शीतयुद्धको परिधीय मोर्चा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शीतयुद्धको परिधीय मोर्चा

सीके लाल

चतुर तर रमाइलो तरिकाले व्यक्त गरिने मर्मभेदी विचार वा चोटिलो टिप्पणीलाई विदग्धोक्ति (एपग्रैम) भन्ने गरिन्छ । बठ्याइँ र विद्वत्ता भने फरक किसिमका क्षमताहरू हुन् ।

एमालेका सर्वेसर्वा एवं खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओली भने विदग्धोक्तिको साटो उपहासात्मक वक्रोक्तिमा रमाइरहेका हुन्छन् । सायद लामो समयसम्म कारागारमा बसेकाले होला, बेलाबेलामा उनको भाषामा दीर्घकालीन कैदीहरूको कुण्ठामिश्रित भावावेग तथा झ्यालखानाबाट मुक्त भएका व्यक्तिमा देखिने डर–सन्निहित आत्मविश्वास एकसाथ पढ्न सकिन्छ । आन्तरिक विवादका मुद्दाहरूमा उटपट्याङ अभिव्यक्तिले खासै बिगार गर्दैन । माइत जान लागेकी बुहारीको साडी एवं ससुराली जान लागेको ज्वाइँको कोट काट्ने मुसासँग तुलना गरिएका नेपालका स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरू उनको हरेकजसो वाहियात ठट्यौलीमा मच्चिईमच्चिई थपडी बजाउँछन् । उनी विद्यावारिधिले सिङ–जुरो नपलाउने कुरा गर्छन्, देशक प्राज्ञहरूमध्ये प्रतिष्ठित मानिने र स्वयं विद्यावारिधिको उपाधि भिरेका जगमान गुरुङ उनलाई महाविद्यावारिधिभन्दा माथिको सर्वज्ञाताको मान्यता प्रदान गर्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली ‘मुटु र मन भएका सम्पादकहरू’ खोज्छन् र उनका शब्द भुइँमा खस्न नपाउँदै टिपेर भँगेराटाउके अक्षरमा शीर्ष समाचार बनाउने पत्रकारहरू हात जोडेर लाम लाग्छन् । नृजातीय राष्ट्रवादको नशाले राज्य र समाजका विवेकरक्षक (कान्सन्स किपर) एवं खबर दिने तथा खबरदारी गर्ने जमातलाई एकसाथ पथच्युत गर्ने रहेछ ।

आफूमा अन्तर्निहित बुद्धिमत्ता, स्व–आर्जित चतुर्‍याइँ एवं विपरीत परिस्थितिमा समेत आत्मविश्वास डग्न नदिने क्षमताले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई राजनीतिक सफलताको शीर्षमा पुर्‍याएको छ । टाकुरामा टिक्न भने आँटले मात्रै पुग्दैन, विवेक पनि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । केही कालपछि फेदतिर ओर्लिनुपर्ने त छँदै छ । अहिलेलाई भने आफ्ना मतान्ध समर्थकहरूको प्रशस्तिगानले लठ्ठिएका सर्वेसर्वा शर्मा ओली बोलीको ठेगान नभएका राजनीतिकर्मी बन्न पुगेका छन् । एमालेभित्र उनका अगाडि शिर ठाडो गरेर कुरा गर्न सक्ने कोही छैनन् । नृजातीय विद्वत् वर्ग आलोचना गर्नुको साटो उनको आशय अनुसार विचार बनाएर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । हाल सालै सत्तारूढ गठजोडका परिचालकको हैसियतमा उनले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे कतैबाट कुनै विमति जनाइएको छैन । संघीय संसद्भवनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘यो नेपालीले बनाएको सरकार हो ।’ त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । नेपालमा सबै सरकार नेपालीले नै बनाउने हुन् । अरूहरूले सुझाव दिन सक्छन् र प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । दबाब दिइन्छ होला र प्रभावको पनि प्रयोग हुन्छ होला, तर अन्ततः निर्णय नेपालीहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ‘नेपालीहरूलाई सरकार बनाउन नदिने चाँजोपाँजो थियो’ भन्ने आक्षेप निरीहताको सार्वजनिक प्रदर्शनजस्तो लाग्छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको सबभन्दा आपत्तिजनक अंश भने ‘अहिले पनि हाम्रा मित्रहरू ढोकाबाट होइन, पर्खालमाथिबाट हाम्रो कम्पाउन्डमा पसेर सरकार यसरी बनाउन कहाँ पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्’ भन्नेमा छ । उनले त्यस्ता ‘मित्रहरू’ को पहिचान खुलाएका छैनन् । उनको संकेत उत्तरको छिमेकीतिर पक्कै होइन । नेपालमा चीनका सम्भाषीहरूको स्वागतमा रातो गलैंचा

ओछ्याउने चलन त कम्तीमा चन्द्रशमशेरको पालादेखि नै चलिआएको हो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तिरस्कारयुक्त अभिव्यक्ति आकाशे छिमेकी अमेरिकाप्रति पनि लक्षित हुन सक्दैन । पश्चिमाहरूको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोगबेगर नेपालको अर्थराजनीतिलाई प्रवाहित राख्न गाह्रो छ भन्ने कुरा दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका राजनीतिकर्मीलाई कसैले सम्झाइराख्नुपर्दैन । त्यसैले उनको ‘अहिले पनि हाम्रा मित्रहरू ढोकाबाट होइन, पर्खाल माथिबाट हाम्रो कम्पाउन्डमा पसेर सरकार यसरी बनाउन कहाँ पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्’ भने व्यंग्यवाण नयाँ दिल्लीतिर छोडिएको अर्थ लाग्छ । त्यस्तो वक्रोक्तिले उनलाई क्षणिक आनन्द महसुस भएको होला, दीर्घकालीन रूपमा भने गैरकूटनीतिक भाषाले देशको अहित गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् १९६० दशकयता सबभन्दा संवेदनशील विन्दुमा पुगेको हो । सन् १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधानलाई दुवै पक्षले सुस्तरी निष्क्रिय बनाउँदै लगेका थिए । नेपालमा विवादित बन्दै गएको त्यस सन्धिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामको समीक्षा गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले २०१८ जुलाईमा आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । तीन वर्षभित्र अनजान कुनै दराजमा त्यस प्रतिवेदनमाथि बाक्लै धूलो जमिसकेको हुनुपर्छ । केही महिनाअगाडि समूहका नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापाले यथाशीघ्र प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सम्भाव्य कूटनीतिक परिणतिको आकलन गरेर होला, उनी पनि हच्किए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले बेलायतसमक्ष नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा सैनिक भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बेलायतले गोर्खा भर्ती चरणबद्ध रूपमा घटाउँदै लगेको छ । भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनापछि व्यक्तिगत हैसियतमा भर्ना हुन गएका नयाँ नेपाली गोर्खा सैनिक पूर्वनिश्चित समयावधिका लागि करारमा काम गर्ने लडाकुमा परिणत हुनेछन् । सामाजिक सम्बन्ध पनि गहिरिनुको साटो पातलिने क्रममा छ । नेपालको सत्तारूढ गठजोडको सायद कुनै पनि सर्वोच्च पदमा भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति छैनन् । सांस्कृतिक सम्बन्धले मात्र अर्थराजनीतिक कूटनीतिलाई लामो कालसम्म थेग्न सक्दैन । भारतलाई बिच्काएर सत्तारूढ गठजोडका परिचालक शर्मा ओली नेपाललाई सोझै आरब्ध (इन्सिपिअन्ट) दोस्रो शीतयुद्धमा घचेट्न लागेका छन् । सन् १९६० दशकतिरजस्तै महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा संलग्नताको लाभ सम्भ्रान्तले उठाउने छन् भने दीर्घकालीन मूल्य सामान्यजनले बेहोर्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।

अजिंगरको काया

नजिकको वस्तु ठूलो देखिने भएकाले होला, नेपालमा भारतलाई चीनसँग दाँज्ने चलन छ । त्यस्तो तुलना देशी र जर्सी गाईबीच समानता खोज्नुजस्तै हो । अरू भिन्नतातिर नलाग्ने हो भने पनि चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भारतको भन्दा कम्तीमा साढे पाँच गुणा बढी छ । सन् १९४७ पछि भारत अद्यापि आन्तरिक एकता कायम गर्ने अभियानमै छ भने स्वतन्त्रताप्राप्ति, साम्यवदी क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति एवं आर्थिक क्रान्तिलाई समायोजन गरेर चीन आफूलाई प्रभावशाली साम्राज्यका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सफल भएको छ । भारतका पूर्वविदेशसचिव विजय गोखलेका अनुसार, बेइजिङले नयाँ दिल्लीलाई स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा हेर्दैन । चीनको मूल्यांकनमा सन् १९६० को मध्यसम्म पश्चिमाहरूको अघोषित सहयोगी रहेको भारत त्यस दशकको अन्त्यतिर सोभियत संघसँग जोडिएर अनुबद्ध शक्ति बन्न पुगेको थियो । सन् १९९० को मध्यपछि भने नयाँ दिल्ली पुनः पश्चिमा खेमासँग जोडिने प्रक्रियामा छ । अमेरिकाजस्तै चीन पनि असंलग्नताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन र आफूसँग नहुने देशहरू प्रतिस्पर्धी महाशक्तिसँग छन् भन्ने निष्कर्ष अनुसार कूटनीतिक दाउपेच निर्धारण गर्छ । सन् २०१३ पछि चिनियाँ राजनीतिमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको सर्वोच्चता स्थापित भएदेखि नै आक्रामक कूटनीतिको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा ‘परिधीय कूटनीति’ शब्दावलीको प्रयोगले चीन केन्द्रमा रहेको संकेत गर्छ । त्यस रणनीति अन्तर्गत चीनको हित प्रवर्द्धन हुने गरी आन्तरिक नीति निर्धारण गर्नु परिधीय देशका राजनीतिकर्मीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । सकभर छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा बेइजिङको परिधीय रणनीतिभित्र प्रवेश गरेका सर्वेसर्वा शर्मा ओली अब चाहेर पनि त्यस चक्रव्यूहबाट निस्किन सक्दैनन् । कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका नवनियुक्त चिनियाँ राजदूत चेन सोङले विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ ‘चिरस्थायी मित्रतासहितको सहकार्यको रणनीतिक साझेदारी निर्माण गर्ने’ पूर्वसहमतिलाई त्यत्तिकै औंल्याएका होइनन् ।

चिनियाँहरूको यो वा त्यो परियोजना बीआरआई अन्तर्गतको हो कि होइन भन्ने निरर्थक बहसमा नेपालका विज्ञहरू चाहिनेभन्दा बढी समय खर्च गर्ने गर्छन् । राज्य पुँजीवाद अँगालेको चीनको विदेशनीतिका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी गतिविधिबीच कुनै भिन्नता छैन । त्यसैले चिनियाँ दूतावासका जिम्मेवार अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतकै परियोजना रहेको दाबी गर्नुमा कुनै आश्चर्य छैन । ऋण लगानी, प्राविधिक छनोट एवं निर्माणको गुणस्तरजति जम्मै चिनियाँहरूको भएपछि त्यस परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत मान्नुमा कुनै आपत्ति हुनु नपर्ने हो । वैदेशिक सम्बन्धमा ‘सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ अवधारणाले जुनसुकै संलग्नतालाई विद्यमान छाता नीति अन्तर्गत राख्न अनुमति दिन्छ । चिनियाँहरूले छरछिमेकमा साझा नियति भएको समुदाय प्रस्तावना, परिधीय कूटनीति र ब्वाँसो कूटनीतिसँगसँगै आक्रामक सौम्यतामिश्रित व्यूह रचना गरेका छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङका नयाँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) एवं ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) प्रस्तावनाहरूले चीनको विश्वव्यापी वर्चस्व विस्तारको महत्त्वाकांक्षालाई उजागर गर्छन् । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ‘ब्रिक्स’ वा त्यसभन्दा व्यापक एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) जस्ता अग्रसरताहरू चिनियाँ महत्त्वाकांक्षाका उक्लिने खुड्किला मात्र हुन् । तर, संसारभरि वर्चस्व विस्तार गर्न छरछिमेकलाई प्रतिबद्ध बनाइराख्न जरुरी हुन्छ । त्यसकारण नेपाल बेइजिङका भूराजनीतिक रणनीतिकारहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको हो ।

ताइवानस्थित स्वतन्त्र विचार सरोबर ‘डबल थिंक’ भनिने संस्थाले जारी गरेको ‘चाइना इन्डेक्स–२०२२’ अनुसार, संसारभरिमा चिनियाँहरूको सबभन्दा सघन प्रभाव पाकिस्तानमा छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि ‘अल्लाह, अमेरिका र आर्मी’ हावी रहेको पाकिस्तानको संस्थापनप्रति चीन पूरापूर आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । हिमालयभन्दा अग्लो एवं अरब सागरभन्दा गहिरो पाकिस्तान–चीन मित्रतालाई इस्लामिक उग्रताले हल्लाउन छोड्नेछैन । श्रीलंकामा चीनले राजापक्षे परिवारद्वारा नियन्त्रित सत्तामा मनग्गे लगानी गरेको थियो । त्यो तासको महलले पश्चिमा प्रभावित हुरीबतासलाई थेग्न सकेन । चीन–समर्थक पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले माल्दिभ्समा ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाएका थिए । उनी अहिले भ्रष्टाचारी ठहरिएर जेलभित्र कोच्चिन पुगेका छन् । भूगोलको ‘सबै वस्तु बाँकी सबै वस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छन् तर नजिकका तत्त्वहरू टाढाका भन्दा एकअर्कासँग बढी सम्बन्धित छन्’ भन्ने सिद्धान्त कूटनीतिमा पनि लागू हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा दक्षिण एसियाभित्र चीनका रणनीतिकारहरूका लागि नेपाल सबभन्दा भरपर्दो सहयोगी राष्ट्र बन्न पुगेको छ ।

आफ्नो आन्तरिक अर्थराजनीतिको असफलता, चीनसँगको सीमा संघर्ष, युक्रेन युद्धले गर्दा पश्चिमाहरूसँग गहिरिएको अविश्वास एवं भारतमा व्याप्त मुसलमानविरोधी गतिविधिले गर्दा इस्लामिक देशहरूसँग सुध्रिन नसकेको सम्बन्धका कारण भारतीय कूटनीति अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । भारतका कूटनीतिकर्मीहरूलाई क्षति नियन्त्रणमै सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिनुपरिरहेको छ । फलतः नेपालमा चीनले हस्तक्षेपकारी अग्रसरताका लागि खाली मैदानजस्तै भेट्टाएको छ । त्यस्तो परिस्थितिमा चीनका नेपाली हितचिन्तकहरूले खासै केही गर्नैपर्दैन, के गर्दा बेइजिङ खुसी हुन्छ भन्ने कुरा औंल्याइदिए पुग्छ । चीनसँग व्यापार घाटा उच्च रहेकाले बेइजिङका लागि लगानी गरिदिने नेपाली व्यापारी नै काफी छन् । पश्चिम एसिया एवं मलेसियाजस्ता देशहरूबाट कमाइएको विप्रेषण चिनियाँ सामान खरिदका लागि भुक्तानी गरिन्छ । मुडा र कुचो निर्यात गरेर हातेफोनको आयात खर्च धान्न सकिँदैन । चीनको राज्यनियन्त्रित वैदेशिक व्यापारको आयाधिक्यसँग भारतको कृपण कूटनीति भिड्न सक्ने सम्भावना छैन । डर के हो मात्र हो भने, भारतले चीनका लागि काठमाडौंको मैदान खाली (वाकओभर) गरेपछि महाशक्ति अमेरिकाले अझ आक्रामक तवरले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्छ ।

चीलको छाया

द्वितीय विश्वयुद्धपछि ध्वस्तजस्तै हुन पुगेका युरोपेली राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै गएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई सन् १९४७ मै मान्यता दिएको भए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध भने त्यसको एक वर्षपछि मात्रै स्थापित गरेको थियो । त्यसपछि लगभग एक दशकसम्म अमेरिकाको नेपाल नीति भारतसँग तालमेल गरिएको हुन्थ्यो । सोभियत संघ एवं चीनबीच असहमतिका स्वरहरू सुनिन थालेपछि भने वासिङ्टनले काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको निगरानी बुर्जाका रूपमा विकसित गर्न लगानी बढाउँदै लगेको हो । भारतीय संवेदनशीलतालाई सकभर सम्बोधन गर्ने नीति रिचार्ड निक्सनको बेइजिङ अग्रसरतासम्म कायम थियो । सन् १९७० को मध्यदेखि भने अमेरिकाको नेपालनीति चीन वा भारतसँग लगभग असम्बद्ध छ । अमेरिकी कूटनीतिको सबल पक्ष के हो भने, ७५ वर्षदेखि तिनले नेपालका परम्परागत सम्भ्रान्तहरूको हित प्रवर्द्धनमा व्यापक लगानी गरेका छन् । व्यवस्था जुनसुकै भए पनि कमजोर देशका शासकीय सम्भ्रान्त उही रहन्छन् भन्ने मान्यताले सन् २००८ सम्म नेपालमा पनि काम गरेकै थियो । चिनियाँहरू नयाँ सम्भ्रान्त सृजना गर्न लागिपरेपछि भने अमेरिकी कूटनीतिका दुर्बलताहरू सतहमा आएका छन् । सहजै अनुमोदन हुने अपेक्षा राखिएको नेपालसँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता बल्लतल्ल विधायिकाको स्वीकृति पाउन सफल भएको छ । कार्यान्वयनका कठिनाइहरू बाँकी नै छन् । अमेरिकी दूतावासले जतिसुकै तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराए पनि ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ अगाडि बढ्न सकेन । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) सँगको संलग्नताले गर्दा काठमाडौंमा नयाँ दिल्लीको स्वीकार्यतालाई झन् घटाएको छ ।

इतिहासका अन्य महाशक्तिजस्तै अमेरिका मूलतः महासागरीय शक्ति हो । त्यसमा वायुशक्तिको क्षमता थपिएको छ । अमेरिकाको स्थल सेना पनि अद्वितीय छ । तर, अफगानिस्तानको लामो स्थलीय संघर्षले गर्दा सोभियत संघ समाप्त भयो । स्वतन्त्रता प्राप्तिदेखि नै निरन्तर प्रयत्नरत रहे पनि भारतले अझैसम्म कश्मीरलाई साम्य पार्न सकेको छैन । आफ्ना समर्थकलाई अलपत्र पारेर अमेरिकी सेना काबुलबाट भागेको दृश्य संसारले देखेको थियो । अमेरिकी कूटनीतिको सबभन्दा ठूलो सीमितता के हो भने, अप्ठ्यारो समयमा त्यो काम लाग्दैन । चीन पनि सहजकालको मित्र मात्र रहेछ भन्ने ठम्याउँदासम्म राजा ज्ञानेन्द्रका लागि धेरै ढिला भइसकेको थियो । कमजोर देशको आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेप मान्य हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक खपतका लागि जारी गर्ने गरिन्छ । भित्रभित्रै त्यस्ता दोहोरो मापदण्ड भएका राजनीतिकर्मीले आफूअनुकूल वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउन मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपवाद होइनन् । अमेरिकालाई निम्त्याउँदा राजा महेन्द्रले चीनको प्रतिरोधात्मक उपस्थिति स्वीकार गर्नुपरेको थियो । चीनलाई बोलाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले अमेरिकाको भूमिका विस्तारका लागि वातावरण बनाइदिएका छन् । पहिलो शीतयुद्धले गर्दा नेपाल तीस वर्षसम्म गुम्सिन बाध्य भयो । दोस्रो शीतयुद्धले कस्तो खाले कठिन परिस्थिति उत्पन्न गर्ने हो, यसै भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई भने खुसी मनाऔं, राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिपक्षमा रहने गरी नेपाली कांग्रेसले बहुरंगी गठजोडको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो निर्क्योलका पछाडि सायद कुनै विदेशी शक्तिको हात छैन !

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्द्रेनी समात्ने लहड

नेपालमा पश्चिमाहरूलाई खुसी नपारी स्थायी सत्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन र चीनको हित प्रवर्द्धन नगरी पक्का राष्ट्रवादी कहलिन सकिन्न । प्रजातान्त्रिक रहने बाध्यता एवं पुनः प्रचण्ड बन्ने चाहनाको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गतिहीन बनायो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।
सीके लाल

एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वपछि सन् २००६ तिर तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सर्वेसर्वा ‘प्रचण्ड’ आफ्ना सहयोद्धा बाबुराम भट्टराईका साथ बाघ भएर बालुवाटार छिरेका थिए । लगभग १६ वर्षको राजनीतिक संघर्षपछि उनी बालकोटको बार्दलीबाट फुत्त बिरालोजस्तो भएर हामफाल्दै फेरि बालुवाटार पुगेका छन् ।

बाउन्नवर्षे बागी प्रचण्डले गर्जिंदै नेपालको स्थायी सत्तालाई चुनौती दिएका थिए । तिनताक उनको अनुहारमा चमक, चालमा स्फूर्ति, आँखामा तेज एवं बोलीमा ओज हुने गर्दथ्यो । थकित, गलित र पराजित राजनीतिकर्मी पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणका लागि शीतलनिवास पुग्दा भने लबेदा–सुरुवालमा सजिएका थिए । पटकपटक दौराको फेरो मिलाइराख्दा पुच्छर लुकाउन खोजेका हुन् कि भन्ने आभास भइरहेको थियो । हुन त बढ्दो उमेरको असरले पनि होला, टेलिभिजनको पर्दामा पदचाप सुस्त देखिन्थ्यो । अनुहारमा उत्साहको साटो चरम निराशा भाव सहजै पढ्न सकिन्थ्यो । यसअघि दुई पटक ९–९ महिना गरी जम्मा डेढ वर्षजति कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले हालको कार्यकाललाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम पारी (इनिङ) भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने कि त उनी केही युगान्तकारी काम गरेर आफ्नो राजनीतिक विरासत सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नेछन् वा सबै खाले विवादबाट जोगिँदै शान्तिपूर्ण निवृत्तिका लागि सामाजिक आधार तयार गर्नेछन् । विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने हो भने उनले दौराको फेरो फेरिफेरि मिलाउँदै आफ्नो कार्यकाल बिताउने सम्भावना बढी देखिन्छ । प्रचण्डको दाहालरूपी कायाकल्पमा नेपाली अर्थराजनीतिका परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू अन्तर्निहित छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल रातारात जंगलको राजाबाट राजधानीको स्थायी सत्ताका घरपालुवामा रूपान्तरित भएका भने होइनन् । बृहत् शान्ति सम्झौताको शब्दजालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका रणनीतिकारहरूले उनलाई सुनौलो खोरमा थुनेका थिए । खोरबाटै गर्जिंदै गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डलाई सन् २००९ मा राजीनामा गर्न लगाएर उनको राजनीतिक दाह्रा–नंग्रा झिक्ने काम राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत सम्पन्न गराइएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ तिर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पहिले न्यायिक जादुगरीमार्फत उनको राजनीतिक वजन घटाइदिए अनि त्यसपछि निर्वाचनका लागि गठित मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर चुनावी टुनामुना गर्दै कद पनि सीमित पारिदिए । गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूबीच १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत बाघ प्रचण्डलाई बिरालो दाहाल बनाउने तान्त्रिक कर्मका कर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रहेका भए पनि त्यस अनुष्ठानका प्रायोजक एवं पुरोहित खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार

खड्गप्रसाद शर्मा ओली थिए । जति नै टोल–छिमेक चहारे पनि साँझतिर बार्दलीतिरबाट हामफाल्दै भए पनि मूलघर फर्किनु घरपालुवा बनेका बिरालाहरूको चरित्र हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको आकार, वजन एवं ओज घटेको पक्का हो, तर उनमा सायद आफू दुब्लाएको भए पनि बाघ नै रहेको भ्रम बाँकी छ । उनको मन्त्रिमण्डलको बनोट, बजारको उत्साह एवं भूराजनीतिक शक्तिहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा उनी हौसिएर तोकिएको भूमिकाभन्दा अलिकति पनि देब्रे–दाहिने गर्न खोज्ने हो भने तल ओर्लिन बाध्य हुनुपर्ने सम्भावना देखिँदै छ ।

दाहालका गृहमन्त्री अमेरिकी नागरिक रहिसकेका व्यक्ति हुन् । अपवाद त जुनसुकै नियमको पनि हुन्छ, तर एक पटक अमेरिकी नागरिक भइसकेको व्यक्तिको भूराजनीतिक आस्था एवं सामरिक वफादारी प्रायशः फेरिँदैन । मन्त्रिमण्डलमा रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा बचकना अभिव्यक्तिजस्तो सुनिए पनि त्यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएका व्यक्ति मूलतः राजनीतिकर्मी हुन् । संकटापन्न अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि उनले कस्ता विज्ञहरूको समूहलाई परिचालित गर्ने हुन्, हेर्नैपर्ने हुन्छ । सुरक्षा, शासन र सेवा सञ्चालन गर्ने मुलुकको स्थायी सत्ताका लगभग सबै अवयवले सुशील कोइरालाको कार्यकालमा जस्तै सोझै बालुवाटारबाट निर्देशन पाउने निश्चितप्रायः छ । क्रिसमसको अवसर छोप्दै राजनीतिक गठजोडको पाल फेरेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका महान् नेता कमरेड माओ त्सेतुङको १३० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त’ गरेकै दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । उनको तेस्रो कार्यकालका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका विसंगति, विडम्बना, अन्तरविरोध एवं विरोधाभासहरूले भने ‘प्रचण्ड’ मात्र नभएर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको पनि ऐतिहासिकता निर्दिष्ट गर्नेछ । स्वाभाविक हो, प्रधानमन्त्री दाहाल चिन्तित मात्र नभएर भयाक्रान्त पनि देखिन्छन् ।

अर्थ–राजनीतिक दबाब

अधिकांश कार्यक्रम नेपाली भाषामा सञ्चालन हुने भए पनि नेपालको अग्रणी साहित्य महोत्सवले आफूलाई ‘लिटरेचर फेस्टिभल’ भनेरै चिनाउन रुचाउँछ । ‘साहित्य महोत्सव’ शब्दावलीले हातमा टिपोट लिएर श्रोताको खोजीमा रहेका कवि, झोलामा पाण्डुलिपि बोकेर प्रकाशकलाई पछ्याइरहेका उपन्यासकार, चुरोटले ओठ डढेका कथाकार, पटकपटक चस्मा पुछिरहेका निबन्धकार एवं टिलपिल देखिने समालोचकहरूको जमघटजस्तो लाग्ने भएर होला, समसामयिक विषयमा रोचक संवाद तथा गीत र संगीतसमेतलाई समेट्ने आयोजकहरूले अंग्रेजी नाम रोज्ने गरेका । नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पोखरामा हालै सम्पन्न दसौं संस्करणको सम्भवतः सबभन्दा विचारोत्तेजक सत्रमा केही दिनभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे रोचक बहस भएको थियो । सत्रको विषय ‘संघारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ रहेको भए पनि प्रस्तुतिको अन्तर्वस्तुले ठूला आयोजनाहरूप्रति नेपालका एक थरी

विकासविद्हरूमा व्याप्त रहेको आसक्तिलाई देखाइरहेको थियो । सत्र–सञ्चालक प्रतीक प्रधान कुनै बेला आर्थिक पत्रकारिता गरिसकेका भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका ‘राष्ट्रवादी’ पत्रकार र सम्पादकका रूपमा बढी चिनिन्छन् । सत्रका विमर्शकर्ताहरूको सूची पनि कम प्रभावशाली थिएन । राजीनामा दिएरै प्रसिद्धिको पहिलो खुड्किलो चढेका व्यक्ति पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि हुन् । त्यसपछि भने उनको व्यक्तित्व राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधिहरूमार्फत धेरै माथि उक्लिसकेको छ । वीरेन्द्रबहादुर देउजा यातायात पूर्वाधारका प्रतिष्ठित विज्ञ हुन् । वसन्तराज मिश्रले पर्यटन व्यवसायीका रूपमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी व्यावहारिक प्रविशासक (टेक्नोक्य्राट) देखिन्छन् ।

जटिल विषयमा झन्डै एक घण्टासम्म चलेको विमर्शको सारसंक्षेप निकाल्न सहज छैन । तर, एक वाक्यमा भन्ने हो भने, ‘सन्तान जन्माउनका लगि ऋण लिएर भए पनि भोटो सिलाएर राखे बिहे त भइहाल्छ’ भन्ने पाराको विशाल पूर्वाधारहरूमा लगानीको औचित्य स्वतः सिद्ध हुनेमा सबै विमर्शकर्ताहरू सहमत देखिन्थे । बेलायतका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीको एउटा बहुउद्धृत उक्ति छ- तथ्यांकलाई बेस्सरी चुटेर जे पनि साबित गर्न सकिन्छ । नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक औचित्य देखाउन पूर्वप्रशासक खनालले त्यस्तै तर्कहरूको पहाड खडा गरे । पूर्वाधार विज्ञ देउजाले प्राविधिक मात्र नभएर नीतिगत सफलताको प्रशंसा गरे । निजी लाभका लागि सार्वजनिक लागत निरन्तर बढाउन मरिहत्ते गर्ने नेपालको नाफा क्षेत्रको चरित्रलाई व्यवसायी मिश्रले पनि परित्याग गर्न सकेनन् । तथ्यांकलाई जति नै ठोकपिट गरे पनि सकल राष्ट्रिय उत्पादनमा १० प्रतिशतजति मात्र योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन व्यवसायीले नभएर सरकारले नै गरिदिनुपर्ने जिकिर मिश्रको थियो । सबभन्दा यथार्थपरक अभिव्यक्ति भने महानिर्देशक अधिकारीको थियो— राज्यले नाफा–घाटाको हिसाब नगरी राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधारमा लगानी गर्छ । त्यस्तो उत्तरले जन्माउने स्वाभाविक प्रश्न के हो भने, ‘राष्ट्रिय हित’ परिभाषित कसरी हुन्छ ?

श्रीलंकाको मट्टला राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राज्य र सरकार प्रमुख महिन्दा राजपाक्षले पर्यटन विकासका लागि बनाउन लगाएका थिए । अहिले त्यसलाई ‘द वर्ल्ड्स एम्प्टिएस्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट’ अर्थात् संसारको सबभन्दा रिक्त वा निष्फल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिन्छ । हम्बनटोटा बन्दरगाहले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सपना देखाइएको थियो । चिनियाँ ऋणको साउँ त के, ब्याजसम्म तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाली सरकारले सामरिक महत्त्वको बन्दरगाह नै बेइजिङलाई जिम्मा लगाएको छ । ऋण लिएर घ्यू खानुलाई पाप भनिए पनि गाई पाल्नु धर्म नै हो भन्नेहरू के बिर्सिने गर्छन् भने, गोरस पाउन चाराको यथेष्ट व्यवस्था पहिलेदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ । झन्डै चार दशकसम्म उपयुक्त लगानीकर्ताको अभावमा अलपत्र परेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण खन्याउन राजी भएका चिनियाँहरूले श्रीलंकाको मट्टला राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं हम्बनटोटा बन्दरगाहजस्तै महत्त्वाकाक्षी परियोजनाहरूमार्फत सामरिक हित प्रवर्द्धनमा निवेश गरेका हुन् । राष्ट्रिय आयको अनुपातमा निकै बढी लगानी गर्नुपर्ने पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूले चल्तापुर्जा बिचौलिया, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, ठूला आपूर्तिकर्ता एवं बैंक, व्यापारी तथा सानातिना काम पटाउने दलालहरूको सञ्जाल खडा गर्दछ । अनुदान सहायताका योजनाहरूमा दाताका सर्तले पनि बाँध्ने हुँदा चलखेल गर्ने जमात पनि सानै हुन्छ । कोभिडको प्रकोप एवं राजनीतिक गतिविधिको प्राथमिकताले गर्दा केही वर्षयता नेपालमा लगानीका लागि ठूला परियोजना आउन सकेका छैनन् । युगान्तकारी काम गरेर आफ्नो राजनीतिक विरासत छोड्ने लोभमा प्रधानमन्त्री दाहाल अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ऋण लिन तत्पर हुन सक्छन् । त्यस्ता निर्णयहरूको तात्कालिक लाभ मुख्तियार शर्मा ओलीसँग जोडिएका व्यवसायीले पाउनेछन् । दीर्घकालीन मूल्य भने देशको धरमर अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नै दलभित्र पनि ठूला परियोजनामा संलग्न भएर समृद्धिको छलाङ लगाउन उत्सुक र माओवादको साटो देङवाद रूचाउने संशोधनवादीहरूको जमात उल्लेख्य छ । महत्त्वाकांक्षी सहकर्मीहरूको लोभ–लालचको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री दाहालको सबभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौती हुनेछ ।

भूराजनीतिक बाध्यता

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अपमानित भएर बालुवाटारबाट बाहिरिनुपरेको छ । पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि दीर्घकालीन महत्त्वको एउटा मात्र पनि सकारात्मक र उल्लेख्य काम फत्ते गर्न असफल सभापति देउवालाई सायद आफ्नो राजनीतिक विरासतबारे उत्तिसाह्रो सुर्ता छैन । सत्ता पाए, चलाए । कुर्सी गयो, उनी गइदिन्छन् र दिन कुर्छन् । तर, सत्ताको सेरोफेरोमा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएकाले गर्दा उनका वरिपरि रहेर राम्रै हैसियत बनाएकाहरूको छटपटी भने सुरु भइसकेको हुनुपर्दछ । सभापति देउवाको बालुवाटार पुनरागमनका लागि सायद उनीभन्दा उनका शुभचिन्तकहरू बढी आतुर छन् । राजनीतिको आन्तरिक अंकगणित सभापति देउवाको पक्षमा देखिँदैन । आफ्नै पार्टीभित्र उनको प्रभाव घट्दै गइरहेको हुनुपर्दछ । गठबन्धनका दलहरूमध्ये कोही लाखापाखा लागिसके त केही ढोकाबाहिर निस्किन खुट्टा उचालिसकेका छन् । कूटनीतिक बीजगणितको समीकरणले भने सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने उनको ज्योतिषीको भविष्यवाणीलाई अझै पनि नजिकसम्म पुर्‍याउन सक्छ । हिन्दु राष्ट्र घोषणा गराउने स्वार्थ समूहको गतिविधिले सत्तासीन गठजोडलाई रातारात खुकुलो बनाइदिन सक्नेछ । देशको अर्थ–राजनीतिमा भने त्यस्तो प्रक्रियाको असर नकारात्मक हुने निश्चित छ ।

सत्तामा भएकाहरूसँग लेनदेन गरेर आफ्नो कूटनीतिक हित सुरक्षित गर्ने पुरानो चिनियाँ नीतिलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङको आक्रामक ‘परिधीय कूटनीति’ अभ्यासले विस्थापित गरिसकेको छ । चिनियाँहरू अब आफ्ना छिमेकीलाई ‘सहयोगी मित्र’ ठान्दछन् । वफादारी त्यस्तो सम्बन्धको प्राथमिक सर्त हो । सन् २०१७ तिर नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्बन्धी छाता सम्झौता सम्पन्न हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल नै कार्यकारी प्रमुख थिए । पाँच वर्षपछि पुनः पूर्वपदमा नियुक्त हुनासाथ उनलाई औपचारिक बधाई दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरेको छ । अनुदान भए लिने तर ऋण सहायता अस्वीकार गर्ने नेपालको नीति बदल्न चिनियाँहरूलाई आफैं अगाडि आउनु पनि पर्दैन । आफ्नो क्षमताले भ्याउँदैन भने अरूसँग माग्ने र सित्तैं पाइएन भने ऋण लिएर भए पनि चौडा सडक बनाउने र त्यस्तो ऋणको साउँ किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि सामान्यजनका सन्तानलाई लाहुर पठाउने जमात नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि नै बढ्न थालेको हो । अहिले राज्यसत्तामा तिनकै हालीमुहाली छ । प्रधानमन्त्री दाहालका लागि बीआरआई सम्बन्धी प्रस्तावहरू बोक्न नसकिने तर बिसाउन झनै नमिल्ने भारी ठहरिने देखिँदै छन् ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको बधाईको भाषा पनि कम्ती अर्थपूर्ण छैन । राजदूत थम्सनले भनेका छन्, ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो साझेदारी अझ सुदृढ गर्न र लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा आर्थिक वृद्धिका लागि मिलेर काम गर्न अमेरिका आतुर छ ।’ लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने चाहना औपचारिकता हो । मानवाधिकारभित्र तिब्बतबाट आएका शरणार्थीहरूलाई गुपचुप नफर्काउने आस पनि रहेको हुन सक्छ । गृहमन्त्री स्वयंले आफू मन्त्रिमण्डलभित्रको प्रतिपक्ष हुने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन् । सन्देशको मुख्य आशय भने एमसीसीका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हुन सक्छ । बीआरआई र एमसीसी सँगसँगै कार्यान्वयन गर्न असम्भव नभए पनि कठिन काम पक्कै पनि हो । नेपालमा पश्चिमाहरूलाई खुसी नपारी स्थायी सत्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन र चीनको हित प्रवर्द्धन नगरी पक्का राष्ट्रवादी कहलिन सकिन्न । प्रजातान्त्रिक रहने बाध्यता एवं पुनः प्रचण्ड बन्ने चाहनाको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गतिहीन बनायो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

सबभन्दा रोचक भाषा पहिलोबाट तेस्रो छिमेकी बन्न पुगेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई सन्देशको छ । सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं जनताबीचको नातालाई इंगित गरिएको त्यस अभिव्यक्तिमा न्यानोपन भेट्टाउन कठिन छ । नयाँ दिल्ली तीर्थाटन गरेर आफ्नो स्वीकार्यता स्थापित गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय सत्ताले नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको कठपुतलीभन्दा बढी महत्त्व दिन नचाहेको पनि हुन सक्छ । भारतका रणनीतिकारहरू चिनियाँहरूको छाया देखेर पनि तर्सिन्छन् । अमेरिकीहरूसँग हेलमेल गरे पनि छरछिमेकमा तिनको गतिविधिबाट अतालिन्छन् । इन्द्रेनी समातेर सुन बाँड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तेस्रो उडानले कहाँ गएर भुइँ छुने हो, यसै भन्न सकिन्न । थप ऊर्जाका लागि उनले सन् २०११ देखि सन् २०१३ बीचका आफ्नै प्रतिबद्धताहरू एक पटक फेरि पढे केही बिग्रिनेछैन । तेस्रो कार्यकाल ९ महिनाभन्दा लामो ठहरियोस्, प्रधानमन्त्री दाहाललाई अंग्रेजी नववर्ष सन् २०२३ को हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित : पुस १३, २०७९ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×