नेपाल : नयाँ सरकारले के गर्ने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल : नयाँ सरकारले के गर्ने ?

महेन्द्र पी‍. लामा

नेपालको संसद्को चुनाव चाखैलाग्दो भयो । कहिल्यै नचिताएको गठबन्धन भयो, त्यही पनि चुनावअघि, अनि फेरि नसोचेकै नतिजा पनि । कसैले अर्काको आङ–पिठ्युँमा चढेरै जिते भने, कसैले एकअर्काको काँध–कुममै खुट्टा–शरीरसम्म राख्दा पनि हारे । विदेशीहरूले घोडादौडमा झैं बुक्की खोज्दै दाउ लगाए ।

कसैले इन्डो–प्यासिफिकको घोडा दौडाए, कसैले चीनलाई पछार्ने घोडसवारी अघि ल्याए र फेरि कसैले त गँड्यौला, झुसुले र खुम्लेकीरा सबैलाई एउटै ढाकीमा हाली सलबलाउन लगाए । के यो नेपालकै चुनाव थियो ? के नेपालीले नै लडेको प्रजातन्त्रको होडबाजी थियो ? के बस्तीवाला–पहाडे–मधेशी सबैले चाहेकै सरकार बन्यो ? प्रश्नहरू धेरै अघि आए र आउँदै छन्, चुनाव सकेर सरकारसमेत बनेपछि पनि । नेताले डाँडाको घाम भइसकेर पनि फेरि झुल्किएर न्यानोपन दिन नसकेपछि बादल र तुवाँलोलाई औंल्याएको पनि देख्यौं । केही गर्न सक्ने आँट र क्षमता भएको नौलो पिँढीलाई रकेटको जमानामा पनि गोरुगाडा नै हाँक्न लगाउने ज्ञान–प्रज्ञा–अनुभवले विक्षिप्त नेताहरू पनि देख्यौं । तर नेपाललाई मात्र किन ठिंग उभ्याउनु; अमेरिकादेखि मलेसियासम्म, ब्राजिल र क्युबादेखि भारतका कर्नाटक, सिक्किम र पश्चिम बंगालसम्मै बूढापाकाले जरैबाट नउखेलिउन्जेल गद्दी सम्हालेकै हुन् ! गद्दी–चौकीमा बस्नासाथ चाउरिएका गाला–छालामा गुलाबी–रातो रंग चढेको र फेरि रोम–रोम रोमाञ्चित हुने बैंसको आगमन भएको पनि नदेखेका होइनौं । नेपाल–भारत–चीनमा यस्ता उदाहरणहरू लछेप्रै छन् । फरक यति मात्रै हो, नेपालमा गद्दी–चौकीले दशकौं बितेर जाँदा पनि तिनै तीन–चार–पाँच अनुहारबाहेक अरू देख्दै देखेन । ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ खेलमा गद्दी–चौकीले समेत हार खायो । कोसी–गण्डकी–मेची ओरालो बगे पनि त्यही जहाजी र उकालो बग्दा पनि त्यही जहाजको चालक ! तीन करोडजति जनसंख्या भएको नेपालमा मानौं एउटा डोकोभरि अट्ने मात्रै नायकहरू छन् ! नेपालको अहोभाग्य–दुर्भाग्य, डोकोभरि अटाएका नायकहरूमध्ये को फुत्रुक्कै बाहिर निस्कन्छ, उसैले तय गर्ने भयो । भाग्य, भविष्य र उज्यालोपन ल्याउन सक्ने लाखौंलाई चाहिँ डोको रुँघेर बसिरहने बनाइए ।

र नै, गत तीस वर्षमा डोकोबाट निस्केका नेता र उनीहरूका सरकारले डोकोलाई अठ्याउने, ताक्ने र मजबुत बनाउने काम मात्रै गरे । डोकोबाहिरका जनता, वातावरण र राष्ट्रलाई परबाह नै गरेनन् । विदेशीलाई डोको लपेट्न अति नै सहज, ओल्टाइपोल्टाइ गर्न त अझै मज्जा र डोकोभित्रकाहरूलाई मर्काउन र चड्काउनमा झनै अलौकिक आनन्द । र विदेशीले डोको नै औधी मन पराउँछन्, एकदुई झुल्किने घाम र तिरिमिरी पारिदिने नयाँ नक्षत्रलाई पनि सम्हालेर पछ्यौरी तान्दै डोकोभित्रै हालिदिन्छन् । यो पालि पनि झन्डै त्यस्तै त भएन ? डोको, त्यसभित्रका साथीहरू जति नै लाप्पा खेलेको देखिए पनि पाहा त डोकोभित्रैबाट उम्क्यो । यो कुनै नयाँ कुरो हुँदै भएन । सबैले जानेकै–बुझेकै र अडकल गरेकै कुरो भयो । अब आउने पाँच वर्ष वा अर्को चुनाव नहुन्जेल ज्योतिषीलाई भन्दा पनि साधारण जनतालाई कसले कसरी कहाँ खेल्छ र गोल कसले गर्छ, पेनाल्टी दिने रेफरी र लाइन्सम्यानहरू कहाँ कसरी दौडिरहेका छन्, कस्तो झन्डा बोकेका छन् भन्नेबारे अति नै परिपक्व ज्ञान–सूचना छ ।

धेरैले भन्छन्- नयाँ सरकारले अब कम्प्रोमाइज–सम्झौता गर्दैन, जोखिम उठाउँदैन । जनहितका कार्य गर्नुभन्दा सत्ता बचाउनु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । रूखको घनत्व चाहिँ सानो–कमजोर तर हाँगाबिँगा चाहिँ गह्रौं र असुहाउँदिला । हावापानी–बर्खा–चट्याङ–भुइँचालो त के, एउटा ठूलै विदेशी शक्तिले हल्लाएको खण्डमा पनि रूख लच्कन्छ र ढल्न पनि सक्छ । अर्को चुनावसम्म धराशायी भने सायद नहोला, बरु अर्को रूखको खाँबो ठोकठाक पारी, क्रिसमसमा झैं रंगीचंगी हाँगाबिँगा–नक्षत्र–सान्तक्लज टाली अर्को नयाँ साल आउन देला । यही हो अहिलेको नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई चुनौती भने पनि, मौका भने पनि वा गरेरै देखाउँछौं भन्ने भावना–संकल्पले ओतप्रोत हुनु भने पनि । हामी भारतीयहरूलाई, प्रजातन्त्रमा रुमलिन थालेको नेपालले अब के गर्छ भन्ने प्रश्नले सधैं कुतकुत्याइरहन्छ । नेपालमा के छैन, नेपालीले के गर्न सक्तैनन् र अब कसरी अघि बढ्लान् भन्ने कुरोमा हामी अन्य राष्ट्रहरूका जनता जनार्दन कौतूहलले विक्षिप्त हुन्छौं । किन नेपाल भनेझैं अघि बढ्न सकेन ? बंगलादेशसमेत विकासशील राष्ट्रहरूको झुन्डमा प्रवेश गरिसक्यो, नेपाल त झन् विश्वसमुदायले नै भलो चिताएको राष्ट्र । गत ७०–७५ वर्षमा विश्वसमुदायले पुर्‍याएको आर्थिक अनुदानले मात्र पनि नेपालको द्र्रुत गतिमा विकास हुनुपर्ने हो । भारत र चीन छिमेकी हुँदाहुँदै नेपालले किन भनेजस्तो आर्थिक प्रगति अघि ल्याउनै सकेन ?

हालै गठन गरिएको नेपाल सरकारका निम्ति डोकोभित्रबाट निस्कने सक्ने पाँच–छवटा मार्ग छन् । यी मार्गहरू कुनै भयानक क्रान्तिले देखाएका किञ्चित् होइनन्; तर निश्चय पनि, साधारण जनताले भोग्दै आएको पीरमर्का, बिदेसिएका नेपालीहरूले देखेको राष्ट्र निर्माणको सपना, छरछिमेकी राष्ट्रहरूले चाहेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं कार्यकुशलता र नेपाली युवा पिँढीले ठूलै खेल्ने मैदानको चाहना राख्दै आफूलाई होमेर गरेका चुनावी चर्चा–परिचर्चाले संकेत गरेका हुन् ।

नेपालले आज खोजेको ठूलो स्थान हो- पारम्परिक परिचयदेखि एउटा नयाँ र व्यापक पहिचान–व्यक्तित्व एवं ब्रान्ड नेम । सगरमाथाको काखमा अवस्थित सुन्दर शान्त राष्ट्र, मिलनसार र वीरताको इतिहास बोकेका नेपालीहरू र एकपल्ट छिमेकी राष्ट्रहरूसमेत काम्ने शक्तिशाली देश - यी सबै पहिचान लिएर नेपाल दशकौं रह्यो । राष्ट्र जति अघि बढ्छ, जति उमेर खाँदै जान्छ, आफ्नो भित्री परिचय र बाह्य पहिचान पनि बदल्दै जान्छ । यो अकाट्य कुरो हो र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा विज्ञानझैं साँचो र तथ्यपरक पनि । चीनको सन् १९६०–७० को दशकको परिचय कस्तो थियो ! सांस्कृतिक क्रान्ति (कल्चरल रेभोल्युसन) ले छियाछिया पारेको, अनिकालले ग्रस्त र भोकमारीले दबाएको । चिनियाँको चीत्कारमा विश्वले नै आँसु बहाउने स्थिति थियो । उता भियतनामलाई पनि, उत्तर भियतनाम र दक्षिण भियतनामका नाममा अमेरिकाजस्तो क्रूर राष्ट्रले लगभग स्वाहा नै पारेको थियो । भारत अंग्रेजको उपनिवेशवादले कुल्चेर अस्तव्यस्त–शोषित राष्ट्र । गरिबीले जरा गाडेको अनि फेरि चारैतिर फैलने साम्प्रदायिक दंगा–द्वन्द्वको राष्ट्र । त्यस्तो तिरस्कृत एवं भँगालिएको पहिचानदेखि आज चीन, भियतनाम र भारत कसरी विश्वमा ब्रान्ड नेम परिवर्तन गर्दै अग्रपंक्तिका राष्ट्रहरूमा गनिन थाले ! अर्थात्, केही दशकअघिको यी राष्ट्रहरूको परिचय र आज विश्वले नै सराहना गर्ने पहिचान (आइडेन्टिटी) मा आकाश–पातालको फरक छ । जापान–युरोप–क्युबा सबैको यही इतिहास छ ।

नेपाललाई नयाँ र सुगठित पहिचान (ब्रान्ड नेम) अघि ल्याउन विश्वले नै मौका दिएको छ । विश्वमा चलिरहेको सबैभन्दा विस्तीर्ण एवं गहिरो परिचर्चा हो- जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) ले ल्याएका मौका र खतराहरू । जलवायु परिवर्तन परिचर्चामा हिमालय क्षेत्रको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सिंगो र ठिंग उभिएको राष्ट्र हो । सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मौका र क्षमता आजको नेपालमा छ । भारत–चीन–बर्मा–भोटाङ–पाकिस्तान–अफगानिस्तान सबैलाई नेपालको नेतृत्वमा अघि ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले ‘सगरमाथा डायलग’ गर्ने जो जमर्को गर्‍यो, त्यो अति नै प्रशंसनीय थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रवर्तक भएर विश्वमा हिमालय क्षेत्रबारे बहस राख्नु, वैज्ञानिक संस्थाहरू निर्माण गर्नु, विश्व चर्चा–परिचर्चाको केन्द्र हुनु र नयाँ खोज–ज्ञानको भण्डार बन्नु नै नयाँ विश्वपहिचान प्राप्त गर्नु हो । के नयाँ सरकारले यस दिशातर्फ ठूलो सोच र विश्वलाई नै अँगाल्ने कार्यक्रम बनाउन सक्छ ? राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ उसो ‘नेपाल अ जोन अफ पिस’ अर्थात् नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुका पछाडि राष्ट्रलाई नयाँ विश्वपहिचान दिने महत्त्वपूर्ण प्रयास पनि थियो ।

दोस्रो, नयाँ सरकार राष्ट्रमा अहिलेसम्म नबनेका संस्थाहरू (इन्स्टिच्युसन) बनाउनपट्टि लाग्नुपर्छ । विश्व कहाँ पुग्यो, नेपाली जनता विश्वव्यापी बने र राष्ट्र पनि अघि बढोस् भन्ने चाहना–चासो राख्दाराख्दै पनि सरकारहरूले संस्था निर्माण गर्न भने सक्दै सकेनन् ! भारत–अमेरिका–जापान–चीन–सिंगापुर अघि बढे; कारण, त्यहाँका सरकारहरूले संस्था निर्माणमा आफूलाई लगभग होमिदिए । सात–आठ दशक खाइसकेको राणा शासनपछिको नेपालले अहिलेसम्म पनि त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतमै आफूलाई सीमित राखेको छ । दिल्ली र वरिपरि हेर्नुस्, के छैन यहाँ ? अस्पताल, मन्त्रालय, शिक्षण संस्था, वैज्ञानिक एवं टेक्नोलोजीका संस्था, निजी क्षेत्रका व्यापार–वाणिज्य र उद्योगधन्धा, दूरसञ्चारदेखि सांस्कृतिक संस्थासम्म । नेपालमा जबसम्म विश्वस्तरका आफ्नै संस्थाहरू बन्दैनन्, तबसम्म नेपाल र नेपालीहरू अरू राष्ट्र–संस्था आदिमा निर्भर रहन कर लाग्छ । दशरथ स्टेडियमजस्तै खेलकुदका २०–२५ संस्थाहरू हुनुपर्‍यो । भाटभटेनी, ब्लुबर्ड आदि बन्न सक्छन् र तिनमा जनआकर्षण हुन सक्छ भने चिकित्सा, पर्वतमाला, ओखतीमुलो, पानी, जंगल, खेत आदिबारे विश्वस्तरका संस्थाहरू किन बन्न सक्दैनन् ? यी संस्थाहरू काठमाडौंदेखि टाढा मेचीको बगरमा, सिंहदरबारदेखि दूर कालीगण्डकीको छेउछाउमा बन्नुपर्‍यो । यी संस्थाहरूले नेपालका जनजाति, दलित, मधेशी सबैलाई आत्मा–शरीर–भविष्यसम्मै छुनुपर्‍यो । सात–सातवटा प्रान्त त बने, तर त्यहाँ खोइ संस्था ? अझै पनि भारत–विदेश वा काठमाडौं ताक्छन् त्यहाँका बासिन्दाहरूले । किनकि संस्थाहरू नै छैनन्; बैंक, दूरसञ्चार, इन्सुरेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धान एवं अदुवा–सुन्तलामा लाग्ने कीटाणु–रोग आदि सम्बन्धी पनि ।

तेस्रो, नेपालले आफूसँग जे प्राकृतिक संसाधन छ त्यसलाई पर्याप्त एवं वैज्ञानिक ढंगले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमताको ढोलपिटाइ एकापट्टि, फर्पिङमा सन् १९११ मै एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् कारखाना खुलेको, अर्कापट्टि अहिले पनि केवल २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनमै पाखुरी–सुर्क्याइ ! यसबारे कसले कसरी बुझाउन सक्छ ? नेपालले चाहे पनि नचाहे पनि खोला–नदीको पानी तलैतिर बगेको सयौं वर्ष भइसक्यो र पनि बिजुलीभन्दा पनि पानीको कूटनीति गर्नपट्टि लाग्छ । भोटाङ बिजुली बेचेरै कहाँ पुग्यो ! सरकार डोको–नाम्लो वा नक्षत्र मण्डलबाटै किन नआओस्, पानीमाथिको नीति लामो सोच राखेर बनाउनुपर्‍यो । अहिले गठन भएको सरकारले पानी–बिजुलीमाथि ठीक नीति बनाएर भारतले सन् २०२१ मा जारी गरेको बिजुली व्यापारबारेको दिशानिर्देश र नीतिलाई गतिलै रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यस नीति अन्तर्गत नेपालले अब बिजुली भारतलाई मात्रै नभई अन्य छिमेकी राष्ट्रमा पनि बेच्न सक्नेछ । नेपालको बिजुली भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र भएर त्रिदेशीय (भारत, बर्मा, थाइल्यान्ड) राजमार्ग हुँदै मलेसिया, सिंगापुर र कम्बोडिया पुग्नु नै नेपालले अरूलाई आफूमा निर्भर बनाउनु हो । सरकारले यस्तो सोचमा आफूलाई चुर्लुम्म डुबाउनुपर्छ नै ।

चौथो, नयाँ सरकारले भारत र चीनलाई नेपाल राष्ट्रको विकासमा प्रभावशाली ढंगमा प्रयोग गर्नुपर्छ । संस्था निर्माणदेखि बाटाघाटा–रेल–हवाई–पानी–शिक्षा–स्वास्थ्य–वैज्ञानिक अनुसन्धान सबैमा भारत र चीनलाई चलाउनुपर्छ । अहिलेसम्मको भारत–चीनतर्फको नेपालको रणनीति नै फेल भयो; कारण, यस रणनीतिमा संस्थाभन्दा पनि गहिरो भूमिका व्यक्तिले खेल्ने भयो । नेताहरूलाई नै स्थायी ढंगमा भारतपरस्त, चीनविरोधी आदिको छाप लाग्यो । संस्था त कहाँ गयो–गयो ! अर्को, नेताहरूले ठोस रूपमा नेपालको राष्ट्रिय हितबारे कुरा नराखेर भारतलाई कसरी खुसी र चीनलाई कसरी सन्तुष्ट राख्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिए । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले दुइटै राष्ट्रबाट लिनुसम्म लिएर पनि दुवैसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन नै कायम राखिरहेकी छन् ।

पाँचौं, के नेपाल सरकारले आफ्नो खेतीपाती–उद्योग, जाति–जनजाति–दलित आदिलाई एसियाली क्षेत्रीयताको व्यापक रूप दिन सक्ला ? नेपालले आफ्नोमा लछेप्रै पाइने ओखतीमुलो, धामी–झाँक्री–फेदाङ्मा–बोन्वो आदिको ज्ञानलाई मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन) बनाएर भारतीय–बंगलादेशी–बर्मेली–थाई आदि उद्योगधन्धामा घोलेर विश्वबजार खान सक्ला । त्यो मूल्य शृंखलामा अदुवा–अलैंची–पाखनवेद–तितेपाती नै किन नहोऊन् ! राई–लिम्बू–बाहुन–तामाङ–शेर्पा–थकाली–मधेशीको पारम्परिक पहिरनबाट फेसन टेक्नोलजी चलाएर पनि नेपालले विश्वबजार खान सक्ला । दक्षिण कोरिया, जापान, इटलीले यही त गरे !

अनि त फेरि युवा पिँढीका निम्ति नेपाल सरकारले भद्रपुरदेखि डडेलधुरासम्म विभिन्न आधुनिक प्रशिक्षण एवं दक्षता केन्द्रहरू खोल्न सक्छ । भारतले, चीनले यही गरे र त आज भारत आफ्ना श्रमदान–श्रमिक आदिबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राष्ट्र भएको छ । नेपाल सरकारले आफू डाइसको गोटी भएर अरूलाई हल्लाउन दिनु हुँदैन । नेपालीहरू अघि बढ्न चाहन्छन्, वीरतादेखि परतिर जान चाहन्छन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुइँचेका दुइटा भाले

विश्वमा लुइँचेका दुई भालेहरू (अमेरिका र चीन) बीचको जुधाइ–झडप अति नै रोचक हुँदै गइरहेको छ । चीनले पनि ठाडै छोप्ने मनोभाव देखाउन थालेको छ । हिजोसम्म अमेरिकाले भनेका कुरा सबैजसोले सुन्थे, नमाने पनि । आज चीनले मान्ने त कुरै छैन, सुन्न पनि मान्दैन ।
महेन्द्र पी‍. लामा

हाम्रा म्हेम्हे–बाजेले सुनाउने दन्त्यकथाहरूमध्ये बढी चाखलाग्दो कुरोचाहिँ जंगली कुखुरा लुइँचेका भालेहरूबारे हुन्थ्यो । आआफ्ना पोथीहरूलाई लिएर हिँड्दै गरेका लुइँचेका भालेहरू एकअर्कोलाई देख्नासाथ हुर्रिएर गई झम्टिन्छन् रे अनि ठुँग्दै भुत्ल्याउँछन् रे ! पोथीहरू अवाक् भएर अललिन्छन् रे ! दक्षिण भारतमा प्रचलित कक फाइटको सुरुआत पनि लगभग यसरी नै भएको मानिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लेक्चर सुन्दा र पछि घोक्दै जाँदा, म्हेम्हे–बाजे र लुइँचेका भालेहरूको झलझली याद आउँथ्यो । त्यसताक विश्वको जंगलमा अमेरिका र सोभियत संघजस्ता लुइँचेका भालेहरू थिए र सदैव शीतयुद्ध (कोल्डवार) मा पर्थे । आआफ्ना पोथीहरूका झुन्ड नै बनाउँथे र बथानै भएर एकअर्कालाई चुनौती दिई नै रहन्थे । र नै सोभियत संघले सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा अड्डा जमाएपछि भयानक अस्थिरता देखा पर्‍यो । सोभियत संघ टुक्रै भयो । सन् २००१ मा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भीषण हमला भएपछि अमेरिका फेरि अफगानिस्तान फर्कियो । अनि सन् २०२१ मा सबैलाई बिल्लिबाठ बनाएर, हारै खाएर तालिवानलाई सत्ता सुम्पिई दक्षिण एसिया छोड्यो ।

२१ औं शताब्दीका गत दुई दशकमा अमेरिका र चीन लुइँचेका दुइटा भाले भई विश्वरंगमञ्चमा आए । सोभियत संघ सन् १९९१ मा टुक्राटुक्रा भएपछि अमेरिकाको वर्चस्व द्रुत गतिमा बढ्यो र अब विश्वव्यवस्था एकतर्फीय–ध्रुवीय (युनिपोलर) भयो भन्दै अमेरिकाले चारैतिर ढोल पिट्न थाल्यो । अमेरिकाले जे भन्छ, अरू राष्ट्रले मान्नैपर्नेÙ जसले मान्दैन, उसलाई ठीक पार्ने प्रवृत्ति देखाउन थाल्यो । इराकमा नरसंहार गर्ने हातहतियार छन् भन्ने झुठो आरोप र प्रोपगान्डा गरेर व्यापक हमला गरी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र उनका सबै परिवारको हत्या गरेर त्यहाँका तेलखानीहरूमा अड्डै जमायो । सन् १९९९ मा शान्त सर्बियामा हमला गरेर कोसोभोलाई अलग्गै बनाइछाड्यो । अमेरिकाको विदेशनीतिकै सैन्यकरण गरियो । चारैतिर हमला र विध्वंस मात्रै गर्‍यो । मानवतामाथिका यी सब आघातलाई अमेरिकाकै रक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सले आफ्नो पुस्तक ‘एक्सरसाइज अफ पावर’ (सन् २०२१) मा अति नै घतलाग्दो ढंगमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नभन्दै अमेरिकाको एकध्रुवीय सोच अन्त गर्न फेरि रुस ब्युँझियो । रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि र युद्ध नै छेडेपछि अमेरिका अतालियो, नेटोका सदस्यराष्ट्रहरूसँग मिली गतिलै रूपमा आर्थिक अनि अन्य प्रतिबन्ध लगायो । रुसबाटै जाने खनिज तेल र ग्यासमा निर्भर रहेका नेटोका प्रायः सदस्यराष्ट्र भीरको चिन्डो नै भए । युक्रेन हमलामा रुसका पारम्परिक मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीन रुससँगै बसे । तर रुसभन्दा पनि व्यापक एवं गम्भीर चुनौतीका रूपमा चीन नै आफूअघि अटल भई उभिन पुगेपछि अमेरिकाले चारैतर्फ चीनको खोइरो खन्न थाल्यो । कोरोना महामारीसमेत विश्वमा फैलाएको प्रोपगान्डादेखि चीनले विश्वशान्ति नै भंग गर्छ र उथलपुथल–अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने भ्रमको कथा (न्यारेटिभ) अमेरिकाले चारैतिर फैलाउन थाल्यो । आज विश्वमा लुइँचेका यी दुई भालेहरू (अमेरिका र चीन) बीचको जुधाइ–झडप अति नै रोचक हुँदै गइरहेको छ । अमेरिका आक्रामक हुँदा चीन महा–आक्रामक भई देखा पर्दै छ । अमेरिकाले चीनप्रति छिःछिः–दूरदूर गर्नलाई विश्वसमूहमाझ विभिन्न कथा–बयानहरू अघि ल्याउँदै छ । चीन पनि पछि हटेर स्वीकार गर्ने कुरै गर्दैन, उल्टो अमेरिकाले कथा–बयानहरू अघि बढाएर विश्वलाई हावा मिठाई खुवाएको हो भन्दै अमेरिकाविरुद्ध अझै व्यापक वादविवाद छेड्ने गर्दै छ । दस वर्षअघिसम्म चुपचाप बस्ने चीन, अमेरिकाले लगाएको आरोपको मात्रै खण्डन गर्ने चीन आज किन झनै आक्रामक भयो भन्ने प्रश्नहरू चारैतिर सोधिँदै छन् । चीनको विदेशनीति नै फेरिएको हो त ? के चीनको विदेशनीति र कूटनीतिलाई अघि सार्न विश्वभरि छरिएका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ (डिप्लोमेट) हरूमा नयाँ पिँढी अघि आएको हो ? वा, उनीहरूलाई आक्रामक कूटनीतिज्ञका रूपमा प्रशिक्षण दिइएको हो ? प्रश्नैप्रश्न तेर्सिंदै छन् ।

अर्कातिर, अमेरिकाको सर्वोच्च जासुसी एजेन्सी सीआईएका अहिलेका निर्देशक विल बर्न्सले नै अमेरिकी कूटनीतिलाई विलुप्त भएको कला (लस्ट आर्ट) भनेपछि अमेरिकामा हाहाकार मच्चियो । गत दुई दशकमा अमेरिकाले सम्पूर्ण विश्वसमुदाय र राष्ट्रहरूलाई यति हल्का प्रकारले लियो कि ऊ आफ्नो शक्ति, आडम्बर र विश्वनियन्त्रण गर्ने कलाले उन्मत्त भएको सबैले महसुस गरेकै हुन् । अझै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त विदेशनीति, कूटनीति र कूटनीतिज्ञहरू चाहिँदैनन् नै भन्दै ‘अमेरिका फर्स्ट’ को नीतिको घोडा चढे । ट्रम्प यतिसम्म भन्ने भए कि, अब अमेरिकालाई जर्ज केनानजस्ता कूटनीतिज्ञ चाहिँदैन । केनान विश्वप्रख्यात अमेरिकी कूटनीतिज्ञ थिए जसले अमेरिकाले सोभियत संघलाई गहकिलै चुनौती दिने नीतिबाहेक प्रसिद्ध ट्रुम्यान डक्ट्रिन बनाउनमा भूमिका निभाएका थिए । ट्रम्पले विदेशनीति बनाउने आफ्नै संस्थाहरूलाई लगभग भत्काउन नै खोजे र आफूलाई संस्था र राष्ट्रभन्दा पनि माथि राख्ने अद्भुत प्रवृत्ति देखाए । अमेरिकालाई यस किसिमको प्रवृत्ति अति नै महँगो र आघातपूर्ण साबित भयो ।

चीन भने कहाँबाट कहाँ पुग्यो, हरेक क्षेत्रमा ! केचाहिँ भएन चीनमा ? अनिकालले खर्लप्प खाएको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनासाथ, माओ त्सेतुङको हिंसात्मक सांस्कृतिक क्रान्तिले एक दशक पूरा सतायो । सन् १९७९ देखि देङ स्याओपिङले राष्ट्रको परिस्थिति, व्यवस्था र आर्थिकस्तर सुहाउँदिलो विदेशनीति अपनाए । सबैलाई आह्वान गरे- ‘अब हाइड एन्ड बाइडको कूटनीति गर्नुपर्छ, आफूलाई कहिल्यै प्रदर्शन नगर र नेतृत्व गर्ने जमर्कोतिर पटक्कै नलाग ।’ अर्थात्, जबसम्म चीनले टक्कर दिने सामर्थ्य प्राप्त गर्दैन तबसम्म श्वास–प्रश्वास गर्ने ठाउँ खोज र बिस्तारै अघि बढ । र नै सन् १९७९ देखि सन् १९९९ सम्म चीनले विश्वकै सहायता पायो । अमेरिका, जापान, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड सबै पुगे चीनलाई हरेक क्षेत्रमा सघाउन । गरिबी घट्यो, बाटाघाटा बने, कलकारखाना बने, शिक्षा–स्वास्थ्यको विकास भयो, विदेशी पुँजी निवेशकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको घुइँचो भो त्यहाँ । भारतका एक प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ के. नटवर सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘माई चाइना डायरी’ (सन् २००९) मा लेखेका छन्- जब उनी भारत सरकारको तरुण कूटनीतिज्ञका रूपमा सन् १९५६ मा चीन गए, तिनताक चीनको अर्थव्यवस्था अति नै सोचनीय र रुग्ण थियो । उनी हङकङ भएर बेइजिङ जाँदा चीनका डाक्टरहरूले ‘कृपया, अर्को पटक आउँदा स्टेथस्कोप ल्याइदिनुहोला’ सम्म भन्थे । अर्थात्, चीनमा बुनियादी स्वास्थ्यको टेक्नोलजीसम्म थिएन । त्यस्तो स्थितिबाट चीन आज आर्थिक रूपले विश्वकै दोस्रो सम्पन्न राष्ट्रको स्थानमा पुग्यो ।

देङ स्याओपिङको सन् १९७९ उप्रान्तको विदेशनीति र त्यही राष्ट्रको सन् १९६० को दशकको नीतिमा आकाश–पातालको फरक थियो । सन् १९५०–६० को दशकमा त्यहाँका शक्तिशाली नेता चाउ एनलाईले विदेशनीति र कूटनीतिलाई केवल सामरिक–सैन्य दृष्टिकोणमा लिने गर्थे । र नै सन् १९६२ मा भारतसँग युद्ध छेड्नुमा उनको भूमिका अहं थियो । उनी भन्थे— कूटनीति भनेकै अरू यन्त्रतन्त्रले गरेको युद्धको विस्तार हो । अर्थात्, युद्धमा सैन्य दल (पिपल्स लिबरेसन आर्मी) जान्छ, कूटनीतिमा त्यही सैन्य दललाई नै गैरसैन्य वेशभूषा (सिभिल ड्रेस) मा पठाइन्छ । कूटनीतिको अर्थ नै अरूलाई आफूले चाहेको कुरो गराउन सक्नु वा गर्न बाध्य बनाउनु हो । कूटनीति गर्दा अरूले भनेको सुन्नुपर्छ तर गर्नचाहिँ आफैंले चाहेको कुरो गर्नुपर्छ । चाउ एनलाईले भारतका तिनताकका प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूसँग बातचित गर्दा यही मार्ग अपनाए । उपनिवेशवादबाट किन–कसरी–कहिले छुटकारा पाउनुपर्छ र पाउँछौं भनी पण्डित नेहरूले विश्वसमुदायलाई दिएको सरसल्लाह–ज्ञान–भाषण सुन्न चाउ एनलाईले आतुरी देखाए । तर अर्कोपट्टि बिस्तारै भारतमाथि आक्रमण गर्ने उपायहरू पनि खोजी निकाले र नै सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध छेडियो ।

विश्वस्तरमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रक्रियामा अमेरिकाका निम्ति चीन बाधक र चीनका निम्ति अमेरिका अडचन भएपछि दुई राष्ट्रबीच कूटनीतिक होडबाजी र खिचातानी अति नै उग्र रूपमा अघि आयो । अमेरिकाले चीनलाई रोक्न तीन–चारवटा प्रभावशाली हतियार चलायो । प्रथमतः, चीनलाई उसकै झ्यालढोकामा रोक्नुपर्छ भन्दै उसका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सैन्य एवं अन्य साँठगाँठ अघि बढायो । जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, बर्मा, इन्डोनेसिया आदिसँगसँगै भारत र दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाई समेत अँगाल्न थाल्यो । अमेरिकाको भारतविरोधी नीति देखेपछि नै भारतले सन् १९७२ मा सोभियत संघसँग मैत्री भावको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तिनताक चीन विश्वहोडबाजीमा आएकै थिएन । तर गत दुई दशकमा जब चीन विश्वहोडबाजीको मञ्चमा आउन थाल्यो, अमेरिकाले अतालिएर भारतसँग नजिक आउने हर किसिमको प्रयत्न गर्न थाल्यो । नेपालमा अमेरिकाले ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परिकल्पना–परियोजनालाई पनि चीनलाई झ्यालढोकामै रोक्ने अभियानको अंग मान्न सकिन्छ । सन् १९६० को दशकमा युद्धमा हजारौं मानिस मारेको त्यही भियतनामसँग अमेरिकाले नत्र किन सुमधुर सम्बन्ध बनाउँथ्यो ? भियतनाम दक्षिण चीन सागरनजिक नभएको भए त्यहाँ अमेरिका पुनर्निर्माणका निम्ति भनेर फेरि पस्ने थियो होला र ?

दोस्रो, चीनलाई अझै पर सागर–समुद्रमा रोक्न र आयात–निर्यातमा बाधा दिन अमेरिकाले नै इन्डो–प्यासिफिकको नीति अघि ल्यायो । जापान र भारत आआफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यस अनौपचारिक झुन्डमा प्रवेश पनि गरे । तेस्रो, चीनको आर्थिक विकासको मूल खाँबो त्यहाँबाट विश्वबजारमा गरिने निर्यातमै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले उसको आर्थिक वृद्धिलाई रोकथाम गर्ने प्रयास जारी नै राखेको छ । यसो गर्दा अमेरिकाले आफ्नै छत्रछायामा आफैं सुहाउँदिलो बनाएका विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) आदिलाई समेत दिशाहीन बनाउने दुष्प्रयास गरी नै राखेको छ । टेक्नोलजी क्षेत्रमा अझै अघि नबढोस् भनेर चीनमाथि अमेरिकाले हर प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अर्को गहकिलो पक्ष भई अघि आएको छ । चौथो, अमेरिकाले सोचेको थियो आर्थिक विकासले जरा गाडेपछि चीन पनि सोभियत संघजस्तै भित्रैबाट फुटेर टुक्राटुक्रा हुन्छ भनेर, तर त्यसो भएन । यसै सिलसिलामा अमेरिकाले विश्वका कुनाकुनामा चीनलाई बदनाम गर्न विभिन्न चर्चा–विवाद छेड्दै आएको छ । मानव अधिकार हननदेखि हङकङमा प्रजातन्त्रवादीमाथि हिंसात्मक उत्पीडनसम्म र ताइवानदेखि बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिएका राष्ट्रहरूमा आएको अस्थिरता र विषमतासम्म सबै एकैसाथ अघि ल्याएको छ ।

चीनले पनि ठाडै छोप्ने मनोभाव देखाउन थालेको छ । अमेरिकाको खुला रंगभेद नीति र कार्यप्रणाली, जबरजस्ती विश्वकै प्रवक्ता हुने दुस्साहस, चारैतिर सैन्य हमला गरेर अस्थिरता फैलाउने प्रवृत्ति, अनेक बहुराष्ट्रिय कम्पनी पठाएर गरिने सानाठूला राष्ट्रहरूका बजार व्यवस्थाको शोषण, सबैलाई कि त अनुदान कि धम्की देखाएर किन्ने नीतिलाई चीनले आफ्नो अमेरिकाविरुद्धको विदेशनीति एवं कूटनीतिमा राम्ररी बटारिदिएको छ । गुगल, फेसबुक, ट्वीटर आदि सामाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण नियन्त्रण गरेको छ ।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभान एकातिर, चीनको सर्वोच्च स्थानमा रहेका कूटनीतिज्ञ याङ जिची अनि विदेशमन्त्री वाङ यी अर्कातिर । अति नै चाखलाग्दो र गम्भीर कूटनीति आदान–प्रदान हुँदै छ । चीनले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई लगभग ब्वाँसो मार्ने व्यक्तिहरू (वुल्फ वारियर) मै परिणत गर्‍यो, उता अमेरिकाले अतालिएर अनेक पाइला सोच्न थाल्यो । र नै राष्ट्रपति बाइडेन आउनासाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालयका चाइना वर्किङ ग्रुपका तीन विशिष्ट सदस्य विद्वान्हरू ग्राहम एलिसन, एलिसा रेसर अनि करिना बार्बेसिनोले ‘द ग्रेट डिप्लोम्याटिक राइभल्री : चाइना भर्सेस द युएस’ शीर्षक चालीस पृष्ठको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर चीनको कूटनीतिक प्रणाली र रणनीतिमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने तथ्यहरू विश्लेषण गरेका छन् । भर्खरै, सन् २०२२ मै प्रकाशनमा आएको यो रिपोर्टमा चीनले कसरी विदेशनीति, कूटनीति र कूटनीतिज्ञहरूबारे आफूलाई सक्षम बनायो भन्ने तथ्यहरू अघि ल्याइएका छन् । चीनले धेरै शिखर सम्मेलन आयोजित गर्‍यो, अनेक राष्ट्राध्यक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्‍यो, अनेक नयाँ दूतावास र कन्सुलेट खोल्यो, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका शीर्ष स्थानमा आफ्ना नागरिक पठायो, नयाँ प्रकारका कूटनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू बनायो, कूटनीतिक पेसासम्बद्ध व्यक्तिहरूको संख्या धेरैमाथि पुर्‍यायो, अनि विदेशनीतिलाई बहुआयामिक बनायो । उता अमेरिकामा भने पारम्परिक संस्थाहरू नै हावी छन् र विदेशनीतिका सोच, प्रकृति र कार्यक्षमता पनि ।

आजका चिनियाँ कूटनीतिक अधिकारीहरूका खाता–किताब नै अलग ढंगमा बनाइएका छन् भन्छ उक्त रिपोर्ट । हिजोसम्म अमेरिकाले भनेका कुरा सबैजसोले सुन्थे, नमाने पनि । आज चीनले मान्ने त कुरै छैन, सुन्न पनि मान्दैन । चीनलाई लाग्छ- अमेरिकाले विश्वको व्यवस्थापनका लागि सन् १९४० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, डब्लूटीओ आदिमा जति पनि उदारवादी नियम–कानुन बनायो, अहिले आफूलाई नसुहाएको र फाइदा नपुगेको भन्दै ती सबैको एक्लो रूपमा उल्लंघन गर्दै छ । र अब चीनले यस्ता नियम–कानुनको जगेर्ना एवं संवर्द्धन आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने प्रस्ताव पनि राख्तै छ ।

अमेरिका र चीनबीच भइरहेको संघर्ष, खिचातानी र प्रतिशोधरूपी होडबाजीमा नरमपना ल्याउनेÙ ठीक दिशानिर्देश गर्ने र विश्वमा स्थिरता, शान्ति र विकासको दुन्दुभि बजाउने अभिभारा भारत र अन्य राष्ट्रमा आइपरेको छ । भर्खरै जी–२० को अध्यक्षको अभिभारा पाएको भारतले त्यस सन्दर्भमा अहं भूमिका निभाउन विश्वस्तरकै परिकल्पना र कार्यक्रमहरू ल्याउने आशा सबैले साँचेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×