कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

पहिले घरमै रोकौं महिला हिंसा

मधु राई

‘हे र्नुस न् म्याम, यसले बहिनीलाई देखिसहँदैन ! घरमा जति बेला पनि कुट्ने गर्छ ।’ आफ्नो छ वर्षीय जुम्ल्याहा छोराले बहिनीसँग गर्ने व्यवहारबारे एक अभिभावकले बेलाबेला मलाई सुनाउने गर्छिन् । कक्षाकोठामा शिक्षक नहुँदा पनि उसले बहिनीलाई कुट्ने गर्दो रहेछ ।

पहिले घरमै रोकौं महिला हिंसा

अधिकांश अभिभावक यस्तो व्यवहारलाई सामान्य मान्ने गर्छन्, कतिपयले ‘ठूलो भएपछि आफैं छोड्छ’ भन्ने गर्छन् । तर, यो सामान्य व्यवहार होइन र अभिभावकले समाधानको बाटो यथाशीघ्र खोज्न जरुरी हुन्छ । कतिपय घरपरिवारमा छोराछोरीबीचको यस्तो व्यवहारलाई अभिभावकहरूले बेवास्ता गर्दा कालान्तरमा थप समस्या निम्तिने गर्छ ।

सानो छँदा दिदीबहिनीप्रति गरिने यस्तै व्यवहारले लैङ्गिक हिंसाको बीजारोपण गर्ने हो । त्यस्ता दाजुभाइले कालान्तरमा आफ्ना श्रीमती, छोरीबुहारीहरूप्रति पनि त्यस्तै व्यवहार नदोहोर्‍याउलान् भन्न सकिँदैन । माइती गाउँमा मेरी विवाहिता साथीलाई उनीभन्दा दस वर्ष कान्छो भाइले साउन महिनाभरि घरमा माछामासु नपकाएको निहुँमा भक्कुरेको दृश्य मेरो मानसपटलमा अझै ताजै छ । बाल्यकालमा यस्तो व्यवहार भोगेकै कारण कतिपय दिदीबहिनी किशोरावस्थामा पनि आफ्नै बुवा र दाजुभाइका अगाडि खुलेर बोल्नसम्म सक्दैनन् ।

बाल्यकालमा दाजुभाइमा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्नुमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा अभिभावक नै जिम्मेवार हुन्छन् । ‘छोरालाई काख, छोरीलाइ पाखा’ गर्ने प्रवृत्ति भएका बहुसंख्यक अभिभावकले छोराहरूको असामान्य व्यवहारलाई बेवास्ता गर्दै जाँदा ती उद्दण्ड हुँदै जाने हुन् ।

पितृसत्तात्मक नेपाली घरपरिवारमा पुरुष जातिकै वर्चस्व रहँदै आएको छ । उनीहरूका हैकमवादी कदमको प्रतिकार गर्न सक्ने महिलाहरू विरलै हुन्छन् । अझै पनि कतिपय घरपरिवारमा छोराहरूले आफ्नै हैकमवादी बुबाका पदचिह्न पछ्याउने गरेका छन् । यसो हुँदा पनि महिला हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको छ । महिलाहरू बाल्यकालदेखि नै माइतमा आफ्नै बुवा र दाजुभाइका ज्यादती अनि बिहेपछि श्रीमान् र छोराहरूको हैकम सहन बाध्य छन् ।

यस्तै, भुक्तभोगी महिलाहरू घरमा श्रीमान्विरुद्ध बोल्न नसकेकै कारण छोरीबुहारीहरू पनि आमा–सासूका पदचिह्न पछ्याउन बाध्य हुन्छन् । गृहिणीहरूको यस्तो निरीहताकै कारण महिला हिंसाका घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको हो । महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसाको उद्गमस्थल घरपरिवार नै हो र कारक पुरुषको हैकमवादी चरित्र । विडम्बना, यस्ता महिला हिंसाप्रति छिमेकी र नागरिक समाज मूकदर्शक बन्ने गरेका छन् । समाजको मौन सम्मति पाएकैले पनि महिला हिंसा गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै गएको हो । कतिपय छिमेकीहरू ‘आ, यिनीहरू यस्तै हुन्’ भनेर जतिसक्दो तर्कने गर्छन् । छिमेकीहरूको रमिते र असहयोगी व्यवहारकै कारण हिंसापीडित महिलाहरूले बेलैमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । संयुक्त परिवारमा हिंसापीडित महिलालाई सहयोग गर्नु त कता हो कता, उल्टै पीडितविरुद्ध घरका अन्य सदस्य जाइलाग्दा समस्या विकराल बन्दै जान्छ ।

जुनसुकै महिला हिंसाको शुरुआती चरणमै घरपरिवार र टोलबासीले सहयोग गर्न सके पीडितको मनोबल बढ्ने र पीडकको घट्ने कतिपय मुलुकको अभ्यासले देखाएको छ । उदाहरणका लागि, युगान्डामा घरेलु हिंसापीडित महिलाहरूलाई सहयोग गर्न टोलबासीहरूले समूह बनाएका छन् । मद्यपान गरी रात–बिरात घरमा रडाको मच्चाउने तथा श्रीमतीलाई कुटपिट गर्ने श्रीमान्हरूबाट छुटकारा दिलाउन टोलबासीहरू थाल ठटाउँदै भेला हुन्छन्, अभद्र पुरुषहरूलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउँछन् भन्ने कुरा युनिसेफको ‘विश्वका बालबालिका र महिलाको अवस्था’ शीर्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हामीकहाँ युगान्डामा जस्तो अभ्यास सुरु भइहालेको नभए पनि घरेलु हिंसापीडितहरूलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले तीन दशकदेखि हिंसापीडित महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन विभिन्न जिल्लामा शाखाहरू विस्तार गरेको छ । एबीसी नेपालले हिंसापीडित बालिका र महिलाहरूका पक्षमा काम गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरूले हिंसापीडितहरूका लागि अस्थायी बसोबाससहित सीप सिकाइको व्यवस्था पनि गर्दै आएका छन् ।

केही वर्षयता हिंसापीडित लगायतलाई न्याय दिलाउन भनि स्थानीय तहहरूले समेत महानगर, नगर र गाउँपालिकास्तरमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिहरू गठन गरेका छन् । तथापि वडा र टोलहरूमा यस्ता न्यायिक समितिका शाखाहरू नहुँदा हिंसापीडितहरूको अपेक्षित सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन । महानगरपालिका र पालिकास्तरमा सीमित यस्ता न्यायिक समितिहरूबारे बहुसंख्यक वडा र टोलबासीहरू अनभिज्ञ जस्तै छन् । यसो हुँदा पनि पीडितको पक्षमा न्यायोचित व्यवहार गर्न स्थानीय सरकारहरू चुकेका छन् ।

अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि महिला हिंसा रोक्न भनेर सोह्रदिने अभियान शुरु भएको वर्षौं भइसक्यो तथापि साना शहरहरूमा यसबारे त्यति चासोचिन्ता पाइँदैन । औपचारिकता पूरा गर्न अभियान अन्तर्गत फाट्टफुट्ट कार्यक्रम भए पनि पीडितहरूका लागि यस्ता अभियानहरू ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ सरह हुने गरेका छन् ।

घरपरिवारमै सुरु हुने गरेको लैङ्गिक हिंसालाई लिएर सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले सोह्रदिने अभियानसँगै वर्षभरि नै सचेतना कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ । विद्यालय तहदेखि नै यसबारे पठनपाठन हुनुपर्छ । शिक्षकहरू पनि यस्ता विषयप्रति संवेदनशील हुन अत्यावश्यक छ, जसका कारण विद्यार्थीहरू सुसूचित हुन पाउनुका साथै तिनका घरपरिवारमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसामा पुरुषको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका रहने गरेकाले सोह्रदिने अभियान जस्ता कार्यक्रमहरूमा हिंसापीडित महिला र पुरुषहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ । स्थानीय तहहरूले गठन गरेका न्यायिक समितिहरू नगर स्तरमा मात्र हैन, वडा र टोलस्तरसम्मै विस्तार गर्नुपर्छ । त्यस्ता समितिहरूमा विभिन्न क्षेत्रसम्बद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ, समिति पदाधिकारीहरूले ओरेक तथा एबीसी जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ । हिंसा पीडितहरूका पक्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू एकजुट भइरहने हो भने मात्र सभ्य समाज निर्माण हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?