नयाँ प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी

नेपालमा सन् २००५ मा शान्ति प्रक्रियाको सुरुआतपछि चारवटा निर्वाचन (संविधानसभाका दुईसहित) सफलतापूर्वक भइसकेका छन् । यस सन्दर्भले आमूल राजनीतिक परिवर्तनको नारा बोकेको माओवादी सशस्त्र आन्दोलनसँगै थालनी भएको संक्रमणकाल अन्त्य भएको इंगित गर्छ । यो नयाँ राजनीतिक चरणमा भर्खरै विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री सुनिश्चित भएका पुष्पकमल दाहालको प्रमुख जिम्मेवारी हो— कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्नु । वर्तमान विश्वपरिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार नभएसम्म हाम्रो नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।

नेपालको बिग्रँदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका संकेतहरू सजिलै भेट्न सकिन्छ । जस्तै, नेपालको पासपोर्ट विश्वको सातौं कमजोरमा पर्छ । कमजोर पासपोर्ट भएका देशहरूमा भयानक युद्ध चलिरहेका इराक, अफगानिस्तान, सिरिया लगायत पर्छन् । यो सूची भिसाप्राप्तिको सहजताका आधारमा बनाउने गरिन्छ, जुन प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

केही दशकअघिसम्म नेपालीले भिसा अरू दक्षिण एसियाली देशका नागरिक, विशेष गरेर भारतीयहरूले जस्तै सहजै पाउँथे । कतिपय देशमा त हाम्रो बढी बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध भएकाले भिसा पाउन भारतीयलाई भन्दा नेपालीलाई सजिलो थियो । तर अहिले भारतीयहरूलाई थुप्रै देशमा भिसा खुकुलो बनाइएको छ भने नेपालीहरूलाई झनै कसिलो तुल्याइएको छ । भारतमा नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी, करोडौं मानिस अहिले पनि चरम गरिबीमा छन् । त्यो वास्तविकता हेर्दा भारतीयहरूलाई भिसा पाउन नेपालीलाई भन्दा गाह्रो हुनुपर्ने हो, तर पछिल्लो समय भारतले परराष्ट्र सम्बन्धमा गरेको अभूतपूर्व विकासका कारण नेपाल र भारतले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमा उल्लेख्य अन्तर आएको छ ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कति महत्त्व दिएको छ, नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका विदेश भ्रमणहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । पहिलो कार्यकालमा उनले ४९ चोटि विदेश भ्रमण गरे । पहिलो कार्यकालमा उनी प्रायः विदेशमै हुने भएकाले प्रतिपक्षीहरूले ‘मोदी जब भारत भ्रमणमा आउनुहुन्छ, तब...’ भन्दै कटाक्ष गर्थे । तर मोदीजस्ता चलाख र अनुभवी नेताले २१ औं शताब्दीको विश्वमा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै भारतको आर्थिक समृद्धिको आधार हो भन्ने बेलैमा बुझेका थिए ।

यही कुरा नेपालमा पनि लागू हुनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ अरू देशमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मूल नेतृत्वको प्राथमिक एजेन्डामा पर्नै सकेको छैन । त्यसले गर्दा २१ औं शताब्दीको पहिलो दशकमा भारत, चीनजस्ता समृद्धिको लक्ष्य बोकेका देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत पार्ने दौडमा कुदे भने नेपालले चाहिँ भएको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि हेलचेक्र्याइँ गर्न थाल्यो । एकपछि अर्को दूतावास वा भिसा विभाग उठ्दासमेत तिनलाई रोक्न नेपाल सरकारबाट ठोस पहल भएन । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा विषयहरूमा नेपालको दरिलो आवाज/विचार नै सुनिएन । परिणामस्वरूप आज हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा अरू देशहरूभन्दा निकै कमजोर भएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा पक्ष विदेशी सहायता हो । यसमा पनि नेपालको अवस्था खस्किने क्रममा छ । विदेशी सहायताको कुरा गर्दा हामीले पक्कै आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, तर सबै विदेशी सहायतालाई एउटै टोकरीमा राखेर बुझ्न सकिँदैन । केही सहायता दाताहरूका सुरक्षा वा व्यापार स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् भने केहीचाहिँ नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नु सबल अर्थतन्त्र भएका देशहरूको कर्तव्य हो भन्ने सामाजिक न्याय र मानवताको भावनाबाट परिचालित भएका हुन्छन् । दोस्रो किसिमको विदेशी सहयोगलाई रणनीतिक हिसाबमा प्रयोग गर्ने हो भने नेपालको विकासमा योगदान हुन सक्छ । दाता देशहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कसिलो बनाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ यो ।

तर नेपालमा विदेशी सहायता किन लिने, कससँग लिने, कस्तो लिने, लिएर कसरी राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे सार्थक विश्लेषण हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संवेदनशीलता खलबलिएको छ । हामीले एकातिर लिनुपर्नेसँग सहयोग लिन सकेका छैनौं, अर्कातिर लिनु नपर्ने थुप्रै सहयोग भित्र्याइरहेका छौं । फेरि, विदेशीहरूसँग सहयोग पनि लिन्छौं र उनीहरूलाई दोष पनि दिन्छौं । कतिपय विदेशी सहायता लिँदा त सरकारै ढल्ने र द्वन्द्व नै उत्पन्न हुने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । एमसीसी परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया यसको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यसैले, धेरै दाताको नेपालसँग गुनासो छ । सहयोग पनि गर्नु छ, गाली पनि खानु छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति रहने गरेको सद्भाव भत्किँदै गएको छ । हामीलाई कुनै विदेशी सहायता चाहिँदैन भने सम्बन्धित देशहरूलाई समयमै प्रस्ट भनिदिनुपर्छ । चाहिन्छ भने, त्यससँग जोडिएको आपसी सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई कायम राख्नुपर्छ । पीपलपाते व्यवहार गर्नु हुन्न ।

नेपालको अर्थतन्त्र सबल नभएसम्म केही वर्षसम्म विदेशी सहायता चाहिन्छ नै, त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीले विदेशी सहायताबारे नयाँ रणनीति बनाउन तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ । किनभने नेपालफ्रति अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान घटेको छ । युत्रेन युद्धले गर्दा पश्चिमी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । अहिले युरोपेलीहरू ‘इटिङ’ कि ‘हिटिङ’ अर्थात् महँगीले गर्दा खानामा खर्च गर्ने कि कठ्यांग्रिने जाडोमा तातो रोज्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरू आउने विश्व आर्थिक मन्दीको तयारी गर्दै छन् । यस्तोमा ऊनीहरूको ध्यान युत्रेन र अन्य केही अफ्रिकी मुलुकमा मात्र छ । त्यसैले आउने दिनहरूमा नेपाललाई पश्चिमी मुलुकहरूको सहयोग कम हुने सम्भावना छ ।

यसमा जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरू पनि जोडिन्छन् किनभने उनीहरूको अर्थतन्त्र पश्चिमाहरूसँग जोडिएको छ । भारत र चीनमा आफ्नै असीम गरिबी भएकाले कुनै निश्चित स्वार्थबिना नेपालमा सहयोग आउन मुस्किल छ । ब्राजिल, रुसजस्ता अरू देशबाट पनि कुनै अर्थपूर्ण सहायता अपेक्षा गर्ने आधार छैन । अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो र परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सक्षम भयो भने मात्र विदेशी सहायता घट्न पाउँदैन ।

यस सन्दर्भमा भुटानजस्तो हामीभन्दा सानो देशको उदाहरणबाट पनि सिक्न सक्छौं । कोभिड महामारीमा भुटानले विभिन्न सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रयोग गरेर आफूलाई चाहिने खोप हासिल गर्‍यो । त्यो खोप आफूलाई बढी भएपछि नेपाललाई दिन सक्यो, अप्ठ्यारो परेका बेला । विगतमा नेपालसँग निकै राम्रो सम्बन्ध भएका केही देशले समेत त्यस्तो खोप नेपाललाई नदिई भुटानलाई दिए । त्यो किनभने, भुटानले ती देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । भुटान (९० औं) को पासपोर्ट नेपाल (१०३ औं) को भन्दा शक्तिशाली हुनुले पनि उसको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत प्रस्ट हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र आर्थिक विकासकै अन्तरसम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने, आजको विश्वमा विकासका लागि नेपाललाई अरू देशसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध र विदेशी लगानी चाहिन्छ । लगानी /व्यापारमा नेपालले भन्दा धेरै नाफा दिलाउन सक्ने कैयौं अरू देश छन् । त्यसैले ‘हामी विदेशी लगानी भित्र्याउँछौं,’ ‘हामी राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध राख्छौं’ भनेर मात्र पुग्दैन । हो, यहीँ छ राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य उपादेयता । जसरी दुई देशबीच सम्बन्ध नराम्रो हुँदा व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, त्यसरी नै दुई देशबीच सम्बन्ध राम्रो हुँदा व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । लोकतन्त्रप्रति कटिबद्ध युरोपका केही देशलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्रमा भएका प्रगतिहरूबारे जानकारी गराएर रणनीतिक हिसाबमा उनीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो भने उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकासका लागि अवश्य लगानी गर्ने थिए ।

अहिले युरोपका केही देशमा श्रमको अभाव छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायतमा गैरयुरोपेलीहरूका लागि रोजगारीको अवसर खुलेको छ । नर्सका लागि झैं अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक पठाउन समझदारी गर्न सकिन्छ । अरू केही युरोपेली मुलुकमा समेत स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा श्रमको अभाव छ । नेपालको श्रमशक्तिलाई युरोपमा पठाउन सके उनीहरूले आफ्नो श्रमिक हक सुनिश्चित हुने काम पाउने थिए ।

हुन त भविष्यमा नेपालले श्रम निर्यात होइन, आयात गर्ने देश हुने लक्ष्य राख्नुपर्छ तर अहिलेको अवस्थामा लाखौं नेपाली आधारभूत श्रमिक हकबिना, उचित काम गर्ने व्यवस्था नहुँदा पनि, विभिन्न देशमा काम गर्न बाध्य छन् । यस्ता नेपालीहरूलाई सरकारको पहलमा युरोप पठाउन सकियो भने उनीहरूको जीवनस्तर राम्रो हुने थियो । युरोपमा अवसरको प्रसंग त मैले आफ्नो सीमित व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा मात्र उठाएकी हुँÙ आजको विश्वमा यस्ता अवसर प्रचुर मात्रामा निस्किरहेका छन्, जसबाट नेपालले कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण फाइदा उठाउन सकिरहेको छैन ।

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर हुनुका थुप्रै कारकमध्ये प्रमुख हो— देशको नेतृत्वले २१ औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्व नबुझ्नु । डिजिटल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा नेपालजस्ता ‘ग्लोबल साउथ’ का देशहरूलाई पहिलेभन्दा बढी नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेका छन् । एकातिर अमेरिका, चीन, भारत लगायतमा पुरानै शैलीको शक्ति–प्रतिस्पर्धा छँदै छ, अर्कातिर विश्वका पिछडिएका जनसंख्याको आवाजको सुनुवाइ, विश्वपुँजीको पुनर्वितरण, विश्व/सामाजिक न्यायजस्ता मान्यताहरू पनि स्थापित हुँदै छन् । तर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको यो गतिलाई समात्न नसक्दा हामी विश्वमा निकै पछाडि परिरहेका छौं । त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी भनेको नेपालको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबलीकरण गर्नु हो । यसमा नीतिगत र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी संरचनात्मक सबलीकरणका विषयहरू त छँदै छन्, यसका साथै नयाँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुधार हो— नेपालको हित जोडिएका मुलुकहरूमा रणनीतिक हिसाबले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार, जुन अहिले शून्यप्रायः छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले २१ औं शताब्दीमा विश्वमा नेपालको कस्तो पहिचान बनाउने, नेपालको के कथा सुनाउने भन्नेमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । सगरमाथा भएको र बुद्ध जन्मेको देशको छवि पुरानो भइसक्यो । गोरखाली राज्यको कथामा पनि नयाँपन हराइसक्यो । तर विश्वलाई भन्नलायक केही नयाँ कथाहरू भने बनेका छन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय छ । नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षको यात्रा पनि विश्वलाई रोमाञ्चक लाग्न सक्छ । हामीले व्यवस्थापन गरेका विविधताका केही सिकाइ सम्पन्न देशहरूका लागि पनि प्रेरणादायी छन् । संवेदनशील भूगोल भएकाले, सगरमाथाको प्रतीक देखाएर नेपालले विश्वमञ्चमा वातावरणको मुद्दा सबैभन्दा आकर्षक ढंगले उठाउन सक्छ ।

वातावरणमैत्री जीवनशैली — जसको आन्दोलनले विश्वमा गति समात्न थालेको छ — त हाम्रो मौलिक सभ्यता हो र यसको इतिहासबारे विश्वलाई बुझाउन सकिन्छ । सहिष्णु र सम्पन्न आध्यात्मिक धरोहरबाट प्राप्त हाम्रा बहुमूल्य मान्यताहरूको चर्चा गरेर नेपालले भौतिक प्रतिस्पर्धामा एकोहोरो दौडिरहेको विश्वलाई खुसीको वैकल्पिक बाटो देखाउने देशको परिचय कोर्न सक्छ । बढ्दो मानसिक समस्याले प्रताडित विश्वमा बुद्धले सिकाएको अन्तर्मनको शान्तिको हिमायती देशको चिनारी नेपालले बनाउन सक्छ ।

यस्तै नयाँ युगको सन्दर्भ अनुसार नयाँ पहिचान र नेपालको नयाँ संकथन (न्यारेटिभ) बनाउन जरुरी छ ताकि विश्वसमुदाय नेपालप्रति आकर्षित होओस्, नेपालीहरूलाई सम्मान गरोस् । अहिले प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्न चुके भने, यसको आर्थिक घाटा त छँदै छ, विश्वमा नेपालीहरूप्रति बाँकी रहेको सद्भाव र सम्मान पनि गुम्न सक्नेछ ।