नेपाल : नयाँ सरकारले के गर्ने ?

कसैले इन्डो–प्यासिफिकको घोडा दौडाए, कसैले चीनलाई पछार्ने घोडसवारी अघि ल्याए र फेरि कसैले त गँड्यौला, झुसुले र खुम्लेकीरा सबैलाई एउटै ढाकीमा हाली सलबलाउन लगाए । के यो नेपालकै चुनाव थियो ? के नेपालीले नै लडेको प्रजातन्त्रको होडबाजी थियो ? के बस्तीवाला–पहाडे–मधेशी सबैले चाहेकै सरकार बन्यो ? प्रश्नहरू धेरै अघि आए र आउँदै छन्, चुनाव सकेर सरकारसमेत बनेपछि पनि । नेताले डाँडाको घाम भइसकेर पनि फेरि झुल्किएर न्यानोपन दिन नसकेपछि बादल र तुवाँलोलाई औंल्याएको पनि देख्यौं । केही गर्न सक्ने आँट र क्षमता भएको नौलो पिँढीलाई रकेटको जमानामा पनि गोरुगाडा नै हाँक्न लगाउने ज्ञान–प्रज्ञा–अनुभवले विक्षिप्त नेताहरू पनि देख्यौं । तर नेपाललाई मात्र किन ठिंग उभ्याउनु; अमेरिकादेखि मलेसियासम्म, ब्राजिल र क्युबादेखि भारतका कर्नाटक, सिक्किम र पश्चिम बंगालसम्मै बूढापाकाले जरैबाट नउखेलिउन्जेल गद्दी सम्हालेकै हुन् ! गद्दी–चौकीमा बस्नासाथ चाउरिएका गाला–छालामा गुलाबी–रातो रंग चढेको र फेरि रोम–रोम रोमाञ्चित हुने बैंसको आगमन भएको पनि नदेखेका होइनौं । नेपाल–भारत–चीनमा यस्ता उदाहरणहरू लछेप्रै छन् । फरक यति मात्रै हो, नेपालमा गद्दी–चौकीले दशकौं बितेर जाँदा पनि तिनै तीन–चार–पाँच अनुहारबाहेक अरू देख्दै देखेन । ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ खेलमा गद्दी–चौकीले समेत हार खायो । कोसी–गण्डकी–मेची ओरालो बगे पनि त्यही जहाजी र उकालो बग्दा पनि त्यही जहाजको चालक ! तीन करोडजति जनसंख्या भएको नेपालमा मानौं एउटा डोकोभरि अट्ने मात्रै नायकहरू छन् ! नेपालको अहोभाग्य–दुर्भाग्य, डोकोभरि अटाएका नायकहरूमध्ये को फुत्रुक्कै बाहिर निस्कन्छ, उसैले तय गर्ने भयो । भाग्य, भविष्य र उज्यालोपन ल्याउन सक्ने लाखौंलाई चाहिँ डोको रुँघेर बसिरहने बनाइए ।

र नै, गत तीस वर्षमा डोकोबाट निस्केका नेता र उनीहरूका सरकारले डोकोलाई अठ्याउने, ताक्ने र मजबुत बनाउने काम मात्रै गरे । डोकोबाहिरका जनता, वातावरण र राष्ट्रलाई परबाह नै गरेनन् । विदेशीलाई डोको लपेट्न अति नै सहज, ओल्टाइपोल्टाइ गर्न त अझै मज्जा र डोकोभित्रकाहरूलाई मर्काउन र चड्काउनमा झनै अलौकिक आनन्द । र विदेशीले डोको नै औधी मन पराउँछन्, एकदुई झुल्किने घाम र तिरिमिरी पारिदिने नयाँ नक्षत्रलाई पनि सम्हालेर पछ्यौरी तान्दै डोकोभित्रै हालिदिन्छन् । यो पालि पनि झन्डै त्यस्तै त भएन ? डोको, त्यसभित्रका साथीहरू जति नै लाप्पा खेलेको देखिए पनि पाहा त डोकोभित्रैबाट उम्क्यो । यो कुनै नयाँ कुरो हुँदै भएन । सबैले जानेकै–बुझेकै र अडकल गरेकै कुरो भयो । अब आउने पाँच वर्ष वा अर्को चुनाव नहुन्जेल ज्योतिषीलाई भन्दा पनि साधारण जनतालाई कसले कसरी कहाँ खेल्छ र गोल कसले गर्छ, पेनाल्टी दिने रेफरी र लाइन्सम्यानहरू कहाँ कसरी दौडिरहेका छन्, कस्तो झन्डा बोकेका छन् भन्नेबारे अति नै परिपक्व ज्ञान–सूचना छ ।

धेरैले भन्छन्- नयाँ सरकारले अब कम्प्रोमाइज–सम्झौता गर्दैन, जोखिम उठाउँदैन । जनहितका कार्य गर्नुभन्दा सत्ता बचाउनु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । रूखको घनत्व चाहिँ सानो–कमजोर तर हाँगाबिँगा चाहिँ गह्रौं र असुहाउँदिला । हावापानी–बर्खा–चट्याङ–भुइँचालो त के, एउटा ठूलै विदेशी शक्तिले हल्लाएको खण्डमा पनि रूख लच्कन्छ र ढल्न पनि सक्छ । अर्को चुनावसम्म धराशायी भने सायद नहोला, बरु अर्को रूखको खाँबो ठोकठाक पारी, क्रिसमसमा झैं रंगीचंगी हाँगाबिँगा–नक्षत्र–सान्तक्लज टाली अर्को नयाँ साल आउन देला । यही हो अहिलेको नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई चुनौती भने पनि, मौका भने पनि वा गरेरै देखाउँछौं भन्ने भावना–संकल्पले ओतप्रोत हुनु भने पनि । हामी भारतीयहरूलाई, प्रजातन्त्रमा रुमलिन थालेको नेपालले अब के गर्छ भन्ने प्रश्नले सधैं कुतकुत्याइरहन्छ । नेपालमा के छैन, नेपालीले के गर्न सक्तैनन् र अब कसरी अघि बढ्लान् भन्ने कुरोमा हामी अन्य राष्ट्रहरूका जनता जनार्दन कौतूहलले विक्षिप्त हुन्छौं । किन नेपाल भनेझैं अघि बढ्न सकेन ? बंगलादेशसमेत विकासशील राष्ट्रहरूको झुन्डमा प्रवेश गरिसक्यो, नेपाल त झन् विश्वसमुदायले नै भलो चिताएको राष्ट्र । गत ७०–७५ वर्षमा विश्वसमुदायले पुर्‍याएको आर्थिक अनुदानले मात्र पनि नेपालको द्र्रुत गतिमा विकास हुनुपर्ने हो । भारत र चीन छिमेकी हुँदाहुँदै नेपालले किन भनेजस्तो आर्थिक प्रगति अघि ल्याउनै सकेन ?

हालै गठन गरिएको नेपाल सरकारका निम्ति डोकोभित्रबाट निस्कने सक्ने पाँच–छवटा मार्ग छन् । यी मार्गहरू कुनै भयानक क्रान्तिले देखाएका किञ्चित् होइनन्; तर निश्चय पनि, साधारण जनताले भोग्दै आएको पीरमर्का, बिदेसिएका नेपालीहरूले देखेको राष्ट्र निर्माणको सपना, छरछिमेकी राष्ट्रहरूले चाहेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं कार्यकुशलता र नेपाली युवा पिँढीले ठूलै खेल्ने मैदानको चाहना राख्दै आफूलाई होमेर गरेका चुनावी चर्चा–परिचर्चाले संकेत गरेका हुन् ।

नेपालले आज खोजेको ठूलो स्थान हो- पारम्परिक परिचयदेखि एउटा नयाँ र व्यापक पहिचान–व्यक्तित्व एवं ब्रान्ड नेम । सगरमाथाको काखमा अवस्थित सुन्दर शान्त राष्ट्र, मिलनसार र वीरताको इतिहास बोकेका नेपालीहरू र एकपल्ट छिमेकी राष्ट्रहरूसमेत काम्ने शक्तिशाली देश - यी सबै पहिचान लिएर नेपाल दशकौं रह्यो । राष्ट्र जति अघि बढ्छ, जति उमेर खाँदै जान्छ, आफ्नो भित्री परिचय र बाह्य पहिचान पनि बदल्दै जान्छ । यो अकाट्य कुरो हो र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा विज्ञानझैं साँचो र तथ्यपरक पनि । चीनको सन् १९६०–७० को दशकको परिचय कस्तो थियो ! सांस्कृतिक क्रान्ति (कल्चरल रेभोल्युसन) ले छियाछिया पारेको, अनिकालले ग्रस्त र भोकमारीले दबाएको । चिनियाँको चीत्कारमा विश्वले नै आँसु बहाउने स्थिति थियो । उता भियतनामलाई पनि, उत्तर भियतनाम र दक्षिण भियतनामका नाममा अमेरिकाजस्तो क्रूर राष्ट्रले लगभग स्वाहा नै पारेको थियो । भारत अंग्रेजको उपनिवेशवादले कुल्चेर अस्तव्यस्त–शोषित राष्ट्र । गरिबीले जरा गाडेको अनि फेरि चारैतिर फैलने साम्प्रदायिक दंगा–द्वन्द्वको राष्ट्र । त्यस्तो तिरस्कृत एवं भँगालिएको पहिचानदेखि आज चीन, भियतनाम र भारत कसरी विश्वमा ब्रान्ड नेम परिवर्तन गर्दै अग्रपंक्तिका राष्ट्रहरूमा गनिन थाले ! अर्थात्, केही दशकअघिको यी राष्ट्रहरूको परिचय र आज विश्वले नै सराहना गर्ने पहिचान (आइडेन्टिटी) मा आकाश–पातालको फरक छ । जापान–युरोप–क्युबा सबैको यही इतिहास छ ।

नेपाललाई नयाँ र सुगठित पहिचान (ब्रान्ड नेम) अघि ल्याउन विश्वले नै मौका दिएको छ । विश्वमा चलिरहेको सबैभन्दा विस्तीर्ण एवं गहिरो परिचर्चा हो- जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) ले ल्याएका मौका र खतराहरू । जलवायु परिवर्तन परिचर्चामा हिमालय क्षेत्रको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सिंगो र ठिंग उभिएको राष्ट्र हो । सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मौका र क्षमता आजको नेपालमा छ । भारत–चीन–बर्मा–भोटाङ–पाकिस्तान–अफगानिस्तान सबैलाई नेपालको नेतृत्वमा अघि ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले ‘सगरमाथा डायलग’ गर्ने जो जमर्को गर्‍यो, त्यो अति नै प्रशंसनीय थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रवर्तक भएर विश्वमा हिमालय क्षेत्रबारे बहस राख्नु, वैज्ञानिक संस्थाहरू निर्माण गर्नु, विश्व चर्चा–परिचर्चाको केन्द्र हुनु र नयाँ खोज–ज्ञानको भण्डार बन्नु नै नयाँ विश्वपहिचान प्राप्त गर्नु हो । के नयाँ सरकारले यस दिशातर्फ ठूलो सोच र विश्वलाई नै अँगाल्ने कार्यक्रम बनाउन सक्छ ? राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ उसो ‘नेपाल अ जोन अफ पिस’ अर्थात् नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुका पछाडि राष्ट्रलाई नयाँ विश्वपहिचान दिने महत्त्वपूर्ण प्रयास पनि थियो ।

दोस्रो, नयाँ सरकार राष्ट्रमा अहिलेसम्म नबनेका संस्थाहरू (इन्स्टिच्युसन) बनाउनपट्टि लाग्नुपर्छ । विश्व कहाँ पुग्यो, नेपाली जनता विश्वव्यापी बने र राष्ट्र पनि अघि बढोस् भन्ने चाहना–चासो राख्दाराख्दै पनि सरकारहरूले संस्था निर्माण गर्न भने सक्दै सकेनन् ! भारत–अमेरिका–जापान–चीन–सिंगापुर अघि बढे; कारण, त्यहाँका सरकारहरूले संस्था निर्माणमा आफूलाई लगभग होमिदिए । सात–आठ दशक खाइसकेको राणा शासनपछिको नेपालले अहिलेसम्म पनि त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतमै आफूलाई सीमित राखेको छ । दिल्ली र वरिपरि हेर्नुस्, के छैन यहाँ ? अस्पताल, मन्त्रालय, शिक्षण संस्था, वैज्ञानिक एवं टेक्नोलोजीका संस्था, निजी क्षेत्रका व्यापार–वाणिज्य र उद्योगधन्धा, दूरसञ्चारदेखि सांस्कृतिक संस्थासम्म । नेपालमा जबसम्म विश्वस्तरका आफ्नै संस्थाहरू बन्दैनन्, तबसम्म नेपाल र नेपालीहरू अरू राष्ट्र–संस्था आदिमा निर्भर रहन कर लाग्छ । दशरथ स्टेडियमजस्तै खेलकुदका २०–२५ संस्थाहरू हुनुपर्‍यो । भाटभटेनी, ब्लुबर्ड आदि बन्न सक्छन् र तिनमा जनआकर्षण हुन सक्छ भने चिकित्सा, पर्वतमाला, ओखतीमुलो, पानी, जंगल, खेत आदिबारे विश्वस्तरका संस्थाहरू किन बन्न सक्दैनन् ? यी संस्थाहरू काठमाडौंदेखि टाढा मेचीको बगरमा, सिंहदरबारदेखि दूर कालीगण्डकीको छेउछाउमा बन्नुपर्‍यो । यी संस्थाहरूले नेपालका जनजाति, दलित, मधेशी सबैलाई आत्मा–शरीर–भविष्यसम्मै छुनुपर्‍यो । सात–सातवटा प्रान्त त बने, तर त्यहाँ खोइ संस्था ? अझै पनि भारत–विदेश वा काठमाडौं ताक्छन् त्यहाँका बासिन्दाहरूले । किनकि संस्थाहरू नै छैनन्; बैंक, दूरसञ्चार, इन्सुरेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धान एवं अदुवा–सुन्तलामा लाग्ने कीटाणु–रोग आदि सम्बन्धी पनि ।

तेस्रो, नेपालले आफूसँग जे प्राकृतिक संसाधन छ त्यसलाई पर्याप्त एवं वैज्ञानिक ढंगले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमताको ढोलपिटाइ एकापट्टि, फर्पिङमा सन् १९११ मै एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् कारखाना खुलेको, अर्कापट्टि अहिले पनि केवल २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनमै पाखुरी–सुर्क्याइ ! यसबारे कसले कसरी बुझाउन सक्छ ? नेपालले चाहे पनि नचाहे पनि खोला–नदीको पानी तलैतिर बगेको सयौं वर्ष भइसक्यो र पनि बिजुलीभन्दा पनि पानीको कूटनीति गर्नपट्टि लाग्छ । भोटाङ बिजुली बेचेरै कहाँ पुग्यो ! सरकार डोको–नाम्लो वा नक्षत्र मण्डलबाटै किन नआओस्, पानीमाथिको नीति लामो सोच राखेर बनाउनुपर्‍यो । अहिले गठन भएको सरकारले पानी–बिजुलीमाथि ठीक नीति बनाएर भारतले सन् २०२१ मा जारी गरेको बिजुली व्यापारबारेको दिशानिर्देश र नीतिलाई गतिलै रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यस नीति अन्तर्गत नेपालले अब बिजुली भारतलाई मात्रै नभई अन्य छिमेकी राष्ट्रमा पनि बेच्न सक्नेछ । नेपालको बिजुली भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र भएर त्रिदेशीय (भारत, बर्मा, थाइल्यान्ड) राजमार्ग हुँदै मलेसिया, सिंगापुर र कम्बोडिया पुग्नु नै नेपालले अरूलाई आफूमा निर्भर बनाउनु हो । सरकारले यस्तो सोचमा आफूलाई चुर्लुम्म डुबाउनुपर्छ नै ।

चौथो, नयाँ सरकारले भारत र चीनलाई नेपाल राष्ट्रको विकासमा प्रभावशाली ढंगमा प्रयोग गर्नुपर्छ । संस्था निर्माणदेखि बाटाघाटा–रेल–हवाई–पानी–शिक्षा–स्वास्थ्य–वैज्ञानिक अनुसन्धान सबैमा भारत र चीनलाई चलाउनुपर्छ । अहिलेसम्मको भारत–चीनतर्फको नेपालको रणनीति नै फेल भयो; कारण, यस रणनीतिमा संस्थाभन्दा पनि गहिरो भूमिका व्यक्तिले खेल्ने भयो । नेताहरूलाई नै स्थायी ढंगमा भारतपरस्त, चीनविरोधी आदिको छाप लाग्यो । संस्था त कहाँ गयो–गयो ! अर्को, नेताहरूले ठोस रूपमा नेपालको राष्ट्रिय हितबारे कुरा नराखेर भारतलाई कसरी खुसी र चीनलाई कसरी सन्तुष्ट राख्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिए । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले दुइटै राष्ट्रबाट लिनुसम्म लिएर पनि दुवैसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन नै कायम राखिरहेकी छन् ।

पाँचौं, के नेपाल सरकारले आफ्नो खेतीपाती–उद्योग, जाति–जनजाति–दलित आदिलाई एसियाली क्षेत्रीयताको व्यापक रूप दिन सक्ला ? नेपालले आफ्नोमा लछेप्रै पाइने ओखतीमुलो, धामी–झाँक्री–फेदाङ्मा–बोन्वो आदिको ज्ञानलाई मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन) बनाएर भारतीय–बंगलादेशी–बर्मेली–थाई आदि उद्योगधन्धामा घोलेर विश्वबजार खान सक्ला । त्यो मूल्य शृंखलामा अदुवा–अलैंची–पाखनवेद–तितेपाती नै किन नहोऊन् ! राई–लिम्बू–बाहुन–तामाङ–शेर्पा–थकाली–मधेशीको पारम्परिक पहिरनबाट फेसन टेक्नोलजी चलाएर पनि नेपालले विश्वबजार खान सक्ला । दक्षिण कोरिया, जापान, इटलीले यही त गरे !

अनि त फेरि युवा पिँढीका निम्ति नेपाल सरकारले भद्रपुरदेखि डडेलधुरासम्म विभिन्न आधुनिक प्रशिक्षण एवं दक्षता केन्द्रहरू खोल्न सक्छ । भारतले, चीनले यही गरे र त आज भारत आफ्ना श्रमदान–श्रमिक आदिबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राष्ट्र भएको छ । नेपाल सरकारले आफू डाइसको गोटी भएर अरूलाई हल्लाउन दिनु हुँदैन । नेपालीहरू अघि बढ्न चाहन्छन्, वीरतादेखि परतिर जान चाहन्छन् ।