प्रचण्डलाई सुशासनको चुनौती

नेपाली राजनीतिले फेरि सबैलाई चकित बनायो । यसपालिको प्रधानमन्त्री चयनको परिदृश्यले राजनीतिमा विद्यमान अविश्वास र धोकाधडीको अवस्था देखाउँछ । नेपाली राजनीतिमा यी विकृत अभ्यासहरू कहिलेसम्म रहलान्, पूर्वानुमान गर्न सकिने विषय रहेन । सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा दलहरूबीच सहकार्य वा बेमेल हुँदैन । गठबन्धन बन्ने र भत्कने आधार व्यक्तिगत, गुटगत वा दलगत स्वार्थ र कुण्ठामा सीमित देखिए । त्यसैले विगत वा वर्तमानका कुनै पनि गठबन्धनलाई प्राकृतिक वा अप्राकृतिक भन्नुको अर्थ रहेन ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाले गर्दा विषम आर्थिक परिस्थितिमा निर्वाचन भई नयाँ सरकार गठन भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपाली अर्थ–राजनीतिमा देखिएका गम्भीर समस्याको समाधान भने तत्काल खोज्नैपर्छ र हाललाई यसको प्रमुख कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व संकलन ३ खर्ब ४४ अर्ब र चालु खर्च ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ छ । यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ३९ अर्ब ६१ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउनुले अर्थतन्त्र दुर्घटनाको सन्निकट भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, अर्को ठूलो समस्या हो— व्यापार घाटा । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा २ खर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । यस हिसाबले गत वर्षको व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको देखिन्छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल आयात ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड र निर्यात ५४ अर्ब ७७ करोड भई व्यापार घाटा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । यस्तै हो भने यस वर्षको व्यापार घाटा अझ भयावह हुन सक्छ ।

यसका अतिरिक्त, अमेरिकी डलरको सञ्चिति घट्नु, अति आवश्यक खाद्यान्नको आयात अकासिनु, मूल्यवृद्धि उच्च हुनु, राजस्व चुहावट बढ्नु, आर्थिक क्रियाकलापमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहनुजस्ता अनगिन्ती समस्या छन् । रोजगारीको अभावले युवाशक्ति बिदेसिनुपर्ने बाध्यता तत्काललाई सामान्यजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । कोभिड महामारीले शिथिल बनाएको विश्व अर्थतन्त्रलाई रुस–युक्रेन युद्धले झनै जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ । यी समस्याले अर्थतन्त्र मात्र होइन, आम मानिसको दैनन्दिन पनि जटिल बन्दै गएको छ ।

सुशासनको अवस्था पनि भयावह छ । ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०२१’ का अनुसार, १८० देशमध्ये सुशासनको मामिलामा नेपाल ११७ औंमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ हजार २ सय ३८ र चालु वर्षको यस अवधिसम्म ७ हजार ३ सय २३ उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड र हालसम्म कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो प्रतिवेदनले आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र वित्तीय जवाफदेहीको अवस्था उत्साहप्रद नरहेको उल्लेख गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ । यसले आम जनतामा निराशा र सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणको एक मात्र उपाय उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि नै हो । आयातको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । यसलाई कम गर्न विद्युतीय सवारीसहित अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । राजस्व वृद्धिका लागि नीतिगत सुधार गर्नु, अनावश्यक प्रशासनिक खर्चहरू घटाउनु तथा मन्त्रिपरिषद् चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध निरपेक्ष कठोर हुनैपर्छ ।

संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन तथा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बदनाम गर्ने गरी प्रचार गर्ने क्रम बढ्दो छ । अहिलेका सत्ता साझेदार दलहरू संघीयताविरोधीदेखि राजतन्त्रका हिमायतीसम्म छन् । उनीहरूसँगको सहकार्यमा संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन तथा समावेशी लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउनु प्रचण्डका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । यसको उत्तर कुराबाट होइन, कुशल व्यवस्थापनबाटै दिनुपर्छ ।

संघीयताले प्रतिफल दिन नसकेको, अतिरिक्त व्ययभार बढाएको जस्ता विषयको अतिरञ्जित प्रचार भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा भएका समस्या र यसका उपलब्धिबारे गम्भीर अध्ययन हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन र समावेशी व्यवस्थाले ल्याएका सकारात्मक परिणाम र यसको कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा विविध कोणबाट अध्ययन हुनु पनि जरुरी छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका गुणस्तरीय शिक्षा तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा जस्ता विषयका लागि प्रधानमन्त्रीले विशेष पहल लिनुपर्छ । राजनीतिमा ठूलो बदलाव नआए प्रचण्ड आगामी दुई वर्ष प्रधानमन्त्री रहनेछन् । राजनीति र सत्ता संघर्षमा देखिएका समस्यासँग प्रचण्ड परिचित छन् र समाधानका विकल्प पनि दिन सक्लान् । तर अर्थतन्त्र, सुशासनजस्ता क्षेत्रका अनेकन् समस्याको समाधानका लागि उनको प्रतिबद्धता मात्रले पुग्दैन । यसका लागि सम्बन्धित विज्ञहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ । र, यस्ता विज्ञ छनोटमा उनी होसियार हुनैपर्छ ।

अन्त्यमा, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको ‘किङमेकर’ का रूपमा छन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री भए; अरू धेरै नेतालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत विभिन्न लाभका पदमा पनि पुर्‍याए; तर विकास, समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि दिन सकेका छैनन् । आशा गरौं, तेस्रो कार्यकाल उदाहरणीय बन्नेछ ।