बार्दली सहमति र भविष्य

आफूसँग जोरी खोजेकाले केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा सीमित गरिदिएको उद्घोष गर्दै आएका दाहालले सोही बार्दलीबाटै र उनै ओलीकै साथ पाएर बालुवाटारको बाटो तय गरेका हुन् । अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी दल माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी एवं एमाले र सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि बालकोटबाटै जुटाइएका हुन् ।

दाहालसँग दुई–दुई पटक सत्ता बाँडफाँटको समझदारी गरेर पनि हस्तान्तरण गर्ने समयमा बेइमानी गरेको आरोप लागेका ओलीले यस पटक भने दाहालले रोजेको बाटामा साथ दिएको देखियो । कतिपयले ओलीको साथलाई गुन तिरेको भनी व्याख्या गरेका भए पनि, हिजो नेकपामा सहअध्यक्षका रूपमा सँगै रहँदा होस् या नेकपाबाट छुट्टिएपछि पनि हरपल दाहाल र माधव नेपाललाई खुइल्याउँदै आएका उनीसँगको गठबन्धन नेपालमा प्रायः राजनीतिका नाममा चल्ने तिकडममा आधारित सत्ताको खेलमा दाहालको विकल्पहीन बाध्यता थियो । जब माओवादी लगायत पाँच दल सँगै हिँडिरहँदा पछिल्लो निर्वाचनमार्फत संसद्को सबभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस नेतृत्वले तिकडममा खेल्नेले कुन तह र हदसम्म र कसरी खेल्छन् भन्ने भेउ गुमायो, सत्ताको खेलमा ओलीको आगमन स्वाभाविक थियो ।

बार्दलीमा भएको करिब दुई घण्टाको छलफलको निष्कर्ष भनेर बाहिर आएका खबरहरू अनुसार एमाले र माओवादीले आगामी पाँच वर्षको सत्ता बाँडफाँटको खेस्रा समझदारी गरेका छन् । आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने गरी सहमती भएको खबरसँगै कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीमा भने एकाएक निराशाका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । यसरी निराश भइरहेकाहरूले संसद्को अंकगणित हेरेरै बार्दलीको सहमतिलाई रिफरेन्समा लिइरहेका हुन्जस्तो लाग्दैन । माओवादी संसद्मा आएदेखि नै नेपालको संसद्को

अंकगणित कम्युनिस्ट भनिनेहरू एक भइदिँदा उनीहरूको बहुमतमा देखिन्थ्यो । यस पटकको संसद् त्यस्तो छैन, अर्थात् संसद्मा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य छैन । सरकारमा सहभागी नभएका कम्युनिस्टहरू एकीकृत समाजवादीका १० सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ सिट जोड्दा पनि कम्युनिस्टको बहुमत पुग्दैन । एमाले र माओवादी मात्रको सिट संख्या जोड्दा ११० अर्थात् ४० प्रतिशत मात्र छ । ६० प्रतिशत सांसद बाहिर राखेर यी दुई दलले मात्र पाँचवर्षे कार्यकालको आधाआधा भनेर बाँडफाँट गर्नु आफैंमा हास्यास्पद देखिन्छ ।

यसै अर्थमा आधारहीन यो सहमतिमा गरिएका कुरा पत्याएर मुख मिठ्याउने र कतै सबै थोक त गुमाइएन भन्ठान्नेहरू दुवैले के बुझ्नुपर्छ भने, संसद्मा एमाले र कांग्रेसले मिलेर सहमति गरेमा बाहेक, कुनै दुई दल या नेता मिलेर अब यतियति समय सत्ता साझेदारी गरौं भन्ने परिस्थिति छैन । दुवै शक्ति पूर्ण इमानदार भएर लाग्दा पनि संसद्ले अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था यथावत् छ । सहमतिको पालना भएन भनेर भविष्यमा एकआपसमा दोषारोपण गर्ने मार्गबाहेक दुई दलबीच भएको भनिएको सम्झौता वा समझदारी व्यवहारमा लागू हुन सक्ने सुनिश्चितता देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई समर्थन गरेका दलहरूको दृष्टि अहिले चाहेका मन्त्रालयहरूसहित अरू धेरै पदमा छन् । त्यस्तै, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र अन्य मुख्य पदमा दलहरूको नजर पर्नु पनि अस्वाभाविक होइन । तर एमाले र माओवादीले मात्रै मुख्य पद ताकिरहेको अवस्थामा कांग्रेस यो अंकगणितलाई लिएर एक पटक अवश्य गम्भीर भएको हुनुपर्छ । गठबन्धन कायम गर्न नसकेकामा आलोचित संस्थापनको प्रतिकृया नआइसकेको भए पनि र प्रधानमन्त्रीको खेलमा यस पटकलाई फेल भए पनि कांग्रेस मूर्च्छित छैन, असफलतालाई शक्तिमा बदल्न शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू प्रयासरत रहेको संकेत आइरहेको छ । सुशील कोइराला सभापति हुँदा आन्तरिक निर्वाचनमा सभापतिमा पराजित देउवादेखि महामन्त्रीमा पराजित विमलेन्द्र निधिसम्मलाई अन्य दलसँगको सौदाबाजी र छलफलमा नछुटाउने चलन चलाएको कांग्रेसले यस पटकचाहिँ जितेका पदाधिकारीहरूलाई समेत दलीय सहकार्यका वार्तामा सहभागी गराउन नचाहेको देखिनाले यसका शुभेच्छुकहरू नेतृत्वसँग आक्रोशित छन् ।

माओवादीसँग वार्तामा बस्ने टोली गठनमा उदार नभइदिनाले परिणाम पनि सकारात्मक नआएको सन्देश जानुले अबका दिनमा कांग्रेस संस्थापनलाई ४० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेखर खेमालाई पनि भूमिका दिनुपर्ने रहेछ भन्नेतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । ‘अहिलेसम्म मिलाएरै लगेका छन्, संसदीय दलमा जित सुनिश्चित गरेपश्चात् पनि मिलाएरै लैजालान् नि त’ भनी देउवालाई गरिएको विश्वासले एकाएक काम नगरेका कारण कांग्रेस र शुभेच्छुकको मनोबल गिर्न नदिन रणनीतिक चाल अन्तर्गत गगन–विश्वप्रकाश समूह र संस्थापनबीचको घनीभूत सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको कांग्रेसजनको बुझाइ छ ।

साहित्यिक भेलामा सहभागिताका लागि पोखरा बसाइमा रहँदा गगन र विश्वप्रकाशबीच यसबारे विमर्श भएको र उनीहरू संस्थापनले नचाहँदा पनि अब सक्रिय बनेर लाग्ने मुडमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । यसरी कांग्रेसले आफ्नो शक्तिलाई भविष्यको रणनीतिका लागि सक्रिय पार्दै गर्दा एमाले र माओवादी मिल्नासाथ बहुमत हुने प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई एउटा कोणले हेर्न सकिन्छ भने दुई कम्युनिस्टबाहेकका दलहरूको सहकार्यमा बहुमत पुग्ने अन्य चार प्रदेशलाई अर्को दृष्टिले । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा मात्र सीमित रवि लामिछानेको दलसँग एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ भने प्रदेशहरूमा उपस्थित अन्य दलका सन्दर्भमा अलग इन्गेजमेन्ट ।

प्रदेशसभामा पनि उम्मेदवार उठाएको भए रास्वपा राष्ट्रपति निर्वाचनमा तेस्रो दलका रूपमा उदाउने सम्भावना थियो । तर त्यसो नहुनाले संघीय संसद्मा चौथो स्थानमा देखिए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रयोजनका लागि रास्वपाको हैसियत सातौं हो । फरक मतभार भए पनि, प्रदेश सभासदस्यसमेत राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने इलेक्टोरल कलेजका सदस्य हुने नाताले रास्वपालाई पछाडि पार्दै राप्रपा चौथो, जसपा पाँचौं, एकीकृत समाजवादी छैटौं दल भएका छन् । उक्त प्रकृयामा राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेतको सहभागिता रहने भएकाले यस पटक राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदानमा एकीकृत समाजवादी चौथो र जसपा पाँचौं महत्त्वपूर्ण दल भएका छन् । तराईका जिल्लामार्फत प्रदेशसभाहरूमा राम्रै उपस्थिति बनाएका जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको पनि यस मामिलामा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति छ ।

एमाले र माओवादी मिल्दैमा बहुमत नहुने मधेश, वाग्मती, लुिम्बनी र सुदूरपश्चिम गरी चार प्रदेशमा कांग्रेसले राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत दलसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ । त्यसो गर्दाको अकंगणित हेर्दा १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा दुई दलइतर सदस्य ७३ जना छन् भने ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशमा ५९ अनि ८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा ४७ र ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा ३१ निर्वाचित सदस्य छन् । गत आइतबार दाहालले लिएको नाटकीय मोडबाट पाठ सिकेको कांग्रेस प्रदेशका मुख्य पद अरूलाई दिएरै भए पनि सहमतिमा अगाडि जान साना र नयाँ दलहरूसँग संवादको मुडमा रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री लगायतका मुख्य पदमा मिलेर जाने गरी ती दलहरूसँग सहकार्यको वातावरण बन्न एकातिर असम्भव छैन भने, अर्कातिर कतिपयलाई आइतबार सहमतिमा आएका दलहरू अहिले नै कांग्रेससँग सहकार्य गर्लान् र भन्ने लाग्न सक्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि जसपा र राप्रपालाई दुई कम्युनिस्टबीच मात्र भएको भनिएको आवधिक नेतृत्व बाँडफाँटको सहमति चित्त बुझ्ने विषय नै थिएन । त्यसैले उनीहरूले मन्त्रीहरूका नामै पठाएका छैनन् । सुवास नेम्बाङ या ओली निकटस्थको नाम दुई दलले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अघि सार्ने चर्चाबीच विगतमा नागरिकता विधेयक लगायतमा एमालेबाट भएका अवरोध मधेशमा ताजै छ । हिजो नेकपामा रहँदा माओवादी पृष्ठभूमिका सदस्यले महसुस गरेको तत्कालीन संस्थापनको प्रताडना पनि आलै छ । अर्को शब्दमा, दुई दलले राष्ट्रपतिका लागि भनेर बाहिर ल्याएका यी नाममा समग्र मधेश र बहिष्करणमा परेका समुदायहरूको गम्भीर चासो देखिन्छ ।

नेकपा गठन गर्दादेखि ३९ महिनाको सत्ता अवधिमा नेम्बाङ लगायतका हस्तीहरू नै ओलीका पर्दा पछाडिका पात्र रहेको कतै नछिपेको छैन । समावेशिताको वकालत गर्ने महिलाहरूमाथि चलेको बुलडोजर, संघीयतावादीको अपेक्षामाथि बज्रेको बन्चरो, नागरिकता विधेयकमा मधेशलाई जोडेर भएको अपमान लगायतका कार्यमा संलग्न यी पात्रहरूका नाम सम्भावित राष्ट्रपतिका रूपमा बाहिर आउँदा अहिले दाहाललाई साथ दिन हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले तिनलाई मतदान गरेर कसरी राष्ट्रपति बनाउलान् र ? नेम्बाङका हकमा रहेको राप्रपाभित्रको धर्मसँग जोडिएको अर्कै प्रकारको ‘नफरत’ लाई पनि यो समूहले उपेक्षाका रूपमा अभिव्यक्त गर्ने सम्भावना छ ।

कम्युनिस्टहरूको एकल बहुमत भएको २०६४ को संविधानसभामा कांग्रेसले मधेशी मूलका रामवरण यादवलाई रणनीतिक रूपमा उभ्याउँदा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गराउन सफल भएको अनुभवका आधारमा, कांग्रेसजन गम्भीर भएर लाग्ने हो भने, आफ्नै सदस्य जिताउन सम्भव नदेखे सहमतिको साझा उम्मेदवार बनाएर पनि बहुमत नै नभएका दुई दलले बनाउन खोजेको शक्ति सिन्डिकेट भत्काउन असम्भव देखिन्न । जब ओली या उनका उम्मेदवारले राष्ट्रपतिमा पराजय भोग्ने अवस्था आउँछ, त्यसै दिनदेखि एमाले–माओवादी/ओली–दाहाल द्वन्द्वले नयाँ रूप लिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा, राष्ट्रपति निर्वाचनमा सफलता या असफलताले यो सरकारको आयु र दुई कम्युनिस्टको सहकार्यको तिथिमिति तोक्ने यो अवस्थालाई संसद्को ठूलो दलले अवसरका रूपमा लिनु आफैंमा अस्वाभाविक पनि होइन ।

कतिपयले बार्दली सहमतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव राख्न नपाइने भन्ने संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ सँग जोडेर अब प्रधानमन्त्री दाहाल कमसेकम दुई वर्ष त त्यो पदमा रहनेछन् भन्ने आशयका आधारमा हेर्न खोजेको देखिन्छ । धारा १०० कै उपधारा २ ले नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई अरू कमजोर बनाएको छ र लेखेको छ, ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’

समर्थन फिर्ता लिने दल आफैंमा कुन हैसियतको हुनुपर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा सानै दल भए पनि समर्थन फिर्ता लिइदियो भने प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा फ्लोर टेस्ट गर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यो परिवेशमा जति धेरै दलको समर्थनमा सरकारमा गयो, उति नै धेरै पटक समर्थन फिर्ताको सम्भावना हुने र संविधानको यो उपधारा आकर्षित हुने अवस्था रहने हुँदा सातदलीय समर्थन भनेर नम्बर देखाउने बार्दली सन्देश र सहमतिको खाका लामो समय टिकाउन कठिन हुन सक्ने भविष्यवाणीका आधारहरू छन् ।