कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

इन्द्रेनी समात्ने लहड

नेपालमा पश्चिमाहरूलाई खुसी नपारी स्थायी सत्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन र चीनको हित प्रवर्द्धन नगरी पक्का राष्ट्रवादी कहलिन सकिन्न । प्रजातान्त्रिक रहने बाध्यता एवं पुनः प्रचण्ड बन्ने चाहनाको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गतिहीन बनायो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।
सीके लाल

एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वपछि सन् २००६ तिर तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सर्वेसर्वा ‘प्रचण्ड’ आफ्ना सहयोद्धा बाबुराम भट्टराईका साथ बाघ भएर बालुवाटार छिरेका थिए । लगभग १६ वर्षको राजनीतिक संघर्षपछि उनी बालकोटको बार्दलीबाट फुत्त बिरालोजस्तो भएर हामफाल्दै फेरि बालुवाटार पुगेका छन् ।

इन्द्रेनी समात्ने लहड

बाउन्नवर्षे बागी प्रचण्डले गर्जिंदै नेपालको स्थायी सत्तालाई चुनौती दिएका थिए । तिनताक उनको अनुहारमा चमक, चालमा स्फूर्ति, आँखामा तेज एवं बोलीमा ओज हुने गर्दथ्यो । थकित, गलित र पराजित राजनीतिकर्मी पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणका लागि शीतलनिवास पुग्दा भने लबेदा–सुरुवालमा सजिएका थिए । पटकपटक दौराको फेरो मिलाइराख्दा पुच्छर लुकाउन खोजेका हुन् कि भन्ने आभास भइरहेको थियो । हुन त बढ्दो उमेरको असरले पनि होला, टेलिभिजनको पर्दामा पदचाप सुस्त देखिन्थ्यो । अनुहारमा उत्साहको साटो चरम निराशा भाव सहजै पढ्न सकिन्थ्यो । यसअघि दुई पटक ९–९ महिना गरी जम्मा डेढ वर्षजति कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले हालको कार्यकाललाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम पारी (इनिङ) भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने कि त उनी केही युगान्तकारी काम गरेर आफ्नो राजनीतिक विरासत सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नेछन् वा सबै खाले विवादबाट जोगिँदै शान्तिपूर्ण निवृत्तिका लागि सामाजिक आधार तयार गर्नेछन् । विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने हो भने उनले दौराको फेरो फेरिफेरि मिलाउँदै आफ्नो कार्यकाल बिताउने सम्भावना बढी देखिन्छ । प्रचण्डको दाहालरूपी कायाकल्पमा नेपाली अर्थराजनीतिका परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू अन्तर्निहित छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल रातारात जंगलको राजाबाट राजधानीको स्थायी सत्ताका घरपालुवामा रूपान्तरित भएका भने होइनन् । बृहत् शान्ति सम्झौताको शब्दजालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका रणनीतिकारहरूले उनलाई सुनौलो खोरमा थुनेका थिए । खोरबाटै गर्जिंदै गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डलाई सन् २००९ मा राजीनामा गर्न लगाएर उनको राजनीतिक दाह्रा–नंग्रा झिक्ने काम राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत सम्पन्न गराइएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ तिर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पहिले न्यायिक जादुगरीमार्फत उनको राजनीतिक वजन घटाइदिए अनि त्यसपछि निर्वाचनका लागि गठित मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर चुनावी टुनामुना गर्दै कद पनि सीमित पारिदिए । गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूबीच १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत बाघ प्रचण्डलाई बिरालो दाहाल बनाउने तान्त्रिक कर्मका कर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रहेका भए पनि त्यस अनुष्ठानका प्रायोजक एवं पुरोहित खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार

खड्गप्रसाद शर्मा ओली थिए । जति नै टोल–छिमेक चहारे पनि साँझतिर बार्दलीतिरबाट हामफाल्दै भए पनि मूलघर फर्किनु घरपालुवा बनेका बिरालाहरूको चरित्र हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको आकार, वजन एवं ओज घटेको पक्का हो, तर उनमा सायद आफू दुब्लाएको भए पनि बाघ नै रहेको भ्रम बाँकी छ । उनको मन्त्रिमण्डलको बनोट, बजारको उत्साह एवं भूराजनीतिक शक्तिहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा उनी हौसिएर तोकिएको भूमिकाभन्दा अलिकति पनि देब्रे–दाहिने गर्न खोज्ने हो भने तल ओर्लिन बाध्य हुनुपर्ने सम्भावना देखिँदै छ ।

दाहालका गृहमन्त्री अमेरिकी नागरिक रहिसकेका व्यक्ति हुन् । अपवाद त जुनसुकै नियमको पनि हुन्छ, तर एक पटक अमेरिकी नागरिक भइसकेको व्यक्तिको भूराजनीतिक आस्था एवं सामरिक वफादारी प्रायशः फेरिँदैन । मन्त्रिमण्डलमा रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा बचकना अभिव्यक्तिजस्तो सुनिए पनि त्यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएका व्यक्ति मूलतः राजनीतिकर्मी हुन् । संकटापन्न अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि उनले कस्ता विज्ञहरूको समूहलाई परिचालित गर्ने हुन्, हेर्नैपर्ने हुन्छ । सुरक्षा, शासन र सेवा सञ्चालन गर्ने मुलुकको स्थायी सत्ताका लगभग सबै अवयवले सुशील कोइरालाको कार्यकालमा जस्तै सोझै बालुवाटारबाट निर्देशन पाउने निश्चितप्रायः छ । क्रिसमसको अवसर छोप्दै राजनीतिक गठजोडको पाल फेरेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका महान् नेता कमरेड माओ त्सेतुङको १३० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त’ गरेकै दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । उनको तेस्रो कार्यकालका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका विसंगति, विडम्बना, अन्तरविरोध एवं विरोधाभासहरूले भने ‘प्रचण्ड’ मात्र नभएर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको पनि ऐतिहासिकता निर्दिष्ट गर्नेछ । स्वाभाविक हो, प्रधानमन्त्री दाहाल चिन्तित मात्र नभएर भयाक्रान्त पनि देखिन्छन् ।

अर्थ–राजनीतिक दबाब

अधिकांश कार्यक्रम नेपाली भाषामा सञ्चालन हुने भए पनि नेपालको अग्रणी साहित्य महोत्सवले आफूलाई ‘लिटरेचर फेस्टिभल’ भनेरै चिनाउन रुचाउँछ । ‘साहित्य महोत्सव’ शब्दावलीले हातमा टिपोट लिएर श्रोताको खोजीमा रहेका कवि, झोलामा पाण्डुलिपि बोकेर प्रकाशकलाई पछ्याइरहेका उपन्यासकार, चुरोटले ओठ डढेका कथाकार, पटकपटक चस्मा पुछिरहेका निबन्धकार एवं टिलपिल देखिने समालोचकहरूको जमघटजस्तो लाग्ने भएर होला, समसामयिक विषयमा रोचक संवाद तथा गीत र संगीतसमेतलाई समेट्ने आयोजकहरूले अंग्रेजी नाम रोज्ने गरेका । नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पोखरामा हालै सम्पन्न दसौं संस्करणको सम्भवतः सबभन्दा विचारोत्तेजक सत्रमा केही दिनभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे रोचक बहस भएको थियो । सत्रको विषय ‘संघारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ रहेको भए पनि प्रस्तुतिको अन्तर्वस्तुले ठूला आयोजनाहरूप्रति नेपालका एक थरी

विकासविद्हरूमा व्याप्त रहेको आसक्तिलाई देखाइरहेको थियो । सत्र–सञ्चालक प्रतीक प्रधान कुनै बेला आर्थिक पत्रकारिता गरिसकेका भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका ‘राष्ट्रवादी’ पत्रकार र सम्पादकका रूपमा बढी चिनिन्छन् । सत्रका विमर्शकर्ताहरूको सूची पनि कम प्रभावशाली थिएन । राजीनामा दिएरै प्रसिद्धिको पहिलो खुड्किलो चढेका व्यक्ति पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि हुन् । त्यसपछि भने उनको व्यक्तित्व राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधिहरूमार्फत धेरै माथि उक्लिसकेको छ । वीरेन्द्रबहादुर देउजा यातायात पूर्वाधारका प्रतिष्ठित विज्ञ हुन् । वसन्तराज मिश्रले पर्यटन व्यवसायीका रूपमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी व्यावहारिक प्रविशासक (टेक्नोक्य्राट) देखिन्छन् ।

जटिल विषयमा झन्डै एक घण्टासम्म चलेको विमर्शको सारसंक्षेप निकाल्न सहज छैन । तर, एक वाक्यमा भन्ने हो भने, ‘सन्तान जन्माउनका लगि ऋण लिएर भए पनि भोटो सिलाएर राखे बिहे त भइहाल्छ’ भन्ने पाराको विशाल पूर्वाधारहरूमा लगानीको औचित्य स्वतः सिद्ध हुनेमा सबै विमर्शकर्ताहरू सहमत देखिन्थे । बेलायतका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीको एउटा बहुउद्धृत उक्ति छ- तथ्यांकलाई बेस्सरी चुटेर जे पनि साबित गर्न सकिन्छ । नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक औचित्य देखाउन पूर्वप्रशासक खनालले त्यस्तै तर्कहरूको पहाड खडा गरे । पूर्वाधार विज्ञ देउजाले प्राविधिक मात्र नभएर नीतिगत सफलताको प्रशंसा गरे । निजी लाभका लागि सार्वजनिक लागत निरन्तर बढाउन मरिहत्ते गर्ने नेपालको नाफा क्षेत्रको चरित्रलाई व्यवसायी मिश्रले पनि परित्याग गर्न सकेनन् । तथ्यांकलाई जति नै ठोकपिट गरे पनि सकल राष्ट्रिय उत्पादनमा १० प्रतिशतजति मात्र योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन व्यवसायीले नभएर सरकारले नै गरिदिनुपर्ने जिकिर मिश्रको थियो । सबभन्दा यथार्थपरक अभिव्यक्ति भने महानिर्देशक अधिकारीको थियो— राज्यले नाफा–घाटाको हिसाब नगरी राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधारमा लगानी गर्छ । त्यस्तो उत्तरले जन्माउने स्वाभाविक प्रश्न के हो भने, ‘राष्ट्रिय हित’ परिभाषित कसरी हुन्छ ?

श्रीलंकाको मट्टला राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राज्य र सरकार प्रमुख महिन्दा राजपाक्षले पर्यटन विकासका लागि बनाउन लगाएका थिए । अहिले त्यसलाई ‘द वर्ल्ड्स एम्प्टिएस्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट’ अर्थात् संसारको सबभन्दा रिक्त वा निष्फल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिन्छ । हम्बनटोटा बन्दरगाहले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सपना देखाइएको थियो । चिनियाँ ऋणको साउँ त के, ब्याजसम्म तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाली सरकारले सामरिक महत्त्वको बन्दरगाह नै बेइजिङलाई जिम्मा लगाएको छ । ऋण लिएर घ्यू खानुलाई पाप भनिए पनि गाई पाल्नु धर्म नै हो भन्नेहरू के बिर्सिने गर्छन् भने, गोरस पाउन चाराको यथेष्ट व्यवस्था पहिलेदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ । झन्डै चार दशकसम्म उपयुक्त लगानीकर्ताको अभावमा अलपत्र परेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण खन्याउन राजी भएका चिनियाँहरूले श्रीलंकाको मट्टला राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं हम्बनटोटा बन्दरगाहजस्तै महत्त्वाकाक्षी परियोजनाहरूमार्फत सामरिक हित प्रवर्द्धनमा निवेश गरेका हुन् । राष्ट्रिय आयको अनुपातमा निकै बढी लगानी गर्नुपर्ने पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूले चल्तापुर्जा बिचौलिया, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, ठूला आपूर्तिकर्ता एवं बैंक, व्यापारी तथा सानातिना काम पटाउने दलालहरूको सञ्जाल खडा गर्दछ । अनुदान सहायताका योजनाहरूमा दाताका सर्तले पनि बाँध्ने हुँदा चलखेल गर्ने जमात पनि सानै हुन्छ । कोभिडको प्रकोप एवं राजनीतिक गतिविधिको प्राथमिकताले गर्दा केही वर्षयता नेपालमा लगानीका लागि ठूला परियोजना आउन सकेका छैनन् । युगान्तकारी काम गरेर आफ्नो राजनीतिक विरासत छोड्ने लोभमा प्रधानमन्त्री दाहाल अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ऋण लिन तत्पर हुन सक्छन् । त्यस्ता निर्णयहरूको तात्कालिक लाभ मुख्तियार शर्मा ओलीसँग जोडिएका व्यवसायीले पाउनेछन् । दीर्घकालीन मूल्य भने देशको धरमर अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नै दलभित्र पनि ठूला परियोजनामा संलग्न भएर समृद्धिको छलाङ लगाउन उत्सुक र माओवादको साटो देङवाद रूचाउने संशोधनवादीहरूको जमात उल्लेख्य छ । महत्त्वाकांक्षी सहकर्मीहरूको लोभ–लालचको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री दाहालको सबभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौती हुनेछ ।

भूराजनीतिक बाध्यता

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अपमानित भएर बालुवाटारबाट बाहिरिनुपरेको छ । पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि दीर्घकालीन महत्त्वको एउटा मात्र पनि सकारात्मक र उल्लेख्य काम फत्ते गर्न असफल सभापति देउवालाई सायद आफ्नो राजनीतिक विरासतबारे उत्तिसाह्रो सुर्ता छैन । सत्ता पाए, चलाए । कुर्सी गयो, उनी गइदिन्छन् र दिन कुर्छन् । तर, सत्ताको सेरोफेरोमा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएकाले गर्दा उनका वरिपरि रहेर राम्रै हैसियत बनाएकाहरूको छटपटी भने सुरु भइसकेको हुनुपर्दछ । सभापति देउवाको बालुवाटार पुनरागमनका लागि सायद उनीभन्दा उनका शुभचिन्तकहरू बढी आतुर छन् । राजनीतिको आन्तरिक अंकगणित सभापति देउवाको पक्षमा देखिँदैन । आफ्नै पार्टीभित्र उनको प्रभाव घट्दै गइरहेको हुनुपर्दछ । गठबन्धनका दलहरूमध्ये कोही लाखापाखा लागिसके त केही ढोकाबाहिर निस्किन खुट्टा उचालिसकेका छन् । कूटनीतिक बीजगणितको समीकरणले भने सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने उनको ज्योतिषीको भविष्यवाणीलाई अझै पनि नजिकसम्म पुर्‍याउन सक्छ । हिन्दु राष्ट्र घोषणा गराउने स्वार्थ समूहको गतिविधिले सत्तासीन गठजोडलाई रातारात खुकुलो बनाइदिन सक्नेछ । देशको अर्थ–राजनीतिमा भने त्यस्तो प्रक्रियाको असर नकारात्मक हुने निश्चित छ ।

सत्तामा भएकाहरूसँग लेनदेन गरेर आफ्नो कूटनीतिक हित सुरक्षित गर्ने पुरानो चिनियाँ नीतिलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङको आक्रामक ‘परिधीय कूटनीति’ अभ्यासले विस्थापित गरिसकेको छ । चिनियाँहरू अब आफ्ना छिमेकीलाई ‘सहयोगी मित्र’ ठान्दछन् । वफादारी त्यस्तो सम्बन्धको प्राथमिक सर्त हो । सन् २०१७ तिर नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्बन्धी छाता सम्झौता सम्पन्न हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल नै कार्यकारी प्रमुख थिए । पाँच वर्षपछि पुनः पूर्वपदमा नियुक्त हुनासाथ उनलाई औपचारिक बधाई दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरेको छ । अनुदान भए लिने तर ऋण सहायता अस्वीकार गर्ने नेपालको नीति बदल्न चिनियाँहरूलाई आफैं अगाडि आउनु पनि पर्दैन । आफ्नो क्षमताले भ्याउँदैन भने अरूसँग माग्ने र सित्तैं पाइएन भने ऋण लिएर भए पनि चौडा सडक बनाउने र त्यस्तो ऋणको साउँ किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि सामान्यजनका सन्तानलाई लाहुर पठाउने जमात नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि नै बढ्न थालेको हो । अहिले राज्यसत्तामा तिनकै हालीमुहाली छ । प्रधानमन्त्री दाहालका लागि बीआरआई सम्बन्धी प्रस्तावहरू बोक्न नसकिने तर बिसाउन झनै नमिल्ने भारी ठहरिने देखिँदै छन् ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको बधाईको भाषा पनि कम्ती अर्थपूर्ण छैन । राजदूत थम्सनले भनेका छन्, ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो साझेदारी अझ सुदृढ गर्न र लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा आर्थिक वृद्धिका लागि मिलेर काम गर्न अमेरिका आतुर छ ।’ लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने चाहना औपचारिकता हो । मानवाधिकारभित्र तिब्बतबाट आएका शरणार्थीहरूलाई गुपचुप नफर्काउने आस पनि रहेको हुन सक्छ । गृहमन्त्री स्वयंले आफू मन्त्रिमण्डलभित्रको प्रतिपक्ष हुने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन् । सन्देशको मुख्य आशय भने एमसीसीका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हुन सक्छ । बीआरआई र एमसीसी सँगसँगै कार्यान्वयन गर्न असम्भव नभए पनि कठिन काम पक्कै पनि हो । नेपालमा पश्चिमाहरूलाई खुसी नपारी स्थायी सत्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन र चीनको हित प्रवर्द्धन नगरी पक्का राष्ट्रवादी कहलिन सकिन्न । प्रजातान्त्रिक रहने बाध्यता एवं पुनः प्रचण्ड बन्ने चाहनाको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गतिहीन बनायो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

सबभन्दा रोचक भाषा पहिलोबाट तेस्रो छिमेकी बन्न पुगेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई सन्देशको छ । सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं जनताबीचको नातालाई इंगित गरिएको त्यस अभिव्यक्तिमा न्यानोपन भेट्टाउन कठिन छ । नयाँ दिल्ली तीर्थाटन गरेर आफ्नो स्वीकार्यता स्थापित गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय सत्ताले नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको कठपुतलीभन्दा बढी महत्त्व दिन नचाहेको पनि हुन सक्छ । भारतका रणनीतिकारहरू चिनियाँहरूको छाया देखेर पनि तर्सिन्छन् । अमेरिकीहरूसँग हेलमेल गरे पनि छरछिमेकमा तिनको गतिविधिबाट अतालिन्छन् । इन्द्रेनी समातेर सुन बाँड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तेस्रो उडानले कहाँ गएर भुइँ छुने हो, यसै भन्न सकिन्न । थप ऊर्जाका लागि उनले सन् २०११ देखि सन् २०१३ बीचका आफ्नै प्रतिबद्धताहरू एक पटक फेरि पढे केही बिग्रिनेछैन । तेस्रो कार्यकाल ९ महिनाभन्दा लामो ठहरियोस्, प्रधानमन्त्री दाहाललाई अंग्रेजी नववर्ष सन् २०२३ को हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित : पुस १३, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?