डिजिटल ठगी धन्दाको नियन्त्रण जरुरी 

नागरिकताको फोटोकपी भएपछि जोकसैलाई टेलिकम कम्पनीहरूले सहजै सिमकार्ड वितरण गर्ने गर्छन् । उक्त फोटोकपी र सिमकार्ड प्रयोगबाट डिजिटल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, सामाजिक सञ्जाल, इमेल लगायत प्लाटफर्ममा खाता खोल्न र तिनको पासवर्ड परिवर्तन गर्न मिल्छ ।

मोबाइल नम्बरमै प्राप्त हुने ‘ओटीपी’ मार्फत बैंकिङ कारोबार पनि गर्न सकिन्छ । अर्थात्, अरू कसैको विवरण दुरुपयोग गरी फरक व्यक्तिले सिमकार्डको प्रयोगमार्फत सजिलै खाताबाट पैसा निकाल्न सक्छ । पछिल्लो समय यसरी ठगीको सिकार भएका गुनासाहरू बढिरहेका छन् । सेवाप्रदायकहरूले यसलाई रोक्न बनाएका संरचनाहरू खासै प्रभावकारी छैनन्, नियामक निकायसमेत मूकदर्शक मात्र बनेको देखिन्छ ।

हालै सम्पन्न फिफा विश्वकपमा सट्टेबाजीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूबाट प्रहरीले विभिन्न टेलिकम कम्पनीका दर्जनौं सिमकार्ड तथा नागरिकताका फोटोकपीहरू बरामद गरेको थियो । कतिसम्म भने, आरोपितले ती नागरिकताका प्रतिलिपिहरू एकदमै न्यून शुल्कमा सजिलै खरिद गरेको प्रहरीसँग बयानमा भनेका थिए । उक्त फोटोकपीसँगै सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो इन्टरनेटबाट निकालेपछि, ठगी धन्दा चलाउनेहरूले सजिलै सिमकार्ड किन्ने मात्र नभई आफ्नै नाममा नामसारीसमेत गर्छन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार त्यहाँ गत साउनयता मात्र यसरी सिमकार्ड निकालेर नगदरहित चोरी भएका १४ उजुरी परेका छन् । धन्दामा संलग्नहरूले डिजिटल ठगीको मुख्य प्रवेशविन्दु सिमकार्डलाई बनाउने गरेका छन् ।

मोबाइल नम्बर निजी तथा सरकारी दुवैको विद्युतीय सेवा लिनका लागि अनिवार्यजस्तै छ । सरकारले नागरिकका सूचना र सरकारी कागजपत्र एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विकास गरिरहेको ‘नागरिक एप’ मा पनि मोबाइल नम्बरबाटै सजिलै पहुँच बनाउन सकिन्छ । यसको अर्थ, कसैको नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिण प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रसहित अत्यन्त संवेदनशील कागजातमा पहुँच बनाउन सम्बन्धित नाममा रहेको सिमकार्ड फेला पारे पुग्ने भयो । चलाइरहेको मोबाइल नम्बर अर्को जोकोही वा ठग्ने नियत भएका व्यक्ति गएर हराएको/बिग्रिएको भन्नेबित्तिकै उक्त सिमकार्ड बन्द गर्न सकिन्छ, नागरिकता वा लाइसेन्सको प्रतिलिपि पेस गरेकै भरमा सोही नम्बरको नयाँ सिमकार्ड पाइन्छ । यस्तो खुकुलो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै एक जनाको नाममा रहेको सिमकार्ड अर्कै व्यक्तिलाई दिइएका प्रशस्त उजुरीहरू पर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कतिपय दिवंगत व्यक्तिका नाममा समेत जोकसैले सिमकार्ड निकालेर ठगी, सट्टेबाजी लगायतका अवैध गतिविधिमा प्रयोग गरेको भेटिएको छ ।

मोबाइल नम्बर, बैंक खाताको विवरण पाउनकै लागि सम्बन्धित व्यक्तिको चिनजानका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न सामाजिक सञ्जालमा नक्कली फेसबुक वा इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बनाउने गरिएको पनि देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार चिट्ठा परेको वा अरू विभिन्न प्रलोभनमा पारेर लिंक खोल्न लगाउने र मोबाइल ‘ह्याक’ गर्ने गिरोह पनि सक्रिय छन् । सामाजिक सञ्जालको सुरक्षाका बारेमा अनविज्ञ प्रयोगकर्ताहरू नै प्रायः यस्तो ठगीमा पर्ने गर्छन् । डिजिटल लुटलाई नियन्त्रण गर्न सेवाप्रदायक टेलिकम कम्पनीहरू, डिजिटल वालेट कम्पनीहरू, बैंक तथा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार, राष्ट्र बैंक लगायतले भने आवश्यक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न सकेको देखिँदैन ।

कोभिड महामारीपछि डिजिटल कारोबार गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्यो । प्रविधिको समयानुकूल उपयोग गर्दै नगदरहित कारोबार गर्नु आवश्यक पनि थियो । सेवाप्रदायकले यसलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कसरी कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने भन्नेतर्फ आवश्यक ध्यान दिएका छैनन् । डिजिटल ठगी रोक्न पहिलो त, सिमकार्डको वितरणमा कडाइ गर्नुपर्छ । यसका लागि एकदमै जटिल योजना पनि चाहिँदैन । कम्पनीहरूले सिमकार्ड परिवर्तन गर्दा सो व्यक्तिको उपस्थितिमा परिचयपत्रको प्रतिलिपिलाई सक्कली प्रमाणपत्रसँग रुजु गराउने गरेको तथा अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड लिन आउने ग्राहकले सिमकार्डधनीको मन्जुरीनामा तथा सक्कल परिचयपत्र हेर्ने गरेको आफ्नो दाबीलाई व्यवहारमा उतारे मात्र पनि पुग्छ । विडम्बना, कम्पनीहरूसँग विवरण रुजु गर्ने व्यवस्थित संयन्त्र पनि छैन । नियामक दूरसञ्चार प्रधिकरणले पनि कम्पनीहरूले यस सम्बन्धी सुरक्षा प्रबन्धको अनुगमन तथा नियमनको पहल गरेको पाइँदैन । सिमकार्डको यस्तो दुरुपयोग नियन्त्रणमा सरोकारवाला सबैको यस्तो लापरबाहीलाई रोक्न जरुरी छ ।

दोस्रो, विभिन्न डिजिटल वालेट कम्पनीले आवश्यक जाँचबुझ र ‘भेरिफिकेसन’ बिना नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो पेस गरेकै आधारमा नयाँ खाता खोलिदिन्छन् । औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि मात्र यस्ता विवरण मागेजस्तो देखिन्छ । ती विवरण सक्कली भए–नभएकामा सेवाप्रदायकलाई खासै फरक परेको देखिँदैन, यस्तो प्रवृत्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । पुरानै खाताको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपरे पनि मोबाइलको

‘ओटीपी’ का माध्यमबाट तुरुन्तै हुन्छ । डिजिटल साक्षरताको कमी भएका कैयौं व्यक्तिबीच सेवाप्रदायकका यस्ता हेलचेक्य्राइँले नगदरहित कारोबार असुरक्षित बन्दै गएको छ । त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबार पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । तसर्थ सेवाग्राहीलाई ठगिनबाट जोगाउन सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनैपर्छ ।

तेस्रो, डिजिटल वालेट कम्पनी र मोबाइल बैंकिङलाई नियमबद्ध बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको पनि हो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिए पनि त्यसमा संलग्न संस्थाहरूका कामकारबाहीको आवश्यक नियमन गर्न सकेको छैन । कम्पनीहरूले सुरक्षित कारोबारका लागि अपनाउनुपर्ने निश्चित मापदण्ड तोक्न र त्यसको प्रभावकारी पालना गराउन सकेको छैन । सूचना प्रविधिको विकाससँगै उत्पन्न यस्ता नयाँनयाँ प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष चनाखो हुन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।