सीके राउतको उदय-कथा - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीके राउतको उदय-कथा 

जनमत पार्टीको उदयले पराम्परागत मधेश राजनीतिको एजेन्डा, संगठन र नेतृत्वबारे व्यापक पुनर्विचार हुनुपर्ने खाँचो देखाएको छ । केवल समाजलाई भावनात्मक ध्रुवीकरणमा लगेर निर्वाचन जित्ने र सत्तामा पुगेपछि मात्तिएको हात्तीजस्तो व्यवहार गर्ने नेतागिरी अब मधेशमा नचल्ने सन्देश पनि दिएको हो ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — निर्वाचनको एक साताअघिसम्म सप्तरी–२ बाट उपेन्द्र यादवलेनै जित्नेमा म विश्वस्त थिएँ । असोज र कात्तिक महिनाभरि अस्वस्थताका कारण गाउँदेहात घुम्न सकेको थिइनँ । घाँटीको समस्याका कारण मित्रजनसँग टेलिफोन सम्पर्क पनि रोकिएको थियो । सूचनाका स्रोतहरू खुम्चिएका थिए । सप्तरीको धरातलीय यथार्थबाट म निकै टाढा रहे पनि यादवको जितबारे ढुक्क थिएँ ।

मेरो बुझाइ थियो, सप्तरी मधेश आन्दोलनको उर्वर भूमि हो । उपेन्द्र यादवलाई मधेश विद्रोह (२०६३) को विरासत प्राप्त छ । जिल्लाको राजनीतिमा यादव जातिको बाहुल्य छ । साह र मुसलमान समुदायको मत पनि महत्त्वपूर्ण छ । पाँच वर्षदेखि जनकपुरमा मन्त्री रहेका शैलेन्द्र साह त्यही क्षेत्रमा प्रदेशसभाका उम्मेदवार छन् । राजविराजकी उपमेयर जसपाकै मुसलमान समुदायकी नेत्री छन् । त्यसकारण त्यहाँका वैश्य र मुसलमानको मत यादवतिरै जाने हो । विकासको सवालमा पनि उपेन्द्र यादवकै कारण जिल्लामा अनेक योजना कार्यान्वयनमा छन् । यावत् कारणले म उनको विजयबारे ढुक्क थिएँ । तर, कात्तिक ३० गते सेतोपाटीमा प्रकाशित निर्वाचन सम्बन्धी स्थलगत रिपोर्टलेे मेरो अनुमानलाई करेन्ट लागेसरहको झट्का दियो । रिपोर्टमा किटानीसाथ भनिएको थियो- सप्तरी–२ मा सीके राउतको जित लगभग निश्चित छ । लगत्तै सप्तरीका आफ्ना मित्र र परिवारजनसँग जसोतसो सम्पर्क स्थापित गर्न थालें । अस्वस्थताका बावजुद म मंसिर १ गते राजविराज हुँदै आफ्नो गाउँ गोइठीतर्फ प्रस्थान गरें ।

राजविराजमा पहिलो भेट पुराना मित्रसँग भयो, जो उपेन्द्र यादवका प्रचारक भएर खटिएका थिए । ‘यस पटक उपेन्द्र सरलाई गाह्रो छ,’ मित्रको निराशापूर्ण पहिलो प्रतिक्रिया थियो ।

मेरो दोस्रो भेट जेपी गुप्तासँग भयो । गुप्ताकै गाडीमा भारदहसम्म जाने अवसर मिल्यो । सप्तरीबाट तीनवटा संसदीय निर्वाचन जितेका गुप्ताको विश्लेषण शैलीबाट म करिब तीन दशकदेखि परिचित छु । कुराकानी सुरु हुनासाथ उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको मितिमा निर्वाचन भयो भने यस क्षेत्रमा सीके राउतले कम्तीमा पनि पाँच हजार मतले जित्छन् तर तीन रात बाँकी छ । उपेन्द्र यादव र जयप्रकाश ठाकुर दुवैलाई निर्वाचन आफूले नै जित्छु भन्ने लागेको छ । परिस्थिति ठीक उल्टो छ । यो कुरा दुवै मान्न तयार छैनन् । वास्तवमा यादव र ठाकुर दोस्रो हुनेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । ठाकुरको मत अझै पनि निर्णायक छ । त्यो मत उनीसँग रहने सम्भावना कम छ र कता जाने हो, हेर्न बाँकी छ ।’ यी सब कुराकानी गरिनसक्दै हामी भारदह पुग्यौं । र छुट्टियौं ।

०००

साँझ गाउँ पुग्दा चार जना छिमेकीसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर मिल्यो । पहिलो भेट विमल रामसँग भयो । दलित समुदायका उनी गाउँका निकै सज्जन व्यक्ति हुन् । उनी पहिले कांग्रेसलाई मत हाल्थे । माओवादी जनयुद्धयता माओवादीका मतदाता थिए । उनले सुरुमै भने, ‘यस पटक त हामी होरन छापमा भोट हाल्ने हो ।’ हर्न छाप सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको निर्वाचन चिह्न हो ।

‘किन ? को छन् होरन छापको उम्मेदवार ?’

‘साउदीबाट छोराले फोनमा भनेको छ । हामीले भिडियो पनि हेरेका छौं । सीके राउतको छाप हो होरन । उनी महदेवाका विज्ञानिक हुन् । उनलाई सरकारले मार्न खोजेको थियो । पहिले जेलमै कुहाएर मार्ने योजना बनाएको थियो । जसोतसो जेलबाहिर आए । अहिले सबै पार्टी गठजोड गरेर राजनीतिमा उनैलाई समाप्त पार्न खोज्दै छन् । त्यस्तो राम्रो मान्छे ! उनको पार्टीले हाम्रो छोरा, भतिजलाई अरबमा निकै सहयोग गरेको छ । त्यसकारण हामी उसैलाई भोट दिने भएका छौं ।’ एक छोरा र दुई भतिज साउदी अरबमा भएका विमल रामको लामो जवाफ थियो ।

कामानन्द यादव मेरा बालसखा र छिमेकी पनि हुन् । हाल उनी दुहबी, सोनापुरको एउटा कारखानामा मजदुरी गर्छन् । निर्वाचनको माहोलमा कुराकानीको थालनी भोटबाट हुने नै भयो । उनले भने, ‘सोनापुरमा म काम गरिरहेको कारखानामा र नजिकै डेरा गरी बस्नेमा करिब दुई, ढाई सय युवा मजदुरहरू सिरहा–सप्तरीका छन् । ती सबैले होरन छापमा भोट दिनुपर्छ भन्थे । म पनि त्यही सोचमा पुगेको छु ।’

तेस्रो पात्र मेरा काका पर्ने छिमेकी नेटरु साह थिए । उनी अलि कम बुझ्ने मानिसमा गनिन्छन् । मैले उनलाई सोधें, ‘भोट कसलाई हाल्ने सोच्नुभएको छ ?’

‘होरन छाप,’ उनको जवाफ थियो । ‘महदेवावाला विज्ञानिकको हो । उनी भारदहमा मलखादको फेक्ट्री खोल्छन् रे ! हामी काम पाउँछौं ।’

चौथो पात्र दलित समुदायकी, मेरी काकी पर्ने एक महिला थिइन् । भोटबारे काकीको भनाइ थियो, ‘बढी चर्चा त होरन छापकै छ । गाछी छापको उम्मेदवार पनि गाउँकै भलादमी मानिस हुन् । पुरुषहरू गाछी छापमा पनि हाल्ने गाइँगुइँ सुन्दै छु तर महिलाहरू होरन छापमा हाल्न एकमत छौं । हामी टोलभरिका महिलाहरू एकै ठाउँमा बसेर उनको सिनेमा हेरेका छौं । उनलाई पुलिसले निकै कुटेको रहेछ । बिचरा, निकै दुःख पाएका छन् !’

माथिका संवादका केही बुँदा उल्लेखनीय छन् । पहिलो, अरबमा बस्ने छोराले फोनमार्फत भोट हाल्न भन्नु । दोस्रो, सीकेबारेको भिडियो हेरेर धारणा बनाउनु । तेस्रो, सरकारले उनको हत्या गर्न खोजेको बुझाइ । चौथो, मलखादको कारखाना खुल्ने र आफूले रोजगारी पाउने आस । पाँचौं, सप्तरी–सिरहाका मजदुर युवाहरूमा सीकेप्रतिको आकर्षण ।

०००

सीके राउतको जन्म गाउँ सप्तरीको महदेवा हो, जुन मेरो गाउँ गोइठीदेखि करिब तीन किलोमिटर दक्षिणमा पर्दछ । जनमत पार्टीले उनको जीवनीमा आधारित एक घण्टा बीस मिनेट लामो वृत्तचित्रजस्तै सामग्री तयार पारेको रहेछ । केही वर्षयता मधेशका विभिन्न बस्तीमा त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रोजेक्टरमार्फत त्यही भिडियो प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।

मसँगको संवादमा दलित महिलाले उल्लेख गरेको सिनेमा खासमा त्यही भिडियो रहेछ । देहाततिर नाम थाहा नभएका पुरुषलाई सम्बोधन गर्दा उनको गाउँको नाममा ‘वाला’ जोडेर बोलाउने चलन छ । माथि उल्लेख गरिएका, सीके राउतको नाम थाहा नभएकाहरूले ‘महदेवावाला नेता’ वा ‘विज्ञानिक’ भन्दा रहेछन् । अमेरिकामा काम गर्दा उनको पद ‘सिनियर साइन्टिस्ट’ थियो, देहातको भाषामा ‘विज्ञानिक’ । यसरी अमेरिकामा सिनियर साइन्टिस्ट रहेका सीके मेरो गाउँ गोइठीका दलित, गरिब, निमुखा बस्तीमा ‘महदेवावाला विज्ञानिक’ भनेर प्रख्यात रहेछन् ।

मैले सीके राउतलाई पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्दा चिनेको हुँ, करिब २५ वर्षअघि । सन् २०११ तिर अमेरिकाबाट फर्केपछि उनीसँग पहिलो पटक राजनीतिक कुराकानी भएको सम्झिन्छु । उनको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक व्यक्तित्वबारे केही भन्नैपरेन । तर, राजनीतिक व्यक्तित्व (खास गरी चुनावी राजनीतिमा) यति छिटो यसरी चम्किएला, मैले सोचेको थिइनँ । मेरो अनुमान थियो, यस पटकको निर्वाचनमा उनको पार्टी स्थापित होला र सिटचाहिँ आगामी निर्वाचनहरूमा मात्र ल्याउने होला । तर जनमत पार्टीले जस्तो परिणाम पाएको छ, त्यसले धेरैलाई चकित बनाएको छ । त्यस्तो परिणाम कसरी आयो होला, मेरा लागि खोजीको विषय बन्यो ।

सीके ‘क्रेज’ मेरो गाउँमा जस्तै अन्य गाउँबस्तीमा पनि थियो कि थिएन ? त्यो क्रेज समाजको कुन तप्का, बस्ती, वर्गका मानिसहरूमा थियो ? र, कसरी सम्भव भएको थियो ? उत्तर खोज्ने सिलसिलामा मैले सप्तरीका करिब पाँच दर्जन मानिससँग कुराकानी गरें । ती आम मानिस, मतदाता, जनमत, जसपा लगायतका नेता–कार्यकर्ता थिए । सप्तरीको समाजमा सीकेको क्रेज सबैतिर राम्रै थियो तर सप्तरी–२ मा अलि बढी थियो । त्यतो कसरी भयो होला ? मेरा लागि खोजीको थप विषय बनिरह्यो ।

जनमत पार्टीले केही खास काम बडो रणनीतिक तरिकाले गरेको रहेछ । पहिलो, मधेशमा आफ्ना लागि उपयोगी हुन सक्ने समूहको पहिचान गर्नु । दोस्रो, त्यस समूहमा सीकेको व्यक्तित्वलाई त्यागी, संघर्षशील नेताका रूपमा स्थापित गर्नु । उनलाई राज्यले मार्न खोजेको भाष्य निर्माण गर्नु । तेस्रो, मतदान केन्द्र (बुथ) लाई सबैभन्दा महत्त्व दिँदै कार्यकर्ता परिचालनको विशेष रणनीति बनाउनु । चौथो, आफ्ना मतदाताहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु । पाँचौं, उपेन्द्र यादव पक्षको भाष्यलाई चिर्न प्रत्युत्तरमा विश्वासयोग्य भाष्य निर्माण गर्नु ।

यिनै पाँच रणनीतिले सीके राउतले निर्वाचन जितेका हुन् ।

०००

सर्वप्रथम, सीके राउतको व्यक्तित्व स्थापित गर्न गरिएका कामबारे चर्चा गरौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू, गाउँमा रहेका तिनका परिवार, पूर्ण वा अर्धबेरोजगार ग्रामीण युवाहरू, ग्रामीण महिलाहरू, दलित र विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई जनमत पार्टीले आफ्नो लक्षित समूह छानेको रहेछ ।

जनमत पार्टीको सबैभन्दा बलियो प्रभाव अरब र मलेसियामा रहेका मधेशी युवाहरूबीच छ । ती कार्यकर्ताहरू र पार्टीको नेटवर्क गजबसँग प्रयोग भएका रहेछन् । तिनीहरूले आफ्ना परिवार र आफन्तलाई पटक–पटक फोन गरेर हर्न छापमा भोट हाल्न भनेका थिए ।

मधेशी समाजमा दलित समुदाय, बेरोजगार युवाहरू र महिलालाई खासै राजनीतिक महत्त्व दिइन्न । पुराना पार्टीका नेताहरूले तिनलाई उपभोगको सामग्री ठान्दा रहेछन् । दलितहरूले आफ्नो भोटबारे स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्दैनन्, निर्वाचनको दुई–चार दिनअघि तिनलाई खरिद गर्न सकिन्छ, मासु र रक्सी खुवाएर वा धम्क्याएर पनि भोट लिन सकिन्छ भन्ने सोच ती नेताहरूमा व्याप्त छ । मधेशको यही अन्तरविरोधलाई जनमतले गजबले बुझेको देखियो । अरू पार्टीले नजरअन्दाज गरेका मतदाता समूहलाई जनमतले पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्‍यो र ती समूहमा इमानदारीपूर्वक काम गर्‍यो ।

मैले कुरा गरेका मानिसहरूमध्ये अधिकांशले भिडियो हेरेर सीकेबारे धारणा बनाएको पाएँ । त्यही कुरा मैले सीकेका निर्वाचन कमान्डर इन्द्रजित यादवलाई सोधें, ‘त्यो भिडियोमा के थियो र कसलाई, कसरी देखाइयो ?’

भिडियो मूलतः सीके राउतको आत्मकथा ‘वैरागदेखि बचावसम्म’ मा आधारित छ । विद्यार्थी जीवनमै गेरुवस्त्र धारण गरेर भारतका धार्मिक पीठहरूको भ्रमण गरेदेखि अमेरिकाबाट नेपाल फर्केसम्मका अनेकौं दृश्य छन्, भिडियोमा । उनले गरेका संघर्ष, प्रहरी ज्यादती, आमसभामा प्रहरी हस्तक्षेप र लाठी चार्ज, दर्जनौं पटक गिरफ्तार गरिँदाका क्षणहरू समेटिएको उक्त भिडियो बस्तीबस्तीमा प्रोजेक्टरमार्फत प्रदर्शन गरिएको रहेछ । खास गरी महिलाहरूका समूह र दलित बस्तीहरूमा । प्रायः साँझको समयमा भिडियो प्रदर्शन गरिन्थ्यो, जति बेला महिला र मजदुर वर्गले फुर्सद पाउँथे । प्रोजेक्टरहरू सुरुमा थोरै सङ्ख्यामा उपलब्ध थिए । माग बढ्न थालेपछि सप्तरी–२ मा वार्डपिच्छे एक प्रोजेक्टरको व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाट दुइटा काम एकै पटक भएका रहेछन् । पार्टीको संगठन विस्तार र सीकेको व्यक्तित्वको प्रोजेक्सन । देहातका निमुखा गरिब मधेशीहरू सीके राउतलाई नेता मात्र होइन, मुक्तिदाताका रूपमा हेर्ने गर्छन् ।

०००

निर्वाचन तयारीका क्रममा जनमत पार्टीले कार्यकर्ताहरूको परिचालन र व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकाइ बुथलाई मानेको थियो । इन्द्रजित यादवका अनुसार, पार्टीले ‘अपन बुथ सब से मजबुत’ नारा दिएको थियो । हरेक बुथमा त्यहीँकै दस कार्यकर्ताको समूह बनाइएको थियो जसको मुख्य काम मतदाताहरूलाई मतपत्रबारे जानकारी दिने, मत हाल्ने तरिका सिकाउने, मत कसरी बदर हुन्छ भन्नेबारे ज्ञान दिनु थियो । तिनीहरूको सुरक्षाका लागि प्रत्येक बुथमा थप दस युवा खटाइएका थिए, जसमध्ये पाँच जना बाइक भएको हुनैपर्थ्यो । एक प्रकारले त्यसलाई सुरक्षा दस्ता भन्न सकिन्छ ।

यस्तो सुरक्षा दस्ता बनाउनुपर्नाको कारणबारे मैले सीके राउतसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ । उनको तर्क थियो- हाम्रा आमसभामा समाजको तल्लो तप्काका गरिब, शोषित, पीडितहरूको सहभागिता ज्यादा हुन्छ । ती समूहले हामीसँग विशेष आशा गरेको महसुस हुन्थ्यो तर तिनीहरू बेग्लै समस्याबाट पीडित थिए । आमसभामा आए पनि भोट हाल्न खोज्दा तिनका मालिक/संरक्षकहरूले थर्काउने गर्दा रहेछन् । कर्जा दिएका मालिकहरू निर्वाचनकै मुखमा आएर ताकेता गर्न थाल्ने, अनेक सर्त राख्न खोज्नेजस्ता काम हुँदा रहेछन् । प्रायः दलित बस्ती - जो अर्काका जमिनमा बसेका हुन्छन् - मा मालिकहरूले आएर जमिन खाली गर्न भन्दै धम्क्याउँदा रहेछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यस्ता घटना धेरै भएको हामीलाई जानकारी थियो । त्यसकारण ती मतदाताहरूको सुरक्षाका लागि हामीले छुट्टै रणनीति बनाएका थियौं । प्रत्येक टोलका दुवै छेउमा दुईदुई जना युवाले पहरा दिन्थे । कसैको घरमा कुनै अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा अपरिचित मानिस आउनेबित्तिकै उनीहरू त्यहाँ पुग्ने र सकेसम्म धम्की वा पैसा नदिइयोस् भनेर विशेष सजगता अपनाउने गर्थे । खास गरी मौन अवधिमा बाहिरी मानिसहरूलाई दलित एवं गरिब बस्तीमा छिर्नै नदिने रणनीतिका साथ जनमतका कार्यकर्ताहरूले काम गरेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यापक भिन्न परिणाम आउनुको प्रमुख कारण त्यो पनि हो ।

जनमतका नेताहरूका अनुसार, यस्तो रणनीति सबै क्षेत्रका लागि बनाइएको थियो तर सप्तरी–२ मा राम्रोसँग लागू भयो ।

०००

जसपाका कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा विकासका र भित्री रूपमा जातको भाष्य स्थापित गर्न खोजेका थिए । उनीहरू सप्तरी–२ मा उपेन्द्र यादवले गरेका विकासका कामहरूको लामो सूची सुनाउँथेÙ रामराजाप्रसाद सिंहका नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वीकृति, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कृषि विश्वविद्यालय, राजविराज अस्पतालको स्तरोन्नति, अस्पताल हातामा नर्सिङ कलेजको स्थापना, उपभोक्ता समितिमार्फत अनेकौं सडक र पुलको निर्माण, कोल्ड स्टोरेजको निर्माण लगायतका अनुदानमुखी कार्यक्रमहरूको बखान गर्थे ।

जनमतका एक कार्यकर्ताको भनाइ थियो, ‘राष्ट्रपति बनाउने बेलामा रामराजाप्रसाद सिंहलाई भोट नदिने अनि आज आएर उनको नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ? यो सब नाटक हो ।’

‘सङ्घीय सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय त सञ्चालन गर्न सकिराखेको छैन, यो भ्रष्ट प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालय चलाउन सक्छ ? यसको भित्री उद्देश्य आफ्ना कार्यकर्ताको भर्नाबाहेक केही होइन’ भनिहिँड्थे जनमतका कार्यकर्ताहरू ।

संसद् विकास कोषबाट निर्माण थालिएको नर्सिङ कलेज र प्रदेश सरकारको बजेटबाट थालिएको कोल्ड स्टोरेजको निर्माणमा कंक्रिटको ठाउँमा फलामका पिलर र बिमको प्रयोग भएको छ जो जसपा नेताकै उद्योगबाट खरिद गरिएका हुन् । जनमतका कार्यकर्ताहरू मतदातालाई जसपावालाहरूले विकासका नाममा आफ्नो परिवारको व्यापार बढाएको बताउँथे ।

सप्तरी–२ को एक आमसभामा जसपा नेताहरूले त्यस क्षेत्रमा ल्याएको विकासे बजेटको फेहरिस्त सुनाइरहँदा दर्शकदीर्घाबाट ‘तिमी र तिम्रा पीएले २० प्रतिशत कमिसन पनि खाएका हौ’ भन्दै हुटिङ भएको थियो । प्रदेश सरकारबाट २५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका सप्तरीका एक कृषकले आफ्नो हातमा केवल १२ लाख परेको र बाँकी सबै नेता–कर्मचारीले मिलेर खाएको यो पंक्तिकारलाई बताएका थिए ।

यसरी जसपाका कार्यकर्ताहरूले स्थापित गर्न खोजेको विकासे भाष्यको प्रतिवादमा जनमतका कार्यकर्ताहरू त्यसभित्रका व्यापार र भ्रष्टाचारको भाष्य स्थापित गर्नमा सफल भएका थिए ।

पैसा र जातको कुरा गर्नेलाई ध्यानमा राखेर जनमत पार्टीले छुट्टै रणनीति बनाएको थियो । मौन अवधिमा दलित गरिब बस्तीमा सकेसम्म त्यस्ता एजेन्टहरूलाई पस्नै नदिने रणनीति त छँदै थियो, कथंकदाचित् पसिहालेमा वा मालिकको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्था आएमा तिनलाई भनिएको थियो- पैसा लिनैपरे लिनू तर भोट होरन छापमै हाल्नू !

जनमतका कार्यकर्ताहरूले मधेशको यादव समुदायमा जसपाको खास पकड रहेको परम्परागत बुझाइलाई पनि चिर्ने प्रयास गरेका थिए । उनीहरू भन्थे, ‘यो लडाइँ जातको होइन, वर्चस्व र शोषणविरुद्धको हो ।’ उदाहरणस्वरूप उनीहरू राममनोहर यादवको शहादतको प्रसंग उठाउँथे । सप्तरीमा मृगेन्द्रसिंह यादव र रेणु यादव परिवारबीचको द्वन्द्वको चिरफार गरेर सम्झाउँथे ।

२०७५ सालमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालगन्ज जाँदा जनमतका कार्यकर्ताहरूले कालो झन्डा देखाउने प्रयास गरेका थिए । त्यही क्रममा राममनोहर यादव पक्राउ परे र प्रहरीको यातनाबाट थुनामा उनको मृत्यु भयो । त्यस घटनालाई लिएर जनमत पार्टीले लामो समयसम्म आन्दोलन गरेको थियो । जनमतका कार्यकर्ताहरू भन्थे, ‘सवाल जातको भएको भए राममनोहरलाई उपेन्द्रले छुटाउँथे होलान् नि ! तर, प्रहरीलाई दबाब दिएर यातना दिन लगाएका थिए ।’

अर्को प्रसंग उपेन्द्र यादवका निर्वाचन कमान्डर मृगेन्द्रसिंह यादवसँग सम्बन्धित थियो । उनैको उदाहरण दिँदै जनमतका कार्यकर्ताहरू भन्थे, ‘उनी यादवका हितैषी हुन् कि सप्तरीका पुस्तैनी जमिनदार ? आपसमा कहिल्यै नमिल्ने मृगेन्द्रसिंह यादव र रेणु यादवको परिवारबीच लडाइँ जातको हो कि वर्चस्वको ? कुनै पनि सम्भ्रान्त जमिनदारले जातको आधारमा सेवा गर्छन् कि वर्गको आधारमा शोषण ?’ आदि–इत्यादि ।

०००

जापान र बेलायतमा पढेका, अमेरिकामा काम गरेका, एघार वर्षदेखि निरन्तर मधेशमा बसेर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका सीके राउत जुन प्रकारले मधेशभित्रका पनि सीमान्त समुदायको आशाको केन्द्र बनेका छन्, यसले समग्र देश र मधेशको राजनीतिमा विशेष अर्थ राख्दछ ।

मधेश राजनीतिका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नेता र पार्टीहरूको आ–आफ्नै विशिष्ट योगदान छ । गजेन्द्रनारायण सिंहको जीवनकालसम्म मधेश राजनीति पूरै भावनात्मक थियो । राज्यपक्षबाट मधेशीमाथि भइरहेको नीतिगत विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने मनोविज्ञान निर्माणमा सद्भावना आन्दोलनको अतुलनीय योगदान रह्यो । पछिल्लो समय राजनीतिक समस्याहरूको तर्कपूर्ण व्याख्या र आवश्यक संवैधानिक परिवर्तनका लागि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, राजेन्द्र महतोहरूको प्रयासले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेकै हो । तर यी दुवै आन्दोलन केवल राजनीतिक समस्यामा केन्द्रित रहे । सांगठनिक तौरतरिकामा केही परिवर्तन ल्याए पनि सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा पूरै ओझेलमा परिरह्यो । ती मुद्दाहरूलाई राजनीतिका मूल मुद्दा बनाउने काम सीके राउतले गर्न खोजेका छन् । यस कारण सीकेको जितले मधेश राजनीतिमा खास अर्थ राख्दछ । उनले संविधान पुनर्लेखन वा प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको कुरा गरेका छैनन् । उनले मधेशमा शिक्षाको दुरवस्था, बिदेसिएका लाखौं युवाको पीडा, किसानको दुःख, महिला हिंसा र जातको राजनीति गरेर वर्गीय शोषण गर्नेहरूविरुद्ध प्रश्न उठाएका हुन् । सीकेको जित र जनमत पार्टीको उदयले पराम्परागत मधेश राजनीतिको एजेन्डा, संगठन र नेतृत्वबारे व्यापक पुनर्विचार हुनुपर्ने खाँचो देखाएको छ । केवल राज्यबाट भइरहेका विभेदको कुरा गरेर, समाजलाई भावनात्मक ध्रुवीकरणमा लगेर निर्वाचन जित्ने र सत्तामा पुगेपछि मात्तिएको हात्तीजस्तो व्यवहार गर्ने नेतागिरी अब मधेशमा नचल्ने सन्देश पनि दिएको हो । यो समग्र नेपाली युवा पुस्तामा बढ्दै गएको जुझारुपनको संकेत पनि हो जसले नेतृत्वमा जारी पुस्तान्तरणको यात्रालाई थोरै भए पनि बल नै पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन कसले जित्छ ?

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री रोबर्ट पुटम्यानका अनुसार, निर्वाचन जित्नलाई उम्मेदवारका तीन पक्षको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने गर्छ । पहिलो, सामाजिक संरचनामा उच्च जातको हुनेले सजिलै निर्वाचन जित्दो रहेछ । दोस्रो, राज्यसत्तासँगको सम्बन्धले पनि सघाउँछ । तेस्रो, आर्थिक सम्पन्नताले ।
तुलानारायण साह

आगामी निर्वाचनका लागि नामाङ्कनको प्रक्रिया सुरु भएपछि दुई विषयले निकै चर्चा पाए । पहिलो, प्रमुख दलहरूले समानुपातिकतर्फको सूचीमा पठाएका केही सम्भ्रान्तहरूका नामबारे ।

दोस्रो, तिनै दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा दलित, महिला र जनजातिलाई कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार बनाएकाबारे ।

दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछि २०६४ सालदेखि नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भएको हो । त्यस हिसाबले यो निर्वाचन चौथो हुनेछ । दलहरूले यस पालि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गर्दा जित्न सक्नेलाई सिफारिस गर्नका लागि आफ्ना तल्ला निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । आखिर यो जित्न सक्ने भनेको के हो ? निर्वाचनमा जित्न सक्ने क्षमता कुन समुदाय, लिंग, वर्ग, जातको उम्मेदवारलाई केके कुराले दिँदा रहेछन् ?

यो पङ्क्तिकारलाई बाल्यकालदेखिका अनेकौं निर्वाचनको सम्झना छ । पहिला गाउँ पञ्चायत थियो । पछि गाउँ विकास समिति (गाविस) भयो । अहिले पालिका भएको छ । गाविस हुँदादेखि हाम्रो वडामा साह र दलितको जनसङ्ख्या उस्तै थियो । यादवका पनि थोरै परिवार थिए तर वडाअध्यक्षमा दलित कहिल्यै निर्वाचित भएको सम्झना छैन । जहिल्यै यादव वा साहले वडाअध्यक्षमा जित्थे ।

२०५१ सालमा इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोकमा अध्ययन थालेपछि चार वर्षको बसाइमा मैले आफैं कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुँदा पनि कम्तीमा छवटा (स्ववियु, नेस र होस्टल कमिटीको गरी) निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनदेखि मतगणनासम्म नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपरेको थियो ।

उम्मेदवार छनोट गर्दा हामी नेवार, मधेशी र बाहुन–क्षत्री समुदायलाई ध्यानमा राख्थ्यौं । कलेजका मतदाताहरूको शैली कस्तो थियो भने, करिब ६०–७० प्रतिशत मत सङ्गठनका आधारमा पूरै प्यानललाई पर्ने गर्थ्यो । बाँकी ३०–४० प्रतिशत मतमध्ये धेरैजसोले पहिलो प्राथमिकता आफ्नो समुदायलाई दिइएको पाइन्थ्यो । दोस्रोमा सङ्गठनलाई । उम्मेदवार चयन गर्दा सबै पक्षले कोषाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिने गर्थे । विपक्षी समूहले जुनजुन पदमा मधेशी, नेवार र महिलालाई उम्मेदवार बनाउँथ्यो, हामी पनि ती पदमा तिनै समुदायका विद्यार्थीलाई उम्मेदवार बनाउने रणनीतिमा हुन्थ्यौं ।

मतगणनाका बेला विभिन्न सङ्गठनका साथीहरूबीच रमाइलो घोचपेच पनि चल्थ्यो । कुनैकुनै मतपत्रमा मधेशी मात्रलाई छानीछानी मत हालिएको हुन्थ्यो भने कुनैमा नेवार मात्रलाई । मधेशी र पहाडेबीच छान्नुपरेको अवस्थामा कतिपय मतपत्रमा अरू सबै एक प्यानल तर मधेशी मात्र अर्को प्यानलबाट छानेर हालिएको हुन्थ्यो भने, कुनैमा मधेशी मात्रलाई नदिने अरू एकै प्यानललाई दिने गरिएको पाइन्थ्यो । केही मतपत्रमा नेवार समुदायका उम्मेदवारहरूसँग पनि त्यस्तै गरिएको पाइन्थ्यो । हामी मतगणनामा बस्ने साथीहरू त्यस्ता मतपत्र देख्नासाथ रमाइलो मान्दै हाँस्थ्यौं !

कलेज जीवनको त्यही अनुभवका कारण पछिपछि निर्वाचनको विश्लेषणमा रुचि बढ्दै गयो । मैले आफ्नो जिल्ला, मधेशभरिका जिल्लाहरूमा कुन दल र कुन जातका मानिसहरू निर्वाचन जित्दा रहेछन्, त्यसको विश्लेषण गर्न थालें । केही वर्षअघि प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु र रामकुमार कामतसँग मिलेर २००४ सालको भारदारी सभादेखि २०७० सालको संविधानसभासम्मका प्रतिनिधिहरूका क्षेत्र, जात र लिंगका आधारमा विश्लेषण गरेका थियौं । २०१५ सालयताका निर्वाचित प्रतिनीधिहरूको पनि जातीय र लैंगिक विश्लेषण गर्दा पहाड, मधेश र समग्र देशभरिमा चाखलाग्दो तस्बिर देखियो ।

पहिलो, दलित समुदायका उम्मेदवारहरूले अपवादबाहेक निर्वाचन जित्दा रहेनछन् । दोस्रो, अत्यन्त थोरै सङ्ख्याका महिलाहरू मात्र विजयी हुने रहेछन् । यी दुवै कुरा पञ्चायतकाल र प्रजातान्त्रिक कालमा उस्तै रहेको पाइयो भने, तराई र पहाडका जिल्लाबीच पनि भिन्नता पाइएन । तेस्रो, मधेशी नेताहरूले मधेशी समुदायको बाहुल्य भएका जिल्लाहरूबाट मात्र निर्वाचन जित्दा रहेछन् । थारू, मुसलमान र धेरै हदसम्म जनजाति समुदायका नेताहरूले तत्तत् क्षेत्रबाट मात्र जित हासिल गर्दा रहेछन् जहाँ यिनै समुदायको जनसाङ्ख्यिक बाहुल्य रहेको हुन्छ । चौथो, बाहुन–क्षत्री समुदायका पुरुष नेताहरूले हिमाल, पहाड, तराईका जुनै जिल्लाबाट पनि निर्वाचन जित्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । पाँचौं, पञ्चायतकालभरि राष्ट्रिय पञ्चायतमा क्षत्री र ठकुरीहरूको प्रतिनिधित्व अधिक थियो भने, प्रजातान्त्रिक काल (२०४८, २०५१ र २०५६ साल) मा भएका निर्वाचनहरूमा बाहुनको प्रतिनिधित्व बढी थियो । छैटौं, २००४ सालदेखि २०५६ सालसम्मका विधायिका (राष्ट्रिय पञ्चायत र प्रतिनिधिसभा) मा सामुदायिक प्रतिनिधित्वको कोणबाट हेर्दा लगभग दुईतिहाइ (६५ प्रतिशत) खस–आर्य र बाँकी एकतिहाइमा जनजाति र मधेशीको प्रतिनिधित्व हुने गर्थ्यो । सातौं, २०६४ सालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएपछि पहिलो पटक पहिलो संविधानसभामा एकतिहाइ मधेशी र एकतिहाइ जनजाति प्रतिनिधित्व भएको थियो । साथै, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक खस–आर्यको प्रतिनिधित्व घटेर एकतिहाइमा समेटिएको थियो । खासमा यो सबै समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो थियो । आठौं, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण पहिलो संविधानसभामा दलित समुदायका ५१ जना र लगभग २ सय महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको थियो । नवौं, तथ्याङ्कको मसिनो विश्लेषणले भन्छ— पञ्चायतकालदेखि प्रजातान्त्रिक कालसम्म तराई मधेशको राजनीतिमा यादव, वैश्य र थारू समुदायका थोरै उम्मेदवारले निर्वाचन जित्थे भने, पहाडे समुदाय र मधेशी उच्च जातका अधिकांश उम्मेदवारहरूले जित्नुका साथै राजनीतिमा नियन्त्रण पनि कायम राखेका थिए । दसौं, २०६४ सालको निर्वाचनयता राजनीतिक समीकरणमा केही फेरबदल भएको छ । कोर मधेश क्षेत्रमा (अहिलेको मधेश प्रदेशमा) निर्वाचन जित्ने पहाडे समुदायका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या घटेको छ । मधेशी उच्च जातका मानिसहरूको वर्चस्व कम भएको छ । यादव र वैश्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुका साथै तिनले राजनीतिमा नियन्त्रणकारी भूमिका पाउँदै गएका छन् । तर, अहिले पनि दलितले निर्वाचन जित्न असम्भवप्रायः छ । राजनीतिमा महिलाको पहुँच बढेको देखिए पनि सीमित सम्भ्रान्त परिवारका महिलाहरूले मात्र त्यसको फाइदा लिन सकेका छन् । मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त सीमित छ ।

यस लेखमा माथि उल्लिखित सबै पक्षको विश्लेषण गर्न सम्भव छैन । दलित र महिलाले किन कम सङ्ख्यामा निर्वाचन जित्दा रहेछन् ? किन समग्रमा बाहुन–क्षत्रीले र मधेशमा पहाडे, उच्च जातका मधेशी, यादव र वैश्य समुदायका मानिसहरूले बढी सङ्ख्यामा निर्वाचन जित्दा रहेछन् ? यसबारे चाहिँ चर्चा गरौं ।

निर्वाचन कसले जित्छ, यो मतदाताहरूको नेता छनोट गर्ने तौरतरिकासँग सम्बन्धित कुरा हो । मतदाताहरूले कसलाई नेता मान्छन् र किन मान्छन् भन्ने कुरालाई राजनीतिशास्त्रीहरूले ‘भोटर्स बिहेभियर’ अर्थात् मतदाताको मतदान गर्ने तौरतरिका भन्ने गरेका छन् । भोटर्स बिहेभियरबारे अनेक राजनीतिशास्त्रीहरूले अनेक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । प्राध्यापक हाछेथुका अनुसार, निर्वाचन जित्नलाई उम्मेदवारका तीन पक्षको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने गर्छ । पहिलो, सामाजिक संरचनामा उच्च जातको छ भने सजिलै निर्वाचन जित्दो रहेछ । दोस्रो, राज्यसत्तासँगको सम्बन्धले पनि सघाउँछ । तेस्रो, आर्थिक सम्पन्नताले । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री रोबर्ट पुटम्यानले सन् १९७६ मै उल्लिखित सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भन्दै हाछेथुको तर्क छ— पञ्चायती सत्तामा राजा, राणा, ठकुरी क्षत्रीहरूको वर्चस्व रहेकै कारण राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि बाहुनभन्दा ठकुरी क्षत्रीको ज्यादा प्रतिनिधित्व थियो । तिनलाई जातीय श्रेष्ठता र आर्थिक सम्पन्ताले पनि सघाएकै थियो । २०४६ सालयता बहुदलीय व्यवस्थामा मुख्यतया दुइटा दल नेपाली कांग्रेस र एमालेमा बाहुन जातका नेताहरूको वर्चस्व रहेका कारण पनि त्यस बेलाका प्रतिनिधिसभाहरूमा बाहुनको प्रतिनिधित्व ज्यादा भएको थियो ।

ग्रामीण समाजमा आम मानिसले कसैलाई किन मत दिन्छन् भने सन्दर्भमा भारतीय राजनीतिशास्त्री भी. लालनीको तर्क मधेशी समाजमा ठ्याक्कै लागू हुँदो रहेछ । लालनीले भारतको ग्रामीण समाजले कसलाई र केका आधारमा नेता छनोट गर्छन् भन्ने विषयमा विद्यावारिधि गरेर पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्, जसमा उनले भारतको ग्रामीण समाजलाई मूलतः सामन्ती समाज भनेका छन् । त्यहाँ मानिसहरूबीचको सम्बन्ध बराबरीमा होइन, बरु संरक्षक र संरक्षित (प्याट्रोन–क्लाइन्ट) प्रकारको हुन्छ भन्दै त्यस्तो समाजमा आम मानिसले मूलतः पाँच आधारमा मतदान गर्ने गरेको उनको तर्क छ । पहिलो, आम मानिसले संरक्षक व्यक्तिलाई भोट दिन बढी रुचाउँछन् जो स्वाभाविक रूपमा धनी परिवारका हुन्छन् । दोस्रो, उच्च जातका मानिसलाई । तेस्रो, स्थानीय अदालत र प्रहरी कार्यालयहरूमा सम्पर्क भएका वा काम गराउन सक्नेलाई । चौथो, आफ्नो घरमा हुने विवाह, व्रतबन्ध, जन्म र मृत्युजस्ता पारिवारिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने व्यक्तिलाई । र पाँचौं, स्थानीय मिडियामा देखिइरहने अनुहारलाई ।

नेपालमा पहाडका तुलनामा मधेशमा अहिले पनि सामन्ती संस्कार जीवित रहेको, सीमित मानिसको मात्र राज्यका संयन्त्रमा पहुँच रहने गरेका कारण तिनीहरूको स्थानीय प्रहरी–प्रशासनमा नियमित सम्पर्क हुने गरेको विदितै छ । मधेशमा नेताले सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने काम भनेकै स्थानीय प्रहरी–प्रशासनमा भनसुनको हुँदो रहेछ । प्रहरी–प्रशासनमा भनसुन गर्न सक्ने क्षमता दुई प्रकारका मानिसमा बढी हुँदो रहेछ । पहिलो, केन्द्रीय सत्तामा पहुँच भएको जसमा कांग्रेस वा एमालेका नेताहरू पर्छन् । दोस्रो, बाहुन–क्षत्री समुदायका मानिसहरू जसको प्रहरी–प्रशासनमा सामाजिक कारणले राम्रो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । मधेशमा यी दुई कारणले नेताहरूको प्रभाव जताततै देख्न सकिन्छ ।

निर्वाचन जित्ने सवालमा कतिपय मानिसले विकासको सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राख्छन् तर भारतीय लेखक एवं निर्वाचन विश्लेषक रुचिर शर्माका अनुसार, विकास गरेकै आधारमा मात्र निर्वाचन नजितिने रहेछ । बितेका २५ वर्षमा भारतका दर्जनौं निर्वाचनको (केन्द्रीय र प्रान्तीय) पर्यवेक्षण र तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर ‘डेमोक्रेसी अन द रोड’ पुस्तक लेखेका शर्मा भन्छन्, भारतमा निर्वाचन जित्नलाई विभिन्न छ पक्षको बराबर भूमिका हुन्छ । पहिलो, उम्मेदवारको जात र धर्म । दोस्रो, पारिवारिक पृष्ठभूमि । तेस्रो, स्थानीय सार्वजनिक एवं जनकल्याणका कार्यमा ती परिवारको योगदान । चौथो, सत्तामा रहँदाका बेला उसको पार्टीले महँगी नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका । पाँचौं, उम्मेदवार आफैं वा उसको पार्टी भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ वा छैन । र छैटौं, सत्तामा रहँदा उम्मेदवार वा उसको पार्टीले विकास–निर्माण कस्तो गरेको थियो । यी पक्षहरूलाई जाँचको विषयजस्तो मान्ने हो भने सबैमा कम्तीमा उत्तीर्णांक ल्याउनेले मात्र निर्वाचन जित्ने गरेको उनको तर्क छ । सन् १९८० यताका विभिन्न मुख्यमन्त्रीका कार्यकालको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आफ्नो कार्यकालमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर कायम गर्न सफल भएका २७ मुख्यमन्त्रीमध्ये आधाले लगत्तैको निर्वाचन हारेको तथ्याङ्क पनि उनी बारम्बार उल्लेख गर्छन् । उनको तर्क छ— केवल विकास गरेकै कारण निर्वाचन जित्न नसकिने रहेछ । यसबारेमा भारतमा एउटा बहुचर्चित उदाहरण छ, दिल्ली प्रान्तको । लगातार तीन कार्यकाल मुख्यमन्त्री रहेकी शीला दीक्षित, जसले नयाँ दिल्लीमा भौतिक संरचना निर्माणमा राम्रो सफलता पाएकी थिइन्, लगत्तैको निर्वाचनमा पराजित भएकी थिइन् ।

हामीकहाँ कहिलेकाहीँ पीएचडी गरेकाहरूको राजनीतिमा धेरै नै चर्चा हुने गर्छ । अहिले मधेशको राजनीतिमा डा. सीके राउतको जस्तो चर्चा छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. विश्व पौडेलको पनि उस्तै चर्चा छ । विगत तीन दशकदेखि डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महतहरू चर्चित रहिरहनुमा अन्य कुराका साथै उहाँहरूको पीएचडी डिग्री पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहिआएको छ । पञ्चायतकालमा प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति राणा, यादवप्रसाद पन्त आदि त्यस्तै नेता हुन् जो डिग्री र पढेका विश्वविद्यालयका कारण पनि चर्चामा हुन्थे, छन् । आखिर यो कुन पक्ष हो जसले खास नेतालाई स्थापित हुन सघाउँछ ?

फ्रान्सेली समाजशास्त्री पी. बोर्दुका अनुसार, नेतृत्व लिने मानिसका तीन पक्षको प्रभाव उल्लेखनीय हुन्छ । उसको सामाजिक पुँजी, सांस्कृतिक पुँजी र साङ्केतिक पुँजी । खासमा सामाजिक पुँजी शब्दावलीका प्रतिपादक रोबर्ट पुटम्यान नै हुन् तर नेतृत्वमा यसको प्रभावबारे बोर्दुको व्याख्या बढी चर्चित छ ।

सामाजिक पुँजीको अर्थ समाजमा व्यक्तिको जनसम्पर्कलाई लिइन्छ । सांस्कृतिक पुँजी भनेको निजी र सार्वजनिक जीवनमा गर्ने व्यवहार, कुराकानी, अन्तर्वार्तामा प्रस्तुति; पोसाक लगाउने तौरतरिका; राजनीतिक खेलको नियम बुझ्ने क्षमताजस्ता संस्कारगत पक्षहरूलाई लिइन्छ । साङ्केतिक पुँजी व्यक्तिविशेषको मानपदवी, पदप्रतिष्ठा र शिक्षादीक्षा, पढेको विश्वविद्यालयजस्ता कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ । यदि कुनै व्यक्ति कुनै ठूलो पदमा छ, धेरै पढेलेखेको छ वा विदेशको विख्यात शिक्षालयमा पढेको छ भने उसको साङ्केतिक पुँजी बलियो मानिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनताका भएको नागरिक आन्दोलनका नेताहरू डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीलाई केन्द्रमा राखेर बोर्दुको त्यो सिद्धान्तलाई टेकेर चूडामणि बस्नेतले अमेरिकाको जर्जिया विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन् । बस्नेतको तर्क छ— डा. पाण्डे काठमाडौंको पाण्डे परिवारका भएका कारण उनको सामाजिक पुँजी राम्रो थियो । पुरानो सत्ता–सम्भ्रान्त परिवारकै भएका कारण उनको सांस्कृतिक पुँजी पनि राम्रो थियो । अमेरिकाबाट पीएचडी गरेको, अर्थ सचिव र अर्थमन्त्री भइसकेको आदि पक्षहरूले उनको साङ्केतिक पुँजी निर्माण गरेका थिए । यी तीनै कारणले मिडियाले पनि बढी स्पेस दिएकाले दोस्रो जनआन्दोलनताका उनी नागरिक आन्दोलनका नेताका रूपमा स्थापित हुन सफल भएका थिए । त्यस्तै, कृष्ण पहाडी पूर्वी पहाडको सम्भ्रान्त परिवारका, नेपाली भाषामा राम्रो पकड भएका, लामो समय मानवअधिकारको आन्दोलनमा जोडिएका, जोडदार रूपमा भाषण गर्न सक्ने भएकाले मिडियाले उनलाई पनि बढी स्थान दिएको थियो । यही कारण पाण्डे र पहाडी दुवै नागरिक आन्दोलनका नेताका रूपमा स्थापित हुन सजिलो भएको बस्नेतको निष्कर्ष छ ।

निर्वाचनमा हामी को जित्छ को हार्छ भन्ने सन्दर्भमा ‘एन्टी इन्कमबेन्सी’ को चर्चा पनि निकै सुन्ने गर्छौं । भारतका प्रसिद्ध निर्वाचन विश्लेषक एवं ‘द भर्डिक्ट’ पुस्तकका लेखक डा. प्रणय रोयले भारतीय मतदाताहरूको व्यवहारलाई तीन प्रकारले विभाजित गरेका छन् । विश्वासको कालखण्ड, आक्रोशको कालखण्ड र सुझबुझको कालखण्ड । रोयका अनुसार, भारतीय कांग्रेसले सन् १९५२ देखि १९७७ सम्म एकछत्र रूपमा किन निर्वाचन जितिरहेको थियो भने, स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका कांग्रेसजनहरूप्रति मतदाताहरूमा त्यतिन्जेल विश्वास र सम्मान थियो । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा आपत्काल लगाएदेखि सन् २००२ सम्म जताततै विद्रोह भए, क्षेत्रीय र जातीय पार्टीहरूको उदय भयो, रोयका अनुसार, कांग्रेसले जनचाहना पूरा नगरिदिएका कारण मतदाताहरूले क्रोधित भएर सत्ताको विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यति बेला भारतका विभिन्न प्रान्तका लगभग ७० प्रतिशत सरकार फेरिएका थिए । खासमा त्यो भारतका मतदाताहरूको क्रोधको कालखण्ड थियो । सन् २००२ यता भारतीय मतदाताहरूले बडो सुझबुझका साथ मतदान गर्न थालेका छन् । राम्रो काम गरेको सत्तापक्षले निरन्तरता पाउँछ भने कमजोर प्रदर्शन गर्ने सरकार फेरिन्छ । सुझबुझको यो कालखण्डमा राष्ट्रिय लहरभन्दा पनि प्रान्तीय सरकारहरूको प्रदर्शनका आधारमा गठबन्धनले मत पाउने गरेको रोयको तर्क छ ।

नेपालका सन्दर्भमा हामीले देखेकै छौं— २०१५, २०४८ र २०६४ सालका निर्वाचनहरूमा तत्तत् समयअघि भएका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका दलहरूले सजिलै जितेका थिए । तर, ती दल र नेताहरूका कामबाट आम नागरिक खुसी नहुँदा त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा हरेक चोटि ती दलहरू नराम्ररी पराजित पनि भएका थिए । २०५१ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अनि २०७० सालमा माओवादी र मधेशवादी दलहरूको पराजय हुनुमा नेपाली मतदाताहरूको आक्रोशलाई कारक मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा २०७४ सालमा वामपन्थी दलहरूले सफलता (कोर मधेशबाहेकका जिल्लामा) पाउनुका पछाडि दुइटा कारण थिए । एउटा,

मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको विरोध गर्दै संविधान निर्माणमा सफलता । दोस्रो, वामपन्थीहरूबीचको गठबन्धन । मधेशमा पनि मधेशी दलहरूको सफलताका पछाडि उस्तै कारणहरू थिए— लामो समय नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन हाँक्नु र संविधान संशोधन गराउने भन्दै निर्वाचनमा दुवै मधेशी दलहरूबीच गठबन्धन हुनु । तर, यस पटक वामपन्थी दलहरू र मधेशी दलहरूबाट तिनका मतदाता सन्तुष्ट छन् कि आक्रोशित, जान्नका लागि निर्वाचनको परिणामसम्म कुर्नैपर्छ !

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७९ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×