जागिर खोज्ने होइन, जागिर दिलाउने शिक्षा

हार्ड पावर प्रत्यक्ष देखिन्छ, सफ्ट पावर प्रत्यक्ष नदेखिन सक्छ तर अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव छोडेको हुन्छ । प्रत्यक्ष देखिनेमा लगानी हुनु स्वाभाविक हो तर अब त्यसलाई अप्रत्यक्ष र दीर्घकालीन प्रभाव छोड्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

सिद्धान्तले सत्ता र शक्ति परिचालन गर्ने भनेको सफ्ट पावरले हार्ड पावरलाई परिचालन गर्ने हो । सफ्ट पावर दिमाग हो भने हार्ड पावर शरीरका अन्य अंग । शारीरिक अंग–प्रत्यंगको परिचालन दिमागले गर्ने हो । हार्ड पावर कस्तो विकास गर्ने भन्ने कुरो सफ्ट पावरले निर्धारण गर्छ । सफ्ट पावरलाई उपयोग गर्ने मुलुकले आफूलाई बलियो र अब्बल बनाउँदै लैजान सक्छ ।

दिमाग चलाएर सिद्धान्तको विकास गर्नेहरू नेपालमा ओझेलमा छन् । उनीहरूलाई मुलुकको मानवपुँजीका रूपमा गणना गरिँदैन, बरु भाडाका सिपाहीका रूपमा उपयोग गरिन्छ । दिमाग चलाउनेलाई पुँजीका रूपमा उपयोग नगरेसम्म मुलुकले समृद्धिको दिशा समात्न सक्दैन । सफ्ट पावरले मुलुकलाई स्वचालित गराउँछ । सफ्ट पावरको जननी शैक्षिक संस्था हुन् ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी, उत्पादित जनशक्ति खपत हुने बजारको खोजी र विस्तार सफ्ट पावरका अजेन्डा हुन् । दिगो विकास र बलियो अर्थतन्त्रका लागि सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ । आफ्नो भूगोलमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उपयोग र परिचालन गरी दिगो विकास गर्ने दक्ष जनशक्ति नेपाललाई चाहिएको छ, स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिहरूले ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई प्रमुख अजेन्डा बनाएर कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

शिक्षित हुनु प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु मात्रै होइन, समाजको हित र विकासका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप हासिल गर्नु पनि हो । त्यस्तो ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, लगानीको उचित वातावरण बनाइदिनेबित्तिकै त्यसले रोजगारी खोज्ने होइन, अरूलाई रोजगारी दिने गरी दिमाग चलाउँछ । सृजनशील मानवस्रोतलाई निरुत्साहित हुनबाट जोगाउन उसलाई अव्यावहारिक कानुनी उल्झन र प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गराउनुपर्छ र यसको जिम्मेवारी संसद् र सरकारले लिनुपर्छ ।

शिक्षा जागिर खोज्नका लागि होइन, जागिर दिनका लागि हो भन्ने दिव्य ज्ञान संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालाले प्राप्त नगरेसम्म मानवस्रोतमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिले जागिर खोज्छ, जागिर दिने हैसियत राख्दैन । जागिर दिने हैसियतको जनशक्ति विकास गर्न सीप र ज्ञानसहितको उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गर्ने शिक्षा चाहिन्छ । त्यो सीप र ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउन लगानीसहितको जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता र ऊर्जा दिने शिक्षा आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो क्षमता विकास गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरूले कानुनी वातावरण बनाइदिनुपर्छ; वित्तीय संस्थाले लगानी र प्रशासनिक संरचनाले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

पढाइ र सिकाइ उद्यमशीलताकै लागि हुनुपर्छ । उद्यमशीलताले लगानी खोज्छ, लगानीले सुरक्षा खोज्छ, लगानीको सुरक्षाका लागि बजार र वातावरण चाहिन्छ । त्यस्तो बजार र वातावरण बनाइदिने दायित्व तीनै तहका सरकारको हो । त्यसैले तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थाको अजेन्डामा नतिजा निकाल्ने गरी घनीभूत छलफल आवश्यक छ । रोजगारी दिने शिक्षाका लागि प्रयोगात्मक सिकाइ हुने शिक्षण संस्था चाहिन्छ, सक्षम शिक्षक चाहिन्छ । विद्यार्थी संगठनले व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको व्याख्या गर्ने गरी छलफल चलाएर सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमता शिक्षामन्त्रीले राख्नुपर्छ ।

उद्यमशीलता विकास गर्ने शिक्षा नेपालमा नभएको होइन । विश्वविद्यालयबाट उत्पादितभन्दा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाप्राप्त जनशक्ति स्वरोजगार भएको दृष्टान्त नेपालमै छ । शिक्षालाई व्यावहारिक अभ्यासमा नढालिएका कारण विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्णको प्रमाणपत्र तीनघण्टे परीक्षामा सीमित छ । तीनघण्टे परीक्षाले सीप सिकाउँदैन, घोक्न मात्रै सिकाउँछ, घोक्नु सिकाइ होइन । तीन घण्टापछि दिमाग खाली पार्ने शिक्षा मुलुकलाई चाहिएको होइन । तीनघण्टे परीक्षा प्रणालीले विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरिदिएको छ । त्यो प्रणाली परिवर्तन नगरी उद्यमी बनाउने शिक्षाको विकास नै हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका केही प्राविधिक विषयमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रयोगशालामा राखेर सिकाउने पद्धतिको विकास नभएको होइन, तर त्यो पर्याप्त छैन ।

इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको विस्तारले शिक्षकभन्दा विद्यार्थी अगाडि देखिएका छन् । अरूको निर्देशन पालना गर्ने काम अब मेसिनले गर्छ, मान्छेले गरिराख्नुपर्दैन । शिक्षण संस्थाले भन्दा धेरै सूचना, तथ्य र ज्ञान गुगल र युट्युबले दिन थालेका छन् । गुगललाई पनि पछाडि पार्ने गरी च्याटबोट आइसकेको छ । जिज्ञासु विद्यार्थीले गुगल र युट्युब सर्च गरेर पाठ्यपुस्तक र कक्षाकोठामा प्राप्त हुनेभन्दा व्यापक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् । विद्यार्थीलाई आफ्नो मुलुकसुहाउँदो ज्ञान खोज्न सकाउने, उत्प्रेरणा जगाउने र प्रोत्साहित गर्ने अनि ती सूचना, तथ्य र ज्ञानलाई उपयोग गर्ने विधिबारे जानकारी दिने शिक्षक चाहिएको छ । त्यस्तो शिक्षक तयार पार्ने काम पनि तीनै तहका सरकारकै हो ।

मानवस्रोत उत्पादनको मुख्य खम्बा शिक्षकबाट प्रभावकारी रूपमा सीप सिकाउने र ज्ञान बाँड्ने काम प्रायशः भइरहेको छैन । शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति गाउँ वा नगर वा प्रदेश वा संघमा प्रतिस्पर्धी मात्र भएर पुग्दैन, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भारतको एउटा प्रान्तमा उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारमा खपत हुन्छ ।

सिंगापुरका विश्वविद्यालयहरूमा उत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई शिक्षक बन्न प्रोत्साहित गरिन्छ । सिंगापुरमा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसनबाट तालिम पाएको व्यक्ति मात्र शिक्षक हुन्छ । कडा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने भएकाले त्यहाँ शिक्षकको तलब–भत्ता पनि आकर्षक हुन्छ । नेपालमा पनि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र छ तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । नेपालमा २०२८ सालमै राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामा शिक्षक हुनका लागि अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था थियो, २०६२ देखि शिक्षक तालिम नीति जारी गरिएको छ, तर ती नीति–योजना व्यावहारिक भएनन् । सिकाउने विधि, शिक्षकले प्राप्त गर्ने सुविधा, शिक्षकका लागि विद्यालयले दिने वातावरण र घरमा पढ्ने वातावरणसँग विद्यार्थीको सफलता वा असफलता जोडिएको हुन्छ । रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने तथ्य नयाँ दिल्लीले पनि दिएको छ । दिल्लीमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको सिकाइ स्तरमा दस वर्ष अगाडिभन्दा अहिले आमूल परिवर्तन भएको छ । दिल्ली सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय स्तरबाटै उद्यमी बनाउने अभियान चलाएको छ । यो वर्षको बजेट रोजगारी सृजनामा केन्द्रित छ ।

समाजवाद–उन्मुख नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकभित्र राखेको छ । सबै तहका शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक बनाई देशलाई आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई २७, प्रदेशलाई १५ र संघलाई ११ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिबाहेक अन्य विषय समेट्नुपर्ने भएमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफैं नीतिनियम बनाउन सक्छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले कानुन बनाएर सञ्चालन गरेका सात शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय र संस्कारी छन् । शिक्षा क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकाको अभ्यास अरू पालिकाका लागि अनुकरणीय छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा परिचालन गरेर मात्रै ज्ञान अर्थतन्त्रमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले आयात प्रतिस्थापन गराउँछ र निर्यात बढाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गराउने आधार दिएको छ । तर त्यो बजेट विद्यमान प्रशासनिक संरचनाले होइन, इमानदार, सफा नियत भएको र राष्ट्रप्रति समर्पित प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छ । त्यस्तो क्षमतावान् जनशक्तिले मात्रै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ।