१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सरकारलाई कांग्रेस–समर्थनको अन्तर्य

स्वभावमा अस्थिर र शंकाका भरमा बढी आकलन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका निहित उद्देश्यमा साथ दिइरहन सक्लान् ?
इन्द्र अधिकारी

सामान्यतया संसद्को पहिलो ठूलो दललाई पाखा लगाएर दोस्रो या तेस्रो दलले सरकार बनाइरहँदा संसदीय व्यवस्थामा पहिलो दल विपक्षमै बस्छ र विश्वासको मत प्रक्रियामा पनि सरकारलाई समर्थन गर्दैन । त्यसमाथि पनि यावत् आलोचनाबीच ‘प्रि–इलेक्सन अलायन्स’ मा साथ दिएर आफ्नै पहलमा तेस्रो बनाएको दलका नेता गठबन्धनभित्रबाट को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने छलफलकै बीच एकाएक अर्को कित्तामा गएर प्रधानमन्त्री भइरहँदा त कांग्रेसले विश्वासको मत देला भनी अनुमान गर्न सकिने कुरै होइन ।

सरकारलाई कांग्रेस–समर्थनको अन्तर्य

यी दुवै परिस्थितिबीच यस पटक कांग्रेसले पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने बताएको छ । केहीको विमतिका बावजुद दलको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय फाँटमा अनुमोदन गरिएको यो निर्णयले बाहिर, खास गरी कांग्रेसनिकटका धेरैले अस्वाभाविक भन्दै व्यापक आलोचना गर्दै यसको औचित्य खोजिरहेका छन् ।

सतहमा कांग्रेसनिकटस्थ बौद्धिकको चर्को विरोध देखिए पनि, सरकार गठन गर्ने आधारका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हस्ताक्षरकै आधारमा दाहालसँग चाहिनेभन्दा बढी अर्थात् १७० हाराहारी मत देखिइरहँदा आखिर कांग्रेसले किन समर्थनमा मतदान गर्‍यो होला भन्ने आशंका गर्दै तीनछक पर्नेमा भने एमाले र ऊसँग ‘प्रि–इलेक्सन अलायन्स’ मा साथ रहेका राप्रपा अनि पुरानालाई ‘नो नट अगेन’ भनेर संसद्मा छिर्दाछिर्दै एकाएक कसैलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिसहित सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा आसीन हुन पुगेका रवि लामिछाने देखिन्छन् ।

यीमध्ये कतिपयले कतै कांग्रेस र दाहालबीच पुनः सहकार्यको सहमति त भएन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् भने कतिले अब कांग्रेसले आफूलाई संसदीय फाँटको मसिहा भनिरहन सक्ला र भनेर पनि प्रश्न उठाइरहेको पाइन्छ । धेरैको प्रश्न छ— के कांग्रेसको सरकारलाई विश्वासको मत दिने यो राय विकल्परहित परिस्थितिको उपज थियो त ?

कतिले कमजोरी भन्छन् त कतिले सबल पक्ष । जे भने पनि, आफूले मानिसकेपछि किन्तु–परन्तु नभनी बोकेर हिँडिरहनु कांग्रेसको संस्कार रहेछ । आफूले लिएको र लिनुपर्ने बाटाका बारेमा पार्टीका यावत् आन्तरिक मतलाई पर सार्दै कांग्रेसले आफू सहभागी भएको २०४७ र २०६३ सालका दुवै संविधानलाई परिवर्तन नहुन्जेल अपनत्व दिँदै आयो भने, २०७२ को संविधानलाई पनि जोडबलले बोकिरहेको छ । के पनि भनिन्छ भने, कांग्रेसलाई तुरुन्तै नयाँ परिवेशमा लान सकिन्न, तर नयाँ परिवेश स्विकारेपछि त्यसलाई बोकेर चाहिँ हिँडिरहन्छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीदेखि धेरै सवालमा पार्टीका सक्रिय र प्रभावशाली नेताहरू नै असहमत भएर आफूलाई दलीय गतिविधिबाट टाढा बनाइरहे पनि स्वयंमा कांग्रेस यी अवयवहरूबाट बाहिरिने गरी विचलित देखिन्न । बरु भनिरहेको छ— यो संविधान हाम्रो नेतृत्वमा आएको हो र देशलाई गतिशील तुल्याउन यो दस्तावेज आफैंमा सक्षम छ । २०६२–६३ सालको आन्दोलनको अन्तिम समयसम्म पनि ऊ संवैधानिक राजतन्त्रमा अडिग थियो; जब त्यो अडानबाट आफूलाई परिमार्जित गर्‍यो, उसको गणतन्त्रप्रतिको अडान चट्टानझैं भएको छ । यसबाहेक मधेश, दलित, जनजाति, मुस्लिम र महिलालाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने सवालमा तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी प्रतिबद्धता कांग्रेसमै रहेको केन्द्रीय समितिको गणितले देखाउँछ ।

तर आफैंले बोकेको संविधानले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीले, एउटा दलको मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्थालाई सामान्यतया इन्कार गरेको अवस्थामा, अरूसँगको सहकार्यमा सरकारमा जान वातावरण बनाउने सवालमा भने कांग्रेसका कतिपय अडान बेलाबेला बाधक देखिन्छन् । त्यसैले भन्ने गरिन्छ— हेर्दा कांग्रेसनजिकको वैचारिक धरातलका जस्ता देखिनेहरूले पनि सहकार्यका सवालमा कांग्रेसविपरीत धारका दलहरू रोज्नुको कारण कांग्रेसको कमजोर ‘नेगोसिएसन स्किल’ र अनावश्यक ठालु चरित्र नै हो । नयाँ दल र नेताको प्रवेश स्विकार्ने संस्कार पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको अर्को अवयव भए पनि त्यसलाई बेलाबेला कांग्रेसले अवमूल्यन गर्छ भन्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । हुन पनि शेरबहादुर देउवालाई अपवादमा राख्ने हो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसमा एकाएक युवा र नयाँलाई ‘ठूला’ या महत्त्वपूर्ण अवसर दिनमा कन्जुस्याइँ रहेको देखिन्थ्यो ।

२०६४ को संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा वाम नेतृत्वका चार फरक सरकार बन्दै गर्दा तत्कालीन ६०१ सदस्यीय संसद्को दोस्रो दल कांग्रेस पूरै अवधि सरकारबाहिर रहनुको एउटा प्रमुख कारण नयाँ दलहरूसँग हैसियत अनुसार डिल गर्न आनाकानी गर्नु वा तिनको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु रहेको देखिन्छ । बाबुराम भट्टराईले एकाएक मधेशकेन्द्रित दलका २६–२७ सांसदलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन प्रस्ताव गरिरहँदा मधेशकेन्द्रित दलको त्यो मागलाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्‍यो । त्यही कारण मधेशी–कांग्रेस–एमाले सहकार्यको प्रयास सम्भव नभएर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भट्टराईको काँधमा आएको इतिहास छ । त्यसैले कम्युनिस्ट मात्र होइन, विचार र

व्यवहार हेर्दा कांग्रेसनिकट देखिने/भनिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दलहरू पनि सत्ताका सवालमा कम्युनिस्टहरूसँगै सहकार्यमा रमाउँछन् र त्यसको कारण हो— बहुसंख्यक कांग्रेसीमा रहेको नयाँ र युवालाई एकाएक माथि लैजान हुन्न, ‘सिनियरिटी मेन्टेन’ गर्नुपर्छ भन्ने धङधङी । परिणामतः, नयाँ दलहरू कांग्रेससँग सौदाबाजी गर्नबाटै तर्कन्छन् जसरी यस पटक कांग्रेसका असन्तुष्टहरूकै मत पाएर जितेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले पनि कांग्रेससँग कुरा गर्नभन्दा वाम दलहरूसँग सहकार्यमा काँध मिलाउन सहज ठाने ।

संविधानको कार्यान्वयन र संघीय संरचनाभित्रको प्रदेश तहलाई कसरी जनमुखी र जनस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा कांग्रेसले सहकार्य गर्न सक्ने नेतृत्वशक्ति भनेका दाहाल र माधव नेपाल मात्र हुन् । शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथै पछिल्लो संविधान बनाउन र घोषणा गर्न सफल देखिए पनि २०६२–६३ देखि आजसम्मका कुटिल राजनीतिक अवयवहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा, कांग्रेस आफैंमा भद्र खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा बारम्बार अरू दलको धूर्त चरित्रको सिकार हुनुपरेको छ । हुन पनि, ‘म र गिरिजाबाबु नभएका भए नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले आकार नै पाउँदैनथ्यो’ भन्ने हालका प्रधानमन्त्री दाहालले नै ‘हामीले गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिमा जान रोकेर गल्ती गरेका रहेछौं’ भनेर निकै पटक पश्चात्ताप गरेको सुन्दै आइएको छ ।

पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को चारवर्षे कार्यकालमा पहिलो र तेस्रो दलबाट (निर्वाचनमा हारेका नेतासमेत गरी) चार जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए, तर दोस्रो दल कांग्रेसले सरकारमा नेतृत्व त के, सहभागी हुने अवसरसम्म पाएन । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएका कारण कांग्रेस एकातिर जनताका नजरमा इतिहासमै सबभन्दा बढी आलोचित थियो भने त्यही प्रक्रियाको बलमा संसद्मा पुग्न सफल माओवादी नेतृत्व नै कांग्रेसलाई रोक्ने प्रमुख तगारो बनेर तेर्सिदियो । तैपनि प्रदेश र स्थानीय सरकार नयाँ केही होइनन्, यी पनि केन्द्र अधीनस्थ एकाइ मात्र हुन् भन्ने केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीय अभिव्यक्ति र आफ्नै नेकपा दलका सातमध्ये छ मुख्यमन्त्रीसँग भएका व्यवहारले झस्केको कांग्रेसका लागि ओली वा अरूभन्दा एजेन्डाका हिसाबले दाहाल नै नजिक देखिए ।

नयाँ संविधान अन्तर्गत आएको नयाँ संसद् पनि पुरानो संविधानको हवाला दिँदै र नयाँ परिस्थितिको ठाडै अवमूल्यन गर्दै पहिलेझैं भंग गर्न सकिन्छ भन्ने ओली अभिव्यक्तिले त कांग्रेस अरू झस्कन पुगेको छ । कम्युनिस्टमध्ये पुरानो संसद्वादी मानिने एमालेका अध्यक्षले यदि उनी संसद् विघटनका पक्षमा हुन् भने संविधानको संशोधनमा सहकार्य गरेर पुरानै प्रावधान राख्नमा जोडबल गर्नुपर्नेमा किन संविधानविरोधी रटानमा छन् त भनेर आशंका गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तत्कालीन सरकारका संविधानविरोधी गतिविधि नै अहिले कतै प्रदेश लगायतका संरचना देशका लागि दायित्व मात्र त भएका छैनन् भन्नेहरूका लागि बलियो आधार भएको छ र त्यसले ‘प्रदेश खारेज गर’ भन्नेहरू अरू जुरमुराएका छन् । भलै दाहाल पनि लिङ्देनको सभामा पुगेर ‘राष्ट्रियताका सवालमा राप्रपा र माओवादी एक ठाउँमा छौं’ भन्न पनि भ्याउँछन्, तर संघीयता, मधेश लगायतका सवालमा उनी एमालेका अध्यक्षभन्दा उदार छन् भन्नेमा नागरिकता विधेयकमा कांग्रेससँगै रहेर दिएको उनको साथले बताउँछ । हुन पनि सहकार्य नै गर्न परेपश्चात् विचार र व्यवहारमा लचिलाहरू नै एकआपसका रोजाइ हुने रहेछन् । भनिन्छ, नेपालका दलहरूमा सैद्धान्तिक धरातल कम छ । विचारमा असहमत दलसँग सहकार्य गर्नुअघि आन्तरिक रूपमा एक पटक पनि नघोत्लिई सत्तासँग जोडिएर दलका

नेताहरूले गर्ने सहकार्यले पनि त्यो पुष्टि गर्दै आएको छ । ‘नो नट अगेन’ नारामा पहिलो पटक संसद् छिरेका रवि लामिछानेले संसद् छिरेलगत्तै उमेरले सत्तरी कटेका र पटकपटक ‘टेस्ट’ भएकाहरूसँग सरकारमा सहकार्य गरे । यसो गरिरहँदा आफूलाई त्यहाँ पुर्‍याउने मतदातासँग संवाद गर्नसम्म आवश्यक ठानेन् । मधेशलाई आधार बनाई राजनीति गर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूका शीर्ष नेतामा यस्तो प्रवृत्ति धेरै समयअघि नै देखिएको हो । परिणामतः, दलका दोस्रो–तेस्रो तहका कार्यकर्ताहरू पनि आफ्ना स्वार्थमा साथ नदिने दल त्याग्दै अर्कातर्फ जाने क्रम बढेको छ र यो क्रम निर्वाचनका मुखमा अझ बढी देखिँदै आएको छ । मतलब, नेपाली राजनीति सिद्धान्तका आधारमा चल्न सकेको छैन ।

यस अवस्थामा कांग्रेसको विकल्प भनेको सहकार्य गर्न सहज शक्तिहरूमध्ये एउटालाई संविधानविरोधी मोर्चाको भुंग्रोमा छाड्ने कि कमसेकम किनारातिर ल्याएर सुरक्षित राख्ने भन्ने नै हो । अन्तिम पटकलाई भनेर ऐलान गरेका दाहाललाई कि ‘संस्कार बसाऔं, नत्र निर्वाचनपश्चात् कमसेकम ठूलो दलले सत्ता नेतृत्व गर्दा म्यान्डेट स्विकारेको मानिन्छ’ भनेर मनाउन सक्नुपर्थ्यो कि त समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्थ्यो । यी दुइटै काम नभएकाले दाहाल बिच्किएर अर्को कित्तामा पुग्दा हुन सक्ने लामो समयको ड्यामेजलाई समयमै कन्ट्रोल गर्ने उपायका रूपमा कांग्रेसले विश्वासको मत हाल्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । दाहालले पनि हिजोका कमीकमजोरी र एमाले नेतृत्वका कतिपय अडानसमेत हेरेरै होला, गठबन्धनबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि कांग्रेसविरुद्ध कटु वचन नगरी सहकार्यको ढोका खुलै रहेको सन्देश दिइरहे ।

तर के स्वभावमा अस्थिर र शंकाका भरमा बढी आकलन गर्ने दाहालले कांग्रेसका ती उद्देश्यमा साथ दिइरहन सक्लान् ? उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति सामाजिक रूपान्तरणका लागि काम गर्ने नेताका भन्दा पनि पपुलिस्टजस्ता देखिएका छन् । आफ्नो दौरा–सुरुवाल अवतारलाई पुष्टि गर्न सामाजिक सञ्जालको कमेन्टमा भर परेको उनको अभिव्यक्तिले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । आज नेता कम पपुलिस्ट बढी हुने हो भने त नेपाली, खास गरी विदेशमा रहेकाहरूले प्रदेशको खारेजी भन्नेलाई सबभन्दा वाहवाही गर्लान्, समावेशीका नाममा सकारात्मक विभेदको प्रावधान हुन्न भन्नेलाई धेरै ताली देलान्, परिवर्तित परिस्थितिमा आएका महिला र अल्पसंख्यकमुखी कानुनका विरोधमा आउने भाष्यमा धेरै सकारात्मक कमेन्ट देलान् !

प्रकाशित : माघ ५, २०७९ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?