देश छाड्ने खेलाडीको ताँतीले सरकारको मन रुँदैन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

देश छाड्ने खेलाडीको ताँतीले सरकारको मन रुँदैन ?

सम्पादकीय

पछिल्लो समय नेपाली फुटबलमा खेलाडी पलायनको निकै निराशाजनक प्रवृत्ति देखिएको छ । सातैपिच्छेजसो कोही न कोही खेलाडी विदेश पलायन भइरहेका छन् । धेरैजसोको रोजाइ अस्ट्रेलिया बन्ने गरेको छ; केहीले अमेरिकालाई गन्तव्य बनाइरहेका छन् । एक वर्षभन्दा कम समयमै नेपालको घरेलु फुटबलमा माथिल्लो दर्जाका खेल खेलिरहेका ३० भन्दा बढी खेलाडी विदेश गएका छन्, जसमध्ये आधाजतिले त कुनै न कुनै समय नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट पनि खेलिसकेको पृष्ठभूमि छ ।

अझ दुःखलाग्दो त सबैजसो खेलाडीले आफ्नो खेल जीवन उत्कर्षमा छँदै देश छाडिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले नेपाली फुटबलमा एक प्रकारको रिक्तता छाएको छ । अर्को महिना नेपाली फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा सहिद स्मारक लिग ए डिभिजनको आयोजना हुँदै गर्दा देखिएको यो दृश्य विरक्तलाग्दो छ । अहिले नै त्यस प्रतियोगितामा खेल्ने खेलाडीको अभाव हुन थालेको छ । क्लबमा अनुबन्धित खेलाडी नै बाहिर गइरहँदा माथिल्लो दर्जामा खेल्ने खेलाडीको अभाव अझै चर्को हुने निश्चित छ । त्यस लिगको समाप्तिमा फ्रेन्चाइज लिगका रूपमा नेपाल सुपर लिग हुने कार्यक्रम पनि छ । खेलाडी अभावकै कारण उक्त प्रतियोगिता पनि प्रभावित हुने निश्चित छ ।

एउटा खेलाडी उत्पादनका लागि लाखौं रुपैयाँ मात्र होइन, उत्तिकै समय पनि खर्च भएको हुन्छ । यसका निम्ति अन्य क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै योगदान परेको हुन्छ । तिनै खेलाडी विदेश पलायन हुँदा स्वाभाविक रूपमा खेल जगत्मा अकल्पनीय क्षति भइरहेको छ । राम्रा खेलाडीले देश छाडेपछि त्यसको सबभन्दा ठूलो असर नेपाली राष्ट्रिय टिममा पर्छ । केही महिनापछि साफ च्याम्पियनसिपको अर्को संस्करणको तालिका छ । त्यसअगाडि नेपालले भारतमा हुने एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै छ । त्यसका लागि नेपाली टिम निर्माणमा कठिनाइ आउने देखिन्छ । अहिले टिममा रहेका केही प्रमुख खेलाडीहरू लगभग संन्यासको संघारमा पुगिसकेको स्थितिमा तिनको स्थान लिने खेलाडी पनि नहुने चिन्ता उत्तिकै छ ।

खेलाडीको पलायनले नेपाली फुटबलप्रतिको आकर्षण र लोकप्रियता पनि घट्ने देखिन्छ । यो रिक्तताका कारण फुटबललाई एउटा उद्योगका रूपमा व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न पनि व्यवधान आउनेछ । यो दुरवस्था अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायले गहिरो चिन्तन गरी खेलाडी टिकाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर ठीक यही बेला नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मौनप्रायः छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि चुपचाप देखिन्छन् ।

खेलाडी व्यक्तिगत कारणले पलायन भएको औंल्याउँदै त्यसलाई रोक्न नसकिने तर्क एन्फा अधिकारीहरूको छ । खेलाडीहरू किन पलायन भैरहेका छन्, त्यसपछाडिका सामाजिक–आर्थिक कारणहरू के–के हुन्, यो अवस्था सच्याउन के गर्न सकिन्छ, एन्फाले यसको खोजी गर्न र सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । त्यसो त, यति बेला देशको ठूलो युवाशक्ति अध्ययन वा रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिने गरेको छ । कारणहरू पक्कै उही र उस्तै होलान्, तर आम युवाजसरी नै राष्ट्रिय जीवन बनाइसकेका खेलाडीहरू पनि पलायन हुनुलाई उत्तिकै स्वाभाविक रूपमा लिनु हुन्न । आम युवाकै हकमा पनि अहिले भैरहेको पलायन रोक्न मुलुकले विस्तृत सुधारको बाटो समात्नैपर्छ, त्यसको पहिलो सुरुआत भने खेलाडीहरूमा केन्द्रित भएर हुन सक्छ ।

शंकै छैन, खेलाडी पलायन हुनुको प्रमुख तत्कालीन कारण खेलेर देशमा कुनै भविष्य नदेख्नु नै हो । एक त खेलाडीले पाउने पारिश्रमिक–सुविधा अति न्यून छ, त्यसमाथि यो अनियमित पनि छ । फेरि, खेलाडीहरूलाई व्यस्त राख्न र निरन्तर आम्दानी सुनिश्चित गर्न फुटबलका प्रतियोगिताहरू पनि नियमित भैरहेका छैनन् । र, यो अवस्था एकाएक आएको भने होइन । लामो समयदेखि जिम्मेवार निकायहरूको अदूरदर्शिता र व्यवस्थापनहीनताका कारण यस्तो परिस्थिति निम्तिएको हो ।

यसअघि पनि फुटबल खेलाडीहरू विदेश पलायन नभएका होइनन्, तर संख्यात्मक हिसाबले हालको अवस्था अकल्पनीय छ । फेरि अहिले फुटबल मात्र होइन, अन्य खेलका खेलाडी पनि बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । नेपालमै भएको पछिल्लो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक जितेका खेलाडीसमेत धेरै विदेश पुगिसकेका छन् । धेरै पदक जितेका दुई खेल तेक्वान्दो र करातेका लगभग सबै पदकविजेता पलायन भइसकेका छन् । अहिले नेपाली खेलकुदमा जताततै भताभुंग चाला छ । नेपाली खेलकुदमा जति पनि संघहरू छन्, ती सबैमा अनुचित राजनीतिले प्रवेश पाएको छ, जहाँ विवाद, अन्योल र अनिश्चितताबाहेक अर्थोक छैन । त्यसैले सम्बन्धित खेल संघ मात्र होइन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र समग्र सरकारकै यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । खेलाडीहरू आफ्नो खेल जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट क्षणमै किन देश छाड्न बाध्य छन्, यसका यथोचित कारणहरू पहिल्याई समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । खेलाडीलाई राष्ट्रिय गहना भन्ने तर त्यो गहनालाई राष्ट्रमै अड्याइराख्न नसक्ने विडम्बनाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थरी–थरी जडीबुटी

व्यवस्थित तवरले खेती र संकलनको विधि बनाउँदा सुदूरले जडीबुटीबाट मनग्गे लिन सक्छ लाभ
खगेन्द्र अवस्थी

काठमाडौँ — समुद्र सतहको १ सय ९ मिटरदेखि ७ हजार १ सय ३२ मिटरको भूभाग पर्छ सुदूरपश्चिममा । अति गर्मी हुनेदेखि बाह्रैमास चिसो रहने क्षेत्र अपी हिमालसम्मको उचाइ रहेको प्रदेश थरी–थरीका जडीबुटी उत्पादनको भण्डार हो ।

तराई, पहाड र हिमाली भूगोलमा फरक–फरक खालका जडीबुटी हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य पाउने यार्चागुम्बुदेखि मसलामा प्रयोग गरिने टिमुरसम्म सुदूरमा हुन्छ । हिमाली, महाभारत क्षेत्र (पहाड), चुरे पर्वत र तराईका फाँटमा उत्पादन हुने जडीबुटीको आफ्नै पहिचान र गुण छ । तराईमा बढीजसो मेन्था, केमोमाइलजस्ता सुगन्धित जडीबुटी खेती हुने गरेको छ । पहाडमा सुगन्धवाल, चिराइतो, जटामसी र हिमाली क्षेत्रमा यार्चा, सतुवा कटुकीजस्ता जडीबुटी हुन्छन् । जडीबुटी संकलन र बिक्रीका लागि उत्पादनको स्रोत भने व्यवस्थित छैन । अझै प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरता छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै जडीबुटीजन्य वस्तु निकासीबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । दार्चुला, बाजुरा र बझाङका हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्चा मुलुकको अन्य क्षेत्रको भन्दा राम्रो गुणस्तरको मानिन्छ । वर्षको आधा समय झन्डै हिउँले ढाकिने क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत जडीबुटी संकलन नै हो । उच्च मूल्य भएको यार्चार्, सतुवा, पाँचऔंले, कटुकीजस्ता बुटी हिमाली वनबाट संकलन हुने गरेको छ ।

‘कोरोनाका बेला एक सिजन लेक उक्लिन पाइएन । त्यतिबेला वनमा जान बन्द गरिँदाको घाटा अहिलेसम्म पूरा हुन पाएको छैन,’ दार्चुलाको व्यास–३ का रमेश डडालले भने, ‘बाबुबाजेकै पालादेखिको आम्दानी हुने बाटो यही एउटा हो । बारीमा अन्न उब्जँदैन । बर्खामा माथितिर गएर जडीबुटी ल्याउने हिउँदमा तल झरेर बेच्ने हो ।’

सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर यार्चा टिप्न जान पाउने प्रावधान आएपछि पछिल्ला वर्ष अन्य प्रदेशबाट समेत संकलनका लागि आउने गरेका छन् । परम्परागत रूपमा नेपालगन्ज हुँदै भारत र ताक्लाकोट नाका हुँदै तिब्बतमा मात्र निर्यात हुने गरेको थियो । अहिले भने विश्वका धेरै मुलुकमा नेपाली जडीबुटी निर्यात भइरहेको छ । संकलक बढेसँगै काठमाडौं, पोखरा, धनगढीलगायतका सहरबाट जडीबुटी व्यापारी र एजेन्टहरू यार्चा किन्न सिजन अगावै हिमाली पाटन पुगिसकेका हुन्छन् । मध्य चैतदेखि सुरु हुने यार्चा टिप्ने सिजनको सुरु नहुँदै व्यापारीहरू अग्रिम बुकिङका लागि पैसाको बिटो बोकेर गाउँ पसेका हुन्छन् । दार्चुलाबाट मात्रै वार्षिक साढे ५ सय क्विन्टल यार्चा निकासी भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

घरेलु औषधि र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गरिँदै आएको रिट्ठा, अमला, टिमुरजस्ता वनस्पतिजन्य वस्तुका खरिदकर्ता गाउँमै आउन थालेपछि स्थानीयले झन्डै डेढ दशकयता कारोबार बढेको हो । दाउरा र स्याउलाका रूपमा प्रयोग भइरहेको तेजपात (दालचिनी), बारीमा खेर गइरहेको रिट्ठा र अमला बेचिन थालिएपछि अहिले विकट बस्तीका बासिन्दाले समेत लाभ लिन थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रसम्म सडक सञ्जालको विस्तारसँगै अहिले स्थानीय उत्पादन खरिदका लागि थोक व्यापारीहरू टोलटोलमै पुग्ने गरेका छन् ।

स्थानीयको आम्दानी र आर्थिक कारोबार बढेसँगै संरक्षणतर्फ ध्यान नदिँदा भने नासिने चिन्ता बढेको छ । दशकअघिसम्म सजिलै प्रशस्त यार्चा पाइने हिमाली पाटनमा जथाभावी संकलनले पाउने मुस्किल भइरहेको संकलकहरू बताउँछन् । यससँगै हिमाली क्षेत्रको वन तथा वन्यजन्तुको पनि विनाश बढिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘जडीबुटी संकलन र आम्दानी मात्रै भन्दा पनि प्रकृतिबाट कति संकलन गर्न सकिन्छ,' उनीहरु भन्छन् ।

सुदूरपश्चिमको झन्डै २७ लाख जनसंख्यामध्ये ८० प्रतिशत कृषि पेसामा संलग्न रहेको सरकारी तथ्यांक छ । प्रदेशमा कृषियोग्य ३ लाख १७ हजार ९ सय १६ हेक्टर र १० लाख ८३ हजार ७ सय ६९ हेक्टर वन क्षेत्रमा पर्छ । अहिलेसम्म जडीबुटीको आम्दानी वन क्षेत्रमै निर्भर छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार २०७७/७८ मा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट ११ लाख ६० हजार ५ सय ९ किलो, सामुदायिकबाट ७५ लाख ९ हजार ८ सय र निजी आवादीबाट ५ लाख ७ हजार ९ सय ४० गरी जम्मा २४ लाख २८ हजार २ सय ४९ किलो जडीबुटी उत्पादन भएको थियो । यहाँको वन क्षेत्रबाट अर्को आम्दानीको स्रोत भनेको खोटो संकलन हो । यो अवधिमा प्रदेशमा १६ लाख ६४ हजार ५ सय ४४ किलो खोटो संकलन भएको थियो ।

केही वर्षयता तराईमा हात्तीले धान क्षति, पहाडको मुख्य बाली मकै बाँदर र बँदेलले सखाप, दुम्सीले आलु नष्ट, खडेरीले गहुँमा बाला लागेन जस्ता समाचार बढी देखिन्छन् । सिँचाइ अभाव, खडेरी, बाढीपहिरोजस्ता प्रकोप र वन्यजन्तुको क्षतिका कारण अहिले यहाँको पहाडी क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर जग्गा बाँझो बनेको देखिन्छ । बसाइँसराइ, शिक्षा, वैदेशिक रोजगारजस्ता अवसरको खोजीमा हिँड्दा गाउँमा कृषिजन्य काममा खटिने जनशक्ति अभावले पनि बाँझो राख्ने क्रम बढेको छ ।

डेढ दशकदेखि जडीबुटी व्यवसायमा संलग्न कञ्चनपुरस्थित एभरेस्ट हर्बल एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक रामबहादुर चन्द अब तराईदेखि हिमाली बस्तीका जग्गामा हावापानी सुहाउँदो जडीबुटी रोपेर जग्गा संरक्षण र आम्दानी दुवै लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाउँछन् ।

हात्ती, बाँदरजस्ता वन्यजन्तुले क्षति गरिराख्ने तराईका जंगल क्षेत्र नजिकका खेतमा सुगन्धित तेलजन्य जडीबुटीको खेती गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसबाट खाद्यान्न बालीको तुलनामा चार गुना बढी आम्दानीसमेत भइरहेको उनले सुनाए । ‘तराईमा केमोमाइल, लेमनग्रास, मेन्था, कुरिलो (सतावरी) खेती गरेर वन्यजन्तुबाट जोगिने र आम्दानी धेरै हुने बाली लगाउन सकिन्छ,’ चन्दले भने, ‘पहाडमा पनि बाँदर र बँदेलले क्षति नगर्ने थरी–थरीका जडीबुटी लगाउन सकिन्छ ।’

सुदूरपश्चिमको खेतीयोग्य ३ लाख १७ हजार ९ सय १६ हेक्टर जग्गामध्ये झन्डै २९ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । अन्य जग्गामा खाद्यान्न उत्पादन कम हुने भएकाले जडीबुटी खेती गरेर लाभ लिन सकिने प्राविधिक बताउँछन् । ‘जडीबुटी खेतीलाई बाँझो जग्गा र खेतबारीसम्म पुर्‍याउन सके बहुपक्षीय लाभ लिन सकिन्छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका सहायक वन अधिकृत बालमुकुन्द भट्टले भने, ‘कतिपय ठाउँमा बहुवर्षे बाली र वन पैदावार खेती गरेर पनि आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको १५ वर्षीय कृषि विकास रणनीति (२०७९/८०–०९३/९४) ले पनि यहाँ जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको उत्पादन प्रविधि विकसित हुन नसकेको र अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोतबाट मात्रै संकलन भइरहेको छ । जडीबुटी निकासीबाट आम्दानी लिन पहिचान, परीक्षण सुविधा बढाएर लाभ लिन सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतको वनस्पति विभागले २०६३ मा प्रकाशित गरेको ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त जडीबुटीहरू’ पुस्तकमा राखिएका ३० वटा वनस्पति तथा जडीबुटीको सूचीमध्ये सबैजसो यहाँ हुने गरेका छन् । ‘सरकारले तल्लो तहका कृषकलाई जडीबुटी खेती गर्नेतर्फ अनुदान, सहुलियतजस्ता सुविधा ल्याउन सके तराई–पहाडका खाली जग्गा सबै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ,’ व्यवसायी चन्दले भने, ‘उत्पादनसँगै प्रशोधन र व्यापार सहज बनाउन केही ऐन–नियम व्यावहारिक बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×