मतगणना सुरु नहुँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी हुन सक्ने घोषणा गरेका थिए । चुनावको अन्तिम नतिजा नआउँदै मुस्किलले तेस्रो शक्तिका रूपमा उभिएको नेकपा माओवादीले पदाधिकारी बैठकपछि ‘सरकार बनाउन’ सबै विकल्प खुला रहेको इस्तिहार जारी गर्‍यो ।

कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री पदमा ‘म सर्वथा योग्य उम्मेदवार’ भनेर हुँकार भर्नेहरूको लाइन लामै देखिन्छ । २०५३ सालदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आचरण र व्यवहारको साक्षी रहेकाहरूका लागि उनी कुन हद नाघेर विपक्षीलाई माथ दिन सक्छन् भन्ने वास्तविकता छिपेको छैन । राजनीतिको कखरा छिचोलेका सर्वसाधारणका लागि एमाले र माओवादी कतिसम्म केटाकेटी हर्कतमा रमाउँछन् भन्ने बुझ्न महाभारत पढिरहनुपर्दैन ।

अहिलेको त्रिशंकु संसद् (हङ पार्लियामेन्ट) का कारण २०५२–५६ सालको त्यही दर्जाको फोहोरी राजनीतिक परिपाटी दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार गिराउन राप्रपाको बलमा कांग्रेसले जुन भूमिका निर्वाह गर्‍यो, त्यसलाई पछि एमालेले उल्ट्यायो । यसबाटै नेपाली संसदीय अभ्यासमा विकृत राजनीतिक खेल सुरु भयो । संसदीय राजनीतिको मूलधारमा रहेका कांग्रेस र एमालेबीचको संस्कारहीन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सिद्धान्तहीन अवसरवादी मेलमिलाप संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि पनि रोकिएन । प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मार्क्सवादी समाजवादको आवरणमा अवसरवादी राजनीतिक संस्कार प्रवृत्तिका रूपमा मौलाउन पुग्यो । लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यही खेलमा सामेल भए । त्यसपछिको कुनै पनि सरकारमा सामेल हुँदा पार्टीहरूमा दर्शन र विचारधारामा आधारित आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूप्रति प्रतिबद्धता देखिएन । संसदीय व्यवस्थामा पूर्ण होस् या अर्ध–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल पार्टीको बहुमत सरकार कठिन हुन्छ । त्यही भएर यो प्रणाली अभ्यासरत मुलुकहरूमा पार्टीहरू न्यूनतम सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक आधारमा सहमति बनाएर निर्वाचनमा होमिन्छन् । यस्ता गठबन्धन ‘सेन्टर–टु द–लेफ्ट’ र ‘सेन्टर–टु द–राइट’ भनेर चिनिने गरेका छन् । नेपालमा पहिले नै आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा गठबन्धन बनाइँदैन । यस अर्थमा गठबन्धनप्रति पार्टीहरू प्रतिबद्ध रहिरहँदैनन् । तर यसबाट तिनीहरूको राजनीतिक साख बाँकी रहँदैन ।

अहिले खडा भएको प्रश्न सैद्धान्तिक र राजनीतिक विचारसँगै सम्बन्धित छ । के सरकार बनाएर राज गर्न निश्चित अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम आवश्यक पर्दैन ? हिजो संविधानविरुद्ध प्रतिक्रान्ति गर्न खोज्यो भनेर लगाइएको आरोप चुनाव सकिनासाथ औचित्यहीन बनिसक्यो ? परमादेशी भनेर हियाइएका पार्टीहरू अब चोखिए ? अझ नेपाली अर्थतन्त्रले निकै लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी झेलिरहेको छ, राज्यले छुट्याउने विकास बजेट प्रत्येक वर्ष कमजोर हुँदा आम जीवनयापनमा मुस्किल परिरहेको छ, मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी घट्ने क्रम जारी छ, वैदेशिक ऋणको साउँ–ब्याज गर्न धौ–धौ परिरहेको छ; यस्तो अवस्थामा पोस्ट–इलेक्सन डिस्कोर्सकै रूपमा भए पनि गठबन्धन सरकार बनाउँछु भन्नेहरूले वा नेतृत्व गर्छु भन्नेहरूले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन नीति–कार्यक्रम र योजनाको खाका अगाडि सार्नुपर्दैन ?

चुनौतीका खात

नेपाली अर्थविज्ञहरूले दर्जनजति बुँदाहरू चुनौतीका रूपमा अघि सारेका छन्, जुन नौला छैनन् । जस्तो- महँगी बढ्यो, ब्याज बढ्यो, तरलता अभाव छ, विकास खर्च भएन, राजस्व घट्यो, आयात चुलियो, उत्पादन भएन, ऋण बढ्यो र सदुपयोग भएन, उत्पादन र माग घट्यो, उद्योग र व्यापारमा गिरावट भयो, अन्तर–निकाय समन्वय अभाव रह्यो आदि । संकटबाट बाहिरिन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि उनीहरूले केही टिप्स सुझाएका छन् । जस्तो- अर्थनीतिमा सुधार, स्थिर सरकार, अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने नेतृत्व, आर्थिक एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता, विकास–निर्माणमा जोड, उत्पादन वृद्धि र रोजगारीमा सृजना, लगानीमैत्री कानुन, जग्गा समस्या समाधान, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, आर्थिक विकासमा निकास आदि (‘अस्थिर सरकारको संकेत, कसरी सुधार्ने अर्थतन्त्र,’ अन्नपूर्ण पोस्ट, २०७९ मंसिर १६) । मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्रमा पनि यस्तै बुँदाहरू सूत्रबद्ध गरी मुलुकको सर्वांगीण विकासको परिकल्पना गरिएको छ । तर अर्थतन्त्रको लामो चक्र (कोन्ड्राटिएभ साइकल) को अन्तिम चरण पनि समापन हुने अवस्थामा, सामान्य चक्रमा जस्तो सस्ता फाइनान्सियल ट्रिक र टिप्सबाट संरचनागत कारणले बिमार नेपाली अर्थतन्त्रको आरोग्य सम्भव छैन । नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याको थुप्रो लागेको छ, जसको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यो राजनीतिमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ ।

यो समय अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थराजनीतिमा बहुपक्षीय संकट (पोली–क्राइसिस) निम्तिएको छ । पोली–क्राइसिस भन्नाले बहुसंकटहरूको सँगालो मात्र होइन, त्यस्ता सबै संकट मिलेर हुने विस्फोटक अवस्थालाई इंगित गर्छ (आदम टुज, ‘वेलकम टु द वर्ल्ड अफ द पोली–क्राइसिस,’ फाइनान्सियल टाइम्स, २८ अक्टोबर २०२२) । कोरोना संक्रमण, मुद्रास्फीति, मन्दी, भोकमरी, जलवायु तथा वातवरणीय परिवर्तन, रुस–युक्रेन युद्ध, आपूर्ति सञ्जाल संकट र लोकप्रियतावादीहरूले निम्त्याउन खोज्ने प्रतिक्रान्तिजस्ता यति बेलाका संकटहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाललाई यी सबैबाट अलग्ग राखेर हेर्नु हुन्न । हाम्रा नवउदारवादी बजारशास्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढेको मुद्रास्फीति र आपूर्ति सञ्जाल संकटका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिएको हो भनेर गुड्डी हाँक्दैमा संकटको गहिर्‍याइमा पुग्न सकिन्न; न दशकौंदेखि भट्याइने गरेको तर पूरा हुन नसकेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भित्र्याइदिने लगानीको सम्भावना देखिन्छ न त विद्यमान आर्थिक संरचनाजस्ताको तस्तै राखेर उत्पादन र रोजगारी नै वृद्धि हुन्छ ।

वर्तमानमा समष्टिगत आर्थिक संकटसँग जुध्न नयाँ अर्थ–राजनीतिक रणनीति अख्तियार गर्नुको विकल्प छैन । कस्तो नयाँ, कुन वर्ग र समुदायका जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नयाँ रणनीति बनाउने र लागू गर्ने भन्नेबारे बाह्य संसारमा झैं नेपालमा पनि तीन किसिमका मत राख्नेहरू छन् । पहिलो, लेसेज–फियरमा आधारित नवउदारवादी बजारका पक्षधरहरू जो दशकौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा हावी हुँदै आएका छन् । दोस्रो, राज्य पुँजीवादमा आधारित लोककल्यणकारी राज्य अर्थात् किन्सियानिजममा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्रका पक्षपोषकहरू जो सत्ताभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा अवसरवादी भएर देखा परे पनि भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ छन् । तेस्रो, यस्ता समाजवादीहरू, जसको अस्तित्व नीतिनिर्माण तहमा शून्य छ । तर अब संरचनागत समस्याले उग्र रूप लिन सक्ने अवस्थाका सन्दर्भमा वर्ग वा समुदायको झुकावका आधारमा पार्टीहरू आ–आफ्ना कार्यक्रमको ठोस पक्षधरता देखाउन बाध्य बन्ने क्षण आउँदै छ । एकल बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा यही आर्थिक–सामाजिक पक्षधरताका आधारमा न्यूनतम साझा सहमतिको कार्यक्रम तय गरेर अगाडि नबढे कुनै पनि गठबन्धन सरकारको कार्यकाल लम्बिन सक्दैन । त्यसैले अब सिद्धान्तको खोल ओढेर, ब्रान्डनेम निधारमा टाँसेर मात्र कुनै पनि पार्टीको अस्तित्व जोगिने देखिन्न ।

अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्र बढी संवेदनशील ?

सामान्यतया अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र संवेदनशील छन् भन्नेमा दुईमत नहोला । किनकि मुख्य क्षेत्र संकटमा पर्नासाथ सबै क्षेत्र संकटग्रस्त बन्छन् नै । यद्यपि आ–आफ्ना वर्गीय दृष्टिकोणका आधारमा नीतिनिर्माताहरूले क्षेत्रविशेषलाई प्राथमिकतामा पार्ने गर्छन् । यस पंक्तिकारका विचारमा, नेपालको कृषि क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील बन्न पुगेको छ । कुल श्रमशक्तिको ६१ प्रतिशत क्रियाशील रहेको तथा कुल जनसंख्याको झन्डै ७५ प्रतिशत आश्रित रहेको कृषिको योगदान प्रतिवर्ष घटिरहेको छ । जुन अनुपातमा योगदान खस्किरहेको छ, त्यही हिसाबमा आश्रित तथा श्रमिकको संख्या घटेको छैन । कृषि क्षेत्रमा जीविका नचल्ने अवस्थामा रहेका साना तथा मझौला किसान र खेती मजदुरहरू तीव्र गतिमा बसाइँ सरिरहेका छन् । यसले गर्दा एकातर्फ खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको छ, अर्कातर्फ तराई–मधेश र उपत्यकामा जनसंख्याको चाप बढिरहेको छ । एकातर्फ खाद्यमा बाह्य परनिर्भरता बढिरहेको छ, अर्कातर्फ बेरोजगारी र आम रूपमा आर्थिक असमानतामा वृद्धि भइरहेको छ । करोडौं जनताको खाद्यसुरक्षा र स्वरोजगारी अर्थात् जनजीविकासँग जोडिएको कृषि क्षेत्रलाई बेलैमा सकारात्मक ढंगले संरचनागत परिवर्तनतर्फ उन्मुख नगराइँदा अनेक आर्थिक–राजनीतिक संकट बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनकि पेटको आगो निभाउन सजिलो हुन्न ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो- उद्योग–व्यवसाय । कुनै समय उद्योगले कुल अर्थतन्त्रको १६ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्थ्यो भने अहिले ओरालो लागेर ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र योगदान पुर्‍याइरहेको छ । बढ्दो बेरोजगारी, घट्दो आयआर्जन र जनजीविकाको समस्या हल गर्न रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरणको विकल्प देखिँदैन । उद्योगमा पनि सबैभन्दा बढी आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दा कृषि क्षेत्रको विकासमा, खास गरी दिगो र भरपर्दो स्वरोजगारी तथा खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उपभोग्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउन सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसै गरी कृषि र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिको ढोका खोल्न पनि सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, पूर्वाधार निर्माण तथा विकास क्षेत्र । यसले तत्कालका लागि रोजगारी एवं भविष्यका लागि लगानी र उत्पादन व्यवस्थापनमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । निर्माणमा आयातित औजारको अत्यधिक उपयोगका कारण पूर्वाधार विकासको वर्तमान मोडल विकृत देखिएको छ । दिगो र भरपर्दो विकासका लागि हावापानी र वातावरणीय सुरक्षा अपरिहार्य ठानिइरहेको यो समयमा अन्धाधुन्ध वन फँडानी र डोजरे विकासले गर्दा मुलुक बाढी, पहिरो, डुबान र कटानबाट आक्रान्त हुन थालेको छ । वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल नगरी गरिएको यस्तो विकासबाट कृषि, वन, नदीनाला सबैमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । त्यसैले पनि पर्यावरण सुरक्षाका लागि नयाँ पूर्वाधार विकास रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

चौथो हो- पर्यटन । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कुल रोजगारीको ११.५ प्रतिशत उपलब्ध गराएको छ । सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार ३ लाख ७१ हजार रोजगार पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील थिए । होटलको संख्यामा सन् २०१२–१३ का तुलनामा २०१९–२० मा ५४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, तारे होटलहरूको संख्या पनि सो अवधिमा २९ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि पर्यटनलाई नेपाली कृषि तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न जरुरी छ । यसरी जोडिएमा स्तरीय उत्पादनका साथै रोजगारी प्रवर्द्धन र वृद्धिदर बढ्न सक्छ । सँगसँगै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँग समन्वय हुँदा तिनको विकासका लागि लगानी भित्र्याउन पनि पर्यटन क्षेत्रको भूमिका खोज्न सकिन्छ ।

यी उत्पादन तथा रोजगारीमूलक उद्यमका मुख्य क्षेत्रको द्रुततर विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रका अन्य अवयवको नीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, अबको शिक्षा नीति तय गर्दा कृषि उत्पादन एवं पूर्वाधारमा सडक, जलविद्युत्, रेलवे, विमानस्थल, म्यानुफ्याक्चरिङ, खनिज तथा खानी आदिमा कतिकति म्यानपावर चाहिने हो, त्यही अनुसार संस्थागत विकासलक्ष्य तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को अर्थमा, विकास गरिनुपर्ने मूल केन्द्रलाई ध्यानमा राखेर धेरै नीति एकसाथ एकीकृत तवरमा तय गर्न आवश्यक छ, बेग्लाबेग्लै होइन । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, रोजगारी, आम साक्षरता, शिक्षा, विशेषज्ञ शिक्षा, डिजिटलाइजेसन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्जा लगानी, आयात तथा निर्यात व्यापार सम्बन्धी सबै नीति मुख्य क्षेत्रसँग तालमेल हुने गरेरै तय गर्नुपर्छ ।

माथि उल्लिखित मुख्य क्षेत्रमा सुधार नगरी, नेपाली श्रमबजारमा प्रतिवर्ष भित्रिने औसत ५ लाख ७० हजार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सम्भव हुँदैन । अहिले सहज परिस्थिति हुँदा प्रतिवर्ष औसत ३–४ लाख श्रमिक विश्व–श्रमबजारमा हेलिने गरेका छन्, तर अब विश्वपरिस्थिति हेर्दा शारीरिक श्रम गर्नेहरूको माग विश्व श्रम बजारमा घट्न सक्ने हेक्का राख्नुपर्छ । कोभिड–१९ पछि ५५ प्रतिशतले खस्केको श्रमबजार बिस्तारै उकासिँदै गइरहे पनि र यसले विप्रेषणका रूपमा हाल नेपाली अर्थतन्त्रमा झन्डै २१ प्रतिशत योगदान गरिरहे पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । कृषिमा आश्रित जनसंख्या र रोजगारहरू सालिन्दा पलायन हुने गरेका छन् । तिनकै लागि हो रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरणको आवश्यकता पर्ने । त्यस्तो औद्योगिकीकरणको सुरुआत कृषिबाटै जम्मा हुने सञ्चित पुँजी (एक्युमुलेटेड क्यापिटल) मार्फत गर्नुपर्छ । कृषिमा आधारित प्रशोधन, कृषिमा उपयोग हुने मेसिनरी तथा औजार, उत्पादन हुँदै उपभोग्य सामग्री एवं पछिल्लो समय थप सञ्चिति र बाह्य लगानीमार्फत हुने पुँजीगत वस्तु उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापनाबाट रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले सन १९५० देखि ८० को दशकसम्म यसकै रणनीतिक अभ्यास गरेका थिए भने चीनले १९७९ देखि हालसम्म यही नीति अख्तियार गरिरहेको छ ।

सिद्धान्तमा टेकेको राजनीतिको आवश्यकता

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि आजसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले स्थापनाकालमा राखिएका मूल्य–मान्यता, आर्थिक नीति तथा तीमार्फत हासिल गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य केही बाँकी राखेनन् । यो समयमा मुख्यतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीहरू किन्सियानिजममा आधारित लोककल्याणमिश्रित पुँजीवादमा समेत अडिएनन् । आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनाउने एक हूल विद्वान्हरू नवउदारवादी बजारीकरण र निजीकरण अभियानलाई शाश्वत सत्य र फलदायी विकासको बीजारोपण भन्दै प्रशस्तिगान गरिरहेका छन्; लाखौं मजदुरलाई नवदासका रूपमा बाहिर पठाएर मुलुकलाई युवाविहीन र शून्य उत्पादनतर्फ उन्मुख बनाएको वास्तविकतालाई झुठो ठहर्‍याउन नाभिदेखिको बल लगाइरहेका छन् । ती कुकर्मलाई पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको खास्टोले छोप्ने प्रयत्नले उदार प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको छ (नेपाली कांग्रेसको संकल्प, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९) ।

उदार पुँजीवादले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील विषयहरू राज्यको दायित्वभित्र पारिनुपर्छ भनी जिम्मेवारी वहन गरिरहेको अवस्थामा एउटा मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टीका विज्ञ केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्रीले ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अपराध ठान्ने मानसिकता त्यागौं’ भनेर सार्वजनिक स्वास्थ्यको व्यापारीकरणको निरन्तरताको आह्वान गर्नुलाई के ठान्ने (नेपाल वाच, २०७९ मंसिर १९) । दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार जीवनयापनको साधनका रूपमा रहेको खेतीयोग्य जमिनको व्यापारीकरण गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनको साटो भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सार्छ भने त्यसलाई कुन शब्दमा समाजवाद–उन्मुख भनेर व्याख्या गर्नु ? स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासमा राज्यको भूमिका बढाएर सार्वजनिक पुँजी निर्माणमा सर्वसाधारण जनताको सहभागिता बढाउनुको सट्टा क्रोनिजहरूको व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण र अन्धाधुन्ध ऋण लिएर खर्च गर्नेहरूबाट सामाजिक न्यायको के कल्पना गर्नु (नेकपा एमाले घोषणापत्र, २०७९) ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, जो जनताको जीवनस्तर सुधार्न एउटा जण्ड सुधारको कार्यक्रमको सर्तसम्म नराखी घोर दक्षिणपन्थी हुन लालायित छ, सत्तामा सामेल भएर बिनाएजेन्डा मोजमस्ती गर्न मात्र चाहन्छ भने कुन हिसाबले त्यसले आफूलाई माओवादी कहलाइरहन सक्छ ?

विचार वा राजनीतिक सिद्धान्त भनेको बकवास होइन; आचरण, व्यवहार, नैतिकता, विधि विधान र समाज र दुनियाँप्रतिको दृष्टिकोणको मूल स्रोत पनि हो- सिद्धान्त । जब सिद्धान्त हुन्न, कार्यक्रम र लक्ष्य पनि बरालिन्छन् । त्यसपछि फगत अवसरवादी–अनैतिक राजनीति बाँकी रहन्छ । सिद्धान्त हुँदा मात्र त्यसको जगमा अनुशासित पार्टी, कार्यक्रम र कार्यान्वयनका लागि संस्थाहरू निर्माण हुन्छन् । गएको निर्वाचनले ठूला दलहरूका सिद्धान्तहीन खोल केही हदसम्म फ्यालिदिएको छ । अब पनि नकाब नउतार्ने हो भने थेग्न नसकिने आन्दोलनको ज्वारभाटा बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।