हिजोआज शब्दहरुले
एउटै अर्थ दिन थालेका छन्
उदाहरणका लागि
तपाईं संसद्लाई संसद् भन्नोस्
अथवा सुपर मार्केट
– विमल निभा/शब्दकोश

संसद्को निर्वाचनपछि बानेश्वरमा इन्द्रेनी शैलीका वेशभूषा र भाषाका नाममा रमिता नै भयो— एकल राष्ट्रिय पोसाक लगाएर आउने दलपतिको उर्दीबीच सांसदहरूले अनेक राष्ट्रिय पोसाक लगाएर विभिन्न राष्ट्रभाषामा शपथग्रहण गरे ! एकल भाषाका वृद्ध अभियन्ता राजावादीबाट विभिन्न राष्ट्रभाषामा शपथग्रहण र अनेकअनेक राष्ट्रिय पोसाक पहिरनको भव्यता देखेर धेरैलाई लागेको हुन सक्छ— अब त संसद्मा सबैको सहभागिता हुने भयो, लोकतन्त्रमा सबैको हिस्सेदारी हुने भयो ! अनुहार, पोसाक र भाषाको सांकेतिक प्रतिनिधित्व देखेर दंगदास भएका आँखाले नदेख्न सक्छन्— कुनकुन वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग र क्षेत्रको कम–बेसी प्रतिनिधित्व किन र कसरी भयो ? जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेका अधिकांश सांसदले वास्तवमा ककसका हित, स्वार्थ र विचारको प्रतिनिधित्व गर्दै छन् ?

करोडौं रकम खर्च गर्न सक्ने मात्रै निर्वाचित हुने गरी भएको संसद्को निर्वाचनले पनि प्रस्ट देखाएको छ— देशमा ‘बडा नागरिक’ र ‘छोटा नागरिक’ को उँचनीच छ, जसरी पहिलेदेखि शक्ति–सम्बन्धमा ‘थजात’ (माथिल्लो जात) र ‘क्वजात’ (तल्लो जात) को विभाजन छ । खल्तीबाट टिकट बाँड्ने ‘थजात’ का दलपतिहरूका नजरमा पार्टीलाई थैली बुझाउने सक्ने र मत किन्न थैलीको मुख खोल्न सक्ने ‘बडा नागरिक’ नै उम्मेदवार हुन सक्षम भए । यसै क्रममा ससाना कमजोरी र गल्तीका कारण पनि कोही उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर्‍याइए भने कोही हिंसा र भ्रष्टाचारका अभियुक्त हुँदाहुँदै सांसद पड्काउन योग्य र सक्षम ठहरिए । उदाहरणका लागि, भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका सञ्चालक एवं पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेप्दाखेप्दै पनि मनाङबाट सांसद पदमा बकाइदा निर्वाचित भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो, विशेष अदालतले फौजदारी अभियोगको मुद्दा वर्षौंसम्म छिनेन, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्ने सहुलियत दियो, नयाँ प्रतिनिधिसभाले शपथ खुवाएर पुरस्कृत गर्‍यो । अभियुक्तलाई सांसद बनाउने राज्यका संयन्त्रहरूको हातेमालो हेर्नलायकको छ ।

कानुन तोड्ने विशेषाधिकार

कानुन बनाउने प्रतिनिधिसभामा कानुन तोड्ने बडा नागरिकलाई नै सांसदका रूपमा शपथ खाएर माननीय भएको देखी छक्क पर्न सकिँदैन । अब त उनीहरू नै प्रतिनिधिसभाका विभिन्न विषयगत समिति र विशेष समितिका सभापति वा सदस्य भएनन् भने, कानुन लागू गर्ने कार्यपालिकाका सदस्य (मन्त्री) हुँदै सम्माननीय हुने बाटामा लागेनन् भने अचम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यस्तो राजनीतिक पद र सुविधामाथि बडा नागरिकहरूको आरक्षण कायम छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ कायम हुने गरी चलाइएको छ समाज–व्यवस्था । यस्तो व्यवस्थामा कानुन बनाउनु र तोड्नु त बडा नागरिकहरूको विशेषाधिकार नै हो नि !

भ्रष्टाचारका आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको प्रकरण त संसदीय राजनीतिमाथि बडा नागरिकहरूको राइँदाइँको समुद्रमा देखिएको ‘आइसबर्ग’ (हिमशिला) मात्रै हो । एक से एक ठेकेदारसँगै ठूला व्यापारीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जितेर र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट तानिएर आएपछि अन्य वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग र क्षेत्रको झन्झन् कम हुँदै गएको प्रतिनिधित्वसँग तुलना गरियो भने संसदीय राजनीतिको गुदी थप उदांगो हुनेछ ।

हुन त पछिल्लो चरणमा नेपाली मिडियामा यही राजनीतिको अन्तरविरोधी पाटोका रूपमा रहेको अप्रतिनिधित्वको पक्षबारे, दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिमहरू प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भएको तथ्यबारे बलियो रिपोर्टिङ गर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म बढेको छ । कुनै शंका छैन, सत्ता–शक्तिको साँचो जनैमा भिर्दै हिँड्ने थजात नेतृत्वको राजनीतिक दलमा प्रभाव नभएका, दलपतिको नजरमा नपरेका, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा पहुँच नभएका अधिकांश समुदायको अप्रतिनिधित्व र वञ्चना स्वयंमा जनआन्दोलन र संविधानको मर्मभन्दा उल्टो प्रक्रिया हो । यसको अर्को नांगो पक्ष भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट पनि खस–आर्य, महिला वा पिछडिएको क्षेत्रका नाममा एउटै नस्ल, वर्ण र जात समूहका अभिजातवर्गीय प्रतिनिधित्वको भारीले संसद् थिचिनु हो ।

यो त संसदीय राजनीतिको गुदीको सानो हिस्सा मात्रै हो, जबकि अब उदांगो हुने गरी देखाउनैपर्ने पक्ष हो— संसदीय राजनीतिमा ठेकेदार र व्यापारीहरूको सांसदका रूपमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्वसँगै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका नीति–निर्णयमा उनीहरू कसरी प्रभुत्वशाली बन्दै छन् ? वर्ण, जात, लिंग र क्षेत्रका आधारमा उनीहरूको तथ्यांकको विश्लेषण गरियो भने राज्यलाई इन्द्रेनीजस्तै देखिने गरी समानुपातिक समावेशी बनाउने संवैधानिक वाचालाई लोप्पा खुवाउने कामलाई नै अब लोकतान्त्रिक पद्धति मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्‌मा साहुजीहरूको प्रभुत्व

यस पटकको संसदीय निर्वाचनको बलियो प्रवृत्ति हो— प्रतिनिधिसभामा ठूलठूला एक से एक ठेकेदार र व्यापारीहरूको उल्लेखनीय प्रवेश । पुराना र नयाँ दलले ठेकेदार र व्यापारी–उद्योगपतिहरूलाई जनप्रतिनिधिको पहिचान दिएर संसद्मा हुले, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट । दलपतिहरूका कृपाको परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसम्बद्ध १९ ठेकेदार सांसदमा निर्वाचित भए । विमल खतिवडाको रिपोर्ट अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका १५ ठेकेदारमध्ये ८ जना सांसद चुनिए । उनीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका ५ जना ठेकेदार रसुवा, कालिका र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनजस्ता देशका ठूलठूला निर्माण कम्पनीका मालिक हुन् । निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले दलका लागि पैसा दिने र दलका राजनीतिक ठेकेदारहरूले उनीहरूलाई टिकट दिने लेनदेनको परिणामस्वरूप संसदीय मुद्दामा पनि मोलमोलाइ र हेराफेरी हुने क्रम अब झन् बढ्नेछ । सांसद र मन्त्री भएर, प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिमा बसेर निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका विषयमा नीति बनाउँदा, ठेक्कापट्टा दिँदा र अनुगमन गर्दा ठेकेदार सांसदहरूले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेका उदाहरणको कमी छैन ।

त्यस्तै गरी, दिलीप पौडेलको रिपोर्ट अनुसार यस पटक ठेकेदारहरू लगायत विनोद चौधरीजस्ता अर्बपतिसँगै २० जनाभन्दा बेसी व्यापारी र उद्योगपति प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियतका साथ प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका छन् । यस्ता सांसदले आफ्नो निर्वाचित पद र समितिको सदस्यको हैसियतलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको हितमा भन्दा बेसी निजी व्यवसायको स्वार्थतिर केन्द्रित गरेका उदाहरण धेरै छन् । संसद् पुग्ने व्यापारीले अनुभव र विज्ञता अनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बस्ने, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन् ।

त्यसैले यज्ञ बन्जाडेले एउटा उदाहरणसहित प्रश्न उठाएका छन्, ‘उद्योगी–व्यवसायी सांसदको परीक्षा ः मतदाताको प्रतिनिधि बन्ने कि आफ्नै व्यापारिक घरानाको ?’ उनको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि २०७३ सालमा संसद् पुगेको थियो । तर, यो विधेयकमाथि नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो थिए, जो सांसदको ट्याग झुन्ड्याएर आआफ्नो श्री–सम्पत्ति वृद्धिका लागि अनेक चाल चल्दै थिए । समितिमा बसेपछि वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता त्याग्नुको सट्टा उनीहरू आफ्नो व्यवसाय अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेका थिए । हुन त उनीहरूका राजनीतिक दल भिन्नाभिन्नै थिए, तर आर्थिक स्वार्थ भने अलग–अलग थिएन ।

करोडपति–सभा वा अपराधी–सभा

लोकतन्त्रको संसदीय स्वरूपमा मात्रै समाजका धनाढ्य र शक्तिशालीको चलखेल हुने होइन, त्यसअघि दक्षिण एसियामा गणतन्त्रका नाममा र दक्षिणपूर्वी युरोपका नगर राज्यमा प्रजातन्त्रका नाममा अल्पसंख्यक धनीमानी स्वतन्त्र नागरिकहरूको हालीमुहाली हुन्थ्यो । पुँजीवादी क्रान्तिपछि संसद् निर्माण र प्रतिनिधित्वको नयाँ प्रणाली स्थापित हुँदा बहुसंख्यक जनताको मन–मस्तिष्कमा महान् भ्रम उत्पन्न भयो वा गरियो । त्यो भ्रम हो— हामी नै हाम्रो नियतिका निर्माता हौं, हामी आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफैंलाई शासन गर्न सक्षम छौं । यही भ्रमको पर्दापछाडिको असली खेलका क्रममा अल्पसंख्यक धनीमानी र शक्तिशालीहरूका हातमा सत्ता–शक्तिलाई केन्द्रित गर्ने रणनीतिको उपयोग मज्जासँग हुँदै आएको छ ।

फेलिक्स ग्रिनले ‘द एनेमी’ पुस्तकमा अमेरिकी र युरोपेली लोकतन्त्रबीच एउटा मनोरञ्जक भिन्नतातिर संकेत गरेका छन् । उनको अध्ययन अनुसार, ब्रिटेन र फ्रान्समा महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई नियन्त्रित गर्ने काम सामान्यतः पेसेवर राजनीतिज्ञहरूमार्फत गरिन्छ । उच्च व्यावसायिक र वित्तीय वर्गका सदस्यहरू नेताहरूका माध्यमबाट काम गर्नुलाई नै सुविधाजनक ठान्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो प्रवक्ता मानेर नेपथ्यमा काम गर्छन् र सार्वजनिक दृष्टिमा कमै प्रकट हुन्छन् । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने त्यसको ठीक उल्टो तरिकाले काम गरिन्छ । त्यहाँ ठूलठूला व्यवसाय र वित्तीय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू कुनै पनि मामिलामा हुने निर्णयसँग आफ्नो सीधा सम्बन्ध हुनुपर्ने अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले धेरैजसो राष्ट्रपतिको मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्य सफल व्यवसायी छन्, जसमा अनेक करोडपति छन् । विश्वव्यापी सञ्जाल भएको स्ट्यान्डर्ड आयलजस्तो कम्पनी अमेरिकाको विदेशनीति निर्धारणमा आफ्नो हात होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले जुनसुकै दलको सरकार बने पनि वर्षौंवर्षसम्म त्यस कम्पनीसँग निकट सम्बन्ध रहेको रकफेलर परिवारद्वारा मनोनीत व्यक्ति अमेरिकाको विदेशमन्त्री हुने चलन रह्यो ।

आफूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र ठान्ने भारतको लोकसभामा पनि अमेरिकाकै छाया देख्न पाइन्छ, जसलाई खासमा करोडपति–सभा वा अपराधी–सभा भन्न मिल्छ । ‘एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म’ (एडीआर) ले सन् २०१४ मा चुनिएका सांसदहरूको शपथपत्रको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा भनेको छ— लोकसभामा रहेका ५२१ जना सांसदमध्ये कम्तीमा ८३ प्रतिशत करोडपति थिए भने ३३ प्रतिशत आपराधिक मामिलामा जोडिएका थिए । ती सांसदमा भाजपाका २२७, भारतीय कांग्रेसका ३७ र अन्नाद्रमुक पार्टीका २९ जना थिए । लोकसभालाई करोडपति र अपराधीहरूको सभामा फेर्ने उपक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा कम हुनुको सट्टा झन् बढेको छ, मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले आसेपासे पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ लाई व्यापक विस्तार गरेसँगै । अरुन्धती रोयका अनुसार, विश्वकै धनी राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भाजपाले लोकसभामा बहुमत कायम गर्दै, सरकारमा प्रभुत्व स्थापित गर्दै कर्पोरेट वंशवादलाई पोसेका कारण अम्बानी, अडानी, मित्तल र जिन्दलजस्ता वैश्य साहुहरूका कम्पनी फस्टाएका छन् ।

‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ को संसदीय रूपतीस वर्षयता पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विस्तारका क्रममा नवउदारवाद र निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएपछि भारतमा व्यापारी–उद्योगपति र अपराधीहरू राजनीतिक संयन्त्रमाथि कब्जा गर्न हामफालेका हुन् । ठीक त्यही प्रवृत्ति विस्तारको सिलसिलामा नेपाली राज्य–संयन्त्रमाथि प्रभुत्व जमाउने नीति र नियतका साथ ठेकेदार र व्यापारीहरू निर्वाचित भएर आएका छन्, कैयौं आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसदको संख्या पनि बढ्दो छ । यसले एकातिर राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापारी र ठेकेदारहरूको आर्थिक स्वार्थको विस्तारतिर संकेत गरेको छ भने, अर्कातिर राजनीतिको अपराधीकरणतिर पनि इंगित गरेको छ । पहिले राजनीतिक नेताहरूबाट आफ्ना हित र स्वार्थ सिद्धि गर्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ को अभ्यासबाट चित्त नबुझेर राजनीतिको बागडोर नै सम्हाल्ने उनीहरूको मनसायले लोकतन्त्रको नेपथ्यमा रहेको धनतन्त्रलाई सार्वजनिक वृत्तमा उजागर गर्न थालेको छ ।

पहिले–पहिले दल, दलपति र सांसदहरूमार्फत राज्य र सरकारका नीति र कार्यक्रमलाई आफ्नो व्यवसायको स्वार्थ अनुसार फेरबदल गर्नमा खप्पिस व्यापारी, उद्योगपति र ठेकेदारहरू अब डाडुपन्यु नै आफ्नो हातमा लिन सफल हुँदै छन् । उनीहरूले पाएको सांसद पद र कर्मले नेपाली राज्य, सरकार र संसद्को समाजवाद–उन्मुख भनिएको संविधानविपरीतको पुँजीपति वर्गीय चरित्र उजागर गरेका छन्, जुन जनमुखी र लोकतान्त्रिक पक्कै देखिँदैन । साहुजीका खेलमा मग्न हुने र साहुजीका पैसामा चलखेल गर्ने थजात दलपतिहरूको अगुवाइमा जारी समाजवाद कसका लागि स्वर्ग हुने हो, प्रस्ट देखिँदै छ । साहुजीहरूको संसद् प्रवेश र प्रभुत्व विस्तारसँगै गठन भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको बिब्ल्याँटो सरकारले पनि ओली र देउवा नेतृत्व सरकारले जारी राखेको ‘क्रोनी क्याफिटलिजम’ लाई निरन्तरता दिनेमा कुनै शंका छ ?