कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

सबैका आँखा राष्ट्रपतिमा

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अत्यधिक राजनीतीकरण गर्नु गणतन्त्रको फैलिँदो जरालाई काट्न खोज्नुसरह हो।
चन्द्रकिशोर

राष्ट्रपति । देशको प्रथम नागरिक । संविधानको प्रमुख संरक्षक । दलीय राजनीतिभन्दा माथिको स्थान । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम आम नेपालीका लागि यस्तो प्रिय नायक पदको निर्वाचन नजिकिँदै छ । तर बहस अबको राष्ट्रपति को हुनेभन्दा पनि कुन दलले त्यो पद कब्जा गर्ने भन्नेमा बहकिएको छ ।

सबैका आँखा राष्ट्रपतिमा

गणतन्त्र संस्थागत हुँदै भुइँमान्छेको आकर्षणको केन्द्र बन्न अझै लामो यात्रा बाँकी छ । यस्तोमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्ति हुनुपर्छ, दलविशेषको हितरक्षा गर्ने देखिनु हुँदैन । राष्ट्रपति राष्ट्रिय सरोकारसँग अवगत तथा मजबुत नेपालको चेहरा बन्ने क्षमताको हुनुपर्छ । टाकुराको यस पदमा उक्लिने व्यक्ति देशको आदर्श अभिभावक हुनुपर्छ ।

‘प्यादे सों फर्जी भयो’

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा मर्यादाक्रममा सबैभन्दा श्रेष्ठ पद राष्ट्रपति हो । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर जसरी राजनीति भइरहेको छ, त्यसले यो पदको गरिमा क्षरण गरेको छ । आम चुनावपछि, स्वतन्त्र कि राजनीतिक पात्रको खोजी होस् वा पर्दापछाडिबाट अमुक पात्रलाई छान्ने चेष्टा, कुनै पनि कार्य विवादरहित रहेन । आफ्नो अनुकूलको पात्रलाई त्यस पदमा पुर्‍याउने दाउपेच चल्दै छ । र, यो अचानक भएको होइन ।

सिद्धान्ततः राष्ट्रपतिमा चुनिइसकेपछि व्यक्तिविशेषको कुनै निजी विचारधारा रहँदैन; जे कुराले लोकतन्त्र र देशको हित हुन्छ, त्यही उसको विचारधारा र सिद्धान्त बन्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भित्र्याइएको प्रवृत्तिले यो संस्थालाई ‘साबिक’ को राजसंस्थाजस्तै शक्तिको स्रोत मान्यो । सत्तारूढ दलहरूले यही मानसमा मलजल गरे । संविधानको अन्तर्य एउटा देखियो, अभ्यासबाट अर्को नजिर बनाइयो । कालान्तरमा त्यही नजिर परम्परा बन्ने भयो ।

हामीले राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल भोग्यौं । यादवको कालखण्डको संविधान र दायित्वभन्दा पृथक् अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपति छिन् । पहिला अन्तरिम संविधान थियो, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिनु थियो । मूलप्रवाहीकरणका लागि कोलाहल मच्चाइरहेका अनेकौं समुदायलाई भरोसा दिनु थियो । सेना सशंकित थियो, जसलाई आश्वस्त पार्नु थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको विश्वास बढाउनु थियो । दोस्रो राष्ट्रपतिको समयमा संविधान आइसकेको थियो । संविधान कार्यान्वयनको आयतनलाई फराकिलो बनाउँदै मुलुकको भावनात्मक एकीकरण गर्नु थियो । राष्ट्रपतिलाई एउटा आदर्श एवं विश्वसनीय संस्थाका रूपमा उजिल्याउनु थियो तर यो गुरुतर कार्यभारमा कतै रिक्तता रह्यो । यो रिक्ततालाई आफ्नो शक्ति सञ्चयका लागि अवसर देख्ने शक्तिहरू अहिले राष्ट्रपतिमा आफ्नो कठपुतली खोज्दै छन् कि भन्ने चिन्ता भुइँतहमा व्याप्त छ ।

वर्तमान राष्ट्रिपतिसँग निकट अतीतको अभ्यासबाट प्राप्त गोरेटोलाई लोकमार्ग बनाउने प्रशस्त मौका थियो, तर उनी चुकिन् । राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो पूर्वको मातृसंस्था र त्यसका अध्यक्षप्रतिको अतिरिक्त रुझानले कतिपय अवस्थामा राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसार तटस्थ रहन सकिनन् । फलतः राष्ट्रपति संस्था लिकबाट उछिट्टियो । उसो त उनको कार्यकालमा शीतलनिवासमा केही ‘अच्छा’ कामहरू गर्ने यत्न भयो तर त्यो पनि उनकै कारणले ओझेलमा पर्‍यो ।

उसो त यादवको समयमा राष्ट्रपति संस्था भूराजनीतिक व्यूहमा परिसकेको थियो । तर त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको घर्षणमा पर्‍यो । संसद्, प्रधानमन्त्री, अदालत वा अन्य आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई भन्दा राष्ट्रपति संस्थालाई अनुकूल बनाउने सोच बढ्यो । राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा लिन सके अनेकौं मूर्त–अमूर्त योजना सम्भव हुन सक्ने सन्देश फैलियो । यसले पनि राष्ट्रपति पदमा सबैको चासो बढाएको छ ।

गणतन्त्रको जरा

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आम सहमति बनाएर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छनोट गरे, एकदम आदर्श स्थिति भैहाल्यो । नयाँ चुनिएर आउने राष्ट्रपतिको चालु संवैधानिक व्यवस्थामा त्यत्तिकै सम्मान र अधिकार संरक्षित रहन्छ, जति यस परम्पराका अरू व्यक्तिहरूको रह्यो । वञ्चित एवं शोषित समाजसँग जोडिएको व्यक्ति कुनै संवैधानिक पदमा आसीन हुन्छ भने उसले त्यस समाजलाई स्पन्दित मात्र गर्दैन, मुख्य धारासँग जोड्न पनि सघाउँछ । लोकतन्त्रमाथि त्यस समुदायको विश्वास मजबुत हुन जान्छ । सँगै, अनुभवले भन्छ— वञ्चित समुदायको व्यक्ति यो पदमा पुग्नु मात्रले यसको गरिमा बढ्दैन, न त राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारमा कुनै बदलाव आउँछ । नयाँ राष्ट्रपति थारू, दलित, जनजाति वा जोकोही बने पनि उसले खासै केही गर्न सक्दैन; मनोवैज्ञानिक प्रभाव मात्र दिने हो । गर्ने त वास्तवमा संसद्ले हो । त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अत्यधिक राजनीतीकरण गर्नु गणतन्त्रको फैलिँदो जरालाई काट्न खोज्नुसरह हो ।

रोजिएको राष्ट्रपति संस्था

विज्ञहरूका अनुसार, राष्ट्रपति प्रणाली तीन प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, राष्ट्रपति प्रणाली जसमा राष्ट्रपति राज्य र सरकारप्रमुख हुनुका साथसाथै राष्ट्रिय सेनाका प्रमुखसमेत हुन्छन् । दोस्रो, अर्धराष्ट्रपति प्रणाली जसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका साथ काम गर्छन् । तेस्रो, संसदीय प्रणाली जसमा राष्ट्रपति केवल राज्यका प्रमुख हुन्छन् तथा प्रधानमन्त्री सरकारका अगुवा । नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति देशको प्रथम नागरिक हो भने प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको नेता ।

राष्ट्रपति मुलुकको सर्वोच्च पद हो भने प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति । राष्ट्रपतिले विधेयकहरूमाथि आफ्नो सहमति, सुझाव र सिफारिस गर्ने हो । राष्ट्रपतिको सहमतिबिना विधेयक कानुन बन्दैन । यता प्रधानमन्त्रीले सदनले पारित गर्ने नीति तथा विधेयकहरूलाई हेर्छ । राष्ट्रपतिले सामान्यतः राजनीतिक प्रकृतिका अपराधमा माफी दिन सक्छ । त्यसमा नाम राष्ट्रपतिको भए पनि सिफारिस नेपाल सरकारको हुन्छ । नेपालको संविधान उल्लंघन गरे बहालवाला राष्ट्रपतिलाई महाभियोगका माध्यमबाट हटाउन सकिन्छ । यता प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ तर उसले संसद्को विश्वास देखाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख, राष्ट्रपतिका मुख्य सल्लाहकार तथा मुलुकको सरकारका प्रमुख पदाधिकारी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गर्नुअघि राष्ट्रपतिद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाइन्छ । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा उसको कर्तव्य हुन्छ— सरकारका नीतिहरू संविधानका आदर्श एवं लक्ष्य अनुरूप नभएको लागेमा नीतिगत मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनु । राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो विचार राख्न सक्ने नैतिक साहस हुनुपर्छ, त्यसलाई चुनिएको सरकारले मन पराओस् कि नपराओस् । राष्ट्रपति लोकरिझाइँको गोलचक्करमा फस्नु हुँदैन । उसले कुनै दलको नारालाई भन्दा बढी नागरिकलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

हाम्रै निकटको अनुभवले राष्ट्रपति त्यस्ता राष्ट्रिय सवालहरूमा मौन रहन्छ, जहाँ उसमाथि आफूलाई निर्वाचित हुन टेवा दिने दलको दबाब हुन्छ । यसले गर्दा राष्ट्रपति संस्था विवादमुक्त रहन सकेन । त्यसैले राष्ट्रपतिमा यस्तो व्यक्तिको खोजी गरिएको छ, जसको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरूसमेत विश्वस्त रहून् । किनकि कैयौं पटक सत्ता गठबन्धनको खिलाफ राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिविशेष राष्ट्रपति भैसकेपछि, त्योभन्दा माथिको पद रहन्न; यस्तोमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षकका रूपमा देखिनैपर्छ । सँगै उसले नेपाल विविधता बोकेको समाज हो भन्ने पनि बिर्सनु हुन्न ।

प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति समीकरण

प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति सम्बन्ध संविधानमा परिभाषित गरिएको छ । तर, यो सम्बन्धमा चिरा पर्ने गरेको सन्दर्भ पटकपटक बाहिरिने गरेको छ । मुलुकले दुई राष्ट्रपतिलाई बेहोरिसक्यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच कटु–मधु सम्बन्ध भइरह्यो । अनुभवले भन्छ, यो सम्बन्धले नयाँ व्याख्या खोजेको छ । राष्ट्रपति सेवानिवृत्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल शाब्दिक वा आलंकारिक देखिनु हुँदैन । यो सम्बन्धको संवैधानिक पवित्रता कायम राख्नु आवश्यक छ ।

बिदा हुन लाग्दा राष्ट्रपतिलाई लिएर कुनै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति देओस्, ‘सदैव देशलाई तपाईंको भूमिकाप्रति गर्व रहनेछ । तपाईंको विरासतले अहर्निश हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनेछ । तपाईंसँग कदमताल मिलाएर देशहितमा अघि बढ्न पाउँदा गौरव लाग्छ ।’ यो हो आदर्श अवस्था । यस्तो राष्ट्रपति पो चाहिएको हो । तर हामी सञ्चारमाध्यमदेखि संसद्सम्म यी दुई व्यक्तिबीचको विवाद सुन्ने नियतिमा हुर्कियौं । यसो हुनुमा गणतन्त्र ल्याएको दाबा गर्ने दलहरू नै दोषी छन् । नेपाली सत्ताशक्तिको असली साँचो राष्ट्रपति संस्थालाई सुम्पिने अघोषित प्रतिस्पर्धा जो छ । बरु दलहरू प्रधानमन्त्री पद छाड्न तत्पर देखिए तर राष्ट्रपतिमा आफ्नै रोजाइको खोजी गर्न थालियो । यसले गर्दा राष्ट्रपति पद एकाएक सबैको अर्जुनदृष्टिमा पर्‍यो ।

नेपालको संविधानप्रतिको निष्ठा र त्यसमा निहित जिम्मेवारीका रूपमा राष्ट्रपतिले आफूलाई बढाइराखे नेपाली तन्त्रमा राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री विवाद–असहमति अतीतको विषय बन्न सक्छ । राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीका विचार दुई ध्रुवको जस्तै अलगअलग हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच कहिल्यै कटुता नदेखिनु नै बेस । संवैधानिक मर्यादाको पालन दुवैले गर्नुपर्छ । के यस पटक अपेक्षित राष्ट्रपति आउने सम्भावना छ ? जवाफ त्यति उत्साहजनक छैन ।

अन्तरात्माको आवाज

सत्तारूढ दलहरूमध्ये एमालेको भागमा सभामुख र राष्ट्रपति पद परेका छन् । उता नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको ‘राष्ट्रिय सहमति’ गर्नुपर्ने आग्रह छ । यहाँनिर दुई थरीको तर्क छ । एक थरीले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गुमाएपछि त्यसको आस नगर्नु मनासिब ठान्छन् । अर्का थरीले गणतन्त्र संस्थागत गर्न सत्तारूढ घटकभन्दा बाहिरकालाई राष्ट्रपतिमा मौका दिनुपर्ने तर्क राख्छन् । यसले गणतन्त्रको स्वीकार्यता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अग्लिने मत छ । नेपाली राजनीतिमा असम्भव त केही छैन तर राष्ट्रपति संस्थालाई दलहरूले आफ्नो अनुकूलताका लागि पारिस्थितिकीय तन्त्र बनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा भुइँमान्छेले सोचे जस्तो हुन गाह्रै छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्तरात्माको आवाज सुन्न सके जडता भंग हुन सक्छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७९ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?