नयाँ राष्ट्रिय मेलमिलाप

कांग्रेसको राजनीतिक जीवन तरंगित पार्ने दृष्टिकोणबाट उनको प्रयोग धेरै हदसम्म सफल पनि भयो । तर तत्कालीन परिवेशमै राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणा र प्रयोगमा धेरै सीमा थिए । त्यो सीमालाई ठम्याउन नसक्ने कांग्रेसका नेताहरूबाट नयाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।

बीपी करिब आठ वर्षको बन्दी जीवनपछि सुन्दरीजल कारागारबाट छुटे । त्यसपछि उनले हठात् हिन्दुस्तान गएर बस्ने निर्णय गरे । सो निर्वासनकालमा बनारसमा रहँदा उनले सशस्त्र संघर्षको वकालत गरे । जसरी सशस्त्र संघर्षको वकालत गरे, त्यो अनुरूप क्रान्तिका लागि ठोस तयारी गरेनन् । त्यो वकालत र अपरिपक्व तयारीको परिणामस्वरूप कांग्रेसमा आबद्ध युवाले केही दुस्साहसी एवं हिंस्रक काम गरे । विमान अपहरण गरे । राजा वीरेन्द्रउपर विराटनगरमा बम प्रहार भयो । त्रासद तरिकाले ओखलढुंगा काण्ड घटित भयो । तर कांग्रेसी कार्यकर्तामाझ र जनस्तरमा हिंसात्मक संघर्षप्रति उत्साह जागेन । केही होनहार युवा र विद्यार्थीहरूको मार्मिक बलिदान भयो । ती क्षतिका कारण बीपीको संवेदना पनि मर्माहत भयो ।

यता नेपालमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको बलिदानबाट आघात पुगेका बेला उता छिमेकी राष्ट्रहरूको राजनीति संकटग्रस्त थियो । भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लादेको व्यवस्थालाई जयप्रकाश नारायणको सम्पूर्ण क्रान्तिको आह्वानले झस्काएको थियो । बंगलादेश नयाँ राष्ट्र बने पनि मुजिबुर रहमानको हत्या भएको थियो । यी घटनाहरू बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि निर्णायक थिएनन् तर उनका निर्णयलाई प्रभावित गर्न सहायक थिए । शीतयुद्धकालीन त्यस समयमा कतै नेपाल थप अप्ठेरोमा पर्छ कि भन्ने सोच बीपीमा रह्यो । तर त्योभन्दा बढी उनलाई निजी स्वास्थ्य र आफ्नो राजनीतिक विरासत के होला भन्ने सवालले गाँजेको थियो ।

जीवनको उत्तरार्द्धमा सबै बाह्य परिवेशभन्दा बढी आफ्नो राजनीतिक विरासतलाई निर्णायक मोड दिने हुटहुटी बीपीमा थियो । राष्ट्रिय मेलमिलाप त्यही छटपटीको उपज थियो ।

राष्ट्रिय मेलमिलापभन्दा पहिले बीपीले कुनै तयारीबेगर क्रान्तिको सपना देखे । २००७ सालको सेरोफेरोमा जस्तै भारतको साथ–सहयोगलाई बढी प्राथमिकता दिए । तर किशोरकिशोरीलाई उद्वेलित बनाउँदै क्रान्तिकारी सपना देखाए । राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने कुरा गरे । त्यस समय उनले कल्पना गरेको राष्ट्रियताभित्र राजतन्त्रका लागि न सकारात्मक दृष्टिकोण थियो न कुनै ठाउँ । तर ओखलढुंगा काण्डले मर्माहत बनेपछि राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापपछिको सोच अर्कै रह्यो । उनले राजतन्त्रका लागि पूर्ण सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । राजासँगको मेलमिलाप अत्यावश्यक छ भन्न थाले । त्यस नयाँ नारामा निहित अवधारणा र राजनीतिक दाउपेचले तत्कालीन परिवेशमा कांग्रेस र राजसंस्थाबीच रहेको मुठभेडको मनस्थितिलाई मत्थर बनायो । व्यवस्थाबाट प्रताडित रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताले क्रान्तिको भारी बिसाउँदै हल्का महसुस गरे । कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा अर्कै किसिमको हलचल आउन थाल्यो ।

२०१७ सालयता राजसंस्थाको संरक्षणमा झाँगिएको नवोदित मध्यम वर्गले पनि बीपीको आह्वानबाट राहत महसुस गर्न थाल्यो । पञ्चायत व्यवस्थाले प्रारम्भिक पन्ध्र वर्ष छिचोल्दा मुलुकको भौतिक–सामाजिक परिस्थितिमा थुप्रै परिवर्तन आएका थिए । बाटाघाटा थपिएकाले आवागमन धेरै सहज बनेको थियो । व्यापारिक गतिविधि र कलकारखानाहरू बढिरहेका थिए । देशभित्रै स्कुल–कलेज फैलिएका थिए । दरबारको संरक्षण पाएको वर्गले परिवर्तित परिस्थितिको फाइदा लिइरहँदा आमूल परिवर्तनको आकांक्षा नराख्ने मध्यम वर्गको विस्तारसमेत भइरहेको थियो । आफूलाई पञ्चायत व्यवस्थाकै संरक्षक सम्झने र दरबारको निहित स्वार्थमा रमाएको तप्काबाहेकको राजनीतिक वृत्तमा बीपीको नारा कर्णप्रिय सुनियो । धेरैका लागि बीपीले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप सजिलो र आकर्षक नारा बन्यो ।

राष्ट्रिय मेलमिलाप अनाकर्षक लाग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण तप्कामा माओ त्सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्तिप्रति वशीभूत युवा थिए । उनीहरूमध्ये पनि राजसंस्थालाई राष्ट्रियताको प्रतीक ठान्नेको संख्या ठूलै थियो । मेलमिलाप ‘राष्ट्रिय’ विशेषणमा समाहित भएकाले झापा विद्रोहका नायक ठानिएका र अन्य क्रान्तिकारीहरू अलमलिएका थिए । त्यसैले सांस्कृतिक क्रान्तिमा वशीभूतमध्ये धेरै सानो संख्याका युवा मात्रै बीपीको नाराप्रति आकर्षित थिएनन् । ती किशोरकिशोरी खासै संगठित थिएनन् । सामूहिक प्रयास गरिरहेकाहरू पनि ससाना समूहमा सीमित थिए । संगठित आधार कमजोर भएकाले समेत राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित पार्ने सामर्थ्य उनीहरूसँग थिएन, न ‘राष्ट्रिय’ कद हासिल गरेका नेता नै उनीहरूसँग थिए । पुष्पलालको राजनीतिक नारा गौण भइसकेको थियो । बाँकी जो थिए, तीमध्ये अधिकांश कारागारभित्र निरुपाय थिए । यसै पनि राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान राजा र राजसंस्थाप्रति लक्षित थियो । यस नयाँ नाराले नौलो जनवादको सपना बोकेका युवालाई न आकर्षित गर्‍यो न समेट्न सक्यो ।

बीपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप आह्वान गरेको यो साता ४६ वर्ष भयो । यही अवसरमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले दलका तर्फबाट नयाँ अपिलसमेत जारी गरे । उमेरका हिसाबले दुवै महामन्त्री लगभग त्यही समय जन्मिएका हुन् जुन समय बीपीले मेलमिलाप आह्वान गरेका थिए । अर्थात्, कांग्रेसभित्र तेस्रो पुस्ताका नेता । झन्डै पाँच दशकको यो समयावधिमा नेपाली जनजीवनको आधारभूत राजनीतिक–सामाजिक परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । बीपीले कहिल्यै नचाहेको र आफ्नो जीवनकालमा नचिताएको दिशामा मुलुकले पाइला चालेको छ ।

बीपीले मृत्युवरण गरेको पहिलो दशकमा, उनले कहिल्यै नचाहेको, कांग्रेस र कम्युनिस्टले मिलेर राजनीतिक संघर्ष गरे । बीपीले कल्पना गरेको भन्दा फरक तरिकाले पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध लडे । पञ्चायत ढल्यो । निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था ढलेसँगै लोकतान्त्रिक एकता र मेलमिलापको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो । तर यो यात्रा सोचेजस्तो सहज रहेन । अद्यापि सहज छैन ।

बीपी बितेको दोस्रो दशक उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा प्रयोग गरेको भन्दा फरक किसिमले माओवादीको हिंसात्मक संघर्ष प्रारम्भ भयो । माओवादीहरूको तयारी बीपीको भन्दा नितान्त भिन्न थियो । उनीहरूको राजनीतिक सोच फरक थियो । युद्धको रणनीति अलग थियो । त्यसैले बीपीको समयभन्दा फरक हिंसात्मक संघर्षले गर्दा देशमा नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्ने सपनाको आँधी चल्यो । नयाँ थितिको काल्पनिकीमा राष्ट्रियताको परिकल्पना फराकिलो थियो । त्यो परिकल्पनाको केन्द्रमा सामान्यजन र उनीहरूको सांस्कृतिक विविधता रह्यो ।

नयाँ राष्ट्रियताको काल्पनिकी यति शक्तिशाली र वेगवान् थियो, बीपी नरहेको तेस्रो दशक नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो । यो यात्रा सहज थिएन । बीपीको समयमा नेपाल तराई कांग्रेसले राष्ट्रियताको दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउने प्रयत्न गरे पनि त्यो असफल रह्यो । २०६४ सालको मधेश विद्रोहसम्म आइपुग्दा धेरै ऐतिहासिक फेरबदलको कारक मधेश विद्रोह भयो । त्यसैले बीपीले आफ्नो जीवनकालमा नचिताएको संविधानसभाको चुनावसमेत नेपाली जनताले गरे । जनसंघर्ष र जनआन्दोलनले थेगेको आकांक्षा र आत्मविश्वासका कारण मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो ।

बीपीले मृत्युवरण गरेको चौथो र पाँचौं दशक देश त्यही विषयलाई लिएर संघर्षरत छ, जुन सवाललाई स्थापित गर्न बीपीले जीवनभर संघर्ष गरे । त्यो हो- जनतामुखी लोकतान्त्रिक थिति र मूल्यमान्यता ।

हिजो राजसंस्था र सामन्ती थितिले देश र जनतालाई गरिब बनाएको थियो, आज मुलुक र सामान्यजनलाई झन्झन् गरिब बनाउन नवशासक र नवसामन्त जन्मिएका छन् । हिजो मूलतः भारतमा जीविका धान्न जाने नेपालीहरू आज संसारभर जान बाध्य छन् । परिणामतः, जनजीविकाको आधारभूत परिस्थिति व्यापक फेरिएको छ । सञ्चारसँगै प्रविधिका क्षेत्रमा अकल्पनीय परिवर्तन आएको छ । यी सबै परिवर्तनका कारण मुलुकको संकट पनि झन्झन् गहिरिँदो छ । जनजीविकामा पराश्रित भइरहँदा मुलुकले स्वाधीन निर्णय गर्ने सामर्थ्य बेवारिसेजस्तो प्रतीत भएको छ । राष्ट्रियता कोरा नारामा अलपत्र देखिन्छ । शासन भनेको केवल सत्तालिप्सा मात्र देख्ने नेताहरूको हालीमुहालीबीच राजनीतिक अभ्यास दलहरूको गुट व्यवस्थापनमा खुम्चिएको छ । लोकतान्त्रिक थिति र संस्थाहरू नबन्न यस्तै सोच पर्याप्त छन् । मुलुकभित्र मुठभेडका अनेकौं आयाम गहिरिरहँदा पार्टीमा टुटफुटिया स्वार्थले घर बनाएको छ । शासकीय थितिलाई ससानो आर्थिक लाभले जनमुखी बनाउनबाट रोकेको छ । मुट्ठीभर धनाढ्यले यही थितिलाई लोकतन्त्र ठानेका छन्, धनी झन्झन् धनी भएका छन् । वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय आकांक्षालाई संघीय अभ्यासले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दण्डहीनता धेरैमध्ये एउटा मूल शासकीय चरित्र बनेकाले समाजमा हिंसा थप मौलाएको छ । राज्य र सरकार सानो स्वार्थमै रुमलिएका छन् । यस्तोमा अबको बाटो के हो त ?

अबको बाटो नयाँ राष्ट्रिय मेलमिलाप नै हो । हिजोको मेलमिलापले राजालाई केन्द्रमा राख्यो । अबको मेलमिलापमा जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जनता केन्द्रमा रहनासाथ बहुपक्षीय संस्कृति र चौतर्फी द्वन्द्वबारे चासो बढ्छ । अझ प्रविधिले विश्वलाई अभूतपूर्व तरिकाले एकीकृत मात्र गरेको छैन, सर्वसाधारणलाई समेत शासन गरेको छ । ज्ञान–विज्ञानमा भएको उन्नतिले वैश्विक स्तरमै वित्तीय प्रवाह र शक्तिसम्बन्धलाई झन् सीमित वर्गमा केन्द्रित गरेको छ । पर्यावरणीय विनाशले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वलाई नै गाँजिरहेको छ । यी फेरबदलले जुन स्तरको वर्गीय र क्षेत्रीय विभेद निम्त्याएका छन्, तिनलाई ठम्याएर मुलुक हाँक्न सक्ने नेतृत्वको दरकार छ । यसैले नयाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान बीपीको समयभन्दा ज्यादा कठिन छ ।

सर्वप्रथम नयाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबारे विचारको खाँचो छ । त्यस्तो दृष्टिकोणको अभावमा दलहरूबीचको भागबन्डा नै शासकीय थिति बन्ने हो । विभेद र शोषण चरम रहेको समाजमा दलका टाउकेहरू मिल्दैमा शासकीय थिति मिल्ने होइन । केही नेताले शान्तिका लागि हस्ताक्षर गर्दैमा समाजमा निहित अशान्ति लोप हुने होइन । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले भर्खरै आश्वासन दिएजस्तै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कार्य यान्त्रिक कुरा होइन । समाजमा विद्यमान विषमता र बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा नगरी शान्तिपूर्ण सामाजिक परिस्थिति हात लाग्ने छैन । तर नेताहरूमा समाजको भयावह स्थिति आकलन गर्ने उत्सुकता देखिँदैन । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले समेत नेतृत्व किन सत्ताच्युत भयो, त्यसको ‘पारदर्शी’ छलफल र सुशासनसहितको ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ मात्र खोजेको सन्देश दिएका छन् । मेलमिलाप दिवसलाई सन्दर्भ बनाएर उनीहरूले गरेको नयाँ आह्वान यत्तिमै सीमित देखिन्छ । यस्तो आह्वान जरुरी छ तर पर्याप्त छैन ।

नयाँ पुस्ताका नेताले सृजनात्मकता प्रदर्शन गर्दै साहसका साथ नयाँ राष्ट्रिय संकल्प ल्याउनुपर्छ । एकता र मेलमिलापको अर्थ सामान्यजनले स्वामित्व लिन सक्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मूल्यमान्यता नै हो । ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ जस्तो कोरा नाराले जनस्तरमा त्यस्तो विश्वास जगाउने सम्भावना छैन । केवल सुशासन मात्र भनेर पनि पुग्नेवाला छैन । एक्साइसौं शताब्दीमा दलीय गुटबन्दी र आन्तरिक व्यवस्थाबाट मात्र देशमा विद्यमान विषम विभेदको सम्बोधन हुँदैन । यसका लागि उपभोगवादी जीवनशैलीलाई प्रहार गर्ने समृद्धिका खाकाहरूबारे राष्ट्रिय विमर्श चाहिन्छ । यतातर्फ बेलैमा ध्यान पुगोस् ।