मेरा एक मित्रलाई उनको छोराले नेपालीको पाठ नबुझेर साह्रै हैरान पारेछ । अरू सबै विषय बुझ्ने छोराले नेपाली भने पढ्नै मान्दो रहेनछ । परीक्षा नजिकिँदै गर्दा मित्रले फकाएर छोरालाई आफैंले पढाउन थालेछन् । त्यसपछि त छोराले नबुझेर पढ्नै नमानेका पाठ पनि ‘ए, यो त यस्तो राम्रो पाठ पो रहेछ’ भन्न थालेछ । त्यो सुनेर चकित भएका मित्रले छोरालाई सोधेछन्, ‘तिम्रा शिक्षकले राम्ररी पढाउँदैनन् र ? उनी त नाम चलेका शिक्षक मानिन्छन् ।’

जवाफमा छोराले बेलीविस्तार लाएछ— उसका शिक्षकले पाठ पढाउनुभन्दा पाठका लेखकको आलोचना बढी गर्ने र पाठको मूल विषयमै प्रवेश नगरी सतही व्याख्या गरेर छाड्दा रहेछन् । नेपाली विषयमा आफ्नो पनि सरोकार रहेको हुँदा मैले त्यसबारे खोजी गरें अनि थाहा पाएँ, पाठ्यक्रममा समाविष्ट पाठका लेखक तथा पढाउने शिक्षकबीच कट्टर वैचारिक भिन्नता रहेछ । त्यति मात्र होइन, ती शिक्षकलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म एउटै सर्जकका सृजनाहरू पढाउनुपर्दा पनि नमीठो लागेको रहेछ । उनले चाहेर वा नचाहेर गरेको हेलचेक्य्राइँको प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव भने विद्यार्थीले भोगेका रहेछन् । पाठ्यसामग्री र त्यसका रचनाकारप्रतिको दृष्टिकोणका कारण विद्यार्थीलाई हानि पुर्‍याउने शिक्षक दोषी हो वा जहाँ पनि एउटै व्यक्तिका सामग्री समावेश गर्ने पाठ्यक्रम निर्माता ?

सुन्दा सामान्यजस्तो लागे पनि उपर्युक्त प्रसङ्गले हाम्रो पाठ्यक्रम तथा पठनपाठन सम्बन्धमा एउटा गहन बहसको आवश्यकताबोध गराएको छ । यसको उठान केही प्रश्नबाट गर्न सकिन्छ— पाठ्यक्रममा समावेश गरिने सामग्रीहरू पाठ्यक्रमको उद्देश्य, शैक्षिक आवश्यकता एवम् विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चयन हुनुपर्ने हो या कुनै व्यक्तिलाई स्थापित गराउने नियतका साथ चयन गरिनुपर्ने हो ? हाम्रो शैक्षिक निकाय यसप्रति अनभिज्ञ छ त ? पक्कै छैन । किनकि हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिनिरपेक्ष कहिल्यै रहन सकेन । पञ्चायतकालीन पाठ्यसामग्रीहरू हेर्ने हो भने तिनमा व्यवस्थाप्रति कट्टर आस्थावान्हरूकै एकछत्र रजाइँ देखिन्थ्यो । त्यति बेला पाठ्यपुस्तक लेख्नका लागि विषयविज्ञताको नभएर सत्तास्तुतिको आवश्यकता हुन्थ्यो । त्यसैले त त्यो बेलाको सामाजिक शिक्षा पुस्तकका लेखकलाई थानकोटबाहिर पनि नेपाल भएको देख्दा आश्चर्य लागेको प्रसङ्ग उनकै समकालीन व्यक्तिले सुनाउँदा हामी त्योभन्दा बढी आश्चर्यमा परेका थियौं । यति मात्र होइन, राजतन्त्रमा राजसंस्थाको महिमागानका सामग्रीहरू नै अब्बल मानिने हुँदा सोही अनुसारका लेखक तथा तिनका सृजनाले पाठ्यक्रममा स्थान पाएको यथार्थ जगजाहेरै छ । त्यसैले त्यति बेला पनि चेतनशील शिक्षकहरू आफ्नो पेसाप्रति नै वितृष्णा लागेको तर पेसागत धर्म अनुरूप पढाउनुपरेको दुखेसो गर्ने गर्थे । उनीहरू ती सामग्री पढाउन मन नलागे पनि नपढाउन भने सक्दैनथे । त्यसैले त्यति बेलाका विद्यार्थीहरू पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित देखिँदैनथे । अहिले भने आग्रही र पूर्वाग्रही वैचारिकताको जुँगे लडाइँको मारमा विद्यार्थीहरू परिरहेका छन् ।

एकदलीय राजनीतिको दुष्प्रभाव मुलुकका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रहरूमा परेको हुँदा विकासले गति लिन नसकेको भन्दै जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट व्यवस्था परिवर्तन गरियो । तर दुर्भाग्य, उपर्युक्त क्षेत्रहरू अग्रगामी सोचका साथ अघि बढ्ने आशा गरेका हामी नेपालीहरू पुनः निराशातर्फ नै धकेलिँदै गयौं । किनकि, दलीय राजनीति सर्वसाधारणका लागिभन्दा दलगत स्वार्थका लागि मात्र फलिफाप देखियो । अन्य पक्षलाई थाती राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने हो भने दलगत राजनीतिको प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव यसले झेलेको छ । शैक्षिक निकायहरूलाई विशुद्ध प्राज्ञिक बनाउनुपर्ने मान्यताविपरीत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक अखडामा रूपान्तरण गर्ने अभियान थालियो । प्रज्ञाप्रतिष्ठानदेखि साझा प्रकाशनजस्ता सरकारी निकायहरूसम्म दलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धा गर्ने केन्द्र बन्न पुगे । त्यसैको प्रतिफल आज साझा प्रकाशन धिकिरधिकिर गरिरहेको छ । हरेक शैक्षिक निकायमा हुने दलीय कोटा र राजनीतिक नियुक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको शैक्षिक पद्धति एवम् पठनपाठनमा पर्न गयो । छयालीस सालपछि आरम्भ भएको यो विसङ्गति बैसट्ठी–त्रिसट्ठीपछि निकै झाँगिन पुग्यो । त्यसैको उपलब्धि हो सायद, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धी उपर्युक्त तिक्तता ।

विद्यालयको होस् वा विश्वविद्यालयको, पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मेवारी पाएकाहरूको दायित्व हो— उपयुक्त र प्रभावकारी सामग्री चयन गरी पाठ्क्रममा समावेश गर्नु; समय अनुसारको शैक्षिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, विद्यार्थीको रुचि र चाहना अनुरूपको एवम् उनीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुरण गराउन सक्ने सामग्रीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु । यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यस्ता सामग्रीको खोजी, सङ्कलन गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने तथा तिनलाई अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले हामीकहाँ यस्तो हुन सकिरहेको छैन । यहाँ त जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूको नजरमा परेका, नातासम्बन्ध वा वैचारिक आबद्धता भएका व्यक्तिका सामग्रीहरू नै प्राथमिकतामा परेका देखिन्छन् । सन्दर्भ नेपाली विषयको, केही सामग्री पुराना तथा असान्दर्भिक लागे पनि स्थापित स्रष्टाको सम्मानका लागि निरन्तरतामा देखिएका छन् । त्यसबाहेक अन्य सामग्री भने आवश्यकता र निष्पक्षताभन्दा भागबन्डा, पहुँच, नातासम्बन्ध आदिकै माध्यमबाट समाविष्ट भएका पाइन्छन् । त्यसैले त तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका पाठ्यपुस्तकका फरकफरक विधामा पनि एउटै सर्जकका सृजनाहरूको पठनपाठनबाट शिक्षक तथा विद्यार्थी हैरान भएका छन् ।

यस्तो किन भइरहेको छ त ? प्रश्न गम्भीर छ । के नेपाली साहित्यमा एकदुईबाहेक स्तरीय लेखकहरू छैनन् ? या विद्यार्थीहरूले तीबाहेक सर्जकका सृजना पढ्न रुचाउँदैनन् ? यदि यस्तो हो भने पनि यसको आधार के हो ? यस सम्बन्धी सर्वेक्षण कसले र कहिले गर्‍यो ? अझै विडम्बनाको कुरा त के छ भने, कैयौं स्तरीय कृति लेख्ने असंख्य स्रष्टा हुँदाहुँदै जसले कुनै विधामा जीवनभर एउटा मात्र सृजना प्रकाशित गरेको छ सोही सृजनालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको पनि पाइएको छ । यसैबाट छर्लङ्ग हुन्छ, सो निकायको निष्पक्षता र आग्रह । यसै गरी नयाँ–पुराना सर्जकहरू आफ्ना रचनाहरू लिएर त्यहाँका अधिकारीहरूको अघिपछि गरिरहेको दृश्य पनि कम रोचक देखिँदैन । यथार्थमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त सामग्री त कसैको सम्बन्ध, वैचारिकता, भागबन्डा आदिका आधारमा स्रष्टा स्वयम्ले बोकेर लाने होइन,

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा सम्बन्धित विषय समितिहरूले खोजेर, रोजेर अनि स्रष्टाको अनुमति मागेर पो त्यहाँ समावेश गरिनुपर्ने होइन र ?

उपयुक्त र आग्रहबिनाको नीति कार्यान्वन हुन नसकेकैले होला, अहिले पाठ्यसामग्रीप्रति शिक्षक असन्तुष्ट देखिएका र त्यसको दुष्प्रभाव विद्यार्थीमा परेको । यसबाट विश्वविद्यालय तह पनि पूर्णतः मुक्त देखिँदैन । विषय समितिले समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नसक्नु, पाठ्सामग्रीको प्रभावकारिताका उपयुक्त आधारहरू नखोजिनु, नाम मात्रको प्रयोगात्मक हुनु बाँकी सबै सैद्धान्तिक रूपमा अघि बढाइनु आदिजस्ता समस्याबाट विश्वविद्यालयको पठनपाठन पनि जेलिएको देखिन्छ । त्यसैले त सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि पनि अपेक्षित प्रायोगिक तथा गुणात्मक शिक्षा पाउन नसकेको गुनासो विद्यार्थीहरूमा देखिन्छ । दलीय राजनीतिले भित्र्याएको भागबन्डाको नीतिले नराम्ररी प्रभावित क्षेत्र विश्वविद्यालय नै हो । हरेक शैक्षिक निकायमा सत्ता–प्रतिपक्ष, अझ पछिल्लो समय विभिन्न गठबन्धनको साझेदारी हुनुपर्ने स्वघोषित प्रावधानका कारण त्यहाँका सही विज्ञहरू किनारिँदै गएका छन् । दलहरूनिकट व्यक्तिहरू नै विज्ञ बन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । विभिन्न विषयमा विशेष दक्षता र विशेषज्ञता भएका साथै प्रशासनिक क्षमता भएका भन्दा राजनीतिको लिगलिगे दौडमा अघि पुग्नेहरूको उपस्थितिले शैक्षिक क्षेत्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयजस्तो उच्च शैक्षिक निकायको केन्द्रमै शिक्षकलाई कक्षा दिँदा उसको विषयविज्ञता नहेरी आस्थाका आधारमा वक्रदृष्टि राखिन्छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला ? शिक्षणसंस्थाजस्तो पवित्र स्थानमा जानुअघि आफ्नो आस्था, विचार एवम् आग्रह–पूर्वाग्रह बाहिरै राख्नुपर्नेमा विद्वान्हरू सो सबै बोकेर भित्र जाने अनि उपयुक्त मौकामा त्यसको प्रयोग गरिहाल्ने प्रवृत्ति शैक्षिक क्षेत्रमा मौलाएको अदृश्य रोग हो । यो रोग शिक्षकका माध्यमबाट विद्यार्थीमा सर्दै जाने हुँदा यो झनै डरलाग्दो देखिन्छ । अनुसन्धान तहमा पनि विशुद्ध विषयविज्ञताको प्रयोग भएको कमै पाइन्छ । त्यसैले त अनुसन्धाताहरू अलमलमा परेको गुनासो गर्छन् ।

आफ्नो विचारभन्दा भिन्न विचारलाई सम्मान गर्न हिचकिचाउने विद्वान्हरूका कारण अनुसन्धान तहका कैयौं विद्यार्थीले विज्ञहरूको वैचारिक टक्करमा आफूहरूले दुःख पाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विगतमा जे भयो र वर्तमानमा जे हुँदै छ, त्यसबाट भविष्य मुक्त हुनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ किनकि यसबाट विद्यार्थीहरूले आफूलाई हरेक क्षेत्रको कडा प्रतिस्पर्धामा सफल बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अबको शिक्षा नीति व्यावहारिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ । यद्यपि, शैक्षिक विज्ञताका आधारमा भन्दा दलीय भागबन्डा मिलाउन शिक्षामन्त्री नियुक्त हुने हाम्रोजस्तो देशमा यस प्रकारको आशा काकाकुलको तिर्खा नहोला भन्न सकिन्न । यसो भए पनि अबको पाठ्यक्रम तथा पठनपाठन बिनाकुनै आग्रह प्रभावकारी बन्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्र अब पनि वैचारिक आग्रह एवम् संकुचित मानसिकताबाट मुक्त हुन नसके कहिले हुने ?