतमा १८६ औं स्थान, शासकीय सूचकांकमा १३९ औं स्थान र नवप्रवर्द्धन (इन्नोभेसन) सूचकांकमा १११ औं स्थानजस्ता सूचकले नेपालको अत्यासलाग्दो वर्तमान, यसको राष्ट्र (नेसन स्टेट) बन्ने चुनौती र सामान्यतः अन्धकार भविष्य सबैलाई एकसाथ उजागर गर्छन् । आन्तरिक तथ्यांक र प्रवृत्तिहरू उत्तिकै भयावह छन् । कुशासन, व्यापार घाटा, युवा जनशक्ति र पुँजी पलायन, सम्पूर्णतः धराशायी भएको उच्च एवम् व्यावसायिक शिक्षा एवं शून्योन्मुख औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सृजनाजस्ता प्रवृत्ति उल्टाउनै नसकिने भय किन घनीभूत भएको छ भने, शासन र नीतिनिर्माणमा बस्ने कसैमा पनि यो परिस्थितिप्रति चासो र चिन्ताको झिल्कोसम्म कतै देखिँदैन ।

अपुरा क्रान्ति

नेपाल किन यसरी अविकास र कुशासनलाई उल्टाउन नसक्ने अक्करे दुश्चक्रमा फस्यो ? यो व्यापक एवम् बहुआयामको गम्भीर समीक्षा र बहसको विषय हो । तर, सहजगम्य एउटा अहं पक्षचाहिँ नेपालमा पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले क्रान्तिको स्वरूप ग्रहण गर्न नसक्नु र ती परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुनुपूर्व नै विघटनको भीरमा पुग्नु हो । २००७ सालको क्रान्तिको उद्देश्य र वैचारिक मार्गचित्र प्रस्ट थियो— संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई संवैधानिक तवरले स्थापित गर्ने । राजतन्त्रको मूर्खताका कारण त्यो उद्देश्य प्राप्त हुन सकेन । दस वर्षको अराजकतापछि संसदीय चुनाव भयो र त्यसको अठार महिनामै निर्वाचित सरकारमाथि राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कु’ गरे । दरबारले यी दुई मूर्खतापूर्ण दुस्साहस नगरेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सघाएको भए सम्भवतः नेपालबाट शाहवंशीय राजतन्त्र यत्ति छिट्टै हट्ने थिएन । लोकतन्त्रले दिने अर्थ–सामाजिक लाभ जनताले पाएका भए २०३६ साल र २०४६ सालका आन्दोलनहरूको आवश्यकता सम्भवतः पर्ने थिएन ।

दशक लामो माओवादी सशस्त्र हिंसा पनि राजनीतिक क्रान्ति थिएन । त्यसैले त्यो पनि २०६२–६३ को आन्दोलनपछिको सत्ताको लाभ लेनदेनमा विलय भयो । क्रान्ति (उपनिवेशहरूका हकमा स्वतन्त्रता संग्राम) को औचित्य त्यसको आह्वानकै चरणमा सूत्रबद्ध गरिएका विचारले प्रस्तावित गर्ने राज्यको वैकल्पिक शासकीय स्वरूप, अर्थव्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको खाकाले स्थापित गर्छन् । त्यही खाकाका आधारमा स्थापित व्यवस्थाविरुद्ध जनपरिचालन हुने हो । क्रान्तिले शासनसत्ता फेरेपछिको नयाँ शासकहरूको जिम्मेवारी र कार्यसूचीलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो । यस अर्थमा पनि माओवादीको विद्रोहले क्रान्तिको रूप धारण गर्न सम्भव थिएन । त्यो संगठनले विद्रोहका लागि तयार पारेको ‘विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध, जनवादी शिक्षा, त्यागमा आधारित पदलोलुपतारहित राजनीतिक चरित्र, रूढिग्रस्त सांस्कृतिक मूल्यहरूको विस्थापन र सामन्तवादी अभ्यासहरूको अन्त्य’ आदि नारा समेटिएको ‘विचार’ प्रकारान्तरमा आडम्बर मात्र ठहरियो । यथार्थमा त्यो शक्तिसँग आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने कुनै मार्गचित्र थिएन । तदर्थवादी परीक्षणकै बीच बनेको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानलाई नै पनि बिनासर्त कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसका पक्षधर शक्तिहरूसँग मात्रै राजनीतिक सहकार्य गर्ने न्यूनतम नैतिक आधारसमेत बाँकी नभएको अहिले देखिएको छ । त्यसको एउटा मात्र प्रस्ट एजेन्डा गणतन्त्र स्थापनाको थियो, त्यसको सैद्धान्तिक धरातल पनि राप्रपासँगको सत्ताको लगनगाँठोले समाप्त पारेको छ ।

अबको नेपाली समाजको संरचना र त्यसका आकांक्षा गिजोलिएका छन् । ती दुवैलाई संश्लेषण गरेर अर्को क्रान्तिको भाष्य निर्माण गर्ने शक्तिको अभाव छ । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रलाई आफ्ना शासक फेर्न अर्को क्रान्तिबारे सोच्नचाहिँ नसक्ने, पटकपटक उनै पात्र र उस्तै प्रवृत्तिलाई सत्ताको बागडोर सुम्पने अनि तिनैमाथि गुनासाका कथा भनेर आनन्द लिने जनताको धिङ्न्याहा जडतन्त्रले निल्नै लागेको छ । शासक त फेर्न नसक्ने खण्डहर भएको प्रणालीबाटै मुलुकको अर्थ–सामाजिक मुहार फेरिने अपेक्षा गर्न पक्कै सकिँदैन ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुशासन एक सपना

उमेशप्रसाद मैनाली

सरकारले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतासँग प्रतिबद्धता र वाचाहरू गर्नु परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । फरक यति हो, एकल दलको प्रतिबद्धता विजयपछि स्वाभाविक रुपमा देखा पर्ने ‘युफोरिया’ को प्रतिविम्ब हुन्छ भने गठबन्धनको सरकारले कैयौं सम्झौता र लेनदेन गरेर साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

यस पटकको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुरा छन् जसको प्रशंसा गर्न सकिन्छ । यसमा अस्वाभाविक लाग्ने मिथकको प्रस्तुति त्यति देखिएन । सामान्यतः नयां सरकारले चिचीपापा बाँड्ने (डिस्ट्रिब्युटिङ गुडिज) गर्छ जुन अनुत्पादक हुन्छ, क्षणिक प्रियतावादी मात्र हुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा गर्न नसकिने महत्त्वाकांक्षी कामहरू खासै देखिएनन् । सरकार इमानदार भएमा यी पूरा गर्न नसकिने खालका छैनन् । अर्को कुरा, नीतिनियम संशोधन र संगठनात्मक सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिइएको देखिन्छ जुन व्यावहारिक सोच हो । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा यो दस्तावेज अलि विविध खाले सिद्धान्त बोकेकाहरूको अशुद्ध लाग्ने संझौताको उत्पादन हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । आदर्श र सिद्धान्तमा धरती–आकाशको फरक देखिने दलहरू केवल सत्तामा जान गरिएको लेनदेनले एक त समग्र कार्यक्रम नै खिचडीजस्तो बनेको छ भने कुनै पनि दलले यसलाई आफ्ना घोषणापत्रअनुकूल बनाउन सकेको छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा राजा–महाराजाका नाममा बिदा दिनु क्रान्तिको अपमान हो भन्नेहरू नै अर्को दललाई मनाउन पूर्वअडानविपरीत बिदा दिनेजस्तो कुरा साझा न्यूनतम कार्यक्रममै राख्न विवश भएका छन् । ठूलठूला कुरा गरेर निर्वाचनमा गएको, आफूलाई राजावादी र हिन्दु राज्यको पक्षपाती भन्ने दल अहिले एक दिन बिदामा इज्जत जोगिएको मानेर सत्तामा गएको छ । कट्टर एकात्मक राज्यको पक्षपाती र आफू नै संघीयताको मसिहा भएको दाबी गर्ने दलहरूले आफ्ना अडानहरूलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताकै लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सम्झौता गरेको राजनीतिक परिदृश्य निकै रोचक छ । यहाँ जीके चेस्टोर्टनको यो भनाइ सान्दर्भिक लाग्छ, ‘सम्झौतालाई रोटी नहुनुभन्दा आधा रोटी राम्रो हो भन्ने अर्थमा लिइन्छ । अहिलेका राजनीतिज्ञहरूमा भने आधा रोटी पूरा रोटीभन्दा राम्रो होजस्तो धारणा बनेको देखिन्छ ।’ गठबन्धनका सबै दल केही पाउँदा नै सबै पाएको जस्तो गरेर सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सेवाप्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । जुनसुकै नयाँ सरकारले पनि सुशासन दिने वाचा दिने गरेकाले यो खासै नयाँ कुरा भने भएन । तर एउटा विडम्बना के देखिँदै छ भने, कार्यक्रममा उल्लिखित सबै विषय सुशासनकै तत्त्व हुन् । सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न तपसिलका कदमहरू लिइने कुरा राखिएको भए बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । विश्व बैंकले ‘सुशासनका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली छ र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक हुन्छ’ भनेर परिभाषा दिएको छ । यो भनेको शासन व्यवस्थाको त्यो पराकाष्ठा हो जहाँ नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, न्यायको अनुभूति गर्छन् र राज्यले वितरण गर्ने सेवाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्छन् । यो भनेको ‘रामराज्य’ कै अर्को रूप हो । सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिका अभियानमा बाधक देखिएका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्न भनी गरिएको प्रतिबद्धता व्यावहारिक छ । पुराना नीति कायम राखेर फरक शैलीमा काम गर भन्नु हातखुट्टा बाँधेर कुद्न लाउनुजस्तै हुन्छ ।

जनताको स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, समता र कार्यकुशलता बढाउन विद्यमान नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन सुशासनका चार खम्बा मानिन्छन् । हाम्रा सार्वजनिक संगठनहरूका कठोर संरचना र प्रक्रियाले अहिलेको लोकतान्त्रिक सुशासनमा सहयोग पुर्‍याउँदैनन् । तहगत जटिलता, अस्पष्ट कार्यविभाजन, एकलकाँटे मनस्थिति (साइलो मेन्टालिटी), ढिलासुस्ती (म्यानाना कल्चर) यसका लागि बाधक देखिन्छन् । यी संगठनहरूमा नैतिक संगठनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् र झन्झटिलो प्रक्रियामा काम गरिरहेका छन् । नीतिगत सुधारमा यी विषयहरू समेटिने होलान्, तर सार्वजनिक भएको कार्यक्रम भने अति अधुरो जस्तो देखिन्छ । अर्को नबुझेको कुरा के हो भने, ‘सुशासन’ को पात्र भनेको सरकार मात्र होइन; नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र तीन तहकै सरकार पनि सुशासनका लागि त्यत्ति नै जिम्मेवार हुन्छन् । कार्यक्रममा यिनीहरूसंगको सहकार्य, साझेदारी र परिचालन सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । सरकारमा सहभागी दलहरूको फरक राजनीतिक विचारधाराले गर्दा हो वा सुशासनको मर्म नै नबुझेर हो, यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केन्द्रीय सरकार केन्द्रित सुशासनको सन्दर्भ मात्र देखिन्छ । अर्को नमिल्दो कुरा के छ भने, न्यायालयको व्यापक सुधारका लागि अहिलेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा पुनः न्यायिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । यसबाट न्यायपालिकाभित्रको सुधार अभियानप्रति अविश्वास गरेको जस्तो देखिएको छ ।

नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने कुरा प्रशंसनीय छ । यी निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र खुला राजनीतीकरणले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकिने गरी थला परेका छन् । ‘मेरिट’ मा आधारित भर्ना, बढुवा र सरुवालाई ‘राजनीतिक आधार’ मा गरेर यसको मूल धर्म राजनीतिक तटस्थतालाई तहसनहस पार्ने अरू कोही नभई राजनीतिक दलका सरकारहरू नै हुन् । निजामती सेवासहित अन्य नागरिक प्रशासनका संघ–संगठनलाई आफ्नो दलका भगिनी संगठनका रूपमा मान्यता दिने काम विगतमा सत्तामा पुगेका सबै दलबाट भएकै हो । राजनीतिक दलका कार्यक्रममा कर्मचारीहरू संलग्न गराउने र कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूलाई दल प्रवेश गराउने अरू कोही नभई अहिले सरकारको अगुवाइ गर्ने र सरकारमा हर्ताकर्ता हुने दलहरू नै हुन् । नयाँ भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र केही साना दलहरूका यस्ता संगठन बनिनसकेकाले बाध्यता नहोला, अरू सबै ठूला दलका यी भगिनी संगठनहरूले यी सेवाहरूलाई व्यावसायिक हुन दिनेछैनन् । ‘मेरिट क्राइटेरिया’ लाई ‘पोलिटिकल क्राइटेरिया’ मा बदल्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दुरुत्साहन गर्ने कर्मचारीहरूकै संगठनहरू हुन् । प्रशासनमा यति राजनीतीकरण भइसकेको छ, सामान्य सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा समेत ‘सेवाग्राहीको राजनीति (क्लाइन्टलिस्ट पोलिटिक्स)’ देखिन थालेको देखिन्छ ।

सरकारको चौथो बाहु मानिएको कर्मचारीतन्त्रलाई दलको अनुचर बनाउन खोज्दा निष्पक्षता, तटस्थता, स्थायित्व, विश्वसनीयताजस्ता संस्थाका मूल मर्म हराउँदै गएको दुःखद स्थिति छ । कर्मचारीतन्त्र हालको सरकारप्रति मात्र वफादार भएर पुग्दैन, भविष्यमा आउने सरकारप्रति पनि उत्तिकै वफादार हुनुपर्छ । संविधान, कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारका आदेश, निर्देशन पालना गर्नु यसको कर्तव्य नै हो । नीति निर्माण भइसकेपछि यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा दलीय राजनीति प्रवेश गर्न हुँदैन । त्यसैले ‘राजनीतिज्ञहरूले राज गर्छन्, प्रशासकहरूले शासन’ (पोलिटिसियन्स रेन, ब्युरोक्रेट्स रुल) भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति उत्पादन गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने, परिणामको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रशासकहरूले आफ्ना विभागीय एकाइहरू सञ्चालनमा एक हदसम्मको स्वायत्तता, नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयनद्वारा राजनीतिक इच्छाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूले आफैं कानुन कार्यान्वयन, आफैं सार्वजनिक सेवा वितरण गर्न थालेमा राजनीतिक आग्रह हावी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले स्थायी निष्पक्ष संयन्त्रका रूपमा कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिको कोलाहलबाट मुक्त हुन सकेमा मात्र जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूबीच एउटा सम्झौता भएको थियो, जसमा कर्मचारीले राजनीति नगर्ने र नेताहरूले नियुक्ति र बरखास्त (हायर एन्ड फायर) नगर्ने सहमति गरियो । पछि बर्नार्ड शेफर्डले यसलाई ‘पब्लिक सर्भिस बार्गेन थ्योरी’ को नाममा विकसित गरे । बेलायती ‘ह्वाइटहल मोडल’ को कर्मचारीतन्त्र नेपालले पनि अवलम्बन गरेको हो । यो नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको सामाजिक विकासको स्थितिमा अन्य मोडलभन्दा राम्रो मानिएकैले हालसम्म धेरै देशले अवलम्बन गरिरहेका छन् । बेलायतमा लेबर पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका क्लिमेन्ट एटलीले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रबारे बोलेका थिए, ‘मैले सधैं उनीहरूलाई वफादार पाएँ, मेरो कुनै गुनासो रहेन । नागरिक प्रशासनको राम्रो परम्परा छ । तिनीहरूले लेबर सरकारका नीतिहरू पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरे ।’ कर्मचारीतन्त्रले नीति कार्यान्वयन मात्र गर्दैन, व्यवस्थाका मूल्यहरू वितरण पनि गर्छ, यसले राजनीतिक नीतिनिर्माता र जनताबीचको ‘बफर रोल’ समेत खेल्न सक्नुपर्छ । नीतिबारे जनतालाई बुझाउने र जनताका सामाजिक मागहरू नीतिनिर्मातासम्म पुर्‍याइदिने काम गर्नुपर्छ । नेपालमा भने यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई राजनीतिले प्राथमिकतामा नराख्दा हाम्रा सार्वजनिक नीतिहरू असफल भएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यस संस्थाले गर्ने कामलाई राजनीतिक नियुक्ति, विज्ञ, सल्लाहकार र परामर्शदाताका रूपमा आसेपासेलाई भित्र्याएर अव्यावसायिकीकरण (डिप्रोफेसनलाइजेसन) गर्दै छन् ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिइएको नीतिप्रति साँच्चै वफादार हुने हो भने राजनीति परिपक्व भएको मान्नुपर्छ । तर, सरकारले पूर्णता नपाउँदै हतारमा सचिवहरूको सरुवा गर्नुले यो नीति देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने संकेत गर्छ । प्रशासनलाई शासकको सेवकजस्तो, सुरक्षा निकायहरूलाई ‘होमगार्ड’ जस्तो सोचेपछि यी संस्थाहरू कसरी व्यावसायिक हुन सक्छन् ? अझ यी संस्थाहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । कर्मचारीतन्त्रले आन्तरिकीकरण गरेका संस्कार र राजनीतिक दलहरूको संकुचित धारणाले यो सम्भव देखिँदैन । अन्य देशका सफल प्रयोगहरूबाट सिक्ने ‘ग्लोबल प्लाटफर्म’ हरूमा अहिले सहजै पहुँच हुने स्थिति ‘प्रविधिको चमत्कार’ ले उपलब्ध गराइदिएको छ । त्यसबाट सिकेर सार्वजनिक निकायहरूमा नागरिकहरूको स्वामित्व गराउन सकेमा कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्छन् । सेवाग्राहीहरू नै कर्मचारीहरूको मूल्यांकनमा सहभागी हुने ३६० डिग्रीको मूल्यांकनमा सुधार गरेर ७२० डिग्रीको मूल्यांकन गर्न थालिएको देखिन्छ । सुशासनको प्रमुख पात्रमध्येको एउटा कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभई सुशासन कोरा नारा मात्र हुन जान्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि नै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न अति आवश्यक थियो, गरिएन । यस्ता ठूला आन्दोलन र क्रान्तिले नाजुक स्थिति (क्रिटिकल जंक्चर) उत्पन्न गरिदिन्छन् र यस बेलाजस्तोसुकै आमूल सुधार सम्भव हुन्छ । ढिलै भए पनि यस्तो आयोग नै गठन हुनुपर्छ, कार्यदल स्तरकाले खास केही गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।

सुशासन जनताको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ, यो सहज प्राप्त हुने होइन । नागरिकको चेतन–अर्धचेतन मनले सरकारको जस्तो चित्र कोर्छ, त्यही नै सुशासनको स्थिति हो । सरकारले राम्रा नीतिहरू दिएर यसका अन्य पात्रलाई खेलको मैदान बनाइदिने हो । यसका लागि सरकार कठोर रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूमा लौह अडान (कास्ट आइरन) देखियो र असल प्रणाली निर्माण गरेर सतत प्रयास जारी राखियो भने कुशासन क्रमशः सुशासनतिर जान्छ । नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ । सिंगापुरका ली क्वान युले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सरकार दिएर त्यो देशलाई ३० वर्षमै एसियाको बाघका रूपमा पुर्‍याएको उदाहरण छ । उनकै योगदानका कारण सिंगापुरले सुशासनको सूचकांकमा सन् १९९० देखि २०१६ सम्म ‘प्रभावकारी सरकार’ को सूचकमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो । हङकङमा बेलायती गभर्नर मुर्रे म्याक्लाहामले भ्रष्टाचार व्याप्त समाजबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल रणनीति अवलम्बन गरेका थिए । दुबईका शासकले सेवाग्राहीको खुसी मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरेका थिए । पूर्वी युरोपको सानो देश इस्टोनियाले आफ्ना ९५ प्रतिशत सार्वजनिक सेवालाई ‘डिजिटाइज्ड’ गरेको छ । सर्बियामा ‘इ–बेबी’ लागू गरिएको छ जस अन्तर्गत अस्पतालमा शिशु जन्मिएको पन्ध्र मिनेटमै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र हात लाग्छ ।

गठबन्धन सरकार साँच्चै इमानदारीसाथ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो भने उपर्युक्त उदाहरणबाट शिक्षा लिएर असान्दर्भिक नीति र प्रक्रियालाई सुधार गरेर नयाँ प्रणाली स्थापित गर्नतिर लाग्नुपर्छ । प्रणाली स्थापित नगरी केही गरेको देखाउन हतारमा गरिएको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको ‘टाइम कार्ड’ हेरे पुग्छ । कागजात भिडाउन नै घण्टौं लागेपछि ‘टाइम कार्ड’ दिनुले सेवाग्राहीले सहजता महसुस गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री र एक–दुई मन्त्रीमा केही गरौं भन्ने उत्साह त देखिएको छ तर अस्वाभाविक लाग्ने गरी आफैं फिल्डमा खट्नुचाहिँ अपाच्य छ । नेतृत्वले अरूबाट काम गराउने हो, आफैं गर्ने होइन । त्यसैले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आफैं र सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जनताप्रति जवाफदेह हुनैपर्ने प्रणाली विकसित गर्न जरुरी छ । स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालय लिनु, भ्रष्टाचारमा औंला ठडिएका व्यक्ति सरकारमा जानु र अदालतले फरार घोषित गरेका सांसदहरू गिरफ्तार गर्न नसक्नुले सुशासन नारा मात्र हो भन्ने देखिँदै छ । यसका लागि उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हाम्रा प्रक्रियालाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउन खुला सरकारको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको प्रक्रिया कि ‘टिन्टेड ग्लास’ जस्तो छ, जहाँ भित्रबाट बाहिर त देखिन्छ तर बाहिरबाट भित्र देखिन्न, कि त ‘स्टेन्ड ग्लास’ जस्तो छ जहाँबाट बाहिर र भित्र कसैले देख्न सक्दैन । सार्वजनिक संस्थाका प्रक्रिया र संरचनामा सेवाग्राही तथा नीतिले प्रभाव पर्ने नागरिकहरूलाई समावेश गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको ‘महान् कामहरू साना काम राम्रोसँग गरेर फत्ते गर्न सकिन्छ, ठूला प्रभावहरू साना कारणबाट उत्पन्न हुन्छन्’ भन्ने भनाइ मननीय छ । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न धेरै महान् काम गर्नैपर्दैन, दैनिक जनतालाई दिइने सेवामा सुधार भएको महसुस गराउन सके यसमा सुधार भएको आम अनुभूति हुन थालिहाल्छ । यसका लागि तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ— पहिलो, प्रक्रिया (प्रोसेस) पारदर्शी छ कि छैन; दोस्रो, सारवस्तु (कन्टेन्ट) ले समता र न्याय गर्छ कि गर्दैन; र तेस्रो, वितरणीयता (डेलिभरेबल) बाट गरिब र तल्लो वर्गको जीवनमा सुधार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन । सेवाको ढाँचा र वितरणमा यी तीन पक्षमा ध्यान दिन सके जनतामा सुशासनको अनुभूति हुँदै जान्छ । नत्र जुनसुकै नयाँ सरकारले सुशासनका नीति र रणनीति ल्याए पनि उपलब्धि हुन्न । नेपाल परिणामले सुशासनको सूचकांकमा पास अंक पनि नपाएको र भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा एक सय सत्रौंमा परेको अवस्था छ । त्यसैले अब पनि सुधार होला भन्ने आशा कम छ । जनताको सुशासनको अभीप्सालाई गम्भीर भएर पूरा गर्न नलाग्ने हो भने सरकारले वैधानिकता त गुमाउँछ नै, राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा विकसित हुन्छ । नेपालीको सुशासनको सपनाको भ्रूणहत्या नहोस् !

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×