लोकतन्त्र र वरीयताको विकार
रवि लामिछानेलाई प्राप्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदसहितको दोस्रो वरीयताका कारण पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई परेको सकसको अहिले व्यापक चर्चा छ । कतिपयले त लामिछानेको पद दाहाल सरकारले लिने विश्वासको मतका दिनसम्म हो भनेर ठोकुवा गरेको पनि देखिन्छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि एमाले र माओवादीका अन्य ‘पाका’ नेताहरूसम्मले कनिष्ठ मन्त्रीभन्दा तलको ‘प्रोटोकल’ मा बस्न नरुचाएको हल्ला पनि यसबीच चलेको छ । यो हल्लासँगै दाहाल सरकारको संसद्मा पकड खलबलिने र अर्को सरकार बन्ने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिएर कसरी एमालेलाई संसद्को ठूलो दल बनाउने भन्ने रणनीतिक दाउपेचमा पनि काम भइरहेको भन्ने अर्को चर्चा छ । यो विषयमा जब चोक र चियापसलमा छलफल हुन्छ, एमालेबाट भर्खरै टुटेर गएको एकीकृत समाजवादीको नाम फुत्त आइहाल्छ ।
दल दर्ता गरेर पाँच–सात महिनामै राम्रो सफलता पाएर केही गरौं भन्ने हुटहुटी भएका एक हूल युवाहरूलाई नेपालको संसद्मा पुर्याउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले कमसेकम आफैंले हिजो कतिपय आरोपसहित ‘नो नट अगेन’ भनेका पात्रकै नेतृत्वमा सरकारमा जानु हुन्थ्यो या हुन्थेन भन्ने प्रश्न एकातिर छ । अर्कातिर, कुनै बेला गैरनेपाली बनेका उनले प्रक्रिया पुर्याई पुनः नेपाली नागरिक बनेर मात्र संसद्को यात्रा तय गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सम्मान गरेका छैनन् भन्ने सवालको निराकरण नै नभई उक्त नागरिकताको विवाद हल गर्ने प्रमुख तालुकदार मन्त्रालय नै लिएर सरकारमा जानु कानुनको शासन वा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को मान्यताविपरीत त हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । यो बहस, यस्ता प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने चलन तोड्नेहरूले नै सुशासन र कानुनको शासनको कुरा गर्दा सर्वसाधारणले भविष्यमा कसरी पत्याउलान् र भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ, जुन अस्वाभाविक होइन । तर यहाँ अस्वाभाविक देखिएको भनेको उनले सरकारमा पाएको वरीयता क्रमका नाममा ल्याउन खोजिएको विवाद हो ।
माथि भनिएझैं, रास्वपा नेपाली राजनीतिलाई लिएर व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्न केही गरौं भन्ने हुटहुटीका साथ आएकाहरूको एउटा समूह हो । त्यस समूहलाई यस पटक संयोजन गर्ने क्षमता रवि लामिछानेमा देखियो, तर उनी नै त्यस दल या समूहको पर्यायवाची अर्थात् ‘रवि भनेकै रास्वपा र रास्वपा भनेकै रवि’ भने होइनन् र हुन सक्दैनन् । रास्वपा छोटो समयमा एकाएक राष्ट्रिय रूपमा, अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रकै हाराहारीमा समानुपातिक मत ल्याएर प्रतिनिधिसभामा चौथो दल बनेको अवस्थामा नैतिक रूपमा रवि लामिछाने नै सरकारमा जानु र गृह मन्त्रालय लिनु कति उचित हो भन्ने प्रश्नलाई अन्यथा भन्न नमिले पनि, उक्त दलले पाउने यो वरीयता क्रमलाई नै अस्वाभाविकझैं मानेर छलफल चलाउनुले नेपाली लोकतन्त्रको प्रकृति र यसले विकास गर्न खोजेको संस्कारबारे सवाल खडा भएको छ ।
नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ लोकतन्त्रलाई पनि यसका पात्रहरूले आफ्नो हैसियत वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रमा देखिने तहगत र उमेरगत आधारभन्दा पनि जडसूत्रवादी र सामन्ती संस्कारको नजिक रहेर हेर्ने र व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । कसैको विचार कस्तो छ, त्यो नेता आफूलाई समयअनुकूल ढाल्न कति तयार छ, जनस्तरमा उसका विचारको मूल्यांकन कस्तो छ भन्ने आधारमा भन्दा पनि को कतिअघि कुन पदमा थियो भन्ने आधारमा हैसियत खोज्नु सामन्तवादी प्रवृत्ति नै हो । विश्व लोकतान्त्रिक मञ्चमा कहीँ नभएको यस्तो व्यवहार नेपालमा किन, कसरी र केका लागि बारम्बार चर्चामा ल्याइन्छ होला ? कतिपय सन्दर्भमा उदाहरणका रूपमा ल्याइने छिमेकी भारतमै पनि, तुलनात्मक रूपमा पुरातन भनिएको दल भाजपामा समेत राजनाथ सिंह र नितिन गडकरीजस्ता केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका नेताहरूले एकाएक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारका अन्य जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ भने अन्य लोकतन्त्रमा त त्यसको अझ विकसित रूप छ ।
पछिल्लो उदाहरणका रूपमा फिनल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर स्टबलाई लिन सकिन्छ । सन् २००४ मा राजनीतिमा छिरेर २००८ मा परराष्ट्रमन्त्री हुँदै २०१४ मा तत्कालीन नेसनल कोलिसन पार्टीका अध्यक्ष बनेका स्टब त्यही वर्ष जुन २४ मा प्रधानमन्त्री भए । त्यसको एक वर्ष नपुग्दै भएको संसद्को निर्वाचनमा स्टबले नेतृत्व गरेको दल मतका आधारमा दोस्रो तर सिटका आधारमा ट्रु फिन पार्टीभन्दा एक सिट कम ल्याएर तेस्रो बन्यो । स्टब त्यस बेला पनि दलको नेतृत्व गर्दै जुहा सिल्भाको क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री बनेर सहभागी भए । २०१७ मा आइपुग्दा उनी युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकका उपाध्यक्ष थिए भने उक्त कार्यकाल सकिएसँगै २०२० को सुरुदेखि उनी राजनीति छाडेर युरोपियन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युटको स्कुल अफ ट्रान्जिसनल गभर्नेन्समा डाइरेक्टर तथा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । यी सिक्नुपर्ने कुरा हुन् । हामीलाई चाहिने नेता बाहिरबाट आयात गर्न मिल्दैन, देशभित्रै ‘ग्रुमिङ’ गर्ने हो तर हामी सबैलाई दामासाहीले लखेट्नै उद्यत छौं, जसले निकास दिँदैन ।
यस्तो सोच अहिले रास्वपाकेन्द्रित देखिए पनि यसको सिकार अलि कलिलो उमेरमा आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न लागिपरेका बीपी कोइराला पनि भएका थिए । कलिलो उमेरका बीपीको स्पष्ट अडानसहित आफ्ना कुरा राख्ने कलालाई नेपालभित्र र बाहिर मन नपराइएका कारण नेपाली लोकतन्त्रले २०१७ साल बेहोर्नुपरेको भन्नेहरू आज पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । अहिले नेतृत्वमा देखिएका कांग्रेसका प्रकाशशरण महत, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मादेखि एमालेका विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई तथा एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्रीसम्मका बारेमा समाजमा फैलाइने अफवाहभित्र कतै न कतै यी पात्रहरूको ‘कलिलो’ पृष्ठभूमि पनि देखिन्छ । राजनीतिमा उनीहरूको खटाइलाई बेवास्ता गर्दै बारम्बार हुने सामाजिक प्रहार आजै मात्र विकसित भएको नभई कतै न कतै उमेर र दलको ‘र्यांक एन्ड फाइल’ मा जुनियरहरूले संस्थापनमा हालीमुहाली गरे भनेरै हुर्काइएको हो भन्न सकिन्छ ।
जब उमेरले चालीस नटेक्दै महत देउवाका विश्वासपात्र भएर राजनीतिमा उदाए, उनीप्रति एउटा समुदायको नजरिया नै नकारात्मक हुँदै गयो । कलिलै उमेरदेखि अटुट कर्मठताका कारण रिमालले एमालेको मजदुर संगठन जिफन्टमार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएको यथार्थ एकातिर छ भने, त्यही लगनशीलतालाई स्विकार्नुको बदला दलका नेतालाई बिगार्यो भन्ने भाष्य अर्कातिर । रिमाललाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ‘रिमाल राज’ चलाएको आक्षेपसमेत लगाइयो भने मन्त्री भइसकेका र उमेरले पनि पचास कटेका योगेश भट्टराईले ‘बैगुनी केटो’ को उपमा पाएको धेरै भएको छैन ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा चुनाव लड्ने उद्घोष गरेका दिनदेखि गगन थापाले बेहोरेको असफलतापश्चात् आइरहेका नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि त्यस्तै सोचकै परिणाम हुन् । कांग्रेसभित्रको वातावरण सौहार्दपूर्ण नै देखिइरहँदा पनि त्यस दलबाहिरका ‘राजनीतिमा सिनियर हुँ’ भन्नेहरूले समेत गगनलाई संसदीय दलमा जित्न त के, उम्मेदवारै बन्न नदिइयोस् भनेर कामना गरेको पनि देखियो । विषय बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा गगन अहिलेका अधिकांश राजनीतिकर्मीभन्दा धेरै अगाडि छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पनि गगनले जनमानस र कांग्रेस कार्यकर्ता दुवै तप्कामा आफ्नो आकर्षण कायम राखेका छन् । युवामा उत्साह भर्दै आफूलाई स्थापित गर्ने प्रकारको गगनको खटाइलाई पनि कमजोर करार गर्न उद्यत पण्डितहरू र माथि उल्लिखित प्रसंगहरूलाई नकारात्मकतातर्फ लैजान मलजल गर्ने पात्रहरूलाई हेर्दा पृष्ठभूमिमा ‘दल र सत्ताको र्यांक एन्ड फाइलमा नयाँ र कलिलाहरूको प्रवेश स्वीकार्य छैन’
भन्ने गरी नेपालमा विकसित गर्न खोजिएको अलोकतान्त्रिक मानसिकताले नै खेलिरहेको भन्न सकिन्छ । बिस्तारै खारिँदै जाने क्रममा रहेको लोकतन्त्रले विद्यमानमा देखिएका यी कटु यथार्थलाई चिर्न सकेमा मात्र नयाँ पात्र अनि नयाँ सोच र नयाँ विचारले स्थान पाउन सक्छ ।
प्रकाशित : पुस २१, २०७९ ०७:५५
