गरिब होइन गरिबी हटाऔं

घर गर्ल्यामगुर्लुम ढल्थ्यो । भारतीय सेनाबाट बाहिरिएका मेरा बुबाले त्यस बेला साथीहरूसँग मिलेर यस्तै बस्तीबीच काठको दुईकोठे घर बनाएका थिए । तीनताक म कक्षा सातमा पढ्थें । बेलुकी स्कुल छुट्टी भएर घर आउँदाको त्यो बीभत्स दृश्य मेरो मानसपटलमा कहिल्यै नमेटिने गरी बसेको छ ।

तीनताक रेडियोप्रेमी आमाले ‘आइमाई पनि धेरै पढेपछि प्रधानमन्त्री हुने रैछ मधु’ भन्दै इन्दिरा गान्धीजस्तै हुनुपर्छ भनेर हौस्याउने गरेको अझै सम्झन्छु । राजनीतिमा बाबुको विरासत थाम्दै प्रधानमन्त्री बनेकी इन्दिरा गान्धीले आफ्नो शासनकालमा बालिका शिक्षा तथा दिवाखाजा लगायतका थुप्रै असल काम गरेर छुट्टै पहिचान बनाएकी थिइन् । पछि सुकुम्बासीहरूको घर भत्काउने अभियानले, मेरो कलिलो मनमा रहेको उनको छवि र उनीप्रतिको सद्भाव एकै चोटि मेटायो । त्यसको ठाउँमा ‘पद र प्रतिष्ठाले मानिसलाई गरिबको शत्रु बनाउँदो रहेछ’ भन्ने भाष्य खडा भयो, भएको छ ।

इन्दिरा गान्धीले चलाएको ‘गरिबी हैन गरिब हटाऊ’ अभियानले सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाए पनि त्यसपछिको सरकारले तिनलाई सोही ठाउँमा स्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो । तिनका लागि बिजुली, खानेपानी, बाटो लगायत सुविधा पुर्‍यायो । उनीहरूलाई नागरिकसरह वार्षिक घरजग्गा कर लिई रासन कार्ड वितरण गरेर थप सुविधा पुर्‍याउने प्रयास पनि भयो । ती सुविधा उपभोग गर्न पाउनेहरूको अग्रपंक्तिमा मेरा बुबा पनि थिए ।

मैले बाल्यकालमा भोगेको त्रासदी अहिले काठमाडौंका सुकुम्बासीले भोगिरहेका छन् । यस्तै अभियान काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले चलाइरहेका छन् । यो अभियानलाई सहरको हुनेखाने वर्गले समर्थन गरेको देखिन्छ । काठमाडौंवासी आफ्नो सभ्य र सुन्दर सहरको परिकल्पना पूरा गर्ने नायकको खोजीमा थिए । त्यसलाई बालेनले साकार पार्न सक्लान् भनेर छनोट गरे । काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउन सकिने अनेक उपाय हुँदाहुँदै बालेनले ‘सुकुम्बासी बस्तीमा हुकुम्बासी बस्दै आएको’ भनी डोजर लगाउन थालेका छन् ।

फुटपाथ लगायत सार्वजनिक ठाउँहरूमा बिहानबेलुकी तरकारी तथा फलफूल बेच्दै आएकाहरूका ठेलागाडा नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका श्रव्य–दृश्य सामग्रीले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । त्यस्ता सामग्री हेर्ने जोकोही सोच्न बाध्य हुन्छन्, ‘के सहर सुकिलामुकिला तथा हुनेखानेहरूका लागि मात्र हो ?’ वास्तवमा कुनै पनि नेपाली राजनीतिकर्मीले जनतालाई गरिबीको दलदलबाट निकाल्ने प्रयास गरेनन् । चुनावताका तिनै गरिबलाई लोभलालच देखाएर मत हत्याउने राजनीतिकर्मी पटकपटक शासनसत्तामा पुगे । दलका यस्ता नेताहरूबाट आजित भएरै काठमाडौंवासीले बालेनलाई मेयर बनाएका हुन् । तर हिजो ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भनेर गाउने र्‍यापर एकाएक मेयर भएपछि सुकुम्बासीलाई विकल्प नदिई तिनको गाँस, बास र कपास खोस्न उद्यत छन् ।

नगरलाई सभ्य र सुन्दर बनाउने नाममा बालेनको डोजरे अभियान अन्यत्रका स्थानीय तह प्रमुखले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा अनेक समस्या हुँदाहुँदै डोजरे अभियानलाई प्राथमिकता दिने प्रमुखहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण प्रदूषण लगायतका यावत् समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंको वातावरण प्रदूषित हुनुका अनेक कारणमध्ये पहिलो फोहोरमैलाको अवैज्ञानिक र अस्थायी व्यवस्थापन हो भनेर विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएको धेरै भयो । तर विज्ञहरूसँग उचित सल्लाह लिई रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने विषयमा काठमाडौंसहित प्रमुख सहरका स्थानीय सरकार नराम्ररी चुकेका छन् । स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकतामा सामाजिक विकास अन्तर्गतका यस्ता विषय नपर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यस्तै कुन काम कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधि अलमलिएका कारण पनि हुँदा खाने मतदाताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा उनीहरू अनभिज्ञ मात्र होइन असंवेदनशील पनि देखिन्छन् ।

त्यसो त हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू मतदाताको जनजीविकाका सवालमा संवेदनशील नहुनुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा उनीहरूको पृष्ठभूमि र अनुभव हो । बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि हुनेखाने वर्गबाट आएकाले पनि ‘गरिब, गरिबी’ जस्ता शब्द उनीहरूको भाषणबाजीमा मात्र सीमित देखिन्छ । सुकुम्बासीहरूले गाँस, बास र कपासका लागि घोटिनुपर्ने वास्तविकताबाट ती कोसौं टाढा छन् । गरिब मतदाताको मत चाहिने तर उनीहरूको जनजीविकाको सवालमा मौनता साध्ने जनप्रतिनिधिकै कारण सुकुम्बासीको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन मात्रै होइन, तिनको जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन पनि पालिकाकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यिनै जिम्मेवारी पूरा गर्दै असली सुकुम्बासी पहिचान गरी उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काठमाडौं अहिले जसरी पनि गरिब नहटाई विकास सम्भव छैन भन्दै लागिपरेको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा समेत सुकुम्बासी मुख्य समस्या रहँदै आएको छ । भारतसहित कतिपय मुलुकले सुकुम्बासी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न रणनीतिक योजना बनाउने गरेका छन् भने विकल्प नदिई सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास लगाउनु मानवताविरोधी कार्य भएको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् । हामीकहाँ भने हुनेखाने वर्गसमेत रमितेको भूमिकामा मात्र रहने गरेकाले सुकुम्बासी समस्या झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारको साथ–सहयोगले सुकुम्बासीले सुरक्षित बास पाउन सके तिनको जीवनस्तर सुध्रने निश्चित छ । यसका लागि गरिब होइन गरिबी हटाउने दृढ इच्छाशक्ति भएको जनप्रतिनिधि चाहिन्छ ।