लैंगिक हिंसारहित समाज

पछिल्ला दिनमा तुलनात्मक रूपमा शिक्षित, सम्पन्न सहरिया महिलाहरूसमेत घरेलु तथा कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसाबाट पीडित भइरहेका घटना बाहिरिएका छन् । त्यस्तै परिवारभित्रको सामान्य मनमुटावले जघन्य हिंसा र अपराधकै रूप लिने गरेको पनि भेटिन्छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुष वा महिला घर फर्केपछि आफ्नै श्रीमान् वा श्रीमतीलाई परस्त्री वा परपुरुषसँग लागेको वा सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै झैझगडा गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो विवादले सम्बन्धविच्छेद र कतिपय घटनामा हत्याकै रूप पनि लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको यो भयावह अवस्थालाई राज्यले सम्बोधन गर्न आनाकानी गर्दा कैयौं घर–परिवार विखण्डित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी पनि महिला हिंसाको प्रमुख कारण बनिरहेको छ । तर सरकारले देशमै रोजगारी सृजना गरी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारीकै कारण बहुविवाह र सम्बन्धविच्छेदका घटना पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ ।

महिला हिंसा बढ्नुको अर्को कारण घरका पुरुष सदस्यले खाने रक्सी पनि हो । रक्सी सदैव महिला हिंसाको अप्रत्यक्ष कारण रहने गर्छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकारबाट खासै पहल भएको छैन । औषधि नपुगेका, स्वास्थ्य सुविधा नभएका अति दुर्गम बस्तीहरूमा पनि सस्तो रक्सी सहजै पाइन्छ । रक्सी खाएर महिलालाई कुटपिट गर्नु आमजस्तै बनेको छ । महिलालाई त्रसित पार्ने र हत्यासम्म निम्त्याउन सक्ने रक्सी उत्पादन र बिक्रीवितरणमा कडाइ गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।

महिला सचेतना र आत्मनिर्भरता बढाउनका साथै समाजमा जरा गाडेर बसेको मान्यता र व्यवहार पूर्ण परिवर्तन गर्दै महिलामैत्री समाज निर्माणमा हामी सबैको हातेमालो जरुरी छ । नागरिकका हरेक समस्या निराकरणको अन्तिम विकल्प राज्य हो । लौंगिक विभेद र हिंसा न्यूनीकरण विषयलाई महिलावादीको मात्र सरोकार तथा दायित्वका रूपमा हेरिनु हुन्न । हिंसाविरुद्ध पुरुष र पितृसत्तालाई मात्र दोष देखाएर हुन्न । हरेक क्षेत्रमा पुरुषहरूसँगको हातेमालो र सहकार्य आवश्यक छ ।

नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांक अनुसार विगत ५ वर्षमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दा र ६० हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । यस्तो विकराल परिस्थितिको अन्त्य नभई कुनै समाज सभ्य कहलिँदैन । समाजलाई सभ्य र राज्यलाई सम्पन्न तुल्याउन महिलामाथिको हिंसा, दुर्व्यवहार, असमानता र अपमान अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

विद्यमान सामाजिक संरचना र संस्कारले हिंसालाई बढाइरहेको छ । यस्तोमा पुरुषसँग हातेमालो नगरी पितृसत्ताले स्थापना गरेको हिंसा र विभेदबाट महिलाले मुक्ति नपाउने यथार्थ हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ । सहर–बजारमा हिंसाविरुद्धका अभियानसँगै गोष्ठी अन्तर्क्रिया चलिरहँदा गाउँमा हिंसाबाट प्रताडित महिला न्याय प्राप्तिका उपाय र अवसर कुरिरहेका हुन सक्छन् । लैंगिक समानताको सोच र व्यवहार समाजमा स्थापित गर्न सर्वप्रथम ‘महिलामाथि हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहार गर्नु सभ्य समाजको कलंक हो’ भनेर छोराहरूलाई पनि समयसमयमा परामर्श दिनुपर्छ, उनीहरूको गतिविधि निगरानी गर्नुपर्छ । परम्परा धान्ने नाउँमा महिलाले सामान्य अधिकारसमेत उपभोग गर्न नपाउने विडम्बना कहिलेसम्म ? समाज परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति आम महिलालाई सरकारले किन दिलाउन नसकेको ?

महिला हिंसाविरुद्ध राज्यले बनाएका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता महिला–पुरुष दुवैबाट आउनु जरुरी छ । महिला हिंसाको अन्त्यबिना समाजमा महिला–पुरुष दुवैले ससम्मान बाँच्न पाउने हकको समेत हनन हुन्छ । त्यसैले अब प्रत्येक स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सक्रिय, सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाई स्थानीय स्तरबाटै महिलाका आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । महिला भएकै आधारमा मानव अधिकार उपभोगमा गरिने लैंगिक विभेद वा प्रतिबन्ध वा आत्मसम्मानमा पुर्‍याइने जुनसुकै आघातको अन्त्य हुनैपर्छ । संविधानमा उल्लिखित लैंगिक समानताको प्रावधानलाई व्यवहारमै उतार्न वर्तमान सरकारले महिला आत्मनिर्भरता बढाउने र न्याय प्राप्तिलाई सहज बनाउने गरी जनचेतना लगायत अनेक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरी महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा र प्रचलनका आधारमा कुनै प्रकारको हिंसा वा शोषण गरिनेछैन भने पनि यस्ता क्रियाकलाप रोक्न तीनै तहका सरकार किन मौन छन् ? हिंसाविरुद्ध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने र पीडकलाई कठोर सजाय दिलाउने कार्य स्थानीय सरकार अन्तर्गतको न्यायिक समितिकै हो । यो समिति महिला हिंसाविरुद्ध बनेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गराउनसमेत सक्षम र क्रियाशील बन्नैपर्छ । अहिले पनि हिंसाबाट प्रत्येक चारमध्ये एक महिला प्रताडित भइरहेकाले सरकार लैंगिक समानताप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । आम महिलाका शैक्षिक गुणस्तर तथा आर्थिकस्तर उकासेर तिनलाई सक्षम, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बनाउने कार्यक्रम वर्तमान सरकारले ल्याउनुपर्छ । महिलाका नाउँमा पनि घर, जग्गा तथा अन्य चल–अचल सम्पत्ति राख्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्न सक्छ ।